रोहित वेमुलाच्या मृत्यूने उभे केलेले काही प्रश्न, ज्यांची उत्तरे जातिउन्मूलनाची ऐतिहासिक परियोजना पुढे नेण्यासाठी अनिवार्य आहेत.

देशभरातील विद्यापीठ परिसर १७ जानेवारी रोजी झालेल्या रोहित वेमुला याच्या संस्थात्मक हत्येनंतर आक्रोशाने धुमसतो आहे. हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंत आणि मुंबईपासून कोलकातापर्यंत तमाम संवेदनशील आणि न्यायप्रिय तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. कार्पोरेट मिडियासुद्धा या संतापाच्या लाटेवर पांघरूण घालू शकलेले नाही. रोहितला आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारी परिस्थिती निर्माण करण्यात बंडारू दत्तात्रेय आणि स्मृति इराणीबरोबरच विद्यापिठाचे कुलगुरू आप्पाराव यांचा स्पष्ट हात होता, हे वास्तव लोकांपर्यंत पोहोचल्यामुळे मोदी सरकारचे मंत्री आणि विद्यापीठ प्रशासनाची छी-थू होते आहे. आत्तापर्यंत कोणत्याही दोषी व्यक्तीवर सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, उलट त्यांना वाचवण्याचे सरकारी प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये इतर प्रतिरोधांना चिरडून टाकण्याचे जे धोरण मोदी सरकारने अंगिकारले आहे, तेच धोरण येथेसुद्धा राबविले जात आहे. एफटीआईआई आणि आक्युपाई यूजीसीच्या संघर्षात आपण पाहिले आहे, की प्रतिरोधाच्या आंदोलनांना आपल्या गतीने मरू देण्याचे आणि त्याचबरोबर अधूनमधून पाशवी दमनाच्या कारवाईच्या कारस्थानाचे हे धोरण आहे. प्रागतिक शक्ती आतापर्यंत या धोरणाला कोणत्याही प्रकारचे प्रत्युत्तर देऊ शकलेल्या नाहीत, ही गोष्ट वेगळी. त्याच्या कारणांवर आपण नंतर चर्चा करू.

आता आपल्या चर्चेचा विषय आहे, एका अत्यंत संवेदनशील, न्यायप्रिय तरुणाचा अकाली मृत्यू आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपल्या समोर उभे ठाकलेले काही यक्षप्रश्न, ज्यांची उत्तरे दिल्याशिवाय आपण जातीच्या उच्चाटनाच्या परियोजनेत थोडेसुद्धा पुढे सरकण्याची आशा करू शकत नाही, कार्ल सागानसारखा शास्त्रज्ञ बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या रोहित वेमुलाने आत्महत्या कां केली? ताऱ्यांचे जग, अंतराळ आणि निसर्गावर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या या तरुणाने जीवनाऐवजी मृत्यूला मिठी कां मारली? माणसावर प्रेम करणारा हा तरुण अशा प्रकारे निराशेच्या गर्तेत कां कोसळला? न्याय आणि समतेच्या लढ्यात आघाडीच्या फळीत असणारा हा तरूण, ज्याच्या क्षमतेची जाणीव त्याच्या विरोधकांनासुद्धा होती, तो अचानक हा लढा आणि लढ्यातील आपल्या सोबत्यांना सोडून कां निघून गेला? या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न याआधीच अनेक क्रांतिकारी कार्यकर्ते बुद्धिजीवी आणि विद्यार्थी तरूण साथीदारांनी केलेला आहे. आम्ही कोणत्याही मुद्द्याची पुनरुक्ती करणार नाही. या प्रश्नावर आम्हांला जे काही वाटते, त्याचे काही वेगळे पैलू आम्ही तुमच्यासमोर ठेवू इच्छितो.

रोहितच्या मृत्यूचे खरे कारण आत्महत्या हे नाही, तर संस्थात्मक हत्या हे आहे, हे सांगणारे काही आम्ही पहिले नाही. तसेच रोहितची हत्या निराशा आणि हताशेचा तात्कालिक परिणाम असताना, ऐतिहासिकदृष्ट्या आजच्या राजकीय परिस्थितीच्या विरोधातील हा एक विद्रोहसुद्धा आहे व त्याने देशभरातील विद्यार्थी- युवा आंदोलनामध्ये एक ठिणगी पेटवण्याचे काम केले आहे, हे सांगण्यातही आम्ही नवेपणाचे कोणतेही श्रेय घेऊ शकत नाही. परंतु याबरोबरच काही अडचणीत टाकणारे प्रश्नसुद्धा आहेत. रोहितला न्याय मिळवून देण्यासाठीच्या संघर्षात पुढे जाता जाता ते अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण बनत जाताहेत. प्रगतिशील आंदोलनामध्ये हे प्रश्न टाळण्याकडेच कल असल्याचा भास होतो आहे. या प्रश्नांवर आम्ही सर्वांत शेवटी येऊ. सुरुवातीला, पुनरूक्तीचा धोका स्वीकारून आम्ही काही मूलभूत प्रश्नांपासून चर्चेला सुरुवात करू इच्छितो.

रोहितच्या संस्थात्मक हत्येच्या शोकांतिकेचे तीन निर्देशांक

रोहितच्या मृत्यूनंतर जे आंदोलन सुरू झाले त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्ती सक्रीय आहेत. ही एक संस्थात्मक हत्या आहे, याबाबत सामान्य सहमती असूनदेखील, अन्य बाबींबद्दल या शक्तींमध्ये मतभेद आहेत आणि ते या दुःखद घटनेची व्याख्यासुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे करीत आहेत. रोहित मुळात दलित असल्यामुळे त्याच्यासोबत असे घडले, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. वेगवेगळ्या आंबेडकरवादी संघटना आणि अस्मितावादी राजकारण करणाऱ्या संघटना याला दलित उत्पीडनाचा मुद्दा बनवीत आहेत, व एकूण मुद्दा अस्मितेपुरता मर्यादित करीत आहेत. काही डाव्या संघटनासुद्धा (संसदीय आणि बिगरसंसदीय) या कोरसमध्ये तार सप्तकात गात आहेत. भूतकाळात कम्युनिस्ट आंदोलन जातीच्या प्रश्नाला नीट समजू न शकल्यामुळे व आंबेडकरांवर टीका करण्याच्या पश्चात्तापातून काही जण असे करीत आहेत, तर इतर काही निव्वळ संधीसाधू राजकारणाच्या भूमिकेतून असे करीत आहेत. काही जण असेही आहेत ज्यांमध्ये हा संधीसाधूपणा आणि पश्चात्ताप यांचे मिश्रण झाले आहे. काही प्रागतिक संघटना आणि बुद्धिजीवी असेसुद्धा आहेत जे रोहित वेमुलाच्या दलित असण्याला पुरेसे महत्त्व देत नाही आहेत, व संघी दमनाच्या सामान्य लाटेचा एक परिणाम म्हणून त्याच्याकडे पाहत आहेत. कित्येक आंबेडकरवादी असे आहेत जे रोहित वेमुलाची फेसबुक पेज आणि डायरीतील अंश आपल्या पद्धतीने आणि संदर्भांपासून वेगळे काढून मांडत आहेत आणि रोहित वेमुलाला एक सामान्य आंबेडकरवादी बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रोहितचा आंबेडकरवादी विचारांकडे कल असल्यामुळे त्याचा त्याग म्हणजे आंबेडकरवादी विचार योग्य असल्याचा पुरावा म्हणून ते सादर करीत आहेत. अशा प्रकारे ते सर्व अस्मितावाद्यांप्रमाणे भावनांचे राजकीयीकरण करण्याऐवजी राजकारणाचे भावनात्मीकरण करीत आहेत. थोडक्यात, इतरही अनेक प्रकारचे दृष्टिकोन आपआपसात भिडत आहेत. याचा परिणाम म्हणून, जे विद्यार्थी, तरुण रस्त्यावर आहेत त्यांच्यामध्येसुद्धा रोहितला न्याय मिळवून देण्यासाठीच्या एकूण आंदोलनाबाबत योग्य दृष्टिकोन आणि या दुःखद घटनेच्या एका संतुलित आणि वैज्ञानिक विश्लेषणाचा अभाव दिसून येतो आहे. अशा वेळी आम्ही या घटनेची एक संतुलित आणि वैज्ञानिक व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. मात्र या बाबतीत आमचे म्हणणे अंतिम असेल, असा आमचा कोणताही दावा नाही.

रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येच्या दुःखद घटनेचे तीन प्रमुख निर्देशांक (कोओर्डिनेट्स) आहेत. ते समजून घेणे रोहित वेमुलासाठी न्यायाचा संघर्ष पुढे नेण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहे. या तिन्ही कारकांनी रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येचा ऐतिहासिक संदर्भ घडवलेला आहे आणि ते त्यांच्या सापेक्षिक महत्त्वासह समजूनच आपण ही हत्या आणि अशा तमाम हत्यांच्या विरोधात आवाज उठवू शकतो.

पहिला महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, रोहित वेमुला आणि त्याच्या सोबत्यांनी संघी फासीवाद आणि उजव्या राजकारणाला हैदराबाद केंद्रिय विद्यापीठात एक राजकीय विरोध उभा केला आणि हाच त्यांचा सर्वांत मोठा गुन्हा होता. रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांनी बर्याच काळापासून हैदराबाद विद्यापिठात संघी टोळीच्या सांप्रदायिक ब्राह्मण्यवादी फासीवादाच्या विरोधात एक राजकीय संघर्ष पुकारला होता. त्याचबरोबर ते लोकशाही आणि नागरिक अधिकारांसंबंधी वेगवेगळे मुद्दे जोरदारपणे मांडत होते. कॅंपसमध्ये याकूब मेमन आणि अफजल गुरू यांच्या फाशीच्या संदर्भात फाशीच्या शिक्षेला विरोध करणे, बीफ फेस्टिव्हलचे आयोजन करणे आणि त्याचबरोबर हाफपॅंटवाल्या संघवाल्यांचे पितळ उघडे पाडणारी फिल्म मुजफ्फरनगर बाकी है चे प्रदर्शन करणे व त्याचबरोबर संघी विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसाठी सतत समस्या आणि आव्हाने उभी करणे हा रोहित आणि त्याच्या साथीदारांचा सर्वांत मोठा गुन्हा होता. मोदी सत्तेत येण्याच्या आधीपासून आणि प्रामुख्याने त्यानंतर सांप्रदायिक फासीवादी आणि उजव्या शक्तींना तो खटकत होता. फासीवादी राजकारण हिटलर आणि मुसोलिनीच्या काळापासून कित्येक परिवर्तनांमधून गेले आहे आणि प्रत्येक विचारधारा आणि चळवळीप्रमाणेच फासीवादी विचारधारा आणि चळवळसुद्धा आपल्या भूतकाळातून शिकत असतात आणि आपली रणनीती आणि रणकौशलांमध्ये परिवर्तन करीत असतात, म्हणजेच रिडेम्टिव्ह अॅक्टिविटी करीत असतात. परंतु काही गोष्टी अशा आहेत ज्या मुळात फासीवादी विचारधारा आणि चळवळीच्या स्वभावातूनच निर्माण होत असतात व त्यांच्याशी नाभिनाळबद्ध असतात. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय विरोध सहन न करणे, ही त्यांपैकीच एक प्रवृत्ती. रोहित आणि त्याचे सोबती सांप्रदायिक फासीवाद्यांना आणि ब्राह्मणवाद्यांना कॅंपसमध्ये फक्त विरोधच करीत नव्हते तर त्यांच्यासाठी ते एक राजकीय आव्हान ठरू लागले होते. म्हणूनच संघी विद्यार्थी संघटनेने त्यांना निशाणा बनवणे सुरू केले. खोटे आरोप लावून त्यांना वसतीगृहातून काढायला लावणे, नंतर निलंबित करणे आणि त्यानंतर विद्यापिठातील सार्वजनिक ठिकाणांवर त्यांच्यावर प्रतिबंध लादणे – या सार्या गोष्टी म्हणजे रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांना त्याच कारणासाठी निशाणा बनवण्याची उदाहरणे होत. जेथे हाफपॅंटवाल्यांची ब्रिगेड कमकुवत आहे तेथे ती सध्या मोदी सत्तेत असण्याचा फायदा घेत मनमानी करीत आहे. जामिया मिलिया आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापिठाची स्वयात्तता रद्द करण्याच्या कारस्थानाद्वारे संघी ब्रिगड यावेळी त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा समाप्त करण्याची मागणी करीत आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. अरुणाचल प्रदेशातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती शासन लागू करण्यापासून विद्यापिठांची स्वायत्तता रद्द करणे आणि शैक्षणिक संस्थांचे भगवाकरण करण्यापर्यंत याची अनेक उदाहरणे देता येतील. हैदराबाद विद्यापिठात जेव्हा राजकीयदष्ट्या संघी विद्यार्थी संघटना रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांवर भारी पडू शकली नाही (ते ए.एस.ए.शी संबंधित होते, विद्यापीठ विद्यार्थीसंघ निवडणुकीत एस.एफ.आई. आणि ए.एस.ए यांची युती आहे) तेव्हा त्यांनी रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांना इतर पद्धतींनी निशाणा बनवण्यास सुरूवात केली. सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का. म्हणूनच बंडारू दत्तात्रेय यांनी एवढ्या सक्रियतेने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि स्मृती इराणी यांच्या मानव संसाधन मंत्रालयाने रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांना धडा शिकवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला पाच पत्रे पाठविली. ही भक्कम सरकारी यंत्रणा आणि सरकारी व्यवस्था पाच तरुण विद्यार्थ्यांच्या पाठी अशी हात धुवून कां लागली होती? ज्या कारणासाठी आज मोदींचे फासीवादी सरकार राजकीय विरोध उभा करणाऱ्या प्रत्येक शक्तीच्या मागे लागले आहे, मग ते एफटीआईआईचे विद्यार्थी असोत, जेएनयूचे विद्यार्थी आंदोलन असो किंवा हेंदराबाद केंद्रिय विद्यापीठातील विद्यार्थी असोत, अगदी त्याच कारणांसाठी. म्हणूनच जर आपण रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या आणि त्याच्या एकूण संघर्षाला फक्त दलित अस्मितेपुरते मर्यादित करून ठेवले, तर तो रोहितच्या राजकीय वारशाचा अपमान नाही का होणार? त्याच्या एकूण राजकीय संघर्षाला कुठे ना कुठे कमीपणा दाखवण्यासारखे नाही का होणार? रोहितच्या संघर्षाची बांधिलकी फक्त त्याच्या दलित अस्मितेमधून आलेली नव्हती. तो हर तर्हेच्या शोषण आणि उत्पीडनाच्या विरोधात संघर्ष करीत होता. रोहितचा संघर्ष फासीवाद आणि उजव्या विचारधारात्मक राजकारणाच्या विरोधात राजकीय संघर्ष होता. तुम्ही रोहितच्या विचारधारात्मक भूमिकेशी सहमत किंवा असहमत असू शकता, त्याने वास्तव बदलणार नाही. रोहितच्या एका सोबत्याने त्याच्या डायरीतील एक अंश सोशल मीडियाद्वारे प्रकाशित केला आहे. त्यामध्ये रोहितने लिहिले होते की त्याचा विश्वदृष्टीकोन मार्क्सवादी होता, परंतु भारतीय समाजासाठी आंबेडकरांच्या दृष्टीच्या उपयोगितेवर त्याचा विश्वास होता. आंबेडकरांची जातीच्या प्रश्नावर काय भूमिका होती व जातीच्या प्रश्नावर ते काय उपाय सुचवीत होते यावर वेगळी चर्चा केली जाऊ शकेल व आम्ही स्वतः या विषयावर कधीतरी नक्कीच लिहू. मात्र हे स्पष्टच आहे की रोहित आंबे़डकरवादी राजकारण आणि मार्क्सवादी विचारधारा यांच्यामध्ये समन्वय मानणारा होता. हा विचार बरोबर आहे की चुकीचा हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. त्याचबरोबर रोहित डावे राजकारण (ज्याच्या संसदीय दुरुस्तीवादी प्रकाराशी त्याचा परिचय जास्त होता आणि त्याचा क्रांतिकारी डाव्या राजकारणाशी परिचय नव्हता, असे म्हणता येऊ शकते) किंवा आंबेडकरवादी राजकारण या समीक्षेच्या पलीकडच्या गोष्टी आहेत, असे मानीत नव्हता, हे स्पष्टच आहे. खोडलेल्या भागावरून त्याच्या विचारांसंबंधी कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही, परंतु त्यामध्ये लिहिलेल्या गोष्टी रोहितच्या विचार पटलावर होत्या, हे नाकारता येणार नाही. रोहितचे विचार काहीही असतील, एवढे मात्र नक्की की त्याचे विचारधारात्मक क्षितिज अस्मितावादी राजकारणाइतके संकुचित, अवैज्ञानिक आणि अतार्किक नव्हत, हे तर उघडच आहे. म्हणूनच रोहितची संस्थात्मक हत्या आणि त्याच्या एकूण राजकीय संघर्षाला फक्त दलित अस्मितेपुरते मर्यादित करणे त्याची राजकीय विचारधारात्मक जाणीव आणि बांधीलकी यांच्यावर अन्याय ठरेल.

रोहित वेमुलाच्या मृत्यूच्या घटनेचा दुसरा निर्देशांक म्हणजे, रोहित वेमुला आणि त्याच्या साथीदारांना निशाणा बनवणे यामुळे जास्त सोपे झाले कारण ते मुळातच समाजाच्या अरक्षित समुदायातून म्हणजेच दलित समुदायातून आलेले होते. त्यांना निशाणा बनवण्याच्या प्रक्रियेत जी बाब निर्णायक ठरत होती ती होती रोहित वेमुला आणि त्याच्या सोबत्यांनी संघी राजकारणाला केलेला विरोध आणि त्यांनी उभे केलेले जबरदस्त आव्हान. असे नसते तर संघी फासीवादी शक्तींनी एका विशिष्ट वेळी आणि एका विशिष्ट संदर्भात काही विशिष्ट दलित विद्यार्थ्यांनाच निशाणा कां बनवले हे सांगणे कठीण होऊन जाईल. त्याचबरोबर, एका विशिष्ट वेळी आणि विशिष्ट संदर्भात काही दलित नेते कशा प्रकारे संघी ब्राह्मण्यवादाच्या कुशीत जाऊन बसले आहेत, हेसु्द्धा सांगणे कठीण होऊन जाईल. रोहितच्या हौतात्म्याच्या काल निर्धारणाचे आणि संदर्भ निर्धारणाचे कार्य तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा रोहितच्या एकूण लढ्याला एका राजकीय विचारधारात्मक लढ्याच्या दृष्टीने पाहिले जाईल. अस्मितेच्या संघर्षाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहून चालणार नाही. परंतु त्याचबरोबर हे सत्यसुद्धा क्षणभरसुद्धा बाजूला सारले जाता कामा नये की तो एका गरीब दलित परिवारातून आला होता, व म्हणूनच रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांना निशाणा बनवणे फासीवादी सत्तेसाठी जास्त सोपे बनले. या दोन्ही कारकांचे गतित्त्व समजून घेणे गरजेचे आहे.

फासीवादी राजकारण हरतर्हेच्या राजकीय विरोधाला चिरडून टाकते, परंतु ज्यावेळी राजकीय विरोध करणारी व्यक्ती दलित, स्त्री किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक असते तेव्हा हे दमन आणि उत्पीडन जास्त सरळ आणि सोपे आणि त्याचबरोबर जास्त क्रूर होते. या सर्वांनाच फासीवादी प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या रूपांमध्ये निशाणा बनवीत असते. याचे कारण म्हणजे धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या रूपात किंवा जातीय (एथनिक) अल्पसंख्याकांच्या रूपात किंवा प्रवासी किंवा वांशिक अल्पसंख्याकांच्या रूपात आणि काही विशिष्ट संदर्भात जातीय अल्पसंख्याकांच्या रूपात फासीवादी राजकारणाला नेहमीच एका फेटिशची गरज भासत असते त्याचा उपयोग ते जनतेसमोर एक काल्पनिक शत्रू उभा करण्यासाठी करू शकतात. फेटिश ती गोष्ट असते जी लोक आणि सत्य यांच्यामध्ये उभी असते. फासीवादी राजकारण भांडवली संकटाच्या काळातील बुर्ज्वा वर्गाची एक नग्न प्रतिक्रिया असते जी निमभांडवली वर्गाच्या रूमानी, अज्ञानी आणि अंध उभारावर स्वार होऊन येते. तिचे कामच असते मध्ये उभ्या असलेल्या लोकांच्या तळ्यात-मळ्यात असलेल्या जाणीवेचा, किंवा राजकीय चेतनेच्या अभावाचा म्हणूया, वापर करून प्रतिक्रियेचे असे वातावरण निर्माण करणे, ज्याद्वारे भांडवली लूटीला विरोध करणाऱ्या प्रत्येक शक्तीला चिरडले जाऊ शकते. जेव्हा असे प्रतिक्रियेचे वातावरण तयार होते तेव्हा त्याच्या निशाण्यावर फक्त कामगार वर्ग आणि त्याचे आंदोलनच असते असे नाही तर प्रत्येक लोकशाही अधिकार, नागरिक अधिकार, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिकतासुद्धा येत असते. या वातावरणाच्या निशाण्यावर तंझानियाची कुणी युवती, कुणी प्रेमी युगुल, लहानसहान चोरी करताना पकडली गेलेली कुणी गरीब व्यक्ती असू शकते. अशा प्रकारची प्रतिक्रिया पैदा करण्याची संभावना निम्न भांडवली वर्गाच्या नैसर्गिक जाणीवेमध्येच निहित असते.

आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि संघाच्या तमाम आनुषंगिक संघटनांचा आधार याच निम्न भांडवली वर्गामध्येच आहे ज्यामध्ये निम्न मध्यम वर्गापासून खात्या पित्या मध्यम वर्गापर्यंत येतात, आणि जर व्यवसायांबद्दल बोलायचे झाले तर लहान व्यापारी, दुकानदार, ठेकेदार, दलाल, प्रापर्टी डिलर, शेअर व्यवसायी, छोटे कारखानदार यांच्यापासून सुखवस्तू सरकारी कर्मचारी येतात. याशिवाय त्यांच्यामध्ये निम्नमध्यमवर्गातील पिवळ्या चेहऱ्यांचे असे युवकही असतात जे सतत बेरोजगारी, अभाव आणि अनिश्चिततेत राहिल्याममुळे एका भयंकर अंध प्रतिक्रिेयेचे बळी ठरलेले असतात. फासीवाद समर्थित आणि प्रायोजित अंधराष्ट्रवाद त्यांना जगण्याचे एक कारण प्रदान करतो, त्यांना एका कल्पित समुदायासोबत एक काल्पनिक नात्याचा काल्पनिक आभास देतो. अशा लोकांचे विचार करण्याची, समजण्याची क्षमता गमावलेल्या उन्मादी जमावात रूपांतर करणे फासीवादासाठी सोपे असते . आणि त्यासाठी फासीवादाचे प्रमुख उपकरण म्हणजे विभिन्न अल्पसंख्याकांना काल्पनिक शत्रू म्हणून सादर करणे, स्त्रियांचे दमन करणे, कारण त्यांची एकूण शब्दावली आणि भाषालंकार पुरुषसत्तावादी आणि मस्क्युलिनिस्ट असते. उदाहरणादाखल, मुसलमानांच्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी वीर हिंदू पुरुषांची गरज असते. मुसलमानांना धोकादायक ठरवण्याच्या प्रक्रियेचे एक अंग असते मुसलमान पुरुषांना हिंदू स्त्रियांसाठी धोकादायक ठरवणे (उदाहरणार्थ, लव्ह जिहाद इत्यादी) . अशा रूपकीकरणाबरोबरच स्त्रियांचे सतत वस्तुकरण होते, त्यांना आपली मालमत्ता म्हणून पाहण्याची, खरे तर त्यांचे कौमार्य आणि लैंगिकता ही एकूण समुदायाची सामुदायिक संपत्ती बनवण्याची प्रक्रियासुद्धा सुरू होते. एका वेगळ्या अर्थाने ही वस्तुकरणाची आणि अधीनस्थीकरणाची प्रक्रिया एका अगदी वेगळ्या रूपात दलितांबाबतही होते. उच्च ब्राह्मण्यवादी संस्कृती आणि सभ्यता हीच हिंदू श्रेष्ठतेची प्रतीके असतात. म्हणूनच दलितांना, आणि प्रामुख्याने गरीब दलितांना दडपणे, ही हिंदू समाजाचे आरोग्य टिकवून ठेवण्याची एक पूर्वशर्त ठरते. जर हिंदू कर्मकांडीय पदानुक्रमच नष्ट झाला तर मुसलमान आणि इस्लामसमोर हिंदू श्रेष्ठता स्थापित कशी करणार? त्यामुळे भारताच्या विशेष संदर्भात सांप्रदायिक फासीवादासाठी विशेषत्वाने आणि त्याचबरोबर कोणत्याही प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी किंवा मध्य दक्षिणपंथी बुर्ज्वा राजसत्तेसाठी साधारणपणे दलित, स्त्रिया आणि मुसलमानांना ‘त्यांची जागा’ दाखवणे एक मूलभूत गरज बनते. संघी सांप्रदायिक फासीवादाच्या उभारानंतर आणि सत्तेत आल्यानंतर ही चारित्रिक वैशिष्ट्ये आपल्या शुद्धतर रूपात दिसू लागतात. परंतु साधारणपणे भारतातील भांडवली राजसत्तेच्या बाबतीत हे निःसंदेहपणे म्हटले जाऊ शकते. थोडक्यात, रोहित आणि त्याचे साथीदार आणि अशाच प्रकारे जेव्हा दलित युवक किंवा कार्यकर्ता व्यवस्थेच्या विरोधात एक राजकीय विरोध आणि आव्हान उभे करतात तेव्हा व्यवस्था सूडाच्या भावनेने आणि दुहेरी प्रतिक्रियेसह तो विरोध चिरडून टाकते आणि म्हणूनच असे म्हटले पाहिजे की रोहितला निशाणा बनवणे मोदी सरकार आणि संघी गुंडांना तुलनेने सुगम झाले कारण ते अगोदरच अरक्षित पार्श्वभूमीतून आले होते.

रोहितच्या मृत्यूचा तिसरा महत्त्वपूर्ण पैलू किंव निर्देशांक, ज्याच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे तो म्हणजे रोहित एका गरीब कष्टकरी कुटुंबातून आला होता. रोहित किंवा त्याच्यासारखे तमाम दलित विद्यार्थी ज्यांनी शैक्षणिक संस्थानांमध्ये आत्महत्या केलेल्या आहेत, ते निरपवादपणे गरीब दलित कुटुंबांतून येणारे होते, हा केवळ योगायोग नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये हैदराबाद केंद्रिय विद्यापीठातच या प्रकारच्या ९ घटना समोर आल्या आहेत. एकूण देशाबद्दल बोलायचे झाले तर उच्चतर शिक्षण संस्थांमध्ये जवळपास १८ दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे सर्व दलित विद्यार्थी कामगारवर्गीय किंवा निम्न मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीतून येणारे होते, हा फक्त योगायोग आहे का? सुमारे १२ वर्षांपूर्वी आम्ही हिंदी पत्रिका ‘आव्हान’च्या पानांवर हिंदू कॅालेज, दिल्ली विद्यापीठातील एका दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येबद्दल लिहिले होते. कशा प्रकारे त्याचे हिंदू माध्यमातून शिकून येणे, इंग्रजीचे कमी ज्ञान यामुळे त्याला शिक्षकांकडून सतत प्रताडित व्हावे लागत होते, व शेवटी कंटाळून त्याने आत्महत्या केली. तो विद्यार्थीसुद्धा एका गरीब निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातील होता. काही अपवाद सोडले तर विद्यापीठ परिसरात जातीय भेदभाव आणि दलित उत्पीडनाचे बळी नेहमी गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येणारे विद्यार्थीच ठरत असतात. जातिसूचक शब्दांनी अपमानित केले जाणे, वेगवेगळ्या सूक्ष्म आणि तरल जातीयवादी व्यगांद्वारे आणि विनोदांद्वारे निशाणा बनविले जाण्याचे दुःख तुलनेने बऱ्या आर्थिक पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांनासुद्धा भोगावे लागते, परंतु इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झाल्यामुळे, राहणीमान आणि पोशाख आणि त्याचबरोबर एक समान शैक्षणिक पार्श्वभूमी असल्यामुळे उच्च मध्यम वर्गातून येणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांना जातीय भेदभावाच्या सर्वांत नग्न प्रकारांना, व प्रामुख्याने दलित उत्पीडनाला कमी तोंड द्यावे लागते. नेमके हेच दलित उत्पीडनाच्या त्या घटनांना सुद्धा लागू होते, ज्या विद्यापीठ परिसराच्या बाहेर घडतात. शहरांमध्ये सफाई कामगारांसोबत सतत होणारे उत्पीडनाचे प्रकार असोत, किंवा गावांमध्ये दलित शेजमजुरांसोबत होणार्या पाशवी आणि हिंस्र उत्पीडनाच्या घटना असोत, कष्टकरी वर्गातून येणारे दलितच प्रामुख्याने निशाण्यावर असतात. एकीकडे नोकरशाही आणि शिक्षणामध्ये आपले स्थान निर्माण केलेल्या दलितांनासुद्धा अपमान झेलावा लागतो आणि सवर्ण आणि ब्राह्मण्यवादी मानसिकता बाळगणाऱ्या सहकाऱ्यांना दलितांना बरोबरीचा दर्जा देणे जड जाते, पण त्याचबरोबर हेसुद्धा खरे आहे की सुखवस्तू दलितांची स्थिती कष्टकरी कुटुंबांतून येणार्या दलितांहून वेगळी झाली आहे. त्यांच्यासोबत होणाऱ्या भेदभावाचासुद्धा कोणीही न्यायप्रिय व्यक्ती विरोधच करणार, परंतु प्रामुख्याने नोकरशाही आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असणार्या दलित संघटना, मुख्यत्वे बामसेफ आदी संघटनांचा कष्टकरी आणि गरीब दलितांशी काही संबंध राहिला आहे का? त्यांचे मुख्य दुखणे आता फक्त हेच आहे की नोकरशहा किंवा शिक्षक बनल्यानंतरसुद्धा सूक्ष्म रूपांमध्ये आणि कधीकधी स्थूल रूपांतसुद्धा त्यांना जातिगत अपमानाला तोंड द्यावे लागते आहे. परंतु या जातिगत अपमानाच्या विरोधात आणि ब्राह्मण्यवादाच्या पाशवी रूपांच्या विरोधात ते आता रस्त्यांवर उतरडून लढायलासुद्धा तयार नाहीत. ते सत्तेशीसुद्धा तेवढेच इमानदार आहेत आणि राजसत्तेचे तंत्र आणि उपकरणांमध्ये अस्तित्त्वात असणाऱा ब्राह्मण्यवाद आणि सवर्णवाद समाप्त होण्याचे स्वप्न ते पाहत आहेत, पण हे स्वप्न कधी पूर्ण होऊ शकत नाही. याच्या कारणांवर आम्ही नंतर येऊ.

थोडक्यात, जर थेट आकडे घेऊन बोलायचे म्हटले तर एवढे तरी निश्चितच म्हणता येते की विद्यापिठांमध्ये किंवा बाहेर, शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये, शेतांमध्ये किंवा कारखान्यांमध्ये अपवाद वगळल्यास गरीब आणि कष्टकरी दलितांनाच जातिगत उत्पीडन आणि अपमानाच्या पाशवी रूपांचे बळी ठरावे लागते आहे. त्याचबरोबर, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल की तथाकथित बहुजन समाजाचे अंग असणाऱ्या मागास जाती आणि नवधनाढ्य दांडगटच सामान्यपणे उत्पीडन कऱणाऱ्यांच्या भूमिकेत असतात. ज्या वेगवेगळ्या मागास आणि मध्य जाती सुदूर भूतकाळात ब्राह्मण आणि क्षत्रियांच्या उत्पीडनाचे आणि दमानाचे बळी ठरल्या होत्या. त्यांच्यापैकी कित्येक उत्पादन आणि राजकीय आर्थिक संबंध बदलताच श्रीमंत कुलक आणि शेतकरी जातींमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत. (तरीही बहुतेक मध्य जातींचा एक बर्यापैकी हिस्सा कामगार आणि निम्न मध्य वर्गात सामील आहे), त्यांच्यापैकी कित्येकांच्या आर्थिक आणि राजकीय शक्तीमध्ये जबरदस्त वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या सामाजिक आणि कर्मकांडीय स्थितीतही परिवर्तन झाले आहे. आज दलितांचे उत्पीडन करणाऱ्या प्रमुख शक्ती याच जातींमध्ये निर्माण झालेला नवधनाढ्य कुलक आणि श्रीमंत शेतकरी वर्गातच आहेत. मग ते पंजाबमधील जट्ट शेतकरी असतील, हरयाणा, उत्तर प्रदेश किंवा राजस्थानमधील जाट असतील, दक्षिण भारतातील रेड्डी व कम्मा असतील, किंवा श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये रूपांतरित झालेले यादव किंवा भूमिहार असतील. हे सर्व आजसुद्धा मध्यम किंवा मागास जातींमध्ये येतात, किंवा त्यांचा भूतकाळ मध्यम जातींचा भूतकाळ आहे. अशा वेळी, बहुजन समाजाच्या काल्पनिक एकजुटीचे अस्मितावादी तर्काद्वारे आपण दलित उत्पीडनाचा सामना करू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे.

कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये दलित उत्पीडन आणि जातिगत अपमानाचा सामना करावा लागत असला तरी दलित उत्पीडन आणि जातिगत अपमानाच्या विरोधात दलित जनतेचा तो हिस्सा लढणार नाही ज्याला लुटीच्या वाटपात आणि राजकीय सत्तेमध्ये एक हिस्सा मिळालेला आहे, हे उघडच आहे. तो जातिगत अपमानाच्या वैविध्यपूर्ण सूक्ष्म रूपांचा बळी असूनसुद्धा फक्त कण्हत राहतो. तो कधीच भगाणा, गोहाणा, मिर्चपूर, लक्ष्मणपूर बाथे, बथानी टोलाच्या विरोधात लढाऊ संघर्षात सहभागी होत नाही, रस्त्यावर उतरत नाही. आम्ही अपवादांची नाही तर दलितांमध्ये पैदा झालेल्या त्या उच्च आणि मध्यम वर्गाबद्दल बोलत आहोत, ज्याला आज भांडवली सत्ता व्यवस्थेने सहयोजित केले आहे, कारण अपवाद नियम सिद्ध करीत नाहीत. आतापर्यंतचा अनुभव हीच बाब सिद्ध करीत नाही का? म्हणूनच ज्या एकजूटीद्वारे आज दलित उत्पीडनाचा सामना केला जाऊ शकतो, ज्या एकजुटीद्वारे आज आपण ब्राह्मण्यवादी पुरुषसत्ताक भांडवली राज्यसत्तेसमोर आव्हान उभे करू शकतो ती बहुजन समाजाची काल्पनिक एकता नाही तर वर्ग एकजूट आहे. कष्टकरी वर्गाचे जातींमध्ये असलेले विभाजन हा या एकजुटीतील सगळ्यात प्रमुख अडथळा आहे, हे खरे आहे. परंतु हे विभाजन कष्टकरी वर्गांना उपदेश देऊन किंवा ब्राह्मण्यवादावर प्रवचन देऊन दूर केले जाऊ शकत नाही. हे जातिगत विभाजन दूर करण्यासाठी कष्टकरी वर्गांमध्ये झुंजार सामाजिक आणि सास्कृतिक चळवळ उभारण्याबरोबरच, या संघर्षांच्या दरम्यान या जातिय विभाजनांवर सतत प्रहार करीत राहणे गरजेचे आहे. याशिवाय, आज जातीच्या उन्मूलनाचा आणखी कोणताच मार्ग असू शकत नाही.

जे लोक भांडवली राज्यसत्तेच्या विरोधात सोशल इंजिनिअरिंगची समीकरणे मांडत असतात, (उदारणार्थ, काही लोक दलित मागास मुसलमान ख्रिश्चन सिख विरुद्ध सवर्ण हिंदू यांसराखी मजेदार समीकरणे मांडत असतात) ते कित्येक गोष्टी समजू शकत नाहीत. सर्वप्रथम तर ते हे समजू शकत नाहीत की आज मागास जातींमध्ये पैदा झालेल्या श्रीमंत शेतकरी आणि कुलक वर्गाची दलितांसोबत कोणतीही एकता निर्माण होऊ शकत नाही कारण त्यांचे आर्थिक हित दलित कामगारांच्या जबरदस्त शोषणावर आधारित असते, जातिगत विभाजन दलित कामगारांच्या शोषणाला अति-शोषण, आर्थिकेतर शोषण आणि उत्पीडनकारी शोषणामध्ये बदलण्यात त्यांची मदत करीत असते आणि त्यांचे वरकड विनियोजन वाढवीत असते. अशा वेळी जाट, रेड्डी, कम्मा आणि श्रीमंत यादव शेतकरी आदी कोणत्याही परिस्थितीत दलित उत्पीडनाच्या विरोधात किंवा जातिगत विभाजनाच्या विरोधात उभे राहू शकत नाहीत. उलट आज तेच दलितांवर सर्वाधिक पाशवी हिंसा करणारे लोक आहेत. त्याचबरोबर, अशी समीकरणे देणारे हेसुद्धा समजू शकत नाहीत की मागास जातीच नाहीत तर तथाकथित उच्च जातीसुद्धा आज वर्गामध्ये विभाजित झालेल्या आहेत आणि त्यांच्यामध्ये एक मोठा कामगार वर्ग निर्माण झालेला आहे. फक्त शेतमजुरांबद्दल बोलायचे झाले तर ५३ टक्के शतमजूर आज गैरदलित किंवा गैर आदिवासी आहे. शहरी सर्वहारामध्ये तर हा हिस्सा आणखीनच मोठा आहे. दलित जनतेचा सुमारे ९० टक्के हिस्सा आजसुद्धा शहरी किंवा ग्रामीण सर्वहारामध्ये येतो, हे खरे आहे. परंतु हेसुद्धा खरे आहे की भारताच्या एकूण कामगार वर्गामध्ये दलित आणि आदिवासींची टक्केवारी फार फार तर २५ ते ३० टक्केच आहे. अशा वेळी, जेव्हा ब्राह्मण्यवादी पितृसत्ताक भांडवली सत्तेवर प्रहार करण्यासाठी वर्गीय एकतेची गरज आहे तेव्हा हेसुद्धा आवश्यक आहे की ही वर्गीय एकता निर्माण करण्यासाठी संघर्षांद्वारे एकता स्थापित केली जावी आणि झुंजार सास्कृतिक सामाजिक आंदोलनही उभारले जावे. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येच्या शोकांतिकेचे हे तीन निर्देशांक समजूनच आपण आज विशेषत्वाने सांप्रदायिक फासीवादी आणि ब्राह्मण्यवादी मोदी सरकारच्या विरोधात एक प्रभावी रणनीती बनवू शकतो.

आर्थिक शोषण विरुद्ध सामाजिक उत्पीडनाचा प्रश्न

रोहित वेमुला याच्या संस्थात्मक हत्येनंतर वेगवेगळ्या प्रगतिशील बुद्धिजीवी आणि गटांनी आपल्या पत्रपत्रिकांमधून, ब्लागवर जे विचार मांडले त्यांतून सामान्यपणे जो विषय पुढे आलेला आहे, त्यावर एक समीक्षात्मक टिप्पणीची गरज आहे, असे आम्हांला वाटते. आम्ही अगोदर इंगित केल्याप्रमाणे कित्येक क्रांतिकारी डाव्या संघटनासुद्धा तडजोडीची आणि आंबेडकरवादासोबत जुळवून घेण्याची कार्यदिशा सादर करताना दिसत आहेत. हा शुद्ध संधीसाधूपणा आहे. रोहितचा मृत्यू आणि त्याचा आंबेडकरवादी राजकारणाकडे असलेला कल पाहून जणू क्रांतिकारी डावे कोणत्यातरी ओझ्याखाली दबले जात आहेत, जणू आता तरी आंबेडकरवादासोबत तडजोड करावीच लागेल, असा काहीतरी विचार त्यांच्या डोक्यात घुसला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या डाव्या संघटनासुद्धा जय भीम चा नारा देत आहेत. जय भीम किंवा लाल सलाम हे केवळ राजकीय नाहीत, तर विचारधारात्मक नारे आहेत, व ना क्रांतिकारी डाव्यांनी आंबेडकरवाद्यांकडून त्यांनी लाल सलामचा नारा देण्याची अपेक्षा ठेवली पाहिजे, ना आंबेडकरवाद्यांनी कम्युनिस्ट जय भीमचा नारा देत नाहीत म्हणून नाराज झाले पाहिजे.

जय भीम कामरेडछाप नारे त्यांनी दिले पाहिजेत ज्यांना खरोखरच असे वाटते आहे (अज्ञानातून किंवा मग एखाद्या बौद्धिक द्राविडी प्राणायामाच्या आधारे) की विचारधारा आणि विश्व दृष्टिकोनाच्या स्तरावर मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवाद यांच्यामध्ये काही ताळमेळ असू शकतो. परंतु अनेकदा क्रांतिकारी डावे जय भीमचा नारा एक तर भूतकाळातील पाप धुवून काढण्यासाठी (की आम्ही जात समजू शकलो नाही, आम्ही आंबेडकरांविषयी योग्य दृष्टिकोन बाळगला नाही, वगैरे) आणि एका अवैज्ञानिक, अतार्किक अपराधबोधातून देत असतात, किंवा एका प्रकारच्या श्रेष्ठताबोधातून देत असतात (म्हणजे, आम्हांला ठाऊक आहे की आंबेडकरांची विचारधारा आणि राजकारण योग्य नाही, मात्र तरीही आम्ही हा नारा देतो आहोत, कारण या लोकांना इतकी शतके दडपण्यात आले आहे, सारखे तर्क) . काही डावे असे आहेत जे आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद यांच्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा ताळमेळ विचारधारात्मक स्तरावर स्थापित करू इच्छितात. हे दोन विश्वदृष्टिकोन, या दोन पद्धती आणि दोन विचारसरणींमध्ये कोणताही सेतू बनवणे वैज्ञानिकदृष्ट्या शक्य नाही, म्हणून शेवटी असे प्रयत्न भयंकर प्रकारच्या गंमतीशीर विरोधाभासांच्या गर्तेत जाऊन पडतात. उदाहरणार्थ आनंद तेलतुंबडे, सुभाष गाताडे, आणि समाजवाद की नई पहल सारखे मंच. जर व्यक्तीने दोन स्टुलांवर एकाच वेळी बसण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच तो मधोमध पडणार.

असेच काही प्रयत्न रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येनंतर केले जात आहेत. यांपैकी सर्वांत मुख्य प्रयत्नांमध्ये एक भूमिका समान आहे – भारतात आर्थिक शोषणाच्या विरोधात लढण्यासाठी मार्क्सवाद गरजेचा आहे आणि सामाजिक उत्पीडनाच्या विरोधात आंबेडकर, स्त्रीवादाची गरज आहे. या भूमिकेपेक्षा जास्त विनोदी भूमिका दुसरी असू शकत नाही. असे तर्क देणारे मार्क्सवादी संसदीय डाव्यांपासून गैर संसदीय डाव्यांपर्यंत पसरलेले आहेत. क्रांतिकारी डाव्यांवरही या भूमिकेचा प्रभाव असल्यामुळे आम्ही थोडक्यात या बाबतीत काही मुद्दे मांडू इच्छितो.

आर्थिक शोषणावर उपाय काढण्यासाठी एका वेगळ्या विचारधारेची गरज आहे, आणि सामाजिक उत्पीडनाच्या विरोधात वेगळ्या विचारधारेची गर आहे, असे जे समजतात, त्यांच्याबद्दल खेदाने म्हणावेसे वाटते की ना ते आर्थिक शोषण समजू शकले आहेत, ना सामाजिक उत्पीडन समजू शकले आहेत. भारतात आणि त्याचबरोबर जगभरात या दोन्ही परिघटना नेहमीच एकमेकांमध्ये मिसळून गेलेल्या असतात आणि एकाने दुसऱ्याला उत्तेजन मिळत असते. सर्वहारा आणि अन्य कष्टकरी वर्गाचे लोक ज्या भांडवली आर्थिक शोषणाचा बळी ठरत आहेत, त्याला अतिशोषणात बदलण्यात आज जातिगत विभाजन आणि उत्पीडन एक विशेष भूमिका वठवीत आहे. आपण जर कामगार समुदायातील दलित कामगार आणि तथाकथित खालच्या जातींतून येणाऱ्या कामगारांची स्थिती यांचा अभ्यास केला तर ही बाब एकदम स्पष्ट होते. दलित कामगार आणि खालच्या जातींतील कामगार यांची सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अरक्षित स्थिती आर्थिक शोषणाला आर्थिकेतर उत्पीडनासोबत समन्वित करून अतिशोषण शक्य बनवते. अशा प्रकारे जात हा आर्थिक शोषणाला उत्तेजन देऊन अतिशोषणात आणि नफ्याला अतिनफ्यात बदलणारा एक मुख्य कारक बनतो. याशिवाय संसाधनांच्या वाटपात भांडवलशाही स्वभावतः जी असमानता पैदा करते, जातिगत भेदाभेद ती असमानता आणखी जास्त वाढवण्याचे काम करतात आणि वितरणाच्या वेगवेगळ्या विनियामकांपैकी एका विनियामकाचे काम करतात. अशा वेळी जातिगत विभाजन आणि उत्पीडनाला आर्थिक शोषणापासून स्वायत्त समजणे एक भयंकर चूक आहे. असा विचार करणाऱ्या व्यक्तीला ना आर्थिक शोषण कळले आहे ना सामाजिक उत्पीडन. या बाबतीत जातिव्यवस्था आपल्या विशिष्ट रूपासह जगभरातील सामाजिक उत्पीडनाच्या वेगवेगळ्या रूपांशी समांतरता राखून आहे. जगभरात सर्वत्र सामाजिक उत्पीडनाची वेगवेगळी संस्थाबद्ध आणि गैरसंस्थाबद्ध रूपे भांडवली शोषणाला अतिशोषणात बदलण्यात साहाय्यक भूमिका पार पाडीत असतात. परंतु जातिव्यवस्था एका बाबतीत या सामाजिक उत्पीडनाहून वेगळी आहे – ती एका अशा श्रमविभाजनाच्या रूपात सुरू झाली जिला तिच्या उत्पत्तीच्या क्षणी वर्ग विभाजनच म्हटले पाहिजे, परंतु ते श्रम विभाजन धार्मिक आणि कर्मकांडीय रूपांत अश्मीभूत आणि जीवाश्मीकृत झाले. त्यामुळे हे श्रम विभाजन असण्याबरोबरच श्रमिकांचेही विभाजन बनले आणि वर्गाशी तिचे नाते संगतीचे (कारस्पांडन्स) झाले, समानतेचे राहिले नाही. या बाबतीत जातीची तुलना वंश, जातीयता (नेशनल्टी) यांच्याशी होऊ शकत नाही आणि तिचे चारित्र्य त्यांच्यापेक्षा कितीतरी जास्त वर्चस्वकारी ठरते. परंतु आपल्या आधुनिक रूपात सामाजिक उत्पीडनाचे हे रूप वास्तवात भांडवली आर्थिक शोषणास अतिशोषणात बदलण्याचे एक उपकरण बनते आणि या रूपात तेसुद्धा एका प्रकारे वांशिक उत्पीडन किंवा अल्पसंख्याक जातीय प्रवाशांच्या उत्पीडनाचीच भूमिका वठवते.

ज्या प्रकारे जातिगत सामाजिक उत्पीडन आर्थिक शोषण अत्यधिक बनवण्यात भांडवलदार वर्गाची मदत करते, त्याचप्रकारे आर्थिक शोषणसुद्धा सामाजिक उत्पीडन फक्त वाढवीतच नाही तर आजच्या काळात ते स्पष्टपणे आर्थिक शोषणाचा आधार बनले आहे. आम्ही वर चर्चा केल्याप्रमाणे, आकडे आणि तथ्यांबद्दल बोलायचे झाले तर कॅंपस आणि समाजामध्ये जातिगत उत्पीडनाच्या आत्यंतिक पाशवी आणि नग्न रूपाचे बळी सामान्यपणे गरीब पार्श्वभूमीतून येणारे दलितच असतात. कॅंपसमध्ये गेल्या दशकभरात झालेल्या दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या असोत किंवा गाव आणि शहरांमध्ये होणाऱ्या दलित विरोधी उत्पीडनाच्या घटना आणि हत्याकांडे असोत. बहुतेक प्रसंगी निशाण्यावर शहरी आणि ग्रामीण गरीब दलितच असतात. अपवादसुद्धा चुकूनच आढळतात. अशा वेळी, दलित उत्पीडनाचा संबंध कुठे ना कुठे समाजातील कमकुवत आर्थिक स्थितीशी आहे, हे स्पष्ट होत नाही का? फक्त अस्मितावादी राजकारण करणारे आणि त्याचबरोबर या व्यवस्थेचे अंग बनलेले उच्च मध्यम वर्गीय दलितच फक्त हे नाकारू शकतात, कारण त्यांचे एकमेव दुखणे शासक वर्गात सम्मीलीत झाल्यानंतरसुद्धा कर्मकांडीय, सांस्कृतिक, लक्षणात्मक आणि प्रतीकात्मक समानता न मिळणे आणि सूक्ष्म रूपात जातिगत अपमानाची अस्तित्त्व हेच असते. आपण पाहू शकतो त्यानुसार रोहित वेमुलाला न्याय मिळवून देण्याच्या या लढ्यातसुद्धा हा गट रस्त्यावर उतरलेला नाही. इतकेच काय तर तोंडी विरोधसुद्धा तो विरळाच करतो आहे. फार फार तर या घटनेच्या विरोधात सोशल मीडियावर काही फोटो, उद्धरणे आणि पोस्ट टाकण्याचे काम ते करतात. यांच्यामध्ये काही तर असेसुद्धा आहेत जे या तथ्यावर अतिरिक्त जोर देत आहेत की रोहितचा प्रवेश आरक्षण श्रेणीमधून झालेला नव्हता. त्याने फरक काय पडतो? ज्यांचा प्रवेश आरक्षण श्रेणीतून होत असतो ते प्रतिभा आणि क्षमतेच्या बाबतीत कमी असतात का? हे बोलून खरे तर ते आपल्या व्यक्तिगत कुंठेचे निवारण करीत असतात. तो आरक्षण श्रेणीतील विद्यार्थी होता की तथाकथित मेरीटच्या बळावर आलेला होता, याला कोणीही प्रगतिशील व्यक्ती कां म्हणून मुद्दा बनवील? कारण हे तर भांडवली डार्विनवादी सिद्धांचाचे समर्थन करणे ठरेल. आम्ही आरंभापासूनच त्याचा विरोध करीत आलो आहोत आणि तो सिद्धांत समता आणि न्यायाच्या वैज्ञानिक सिद्धांताच्या विरुद्ध जाणारा आहे. अशा लोकांबद्दल जेवढे कमी बोलावे, तेवढेच चांगले.

आम्ही येथे जे काही स्पष्ट करू इच्छितो आहोत, ते आपणास कळलेच असेल. आर्थिक शोषण आणि सामाजिक उत्पीडन या दोन्ही परिघटना भांडवली व्यवस्थेत नेहमीच एकमेकांत अंतर्गुथित आणि अंतर्व्याप्त असतात. ज्यांच्या डोक्याक भांडवली व्यवस्था आणि बुर्ज्वा लोकशाही यांची आदर्शीकृत चित्रे असतात, अशाच व्यक्ती हे समजू शकत नाहीत. भांडवली व्यवस्थेचे असे आदर्शीकृत रूप ज्याच्यामध्ये आधुनिक राज्यसत्ता, कायदा आणि संविधानाच्या अंतर्गत प्रत्येकाला कायदेशीर आणि औपचारिक स्वातंत्र्य आणि समता प्राप्त होत असते, कामगार जेथे दोन अर्थांनी स्वतंत्र असतो (आपली श्रमशक्ती विकण्यासाठी आणि त्याचबरोबर उत्पादनाच्या साधनांच्या मालकीपासून स्वतंत्र), ज्यामध्ये न्यायपूर्ण स्पर्धा व समान संधी असते, वगैरे. तसे पाहता अतिशय उन्नत भांडवली देशांमध्येसुद्धा अस्वतंत्र श्रम आणि अस्वातंत्र्याची (अनफ्रीडम्स) वेगवेगळी रूपे अस्तित्त्वात असतात आणि आर्थिक शोषणाबरोबरच आर्थिकेतर उत्पीडनाची परिघटनासुद्धा अस्तित्त्वात असते, परंतु भारतासारख्या उत्तर- वासाहतिक देशांमध्ये या परिघटना अंतर्गुंथित रूपात आणखीच जास्त रेखांकित रूपात हजर असतात. वास्तवात ही प्राक् आधुनिकतेची खूण नाही, तर अशा विचित्र तंतुबद्धीकरणाची (आर्टिक्युलेशन) खूण आहे जिला आपण उत्तर-वासाहतिक (उत्तरवासाहतिक नाही) आधुनिकतेची संज्ञा देऊ शकतो. तेव्हा, आत्यंतिक उन्नत भांडवली देशातसुद्धा जे अखेरीस मृगजळ ठरले आहे असे भांडवली आधुनिकतेचे वचन आपल्या देशात आदर्श रूपात पूर्ण करण्यासाठी आपण आटापिटा करीत असू, (जसे ‘समाजवाद की नयी पहल’सारखे काही डावे समूह आणि बुद्धिजीवींच्या बाबतीत घडते आहे) तर तो एक अनैतिहासिक आणि अवैज्ञानिक आग्रह आहे, असेच म्हणावे लागेल. आदर्श रूपातील बुर्ज्वा आधुनिकता हे एक असे वचन आहे जे कधी नव्हतेच, अ प्रामिस दट नेव्हर वाज. बुर्ज्वा आधुनिकतेचे आदर्श आणि वास्तविक रूप यामध्ये फरक आहे, जो मार्क्स आणि एंगल्स यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिलेला होता.

सामाजिक उत्पीडन आणि आर्थिक शोषणाचे अशा प्रकारे भांडवली अंतर्गुंथन आणि सहयोजन असल्याने या दोन्हींचा जैविक संबंध समजून घेणे अनिवार्य आहे आणि त्याचबरोबर हेसुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे की आर्थिक शोषणाची मार्क्सवादाची समीक्षा सामाजिक उत्पीडनाच्या या रूपांना बाजूला काढून करण्यता आलेली नाही. ज्याने कुणी पाठ्यपुस्तके आणि टीकाकारांच्या पुस्तकांऐवजी मार्क्सवाद लेनिनवादाच्या रचना मूळातून अभ्यासलेल्या असतील, त्याला ही बाब चांगलीच माहीत असेल. मार्क्सवाद आर्थिक शोषणाची समालोचना सामाजिक उत्पीडनाच्या रूपांशी त्याच्या असलेल्या संबंधांना समजून घेतच करतो. आज भारतात अस्तित्त्वात असलेली जातिव्यवस्था समजून घेण्यासाठी मार्क्सवाद अपुरा नाही, उलट अनिवार्य आणि अपरिहार्य आहे. भारतातील मार्क्सवाद्यांनी या दिशेने आजवर जे काम केले आहे ते अपुरे आहे, हा वेगळा मुद्दा आहे. त्यांच्या अपुरेपणाचा मार्क्सवादी विज्ञानाच्या विश्लेषणात्मक क्षमतेशी काही संबंध नाही. उलट, आंबेडकर जाती उन्मूलनाविषयी त्यांची भूमिका सच्ची आणि प्रमाणिक असूनसुद्धा ना जातीची परिघटना ऐतिहासिकदृष्ट्या समजू शकले आणि ड्यूईवादी व्यवहारवाद आणि उदार बुर्ज्वा विचारधारेच्या चौकटीत राहिल्यामुळे ना जातीच्या उन्मूलनाची कोणतीही ऐतिहासिक परियोजना सादर करू शकले. त्यांचा संबंध बुर्ज्वा उदार विचारधारेच्या डाव्या गटाशी (ड्यूईवादी उपकरणवाद आणि प्रगतिवादी प्रयोगवाद तसेच फेबियनवादी विचार) होता परंतु हा डावा गटसुद्धा बुर्ज्वा कल्याणवादाच्या पुढे जाणारा नव्हता. तो दृढ विश्वासासह क्रांतिकारी पद्धतींचा विरोधी होता आणि समाजाच्या विकासाच्या क्रमवादी (ग्रेजुअलिस्ट) सिद्धांतावर विश्वास बाळगत होता आणि राज्यसत्तेला समाजातील सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता मानीत होता. त्यामुळे, आंबेडकरांची विचारधारात्मक भूमिका, म्हणजेच ड्यूईवादी व्यवहारवादच त्यांना कधीच राजकीयदृष्ट्या सुधारवादाच्या पुढे जाण्याची परवानगी देत नव्हती. त्यामुळेच दलितांच्या उत्थानासाठी सुधारवादाच्या चौकटीत ज्या गोष्टी होऊ शकत होत्या, त्या त्यांनी केल्या व हे त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्याचबरोबर जातिउन्मूलनाचा प्रश्न सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजकीय अजेंड्यावर वांछनीय महत्त्वासह मांडण्यात आणि त्याचबरोबर दलितांमध्ये आत्मप्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मानाची भावना निर्माण करण्यातही त्यांची मोठी भूमिका होती. परंतु हे समजून घेतले पाहिजे की सुधारवादाच्या चौकटीत जे मिळू शकत होते, ते मिळवून झाले आहे आणि आता त्याच्या पुढे न जाऊ शकल्यामुळे जातिउन्मूलनाच्या परियोजनेला काही दशकांचे मोठे नुकसान झेलावे लागले आहे. हे एक असे वास्तव आहे ज्याच्याकडे कानाडोळा करून आंबेडकरांच्या राजकीय वारशाशीसुद्धा कोणत्याही प्रकारचे योग्य नाते जोडणे अशक्य आहे. एक तर तुम्ही त्यांना नाकारण्याच्या दिशेने जाल, किंवा त्यांच्या अंधपूजेच्या दिशेने. सामाजिक उत्पीडनाची आज आर्थिक शोषणाशी अशी काही नाळ जोडलेली आहे की त्याचे समूळ उच्चाटन भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून करता येणे अशक्य आहे. वास्तवात, जातिव्यवस्थेत ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रत्येक नव्या शोषण आधारित व्यवस्थेसह सहयोजित आणि समायोजित होण्याची अद्भुत वर्चस्वकारी क्षमता आहे. आणि म्हणूनच भारतीय इतिहासात वेगवेगळ्या भांडवलशाहीपूर्व उत्पादन पद्धती, सामंती उत्पादन पद्धती आणि भांडवली उत्पादन पद्धतीपर्यंतच्या एकूण विकासक्रमात जातिव्यवस्था आणि ब्राह्मण्यवादी विचार आपल्यामध्ये वेगवेगळे बदल करून जिवंत राहिले आहेत. याचे कारण म्हणजे या पदानुक्रम आधारित व्यवस्था आणि विचारधारेच्या रूपात प्रत्येक शासक वर्गाला आपल्या शासनाच्या लेजिटिमेशनचे, म्हणजेच औचित्य समर्थनाचे एक शक्तीशाली उपकरण मिळत असते. या मुद्याकडे आपण पुन्हा येऊ. सध्या आम्ही एवढेच स्पष्ट करू इच्छितो की सामाजिकदृष्ट्या जातिव्यवस्थेवर एक प्राणांतिक प्रहार क्रांतीद्वारेच केला जाऊ शकतो, सुधार आणि सवलतींची प्रक्रिया या संदर्भात काही दशकांपूर्वीच आपल्या संतृप्ती बिंदूवर पोहोचलेली आहे. या एकूण क्रांतिकारी रूपांतरणाच्या परियोजनेचा मार्ग मार्क्सवादी विज्ञानाच्या प्रकाशातच दिसू शकतो कारण हे एकच असे विज्ञान आहे जे भांडवली व्यवस्थेच्या कोणत्याही प्रकारच्या समायोजनाबद्दल, खाडाखोड, सुधार किंवा चांगलेपणाबद्दल अवैज्ञानिक आणि अनैतिहासिक गोष्टी बोलत नाही तर एकूण भांडवली व्यवस्थेला वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक पर्याय देण्याबद्दल बोलते. आंबेडकरांचे योगदान आणि त्यांच्या सीमा या दोन्ही या परियोजनेस समजून घ्याव्या लागतील. रोहितच्या मृत्यूनंतर जातिउन्मूलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा जोरदारपणे ज्या प्रकारे आपल्या समोर उपस्थित झाला आहे ते पाहता आम्हांला असे वाटते की आर्थिक शोषण आणि सामाजिक शोषणाच्या या अंतर्गुंथनाची योग्य जाणीव आणि या दोन्हींचे उच्चाटन करण्याची एक वैज्ञानिक परियोजना यांच्याद्वारे आपण जातिउन्मूलनाच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतो.

अस्मितावादी राजकारणाचे विरोधाभास

१७ जानेवारीपासून रोहितला न्याय मिळवून देण्यासाठी जो संघर्ष सुरू झाला आहे आणि अजूनही सुरू आहे, त्यातून आणखी काही गोष्टी आपल्यासमोर आल्या आहेत. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनाने पुन्हा एकदा अस्मितावादी राजकारणाचे विरोधाभास आपल्या समोर उघडे पाडले आहेत. एकीकडे फासीवादी मोदी सरकारमधील मंत्री रोहित हा दलित होता की नव्हता या मुद्द्यावर विवाद निर्माण करीत आहे, आणि दुसरीकडे, ज्याने रोहित आणि त्याच्या सोबत्यांवर मारहाणीचे खोटे आरोप लावले होते त्या भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या त्या सदस्याच्या जातिगत अस्मितेलासुद्धा मुद्दा बनवीत आहेत. तो विद्यार्थी अन्य मागास वर्गाशी संबंधित आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. तो ओबीसी असल्यामुळेच त्याला रोहितच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरण्यात येत आहे आणि निशाणा बनवण्यात येत आहे, असा दावा मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी केला आहे. बर्याचदा आपण बरोबर आहोत की चूक याचा अंदाज शत्रूगट काय करीत आहे, याच्यावरून येत असतो. या घटनाक्रमामध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की रोहितला न्याय मिळवून देण्याचा हा लढा जर अस्मितेच्या आधारे चालविला गेला आणि रोहितच्या मृत्यूची कारणे त्याच्या दलित असण्यापुरती मर्यादित करण्यात आली तर नक्कीच संघ परिवार आणि इतर उजव्या शक्तीसुद्धा त्याच्या विरोधात एक अस्मितावादी राजकारणाद्वारे उत्तर देतील. ते ओबीसी अस्मितेच्या आधारे आणखी एक विरोधी एकजूट उभारण्याचा प्रयत्न करतील. खरे तर त्यांनी असे प्रयत्न सुरूसुद्धा केले आहेत. त्याचबरोबर दलित अस्मितेच्या आजुबाजूला एकूण लढाई मर्यादित करणार्या अस्मितावादी शक्ती हेदेखील समजू शकत नाही आहेत की देशभरात रोहितच्या मृत्यूनंतर जो लढा सुरू झाला त्यात फक्त दलित जनतेचाच सहभाग नाही, दलित उत्पीडन हे लढ्याचे एक प्रमुख अंग असले तरीही. वास्तविक, रोहितच्या मृत्यूने विद्यार्थी-युवकांच्या आत धगधगणाऱ्या असंतोषाचा स्फोट होण्यासही एक कारण दिले आहे. त्यामुळे रोहितच्या मृत्यूमुळे आज विद्यार्थी आणि युवक चळवळने कूस बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु सध्याच्या आंदोलनाला अस्मितावादी राजकारणाच्या भोवऱ्यातून सोडवल्यावरच ते शक्य होईल. अस्मितावादी राजकारणला सरळसरळ प्रभुत्त्वशाली अस्मितेच्या राजकारण आणि त्याच्या अवतीभवती लोकांच्या गोळा होण्याच्या प्रक्रियेला इंधन पुरवण्याचे काम करते. एन. सुशील कुमारच्या ओबीसी ओळखीवर फासीवादी मोदी सरकार जोर देते आहे, यावरून हे स्पष्ट दिसून येते आहे.

याचे कारण म्हणजे अस्मितावादी राजकारणाचे एक मूलभूत संघटक तत्त्व असते अन्यकरणाची (अदरिंग) प्रक्रिया. या प्रक्रियेशिवाय कोणतेही अस्मितावादी राजकारण उभेच राहू शकत नाही. म्हणूनच जर दलित मुक्तीच्या लढ्याला दलित अस्मितावादापरुते मर्यादित केले गेले तर त्याच्याबरोबर अन्य प्रतिवादी अस्मितावादसुद्धा त्याच प्रमाणात वाढेल. ब्राह्मण, अन्य बलशाली जातीसुद्धा आपल्या अस्मितेवर तसेही जोर देतात आणि त्या आधारे आपली श्रेष्ठता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करतात, असे काही जण आमच्या तर्काबद्दल म्हणतील. परंतु याचे कारण हे आहे की सवर्ण जातींमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या शासक वर्गाच्या राजकारणाचे चारित्र्यच व्यवस्थाधर्मी आणि प्रतिक्रियावादी असते. त्याचे उत्तर आपण एखाद्या डोक्यावर उभ्या असलेल्या अस्मितावादातून देऊ शकत नाही कारण आपल्या राजकारणाचे चारित्र्य, दलित मुक्ती आणि सामान्यपणे जातिउन्मूलनाच्या राजकारणाचे चारित्र्य प्रतिक्रियावादी आणि व्यवस्थाधर्मी नाही तर प्रगतिशील आहे. सवर्णीय श्रेष्ठतावादी अस्मितावादी आणि प्रतिक्रियावादी राजकारणाचे उत्तर आपण प्रतिक्रियात्मक पातळीवर, म्हणजेच एका वेगळ्या प्रकारच्या अस्मितावादातून, दलित जातींच्या अस्मितावादातून देऊ शकत नाही. तसे केले तर जातिउन्मूलनाची एकूण परियोजनाच अस्मितावादाच्या भोवऱ्यात अशी काही गटांगळ्या खाऊ लागेल की तिला वाचविणे कठीण होऊन जाईल. आजवर या अस्मितावादामुळे आपल्याला भयंकर नुकसान झेलावे लागले नाही आहे का? याचे उत्तर आपण वर्ग आधारित जातिउन्मूलनाचे राजकारण आणि आंदोलनाद्वारेच देऊ शकतो.

एखाद्या दमित समुदायास त्याच्या अस्तित्त्वाबाबत, त्याच्या दमनाविषयी आणि प्रतिरोधाच्या आवश्यकतेविषयी जागृत करण्याच्या प्रक्रियेत अस्मिता स्थापित करण्याची एक राजकीय भूमिका असते. परंतु हे अस्मिता स्थापन अस्मितावादहून वेगळे असते आणि आज जातिउन्मूलन त्या टप्प्याच्या बरेच पुढे आले आहे व येथे अस्मिता स्थापनेची कोणतीही ऐतिहासिक प्रासंगिकता राहिलेली नाही. अस्मिता स्थापित करण्याचा हा टप्पा त्या दमित समुदायांसाठी (जाति,जेंडर किंवा राष्ट्रीयता) विशेषत्वाने आवश्यक असतो ज्यांनी दमनकर्त्या वर्गाने लादलेल्या हीनतेच्या विचाराचा एका मर्यादेपर्यंत स्वीकार आणि अंतर्यीकरण (इण्टर्नलाइजेशन) केलेले असते. त्याच्यासाठी अस्मिता स्थापित करण्याचे एक विशेष महत्त्व असते कारण त्याशिवाय ते आपल्या सामूहिक दमनाविषयी आणि उत्पीडनाविषयी जागृत होऊ शकत नाहीत. भारतात दलितांची अस्मिता स्थापित करण्याच्या आरंभीच्या कार्यात फुले, पेरियार, आंबेडकर आणि त्याचबरोबर क्रांतिकारी डाव्यांचेही योगदान होते. अस्मितेला या रूपात स्थापित करण्याचा संबंध मूलतः आत्मसन्मान आणि आपली मूळ मानवीय ओळख स्थापित करण्याशी असतो, प्रभुत्त्वशाली समुदायाने दमित समुदायावर लादलेल्या अमानवीकरणापासून स्वतःला वेगळे करण्याशी असतो. या कार्यवाहीशी अस्मितावादाची गल्लत करून चालणार नाही. परंतु याच्या पुढे जाऊन जेव्हा एखाद्या दमित समुदायाच्या अस्मितेला बहिष्करणवादी बनविले जाते, तिला त्याच्या एकूण सामाजिक राजकीय आणि आर्थिक चेतनेचा आधार बनविले जाते आणि त्याची एकूण सामाजिक चेतना अन्य सर्व लोकांशी त्याच्या वेगळेपणापुरती मर्यादित आणि अपचयित केली जाते, तेव्हा तीच गोष्ट अस्मितावादी राजकारणात रूपांतरित होते. आणि हे अस्मितावादी राजकारण आजवर कोणत्याही दमित समुदायाच्या मुक्तीचा मार्ग ना बनू शकले आहे, ना कधी बनू शकेल कारण या राजकारणाचा मूळ तर्क कधीच सबवर्सिव नसतो, त्याच्या घोषणा कितीही गरमागरम असल्या तरी. हे राजकारण कधीच सुधारवाद आणि सवलती मागण्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही.

याच कारणामुळे रोहित वेमुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठीचा लढा कधीच अस्मितावादी राजकारणाच्या माध्यमातून पुढे सरकू शकत नाही. हे याआधीसुद्धा कित्येक वेळा सिद्ध झाले आहे आणि रोहितच्या मृत्यूनंतर सुरू असलेल्या आंदोलनातही वारंवार सिद्ध होते आहे. प्रत्येक इमानदार व्यक्ती, मग ती कोणत्यीही राजकीय प्रवाहाशी जोडलेली असो, आपल्या काळजावर हात ठेवून हा प्रश्न स्वतःला विचारू शकते, आणि तिला एकच उत्तर मिळेल – अस्मितावादी राजकारणाच्या चिखलातून बाहेर पडल्यानंतरच जातिउन्मूलनासाठीचा ऐतिहासिक संघर्ष अग्रेसर होऊ शकतो.

आम्ही अगोदर म्हटल्याप्रमाणे जातिउन्मूलनाची परियोजना पुढे नेण्यासाठी एका वर्गाधारित जाति-विरोधी चळवळीची आवश्यकता आहे. आज जातिगत विभेद, उत्पीडन आणि अपमानाच्या विरोधात तेच लढतील जे त्यामुळे सर्वाधिक पीडित आहेत. दलितांमध्ये शासक वर्गाने जे आपले मित्र निर्माण केले आहेत, त्यांच्यापैकी काही व्यक्ती अपवादाने या मोहीमेत सामील होतील. परंतु दलितांमध्ये निर्माण झालेले शासक वर्गाचे मित्र – उच्च वर्ग आणि मध्यम वर्ग – या मोहीमेत एका वर्गाच्या रूपात फक्त दलित ओळखीच्या आधारे सामील होणार नाहीत. त्यांना सत्ता आणि संसाधनांमध्ये वाटा मिळालेला आहे, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय पक्ष आणि नेते उभे झाले आहेत, त्यांची हिते या व्यवस्थेशी जोडलेली आहेत. ते सत्तेच्या राजरस्त्यावर होणाऱ्या सूक्ष्म जातिगत अपमानावर कण्हत कुंथत राहूनसुद्धा याच शासकवर्गाची पालखी वाहत राहतील. रामविलास पासवान यांनी हल्लीच म्हटले आहे, त्यांना इच्छा नसतानाही भाजपच्या इशाऱ्यांवर नाचावे लागते आहे. सत्तालोलूप, भ्रष्ट, विलासी, बेईमान, पतित आणि संधीसाधू असण्यापलीकडे रामविलास पासवान यांचा दुसरा काय नाईलाज आहे, हा खरा प्रश्न आहे. त्याच प्रकारे उदित राज नरम आवाजत रोहितच्या मृत्यूसाठी भाजप नेत्यांना वर्तमानपत्रांच्या रकान्यांतून बोल लावत आहेत, मात्र या प्रश्नावर भाजपाच्या कुशीतून बाहेर पडण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. हैदराबाद विद्यापीठात रोहितला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांना हुसकावून लावले होते त्या रामदास आठवले यांचीसुद्धा तीच गत आहेत. हे नेते असेच निर्माण झालेले नाहीत. दलितांमध्ये जो एक अत्यंत लहान अभिजन गट तयार झाला आहे, त्यांचे प्रतिनिधित्व हे नेते करीत आहेत आणि त्यांनी स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणून कितीही सादर केले तरी आता त्यांची बांधीलकी सत्ता आणि संसाधनांमध्ये आपला वाटा वाढवण्याशीच आहे, आणखी कशाशीही नाही.

कोणत्याही दमित ओळखीच्या किंवा समुदायाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की त्या समुदायाचे सर्वच सदस्य कधीच त्या दमनाच्या विरोधात लढत नाहीत. त्यांची व्यापक बहुसंख्या म्हणजेच गरीब कष्टकरी जनताच दमन आणि उत्पीडनाच्या विरोधात लढते. काऱण दमन आणि वर्चस्व अधिक बळकट बनवण्यासाठी शासक वर्ग नेहमीच सर्वांत दमित समुदायांच्या एका हिश्शाला सहयोजित करीत असतो. मार्क्स यांनी भांडवलच्या तिसऱ्या खंडात म्हटल्याप्रमाणे, शासक वर्ग शासित वर्गातील तीव्रतम मेंदूंना आपल्यात सामील करून घेण्यात ज्या मर्यादेपर्यंत यशस्वी होतो, तेवढेच त्याचे शासन जास्त स्थिर आणि खतरनाक बनते. अगदी याच प्रकारे दमित राष्ट्रीयता, स्त्रिया आणि आदिवाश्यांमधून शासक वर्गाने एका हिश्शाला सहयोजित केले आहे, त्याला कुलीन बनवले आहे आणि त्याला सत्ता आणि संसाधनांमध्ये एक वाटासुद्धा दिलेला आहे. अस्मितावादी राजकारण कधीच सबवर्सिव होऊ शकत नाही, त्याचे हेदेखील आणखी एक कारण आहे. म्हणूनच प्रत्येक दमित समुदायामध्ये त्या विशिष्ट दमनाच्या रूपाचा सामना एका वर्गाधारित चळवळीद्वारेच केला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे, जातिउन्मूलनाची परियोजना वर्ग संघर्षाचे एक अविभाज्य अंग आहे. ही त्याच्यापासून वेगळी किंवा पूर्णपणे स्वायत्त नाही, ना ती त्याच्याशी संकलित (एग्रीगेटिव्ह) पद्धतीने जोडलेली आहे. वास्तविक, हे तिचे एक जैविक अंग आहे. या रूपात आम्ही असे म्हणतो की झुंजार जातिविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीशिवाय क्रांती शक्य नाही आणि क्रांतीशिवाय जातीचे निर्णायक उन्मूलन शक्य नाही. क्रांती होताच आपोआप जातीचे उन्मूलन होईल, असा याचा अर्थ नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे की जातिव्यवस्थेला खतपाणी देणाऱ्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेला क्रांतीबरोबर इतिहासाच्या कचराकुंडीत पोहोचविता येईल.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी २०१६