विश्वव्यापी मंदी आणि सांप्रदायिक फासिस्ट दहशतीच्या छायेत सरले वर्ष २०१५
नव्या वर्षात कामगार वर्गाला फासीवादी वावटळ भेदत पुढे जाण्याचा संकल्प करावाच लागेल

संपादक मंडळ

वर्ष २०१५ ला निरोप देताना एकविसाव्या शतकाचे दीड दशक पूर्ण झाले आहे. खरे तर या दीड दशकातील एक एक वर्ष कष्टकरी जनतेसाठी विद्ध्वंस आणि दुर्दशा घेऊनच आले, मात्र या बाबतीत गेले वर्ष वैशिष्ट्यपूर्ण होते. आर्थिक शोषण-उत्पीडनाबरोबर भगवी सांप्रदायिक फासीवादी दहशत आपल्या नग्न रूपात गेल्या वर्षी समोर आली आणि तिने कामगर वर्ग आणि प्रागतिक लोकांच्या जगण्यातील घुसमट सहन करण्या पलीकडे नेली. २००७ पासून सुरू असलेल्या विश्वव्यापी महामंदीने गेल्या वर्षातसुद्धा जगभरात कष्ट करून पोट भरणाऱ्या लोकांना कामगार कपात, बेरोजगारी आणि महागाईच्या तडाख्यांनी घायाळ केले. आपल्या आंतरिक संकटाशी झुंजणाऱ्या जागतिक भांडवलशाहीने जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये क्षेत्रिय युद्धे आणि दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत पाशवतेचे नवे मानदंड स्थापित केले. नफ्याच्या आंधऴ्या हव्यासाने निसर्गाचा नाश तसाच सुरू ठेवला. भांडवली लुटमार, अत्याचार-अनाचाराची ही विनाशलीला जनतेने मुकाटपणे सहन केली, असे नाही. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये भांडवली सत्ताधीशांच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले, मात्र कोणत्याही क्रांतिकारी नेतृत्त्वाच्या उदयाच्या खुणा गेल्या वर्षीसुद्धा दिसून आल्या नाहीत व त्यामुळे कोणतेही सशक्त भांडवलशाही विरोधी आंदोलन उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे या वर्षीची आव्हाने अधोरेखित करण्यासाठी गेल्या वर्षाच्या घटनाक्रमाकडे एकवार नजर फिरवणे आपल्यासाठी आवश्यक ठरते.
केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील एनडीए सरकारने गेल्या वर्षभरातील आपल्या कारनाम्यांद्वारे अशा लोकांनासुद्धा भारतातील फासीवादी उभाराच्या वास्तवाबद्दल विचार करण्यास भाग पाडले, जे आत्तापर्यंत हे वास्तव मान्य करण्यास टाळाटाळ करीत होते. या देशाची कष्टकरी जनता, अल्पसंख्याक आणि दलित-उत्पीडित समुदाय या फासीवादी उभाराच्या निशाण्यावर आहे. गेल्या वर्षी श्रमसुधारांच्या नावाखाली बुर्ज्वा लोकशाहीची अतिमर्यादित लोकशाही चौकट आणखी संकुचित करून कामगारांचे उरले सुरले अधिकार हिरावून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला. नवउदारवादाच्या गेल्या अडीज दशकांमध्ये वेगवेगळ्या श्रमकायद्यांना अगोदरच्या सरकारने अत्यंत कमकुवत केलेच होते, परंतु मोदी सरकारने ते बदलून पूर्णपणे भांडवलशहांच्या बाजूने वळवण्यास सुरुवात केली. देशभरात मोदी लाटेची हवा निघून जात असताना भांडवलदार वर्गाचा मात्र अजून आपल्या या नेत्यावर पूर्ण विश्वास आहे तो त्यामुळेच. अर्थात, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर संसद वारंवार स्थगित झाल्यामुळे श्रमकायद्यांमधील दुरुस्तीसंबंधी विधेयकाला अजून संसदेची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. मात्र केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या श्रमसुधारांद्वारे सहा मूलभूत श्रमकायद्यांमध्ये फेरबदल करण्यासाठी आणि सध्याच्या ४४ केंद्रीय श्रम कायद्यांना संपुष्टात आणून चार संहिता बनवण्यासाठी कंबर कसलेली आहे. भांडवलदार वर्गाने कामगारांच्या रक्ताचा एक एक थेंब पिळून काढण्याच्या आड येणारे उरलेसुरले अडथळेसुद्धा त्यामुळे दूर होतील. याशिवाय गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारनेसुद्धा राजस्थान सरकारप्रमाणेच श्रम कायदे भांडवलदारांच्या बाजूने वळवण्याची प्रक्रिया गतिमान केली.

मागील कित्येक वर्षांप्रमाणेच गेल्या वर्षातसुद्धा देशातील कष्टकरी जनता महागाईच्या तडाख्यांनी हैराण झाली. चलनवाढीच्या सरकारी आकड्यांच्या चलाखीद्वारे सरकारने महागाईवर नियंत्रण मिळवल्याचे कितीही दावे केले तरी महागाईने सामान्य लोकांचे जगणे मुश्कील केले आहे, हे या देशातील जनता आपल्या दैनंदिन जीवनातून बर्यापैकी जाणून आहे. डाळ, भाज्या, तेल, अंडी, दूध, औषधे इत्यादींच्या किंमती वर्षभर वाढत राहिल्या आणि हे जिन्नस अधिकांश लोकांच्या आवाक्याबाहेर राहिले. रेल्वे भाडे आणि घरगुती गॅसच्या किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीचे तडाखेसुद्धा सर्वात जास्त कष्टकरी लोकांनाच झेलावे लागले. शिक्षण, आरोग्य, निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी झटकून मोदी सरकारने मंदीच्या काळातही भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम चोख पार पाडले. मेक इन इंडियाचा फुगा चांगलाच फुगवण्यात आला, परंतु वास्तवात देशातील बहुतेक तरुणांची रोजीरोटीच्या शोधात वणवण भटकण्यापासून सुटका होऊ शकलेली नाही. बेरोजगारीची अवस्था अशी आहे की उत्तर प्रदेशात शिपयाच्या ३६८ पदांसाठी २३ लाखपेक्षा जास्त तरुणांचे अर्ज आहे. त्यांमध्ये पीएचडी आणि एमबीए डिग्रीधारकसुद्धा होते. या नागड्या वास्तवावर पांघरूण घालण्यासाठी गेल्या वर्षी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापवण्यात आला. कुणी आरक्षणाला विरोध करताना, तर आणखी कुणी अन्य काही जातींना आरक्षणाचे लाभ देण्याची मागणी करताना दिसून आले. या प्रक्रियेमध्ये देशातील तरुणांमध्ये जातीच्या नावाखाली फूट पाडण्याचे कारस्थान चांगलेच रंगले. याशिवाय मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटीच्या हवाई मनोऱ्यांचे पितळ चेन्नईमध्ये मुसळधार पावसानंतर आलेल्या पुराच्या भेदक चित्राने उघडे पडले. गेल्या वर्षी सर्वसामान्य बजेटमध्ये कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर ३० टक्क्यांवरून कमी करून २५ टक्के करण्यात आला. यामुळे सामान्य जनतेवर २३,३८३ कोटी रूपयांचा बोजा अप्रत्यक्ष करांच्या रूपात पडणार आहे. दुसरीकडे धंदा करणे सुलभ करण्याच्या नावाखाली भांडवलादारांना उदार मनाने सवलती देण्यात आल्या. स्वदेशी आणि राष्ट्रवादाचा जप करणाऱ्या भाजप सरकारने विमा, संरक्षण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणुकीला सूट दिली. त्याच प्रकारे शेतकऱ्यांची जमीन बळकावणे औद्योगिक भांडवलदारांना सोपे जावे याकरिता भूमी अधिग्रहण बिल पास करण्यासाठी सरकारने पूर्ण ताकद लावली, मात्र जनतेच्या दबावामुळे त्यांचा हा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही.
गेल्या वर्षात संघ परिवाराच्या नरभक्षी फासिस्ट गुंडांनी देशभरात आपल्या राक्षसीपणाचा नंगा नाच केला. संघाच्या गुंडानी फक्त शिवीगाळ आणि तोडफोड करण्यापुरते स्वत:ला मर्यादित ठेवले नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळे सैया भये कोतवाल तो डर काहेका ही म्हण अगदी खरी ठरवीत लोकांच्या खुलेआम हत्या करण्यासही ते कचरले नाहीत. नरेंद्र दाभोळकरांच्या हत्येनंतर या दहशतवाद्यांनी गेल्या वर्षी कोल्हापूरचे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे आणि कर्नाटकातील धारवाड येथील कन्नड विद्वान आणि तर्कशील विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांच्या निर्घृण हत्या केल्या. त्यांचे खुनी अजूनही मोकाट फिरत आहेत. संघ परिवाराच्या हिंदुत्त्ववादी राष्ट्रवादाबद्दल चिकित्सक दृष्टिकोन बाळगणारे बुद्धिजीवी, इतिहासकार, पत्रकार, कलाकार यांना ते धमकावत आहेत आणि अर्वाच्य शिवीगाळ करीत आपल्या हिंदुत्त्ववादी संस्कृतीचे प्रदर्शनही मांडत आहेत.
याशिवाय देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये संघ परिवाराशी संबंधित वेगवेगळ्या संघटना शहरांतील निम्न मध्यमवर्गीय वस्त्या आणि कामगार वस्त्यांमध्ये, तसेच अगदी गावांमध्येसुद्धा अभूतपूर्व स्वरूपात आपले जाळे पसरवीत आहेत आणि लव्ह जिहाद, बीफ सेवन आणि धर्मांतराशी संबंधित अफवा पसरवीत, लोकांच्या धार्मिक सांप्रदायिक पूर्वग्रहांचा फायदा घेत, अल्पसंख्याकांच्या विरोधात सांप्रदायिक विद्वेषाचे विष कालवीत आहेत. या विद्वेषाची टोकाची अभिव्यक्ती दादरी येथे अखलाक याच्या हत्येच्या रूपात समोर आली. गोमांस सेवनाची अफवा पसरवून लोकांची हत्या करण्याची किमान आणखी दोन प्रकरणे उजेडात आली आहेत. याशिवाय संघ परिवाराशी संबंधित संघटना कायदा व्यवस्था धाब्यावर बसवून दररोज गोमांस सेवनाच्या विरोधात खुलेआम गुंडगिरी आणि तोडफोड करीत आहेत.
भाजप आणि संघ परिवाराच्या आनुषंगिक संघटनांचे तमाम नेते मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानला जाण्याचा सल्ला देत आहेत. सत्तेच्या नशेत भगवे फासिस्ट इतके मदांध झाले आहेत की बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर पाकिस्तानात फटाके वाजवले जातील, असे वक्तव्य खुद्द भाजप अध्यक्षांनीच बिहार निवडणुकीच्या आधी केले होते. तऱ्हेतऱ्हेचे मानवद्रोही चाळे केल्यानंतरसुद्धा भाजपला बिहार विधानसभा निवडणुकीत सणसणीत पराभव पत्करावा लागला, ही गोष्ट अलाहिदा. देशातील असहिष्णुतेचे वातावरण इतके घुसमटून टाकणारे बनले की ५० हून अधिक लोकांनी आपले राष्ट्रीय पुरस्कार परत केले. त्यांमध्ये साहित्यिक, नाट्यकर्मी, चित्रपटकर्मी आणि शास्त्रज्ञांचाही समावेश आहे. नरेंद्र मोदींसाठी ही सणसणीत चपराक होती, परंतु यातून बोध घेतील तर ते फासिस्ट कसले! त्यांनी या साहित्यिक, चित्रपटकर्मी आणि शास्त्रज्ञांच्या विरोधात अपप्रचाराची मोहीम उघडली.
शिक्षणसंस्थांपासून समग्र शिक्षणक्षेत्राच्या भगवाकरणाची मोहीम गेल्या वर्षी आपल्या अत्युच्च बिंदूवर पोहोचलेली दिसून आली. भारतीय इतिहास संशोधन परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नॅशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय जनसंचार संस्था, आईआईएस, आईआईटी, आईआईएम आणि अनेक विद्यापिठांच्या प्रमुख पदांवर अशा लोकांची नेमणूक करण्यात आली ज्यांची सर्वांत मोठी योग्यता हीच आहे की ते संघाशी जोडलेले आहेत. फिल्म अॅंण्ड टेलिविजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) च्या गर्वनिंग काउंसिलच्या अध्यक्षपदी संघाचे समर्थक आणि अश्लील चित्रपटांचे हिरो गजेंद्र चौहान यांची नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुकीच्या विरोधात एफटीआईआईच्या विद्यार्थ्यां नी पुकारलेले शानदार आंदोलन अजून सुरू आहे. उच्च शिक्षण संस्थांच्या भगवाकरणाबरोबरच नवउदारवादी धोरणेसुद्धा जोरात लागू करण्यात आली. नॉन नेट फेलोशिप बंद करण्याची घोषणा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. याच्या विरोधात उभे राहिलेले ऑक्युपाई युजीसी आंदोलन दमनाच्या अनेक प्रयत्नांनतरही अजूनसुद्धा सुरू आहे.
भगव्या फासिस्टांच्या शासनात गेल्या वर्षभरात सांप्रदायिकतेचे विष पसरलेच, त्याचबरोबर जातीय उत्पीडनाच्या घटनांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. संघाचे प्रचारक म्हणून काम केलेल्या मनोहरलाल खट्टर यांचे शासन असलेल्या हरयाणामध्ये फरीदाबाद येथील सुनपेड गावात नवधनाढ्य दांडगटांनी एका दलित परिवाराला जिवंत जाळले. या भयंकर घटनेमध्ये दोन निष्पाप मुलांचा जीव गेला आणि त्यांचे आईवडील जखमी झाले. याच्या आधी मे महिन्यात राजस्थानच्या डांगवास येथे आणि उत्तर प्रदेशच्या दनकौर येथेसुद्धा गरीब कष्टकरी दलितांवर असेच अत्याचार झाले. प्रामुख्याने हरयाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिलनाडूमध्ये दलित विरोधी अत्याचारांमध्ये वाढ दिसून आली. यांपैकी बहुतेक घटनांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली नाही.
दलित विरोधी अपराधांबरोबरच महिला विरोधी अपराधही काही कमी झाले नाहीत. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी “बहुत हुवा नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार”ची घोषणा देणाऱ्या मोदींचे सरकार सत्तेत आल्यानंतरसुद्धा गेल्या वर्षी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये घर, रस्ते, बाजारांपासून फॅक्टरी आणि कचेऱ्यांमध्येसुद्धा महिलांवर पाशवी अत्याचार होत राहिले आणि कायदा व्यवस्था आ वासून बघत राहिली. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेसुद्धा विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांच्या सुरक्षेबाबत बऱ्याच बाता मारल्या होत्या, परंतु त्यांचे सरकार बनल्यानंतरसुद्धा दिल्लीमध्ये महिलांच्या सुरक्षेत सुधारणा झालेली नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर हे सरकार जनतेच्या बाजूचे असले, अशी अपेक्षा अनेक बुद्धिजीवींना वाटत होती. परंतु अशा बुद्धिजीवींचा आशावाद फार काळ टिकून राहू शकला नाही, कारण सत्ता हाती येताच या पक्षात सुरू झालेल्या सुंदोपसुंदीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या हुकुमशाही वागणुकीचा पर्दाफाश केला. यानंतर दिल्लीमध्ये ठेका प्रथा बंद करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने करणाऱ्या कामगारांवर पोलिसांनी पाशवी लाठीचार्ज केला. या घटनेने केजरीवाल सरकारच्या कामगारविरोधी चारित्र्याचे पितळ उघडे पाडले आणि केजरीवालसुद्धा भांडवलशाहीचाच एक दलाल आहे, यावर शिक्कमोर्तब केले. त्यानंतर दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये कष्टकऱ्यांच्या झोपड्या पाडण्याच्या प्रकरणानेसुद्धा या पक्षाचे जनविरोधी चारित्र्य उघडे पाडले.
आंतरराष्ट्रीय पटलावर गेल्या वर्षी विश्वव्यापी मंदीच्या काळात आंतरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धेने तीव्र रूप धारण केले. त्यामुळे जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये युद्धे आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये निर्दोष माणसे मारली जाण्याचे प्रमाण वाढले. मध्य पूर्वेमध्ये साम्राज्यवादाच्या अंतर्विरोधांनी टोक गाठले. अमेरिकी साम्राज्यवादाची थुंकी झेलत साउदी अरबच्या निरंकुश सत्ताधाऱ्यांनी यमनवर हल्ला करून विद्ध्वंस केला. सिरियामध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धाने आणखी हिंसक रूप धारण केले. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाने पोसलेल्या इस्लामिक स्टेट नामक भस्मासुराने सिरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात मृत्यूचे तांडव केले. सिरियामध्ये रशियन सैन्याचा हस्तक्षेप आंतरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तीव्र होण्याची स्पष्ट खूण होती. पॅरिसच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर फ्रांससह कित्येक युरोपी देश इस्लामिक स्टेटचा नायनाट करण्याच्या गोष्टी करू लागताच, पाश्चात्य साम्राज्यवादी गोटातील भेगासुद्धा स्पष्ट दिसून आल्या.
सिरिया आणि इराकमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांमुळे लाखोंच्या संख्येने शरणार्थ्यांनी कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मार्गांनी युरोपी देशांमध्ये आश्रय घेण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे एक जबरदस्त शरणार्थी संकट उभे ठाकले आहे व ते दूर होण्याची चिन्हे नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही आहेत. शरणार्थ्यांचा प्रश्न हाताळणारी संयुक्त राष्ट्राची संस्था यूएनएचसीआरनुसार जगभरात शरणार्थ्यांच्या संख्येने आज ६ कोटीचा आकडा ओलांडला असून तो दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वांत जास्त आहे. तिकडे पॅलेस्टाईनमध्ये इजराइलची पाशवता सुरूच आहे, परंतु पॅलेस्टाईननेसुद्धा आपला संघर्ष अखंड सुरू ठेवला असून वर्ष सरता सरता त्यांनी इजराइलचे हल्ले आणि जायनवादी पाशवतेच्या विरोधात मोहीम उघडली. त्याला तिसऱ्या इंतिफादाची सुरुवात म्हटले जाते आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या अखेरच्या आठवड्यात एक अमेरिकन समुद्री युद्धनौका यू.एस.एस. लासेन दक्षिण चीनी समुद्रातील चिनी क्षेत्रात दाखल होताच, तीव्र होणाऱ्या आंतरसाम्राज्यवादी स्पर्धेची आणखी एक झलक अमेरिका आणि चीन दरम्यान दक्षिण चीनी सागरात झालेल्या ओढाताणीच्या रूपात पाहायला मिळाली. या नौकेसोबत एक गुप्तहेर विमानही होते. या घटनेनंतर अमेरिका आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला.
जागतिक भांडवलशाहीच्या ज्या प्रेषितांनी विश्वव्यापी मंदीमधून बाहेर पडण्यासाठी चीनकडून अपेक्षा बाळगल्या होत्या, त्यांच्या पदरी गेल्या वर्षी निराशाच आली. चिनी अर्थव्यवस्थेचा फुगा गेल्या वर्षी असा काही फुटला की त्याच्या धमाक्याने जगभरातील शेयर बाजार गडगडले. चीनच्या नकली कम्युनिस्टांनी तेथील जनतेला जी गुलाबी स्वप्ने दाखवली होती ती आता दुस्वप्ने ठरली आहेत. तेथील कामगार आंदोलने, संप, धरण्यांच्या संख्येत झालेल्या जबरदस्त वाढीवरून चीनी लोकांच्या मोहभंगाचा अंदाज येऊ शकतो. याबद्दलच्या बातम्या चीनच्या बनावट कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वातील सामाजिक फासीवादी सत्तेने घातलेल्या तमाम निर्बंधांनंतरही जगभरात पसरल्या.
गेल्या वर्षाच्या राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटनांवर धावती नजर फिरवताच आपल्याला या वर्षीच्या आव्हानांचा अंदाज सहजच येऊ शकतो. विश्वव्यापी मंदीतून सुटका होण्याच्या शक्यता या वर्षीसुद्धा दिसत नाही आहेत. उलट मंदी अधिक तीव्र होण्याचीच चिन्हे आहेत. साम्राज्यवादाच्या हितरक्षणासाठी जीव तोडून काम करणारी संघटना, म्हणजेच जागतिक बँकेच्या एका अलीकडच्या अहवालात स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे की २०१६ मध्ये मंदी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये असलेली मंदी सुरू राहीलच, त्याचबरोबर ब्रिक्स देशांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) सुद्धा मंदी तीव्र होईल, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही मंदीचे काळे ढग दाटून येत आहेत. मेक इन इंडिया अभियानात कोट्यावधी रूपये उधळल्यानंतरही गेल्या वर्षी भारताच्या निर्यातीमध्ये विक्रमी घसरण दिसून आली. औद्योगिक उत्पादनात मंदीतून सावरण्याचे कोणतेही संकेत दिसत नाही आहेत. हल्लीच पंतप्रधान कार्यालयाने देशातील प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञांना पत्रे पाठवून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य मंदीला तोंड देण्याच्या उपायांबाबत त्यांची मते द्यायला सांगितले आहे, जेणेकरून भांडवलदारांचा नफा टिकून राहील. या वर्षी अर्थव्यवस्थेत जबरदस्त मंदी येणाची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधारी किती घाबरले आहे, त्याचा अंदाज या गोष्टीवरून येऊ शकतो.
येत्या दिवसांमध्ये मोदी सरकार आपल्या मालकाची, म्हणजेच भांडवलदारांची खुशामत करण्यासाठी कामगार विरोधी विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळवून देण्याकरिता पुरेपूर जोर लावणार आहे. कामगार वर्गाला या तथाकथित श्रमसुधारांचे कामगार विरोधी चारित्र्य ओळखावे लागेल आणि आत्तापासूनच त्यांच्या विरोधाची रणनीती निश्चित करावी लागेल. कामगार वर्गाची एकता फोडण्यासाठी सांप्रदायिक मुद्द्यांच्या आधारे जनतेचे धृवीकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भगवे फासिस्ट करणार आहेत. वर्षाच्या आरंभीच ज्या प्रकारे भगव्या वानरांनी रामजन्मभूमीचा मुद्दा पुन्हा वर काढला आहे त्यावरून त्याच्या खुणा दिसतच आहेत. शिक्षण आणि अ‍कॅडेमिक क्षेत्र भगव्या रंगात रंगवून टाकण्याची संघी मोहीम देशभरात जोरदारपणे चालविली जाईल, हेसुद्धा ठरलेलेच आहे. न्याय, समता आणि सामाजिक समरसतेबद्दलचा प्रत्येक आवाज निर्दयपणे चिरडून टाकण्याची मोहीमसुद्धा पुढे चालवली जाईल.
भांडवलशाही संकटाच्या काळात बहरणाऱ्या फासीवादी राक्षसाचा सामना कामगार वर्गाच्या पोलादी एकजुटीद्वारेच केला जाऊ शकतो, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. भगव्या फासीवादी शक्ती कष्टकऱ्यांना धर्म आणि जातीच्या नावावर फोडून मृत्यूचे जे तांडव करीत आहेत त्याद्वारे ते त्यांच्या मरायला टेकलेल्या मालकाचे – भांडवलशहा वर्गाचे – आयुष्य वाढवण्याचे काम करीत आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भांडवलशाहीच्या या मरणासन्न रोग्याला त्याच्या थडग्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कामगार वर्गाने आपल्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे स्मरण ठेवून फासिस्ट शक्तींशी टक्कर घेण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. नव्या वर्षात याच्याहून चांगला संकल्प दुसरा कोणता असू शकतो?

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी २०१६