असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या पेंशन योजनेची सत्यपरिस्थिती

शाम मूर्ती

भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने 2019-20 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी प्रस्तुत केलेल्या सहाव्या अंतरिम बजेटमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन पेंशन योजना आणत असल्याची घोषणा केली आहे. तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी असे म्हटले की देशातील 45 करोड कष्टकरी जनता, जी वृद्धापकाळात आपल्या उपजीविकेची सोय करू शकत नाही, अशा लोकांसाठी “गँरंटिड” पेंशन योजना—“प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना (पी.एम.एस.वाई.एम.)”, कष्टकरी जनतेचे स्वप्न साकार करू शकणारी योजना, 15 फेब्रुवारी पासून सुरु करण्यात आली आहे. याच सोबत असेही सांगण्यात आले आहे की “आयुष्यमान भारत” योजने अंतर्गत येणारी आरोग्य सेवा आणि “प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजने” अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या जीवन आणि विकलांगते संबधी विमा योजने व्यतिरिक्त पी.एम.एस.वाई.एम. ही योजना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे आणि यामध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षात ही जगातील सर्वात मोठी पेंशन योजना बनवण्याचा दावा सरकारने केला आहे.

चला सुरुवातीला हे जाणून घेऊयात की असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगार कोण आहेत आणि त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे? यात घर कामगार, ड्रायव्हर, प्लंबर, ठेलेवाले, रिक्षा चालक शेती व सलग्न व्यवसायात जोडले गेलेले मजूर, कचरा वेचक कामगार, शेत मजूर, विडी कामगार, गवंडी, घरात राहून काम करणारे, हातमाग चालवणारे कामगार, चामडे तयार करणारे कामगार, मिड-डे मिल कामगार, हमाल, वीटभट्टी कामगार, चांभार, धोबी, ग्रामीण भूमिहीन, दारोदारी जाऊन विक्री करणारे, डोक्यावर ओझे घेऊन चालणारे, चिरफाड करणारे, वायरमन, न्हावी, तसेच कंपनी मधे काम करणारे असे कामगार ज्यांना आतापर्यंत पेंशन मिळत नव्हती, हे सगळे सामील होतात. भारतात जीवतोड मेहनत करणारे हे कष्टकरी कसे काय वय 65 वर्षापर्यंत पोहोचणार? असुरक्षित वातावरणात काम करणारी, कमी अन्नावर गुजराण करणारी ही कुपोषित जनता 65 वर्षे वयापर्यंत खरंच पोहोचते काय? आजकाल तर 70 ते 90 वर्षापर्यंत पोचणारे लोक जास्त करून खात्यापित्या सुख सुविधा उपभोगणाऱ्या भांडवली वर्गातील व उच्च मध्यम वर्गातील असतात, ज्यांच्याकडे खासगी आरोग्य सेवा खरेदी करण्याची ऐपत असते.

सध्याची नफेखोर आणि बाजारामार्फत संचालित भांडवली व्यवस्था आणि भांडवली सरकारे, मग ती राज्यात असो की केंद्रात, आपल्या देशातील 5 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्येकडे असलेली पेंशन सुविधा संपवत आहेत—अशी ही व्यवस्था 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक असुरक्षित कामगार जनतेला कशी काय सामाजिक सुरक्षा देऊ शकेल? सरकारी कर्मचारी देशातील जुन्या पेंशन योजना वाचवण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. देशातील रुपयाची किंमत सातत्याने कमी होण्याची प्रवृत्ती गेल्या 70 वर्षात दिसून येत आहे. नियमित हप्ते भरून 50 ते 45 वर्षात रुपयाची किंमत किती राहील? आज रुपयाची किंमत 7 पैशांपेक्षाही कमी झाली आहे, आणि सातत्याने कमी होत आहे. तसेच वाढत्या महागाईमध्ये 3,000 रुपयामध्ये एखाद्या कामगाराला किती सेवा आणि सुविधा मिळणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीं कितीही उतरल्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे चीजवस्तूंच्या किमती सतत वाढत असतात. जिथे व्यक्तीच्या मजुरीपेक्षा महागाई वाढत जाते तिथे मजूर किती हप्ते भरणार? अशी खाती बंद होणार आणि खात्यावर असलेले पैसे सरकारच्या घशात जाणार. जसे कामगारांच्या पी.एफ.चा एक हिस्सा कायम ढापला जातो. सरकारला माहित असते की लोक पाठपुरावा करून थकून गप्प बसतील, ते मागायला येणार नाहीत. जसे कितीतरी मालक आणि ठेकेदार मजुरांची मजुरी गिळंकृत करतात आणि दिवसाचे काम जाईल या भीतीने मजूर आपली मजुरी मागायला येत नाहीत. त्यांना आपल्या आयुष्याच्या अनुभवावरून हे माहित असते की फेऱ्या मारून उलट नुकसानच होईल, त्यामुळे ते ही संयमाचा कडू घोट पिऊन जगत राहतात. आणि आता तर बँक खात्यात किमान रक्कम नसेल तर त्यांचे पैसे कापले जातील असा नियम असल्याने कायदेशीर कार्यवाही सुद्धा होऊ शकत नाही.

सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील भांडवलदारांच्या पैशावर जगणाऱ्या अर्थतज्ञांचे मत आहे की नवीन आणि स्वस्त पेंशन योजना जर चांगल्या तऱ्हेने अमलात आणली तर यशस्वी होऊ शकते. मग आधी या तज्ञांच्या डोळ्यात डोळे घालून हे विचारावे लागेल की नगरसेवक ते आमदार आणि मग खासदार होणाऱ्या व्यक्तीला तीन पेंशन का द्यायच्या? त्यांनी एकच पेंशन घ्यावी. भारतातील जवळपास 50 कोटी श्रमशक्ती, म्हणजे जवळपास 95 टक्के श्रमशक्ती ही असंघटीत आणि अनौपचारिक क्षेत्रात आहे, पण या 50 कोटी जनतेला कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही.

असंघटीत आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कष्टकऱ्याकडून दर महिन्याला निश्चित रक्कम वसूल करणार आणि 60 वर्षानंतर त्यांना पेंशन मिळेल ती पण रु. 3,000 महिना. ही फॅसिस्ट सरकारने कष्ट्कऱ्यासोबत केलेली क्रूर चेष्टा नाही तर काय आहे? यासाठी असाही तर्क दिला जातो की असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना रु.15,000 पेक्षा कमी मजुरी दर महिन्याला मिळते त्यामुळे ते कोणत्याही पेंशन योजनेत सामील होऊ शकत नाहीत. हे ते लोक आहेत जे दररोज मजुरी करतात आणि त्यांना पैशाची बचत करायची सवय नसते. असे लोक ज्यांचे महिन्याचे उत्पन्न 15,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक असते ते कर्मचारी भविष्य निधी (ई.पी.एफ.) योजनेत बसतात, म्हणून पी.एम.एम.वाय.एस. या योजने अंतर्गत त्या लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल जे ई.पी.एफ. योजनेत बसत नाहीत.

सरकार स्वत:चं हे वास्तव स्वीकारत आहे की आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 50 टक्के योगदान देणारी जनता अत्यंत कष्टात आणि खूप हलाखीत जगत आहे. अशा कष्टकरी-कामगारांना किमान वेतनही मिळत नाही आणि आरोग्य-विमा व पेंशन यासारख्या सामाजिक सुरक्षा तर फार लांबची गोष्ट आहे. जिथे कामगारांना दर महिन्याला रु.15,000 मिळत नाहीत तिथे सरकार अशा कामगारांसाठी “सोशल सिक्युरिटी कोड 2018” अंतर्गत देशात काम करणाऱ्या 50 कोटी कामगारांना पीएफ, पेंशन, मेडिकल इन्शुरन्स यासहीत सामाजिक सुरक्षा देण्याबद्दलची ही योजना म्हणजे “बिरबलाची खिचडी” असेल.

त्यामुळे सगळ्यात पहिला प्रश्न हा की कामगाराचा पगार 15,000पेक्षा थोडा जरी वाढला किंवा कमी झाला तर सरकार हे कसे शोधेल की कोणाला कोणत्या पेंशन योजनेत कधी टाकायचे ? याबाबत सरकारकडे कोणतीही स्पष्टता किंवा योजना नाही, कारण असंघटीत आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना कधीही नियमित स्वरुपात काम मिळत नाही. ज्यांना मिळतो त्यांची स्थिती काय आहे हे सगळ्यांसमोर आहे. मालक/ ठेकेदार/सुपरवायझर कधी हंगामामध्ये कामगाराकडून जबरदस्ती ओव्हरटाईम करून घेतात आणि काम झालं की कामावरून ब्रेक देतात. आठवड्याची रजा, कामाचे तास किती हे स्पष्ट नाही. सुट्टी घेतली तर पगार कपात, किंवा नोकरीच जाऊ शकते अशी परिस्थिती. अशा परिस्थितीत कामगार स्वत: अशा योजनेची जोखीम घेईल का?

दुसरे म्हणजे या योजनेमध्ये 18 ते 40 वर्षापर्यंतचे कामगार सामील होऊ शकतात मग त्यांचे काय ज्यांना 40 वर्षानंतर कामगार कपात किंवा कंपनी बंद झाल्यामुळे कामावरून कमी करण्यात येत आहे? कंपन्यांचे मालक 25 वर्षाच्या कामगारालाही कामावर ठेवायला का-कू करतात. ज्यांना कायमस्वरूपी रोजगार होते असे लोक सध्या बेरोजगार होत आहेत, आणि उरलेले अनेकजण अशाच प्रकारे ठेकेदारी-रोजंदारी-पीसरेट वर असंघटीत क्षेत्राकडे ढकलले जात आहेत. अशा स्थितीत दंड करून किंवा पेंशन देण्याची व्यवस्था करून काय फायदा होणार? आधीच असुरक्षित असलेला आणखी असुरक्षित होत जाणार. वाढती महागाई, वाढणाऱ्या वस्तूंच्या किंमती आणि रुपयाची घसरत जाणारी किंमत, कमी होत जाणारे रोजगार या परिस्थितीत या योजनेसाठी जे लोक हप्ता भरत होते, त्यांना पुढचे वाढलेले हप्ते भरताना अडचण येणारच. पुन्हा योजनेत सहभागी होण्यासाठी विमा कंपन्या, एजन्सी जास्तीचे पैसे मागणार आणि जर योजनेचे पैसे भरणे पुन्हा नाही सुरु केले तर कागदपत्र पूर्ण करून घेण्याच्या नावाखाली पैसे कापून घेणार आणि उरलेली रक्कम हातात ठेवणार. मग कशी होणार कामगारांची सुरक्षा? कमी पैसे घेण्यासाठी तर कामगार ठेकेदार किंवा मालकांकडेही जात नाहीत आणि बँकामधेही आणि पीएफ ऑफिसमध्ये जात नाही, कारण त्यांची रोजंदारी बुडते.

मासिक हप्ता किती असेल हे वयाच्या आधारावर ठरेल आणि हा हप्ता  60 वर्षापर्यंत भरणे आवश्यक असेल. हेच नियम आधीच सुरु असलेल्या अटल पेंशन योजनेचेही होते. मग ही नवीन योजनेची कटकट कशाला? आहे त्याच योजनेला का सुधारले नाही? असंघटीत क्षेत्रासाठी आधीच्या योजनेमध्ये काय अडचण होती यावर काही चर्चा नाही. नुसते नाव बदलून आणि थोडेफार नियम बदलून योजना सुरु केली पण त्यांनी खरंच असंघटीत क्षेत्राच्या कामगारांचं भलं होताना दिसत नाही. अटल योजनेच्या आधी स्वावलंबन योजना होती तिचे नाव बदलून अटल योजना केले, आताही असेच होणार का? आधीच असलेल्या योजनांमधील त्रुटी यावर काही चर्चा, समीक्षा केली आहे की नाही? केली असेल तर ते प्रकाशित का केले नाही? याबद्दल कोणालाही माहिती नाही.

सरकारने असे म्हटले आहे योजनेत सामील होण्यासाठी कामगाराकडे बँक खाते, आधार कार्ड आणि मोबाईल असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ काय? एकाच बाणात अनेक निशाणे साधण्याचा हा जुनाच कावा आहे. असंघटीत क्षेत्रातील किती लोकांकडे फोन आहे आणि फोन कसा चालवायचा हे त्यांना माहित आहे? देशातील किती टक्के जनता खऱ्या अर्थाने साक्षर आहे? यामुळे फोन कंपन्यांचा धंदा जोरात वाढेल, पण आपल्या खिश्यातून पैसा मात्र जाणार. जर एका घरात दोन व्यक्ती काम करत असतील तर त्याचा अर्थ प्रत्येकाकडे फोन असेल; यातून खर्च कमी होणार की जास्त हे तुम्हीच ठरवा. बँक खात्याबद्दल बोलायचे झाले तर आधी शून्य बॅलन्सवर खाती उघडली आणि नंतर किमान पैसे खात्यावर नसतील तर बँकेने दंड लावून काढून घेतले असाच अनुभव आहे.

जर कामगार योजनेत सामील झाल्याच्या 10 वर्षातच योजनेतून बाहेर पडू इच्छित असेल तर, 10 वर्षांनंतर, तो 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा होण्यापूर्वी अस्थायी स्वरुपात विकलांग झाला तर, केवळ त्याच्या हिश्याची रक्कम बचत खात्यावरच्या व्याजाच्या दराप्रमाणे दिली जाईल. अशा प्रकारे योजनेतून बाहेर पडणे कामगार तेव्हाच करेल ज्यावेळी त्याला पैशाची खूपच गरज असेल. जर पुन्हा कामगाराला योजनेत सामील व्हायचे असेल तर त्याचा हप्ता वाढेल, आणि तेव्हाच 60 वर्षानंतर त्याला पेंशनची रक्कम मिळेल. जर एखाद्या मोठ्या संकटातून बाहेर पडून तो कामगार आला असेल तर योजनेची वाढलेली रक्कम देणे त्याला कठीणच जाईल. 60 वर्षानंतर म्हणजे पेंशन सुरु झाल्यानंतर जर कामगाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदाराला दरमहा 50 टक्के रक्कम म्हणजे रु.1,500 मिळतील. ती व्यक्ती रु. 1,500 मध्ये आपले जीवन कसे जगणार? हा तर चेष्टेचा अतिरेक झाला. तुमचं म्हातारपण सुद्धा बाजारावर अवलंबून आहे. इथे सरकारच व्यापाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. पैसे दिले तर ठीक, नाहीतर खड्ड्यात जा. ज्याच्याकडे योजनेत भरायला पैसे नसतील तो कसे आपले आणि आपल्या जोडीदाराचे भविष्य सुरक्षित करेल? कामगार आणि त्याच्या जोडीदाराचा मृत्यू झाला तर योजनेतील रक्कम पेंशन योजनेच्या फंडात जमा केली जाईल, त्या कामगाराच्या मागे त्याची मुलं असतील तर त्याचं काय होईल हे कोणी सांगू शकेल का?

सरकारने असे म्हटले आहे की प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पी.एम.एस.बी.आय.) नुसारचा अपघात विमा स्वतंत्र आहे. रु.15,000 पेक्षा जास्त वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन किंवा एम्प्लॉयीज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा आहे, त्यामुळे त्यांना या प्रस्तावित योजनेतून बाहेर ठेवले जाईल. या सगळ्या गोंधळावर एक सोपा उपाय आहे की वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या पेंशन योजना बनवण्यापेक्षा सर्वांसाठी एकच व्यापक पेंशन योजना असायला हवी. सरकारी असो की खाजगी, नोकरी स्थायी असो की अस्थायी, औपचारिक असो की अनौपचारिक, रोजगार असो किंवा नसो जीवनाची सुरक्षितता सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या गटासाठी वेगवेगळा विचार करण्यापेक्षा एकच योजना मग ती पेंशन असो किंवा अपघातविमा, भविष्य निधी ही सर्व सरकारी योजनेच्या स्वरुपात चालवली गेली पाहिजे.

अनौपचारिक किंवा औपचारिक क्षेत्रातील असंघटीत कामगार, कर्मचारी, मजूर, कष्टकरी जनतेने सरकारने सुचवलेल्या या पेंशन योजनेची वास्तविकता समजून घेतली पाहिजे आणि संपूर्ण सामाजिक सुरक्षेची मागणी करणारा आपला अजेंडा सेट करायला हवा आणि आपली मागणी सरकार समोर मांडायला हवी. सगळ्यांना स्थायी सुरक्षित रोजगार आणि कामगारांच्या बाजूचा श्रम कायदा संमत करून लागू केला पाहिजे. रोजगाराच्या खात्रीसोबतच सर्वाना समान शिक्षण, आरोग्यसेवा, पेंशन योजना यासारख्या सामाजिक सुरक्षा द्या नाहीतर खुर्च्या खाली करा!