Category Archives: जातिगत उत्पीड़न

परभणीतील दलित वस्तीत पोलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन

महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते

निवडणुका जवळ येताच धार्मिक व जातीय तणाव, सीमेवरील तणाव आणि राष्ट्रवादी उन्मादात वाढ!

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

हाथरस घटनेतील बलात्काऱ्यांची निर्दोष मुक्तता!!

सीबीआय तपासणी, मुलीचं मरणाआधीचं वक्तव्य, सर्व पुरावे समोर असून देखील बलात्कारच झाला नाही हा निर्णय कोणाच्या दबावात दिला गेला?  कोणाच्या सरकारमध्ये हे सगळे घडले, तर अर्थातच महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारमध्ये.

आय.आय.टी. मध्ये पुन्हा एका दलित विद्यार्थ्याची आत्महत्या!

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

दलितांचे आर्थिक शोषण व सामाजिक अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढाऊ संघर्ष लढावेच लागतील!

दलित अन्याय अत्याचाराची ही घटना काही नवीन नाही. सरकारी आकडेच पाहिले तर कळून येते की, दिवसेंदिवस दलित अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. मनुवाद आणि ब्राम्हणवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप सत्तेत आल्यानंतर जातीय हल्ले अजून वाढले आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या मागील अहवालानुसार २००६ पासून २००१६ या काळात दलित विरोधी अपघातांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये २७,०७० दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. २०११ मध्ये हीच संख्या वाढून ३३,७१९ झाली आणि अजून पुढे २०१६ मध्ये हा आकडा ४८,८०१ वर जाऊन पोहोचला आहे.

डॉक्टर पायल तडवी यांची आत्महत्या : जातीय अत्याचाराचा आणखी एक बळी!

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते.

महाराष्ट्रात आणि देशात जातीय अत्याचार चालूच – कामगारांनी जातीय अत्याचारांविरोधात एल्गार पुकारला पाहिजे

आज आपला देश असंख्य जातीमध्ये विभागाला गेला आहे. प्रत्येक जातीकडे आपल्यापेक्षा खाली पाहण्यासाठी कोणतीतरी जात आहेच. देशात जातीवर आधारित असंख्य संघटना आहेत. सतत दलितांवरील हिंसेचे प्रकार सुरूच आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार देशात प्रत्येक दिवसाला तीन दलित महिलांवर बलात्कार होत आहे व दोन दलितांची हत्या केली जात आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यासोबत केला जाणारा जातिगत भेदभाव किती आहे हे यावरून समजून येते की 2007 पासून उत्तर भारत व हैद्राबाद विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या 25 आत्महत्यांपैकी 23 दलित विद्यार्थ्यांच्या आहेत.

नपुंसक न्‍यायव्‍यवस्‍थेकडे न्‍यायाची दाद मागता-मागता खैरलांजीचे भैयालाल भोतमांगे यांचा संघर्ष मावळला

पण संवेदनाशुन्‍य झालेल्‍या जुलमी न्‍यायव्‍यवस्‍थेपर्यंत भैयालाल भोतमांगे यांचा आवाज व वेदना आयुष्‍याच्‍या शेवट पर्यंत पोहचलीच नाही. या हत्‍याकांडामध्‍ये गावातील बहुतेक लोकांचा सहभाग असताना सुद्धा फक्‍त ११ लोकांवर खटला चालवण्‍यात आला. भंडारा न्‍यायालयाने यातील ३ आरोपींना मुक्‍त केले आणि दोघांना जन्‍मठेपेची व सहा जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. नंतर उच्‍च न्‍यायालयाने फाशीची शिक्षा झालेल्‍यांची सुद्धा शिक्षा जन्‍मठेपेत बदलली. सीबीआईने भोतमांगे यांना आश्‍वासन दिले की कमी होत चाललेल्‍या शिक्षे विरोधात आम्‍ही सर्वोच न्‍यायलयात अपील करू, पण त्‍यांनी तसे केले नाही. त्‍यामुळे भोतमांगे यांना स्‍वत: सर्वोच न्‍यायलयात अपील करावी लागली. तिथे त्‍यांना न्‍याय मिळाला नाही.

शासक वर्गाद्वारे कष्टकऱ्यांच्या जातीय मोर्चेबांधणीचा विरोध करा

महाराष्ट्रात आज जो मराठ्यांचा उभार होत आहे, त्याचे मूळ कारण मराठा गरीब जनतेमधील बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आणि असुरक्षा हेच आहे, परंतु मराठा शासक वर्गाने त्याला दलित विरोधी वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कारस्थान ओळखले पाहिजे. अस्मितावादी राजकारण अथवा जातिगत मोर्चेबांधणी हे या कारस्थानावरचे उत्तर नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय मोर्चेबांधणी हेच आहे. हे कारस्थान उघडे पाडले पाहिजे आणि सर्व जातींच्या बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी जनतेला एकजूट आणि संघटित केले पाहिजे. याच प्रक्रियेत ब्राम्हण्यवाद आणि जातियवादावरसुद्धा प्रहार केला जाऊ शकतो.

जातिउन्मूलनाची ऐतिहासिक परियोजना पुढे नेण्यासाठी अनिवार्य उत्तरे

कोणत्याही दमित ओळखीच्या किंवा समुदायाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की त्या समुदायाचे सर्वच सदस्य कधीच त्या दमनाच्या विरोधात लढत नाहीत. त्यांची व्यापक बहुसंख्या म्हणजेच गरीब कष्टकरी जनताच दमन आणि उत्पीडनाच्या विरोधात लढते. काऱण दमन आणि वर्चस्व अधिक बळकट बनवण्यासाठी शासक वर्ग नेहमीच सर्वांत दमित समुदायांच्या एका हिश्शाला सहयोजित करीत असतो. मार्क्स यांनी भांडवलच्या तिसऱ्या खंडात म्हटल्याप्रमाणे, शासक वर्ग शासित वर्गातील तीव्रतम मेंदूंना आपल्यात सामील करून घेण्यात ज्या मर्यादेपर्यंत यशस्वी होतो, तेवढेच त्याचे शासन जास्त स्थिर आणि खतरनाक बनते. अगदी याच प्रकारे दमित राष्ट्रीयता, स्त्रिया आणि आदिवाश्यांमधून शासक वर्गाने एका हिश्शाला सहयोजित केले आहे, त्याला कुलीन बनवले आहे आणि त्याला सत्ता आणि संसाधनांमध्ये एक वाटासुद्धा दिलेला आहे. अस्मितावादी राजकारण कधीच सबवर्सिव होऊ शकत नाही, त्याचे हेदेखील आणखी एक कारण आहे. म्हणूनच प्रत्येक दमित समुदायामध्ये त्या विशिष्ट दमनाच्या रूपाचा सामना एका वर्गाधारित चळवळीद्वारेच केला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे, जातिउन्मूलनाची परियोजना वर्ग संघर्षाचे एक अविभाज्य अंग आहे. ही त्याच्यापासून वेगळी किंवा पूर्णपणे स्वायत्त नाही, ना ती त्याच्याशी संकलित (एग्रीगेटिव्ह) पद्धतीने जोडलेली आहे. वास्तविक, हे तिचे एक जैविक अंग आहे. या रूपात आम्ही असे म्हणतो की झुंजार जातिविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीशिवाय क्रांती शक्य नाही आणि क्रांतीशिवाय जातीचे निर्णायक उन्मूलन शक्य नाही. क्रांती होताच आपोआप जातीचे उन्मूलन होईल, असा याचा अर्थ नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे की जातिव्यवस्थेला खतपाणी देणाऱ्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेला क्रांतीबरोबर इतिहासाच्या कचराकुंडीत पोहोचविता येईल.