बीडमध्ये उसतोडणी महिला कामगारांच्या गर्भाशयाचे सक्तीने ऑपरेशन!
ऊसतोड कामगारांच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन व्यवस्था गब्बर!
ऊसतोडीचा फायदा साखर कारखानदारांना! गर्भपिशवी ऑपरेशनचा फायदा खाजगी डॉक्टरांना !! कामगारांच्या शोषणावर उभी अर्थव्यवस्था !!!

तृप्ती

दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजी हिंदू दैनिकाच्या’ बिझनेस लाईन’ या डिजिटल वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या लेखात बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगार महिलांमधील वाढत्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांसंदर्भात आलेल्या बातमीने खळबळ उडवली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याला जाग आली. त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सका सोबत स्थानिक खाजगी डॉक्टरांची एक समिती बनवली आणि इथून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याच्या सूचना सर्व खाजगी डॉक्टरांना दिल्या. यातून आता उलटी परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की बीड मधील कोणत्याही महिलेला अशी शस्त्रक्रिया करायची असेल तर पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खाजगी डॉक्टर म्हणतात की आता आम्ही ऑपरेशन करणार नाही, तुम्ही सोलापूर किंवा उस्मानाबादला जा, नाहीतर जास्त पैसे द्या.

उसतोड कामगार महिलांची परिस्थिती आणि त्यांना अशा प्रकारचा निर्णय का घ्यावा लागतो याबद्दल जाणणे आवश्यक आहे. बीड हा दुष्काळी जिल्हा, पाऊस पडला तर शेती, नाहीतर शेतात टाकलेलं बीजही वाया जात अशी परिस्थिती. कारण जमिनी खालचं पाणी काढून काढून संपवलेलं. त्यामुळे बोअर मारा, विहीर खोदा, २५० फुट खाली जाऊनही पाणी हाती येत नाही या निष्कर्षाप्रत आलेली ही माणसं. तसेही ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न खूप मोठा आहे, पूर्वी निदान शेतीत सर्व कुटुंबांचा उदरनिर्वाह तरी भागायचा पण आता महागाईने तेही शक्य होत नाही. त्यामुळे १९७२ च्या दुष्काळापासूनच या भागातील माणसाचं उसतोडीसाठी स्थलांतर सुरु झालं. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस हे मुख्य पीक. ऊस गाळणीसाठी साखर कारखाने साधारण ऑक्टोबर ते मे कालावधीत सुरु असतात. त्यामुळे ऊस तोड करायला याच काळात मुख्य करून स्थलांतर केलं जातं. साखर कारखान्यांची यंत्रणा असते त्यात शेतातला ऊस कारखान्याच्या आवारात पोचवण्याचे काम हे मुख्य करून मुकादम, बैलगाडी/ट्रक/ ट्रॅक्टर मालकांचे असते. या प्रत्येकाची आपली एक टोळी असते, त्या टोळीत ऊस तोड करणारी किमान ८ ते १० कोयते असतात—एक स्त्री आणि एक पुरुष असे मिळून एक कोयता असे एकूण २० लोक एका टोळीत काम करतात. साधारण ८ महिन्यासाठी एका कोयत्याला उसतोड करण्यासाठी एक ते दीड लाख रुपये मिळतात. त्यामुळे आपली टोळी पक्की करण्यासाठी मुकादम साखर कारखान्याकडून ५ ते ६ लाखांची उचल घेतो, त्यातील साधारण ५० हजार रुपये प्रत्येक कोयत्याच्या पुरुषाला देतो आणि त्यांना कामाला येण्यासाठी पक्के करतो. हे पैसे पुरूषच ठेवतात आणि महिलांपर्यंत पोचत नाहीत. उसतोडीचे काम हे भयंकर कष्टाचे आणि त्रासदायक काम आहे. त्यामुळे बरेचदा असाही अनुभव येतो की उसतोडीसाठी जायला घरातील त्या पुरुषाची पत्नी तयार होत नाही. त्यामुळे कुटुंबातील पुरुष दुसरे लग्न करून त्या लहान मुलीला आपल्यासोबत उसतोडीला घेऊन जातो; त्यामुळे या भागात पुरुषांची दोन लग्न ही सामान्य बाब आहे आणि मुलीच्या लग्नाचे सरासरी प्रमाण हे १४ वर्ष आहे!

एकदा कामाला सुरुवात झाली की सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत उसतोडीचे काम सुरु राहते. जर ऊस कारखान्यावर रात्रीत पोचवायचा असेल तर रात्रभरही उसतोड सुरु राहते. फक्त उसतोड करून हे कामगार थांबत नाहीत तर त्यांना उसाची मोळी करून तो गाडीत भरावा लागतो. गाडी भरण्याचे काम पुरुष करतो तर महिला उसाच्या मोळ्या उचलण्याचे काम करतात. ही एक मोळी साधारण ५० किलोची असते. त्यामुळे महिलांना ऊस तोडणे, मोळी करून ती गाडीत नेऊन टाकणे हे काम करावे लागते. शिवाय ही मंडळी त्याच शेतात पालांवर राहत असतात. त्यामुळे महिलांना इतर कामे उदा. जेवण बनवणे, सरपण गोळा करणे, भांडी-कपडे इ. कामे उसतोडीच्या आधी किंवा नंतर करावी लागतात. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होताना दिसतो. या प्रत्येक कामगाराला एका दिवसात किमान १ टन (एक हजार किलो) ऊस तोडून द्यावा लागतो, कधी कधी मुकादमाने घाई केली तर जास्तही कापावा लागतो. या कामाच्या प्रक्रियेतच अपघात होण्याचे प्रमाण खूप आहे. उदा. हात-पाय कापणे, गाडी भरताना पडणे, ज्या शेतात राहतात तिथे साप, विंचू चावणे, इत्यादी. महिलांच्या बाबतीत इतरही अनेक मुद्दे आहेत. या कामासाठी येणाऱ्या महिला १४ वर्षाच्या वयापासून या कामाला सुरुवात करतात. लवकर लग्न, लवकर मुले होणे ही बाब खूप नित्याची असते. या टोळीवरची एखादी स्त्री गरोदर असेल तरी तिला बाळंत होईपर्यंत काम करावे लागते. तिचे बाळंतपण त्याच शेतात केले जाते, दवाखाना फार लांबची गोष्ट असते. बाळंतपणानंतर फक्त १२ दिवस तिला आराम मिळतो. पुन्हा कामाला जुंपून घ्यावे लागते. या काळात तिने न केलेल्या कामाची तिला भरपाई द्यावी लागते. त्यामुळे गरोदर असताना सतत वाकून उस तोडणे, गाडी भरणे यामुळे अनेकदा महिलांचे गर्भपात होतात. शिवाय गर्भाशयावर ताण येऊन गर्भ पिशवी खाली येणे, कंबर दुखणे असे आजार त्यांना जडतात. या महिलांना कधी कधी मुकादम किंवा त्यांच्या टोळीतील पुरुषांकडूनही लैंगिक छळाला तोंड द्यावे लागते.

कोणत्याही उसतोड कामगार महिलेचा आयुष्याचा इतिहास बघितला तर १४ ते १५ व्या वर्षी लग्न, २० वर्षाच्या आत २ ते ३ मुले आणि लगेच नसबंदीचे ऑपरेशन, त्यानंतर साधारणपणे २५ ते ३० वर्षात गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया या क्रमाने घटना त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या दिसतात. कामाच्या ताणाने आणि लवकर मुले होणे यामुळे गर्भाशय आधीच खाली आलेले असते, काहीवेळा जंतू संसर्ग होऊन अंगावरून पांढरे किंवा लाल पाणी जाणे अशा समस्या या कामगार महिलांना भेडसावत असतात. याचा फायदा खाजगी वैद्यकीय सेवेकडून घेतला जातो. अशा तक्रारी घेऊन जेव्हा रुग्ण डॉक्टरांकडे येतात तेव्हा सहज गर्भाशय काढण्याचा सल्ला त्यांना दिला जातो. आपल्या परंपरेमध्ये स्त्रीला येणारी मासिक पाळी ही विटाळाची बाब असे सातत्याने स्त्रियांच्या मनावर बिंबवल्यामुळे या महिलाही गर्भाशय पिशवी काढण्याच्या पर्यायाला होकार देताना आढळतात. डॉक्टर या शस्रक्रियेनंतर महिलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल फारसे सांगत नसल्याने महिलांना असे वाटते की पाळीच्या त्रासातून त्यांची मुक्तता होईल. त्यामुळे स्थानिक मुकादम अशा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी या कामगारांना अॅडव्हांस पैसे देताना दिसून येतात. यात त्यांचा स्वार्थ असा की एकदा अॅडव्हांस पैसे घेतले की ते कोयते त्यावर्षासाठी पक्के होते. शिवाय अशा स्त्रियांचा मुकादम आणि त्याचे इतर सहकारी यांना सहज “फायदा” घेता येऊ शकतो. अशाप्रकारे गरिब महिला कामगारांच्या गरिबीतून आणि बेरोजगारीतून निर्माण झालेल्या अगतिकतेचा फायदा घेत, डॉक्टर ऑपरेशन करून पैसे कमावत आहेत, ठेकेदार राबवून घेत आहेत आणि लैंगिक शोषण करत आहेत, आणि साखर कारखाने महिला कामगाराच्या ‘वाढलेल्या'(!) उत्पादकतेचा फायदा घेऊन नफा कमावत आहेत.

उसतोड कामगार महिलांना होणाऱ्या त्रासापैकी मासिक पाळीबाबत सांगायचे झाले तर मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता करण्याचीही सोय नसल्याने पाळीच्या वेळी पहाटे घेतलेला कपडा रात्रीच बदलता येतो. यातून गर्भाशयाला होणारा जंतू संसर्ग शिवाय दिवसभर कपडा बदलायची सोय नसल्याने काम करताना कपड्याने दोन मांड्यांच्या भागात घासून घासून तिथेही जखमा होतात, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना काम थांबवता येत नसल्याने जंतूसंसर्ग, सततची आजारपणे यांना तोंड द्यावे लागते. शिवाय सतत वाकून काम करणे, जड उचलणे यामुळे गर्भाशयाचे स्नायू सैल होऊन गर्भाशय खाली येण्यासारखे आजार या महिलांना होतात. त्यावर काही तातडीने औषधोपचार आणि व्यायाम आहेत पण आरोग्य यंत्रणेपर्यंत पोचण्याची उसंत या महिलांकडे नसल्याने त्या दवाखान्यात जाऊ शकत नाहीत. आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा भर गरोदरपण–बाळंतपण, कुटुंब नियोजन एवढ्याच गोष्टीवर असल्याने एकदा बाईचे मुल बंद होण्याचे ऑपरेशन झाले की आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी संपली असे यंत्रणेला वाटते. मग अशा आजारांना सरकारी आरोग्य व्यवस्था प्राधान्य देत नाही त्यामुळे यावरचे उपचार तर लांबच राहिले.

त्यात आपल्या सरकारी आरोग्य सेवेची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. आपल्या देशात किमान १ लाख लोकसंख्येला १ स्त्रीरोग तज्ञ असला पाहिजे असे ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी(Rural health statistics) चा अहवाल सांगतो. मुळात १ लाख लोकसंखेला एक तज्ञ डॉक्टर हा दर खूपच अपुरा आहे. ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकीचा २०१५ चा अहवाल म्हणतो की महाराष्ट्रातील ३६० ग्रामीण रूग्णालयामध्ये किमान एक स्त्रीरोग तज्ञ असला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासाठी केवळ २१७ पदे भरलेली आहेत, म्हणजे १४३ पदे रिक्त आहेत. स्त्रीरोग तज्ञांचे प्रमाण किती कमी आहे यासाठी जर प्रगत देशाशी तुलना केली तर अमेरिकेत एक लाख लोकसंख्येला २.६५ स्त्रीरोगतज्ञ, युरोपात ३.५ स्त्रीरोगतज्ञ आणि कॅनडामध्ये दीड लाख लोकसंख्येला ४ स्त्रीरोगतज्ञ आहेत. फक्त महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार केला तरी जवळपास ६ कोटी जनता ग्रामीण भागात राहते, या ६ कोटी जनतेसाठी, तोकड्या मानकांनुसारही ६०० स्त्रीरोगतज्ञ असायला हवेत, पण सध्या प्रत्यक्षात रुग्णालयेच ३६० आहेत त्यामुळे तेवढेच डॉक्टर उपलब्ध असावेत अशी सरकारची त्रोटक भूमिका. त्यामुळे इतक्या कमी संखेने असलेले ग्रामीण भागातील हे डॉक्टर किती बायकांच्या वाट्याला येणार? आरोग्यसेवांचे धंदेवाईकीकरण झालेले असल्यामुळे बऱ्याच सरकारी स्त्रीरोगतज्ञांची स्वत:ची खाजगी प्रक्टिस असते, आणि हे तज्ञ डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी जायलाच तयार नसतात. त्यामुळे वर्षानुवर्ष या रुग्णालयांमध्ये ही पदे रिक्त आढळतात.

उसतोड कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने २००८ मध्ये दिले होते. पण घोषणा करण्याच्या पलीकडे काहीही झालेले नाही. मुकादमांच्या संघटना दर तीन वर्षांनी साखर कारखान्यांबरोबर वाटाघाटी करून आपले पैसे वाढवून घेतात, पण या कामगारांना मात्र त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. स्थलांतरित कामगार असल्यामुळे यांच्या स्वतंत्र संघटना नाहीत. मुकादम आणि त्यांची टोळी मिळून काही संघटना आहेत, त्यात काही कामगार वर्गाच्या नावाने, कामगार वर्गाविरोधात काम करणाऱ्या दुरुस्तीवादी डाव्या पक्षाच्या संघटना आहेत. जेव्हा हा सर्व प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा डाव्या संघटनांनी मुकादमांची पाठराखण केली. कधी कधी कामगारच कसे मुकादमांचे पैसे बुडवून पळून जातात आणि मुकादम रस्त्यावर येतो ही मांडणी संघटनानी केली. सगळेच मुकादम आणि डॉक्टर वाईट नसतात असे त्यांनी म्हटले. पण इतके वर्ष सुरु असलेली ही शोषणाची व्यवस्था बदलण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कमीत कमी प्रस्थापित भांडवली कायदे म्हणजे, कामगारांना समान वेतन कायदा, लैंगिक हिंसाचार विरोधी कायदा, सामजिक सुरक्षा कायदा लागू झाला पाहिजे, हे सर्व करण्यासाठी बोर्ड पाहिजे अशा मागण्या लावून धरण्यात त्यांना रस नाही. कारण शेवटी या तथाकथित डाव्या संघटनाही साखर कारखानदारांच्या गुलाम आहेत.

एकूणच पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान दुय्यम, त्यावर साखर कारखान्याच्यांच्या धंद्याच्या स्पर्धेमध्ये आणि भांडवली शेतीमध्ये कामगाराचे स्थान सर्वात खालच्या पातळीवर, त्यामुळे त्याचे कितीही शोषण होऊ शकते, आणि या सगळ्यात कहर म्हणजे देशात खाजगी डॉक्टरांवर कोणताही कायदेशीर धरबंध नाही त्यामुळे मिळाला बकरा की काप त्याला हीच प्रक्टिस. अशाप्रकारे ऊसतोडणी महिला कामगार या तिन्ही व्यवस्थांची बळी होत आहे. अनावश्यक गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्याची बातमी हे या व्यवस्थेचे दृश्य रूप आहे, पण मूळ प्रश्न या तीनही व्यवस्थांमधील सत्ता संबंध आणि आर्थिक राजकारणाचा आहे. या तिन्ही व्यवस्था स्वत:च्या फायद्यासाठी स्त्रीचा वापर करून घेतात, आपला धंदा वाढवण्यासाठी एकमेकांना मदत करतात, आणि स्त्रीला असे भासवतात या सगळ्यात तिचे हित कसे आहे. भांडवली शेती, नफेखोर आरोग्य व्यवस्था आणि पितृसत्ता या तिघांविरोधात आज कष्टकरी वर्गाने एकजूट होऊन शेतीचे राष्ट्रीयीकरण, पूर्णत: मोफत-समान-दर्जेदार आरोग्यव्यवस्था आणि स्त्री-पुरुष समानता यासाठी झुंझार आंदोलन उभे केले पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानता, महिला मुक्ती हा क्रांतिकारी कामगार आंदोलनाचा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे