एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

नौजवान भारत सभा या  क्रांतिकारी युवक संघटनेतर्फे पुणे शहराच्या दांडेकर पूल, कात्रज व इतर विविध भागांमध्ये “फिरत्या वाचनालयाची” सुरुवात केली गेली आहे. या वाचनालया अंतर्गत झोपडवस्तीत राहणाऱ्या कामगार कष्टकऱ्यांच्या घरी जाऊन पुस्तके वितरित केली जात आहेत. ज्ञानाच्या संधीपासून वंचित केल्या गेलेल्या कामगार कष्टकऱ्यांपर्यंत आणि त्यांच्या मुला-मुलींपर्यंत जगातील उत्तमोत्तम साहित्याचा, विज्ञानाचा, कला-संस्कृती आणि मनोरंजनाचा खजिना पोहोवण्यासाठी झोळीमध्ये पुस्तके घेऊन युवक कार्यकर्ते घरापर्यंत पोहोचत आहेत.  नौजवान भारत सभेचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कामगार कष्टकऱ्यांना पुस्तकांबद्दल माहिती देतात, वाचनाचे महत्व समजावून सांगतात. पुस्तक देताना जनते कडून 1 रूपया प्रति पुस्तक किंवा महिन्याला 10 रुपये असा सहयोग ही घेतला जातो.

भांडवली निवडणुकांच्या खेळात साधारपणे तोच जिंकतो ज्याच्याकडे मोठमोठ्या कंपन्या, ठेकेदार, धनिक दुकानदार, जमीनमालक आणि विविध प्रकारच्या दलालांचे धनबळ आणि बाहुबळ असते. याच शक्ती निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा, दारू, लांड्यालबाड्या, ईव्हीएम घोटाळा, मतांची खरेदी सारखे निर्लज्ज खेळ खेळू शकतात. अशामध्ये अत्यंत कमी खर्चामध्ये, मर्यादीत शक्तीनिशी केलेल्या, समाजवादी परीवर्तनाच्या प्रचाराच्या जोरावर मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पक्षाच्या व्हॉलंटीअर्समध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी याची जाणीव पक्षास नक्की आहे की अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. मिळालेली सर्व मते ही स्पष्टपणे कामगार वर्गीय राजकारणाला असलेल्या पाठिंब्याचीच मते आहेत, आणि झालेली छोटी संख्यात्मक वाढ सकारात्मक बाब असली, तरी पक्षाला याची पूर्ण जाणीव आहे की पुढील काही वर्षांमध्ये कामगार कष्टकऱ्यांच्या रोजगार, वेतन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, घरकुलासहित जीवनाच्या प्रश्नांवर संघर्ष उभे करणे, आणि कठोर परिश्रमातून निरंतर वैचारिक प्रचार यातूनच पक्ष आणि कामगार वर्गीय राजकारण बळकट होऊ शकते.

आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे.

आज देशभरांत बुर्झ्वा  निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाच्‍या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाचं प्रतिनिधीत्‍व करणारी कुठलीच पार्टी अस्तित्‍वात नाही आहे. एका बाजूला डावी दुस्‍साहसवादी कार्यदिशा आहे. जी भांडवली निवडणूकांवर बहिष्‍काराची घोषणा देते आहे. तर दुसरीकडे सुधारणावादी, दुरुस्‍तीवादी नकली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष आहेत, ज्‍यांचं राजकारण वस्‍तुत: भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या शेवटच्‍या सुरक्षा रांगेचे काम करत आहेत. अशामध्‍ये या पाच राज्‍यांतील विधानसभा निवडणूकांमध्‍ये कामगार वर्गाचं अजिबात प्रतिनिधीत्‍व नाही. त्‍याच्‍या परिणामी कामगार वर्गाचा एक मोठा हिस्‍सा भांडवली पक्षांच्‍या मागे जायला मजबूर आहे. याचे नुकसान फक्‍त राजकीयच आहे असं नाही तर विचारधारात्‍मक सुद्धा आहे.