पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचा निकाल आणि कामगार वर्गाचा दृष्टिकोण

केवळ निवडणुकां मार्गे फॅसिझमला हरवणे शक्य नाही! असा विचार करणे म्हणजे भांडवली उदारमतवादी भ्रमच!

संघवादाच्या (फेडरिलझमच्या) भूमिकेतून फॅसिझमला उत्तर देता येत नाही! संघीय हक्कांच्या रक्षणाची घोषणा हा प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचा नारा आहे!

हा कामगार वर्गाचा लढा नाही, तर वर्ग समर्पणवाद आहे!

आज दरोडेखोरांच्या या वा त्या गटाला निवडण्याऐवजी कामगार वर्गाला निवडणुकांमध्येही आपला स्वतंत्र राजकीय पक्ष उभा करण्याची गरज आहे!

शिवानी (अनुवाद – अभिजित)

मज़दूर बिगुल, मे 2021 मधून साभार

बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या चार राज्यांसहित पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशात मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता पुन्हा तृणमूल कॉंग्रेसच्या हाती आली आहे, तर भाजप इथला दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. आसाममध्येही भाजपप्रणीत युती पुन्हा एकदा सरकार बनवणार आहे. तामिळनाडूमध्ये कॉंग्रेस सामील असलेल्या द्रमुक प्रणीत आघाडीने निवडणूक जिंकली आहे आणि भाजपचा समावे असलेल्या अण्णाद्रमुक आघाडीला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकीत सी.पी.एम.च्या नेतृत्वातील ‘डाव्या लोकशाही आघाडी’ (एल.डी.एफ.)ने पुन्हा निवडणूक जिंकली असून कॉंग्रेस प्रणीत युती युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएएफ) पराभूत झाली आहे. पुदुचेरीमध्ये, एन.आर. कॉंग्रेस व भाजपच्या आघाडीने राज्य विधानसभेत बहुमत मिळवले आहे आणि पुदुचेरीमध्ये भाजपचेच युती सरकार स्थापन होणार आहे. एकूणच, निवडणुकांचे निकाल बरेच वैविध्यपूर्ण आहेत, पण तरीही बरेच विश्लेषक-निरीक्षक आणि राजकीय गट मनमर्जी निष्कर्ष काढण्यात व्यस्त आहेत. परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, देश पातळीवर मोदी सरकारने करोना साथीसंदर्भात केलेल्या गैरव्यवस्थापनाची आणि गुन्हेगारी दुर्लक्षाची शिक्षा काही प्रमाणात भाजपला निवडणुकांमध्ये भोगावी लागली आहे. असो. कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेसाठी या निवडणुकीच्या निकालांचा अर्थ काय आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.

संपूर्ण देश करोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेचा आणि देशव्यापी आरोग्याच्या संकटाचा सामना करत असताना या पाच राज्यांत निवडणुका घेण्यात आल्या. निवडणुकीदरम्यान विविध पक्षांनी आयोजित केलेल्या मोठ-मोठ्या सभा आणि रोड-शोचा करोना संसर्गावर काय परिणाम झाला आहे ते आपल्या सर्वांसमोर आहे. निवडणुकीनंतर लगेचच बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये करोना संसर्ग आणि करोना मृत्यूच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. परंतु यादरम्यान, निवडणूक आयोग हात धरून बसून राहिला आणि सर्व निवडणुक पक्षांनी या साथीच्या गांभीर्याची थट्टाच केली. मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याच्या वेळी या पक्षांकडून काही दिखाव्याची पावले उचलली गेली होती पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. आणि त्यातही भाजप व मोदी सरकार तर शेवटपर्यंत सभा आयोजित करण्यात व्यस्त होते आणि प्रधानमंत्री मोदी निर्लज्जपणे व्यासपीठावरून हात हलवून बोंबलत होते की आजपर्यंत एवढी मोठी सभा आपण पाहिलीच नाही!

जेव्हा रोम जळत होते आणि तिथला राजा निरो बासरी वाजवत होता, तेव्हा असेच काहीतरी घडले असावे. अनेक आंतरराष्ट्रीय आरोग्य तज्ञांनी सुद्धा असे म्हटले आहे की निवडणूक सभा आणि कुंभमेळ्या सारख्या धार्मिक मेळाव्याचा ‘सुपर स्प्रेडर’ कार्यक्रम हेच इतक्या तीव्रतेने करोना संक्रमणाच्या प्रसारास कारणीभूत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात तर सत्तेत बसलेले ते लोक जबाबदार आहेत, जे सर्व काही माहित असूनही हे होऊ देत होते. हे देशातील जनतेविरोधात भयंकर गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही. फेब्रुवारी महिन्यातच, सरकारने नियुक्त केलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीने इशारा दिला होता आणि एप्रिलच्या सुरूवातीसच हे समजू लागले होते की संक्रमणाची ही दुसरी लाट अधिक संक्रामक आणि प्राणघातक आहे, परंतु निर्दोष लोकांच्या जीवाला धोक्यात टाकण्याचेही पाप निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकारच्या माथी आहे. त्यांच्या या जनद्रोही वागणुकीबद्दल त्यांना सर्वात कडक शिक्षा का होऊ नये? मोदी सरकारचे हे अक्षम्य गुन्हेगारी दुर्लक्ष हेच कारण आहे की आज भारतातील कष्टकरी लोकांना करोना महामारी आणि उपासमार या दोन्ही गोष्टींना बळी पडावे लागत आहे.

एकीकडे, करोना संकटाच्या या संपूर्ण काळात, मोदी सरकारचा गैरकारभार व सरकारी उत्तरदायित्व व जबाबदारीपासून पलायन साथीला कैक पट अक्राळविक्राळ बनवत होते, तर दुसरीकडे साथीशी लढण्याचे कोणतेही सुसंगत नियोजन आणि सुरळीत अंमलबजावणी करण्याऐवजी सगळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि केंद्र सरकार निवडणुकांच्या प्रचारात मस्त होते. करोना आपत्तीच्या काळातच पश्चिम बंगालच्या निवडणुका आठ टप्प्यात करवल्या गेल्या ज्यायोगे मोदी-अमित शहा आणि सर्व केंद्रीय मंत्र्यांच्या जास्तीत जास्त सभा आयोजित करता याव्यात. प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणेच भाजपने या निवडणुकांमध्येही खूप पैसा-संसाधने उधळली, प्रसारमाध्यमांना ‘सेट’ केले आणि निवडणूक आयोगाला खिशात घातले. असे असूनही, मोदी-शहा यांना अपेक्षित निकाल मिळाले नाहीत आणि त्यांना पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू व केरळमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले. यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक, अगोदर म्हटल्याप्रमाणे, मोदी सरकारचे करोना महामारीबद्दल अगांभीर्य व गैरव्यवस्थापन सुद्धा आहे, ज्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत निवडणुकांच्या निकालावरही दिसून आला आहे.

पश्‍चिम बंगालचा विचार केला तर, ना फक्त संघ परिवाराने भाजपला विजयी करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली होती, तर निवडणूक आयोगही यासाठी टाचा घासून जोर लावून होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, योगी आदित्यनाथापासून ते सर्व केंद्रीय मंत्री आणि इतर राज्यांतील भाजप-संघी नेत्यांनी बंगाल जिंकण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. फक्त बंगाल निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी बांगलादेशचा दौरा केला आणि तिथे जाऊन बांगलादेशलाही 1.2 कोटी कोविड-लसींची भेट दिली! बंगाल निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झाले आहे की भारतीय फॅसिस्टांनी बऱ्याच काळापासून नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि अगदी निवडणूक आयोगातही घुसखोरी केली आहे आणि आपल्या गरजांनुसार त्यांना वाकवले आहे. निवडणूक आयोगाची गुन्हेगारी उदासीनता आणि निवडणूक जिंकण्याच्या मोदी सरकारच्या लालसेने पश्चिम बंगालला प्रचंड मोठ्या करोना संसर्ग आणि मृत्यूच्या भोवऱ्यात ढकलले आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजप आता गायब झाले आहेत, परंतु बंगालमधील जनता करोना संसर्गाला भोगत आहे.

पाच राज्यात झालेल्या या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगालच्या निवडणूकची होती. याचे एक कारण असे होते की संघ परिवार, भाजप आणि मोदी-शहाची नजर बंगालवर बऱ्याच काळापासून होती. त्या दृष्टीनेच त्यांच्याकडून बरीच तयारीही केली जात होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सी.ए.ए.) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही (एन.आर.सी.) लागू करण्यामागील प्रमुख हेतू पश्चिम बंगाल तसेच आसाममधील विधानसभा निवडणुका सुद्धा होत्या. “मुस्लिम” आणि “बांग्लादेशी घुसखोर” सारख्या कल्पित शत्रूंच्या प्रतिमा तयार करुन राजकीय ध्रुवीकरण करणे हे या दोन राज्यांमधील हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांसाठी माध्यम होते. म्हणून, आर.एस.एस. आणि मोदी-शाह यांच्यासाठी पश्चिम बंगालची निवडणूक ही हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारणाची स्थापना करण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वात महत्वाची होती. बंगालमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या बरीच, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 30 टक्के आहे. फॅसिस्टांसाठी या प्रकारे धार्मिक ध्रुवीकरणाची जमीनही येथे मोठ्या प्रमाणात होती. हेदेखील लपून राहिलेले नाही की भाजपने पैसे, संसाधने, आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणेची संपूर्ण ताकद विशेषत: पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या तयारीसाठी लावली होती. मोदींनी 20 आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये 50 हून अधिक सभांना संबोधित केले. याखेरीज भारतीय फॅसिस्टांच्या कह्यातील अत्यंत लवचिक निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीनेही भाजपचा मार्ग सुकर केला. म्हणायला बंगालमधील स्पर्धा त्रिकोणी होती, परंतु कॉंग्रेस व संसदीय डाव्या पक्षांना सुरुवातीपासूनच गंभीर दावेदार म्हणून कोणीच पाहिले नाही.

बंगाल निवडणुकीच्या निकालात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने 292 जागांपैकी 213 जागा जिंकल्या आणि एकूण मतांपैकी 47.94टक्के मते मिळवली. उमेदवारांच्या मृत्यूमुळे दोन जागांवर निवडणूका झाल्या नाहीत. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसने 211 जागा जिंकल्या होत्या. दुसरीकडे, यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला 77 जागा मिळाल्या असून एकूण मतदानाच्या 38.13 टक्के मते त्यांना मिळाली आहेत. कॉंग्रेस, संसदीय डावे, आणि इंडियन सेक्युलर फ्रंटची युती इनमीन एक जागा जिंकू शकली, तीदेखील आय.एस.एफ.च्या उमेदवारीच्या जागेवर.

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही आणि प्रचंड धर्मवादी ध्रुवीकरणाचे वातावरण तयार केले. याशिवाय, निवडणुकीच्या ठीक अगोदर टी.ए.मसी.चे अनेक दिग्गज नेते भाजपवासी झाले ज्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला. त्यातील सर्वाधिक उल्लेखनीय होते सुवेंदु अधिकारी जे ममता बॅनर्जीनंतर तृणमूलमधील दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात शक्तिशाली नेते मानले जात होते. 2017 मध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे माजी नेते मुकुल रॉय यापूर्वीच भाजपमध्ये दाखल झाले होते. पण निवडणूकीच्या वेळी जणू काही बंगालच्या राजकीय देखाव्यावर पक्षबदलूंची टोळधाडच चालून आली होती. या सर्वांमुळे तृणमूल कॉंग्रेसची स्थिती काहीशी ठीक दिसत नव्हती आणि म्हणूनच नंदिग्राममधील “कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी” ममता बॅनर्जी यांनी सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरुध्द लढा दिला आणि पराभवही पत्करला. आता नंदीग्रामच्या चळवळीची वेगळीच कहाणी होती; 2007 साली डाव्या आघाडीच्या सरकारविरूद्ध झालेल्या चळवळीचा चेहरा ममता बॅनर्जी होत्या खऱ्या, परंतु खरा संघटक सुवेंदु अधिकारीच होते. त्यामुळे या जागेवरुन भाजपचा विजय अनपेक्षित नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे म्हणजे निवडणुकांच्या काळात धनिक शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने, ज्यामध्ये संसदीय बोलघेवड्या डाव्यांच्याही युनियन सामील आहेत, नंदीग्राममध्ये भाजपविरोधात आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ प्रचार केला! अर्थातच, सी.पी.आय.-सी.पी.एम.ने स्वत: ला या प्रचारापासून दूरच ठेवले कारण सिंगूर-नंदीग्रामचा काळा भूतकाळ त्यांचा पिछा सोडू शकत नाही. परंतु हे निश्चित आहे की धर्मवादी फॅसिझमला पराभूत करण्याच्या नावाखाली, या प्रकारच्या ‘शंकराच्या वराती’ची संयुक्त आघाडी बनवण्याच्या अयशस्वी प्रयत्नांचे असे हास्यास्पद परिणामच होणार. ही बाब वेगळी की धनिक शेतकरी चळवळीतील नेत्यांची भाजपविरोधी निवडणूक मोहीम विशेष प्रभावी सुद्धा ठरली नाही.

अनेक निरीक्षक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल कॉंग्रेसच्या या विजयाला फॅसिझमचा पराभव म्हणून संबोधत आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नावाचे पोवाडे गायले जात आहेत. असे अति-आशावादी विश्लेषण अजून काही नाही तर उदारवादी (लिबरल) विषाणूमुळे ग्रस्त आणि वर्गदृष्टीने रिक्त डोक्यांचे उत्पादन मात्र आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणुकांमधील निव्वळ पराभवामुळे हिंदुत्ववादी फॅसिझमच्या जीवघेणा धोका टळल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही आणि पूर्वीही असे काही घडलेले नाही. भाजपने निवडणूक जरी हरली असली तरी आर.एस.एस. आणि संघ परिवाराच्या वैचारिक-संघटनात्मक संरचनेची उपस्थिती नेहमीच खात्री देत राहील की हिंदुत्ववादी फॅसिझम करिता समाजात सुपिक जमीन नेहमी तयार होत राहील. याखेरीज भांडवलशाहीची आर्थिक संकटे देखील वस्तुनिष्ठपणे फॅसिझमसारख्या कट्टर-उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाच्या विकासासाठी जमीन तयार करतातच. म्हणूनच, निवडणुकीच्या निकालामुळे इतके आशावादी होणे वास्तवात भांडवली उदारवादाचेच प्रतिबिंब आहे. दुसरे म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाला असला, तरी तो रिकाम्या हाताने परतलेला नाही. ‘दीदी’ ने भाजपच्या फॅसिस्ट राजकारणाला धूळ चारल्यासारख्या बर्‍याच गोष्टी बोलल्या जात आहेत, परंतु खूप कमी लोक या गोष्टीकडे लक्ष देत आहेत की बंगालमधील सत्ता जरी पुन्हा तृणमूल कॉंग्रेसकडे आली असेल, पण इथे भाजप दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे . 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 10.16 टक्के मतांसहित केवळ 3जागा मिळाल्या होत्या पण 2021 मध्ये त्यांच्या जागा 77 वर पोहचल्या आहेत आणि मतांची टक्केवारी 38 टक्के झाली आहे! भाजपला कदाचित सरकार स्थापन करता आले नसेल पण यावेळी विधानसभेतील एकमेव विरोधी पक्ष म्हणून तो उदयास आला आहे आणि कॉंग्रेस आणि संसदीय डाव्या पक्षांना या भूमिकेतून रद्दबातल केले गेले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या विजयाने बंगालमधील कष्टकरी जनतेला काय मिळेल हे आधीपासूनच स्पष्ट आहे. बंगालमधील लोक गरिबी, बेरोजगारी आणि उपासमारीच्या ज्या पातळीवर आहेत, त्यात कोणत्याही बदलाची शक्यता दिसत नाही.

शिवाय, ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल कॉंग्रेसचा विजय धर्मवादी हिंदुत्वाच्या फॅसिस्ट राजकारणावर धर्मनिरपेक्षतेचा विजय नाही, जसा काही जण दावा करत आहेत; उलट हा ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा विजय आहे. जोवर हिंदू धार्मिक चिन्हांचा प्रश्न आहे, तर ममता बॅनर्जी यांनीही निवडणूक प्रचारामध्ये या प्रतीकवादाचा जोरदार उपयोग केला आहे. याशिवाय तृणमूल कॉंग्रेसने बांगला अस्मितावादाचे कार्डही जोरदार चालवले, ज्यामध्ये मुख्यत्वे ‘बांग्ला’ विरुद्ध ‘बाहेरील’ चे राजकारण केले गेले. त्याचबरोबर टी.एम.सी.ने देखील राजकीय फायद्यासाठी भाजपने निर्माण केलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उघडपणे वापर केला. मुस्लिम लोकसंख्येने तृणमूल कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मतदान केले कारण तृणमूलने तळागाळात अशी भीती पसरविली जात होती की, जर त्यांना मत दिले नाही तर भाजप जिंकेल आणि फक्त तृणमूल कॉंग्रेसच भाजपला रोखू शकते. 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवालच्या आम आदमी पक्षाने हेच केले होते. या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना फॅसिस्टांनी केलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा नेहमीच निवडणुकांमध्ये फायदा झाला आहे आणि म्हणूनच त्यांचा त्याला कडक विरोध नाही व असणारही नाही. हेच कारण आहे की मालदा आणि मुर्शिदाबादसारख्या मुस्लिमबहुल भागात तृणमूलचे 80 टक्क्यांहून जास्त उमेदवार विजयी झाले आहेत कारण असुरक्षितता आणि भीतीमुळे एकत्रित मुस्लिम लोकांनी तृणमूल कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मतदान केले आहे.

बंगालमधील कॉंग्रेस आणि संसदीय डाव्यांचा सुपडा साफ होण्याचे एक कारण हे धृवीकरणही होते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे झाले आहे की पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्ये कॉंग्रेस व संसदीय डाव्या पक्षांचा एकाही आमदार निवडून आला नाही. 2016 मध्ये कॉंग्रेस-डाव्या आघाडीला एकूण 77 जागा मिळाल्या होत्या, ठीक तेवढ्याच जेवढ्या यावेळी भाजपला मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे, 2014 ते 2019 या काळात हिंदू लोकसंख्येवरील पकड आणखी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, भाजप बंगालमधील मुख्यत: दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांमधील आपला पाया दुप्पट करण्यात यशस्वी झाला आहे, हे तेच समाजघटक आहेत, ज्यापैकी बहुतांश गरीब आहेत आणि पारंपारिकपणे ते डाव्या पक्षांचा आधार असायचे. अलीकडील निवडणुकांनंतर झालेल्या अनेक सर्वेक्षणांतून असेही दिसून आले आहे की बंगालमधील “सवर्ण” आणि “उच्च” जातींच्या तुलनेत भाजपला इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा दलित आणि इतर मागासवर्गीय जाती तसेच आदिवासींकडून जास्त पाठिंबा मिळाला आहे. तथाकथित कम्युनिस्ट पक्षांचा पाया येथूनही कमी होत असल्याचे आणि भाजप आपले पाय पसरवत असल्याचे यातून दिसून येते. येथे उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे की यावेळी पश्चिम बंगालच्या माटिगारा-नक्षलबारी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपने राखीव जागा जिंकली आहे. नक्षलबारीला ऐतिहासिक महत्त्व आहे आणि म्हणूनच ही वस्तुस्थिती स्वतःहून बरेच काही प्रकट करते. या भागात 30 टक्के दलित लोकसंख्या आहे आणि त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपला जिंकणे अशक्य होते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या विजयाबद्दल टाळ्या वाजविणाऱ्या कम्युनिस्टांनी उत्सवाच्या नशेत इतके धूंद होऊ नये की वर्ग अंतदृष्टी आणि वर्गीय राजकारणाची साथच सुटेल.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत ज्या गोष्टीची फारशी चर्चा होतच नाहीये, ती म्हणजे कॉंग्रेस तसेच संसदीय डाव्या पक्षांचे राजकीय पटलावरून साफ होणे. कामगार वर्गाच्या राजकारणावर दावा करणाऱ्या पण वास्तवात त्यांच्या हितसंबंधांचा सौदा करणाऱ्या म्हणजेच सामाजिक लोकशाही वाद्यांचे आणि दुरूस्तीवाद्यांचे संसदीय निवडणुकीच्या रिंगणातून गायब होण्यासाठी सुद्धा ही निवडणूक लक्षात ठेवली जाईल! बंगालवर तीन दशके राज्य करणाऱ्या दुरूस्तीवाद्यांना या विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नाही. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या कुप्रसिद्ध काळात त्यांनी ज्या प्रकारे कामगार वर्गाच्या राजकारणाला अर्थवाद आणि संसदवादाच्या गर्तेत ढकलले त्याच्या परिणामी हे होणारच होते. बेगडी-पर्याय हा नवीन पर्याय तयार करण्याच्या मार्गात अडथळाच ठरतो. निश्चितपणे, पश्चिम बंगालमधील कष्टकरी जनतेसाठी आपली एकता स्थापित करणे आणि योग्य राजकीय पर्यायाच्या भोवती स्वतःला एकत्र करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

आसाममध्ये भाजप युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आहे. येथे 2016 मध्ये भाजपने पहिल्यांदा सत्ता जिंकली होती. ईशान्येकडील एखाद्या इतक्या मोठ्या राज्यात भाजपने आपल्या फॅसिस्ट राजकारणाच्या आधारे बहुमताच्या जवळ जाऊन स्वबळावरच सरकार स्थापन करणे हे पहिल्यांदाच झाले होते. यावेळी एकूण 126 जागांपैकी 75 जागा भाजप युतीने जिंकल्या आहेत. आसाममध्ये सलग दोनदा गैर-कॉंग्रेसी सरकार निवडून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भाजपने या वेळी 93 जागांवर उमेदवार उभे केले होते, ज्यापैकी 93 जागा जिंकल्या आहेत. हा आकडा गेल्या वेळेप्रमाणेच आहे. यासोबतच भाजपचे राजकीय सहयोगी असलेल्या आसाम गणपरिषद (ए.जी.पी.) आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल्स (यू.पी.पी.एल.) यांना 9 आणि 6 जागा मिळाल्या आहेत. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 10 पक्षांच्या “महाजोत” या युतीला 51 जागा मिळाल्या आहेत. कॉंग्रेसला 29 जागा मिळाल्या आहेत. युतीतील इतर घटक, जसे की बद्रुद्दीन अजमल यांची ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (ए.आय.यू.डी.एफ.) ला 16 जागा आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंटला बोडोलॅंड प्रादेशिक क्षेत्रा त (बी.टी.आर.) एकूण 4 जागा मिळाल्या आहेत.

बी.पी.एफ. ला 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत 12 जागा मिळाल्या होत्या, आणि त्यावेळी तो भाजपचा मित्रपक्ष होता. भाजपला एकूण मतदानाच्या 33.2 टक्के मते मिळाली आहेत, तर कॉंग्रेसला 29.6 टक्के मते मिळाली आहेत.

सी.ए.ए.-एन.आर.सी. प्रकरणावर आसाममध्ये भाजपला तीव्र विरोध झाला होता. सी.ए.ए.च्या विरोधात उभ्या झालेल्या चळवळीतील दोन नवीन पक्षांनीही यावेळी निवडणुकीत भाग घेतला. यामध्ये प्रमुख होता अखिल गोगोई यांनी स्थापन केलेला रायजोर पक्ष, ज्याच्या वतीने अखिल गोगोईंनी स्वत:च शिबसागर मतदारसंघातून निवडणूक लढविली आणि भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला. अखिल गोगोई यांनी बद्रुद्दीन अजमलचा कट्टरपंथी जातीय पक्ष ए.आय.यू.डी.एफ.शी हातामिळवणी करण्याच्या कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या निर्णयाचा निषेधही नोंदविला होता आणि कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष आघाडीत अशा पक्षाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

भाजपने या वेळी विधानसभा निवडणुकीत सी.ए.ए.-एन.आर.सी.च्या मुद्यावर निर्लज्ज मौन बाळगले होते. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातही सी.ए.ए.-एन.आर.सी.चा उल्लेख केला नव्हता. अर्थात, तरीही आसाममध्ये धार्मिक आधारार ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले आहे. “बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोर” विरुद्ध “हिंदू शरणार्थी” अशी छबी स्थापित करण्यासाठी सुद्धा विशेष प्रयत्न केले गेले आहेत. याशिवाय भाजपच्या विजयामागील एक कारण आहे, चहामळ्यांतील कामगारांमध्ये त्यांचा मजबूत आधार आहे; यामुळेच 2016 मध्ये भाजपला सत्ता मिळविण्यात यश मिळाले होते. यामुळेच जेव्हा कॉंग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात चहा बाग कामगारांचे किमान वेतन प्रतिदिन 351रुपये करण्याचे आश्वासन दिले, तेव्हा लागलीच मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी निवडणूक प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच सध्याच्या 167 रुपये मजुरीमागे 50 रुपये वाढ जाहीर केली होती. यासह आसामच्या तीन डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा भाजपची पकड आणखी मजबूत झाली आहे आणि येथील पाचही जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. बंगाली बहुल प्रदेश असलेल्या बराक खोऱ्यात सुद्धा भाजपला 6 जागा मिळाल्या आहेत. संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने कॉंग्रेस-ए.आय.डी.यू.एफ. आघाडीला “आसामी” अस्मितेसाठी धोकादायक म्हटले; निवडणुकीला “दोन सभ्यतांचा संघर्ष” म्हटले, आणि स्वत:ला “आसामी संस्कृती व सभ्यते”चे संरक्षक म्हटले. हेच कारण आहे की नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात निवडणूक प्रचारामध्ये भाजप काहीच बोलला नाही आणि संपूर्ण मोहीम यावर केंद्रीत केली की काँगेस-प्रणीत युती जिंकणे म्हणजे “बांग्लादेशी घुसखोरांकडे” सत्ता सोपविणे होईल. भाजपला सी.ए.ए.वर बोलण्याची गरज यासाठीही पडली नाही कारण “आसामी” राष्ट्रीय अस्मितेभोवती प्रतिक्रियावादी जमवाजमव करण्यात या पक्षाला एका मर्यादेपर्यंत यश मिळाले आहे आणि त्यामुळेच निवडणुकीत गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याच्या वादग्रस्त मुद्यावर तो यामुळेच बोलू इच्छित नव्हता. दुसरीकडे, बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्षही भाजप-संघ परिवाराने उभारलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आगीत तेल टाकण्याचेच काम करत होता. एक प्रकारचा कट्टरतावाद दुसर्‍या प्रकारच्या कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचेच काम करतो, हे आसाम निवडणुकीतही दिसून आले. काळाबरोबर स्पष्ट होत असलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे आसम गण परिषदेसारख्या मुख्य प्रवाहातील आसामी राष्ट्रवादी पक्षांची होत चाललेली कालबाह्यता. पूर्वी, ए.जी.पी.ने दोनदा आसाममध्ये सरकार स्थापन केले होते, परंतु यावेळी तो पक्ष 9 जागांपुरता उरला आहे, जे 2016 च्या तुलनेत 5 जागा कमी आहे. याशिवाय आसू (ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन) आणि आसाम जातीयतावादी युवा विद्यार्थी परिषद यांनी स्थापन केलेला आणखी एक आसामी राष्ट्रवादी पक्ष, ए.जे.पी., एकही जागा जिंकू शकला नाही.

आसाममधील मजूर-गरीब लोक जीवनातील मूलभूत गोष्टींनाही वंचित आहेत. असे असूनही, कोणताही योग्य राजकीय पर्याय नसल्यामुळे भाजप युतीने निवडणूक जिंकली. आसामच्या सर्व आदिवासी भागांमध्ये संघ परिवाराने बस्तान बांधले आहे. त्यांच्या धर्मवादी फॅसिस्ट विखारी राजकारणामुळे येथे धार्मिक ध्रुवीकरण तीव्र झाले आहे आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला होत आहे, जे निवडणूक निकालातून दिसून येत आहे.

तामिळनाडूमध्ये यावेळी द्रमुकच्या नेतृत्वात धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडी (एस.पी.ए.)चे सरकार आले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सत्ताधारी असलेल्या अण्णाद्रमुक आघाडीला हरवून द्रमुक आघाडीने निवडणूक जिंकली आहे. या महायुतीत डी.एम.के. व्यतिरिक्त कॉंग्रेस, एम.डी.एम.के., संसदीय डावेपंथी, थोल तिरुवामलनची व्ही.सी.के. आणि इतर अनेक लहान पक्षांचा समावेश आहे. दुसरीकडे अण्णाद्रमुकने भाजप, पी.एम.के आणि काही अन्य छोट्या पक्षांसोबत मिळून निवडणूक लढवली. द्रमुकच्या नेतृत्वातील युतीने 234 जागांपैकी 159 जागा जिंकल्या, ज्यापैकी द्रमुकने एकूण 133 जागा जिंकल्या, जे स्पष्ट बहुमत आहे. अण्णाद्रमुक आघाडीने 75 जागा जिंकल्या, ज्यापैकी भाजपने 4 जागा जिंकल्या. भाजपने 20 जागा लढवल्या होत्या. 2001 नंतर तामिळनाडू विधानसभेत भाजपचे प्रतिनिधीत्व असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उत्तर तामिळनाडूच्या वणियार जातीमध्ये आधार असलेल्या पी.एम.के.ने वणियार समाजासाठी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या अण्णाद्रमुक सरकारकडून निवडणुकीपूर्वी शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील मागासवर्गीयांच्या कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण लागू करवले होते. तथापि, या राजकीय उलथापालथीनंतरही पी.एम.के.ला 23 पैकी केवळ 5 जागा जिंकता आल्या. त्यामागील एक कारण म्हणजे गैर-वणियार मागासवर्गीय आणि दलित जातींचे द्रमुकच्या मागे जाणे होते.

परंतु, हे देखील खरे आहे की गेल्या दोन दशकांपासून तामिळनाडूमध्ये विविध जातीय पक्ष राजकीय पटलावर अवतरले आहेत. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुकसारख्या द्रविड अस्मिता आधारित पक्षांच्या मागास जातींच्या पारंपारिक मतपेढ्यांना हे सर्व पक्ष कोरत आहेत. त्याशिवाय या दोन्ही प्रमुख द्रविड पक्षांची लोकप्रियताही कमी झाली आहे आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधून स्पष्ट झाले आहे की, द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांना राज्याचे सरकार स्थापन करण्यासाठी युतीचा मार्ग पत्करावा लागला आहे. परंतु, तेथे द्रविडच्या अस्मितेचा प्रश्न आजही भांडवली राजकारणाच्या क्षेत्रात तितकाच महत्त्वाचा आहे जितका सात-आठ दशकांपूर्वी द्रविडी चळवळ सुरू झाली तेव्हा होता. हेच कारण आहे की द्रविड अस्मितेचे आणि प्रतीकात्मकतेचे राजकारणच संसदीय राजकारणात प्रभावी रहाते. 1967 पासूनच द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक एकामागून एक तामिळनाडूमध्ये सत्ता उपभोगत आले आहेत. यावेळी, अण्णाद्रमुक सरकारविरोधातील सत्ताविरोधी भावना देखील द्रमुक आघाडीच्या विजयाच्या मागे महत्वाचे कारण आहे; त्याच वेळी, जरी त्यांच्या पक्षाने 66 जागा जिंकल्या आणि 33.29 टक्के मते मिळविली असली, तरी जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुक मध्ये मोठ्या राजकीय भूमिकेच्या नेत्याची अनुपस्थितीदेखील एक कारण आहे. द्रमुकने 133 जागा जिंकून 37.7 टक्के मते मिळविली. अण्णाद्रमुकपासून 2018 मध्ये विभक्त झालेला ए.एम.एम.के. काही खास प्रभाव पाडू शकला नाही. द्रमुक आघाडीत सामील असलेल्या थोल तिरुमावलनच्या व्ही.सी.के.ने 6 पैकी 4 जागा जिंकल्या. एकूणच आपण असे म्हणू शकतो की या दक्षिणेकडील राज्यातही पाय रोवण्याचा भाजप प्रयत्न करीत आहे. आणि अगोदरच्या अनुभवाप्रमाणे, ज्या सर्व राज्यांमध्ये भाजपची पारंपारिक संघटनात्मक रचना किंवा आधार नाही, अशा सर्व राज्यांत, प्रादेशिक पक्षांशी युतीच्या कुबड्यांच्या आधारे भाजप आपला आधार विकसित करतो आणि वेळ आल्यावर त्याच कुबड्या त्यांच्या पाठीत हाणायला वापरतो, हे दिसून आले आहे.

ज्या महानुभावांना या वेळी तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक इत्यादींच्या विजयांमध्ये भारतीय “संघराज्या”चा विजय दिसतो आहे, ते हे समजण्यास असमर्थ आहेत की या संघराज्यवादालाच वापरुन भाजप अशा राज्यांवर आपली पकड मजबूत करीत आहे, जिथे त्याला कोणताही आधार नाही. आणि हे काम भाजपकडून नेहमीच प्रादेशिक भांडवली पक्षांचे हात पिरगळवून् केले जात नाही, तर प्रादेशिक भांडवली पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या पक्षांना अशा युतीमध्ये रसच आहे कारण त्यांना केंद्रीय सत्तेत आपला पूर्वीपासून असलेला वाटा बळकट करण्याची आणि वाढविण्याची संधी मिळते. ही वेगळी बाब आहे की, द्रमुक येवो वा अण्णाद्रमुक, तामिळनाडूच्या कष्टकरी लोकांच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल होणार नाहीत. द्रमुक-अण्णाद्रमुक या सापनाथ आणि नागनाथामधील राजकीय रस्साखेचीत राज्यातील कष्टकरी जनतेला काहीच भविष्य नाही. हे दोन्ही पक्ष भांडवलशाहीचीच सेवा करतात आणि कष्टकरी जनतेला द्रविड आणि तामिळ अस्मितावाद आणि प्रतीकवादामध्येच गुंतवून ठेवतात.

केरळमध्ये यावेळी सुद्धा सी.पी.एम.च्या नेतृत्वात डावी लोकशाही आघाडी (एल.डी.एफ.) सत्तेत आली आहे. तिने 140 पैकी 99 जागा जिंकल्या आहेत. बंगालमध्ये कॉंग्रेसबरोबर युती करून निवडणुका लढवणाऱ्या सी.पी.एम.चा केरळमध्ये मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसच आहे! या निवडणुकबाज मदाऱ्यांचा हा संधीसाधूपणाच आहे की त्यांच्यासाठी सत्ताच मुख्य आहे, तत्त्व नाही. कॉंग्रेसप्रणीत युती यु.डी.एफ.ला 41 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे, ज्यापैकी कॉंग्रेसने लढवलेल्या 93 पैकी 21 जागा जिंकल्या आहेत. केरळच्या सिंहासनावर या दोन्ही आघाड्या एकामागून एक राज्य करत आल्या आहेत, पण जवळपास चार दशकांनंतर सलग दोनदा एकाच युतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यासोबतच, यावेळी केरळमध्ये भाजपला आपले खाते उघडता आले नाही, जरी 2016 मध्ये त्याने एक जागा जिंकली होती. एल.डी.एफ.च्या विजयाचे मुख्य कारण म्हणजे मागील दोन गंभीर पूरांदरम्यान झालेले सरकारी मदतकार्य, 2018 मधील निपा विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवलेली आरोग्य आणि इतर आवश्यक सेवा, आणि अलीकडील करोना साथीच्या रोगाचा तुलनेने चांगला प्रतिबंध. मात्र निवडणुका संपताच केरळमध्ये करोना संसर्गाचे प्रमाण अनेक पटींनी वाढले आहे. जरी या दोन्ही युतींवर वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले आहेत, परंतु इतर कोणताही वास्तविक पर्याय नसल्यामुळे या दोघांपैकी एकाचे सरकार बनत आले आहे. या व्यतिरिक्त केरळमध्ये संसदीय डाव्या पक्षाची उपस्थिती देखील एक भ्रम निर्माण करते, आणि बहुतेक तरुण यालाच समाजवादाचे मॉडेल मानतात. हा भ्रम सुद्धा कोणताही वास्तविक पर्याय निर्माण आणि संघटित होण्यात मोठा अडथळा म्हणून काम करतो. सत्य हे आहे की तेथे सत्तेत असलेले तथाकथित कम्युनिस्ट पक्ष उदारीकरण-खासगीकरणाची लुटखोर धोरणे राबविण्यात अजिबात मागे नाहीत. केरळमध्ये फॅसिस्ट भाजपचा रथ रोखण्यासाठी या संसदीय डाव्या विचारांना जिंकणे आवश्यक आहे, असा पुष्कळ लोकांचा गोंधळ आहे. वास्तवात सामाजिक लोकशाही आणि दुरूस्तीवादाच्या अवशेषांवरच फॅसिझमच्या मशरूमची पैदास होते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे जर्मनीत नाझीवाद वाढणे आणि आपल्या देशात हिंदुत्व फॅसिझमचा उदय होय. पण केरळमधील कष्टकरी लोकांच्या जीवनस्थितीचा विचार करता, रोजगाराचा सर्वात मूलभूत प्रश्न त्यांच्यासमोर तोंड वासून उभा आहे आणि एल.डी.एफ. किंवा अन्य कोणत्याही सरकारकडे यावर कोणताही तोडगा नाही. यासोबतच केरळमध्ये भाजपचा निवडणुकीतील पराभवही कमी मोजता कामा नये. संघ परिवार येथे अत्यंत संयम व तत्परतेने आपला वैचारिक व संघटनात्मक आधार येथे तयार करीत आहे. साबरीमलाच्या मुद्यावरही जनमत तयार करण्यात भाजपला यश आले होते आणि निवडणुकीच्या वेळी ते हा मुद्दा वापरतही होते. परंतु आपल्या देशातील उदारवादी विषाणूने ग्रस्त बौद्धिक घटकांना हे वास्तव दिसत नाही कारण ते स्वतःच राजकीय दूरदृष्टीच्या अभावाचे बळी आहेत.

पुदुचेरीमध्ये भाजपप्रणीत युती सरकार स्थापन करणार आहे. येथील विधानसभेच्या 33 जागांपैकी 30 जागांवर निवडणूक होते आणि 3 सदस्यांना केंद्र सरकारकडून नेमले जाते. येथे 10 जागा अखिल भारतीय एन.आर. कॉंग्रेसने व 6 जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. 2016 मध्ये येथे कॉंग्रेस सत्तेत आली होती. यावेळी कॉंग्रेसला 2 जागा तर द्रमुकला 6 जागा मिळाल्या आहेत. अपक्षांनी येथे 6 जागा जिंकल्या आहेत. खरे तर भाजपकडून लढलेल्या बहुतांश उमेदवार हे कॉंग्रेसचेच पक्ष-बदलू उमेदवार आहेत आणि भाजपचा विद्यमान विधानमंडळ गट खरेतर 2016-21 मध्ये कॉंग्रेसचा विधानमंडळ गट होता! भांडवली पक्षीय राजकारणाच्या सडलेल्या आणि दुर्गंध सोडणाऱ्या घाणीने गेल्या 6 वर्षात सर्व विक्रम मोडले आहेत. हेच कारण आहे की भांडवली संसदीय विरोधक रूदालीसारखे छाती बडवत बोंबलतात की भाजपचे लोक आमच्या आमदारांना अशी लालूच देतात की हे निष्पाप बिचारे तिला नाकारूच शकत नाहीत. याला वैचारिक कटीबद्धता जी यांची फक्त भांडवलाप्रती आहे. साम्राज्यवादाच्या या पतनशील युगात भांडवली राजकारणामध्ये “मूल्यांचा” ज्याप्रकारे ऱ्हास झाला आहे, अगदी स्वतः भांडवलशाहीच्या मापदंडांनी मोजून सुद्धा, तो खरंच आश्चर्यचकित करणारा आहे. तसे पाहिले तर मूल्य देखील वर्ग-निरपेक्ष नसतातच आणि भांडवली राजकारणामध्ये तर संधीसाधूपणा आणि पक्षबदलूपणा सर्वात मूल्यवान संचित असते. हेच कारण आहे की या पतनशील काळात भाजपचे घोडाबाजाराचे राजकारण चोमात चालू आहे. एन.आर. कॉंग्रेस आणि अण्णाद्रमुक सारख्या द्रविड अस्मितावादी प्रादेशिक पक्षांना संघी फॅसिस्ट भाजपशी हातामिळवणी करण्यात काहीच अडचण वाटत नाही. पुदुचेरीच्या कामगार जनतेच्या हिताचे प्रतिनिधित्व विद्यमान कोणताही राजकीय पर्याय करीत नाही. सत्ता परिवर्तनानंतर फक्त इतका फरक होणार आहे की, अगोदर कॉंग्रेस इथल्या जनतेच्या छाताडावर नाचत होती आणि आता भाजप नाचणार आहे.

या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर जी सर्वात प्रमुख गोष्ट दिसून येते ती म्हणजे भारतातील उदारवादी व्हायरसने ग्रस्त बुद्धीजीवी आणि विविध प्रकारच्या सामाजिक लोकशाहीवादी आणि डाव्या घटकांमध्ये अनैतिहासिक व अ-काटेकोर विचारातून निर्माण झालेला गोड-गैरसमज आणि अति-आशावादाचे वादळ, जे सर्वाधिक सोशल मीडियावर घोंघावले आहे. निवडणुकांच्या या मिश्र परिणामांना फॅसिस्ट राजकारणाचा अंत म्हणून हे घटक सादर करीत आहेत आणि फॅसिझमच्या धोक्याबद्दल कष्टकरी जनतेला बेसावध करत आहेत; सध्याच्या आव्हानांशी लढा देण्याकरिता क्रांतिकारी हस्तक्षेप करण्याच्या मार्गावर कामगार वर्गाला नि:शस्त्र व अरक्षित सोडत आहेत. यालाच आम्ही भांडवली उदारमतवादी भ्रम म्हटले आहे. खरेतर क्रांतिकारी पर्यायाच्या अनुपस्थितीबद्दल काळजी करण्याऐवजी देशातील उल्लेखनीय बौद्धिक वर्तुळात एक वेगळ्याच प्रकाराचा टीकाहीन उल्हास आणि उत्सवी वातावरण तयार झाले आहे. या उदारवादी समुदायाबद्दलचे लेनिनचे मूल्यांकन आजही तेवढेच अचूक आहे की जेव्हा एका उदारवाद्याला शिवी दिली जाते तेव्हा ते म्हणतो: देवाचे आभार, त्यांनी मला मारहाण केली नाही. जेव्हा त्याला मारहाण केली जाते, तेव्हा तो पुन्हा देवाचे आभार मानतो की त्याला मारले नाही. आणि जेव्हा तो मारला जाईल, तेव्हा तो पुन्हा देवाचे आभार मानेल की या नश्वर देहापासून अनश्वर आत्म्याला मुक्ती तर मिळाली! त्यांची हीच तऱ्हा आहे. क्रांतिकारक बदल त्यांना अपचन करवतात, म्हणून ते केवळ लहान बदलांनीच काम चालवतात!

दुसरे म्हणजे, अशा सगळ्या उदारवादी राजकारणाचे उद्दिष्ट असते “कमी वाईट” पर्याय निवडवणे. अधूनमधून काही क्रांतिकारक आणि तथाकथित क्रांतिकारक पक्षही याच लिबरल विषाणूमुळे पीडित होत असल्याचे आढळले आहे. विशेषत: बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या विजयाबद्दल असेच एक दृश्य दिसून येत आहे. भांडवली निवडणुकांच्या नुराकुस्तीमध्ये हार-जीतचा खेळ तर सुरूच राहतो. बिहार विधानसभा निवडणुकीत लालू यादव आणि नितीशकुमार (आर.जे.डी.-जे.डी.यू.ची संधीसाधू आघाडी) यांनी भाजपला पराभूत केलेल्या खूप दिवस लोटले नाहीत. तरीही, अनेक हुशार सुजाण उदारवादी फॅसिझमच्या निर्णायक पराभवाविषयी बोलताना थकले नाहीत. नंतर काय झाले? नितीशकुमार यांनी काहीही उशीर न करता भाजपचा हाता धरला आणि मागे एकटे राहिले आपले गरीब बिचारे उदारवादी सज्जन! यानंतर, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव एकत्र आल्यावर जणू काही या लिबरल जमातींच्या नसांमध्ये नवीन रक्तच संचारले होते! पण तो आशावादही फार काळ टिकला नाही. आजकाल उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या आवडत्या नायकांपैकी एक आहेत. या पक्षांचे नेते स्वत: भांडवली निवडणुकीच्या धिंगाण्याला सर्कसपेक्षा कमी लेखत नाहीत, पण तरीही लिबरल व्हायरसने ग्रस्त असणाऱ्यांचा गळा विनाकारणच कोरडा पडत राहतो. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणताही बेगडी-आशावाद शेवटी गहन निराशेला जन्म देतो. दरोडेखोरांच्या या किंवा त्या पक्षाच्या विजयातून बेगडी-आशावाद पोसण्याऐवजी लोकाभिमुख क्रांतिकारक शक्तींचे वास्तविक लक्ष कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीचा खरा पर्याय उभा करण्याकडे असले पाहिजे.

या शिवाय उदारवाद्यांच्या या जमातीत स्मृतिभ्रंशाची समस्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. ज्या कोणत्या चेहऱ्या-मोहऱ्यांना यांनी फॅसिझमविरूद्ध नायकांची भूमिका देण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला आहे, त्या सर्वांचा इतिहास फॅसिस्टांची शैय्यासंगत करण्याच्या उदाहरणांनी व्याप्त आहे. मग ती मायावती असो वा या गटाची नवीन ‘पोस्टर गर्ल’ ममता बॅनर्जी, या सर्वांनी यापूर्वीच भाजपबरोबर राजकीय फेरफटके बरेच मारले आहेत. पण भ्रम आणि मतिभ्रमांनी त्रस्त असलेल्या या उदारमतवादी लोकांना त्याचे काय? खरेतर वैचारिक-सैद्धांतिक अक्षविहीनता आणि इतिहासबोधाच्या अभावी हे उदारवादी या किंवा त्या छद्म-पर्यायाच्या मागे धावत राहतात. वास्तविक परिवर्तनाच्या कोणत्याही प्रकल्पावर काम करणे त्यांच्यासाठी एक दुर्दम्य गोष्ट असते. आणि मग ब्रेष्टच्या शब्दात हे लोक लहान बदलांद्वारे मोठ्या बदलांचा मार्ग थांबवण्याच्या कामाला लागतात.

या निवडणुकीच्या निकालांना भारतीय संघराज्यवादाचा विजय म्हणून जाहीर करणारा दुसरा गटही आहे. या गटातही अनेक प्रकारचे लोक आहेत – कॉंग्रेस-समर्थकांपासून ते संसदीय डाव्यांच्या विचारवंतांपर्यंत. परंतु या गटांच्या सुरात आता “नावाने मार्क्सवादी पण प्रत्यक्षात राष्ट्रवादी” असणारे गटही सूर मिसळत आहेत. पंजाबमधील हे भाषिक अस्मितावादी-बुंडीस्ट-राष्ट्रवादी या निवडणुकांच्या विश्लेषणाच्या बहाण्याने पुन्हा एकदा संघराज्यवादाचे ढोल बडवत आहेत. त्यांच्या विश्लेषणावरून हे स्पष्ट दिसून येते की त्यांची सामान्य तर्कबुद्धी सुद्धा कशाप्रकारे कंगाल झालेली आहे आणि मार्क्सवादाच्या क्रांतिकारक सिद्धांत आणि व्यवहारापासून ते वेगाने दूर झाले आहेत.

बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालावर हे राष्ट्रवादी म्हणतात की हा केंद्राच्या हिंदूंत्ववादी अजेंड्यावर संघवादाचा विजय आहे! अशा प्रकारच्या वर्ग-विश्लेषण रहित भांडवली राष्ट्रवादाचे वेड या राष्ट्रवादी लोकांना बऱ्याच काळापासून आहे. आता यांना कुणी विचारावं की ममता बॅनर्जींच्या टी.एम.सी.चा अस्मितावाद, केरळमधील सामाजिक फॅसिस्टांचे राजकारण आणि तामिळनाडूतील भाषिक अस्मितावाद्यांची उठाठाव कष्टकरी वर्गातील कोणत्या हिश्श्यांचे प्रतिनिधित्व करते? भांडवली राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाच्या लोकप्रिय नाऱ्यावर म्हणजेच “संघवादा”वर या प्रकारे लोटांगण घालणे हे कोणत्याही प्रकारे कम्युनिस्ट राजकारण किंवा कामगार वर्गीय कार्यदिशा होऊ शकत नाही. दुसरे, या निवडणूकीत तसेच बंगालच्या राजकारणात तृणमूल कॉंग्रेसने ज्या प्रकारचे अस्मितेचे राजकारण केले आहे ते कामगारवर्गाच्या क्रांतिकारी राजकारणासाठी पूर्णत: घातक आहे आणि कामगार वर्गाच्या भावी एकतेच्या शक्यतेमध्ये अडथळाच आहे. तसेच, या कम्युनिस्टांचा हा दावा की ममतांचा “जय बांगला” चा नारा भाजपच्या “जय श्री राम” च्या घोषणेवर भारी पडला, वास्तवापासून कोसभर दूर आहे. या निवडणूकीत ममता बॅनर्जीनी “दुर्गे”चे प्रतीक सर्वात जास्त आणि खुलेपणाने वापरले आहे कारण त्यांनाही “हिंदू” ओळखीवरचा दावा सोडण्याची इच्छा नव्हती आणि त्या बंगालच्या हिंदू लोकसंख्येला आपल्या “हिंदू ब्राह्मण” असल्याचा पुरावा देत होत्या आणि “सॉफ्ट हिंदुत्व” चे कार्ड खेळत होत्या. खरेतर हा संघ परिवाराच्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारणाचा विजयच आहे की भांडवली निवडणुकीच्या क्षेत्रात त्यांनी प्रत्येक विरोधकला आपली “हिंदू” ओळख सिद्ध करण्यास भाग पाडले आहे आणि आपल्या सोयीचे नियम या खेळाला लागू केले आहेत. पण आमचे राष्ट्रवादीही याचे कौतुक करीत आहेत. खरेतर या राष्ट्रवादी-भाषिक कट्टरतावाद्यांनी कोणत्याही राजकीय घटनेचे विश्लेषण करण्यासाठी मार्क्सवादी पद्धतीला अगोदरपासूनच थंड्या बस्तानात गुंडाळून ठेवले आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक घटना स्पष्ट करण्यासाठी त्यांच्या फाटलेल्या वैचारिक झोळीतून संघराज्यवादाचाच गंजलेला वस्तरा निघतो आणि सत्याची हजामत करण्यात हे स्वत:ला जुंपून घेतात.

संघराज्यवादाचे प्रणेते असलेले हे राष्ट्रवादी त्यांच्या संघराज्यवादी चश्म्यातून आसाममधील निवडणुकीच्या निकालांचे कोणतेही स्पष्टीकरण टाळतात. त्यांच्या मते भारतासारख्या बहुराष्ट्रीय देशात हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांची सर्वात मोठी दुर्बलता म्हणजे संघराज्यवाद आहे, मग ही कमकुवतता आसाममध्ये का कामी आली नाही? म्हणूनच आसामच्या बाबतीत, जेथे आसामी राष्ट्रीय अस्मिता आणि स्थानिक भावना कोणत्याही अर्थाने बांग्ला अस्मितेपेक्षा कमी नाहीत, उलट असे म्हणणेच अधिक योग्य ठरेल की आसाममध्ये अस्मिता अधिक प्रबळ आहे, तेथील निवडणुक निकालांचे असेच संघराज्यवादी विश्लेषण करण्यावेळी हे राष्ट्रवादी नजरा चुकवू लागतात. सर्व स्थानिक विरोधाभासांना आणि तथाकथित संघराज्यवादाच्या समर्थकांना भाजपने कसे ‘मॅनेज’ केले? इतकेच नव्हे तर कर्नाटकपासून पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि हरियाणा (ज्याला हे बुंडवादी-राष्ट्रवादी वेगळी राष्ट्रीयता मानतात) ते त्रिपुरापर्यंत भाजपची फॅसिस्ट मोहीम सतत बळकट किंवा अधिक मजबूत झाली आहे किंवा तिने या राष्ट्रवाद्यांच्या प्रिय संघराज्यवाद्यांना गिळंकृत केले आहे. यातून दिसून येते की जेव्हा मार्क्सवादी विज्ञानावरची पकड सुटते तेव्हा असेच विरोधाभासी परिणाम समोर येतात. या राष्ट्रवाद्यांना किंवा सोबतच संघराज्यवादाच्या इतर समर्थकांना खरोखरच हिंदुत्ववादी फॅसिझमचे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट सध्याच्या साम्राज्यवादाच्या युगातील भांडवलदार वर्गाच्या सर्वात प्रतिक्रियात्मक भागाची सेवा करणे आहे, खरे स्वरूप माहितच नाही. यासाठी हे फॅसिस्ट जिथे सोईचे असेल तिथे केंद्रियतेला फाट्यावर मारत फुटीरतावाद्यांशी हातमिळवणी करु शकतात, गायीला थाळीमध्ये सादर करू शकतात आणि भाषा-संस्कृतीला धरून मनमर्जी सूट देऊ शकतात. जनसंघ आणि नंतर भाजपच्या काळात आपण सहजपणे पाहू शकतो की ही भारतीय फॅसिस्टांची वैचारिक लवचिकताच आहे. पण हे राष्ट्रवादी, संघींच्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट विचारधारेत कोणते आदर्श, एकरूपता आणि सातत्य शोधत आहेत ही देखील संशोधनाची बाब आहे! अर्थातच, या राष्ट्रवाद्यांच्या लिखाणात आणि विचारांमध्ये भांडवली संघराज्यवादासोबत सतत होणाऱ्या फेरफटक्यांची निरंतरता नक्कीच दिसून येत येते. खरेतर सर्व राज्यांमध्ये प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाच्या सर्व राजकीय पक्षांना ना हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांसमवेत सत्तेची शैय्या सजवण्यात हरकत आहे, ना त्यांच्या कडेवर बसण्यात त्यांनी इतिहासात कधी कमतरता सोडली आहे. कॉंग्रेस काय आणि स्थानिक पक्षांचे नेते काय, सर्वजण गलिच्छ नाल्यांच्या पाण्याप्रमाणे भाजपच्या गटार-गंगेमध्ये सतत येत जात राहतात. हे समजण्याकरिता एखाद्या विशेष कौशल्याची आवश्यकता आहे का? सर्व राज्यांमध्ये या राष्ट्रवाद्यांना प्रिय असलेल्या स्थानिक संघराज्यवादाचे झेंडेकरी असलेल्या पक्षांसोबत युती करूनच भाजप मजबूत झाली आहे. खुद्द पंजाबच याचे एक जिवंत उदाहरण आहे.

वास्तविक या राष्ट्रवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील प्रत्येक राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता दडपलेल्या आहेत. त्यांच्या मते, भारतातील सर्व राष्ट्रांना राष्ट्रहीन/अराष्ट्रीय भांडवलदार वर्ग दडपत आहे. त्यांचे विश्लेषण किती दिवाळखोर आहे हे इतके वाचूनच समजते. खरेतर भारताचा शासकवर्ग या राष्ट्रवाद्यांच्या मतानुसारचा राष्ट्रहीन नाही, तर तो बहुराष्ट्रीय सत्ताधारी वर्ग आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक राष्ट्रातील भांडवलदार वर्गाला त्यांच्या शक्ती आणि आकारमानानुसार प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. नक्कीच, सत्तेच्या वाटण्याबाबत या वेगवेगळ्या गटांत सतत चढाओढ चालू असते, ज्याचे राजकीय प्रतिबिंब भांडवली संसदीय राजकारणात वेगवेगळ्या पक्षांमधील ओढाताणीमध्ये दिसून येते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की या राष्ट्रांचे भांडवलदार वर्ग दडपलेले आहेत. केंद्रापासून ते राज्यांच्या पातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांच्या राजकारणापासून ते सामाजिक स्तरावर होणाऱ्या विविध चळवळींमध्ये हे आपण सहजपणे पाहू शकतो. परंतु डोळ्यांवर जर संघराज्यवादाची आणि राष्ट्रवादाची पट्टी चढवलेली असेल तर असे साधे युक्तिवाद आणि तथ्य सुद्धा कोणाला समजावून सांगता येत नाहीत. खरेतर, आज काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय प्रश्न भारतात इतर कोठेही अस्तित्वात नाही. परंतु या राष्ट्रवाद्यांमध्ये असे म्हणण्याचे धैर्य देखील नाही की जर भारतातील सर्व राष्ट्रे “राष्ट्रीय” अत्याचाराच्या जात्यात भरडली जात असतील तर लेनिनवादी कार्यदिशे नुसार राष्ट्रीय दमनाविरोधात फक्त एकच कार्यक्रम बनू शकतो – स्वतंत्र्य होण्याच्या पर्यायासहित आत्मनिर्णयाचा अधिकार. संघराज्यवाद किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेचे रक्षण वा मागणी या राष्ट्रीय दमनाचा अंत करण्याचा कार्यक्रम असूच शकत नाही. हा तर पूर्णपणे सुधारवादी कार्यक्रम होईल, किमान लेनिनवादी कार्यदिशा तर हेच सांगते. पण आम्ही म्हटल्याप्रमाणे या क्रांतिकारक धैर्याच्या अभावामुळे, जेव्हा हे राष्ट्रवादी स्वत:ला या “दडपलेल्या” राष्ट्रीयतेचे नेते म्हणून पाहू लागतात, तेव्हा त्या विरोधात लढण्यासाठी ते लगेचच आपल्या खिशातून संघराज्यवादाची पिपाणी काढून वाजवू लागतात.

कामगार वर्गाचे क्रांतिकारक तत्वज्ञान, मार्क्सवाद, संघराज्यवादाला विरोध करते आणि सुसंगत लोकशाहीवर आधारीत केंद्रियतेचे समर्थन करते. संघराज्यवाद हा फक्त प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचा नारा आहे, अजून काही नाही. भांडवलशाही मध्ये कामगार वर्गाने संघराज्यवादाचा विशेषतः विरोध केला पाहिजे कारण यामुळे भविष्यात वेगवेगळ्या राष्ट्रांमधील आणि विविध राष्ट्रीयता असलेल्या कामगार-कष्टकरी जनतेचे ऐक्य रोखले जाते आणि त्यांच्यात विभाजनाच्या भिंती उभ्या होतात. संघराज्यवादाचा नारा देणे म्हणजे कामगार वर्गाच्या खऱ्या राजकारणापासून आणि वर्गसंघर्षांपासून पळून कामगार वर्गाला भांडवलदार वर्गाचे शेपूट बनवणे आहे. त्यांच्या संघराज्यवादी जीर्ण रंगढंगात हेच काम भाषिक अस्मितावादी-बुंडिस्ट-राष्ट्रवादी करत आहेत. सर्व जगाप्रमाणेच भारतातही भांडवली शोषण आणि त्याद्वारे पैदा केल्या जाणाऱ्या सर्व भाषिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जातीय आणि लैंगिक भेदांचा विनाश हा कामगार वर्गीय दृष्टीकोनावर टिकूनच शक्य आहे. हिंदुत्व फॅसिझमच्या रूपातील भांडवलशाहीच्या हितरक्षकालाही कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक वर्गीय एकजुटीच्या फौलादी मुठीच्या प्रहारानेच धूळ चाखवता येईल, संघराज्यवादाच्या सुधारवादी खुळखुळ्याने नाही.

भाकप-माकप सारख्या संसदीय डाव्या सुधारवादी पक्षांची खरी परिस्थितीही या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा उघडकीस आली. भांडवली राजकारणाच्या मलकुंडात आकंठ आंघोळ करणारे हे पक्ष आपल्या निकृष्ट प्रकारातील राजकीय संधीसाधूपणाला लपवण्यासाठी सतत नवीन वैचारिक बुरखा परिधान करत राहतात. आजकाल आपला संधीसाधूपणा आणि कामगार वर्गाशी केलेली फितुरी लपवण्यासाठी इतर भांडवली पक्षांशी हातामिळवणी करण्याला हे पक्ष फॅसिस्ट भाजपविरोधी रणनितीचे नाव देतात आणि दावा करतात की मोदी-शहांच्या रथाचे चाक पुढे जाण्यापासून रोखणे हीच वेळेची गरज आहे आणि याला कामगार वर्गाने समजून घेतले पाहिजे! त्यांच्या या तथाकथित फॅसिस्टविरोधी रणनीतीची दिवाळखोरी यावेळच्या निवडणुकांच्या वेळीही उघडकीस आली, जेव्हा एकीकडे बंगालमध्ये फॅसिस्ट रथ थांबविण्यासाठी त्यांनी कॉंग्रेसशी युती केली होती आणि दुसरीकडे केरळमध्ये कॉंग्रेसच्या विरोधात निवडणूक मैदानात ते उतरलेले होते. जणू केरळमध्ये फॅसिझमच्या पुढे जाणाऱ्या मोहिमेला थांबवणे आवश्यक नव्हते! हे विसरता कामा नये की जनसंघाच्या रूपात भाजपला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आणि कामगार चळवळीशी ऐतिहासिक विश्वासघात करून तिला अर्थवाद आणि संसदेवादाच्या गर्तेत ढकलण्याचे पापही याच संसदीय बात-बहाद्दरांच्या माथी आहे. म्हणूनच त्यांची स्थिती देखील कमी हास्यास्पद नाहीये. बंगालमध्ये त्यांचा मोठा आधार यापूर्वीच भाजपकडे गेला होता, आणि त्यांच्या जुन्या पारंपारिक भागात सुरूंग लावून उरली-सुरली कमतरता या वेळी तृणमूल कॉंग्रेसने पूर्ण केली.

शेवटी, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही समजून घेणे आवशय्क आहे की विविध राज्यांमध्ये कोणताही पक्ष जिंकला किंवा हरला तरी त्या राज्यांतील सामान्य कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही वास्तविक बदल होणार नाहीये. सर्व रंगांचे आणि झेंड्यांचे पक्ष भांडवली व्यवस्थेचेच पुरस्कर्ते आहेत, तिच्या रक्षणामध्ये गुंतले आहेत आणि भांडवलदार धार्जिण्या, कामगार-कष्टकरी विरोधी धोरणांनाच पुढे नेत आहेत. या वस्तुस्थितीची पुष्टी या तथ्यातूनच होते की सर्व भांडवली पक्ष, मग ते भाजप, कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक-अण्णाद्रमुक किंवा दुरूस्तीवादी भाकप-माकप असोत, या सर्वांना भांडवलदार घराण्यांपासून ते छोटे-भांडवलदार, धनिक शेतकरी आणि शेतमालक, व्यापारी, बिल्डर, डीलर्स यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये दरवर्षी मिळतात. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल बोलायचे झाले तर बंगालमधील एकूण उमेदवारांपैकी 18 टक्के करोडपती होते, आसाममधील 27.9टक्के उमेदवार करोडपती होते, तामिळनाडूमध्ये 18.3 टक्के उमेदवार करोडपती होते, तर पुदुचेरीमध्ये 23 टक्के उमेदवार करोडपती होते. हे पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते? नक्कीच नाही!

त्याच बरोबर, एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

कामगार बिगुल, मे 2021