विधानसभा निवडणूक निकाल – फासिस्ट शक्तींची सत्तेवर वाढती पकड
याला उत्तर, ना खोटी आशा – ना हताशा
एक झुंजार प्रगतिशील सामाजिक चळवळ उभारण्याची तयारी करावी लागेल

संपादक मंडळ

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणूकांच्या निकालांनी काही जणांना धक्का जरूर बसला आहे, परंतु हे निकाल नक्कीच अनपेक्षित नाहीत. निवडणूकांचे निकाल आल्यानंतर जे काही झाले, तेदेखील बिलकुल अनपेक्षित नव्हते. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री बनवणे आणि गोवा व मणिपुरमध्ये भांडवली लोकशाहीची थट्टा करीत, कमी जागा मिळूनसुद्धा भाजपची सरकारे बनवणे हे येणाऱ्या राजकारणाच्या  खुणा आहेत.

एका हिंदू मुलीच्या बदल्यात शंभर मुसलमान मुली उचलून आणल्या जातील असे सांगणारी आणि माझ्या एका हातात माला आहे तर दुसऱ्या हातात भाला, असा धमकीवजा इशारा मुसलमानांना देणारी व्यक्ती देशातील सर्वांत मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या राज्याची मुख्यमंत्री बनली आहे. जेथे मुसलमानांची संख्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथेच दंगे होतात आणि जेथे मुसलमानांची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे, तेथे गैरमुसलमान अजिबात सुरक्षित नाहीत, असे त्यांचे मत आहे. योगी आदित्यनाथची हिंदू युवा वाहिनी पूर्व उत्तर प्रदेशच्या ३५ जिल्ह्यांमध्ये अगोदरच सक्रिय आहे आणि ती लहानसहान शहरे आणि खेड्यांपर्यंत आपला प्रभाव पसरवते आहे. मऊ आणि आझमगढमध्ये सांप्रदायिक ज्वाळा भडकवण्यात योगी आदित्यनाथ यांची भूमिका सर्वज्ञात आहे. गोरखपूरमध्ये तर त्यांच्या दहशतीचे राज्य सुरू आहे. निवडणूकांच्या काळात मोदी आणि अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशात सर्वत्र उग्र हिंदुत्त्वाचा खेळ खेळण्यास योगींना पूर्ण सूट दिलेली होती. आणि आता आरएसएसने एका दीर्घ योजनेनुसार कित्येक जुन्या नेत्यांचे दावे फेटाळून योगींना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आहे. आज भांडवलशाही आजपर्यंतच्या सर्वाधिक तीव्र अशा संकटाच्या टप्प्यातून जात आहे. अशा वेळी दोनच गोष्टी होऊ शकतात. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक दुरावस्थेने उद्ध्वस्त जनतेला काही तात्कालिक मदतीच्या घोषणा देऊन शांत करणे, ज्यांना वारंवारच्या अनुभवानंतर जनता विटली आहे. अशा वेळी जर या असंतोषाला व्यापक आंदोलनामध्ये रूपांतरित करू शकणारी एखादी क्रांतिकारी शक्ती समाजामध्ये नसेल तर फॅसिस्टांच्या लोकरंजक घोषणा आणि वादळी प्रचार जनतेला आपल्यासोबत वाहून नेण्यात यशस्वी ठरतो. इतिहासात याची अऩेक उदाहरणे आहेत. उदारीकरण, खाजगीकरणाच्या धोरणांची बुलेट ट्रेनच्या वेगाने अंमलबजावणी करणाऱ्या भाजप सरकारला हे पक्के माहीत आहे की या धोरणांमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी, महागाई आणि सार्वत्रिक दुरावस्था देशभरात स्फोटक जनाक्रोशाला जन्म देणार आहे. या धरबंध घालण्याचे दोन फाॅर्मुले शासक वर्गाकडे आहेत. एक म्हणजे धार्मिक पायावर जनतेमध्ये फूट पाडणे आणि दुसरा म्हणजे अंधराष्ट्रवाद. सांप्रदायिक धृवीकरणाचे राजकारण स्वाभाविकपणे जातीय धृवीकरणाच्या राजकारणालासुद्धा नवसंजीवनी देणार आहे. आणि एकूण देश पुन्हा एकदा मंडल-कमंडलच्या राजकारणाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहे. उत्तर प्रदेश निवडणूकांमध्ये या प्रक्रियेला सुरूवात झालेली आहे. जागतिक भांडवली व्यवस्थेसमोर असलेले संकट जगभरात फासिस्ट शक्ती किंवा फासिस्ट प्रवृत्तीच्या शासकांना बळकट करते आहे. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांचा विजय, ग्रीस, फ्रान्स, इटली, जर्मनी इत्यादी देशांमध्ये फासिस्ट- अर्धफासिस्ट शक्तींचे वाढणारे बळ ही काही आश्चर्याची बाब नाही. भारतात भांडवली लोकशाही आरंभापासूनच अपुरी आणि विकलांग राहिलेली आहे. फासिस्ट शक्ती सुरुवातीपासूनच येथे समाज आणि राज्यव्यवस्थेच्या रचनेमध्ये उपस्थित राहिलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या काळांमध्ये भांडवली संकट वाढण्याबरोबरच त्यांची शक्ती वाढलेली आहे. गेल्या अडीच-तीन दशकांमध्ये व्यवस्थेचे संकट एक संरचनागत संकट बनण्याबरोबरच त्यांचे बळ वाढत गेले आहे. रामजन्मभूमीचे कुलूप उघडणे आणि बाबरी मशिदीच्या ध्वंसापासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेची तार्किक परिणती २००२ च्या गुजरात दंगलीमध्ये झाली. ही प्रक्रिया सतत सुरू आहे. संघ परिवार सत्तेत असो अथवा नसो, त्याच्या संघटना सुनियोजित पद्धतीने समाजामध्ये असत्य आणि द्वेषाचे विष पसरवीत असतात. मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांची ताकद वाढली आहे. मोठ्या कार्पोरेट घराण्यांशी साटेलोटे असल्यामुळे त्यांनी मिडियाला आपल्या प्रचाराचा भोंगा बनवले आहे, आणि वादळी प्रचाराद्वारे लोकांमध्ये एक खोटी जाणीव पेरण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. हिटलरचा प्रचारमंत्री गोबेल्स म्हणत असे, एक असत्य शंभर वेळा उच्च स्वरात सांगितले की ते सत्य होऊन जाते. आज त्यांच्याकडे या कामासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक उन्नत उपकरणे उपलब्ध आहेत. वारंवार वेगवेगळ्या प्रकारे खोटे तर्क आणि लोकरंजक घोषणा लोकांच्या मनामध्ये खोलवर पेरण्यात येतात. सामान्य कष्टकरी माणसाचे हालहाल करणाऱ्या नोटबंदीसारख्या विषयावर सुद्धा त्यांनी लोकांना हे पटवून देण्यात यश मिळवले आहे की आता तात्पुरते नुकसान होत असले तरी खरे नुकसान श्रीमंतांचे होत आहे आणि पुढे जाऊन सामान्य माणसाचा त्यातून फायदाच होणार आहे.

लोकांना चकवण्यासाठी भाजप आर्थिक बाबतींतसुद्धा काही लोकरंजक पाउले उचलू शकते. परंतु येत्या काळात संकट अधिक तीव्र होत जाणार आहे, हे निश्चित आहे. जनतेवर कोसळणारे महागाई आणि बेरोजगारीचे तडाखे ह्यांना अडवता येणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, कधी राम मंदिर, कधी आंतरिक दहशतवाद, कधी सीमेपलिकडील तणावाची स्थिती, अंधराष्ट्रवादाचा कैफ निर्माण करण्यासारख्या चलाख्या त्यांच्या कामी येणार आहेत. धार्मिक अल्पसंख्यकांना वेगवेगळ्या प्रकारे निशाणा बनवून जनसमुदायाच्या एका मोठ्या हिश्श्याला दुय्यम नागरिक असल्यासारख्या अवस्थेत ढकलून दिले जाणार आहे. मुसलमानांचा मताधिकार हिसकावून घेऊन त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवले जाईल, अशा अर्थाची विधाने योगी आदित्यनाथांच्या मंचावरून याआधीसुद्धा झालेली आहेत. दलित, स्त्रिया आणि वेगवेगळ्या वंचित गटांवर होणारे अत्याचार आणखी वाढेल. गुजरातमध्ये २००२ च्या नरसंहारानंतर अजून दंगे झालेले नाहीत कारण त्याची गरज भासली नाही. तेथे अल्पसंख्यकांना दडपून, त्यांच्यावर दहशत बसवून, त्यांना परिघावर ढकलून त्यांची अवस्था दुय्यम दर्जाची बनवण्यात आली आहे. हेच गुजरात माॅडेल आता उत्तर प्रदेशमध्ये लागू करण्याचे प्रयत्न केले जातील. संघ परिवाराच्या विचारधारेमध्ये दलित आणि स्त्रियांच्या विरोधात ज्या प्रकारचे विष भरलेले आहे त्याचे प्रदर्शन वेळोवेळी पाहायला मिळालेले आहे. येणारा काळ खरोखरच गंभीर असणार आहे. लोकशाही अधिकारांवर हल्ले वाढणार आहेत, आणि सामान्य जनतेसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना तऱ्हेतऱ्हेने बदनाम करण्याचे आणि निशाणा बनवण्याचे प्रकार वाढणार आहेत.  फासीवादी लाटेसाठी त्या पथभ्रष्टवाद्यांना, संसदमार्गी नकली कम्युनिस्टांना आणि सामाजिक लोकशाहीवाद्यांना इतिहास कधीच माफ करणार नाही, ज्यांनी गेल्या कित्येक दशकांमध्ये फक्त आर्थिक संघर्ष आणि संसदीय भ्रमांमध्ये अडकवून कामगार वर्गाची वर्गजाणीव बोथट करण्याचेच काम केले आहे. हे दुरुस्तीवादी फासीवाद विरोधी संघर्ष म्हणजे फक्त निवडणूकांतील जय-पराजय, असेच दाखवण्याचा प्रयत्न करतात किंवा फार फार तर रस्त्यावर काही प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शनांपर्यंत स्वतःला मर्यादित करून ठेवतात. भूतकाळातसुद्धा यांच्या सामाजिक लोकशाहीवादी, काउत्स्कीपंथी पूर्वजांनी हेच महापातक केले होते. खरे तर हे दुरुस्तीवादी आज फासीवादाला झुंजार आणि प्रभावी विरोध करूच शकत नाहीत, कारण ते मानवी चेहरा असणाऱ्या नवउदारवादाचा किंवा किन्सियन उपायांच्या कल्याणकारी राज्याचाच पर्याय समोर ठेवत असतात. आज भांडवली संरचनेमध्ये अशा पर्यायाची शक्यता अगदीच कमी प्रमाणात शिल्लक असल्यामुळे भांडवलशाहीच्या दृष्टीनेसुद्धा हे दुरुस्तीवादी बऱ्याच प्रमाणात अप्रासंगिक ठरले आहेत. आता त्यांची एकच भूमिका शिल्लक राहिलेली आहे – कामगार वर्गाला अर्थवाद आणि संसदवादाच्या चौकटीत बंदिस्त करून त्यांची वर्गजाणीव बोथट करीत राहायचे, आणि हे काम ते करत राहतील. जेव्हा फासीवादी दहशतीचा परमोत्कर्ष होईल तेव्हा हे दुरुस्तीवादी मूग गिळून गप्प राहतील. भूतकाळातसुद्धा बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या मागेपुढे पसरलेल्या उन्मादाचा प्रश्न असेल किंवा गुजरातमध्ये काही आठवडे सुरू राहिलेल्या नरसंहाराचा, ह्यांनी फक्त शब्दांच्या तलवारी चालवायचे काम केले आणि टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांमध्ये शब्दांचे बुडबुडे फोडत राहीले. फासीवादी टोळ्यांशी आणि लंपटांशी समोरासमोरची लढाई लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची ना ह्यांची छाती आहे, ना ह्यांची तेवढी लायकी राहिलेली आहे. ह्यांच्याप्रमाणेच बोरूबहाद्दूरी गाजवणारे आणि सोशल मिडियावर क्रांती करणाऱ्या नकली डाव्या बुद्धिजीवींपैकी कित्येक जण तर स्वतःला घरांमध्ये कोंडूनसुद्धा घेणार आहेत. येत्या काळात काही डाव्या विचारवंतांनी बाजू बदलली तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. भांडवली संकटाला जर समाजवादी पर्याय मिळाला नाही तर फासीवादी पर्याय समोर येतो. हे इतिहासाने पूर्वीसुद्धा वारंवार सिद्ध केले आहे. फासीवाद प्रत्येक प्रश्नावर झटपट उपायांच्या लोकरंजक घोषणांबरोबरच मध्यमवर्ग, लहान व्यापारी, पांढरपेशा कर्मचारी, लहान उद्योजक आणि मालक शेतकऱ्यांना भुरळ पाडतो. उत्पादन प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या कामगार समुदायाचा एक मोठा हिस्सासुद्धा फासीवादाच्या झेंड्याखाली मोर्चाबंद होतो, कारण त्यांच्यापाशी वर्गजाणीव नसते आणि त्यांच्या जगण्याच्या परिस्थितीने त्यांचे लंपटीकरण केलेले असते. निम्न मध्यमवर्गातील बेरोजगार तरुण आणि भांडवलाचे तडाखे खाणाऱ्या कामगारांचा एक हिस्सासुद्धा अंदाधुंद प्रचारामुळे मोदीसारख्या नेत्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांना भुलतो. जेव्हा कोणतेही सर्वहारा नेतृत्व त्यांच्या लोकरंजक घोषणांचा बुरखा फाडून खराखुरा पर्याय त्यांच्या समोर ठेवण्यासाठी तयार नसतो तेव्हा फासीवाद्यांचे काम आणखीनच सोपे होते. आरएसएस सारख्या संघटनांनी दीर्घ काळापासून केलेल्या प्रचाराची त्यांना मदत होते. संघाच्या प्रचारतंत्राचा प्रभाव कामगार वस्त्यांपर्यंत आहे, हे विसरून चालणार नाही. संघाचे विडियो आणि आॅडियो टेप कामगारांच्या मोबाइल फोनमध्ये पोहोचलेले आहेत. कित्येक ठिकाणी गरीब काॅलनींमध्ये आणि कामगार वस्त्यांमध्येसुद्धा संघाच्या शाखा सुरू झालेल्या आहेत. फासीवाद म्हणजे निम्न भांडवली वर्गाचे अत्यंत प्रतिक्रियावादी आंदोलन असते, व त्याच्यापाशी एक सामाजिक आधार आणि कार्यकर्त्यांची एक फळीसुद्धा असते. त्याला प्रत्युत्तर शांतता आणि समरसतेच्या गोड घोषणांनी देता येत नाही, तर कामगार वर्गाच्या आणि तरुणांच्या झुंजार तुकड्यांद्वारेच दिले जाऊ शकते. या प्रतिक्रियावादी सामाजिक चळवळीच्या विरोधात एक झुंजार प्रगतिशील चळवळ उभारूनच तिचा सामना केला जाऊ शकतो. क्रांतिकारी डाव्या चळवळीची शक्ती आज विखुरलेली आहे. एक हिस्सा पोथीनिष्ठा, अतिरेकी मार्ग आणि दुस्साहसवादाला बळी पडला आहे, आणि एक हिस्सा वास्तवाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे नाकारून संधीसाधूपणा आणि विखुरलेपणाने ग्रस्त आहे. ज्या काही शक्ती खरोखर विचार करीत आहेत त्यांनी आपले बळ कमी आहे की जास्त आहे, याबद्दल विचार करून चालणार नाही तर आपल्या कर्तव्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतःला या कामात झोकून दिले पाहिजे. त्यांनी कामगारांमध्ये आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक काम पुढे नेत कामगारांच्या झुंजार तुकड्या तयार करण्याची सुरुवात केली पाहिजे. त्याचबरोबर मध्यम वर्गाची जी माणसे घरात लपून बसणारी सेक्युलर नाहीत, त्यांनासुद्धा सोबत घेतले पाहिजे.

धार्मिक तणाव आणि अंधराष्ट्रवादी लाटेसारख्या परिस्थितीत राज्यसत्तेला निरंकुश आणि स्वेच्छाचारी होऊ देणे सोपे होणार आहे आणि जनतेच्या उरल्यासुरल्या अधिकारांनासुद्धा काही अर्थ राहणार नाही. संरक्षणाच्या तयारीच्या नावाखाली जनतेला महागाई सहन करण्याचे आवाहन केले जाईल आणि जनता पोटाला चिमटा घेऊन देशभक्तीचे मोल चुकवणार आहे.

नवउदारवादाच्या या काळामध्ये भांडवली व्यवस्थेचे संकट जसजसे तीव्र होते आहे, तसतसे जगभरात फासीवादी उभाराचा एक नवा टप्पा दिसू लागला आहे. ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रान्स आणि उक्रेन सारख्या युरोपच्या देशांमध्ये फासिस्ट स्वरूपाच्या घोर उजव्या पक्षांची ताकद वाढते आहे. अमेरिकेमध्ये ‘टी-पार्टी’सारख्या घोर उजव्या शक्तींचा प्रभाव वाढतो आहे. नव नाझी गटांचे धुमशान तर इंग्लंड, जर्मनी, नार्वे यांसारख्या देशांमध्ये वाढते आहे. टर्की, इंडोनेशिया यासारख्या देशांमध्ये अगोदरच निरंकुश सत्ता स्थापन झालेल्या आहेत. ज्या भांडवलदारांच्या हितासाठी जनतेचे कठोरपणे दमन करीत आहेत. अलीकडच्या वर्षांमध्ये कित्येक ठिकाणी अशा शक्ती थेट किंवा एखाद्या भांडवली पक्षाच्या सोबत सत्तेत आल्या आहेत. जेथे त्या सत्तेत पोहोचलेल्या नाहीत तेथेसुद्धा भांडवली लोकशाही आणि फासीवादामधली विभाजक रेषा धूसर होत चालली आहे आणि रस्त्यावर फासीवादी धुमशान वाढते आहे.

भाजप सत्तेत असो वा नसो, भारतात सत्तेचे निरंकुश आणि दमनकारी होणे स्वाभाविक आहे, हे आम्ही अगोदरसुद्धा लिहिलेले आहे. रस्त्यावर फासीवादी धिंगाणा वाढत जाणार आहे. फासीवाद विरोधी संघर्षांचे ध्येय फक्त भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखणे एवढेच असू शकत नाही. इतिहासाने आजवर हेच दाखवून दिले आहे की फासीवाद विरोधी निर्णायक लढाई रस्त्यावरच होईल आणि कामगार वर्गाला क्रांतिकारी पद्धतीने संघटित केल्याशिवाय, संसदेत आणि निवडणूकांच्या माध्यमातून फासीवादावर मात केली जाऊ शकत नाही. फासीवाद विरोधी संघर्षांस भांडवलशाही विरोधी संघर्षापासून वेगळे करून पाहता येऊ शकत नाही. भांडवलशाहीशिवाय फासीवादाचा विचार केला जाऊ शकत नाही. फासीवाद विरोधी संघर्ष एक दीर्घ संघर्ष आहे आणि त्याच दृष्टीकोणातून त्यासाठीची तयारी केली पाहिजे. आज जेव्हा फासिस्ट सत्तेवर आपली पकड मजबूत करीत आहेत, तेव्हा स्वाभाविकपणे एक तात्कालिक आव्हान उभे राहिले आहे. आपण त्यासाठी सुद्धा तयार राहिले पाहिजे. फासिस्ट वातावरणामध्ये क्रांतिकारी शक्तींच्या प्रचाराच्या आणि संघटनाच्या कामांसाठी मिळणारा लोकशाही अवकाश संकुचित होणार आहे. परंतु याचीच दुसरी बाजू म्हणजे नवउदारवादी धोरणे जोरकसपणे आणि वेगाने लागू केल्यामुळे तसेच प्रत्येक प्रतिरोध चिरडून टाकण्याच्या प्रयत्नांमुळे भांडवली संरचनेचे सगळे अंतर्विरोध जास्तीत जास्त उग्र होत जातील. कामगार वर्ग आणि एकूण कष्टकरी जनता कणाहीन गुलामांसारखी सारे काही सोसत राहणार नाही. शेवटी ती रस्त्यांवर उतरणार आहे. व्यापक कामगार उभारांसाठी भूमी तयार होईल. जर त्यांना नेतृत्त्व देणाऱ्या क्रांतिकारी शक्ती तयार असतील आणि धडाडीने त्यांच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊन नेतृत्त्व आपल्या हातात घेतील तर क्रांतिकारी संकटाच्या त्या परिस्थितीचा चांगल्यात चांगला उपयोग करून संघर्ष व्यापक बनवण्याचे आणि त्याला योग्य दिशा देण्याचे काम केले जाऊ शकते. आपल्या देशामध्ये आणि जगभरात भांडवली लोकशाहीचे पतन आणि नव फासीवादी शक्तींचा उभार दूरगामी पातळीवर नव्या क्रांतिकारी शक्यतांच्या स्फोटांच्या दिशेनेसुद्धा संकेत मिळतो आहे. येणारा काळ कष्टकरी जनता आणि क्रांतिकारी शक्तींसाठी कठीण आणि आव्हानांनी भरलेला आहे. आपल्याला फक्त राज्यसत्तेच्या दमनाचाच नव्हे तर रस्त्यावर फासीवादी गुंडांच्या टोळ्यांचासुद्धा सामना करण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. मार्ग एकच आहे. आपण अगदी प्राथमिक जमिनीवर कामगार समुदायाला झुंजार युनियन बनवून संघटित करण्याबरोबरच त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघटना, मंच, झुंजार स्वयंसेवक तुकड्या वगैरे तयार केल्या पाहिजेत. आज ज्या काही डाव्या लोकशाही शक्ती खरोखरच फासीवादी आव्हानाला तोंड देण्याची हिंमत आणि क्षमता बाळगून आहेत, त्यांनी लहानसहान मतभेद बाजूला सारून एक झाले पाहिजे. इतिहासात कामगार वर्गाच्या पोलादी मुष्ठीने नेहमीच फासीवादाच्या ठिकऱ्या उडवलेल्या आहेत, येणारा काळसुद्धा त्याला अपवाद असणार नाही, हे आपण विसरता कामा नये. आपण आपल्या भरपूर शक्तीसह त्याच्या तयारीला लागलं पाहिजे.

२०१९ मध्ये भाजपचा पराभव होण्याच्या इच्छेत जगणे किंवा प्रार्थना करीत बसणे आत्मघातकी ठरणार आहे. खरे तर, फासिस्ट सत्तेत राहोत किंवा ना राहोत, त्यांचे धुमशान सुरूच राहणार आहे. भारतीय भांडवलदार वर्ग साखळीत बांधलेल्या शिकारी कुत्र्याप्रमाणे जनतेला घाबरवण्यासाठी आणि तिला काबूत ठेवण्यासाठी, कष्टकऱ्यांच्या आणि क्रांतीच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या सर्व वर्गांची एकता मोडून काढण्यासाठी आणि त्यांची जाणीव भ्रष्ट करण्यासाठी फासीवादाचा वापर करीतच राहणार आहे. विचार करण्याची खरीखुरी क्रांतिकारी पद्धत म्हणजे वास्तव ओळखणे आणि त्याला तोंड देण्याची तयारी करणे. खोट्या आशेला पर्याय म्हणू नका. पर्यायाचा क्रांतिकारी मार्ग कठीण आहे, परंतु त्या मार्गावर चालण्याखेरीज दुसरा कोणताही मार्ग नाही. इतिहासाने हे सत्य पुनःपुन्हा सिद्ध केले आहे की जनतेचे अग्रदूत जेव्हा शोषित उत्पीडित जनसमुदायाला आवाहन करतात आणि मोजक्या लोकांना घेऊनच परिवर्तनाच्या मार्गाने पुढे पुढे जाऊ लागतात तेव्हा लांबचा आणि कठीण रस्तासुद्धा सोपा वाटू लागतो.

कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७