याकूबच्या फाशीचा अंधराष्ट्रवादी गदारोळ
जनतेच्या मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचे षडयंत्र

मनोज भुजबल

३० जुलै रोजी नागपूर कारागृहात याकूब मेमनला फाशी देण्यात आली. याकुबला दिली गेलेली फाशीची शिक्षा बराच काळ चर्चेचा विषय ठरली आणि पुढेही बराच काळ यावर उलटसुलट चर्चा होत राहील. बहुसंख्य जनता ह्या फाशीवर आनंद व्यक्त करत आहे तर दुसरीकडे मुसलमान समाजाचा मोठा भाग ह्या फाशीमुळे नाराज आहे. याकूबला दिली गेलेली फाशी न्यायाच्या दृष्टीकोनातून योग्य होती किंवा नाही, हा मुद्दा धर्मांध प्रतिक्रिया आणि राष्ट्रवादी लाटेत निर्माण झालेल्या ‘आतंकवादावरील विजया’च्या उन्मादामध्ये दबला गेला आहे. याकूब गुन्हेगार होता, यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी होती, हेदेखील ओघानेच आले. परंतु शिक्षेचे स्वरूप काय असावे, हा न्यायदानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आणि न्यायाच्या दृष्टीने विचार करता याकूबवर अन्याय झाला, असे निःसंदिग्धपणे म्हणावे लागेल.

पहिली गोष्ट म्हणजे याकूब १९९३ च्या मुंबई बाँब स्फोटातील मुख्य आरोपी नव्हता. मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम आणि याकूब मेमनचा भाऊ टाइगर मेमन हे होते. आजपर्यंत ह्या दोघांना अटक झालेली नाही. याकूबचा मुख्य गुन्हा ‘अबेटिंग’ म्हणजेच गुन्ह्यात साहाय्य करणे हा होता. याकूबच्या विरोधात जे पुरावे उपलब्ध होते, जवळपास तसेच पुरावे ह्या कटातील संजय दत्त व इतर अनेक आरोपींच्या विरोधातही उपलब्ध होते. त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आलेली नाही. दुसरी गोष्ट, ज्या बॉंबस्फोटाचा कट रचण्याच्या आरोपावरून त्याला फाशीवर लटकवण्यात आले, त्यासंबंधात त्याच्या विरोधात एकही पुरावा उपलब्ध नव्हता. जो एकमेव पुरावा उपलब्ध होता, तो होता याकुबचा कबुलीजबाब! पोलीस कोठडीत कबुलीजबाब कसे घेतले जातात हे सर्वांनाच बऱ्यापैकी माहीत आहे! तिसरी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रकारे याकूबने आत्मसमर्पण केले आणि ह्या संपूर्ण प्रकरणात पोलिस व सरकारशी सहकार्य केले, ते बघता त्याला फाशीची शिक्षा देणे निश्चितपणे अन्यायकारक होते. याकूबच्या अकटकेचे एकूण प्रकरण हाताळणारे ‘रिसर्च एण्ड अॅसनालिसिस विंग’चे बी. रमन म्हणतात की याकुबला ऑगस्ट १९९४ ला दिल्लीतून अटक केल्याचा पोलिसांचा दावा चुकीचा आहे, याकूबने जुलै १९९४ मध्येच आत्मसमर्पण केले होते. त्याने आत्मसमर्पण करून सरकार व तपास यत्रणांना ह्या प्रकरणी सहकार्य केले तर त्याला फाशी दिली जाणार नाही, असा भरवसा त्याला भांरतीय इंटेलिजन्सने दिलेला होता. याकूबने सरकार व पोलिसांना सर्वतोपरी मदत व सहकार्य केले. त्याने मोठ्या प्रमाणात वीडियो, छायाचित्रे व अन्य पुरावे उपलब्ध करून दिले. आपल्या घरातील अन्य ६ सदस्यांनासुद्धा त्याने आत्मसमर्पणासाठी तयार केले. आत्मसमर्पण केल्यानंतर अशा प्रकारे तपासात सहकार्य करणे आणि स्फोटांतील मुख्य आरोपी नसणे, हे त्याला देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा चुकीची ठरवण्यासाठी पुरेसे आहेत. दाऊद आणि टाइगर मेमनला पकडण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारने व पोलिसांनी एक प्रकारे याकूबलाच मुख्य आरोपी बनवून फाशी दिली. याकूब गुन्हेगार होता यात काहीच शंका नाही. परंतु त्याच्या गुन्ह्याचे स्वरूप व नायालयाच्या प्रक्रियेतील वर्तन पाहता असे म्हटले जाऊ शकते की त्याला फाशी देणे न्यायोचित नव्हते. मोठ्या संख्येने लोकांनी ह्या फाशीवर आनंद व्यक्त केलेला आहे, मिठाई वाटलेली आहे, फटाके फोडून जल्लोष केलेला आहे. पण त्याला फाशी देणे हा अन्याय होता, हे सत्य आहे, आणि ते प्रांजळपणे स्वीकारावे लागेल!
इतक्या निर्लज्जपणे याकुबला फाशी देण्यामागचे शासक वर्गाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय हे प्रकरण समजून घेता येणार नाही. याकूबला फाशी देण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसत आहे. महागाई, बेकारी, जनतेवर करावयाच्या खर्चातील कपात हे मुद्दे विसरून आता बहुसंख्य जनता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या कौतुकात आकंठ बुडाली आहे. ह्या मुद्द्यावरून होणारे सांप्रदायिक धृवीकरण पाहता सरकार पुन्हा एकदा ‘फुट पाडा आणि राज्य करा’ची रणनीती अत्यंत कुशलपुर्वक लागू करण्यात यशस्वी ठरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ह्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्यात सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. ह्या फाशीमागची सामाजिक-राजकीय कारणे आणि ह्यावर व्यक्त झालेल्या विविध प्रतिक्रियांच्या मागची कारणे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
हे फाशीचे प्रकरण म्हणजे आर्थिक संकटाच्या काळात राज्यकर्ते किती कुशलतेने आपले वर्चस्व कायम ठेऊ शकतात, त्याचा अगदी उत्तम नमुना होय. मिडिया व अन्य माध्यमांद्वारे पूर्वग्रह निर्माण करून जनतेच्या जाणिवा शासकक वर्ग कशा प्रकारे नियंत्रित करतो, ते ह्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. सर्वप्रथम राज्यकर्ते जनतेमध्ये धर्मांध भावना आणि बेगडी राष्ट्रवादी उन्माद निर्माण करतात आणि त्यानंतर गरज पडेल तेव्हा त्याची लाट निर्माण करून जनतेच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित प्रश्न बाजूला सारतात. सत्तेत कॉंग्रेस असो वा भाजप, किंवा अन्य कुणाचेही सरकार असो, ही गोष्ट सर्वांना सारखीच लागू पडते. जगण्याच्या शोचनीय परिस्थितीमुळे बहुसंख्य जनतेमध्ये शासक वर्गाविरुद्ध प्रचंड असंतोष असतो. ह्या असंतोषावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच राज्यकर्ते विविध उपाय योजीत असतात. सततच्या प्रचाराच्या माध्यमांद्वारे राज्यकर्ते अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने जनमानसात एक फसवी राष्ट्रवादी जाणीव निर्माण करतात. गरिबी, बेकारी, महागाईने त्रस्त झालेली जनतेमध्ये ज्यावेळी सरकार व व्यवस्थेच्या विरोधात असंतोष निर्माण होतो त्यावेळी राज्यकर्ते त्यांचे लक्ष ह्या मुद्द्यांवरून इतरत्र वळवण्यासाठी विविध सांस्कृतिक-राजकीय माध्यमांतून त्यांना नाना प्रकारच्या खोट्या गोष्टी सांगतात. दहशतवाद, पाकिस्तान, चिन यांपासूनन सगळ्यात मोठा धोका आहे, अशा प्रकारच्या गोष्टी लोकांना सांगितल्या जातात. या सगळ्याचे सार म्हणजे सर्वात आधी आपला देश आहे! अशा वेळी जर एखादा दहशतवादी हल्ला झाला तर तो राज्यकर्त्यां साठी संजीवनीचे काम करतो. राज्यकर्ते जनतेचे संपूर्ण लक्ष ह्या मुद्द्याकडे वळवतात आणि दहशतवाद ही देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे, हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्यात यशस्वी होतात. दुसऱ्या कुणी असे हल्ले केले नाहीत तर राज्यकर्ते स्वतःसुद्धा असे हल्ले घडवून आणण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत याची इतिहासात बरीच उदाहरणे आहेत. देशात गरिबी, भूकबळी, कुपोषण इत्यादी कारणांमुळे, अत्यंत खराब आरोग्य सुविधांमुळे, कारखान्यांतील भयंकर परिस्थितीमुळे दररोज कित्येक लोक आपले जीव गमावतात. ही संख्या दर दिवशी हजारांमध्ये असते. पण तरीही दहशतवाद ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगितले जाते. खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी दहशतवादाचे बुजगावणे उभे करणे राज्यकर्त्यां च्या फायद्याचे असते. हा तथाकथित दहशतवाद जर आजच संपवण्यात आला तर राज्यकर्त्यां च्या पायाखालची जमीन सरकेल, असे म्हटल्यास त्यात कोणतीच अतिशयोक्ती होणार नाही!
आज राज्यकर्त्यां ना त्यांची सत्ता कायम राखण्यासाठी धार्मिक उन्मादाची सुद्धा तेवढीच गरज आहे. जनता हिंदू-मुस्लिम यांसारख्या गटांमध्ये विभागली गेली की राज्यकर्त्यां चे फावते. भारतातील राज्यकर्ते ही गोष्ट पुरेपूर जाणतात. मागील कित्येक वर्षांपासून धार्मिक कट्टरतावाद्यांना इतकी सूट देण्यात आली आहे ती यासाठीच की त्यांनी जनतेमध्ये धार्मिक उन्मादाचे विष कालवत राहावे. संघ व अन्य हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी बऱ्याच काळापासून धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात चालवलेल्या प्रचारामुळे समाजात विविध धर्माच्या लोकांमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मग याची प्रतिक्रिया दुसऱ्या बाजूनेसुद्धा उमटू लागते. अनेक कट्टरतावादी मुसलमान संघटनासुद्धा अस्तित्वात आल्या आहेत, आणि त्यामुळे सामाजिक दुफळी वाढत चालली आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी बहुसंख्य हिंदू जनतेमध्ये मुसलमानांच्या विरोधात भयंकर पूर्वग्रह निर्माण केले आहेत. मुसलमान हे सामान्यतः देशद्रोही आणि दहशतवादी असतात, अशी धारण बनवण्यात आली आहे. दुसरीकडे सामान्य मुसलमानांध्ये धार्मिक रुढीप्रियता वाढलेली आहे. (अर्थातच, समाजातील अल्पसंख्यांक समुदाय असणे हे यामागचे एक कारण आहेच). मुसलमान समाजाचा एक मोठा भाग याकुबला पूर्णपणे निर्दोष सिद्ध करण्याची खटपट करण्यात गुंतला आहे, याची कारणे या सांप्रदायिक दुफळीमध्येच आहेत. याकूबला मुसलमान जनतेकडून मिळत असलेली सहानुभूती ही हिंदुत्ववाद्यांच्या धर्मांध राजकारणाचाच परिणाम आहे. डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात व मुंबईमध्येसुद्धा दंगल भडकली होती. त्यात मारले गेलेले बहुतेक मुसलमान होते. ह्या नरसंहारामुळे त्यांच्या मनात बहुसंख्य हिंदूंबद्दल प्रचंड तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. मार्च, १९९३ मध्ये जेव्हा मुंबईमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा त्या घटनेला एका सूडाच्या रूपात पाहिले गेले. अर्थात, ते खरेसुद्धा होते. दाऊदला मुसलमानांकडून मिळालेल्या समर्थनाचे कारणसुद्धा हेच होते. त्याला ‘धर्माचा बदला घेणाऱ्या’च्या रूपात बघितले जाते. बऱ्याच मुसलमानांना याकूबबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता तोसुद्धा यामुळेच. बाबरी मशीदीचे पतन आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून देशभरात झालेल्या दंगली म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांच्या धर्मांध राजकारणाचा परिणाम होता. हिंदुत्वाद्यांनी पहिल्यांदाच संपूर्ण समाजाचे धार्मिक धृवीकरण करण्यात यश मिळवले, ते याच काळात. १९४७ नंतर हिंदू व मुस्लिमांमधील परस्पर तिरस्काराची भावना कधीच इतकी टोकाला गेलेली नव्हती. जनतेत फूट पाडण्याच्या धार्मिक राजकारणाच हा एक अभूतपूर्व आणि कुशल प्रयोग होता. आज याकूबला फाशी दिल्यानंतर त्याविरोधात उमटलेल्या प्रतिक्रियांचे धार्मिक चारित्र्य आपण ह्या राजकारणाच्या पार्श्वतभूमीवरच समजून घेऊ शकतो.
याकुबला इतक्या घाई-घाईत फाशी देण्याचे कारण काय? कारण आपल्या समोर आहे. बहुसंख्य जनतेच्या ‘आंतरिक समाधाना’साठी याकूबला बळी देण्यात आले. बहुसंख्य जनतेचे ह्या फाशीमुळे आंतरिक समाधान कसे होते? राज्यकर्ते आपले हित जपण्यासाठी, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी जनतेचे लक्ष तिच्या जगण्याच्या शोचनीय परिस्थितींच्या खऱ्या कारणांपासून विचलित करण्यासाठी धर्मांध राजकारणाचा आधार घेतात आणि एका बेगडी राष्ट्रवादी भावनेला जन्म देतात, याकूबच्या फाशीसारख्या मुद्द्यांच्या आधारे अंध-राष्ट्रवादी लाट निर्माण करतात आणि एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य बनवण्यात येते. धार्मिक अल्पसंख्याकांना विशेषत्त्वाने लक्ष्य बनवण्यात येते. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांच्या अंध-राष्ट्रवादी भावनेला धर्मांधतेचा तडका लावून खोट्या जाणिवांनी व्यापलेल्या त्यांच्या अंतर्मनाच्या समाधानासोबतच समाजामध्ये धार्मिक आधारावर फूट पाडता येते. ‘देशाच्या सामूहिक अंतःकरणाच्या तुष्टीकरणा’चे बळी खरे गुन्हेगार असू शकतात किंवा मग निरपराधसुद्धा! एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी धार्मिक आधारावर वेग-वेगळ्या शिक्षा देणे, यावरूनसुद्धा हेच दिसून येते की ह्या व्यवस्थेमध्ये न्याय गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार दिला जात नाही, तर राज्यकर्त्यांाचे हित बघून दिला जातो. माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगीसारख्या नराधमांना सूट देणे आणि कुठल्याही पुराव्याशिवाय अफजल गुरूसारख्यांना गैर-लोकशाही पद्धतीने फाशी देणे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते. पूर्णपणे नग्न झालेल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थाशपित करण्यासाठीसुद्धा राज्यकर्त्यां साठी याकूबला फाशी देणे गरजेचे बनले होते. पण याकूबच्या फाशीने न्यायव्यवस्थेला अधिकच नागडे करत आहे. आतंकवादाचे बुजगावणे उभे करून राज्यकर्ते सर्व प्रकारच्या आतंकवादाचा जनक असलेल्या राजकीय आतंकवादावर अत्यंत हुशारीने पडदा टाकण्याचे काम करतात. याकूब आणि अफज़ल गुरू सारख्या ‘आतंकवाद्यां’ना राज्यकर्ते फाशी देतात पण दहशतवाद समूळ नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग आहे म्हणजे सर्व प्रकारच्या आतंकवादाचा जनक असलेला राज्यकर्त्यां चा दहशतवाद – म्हणजेच राजकीय दहशतवाद – मुळापासून नष्ट करणे. ह्या राजकीय आतंकवादाच्या सूत्रधार गुन्हेगारांचा निवाडा कधी होईल, हा खरा प्रश्न आहे? ह्या गुन्हेगारांसाठी फाशीचा दोर कधी तयार होईल?

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५