मोदी सरकारचा जनतेच्या नागरी अधिकारांवरील हल्ला अजून तीव्र

अभिजित

भारतीय फॅसिस्टांचे म्हणजे संघी लोकांचे खरे गुरू हिटलर आणि मुसोलिनी आहेत आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आज ते जनतेच्या लोकशाही अधिकारांवर नियंत्रण आणणारे कायदे बनवत आहेत. कार्टून साभार – तन्मय त्यागी

भारतातील भांडवली लोकशाहीने काही नागरी अधिकार कागदावर तरी जनतेला दिले होते. बिना खटला तुरूंगात न ठेवण्याचा अधिकार, स्वत:विरुद्ध साक्ष द्यावी न लागण्याचा अधिकार, न्यायालयासमोर तत्काळ दाद मागण्याचा अधिकार, गुन्हा साबीत होईपर्यंत निर्दोष मानणे, इत्यादी अधिकार आहेत असे अनेकदा बोलले जाते. वास्तवात या सर्व अधिकारांना मनात येईल तेव्हा खुंटीवर टांगणारे कायदे सतत सरकारे बनवत आली आहेत आणि न्यायालयांनी सुद्धा अशा कायद्यांना मान्यता दिली आहे. नुकतेच मोदी सरकारने यु.ए.पी.ए. कायदा आणि एन.आय.ए. कायद्यात केलेले बदल यात श्रेणीतले पुढचे पाऊल म्हणता येईल.

भारतात असे काळे कायदे सतत बनत आलेत. यामध्ये 1950 चा प्रिव्हेंटीव्ह डिटेंशन ऍक्ट, 1958 चा आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) ऍक्ट (आफ़्स्पा), 1967 चा अनलॉफुल ऍक्टीव्हीटीज प्रिव्हेंशन ऍक्ट(यु.ए.पी.ए.), 1971 चा मेंटेनंस ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ऍक्ट (अंतर्गत सुरक्षा कायदा, मीसा), 1980 चा नॅशनल सिक्युरीटीज ऍक्ट (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, रासुका), 1985 चा टेररीस्ट ऍंड डिसरप्टीव्ह ऍक्टीव्हिटीज ऍक्ट (टाडा), 2001 चा प्रिव्हेंशन ऑफ टेररिझम ऍक्ट (दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा, पोटा), इत्यादी कायदे सामील आहेत. राज्य सरकारांच्या स्तरावर सुद्धा असे कायदे बनत आले आहेत. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेतील तरतुदींचा आणि अशा कायद्यांचा वापर करूनच सर्व विरोधी पक्षांना, राजकीय़ कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना मनमर्जीपणे तुरुंगात टाकण्याचे काम झाले होते. खरे तर स्वातंत्र्याचा 70 वर्षांचा काळ अशा कायद्यांनी आणि तरतुदींनी भरलेला आहे. नेहरू सत्तेत असताना राज्यघटनेत केलेला पहिला बदल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारा होता.

असे कायदे बनवण्याचे कारण नेहमीच हे सांगितले जाते की कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता टिकवण्यासाठी अशा ‘कडक’ कायद्यांची गरज आहे. वास्तव हे आहे की शासक वर्गाला असे कायदे आपल्याविरोधात उठणारा सर्व शोषित जनतेचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी असे कायदे हवे असतात. राजकीय़ विरोधकांविरोधात, सामान्य नागरिकांविरोधात, खरे गुन्हेगार सापडत नसल्यास कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी निर्दोषांना अडकवण्यासाठी अशा कायद्यांच्या गैरवापराचा इतिहास मोठा आहे. ‘टाडा’ सारखा कायदा रद्द यामुळे करावा लागला होता की दहशतवादाच्या नावाखाली अटक केलेल्या आरोपींपैकी फक्त 2 टक्के आरोपींना शिक्षा झाल्या आणि 98 टक्के आरोपी निर्दोष सुटले. हे विसरायला नको की देशामध्ये सरकार वर टीका करणाऱ्या कार्टूनिस्ट पासून ते तामिळनाडू मधील अणुऊर्जा प्रकल्पा विरोधात लढणाऱ्या हजारो मच्छीमारांवर सुद्धा राजद्रोहाचा (सीडीशन) खटला भरण्यात आला होता, आणि अशा खटल्यांची मोजदाद असंख्य आहे.

कॉंग्रेस सरकारांनी असे कायदे बनवण्यात कसर सोडली नाही. आता तर फॅसिस्ट मोदी-शाह सरकारने मोठी उडी घेतली आहे. 2004 साली वाजपेयी सरकारने दहशतवाद विरोधातील ‘पोटा’ कायदा रद्द करण्याचे भासवून खरेतर त्यातील अनेक जनविरोधी तरतुदी यु.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये वळवल्या आणि अवैध कृत्यांच्या यादीमध्ये ‘दहशतवादी कृत्य’ आणि ‘दहशतवादी संघटना’ सुद्धा जोडले. यानंतर 2008 आणि 2012 मध्ये यु.ए.पी.ए. मध्ये कॉंग्रेस सरकारने अजून ‘सुधारणा’ केल्या आणि पोलिसांच्या ताब्यातील अवधी, आरोपपत्र दाखल न करता अटक करण्याचा अधिकार, आणि जामीन न देण्याची तरतूद अशा अनेक जुलमी तरतुदी यात सामील केल्या. मोदी सरकारने ‘एन.आय.ए.’ कायद्यामध्ये सुद्धा बदल केले आहेत, त्यानुसार राष्ट्रीय तपास संस्था आता कोणत्याही राज्यामध्ये, तेथील राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय जाऊन धाड टाकणे, जप्तीसारख्या कारवाया करू शकेल. यातून देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेवरच हल्ला करण्यात आला आहे आणि फॅसिस्ट विचारधारेचे सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे जे एक तत्व ते पुढे नेल्याचे दिसून येते. यामध्ये आज इतर सर्व पक्ष गप्प आहेत, कारण त्याचे मालक असलेल्या भांडवलदारांच्या हितासाठीच हे होत आहे.

मोदी सरकारने अनेक पावले पुढे जात आता यु.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये तरतुदी केल्या आहेत की एखाद्या संघटनेलाच नाही तर एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित केले जाऊ शकते. खरंतर अगोदरच्या यु.ए.पी.ए. कायद्याच्या कलम 4 मध्येच तरतुदी होत्या की दहशतवादी कृत्यामध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींविरोधात खटले चालवता यावेत. जर सरकार पुरावे देऊ शकली की एखाद्या व्यक्तीने दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग घेतला आहे, तर कोर्ट अशा व्यक्तीला यु.ए.पी.ए. अंतर्गतच शिक्षाही सुनावू शकत होती. तरीही सरकारने व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे नवीन कलम यामध्ये जोडले आहे. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी अगोदर त्या व्यक्तीला दहशतवादी कृत्याबद्दल एखाद्या कोर्टाने शिक्षा सुनावली असण्याची काहीच गरज नाही, उलट सरकार फक्त एका आदेशाने कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करू शकते! गुन्हा, खटला आणि न्यायालयीन निकालाचा मार्ग तर सोडाच, त्या व्यक्तीला सरकार समोर सुद्धा अगोदर काही म्हणणे मांडण्याची गरज किंवा संधी हा कायदा मांडत नाही. या कायद्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी का आणि कसे ठरवले जाईल हा मुद्दाच गायब आहे.

गृह मंत्री अमित शाह यांनी दुरुस्ती विधेयक प्रस्तुत करताना लोकसभेत मांडले की “दहशतवादी साहित्याला आणि तत्वज्ञानाला जे युवकांच्या मनात उतरवण्याचा प्रयत्न करतात, मान्यवर, माझे त्यांच्याबद्दल मत आहे की दहशतवादाला पसरवण्यामध्ये जो अपप्रचार होतो, जो उन्माद पसरवला जातो, ते दहशतवादाचे मूळ आहे. जर या सगळ्यांना दहशतवादी घोषित केले तर मला वाटत नाही की सदनाला काही आक्षेप असेल.” ऐकून तर कोणालाही वाटेल की जे बोलले जाते आहे, त्यात चुकीचे काही नाही कारण दहशतवादी संघटना अशा प्रकारच्या साहित्याचा आधार तर नक्कीच घेतात. अमित शाह यांनी असाही तर्क दिला की एखाद्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आणली तरी ती चालवणारे व्यक्ती दुसऱ्या नावाने संघटन चालू करतात, त्यामुळे व्यक्तीलाच दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद गरजेची आहे. परंतु लक्षात घेण्याची बाब ही की या कायद्यात कुठेही व्याख्या केलेली नाहीये की “दहशतवादी साहित्य” किंवा “दहशतवादी तत्वज्ञान” म्हणजे नेमके काय!

याचा अर्थ हा की हे कलम आता यासाठी वापरले जाईल की सरकार अशा व्यक्तींना दहशतवादी घोषित करू शकेल, ज्यांच्याविरोधात पुरावे तर नाहीयेत, पण दहशतवादी घोषित करून त्यांना बदनाम करण्याची सरकारची इच्छा आहे. आपल्याला माहित आहे की एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी असल्याचा खोटा आरोप जरी केला गेला, तरी त्या व्यक्तीला किती मोठ्या प्रमाणात सामाजिक अपमान सहन करावा लागेल, कोणतेही काम मिळणे अशक्य होईल, रहायला घर मिळणार नाही आणि त्याच्या कुटुंबियांना सुद्धा त्रास सहन करावा लागेल, इतके की मुलांना शाळेत प्रवेश मिळणे आणि मिळालाच तर तिथे अपमान सहन करणे अशक्य होईल.

 सरकारने स्वत:च्याच निर्णयाविरोधात ‘अपिल’ करण्याची जी तरतूद बनवली आहे, ते ‘अपिल’ करेपर्यंत आणि त्याचा निकाल येईपर्यंत सरकारचा आणि भांडवलदारांचा भाट मीडिया आपले काम करून घेईल. इतिहासाकडे पाहिले तर लक्षात येईल की जे कोणी सरकारच्या धोरणांना, निर्णयांना विरोध करतात, घोटाळ्य़ांना बाहेर आणतात अशा लोकांना सुद्धा निशाणा बनवायचा अधिकार आता सरकारला असेल!

या सरकारच्या निशाण्यावर कोण असेल, याचा उल्लेख काही प्रमाणात अमित शाह यांनी बोलताना केला. त्यांनी म्हटले की “त्या लोकांना सोडणार नाही, जे शहरी माओवाद्यांचे (अर्बन नक्सल) काम करतात.”. आता हे समजून घेतले पाहिजे की हे “अर्बन नक्सल” कोण आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून समाजात हा शब्द आर.एस.एस. आणि तिच्या अनेक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी पसरवण्याचे काम केले आहे. यापैकी कोणीही या शब्दाचा नेमका अर्थ काय, व्याख्या काय हे सांगण्याची, ठरवण्याची तसदी घेत नाही, आणि त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा करणे पण चुकीचे आहे, कारण जबाबदारीने वागणे हा त्यांचा विचारच नाही. पण त्यांचा इरादा काय आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर आर.एस.एस. शी जोडलेलया “विश्व संवाद केंद्र” या संस्थेने एक पत्रक काढले आहे, ज्याचे नाव आहे, “कोण आहेत अर्बन नक्सल?”, ते पाहिले पाहिजे. या पत्रकामध्ये संघाच्या एका कार्यकर्त्याने कोणतेही पुरावे न देता, नेपाळमध्ये भेटलेल्या एका व्यक्तीच्या हवाल्याने म्हटले आहे की देशातील अनेक लोक सत्ता उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामध्ये त्यांनी मेधा पाटकर, विनायक सेन, सोनी सोरी, अरुंधती रॉय यांची नावे घेतली आहेत. यामध्ये ते वर्वरा राव, सुधीर ढवळे, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलींग, महेश राऊत या सध्या नक्षलवादी असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या कार्यकर्त्यांसोबतच स्वामी अग्निवेशांचेही नाव घेतात असे म्हणत की ते अजून पकडले का नाही गेले. पुढे या पुस्तिकेत असेही म्हटले आहे की देशातील डाव्या विचारांकडे झुकलेले सर्व प्राध्यापक आणि पत्रकार हे नक्षल समर्थक आहेत. याशिवायही अनेक नावे यामध्ये आहेत. यामध्ये एक लेखक असेही लिहितात की ही चीनची योजना आहे आणि त्यांना भारताला एक वसाहत बनवायचे आहे. यामध्ये असाही दावा आहे की स्वामी अग्निवेश जे हिंदु धर्माचे समर्थक आहेत, आणि भगवे कपडे घालतात, ते खरंतर ख्रिश्चन आहेत !

कोणताही विचारी, थोडाही अभ्यास करणारा व्यक्ती, समाजात काय चालू आहे आणि विविध संघटना, व्यक्ती आणि त्यांच्या भुमिका आणि कार्य याबद्दल माहित असलेला व्यक्ती हे पुस्तक वाचून पोट धरून हसेल आणि नंतर यामध्ये केलेल्या अति गंभीर दाव्यांबद्दल चिंतित नक्कीच होईल. ज्यांची नावे आली आहेत, त्यांचे विचार, आणि त्याहीपेक्षा या सर्वांचे विविध प्रश्नांबद्दल असलेले एकमेकांशी मतभेद, देशातील समस्यांबाबत त्यांचे मतभेद, इतकेच नाही तर नक्षलवाद्यांवर टीका करणारी त्यांच्यापैकी काहींची मतं जगजाहीर आहेत. जर थोडं मागं गेलं तर जेव्हा आम आदमी पक्ष (जो भाजप, कॉंग्रेस प्रमाणे अजून एक भांडवलदारांचीच सेवा करणारा पक्ष आहे) जेव्हा उदयाला येत होता, आणि गरिबांची-कामगारांची भाषा बोलण्याचे नाटक करत होता, तेव्हा त्यांनाही भाजपाईंनी आणि संघींनी अर्बन नक्सल म्हटले होते. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाने शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च काढला होता (ज्याच्या मागण्या श्रीमंत शेतकरी धार्जिण्या होत्या), त्या मोर्चाबद्दल भाजपच्या पूनम महाजन म्हटल्या होत्या की हा मोर्चा सुद्धा अर्बन नक्सलांचा आहे. तामिळनाडू मध्ये स्टरलाईट च्या विषारी प्रकल्पाविरुद्ध लढणाऱ्या एका वकिलाला, बॅंगलोर मध्ये एका ब्लॉगरला सुद्धा अर्बन नक्सल म्हणत अटक केली गेली. जेव्हा खोट्या गोष्टींचा प्रचार वाढतो, तेव्हा त्या अनेकदा हाताबाहेरही जातात; संघाच्या अशा विखारी प्रचाराची खोली इतकी आहे की एका व्यक्तीने तर भारतातील मोठ्या उदयोगपती (!) किरण मजुमदार शॉ यांनाही अर्बन नक्सल म्हणून टाकले!  नोंद घेण्याजोगी गोष्ट अशी की ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते प्रतिभावान लेखक गिरीश कर्नाड, ज्यांना भाजपने त्यांच्या मृत्यूवर अनिच्छेने का होईना श्रद्धांजली वाहिली, त्यांनी या सर्व नकली प्रचाराविरोधात “मी सुद्धा अर्बन नक्सल” अशी गळ्यात पाटी लावून निषेध केला होता!

विवेक अग्निहोत्री या संघी विचाराच्या व्यक्तीने ‘अर्बन नक्सल’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्याने व्याख्या केली आहे की “ते बहुदा अदृश्य असतात आणि गर्दित मिसळतात. कुणीही अर्बन नक्सल असू शकते. तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे मुलं एखाद्या प्राध्यापकाकडे ट्युशन घेताना सुरक्षित आहे, पण तो अर्बन नक्शलवाद शिकत असेल. ते शंकेला हत्यार म्हणून वापरतात आणि गोंधळ व विभ्रम आणि गोंधळ निर्माण करतात.” या व्याख्येनुसार तर जगातील प्रत्येक शिक्षक आणि व्यक्ती जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिकवत आहे, तो अर्बन नक्षल म्हटला जाईल कारण शंका आणि गोंधळ हे वैज्ञानिक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहेत! जर नीट पाहिले तर लक्षात येईल की जे कोणी गरिबांबद्दल, कामगारांबद्दल, शोषणाबद्दल, सरकारच्या धोरणांबद्दल बोलतील त्यांना ‘अर्बन नक्सल’ म्हणवून बदनामी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करायचा जेणेकरून त्यांच्या कामांमध्ये अडचणी निर्माण होतील हेच संघाचे आणि भाजपचे हत्यार आहे. तेव्हा येत्या काळात या सर्वांना निशाणा करून दडपशाही करायची असाच या सरकारने इरादा जाहीर केला आहे.

जनतेच्या नागरी अधिकारांना कमी करणाऱ्या या सर्व काळ्या कायद्यांना आत्ता कडक करण्यामागचे खरे कारण आहे ते देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे संकट. आता लपून राहिलेले नाही की मंदी आहे, आणि ती वाढत आहे. अशा काळात जेव्हा जनतेमध्ये असंतोष पसरतो, त्याला काबूमध्ये आणण्यासाठी भांडवलदारांना “लोहपुरूष” हवे असतात, आणि त्यांच्या हातात “पोलादी” कायदे असावे लागतात. जर मोदीच म्हणतात की त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद कमी झालेला आहे, तर जास्त कडक कायद्यांची गरज काय होती या प्रश्नाचे उत्तर दहशतवादामध्ये नाही, तर भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणामध्ये आहे !