अयोध्या निकाल : कायदा नव्हे, श्रद्धेच्या नावावर बहुसंख्यांकवादाचा विजय
कष्टकरी जनतेचा काय दृष्टीकोन असावा?

अनुवाद– अभिलाष

सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा अचानक रोज अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी घेणे सुरु केले तेव्हाच हे लक्षात यायला लागले की निकाल कोणत्या प्रकारचा असणार आहे. मागच्या काही वर्षांत न्यायपालिका ज्या प्रकारे मोदी सरकारची चाकरी करत आहे, ते बघून सुद्धा न्यायप्रिय लोकांना कुठल्याच निष्पक्ष निकालाची अपेक्षा नव्हती. भाजपचे काही अति-उत्साही नेते तर अगोदरच बोलायला लागले होते की सुप्रीम कोर्ट “त्यांचच आहे” त्यामुळे निकाल सुद्धा “त्यांच्याच बाजूचा” येणार आहे.

आता काही लोक असे म्हणत आहेत की हा निकाल सगळ्यांनी स्वीकारला पाहिजे व जुन्या गोष्टींना विसरून पुढे चालायला पाहिजे. पण हे लोक विसरत आहेत की खरेतर, हा श्रद्धेचा प्रश्नच नाहीये! सुरुवातीपासूनच राम मंदिर हा राजकीय विषय होता आणि आज पण तो राजकीय विषयच आहे. १९९२ मध्ये बाबरी मस्जिद कोसळताना “अभी तो बस ये झाँकी है, मथुरा-काशी बाक़ी है” असे नारे लावण्यात आले होते. या निकालानंतर आता जामा मस्जिद पासून तर ताज महालाच्या खाली सुद्धा हिंदू मंदिर असण्याच्या गोष्टी आता भाजपई लोकं करीत आहेत. वाराणसी मध्ये शेकडो मंदिरे व घरे तोडून जी गल्ली बनवल्या गेली आहे, त्यावर पण अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की याचा उपयोग विश्वनाथ मंदिर ते ज्ञानव्यापी मशिदी पर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता साफ करण्यासाठी केला गेला आहे, जेणेकरून भविष्यात संघींच्या घाणेरड्या उद्दिष्टासाठी याचा उपयोग करता येईल. अशा वातावरणात सुप्रीम कोर्टाने बहुसंख्यांकांच्या श्रद्धेच्या नावाखाली गुंडगिरीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाने एका तऱ्हेने, ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ असेच म्हटले आहे व भविष्यासाठी अतिशय घातक असे एक उदाहरण उभे केले आहे.

हा पण प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की आज एवढ्या घाई-गडबडीने हा निकाल का दिला गेला आहे? थोडं लक्षपुर्वक बघितलं तर आपल्याला आठवेल की जेव्हा-जेव्हा मंदिर-मशिदीच्या विषयाला भडकावण्यात आले, तेव्हा-तेव्हा देश कुठल्या ना कुठल्या आर्थिक किंवा राजकीय संकटात होता. १९४९ साली जेव्हा काही धर्मवादी घटकांनी बाबरी मशिदीच्या घुमटाखाली रामाच्या मूर्त्या ठेवल्या होत्या, त्या वेळेस स्वातंत्र्यानंतर देशाची भांडवली सत्ता अजून स्थिर होण्याच्या मार्गावर होती, व देशभरात शेतकऱ्यांचे संघर्ष सुरु होते. देश दारिद्र्यात होता. दुसरीकडे, गांधींच्या हत्येनंतर आर.एस.एस. पूर्णपणे अलिप्त पडला होता व हिंदूंमध्ये जम बसविण्याचा प्रयत्न करीत होता. १९८६ मध्ये सुद्धा जेव्हा मशिदीचे कुलूप उघडण्यात आले व नंतर पायाभरणी करण्यात आली, तेव्हा सुद्धा देश तीव्र आर्थिक संकटात होता, बेरोजगारी अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढली होती, महागाई गगनाला भिडलेली होती व विदेशी कर्जात देशाची अर्थव्यवस्था बुडायला लागली होती. त्यानंतर पुन्हा जेव्हा १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मंदिराचा विषय समोर आणण्यात आला, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे अस्थिर झालेली होती; देशातील सोन्याचा साठा गहाण ठेवण्यात आला होता; महागाईचा आकडा आकाश पार करून गेला होता; बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व गरिबी मुळे देशभरातील लोक भयंकर संतप्त होते.

जनतेच्या जगण्यावर वाईट परिणाम करणाऱ्या या सर्व गोष्टींवरून जनतेचं लक्ष दूर करणे ही या सर्व वेळी शासक वर्गाची गरज होती. याचसाठी धार्मिक उन्मादाचा वापर वेळोवेळी करण्यात आला. हे सांगण्याची गरज नाहीये की आज सुद्धा देश अशाच परिस्थितींमध्ये आहे. अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकटाच्या कचाट्यात आहे. बेरोजगारी व महागाईमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. उद्योग, व्यापार, शेती सर्वकाही संकटात आहेत. देशभरातील विद्यार्थी-युवक, कामगार, शेतकरी, कर्मचारी सर्वच आंदोलनाच्या वाटेवर आहेत. जनतेच्या त्या गटावरसुद्धा आर्थिक संकटाचा मार पडतो आहे, जे मोदीचे समर्थक राहिले आहेत, व त्यांचापण धीर आता संपत आहे. कुठल्याच समस्येचं वास्तविक उत्तर या सरकार कडे नाही. उलट, देशातील संपत्ती दोन्ही हातांनी हे सरकार देशी विदेशी दरोडेखोर भांडवलदारांना वेगाने वाटत आहे. घोटाळ्यांचे व भ्रष्टाचाराचे सर्व रेकॉर्ड तुटत आहेत. गोदी मिडिया द्वारे लोकांना दिवसरात्र मूर्ख बनवता येऊ शकते, यावर संघींचा पण आता विश्वास राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत हा निकाल त्यांच्या हाती पुन्हा एक शस्त्र आहे, ज्याचा वापर करून अजून काही वर्ष लोकांना ते भ्रमात ठेवू शकतात, हा त्यांचा विचार आहे. त्यांना वाटते की कधी मंदिर निर्माणासाठीचा ट्रस्ट बनवून, तर कधी याची भव्य-दिव्य पायाभरणी करून, तर कधी मंदिर निर्माणाची सुरुवात करून ते पुढील अनेक वर्षे याची फळे चाखू शकतात, व पुढची लोकसभा निवडणूक पण ते जिंकू शकतात. पण संघींचे हे विचार यशस्वी होतीलच असे आवश्यक नाही.

कोर्टाच्या निकालाचे कामगार वर्गीय विश्लेषण

एक नजर आता या निकालावर टाकूयात. या निकालाने भांडवली मिडियाला आनंदाचे भरते आले आहे. ते याला लोकशाहीचा विजय म्हणून दाखवत आहेत. भांडवली मिडिया अपेक्षेप्रमाणेच त्यांचे कार्य पूर्ण करत आहे—ते म्हणजे भांडवलशाहीच्या बाजूने जनतेचे मत बनवणे. परंतु आता हे उघड आहे की ते जे काही बोलत आहेत, सत्य त्याच्या पूर्ण विरुद्ध आहे!

तथ्य हे आहे की भांडवली कायदा व संविधानाची जी मूळ तत्व आहेत त्यांना खुंटीला टांगून सुप्रीम कोर्टाने “बहुसंख्य हिंदूंच्या भावना” लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. एवढंच नव्हे तर स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच स्वत:च्याच निकालपत्रामध्ये मूर्त्या ठेवण्याबद्दल, बाबरी मशिद पाडल्याबद्दल, पुरातात्विक साक्षी इत्यादींबद्दल ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्यांच्याच विरुद्ध जाऊन एक असा निर्णय दिला आहे जो न्यायाच्या दृष्टीनेच कुठल्याच पद्धतीने योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक गांगुली म्हणाले होते त्याप्रमाणे संविधान लागू होण्याअगोदर तिथे काय होते ही कोर्टाची जबाबदारी नाही. ती इमारत जेव्हा बनली तेव्हा भारत एक प्रजासत्ताक गणराज्य नव्हते. तेव्हा तिथे एक मशिद असेल, मंदिर असेल, बौद्ध स्तूप असेल, किंवा अजून काही असेल. या प्रकारे भूतकाळातील प्रश्नांवर जर निकाल द्यायचा अस ठरवले तर अनेक मंदिर, मशिद व इतर धर्मस्थळे तोडावे लागतील. आपण पुराणातील तथ्यांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. राम कोण होता? याला काही ऐतिहासिक प्रमाण आहे का? हा श्रद्धेचा व विश्वासाचा विषय आहे. यावर कोर्टात निर्णय होत नसतात.

न्यायमूर्ती गांगुलींच्याच मते, “सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की श्रद्धेच्या व विश्वासाच्या आधारावर तुम्हाला प्राधान्य नाही मिळू शकत. ते सांगत आहे की मशिदीच्या खाली इमारत होती पण ती इमारत मंदिर होती हे सांगता येणार नाही. आज कोणी सांगू शकत नाही की खरच मंदिराला पाडून मशिद बनवली होती, परंतु आता मशिदीला पाडून मंदिर बनताना सगळेच बघतील.”

हा निकाल किती विचित्र आहे, हे काही उदाहरणांवरून दाखवता येईल. निकालात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की बाबरी मशिद १५२८ साली बांधली होती. भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण (ए. एस. आय.) च्या २००२-०३ च्या रिपोर्टचा संदर्भ देऊन सुप्रीम कोर्टाने हे पण सांगितले की मशिद एका मंदिराला पाडून बनवण्यात आली होती याचे कुठलेच प्रमाण नाही. कोर्टाने हे पण सांगितले की १९३४ साली मशिदीला नुकसान पोहोचवण्यात आले होते. हे सुद्धा मान्य केले की १९४९ साली मशिदीमध्ये मूर्त्या ठेवून काही लोकांनी अन्याय्या कार्य केले. मग हे सुद्धा सांगितले की १९९२ साली मशिदीला पाडणे चुकीचे होते! निकालाच्या परिच्छेद ७९८ मध्ये सांगितले आहे की “मुसलमानांना पूजा व त्या स्थळापासून बहिष्कृत करण्याचे काम २२-२३ डिसेंबर १९४९ ला रात्री करण्यात आले, जेव्हा हिंदू मूर्त्या ठेवून मशिदीला अपवित्र करण्यात आले. मुसलमानांना तिथून बाहेर करण्याची प्रक्रिया कुठल्याच न्यायपूर्ण पद्धतीने झाली नाही आणि त्यांना एका अशा मशिदी पासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित ठेवण्यात आले, जी ४५० पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी निर्माण झाली.”

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की १८८५ साली राम चौथरा हे रामाचे खरे जन्मस्थान मानण्यात आले होते. हे सुद्धा म्हटले की १८५७ साली आतल्या व बाहेरच्या परिसराला इंग्रजांनी भिंत बांधून वेगळे केले. आतल्या परिसरात मशिद प्रबंधनाचा ताबा व अधिकार होता. राम चौथरा बाहेरच्या भागात आहे. कोर्टाने हे पण मान्य केले की राम चौथऱ्यावर मंदिर बनविण्याच्या दाव्याला १८८५ साली कोर्टाने नकार दिला होता. हे पण सांगितले की १९९२ साली मशिदीसोबत राम चौथरा सुद्धा तोडण्यात आला होता.

ए. एस. आय. ने कोर्टाला ५७४ पानांचा रिपोर्ट सादर केला होता. अयोध्येमध्ये खोदकामात लागलेल्या पुरातत्वज्ञांमध्ये कधी सर्वसंमती होऊ शकली नाही. त्यामुळेच अनेक प्रकारचे दावे करण्यात आले आहेत. काहींनी सांगितले की मशिदीच्या खालचे अवशेष एक ‘जुना इदगाह’ आहे, तर काहींनी त्याला बौद्ध व जैन प्रतीक सांगितले. शोध घेणाऱ्या टीम चे निरीक्षण करणाऱ्या सुप्रिया वर्मा व जया मेनन यांनी हाय कोर्टात सांगितले की काही अवशेष बौद्ध, जैन किंवा इस्लामिक सुद्धा असू शकतात, तरी त्यांना ‘हिंदू प्रतिक’ सांगितले जात आहे. ए.एस.आय.च्या रिपोर्टचे संदर्भ देऊन सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात सांगून टाकले की मशिदीखालचा अवशेष एक ‘हिंदू अवशेष’ आहे. खरंतर कोर्टाने सुद्धा हे नाही सांगितले की तो राम मंदिराचा अवशेष आहे.

इतक्या गोष्टींनंतरही बहुसंख्य हिंदू ती जागा रामाचे जन्मस्थान मानतात या आधारावर शेवटी त्या जागेवर मंदिर बनवण्याचा निकाल देण्यात आला. तसं तर प्रश्न हा सुद्धा विचारायला पाहिजे की कोर्टाने कुठल्या सर्वेक्षणानुसार ही माहिती काढली की बहुसंख्य हिंदू हेच मानतात. कोर्टाने भाजप व संघाच्या मतालाच बहुसंख्य हिंदूंचे मत म्हणून गृहीत धरले का? निकालात हे सुद्धा सांगण्यात आले की मुस्लिमांची मशिद पाडून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्यामुळे थोडे दूर मशिद बांधण्याकरिता त्यांना ५ एकर जमीन देण्यात यावी. न्यायाच्या दृष्टीकोनातून ही गोष्ट अशीच झाली, की कोणीतरी दुसऱ्याचेचे घर जबरदस्तीने तोडून टाकले आणि त्यावर कोर्ट सांगतय की ज्याचे घर होते त्यावर अन्याय झाला, पण ज्याने घर तोडलं त्याचा विश्वास होता की ते त्याचेच घर होते, त्यामुळे तोडणाऱ्याला ते घर देण्यात यावे, व ज्याचे घर तुटले त्यावर अन्याय झाल्यामुळे त्याला जवळच दुसरे घर बांधण्यासाठी जागा देण्यात यावी. जर न्यायाऐवजी अशा दादागिरी नुसार समाज चालत असेल, तर विचार करू शकतो की परिणाम काय होणार.

आपला दृष्टीकोन काय असावा?

कष्टकरी कामगार वर्गाचा दृष्टीकोन काय असावा हे बघतांना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की आपण या जाळ्यात फसताच कामा नये की राम होते की नाही? जर होते तर त्यांचा जन्म नेमका कुठे झाला? बाबरी मशिद मंदिराला तोडून बनविण्यात आली होती का नाही? कारण असले प्रश्न खरंतर प्रश्नच नाहीयेत. हे जर प्रश्न मानले तर हिंदू धर्मवादी शक्तींच्या तर्कांवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित करता येतील. कितीतरी हिंदू मंदिर बौद्ध पूजा स्थळांना तोडून बनवले गेले आहेत. ऐतिहासिक प्रमाणांनुसार अयोध्येतच अशी अनेक मंदिरं आहेत जी बौद्धांचा नरसंहार करून, त्यांचे मठ तोडून बनवली गेली आहेत. मग आता ती मंदिरे तोडून पुन्हा बौद्ध मठ बनवायचे? अयोध्येतच किमान एक डझन अशी मंदिरं आहेत जी रामाचे खरे जन्मस्थान असण्याचा दावा करतात. त्यांचे काय होणार? अशा अजून मशिदी असतील ज्या सुद्धा मंदिरांना किंवा दुसऱ्या धार्मिक स्थळांना तोडून किंवा त्यांच्या अवशेषावर बनवल्या गेल्या असतील. तर आता काय त्या सर्व तोडून पुन्हा मंदिर बनवायचे? मध्यकाळात ही फार स्वाभाविक गोष्ट होती. तेव्हा राज्याचा आधारच धर्म होता, त्यामुळे प्रत्येक राजा आपल्या साम्राज्याला स्थापित करण्यासाठी आपल्या धर्माला स्थापित करणे सुद्धा गरजेचे समजायचा. जगभरात त्या काळात धार्मिक स्थळे तोडण्यात आली. पण इतिहासाच्या चाकाला असे उलट्या दिशेने फिरविण्याचे काम पहिल्यांदाच झाले आहे.

खरतर प्रश्न हा नाहीच. इतिहासात घडलेल्या घटनांचा हिशेब वर्तमानात केला जाऊ शकत नाही व केल्यासुद्धा जाऊ नये. इतिहासाला उलट्या दिशेने नेता येत नाही व नेऊ पण नये. आजच्या काळाचा हा जिवंत प्रश्नच नाहीये. ज्या देशातील तीन-चतुर्थांश जनता भयंकर गरिबी मध्ये जगते, जिथे अर्ध्याहून जास्त लहान मुले कुपोषित आहेत; जिथे ३० कोटी बेरोजगार आहेत; जिथे एक-चतुर्थांश जनता बेघर आहे किंवा झोपड्यांमध्ये आपले जीवन जगत आहे, जिथले ६० कोटी कामगार अमानवीय परिस्थितीमध्ये जगण्यास व हाडे मोडून घेण्यास भाग पाडलेले आहेत आणि जिथे समाज घृणास्पद धार्मिक व जातीय भेदभाव व स्त्रियांवर अमानवी शोषणाचा दंश झेलत आहे, तिथे मंदिर आणि मशिदीचा प्रश्न हा प्राथमिक कसा असू शकतो? तिथे इतिहासात शेकडो वर्षांपूर्वी झालेल्या अन्यायाचा बदला घेणे मुद्दा कसा काय असू शकतो, जेव्हा वर्तमानातच अन्याय व शोषण भयंकर रुपात समाजात हजर आहेत?

आणि जर हा खरच मुद्दा आहे, तर ते प्रत्येक स्थान, जिथे आज मंदिर किंवा मशिद आहे, त्याच्या इतिहासात जाऊन बघावं लागेल. त्याच ठिकाणावर पूर्वी कदाचित अनेक-अनेक प्रकारची धर्मस्थळे असतील. आपण कोण-कोणते तोडायचे आणि कोण-कोणते बनवायचे? जरा तार्किक विचार या मुद्द्यावर केला तरी लक्षात येईल की हा किती निरर्थक, मागे घेऊन जाणारा व प्रतिक्रियावादी मुद्दा आहे. इतिहासाला मागे नेणाऱ्या शक्तीच आज याचा वापर करत आहेत व जनतेच्या मागासपणाचा व वर्ग चेतनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आज गरीब कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यात त्यांना अजिबात रस नाही आहे, जे कि वास्तविक रित्या इतिहासाला व समाजाला पुढे घेऊन जाईल. त्यांचा रस त्या शेकडो वर्षांपूर्वीच्या एका अन्यायाविरुद्ध लढण्यात आहे, जो ठाम पणे सांगता सुद्धा येत नाही की खरच घडला होता. धर्मवादी फॅसिझम ही अशीच एक ताकद आहे जी सामान्य भारतीय जनतेतील तार्किक दृष्टीची कमतरता, वर्ग चेतनेची कमतरता, वैज्ञानिकतेची कमतरता, यांचा फायदा उचलून त्यांच्यात धर्माच्या आधारावर फूट पाडते. भांडवलदार वर्गासाठी सुद्धा ही एक सेवा आहे, कारण ती सर्वहारा वर्गाच्या एका भल्यामोठ्या हिश्श्यामध्ये एका अशा प्रश्नावर फूट पाडते, जो त्या वर्गासाठी वास्तविक प्रश्नच नाहीये.

खरंतर, धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीकोनाने अर्धी लढाई त्याच दिवशी हरली होती ज्या दिवशी या प्रकरणाला एक ‘टायटल सूट’ म्हणजेच एका मालकीच्या हक्काच्या लढाईत रुपांतरीत करण्यात आले. सुरुवातीपासूनच भाजप, विश्व हिंदू परिषद व आर. एस. एस. च्या राम मंदिर आंदोलनाचा विरोध या तर्काच्या आधारावर व्हायला पाहिजे होता, की शेकडो वर्ष जुन्या घटनेचा आज बदला घेण्यात काहीच अर्थ नाहीये. कॉंग्रेस व इतर भांडवली पक्षांपासून अशी अपेक्षा करण्यात काही फायदा नव्हताहे कारण या पक्षांची तथाकथित धर्मनिरपेक्षता सुरुवातीपासूनच “सर्वधर्म समभाव” च्या नावावर बहुसंख्याक हिंदू व बऱ्याचदा अल्पसंख्याक मुसलमान जनतेचे लांगुलचालन करण्याच्या रूपातच समोर येत राहिली आहे. धर्माच्या कार्डाचा सगळ्यांनी आपापल्या हिशोबाने निवडणुकांमध्ये उपयोग केला आहे. पण स्वतःला डाव्या म्हणणाऱ्या पक्षांनी सुद्धा कामगारवर्गीय दृष्टीकोनाला कधी मजबूतीने समोर केले नाही. ते पण धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर कधी मुलायम सिंह यादवचे तर कधी कॉंग्रेसचे शेपूट बनून राहिले आणि भाजप व संघाच्याच तर्कांना जनतेत स्थापन करण्यात मदतीचा हात देत राहिले. देशातील क्रांतिकारी डाव्या शक्ती एक तर तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विखुरलेल्या होत्या, आणि त्यातील बहुतेक गटांमध्ये या मुद्द्यावरील योग्य सर्वहारा दृष्टीकोन लोकांमध्ये घेऊन जाण्याच्या धाडसाचा अभाव होता.

आज आपल्याला एक योग्य वैज्ञानिक दृष्टी घेऊन या अनैतिहासिक व अतार्किक प्रश्नांना बाजूला करून शासक वर्गाच्या कटाला समजण्याची गरज आहे. वास्तवात आजची लढाई आजच्या अन्यायाविरुद्ध आहे. आजचे भांडवली शोषण व अन्याय सर्वहारा वर्गाचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे व आपला पूर्ण संघर्ष त्या विरुद्ध असायला हवा. आपण धर्मवादाच्या जाळ्यात फसून मंदिर मशिदीच्या भांडणात पडायला नको. ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की सर्व भांडवली पक्ष, मग तो कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी असो, भाजप-शिवसेना असो, सपा किंवा बसपा किंंवा इतर पक्ष असोत, मंदिराच्या मुद्द्याभोवती आपआपल्या रीतीने जनतेत फूट पाडायला सरसावले आहेत. खरंतर, भारतातील सामान्य जनतेमधील एक मोठा भाग या गोष्टीला समजू लागला आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यावर संघींना व भाजपायींना जास्त तीव्र ध्रुवीकरण करता आले नाही. पण आपण नेहमी समाजातील या प्रतिक्रियावादी विचारांविरुद्ध लढायला पाहिजे जे इतिहासातील काल्पनिक अन्यायासाठी कामगारवर्गाचा बळी देण्यामागे लागले आहेत. अशी विचारधारा कामगारवर्गाची व संपूर्ण इतिहासाची शत्रू आहे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020