पाच राज्‍यातील पर्यायहीन निवडणूका
कामगार वर्गाच्या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी प्रतिनिधीत्‍वाचा प्रश्‍न
जेव्‍हा पाच राज्‍यात निवडणूका चालू होत्‍या, तेव्‍हा हा लेख लिहिला होता परंतु कामगार वर्गासाठी या लेखाची प्रासंगिकता बघता हा लेख आम्‍ही निवडणूका झाल्‍यानंतर सुद्धा देत आहोत. कारण या लेखात पाच राज्‍यांच्‍या मुख्‍य राजकीय पक्षांच्‍या, त्‍यांचा वर्ग आधार आणि त्‍यांच्‍या धोरणांचे अगदी योग्‍य विश्‍लेषण केले आहे. त्‍याहून महत्‍वपूर्ण हे आहे की, या मध्‍ये कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारी पर्यायासंबंधी विस्‍ताराने लिहिले आहे.
गेल्‍या ६५ वर्षांत राज्‍याच्या विधानसभा निवडणूका आणि संसदेच्‍या निवडणूकांत वास्‍तवत: याच तर गोष्‍टीचा निर्णय होत आलाय की पाच वर्षांपर्यंत भांडवलदार वर्गाच्या ‘मॅनेजिंग कमेटी’चे काम कोणती पार्टी करणार. या वेळेसही फार काही वेगळं घडतय असं नाही. या निवडणूकांमध्ये तमाम भांडवली पक्षांमध्‍ये काय समीकरणे काम करताहेत, यावर अगदी संक्षेपात भाष्‍य करून आपण या प्रश्‍नावर येऊ, की क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टीची भांडवली निवडणूकांबाबत काय भूमिका असायला हवी.
निवडणूकांच्‍या खेळांतील समिकरणे
या पाच राज्‍यांच्‍या निवडणूकांत सर्वात महत्‍वपूर्ण आणि संख्‍येनं सर्वात मोठ्या उत्‍तरप्रदेशच्‍या निवडणूका आहेत. त्‍यामुळे उत्‍तरप्रदेशच्‍या निवडणूकांना लोकसभा निवडणूकांची स्‍टेज रिहर्सलसुद्धा म्‍हटले जात आहे. उत्‍तरप्रदेश निवडणूकांत एका बाजूला भाजपची राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडी आहे तर दुसरी कडे सपा-कांग्रेसची युती आहे.
दलितांच्‍या नावावर निवडणूकीचे भांडवली राजकारण करणाऱ्या मायावतींची बहुजन समाज पार्टी सुद्धा मजबुतीनं मैदानात उभी आहे. सोबतच नेहमी प्रमाणे स्‍थानिक पेटीबुर्झ्वा (छोटे भांडवलदार) पक्ष, स्‍थानिक दादा, भाऊ, काकांची तर भरपूर भाउगर्दी आहे जी नेहमी स्‍वत:साठी सगळे पर्याय खुले ठेवतात आणि वेळ आल्‍यास गाढवालाही बाप बनवण्‍याची गौरवशाली भारतीय मध्‍यवर्गीय राजकीय परंपरेवर अंमल करतात. पश्‍चि‍म उत्‍तरप्रदेशमध्‍ये मुजफ्फरनगर आणि शामली मधल्‍या दंगली व सांप्रदायिक तणाव पूर्वीपेक्षा कमी झालाय व परिणामी झालेलं ध्रुवीकरणही कमी झालयं खरं, पण संपलय असं म्‍हणता येणार नाही. भाजपा या सांप्रदायिक तणावाला अजून भडकवून सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे. कारण नोटबंदी व जाट आरक्षणाच्‍या वायद्याला पूर्ण न केल्‍यानं सांप्रदायिक ध्रुवीकरणामुळे भाजपाच्‍या बाजूने गेलेली जाट मते पून्‍हा अजित सिंहाच्‍या राष्‍ट्रीय लोक दल किंवा सपा-कांग्रेस युतीकडे जाऊ शकतात. अवध आणि पूर्व उत्‍तरप्रदेश मध्‍येही नोटबंदीच्‍या परिणामी भाजपाच्‍या मतांमध्‍ये घट होण्‍याची शक्‍यता आहे.तरीही अंतिम क्षणी सपाच्‍या अंतर्गत कलहामूळे मतांचा कौल भाजपाकडे जाण्‍याचीही शक्‍यता नाकारता येत नाही. सोबतच, बसपाच्‍या आव्‍हानाला सपा-कांग्रेस युती दूर्लक्षू शकत नाही. अखिलेश यादव शहरांत केलेली विकासकामे आणि गावांतील रस्‍ते व इतर निर्माणाच्‍या आधारावर, सोबतच निवडणूकीत फुकट वाटलेल्‍या घोषणांच्‍या जोरावर आपल्‍या मतांना पक्‍के करण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहेत. अनेक राजकीय विश्‍लेषकांच मत आहे की सपाच्‍या अंतर्गत कलहाचा अखिलेश यादवला एका बाजूला फायदाही मिळाला आहे. अखिलेशची प्रतिमा सपाला गुंड व अराजक शक्ती पासून मुक्‍त करणारा अशी झाली आहे आणि अशात जर त्‍यांना सत्‍ता मिळाली तर ते तमाम विकासाची कामे मार्गी लावतील.
या समिकरणांवर खुप जास्‍त चर्चा खरंतर कामगार वर्गासाठी फार प्रासंगिक आहे असे नाही. कारण या सर्व पाटर्यांचे वर्गचरित्र कामगार विरोधी आहे. प्रत्‍येक गट, पार्टी, संगठन आणि प्रत्‍येक विचारधारा व राजकारणाचं एक वर्गचरित्र असतं. दुसऱ्या शब्‍दांत सांगायच तर कुठलीही विचारधारा व राजकारण कुठल्‍या न कुठल्‍या वर्गाची सेवा करत असतं. त्‍याआधारे जर उ.प्रदेश च्‍या निवडणूकीच्‍या आखाडयात उतरलेल्‍या तमाम पाटर्यांकडं पाहीले तर समजेल की त्‍या कुठल्‍या वर्गाचं प्रतिनिधीत्‍व करत आहेत.
कांग्रेस व भाजपा बड्या भांडवलदार वर्गाचं प्रतिनिधीत्‍व करताहेत. कांग्रेसच ती पार्टी आहे जीने देशात आणि त्‍यांच्‍या शासनात तमाम राज्‍यांमध्‍ये खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्‍या धोरणांची सुरूवात केली होती. १९९१ मध्‍ये देशात आणि त्‍यापूर्वीपासून काही राज्‍यांत कांग्रेसने या धोरणांची सुरूवात केली होती. याच धोरणांमुळे कष्‍टकऱ्यांच्‍या अजोड मेहनतीतून उभारलेल्‍या सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांना चवली पावलीवर देशी-विदेशी भांडवलाच्‍या हवाली करायला सुरुवात झाली होती. कांग्रेस या धोरणांना त्‍यांच्‍या तथाकथित धर्मनिरपेक्षता आणि दिखाऊ उदार सामाजिक नीती सोबत लागू करत असते. याच धोरणांना भाजपाने आपल्‍या सांप्रदायिक फासीवादी नीती सोबत लागू केलं आणि तेही खुप जोरात, दडपशाही करत अगदी नागडेपणाने. भाजपाची सामाजिक धोरणे ही अल्‍पसंख्‍यांक विरोधी, दलित व स्‍त्री प्रश्‍नांवर कट्टरतावादी, सांप्रदायिक, ब्राह्मण्यवादी आणि पितृसत्‍ताक आहेत. म्‍हणजेच या व अशा इतर समुदायांचे हक्‍क हिसकावणे आणि त्‍यांना हीन मानणारे विचार बाळगून आहेत. प्रसंगी कांग्रेसही सवर्णवादी आणि सांप्रदायिक तुष्‍टीकरण करायचं सोडत नाही, जसे १९८० च्‍या दशकामध्‍ये सांप्रदायिक फासीवाद्यांच्‍या राममंदीर आंदोलनाच्‍या वेळेस त्‍यांनी केलं होतं. पण तरीही भाजपा एक फासीवादी संघटनेचा (राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ) निवडणूकीतील चेहरा आहे. कामगार वर्गाला आपल्‍या तात्‍कालिक प्रतिरोधाच्‍या आंदोलनाची नीती म्‍हणून कांग्रेस सारख्‍या नरम दक्षिणपंथी उदार भांडवली पार्टीत आणि भाजपा सारख्‍या आक्रामक फासीवादी पार्टीत फरक करण्‍याची गरज आहे. निश्चितपणे दोन्‍हीही बड्या भांडवलाचे प्रतिनिधीत्‍व करत आहेत, पण दोन्‍हींची बड्या भांडवलाचे प्रतिनिधीत्‍व करण्‍याची पद्धत आणि अंदाज वेगळा आहे.
दुसऱ्या बाजूला समाजवादी पार्टी विषयी बोलायचे तर, मुख्‍यत्‍वे गावातील श्रीमंत शेतकरी व उच्‍चमध्‍यम शेतकरी आणि शहरातील ठेकेदार प्रॉपर्टी डिलर, निम्‍नभांडवली वर्गाच्या एका विभागासोबतच बड्या भांडवलदाराचेही एका विभागाचं ती प्रतिनिधीत्‍व करते आहे. मतांसाठी ती स्‍वत:ला मुस्लिमांचे सर्वात मोठे हितचिंतक सिद्ध करण्‍याचा प्रयत्‍न करते. सोबतच यादवांच्‍या वोट बँकेला आपला प्रमुख आधार बनवते. मुज्‍जफरनगर दंगलीत अखिलेश यादवच्‍या योग्‍य हस्‍तक्षेप न करण्‍यांने व भाजपा सांप्रदायिक हल्‍ल्यांपासून सुरक्षितता न देण्‍यामुळे मुस्‍लीमांमध्‍ये सपाची प्रतिमा बिघडली होती, पण गेल्‍या काही दिवसांत अखिलेश यादवने ती सुधारण्‍याचा प्रयत्‍न केला. त्‍यात कांग्रेसशी हातमिळावल्‍यामुळे अखिलेशला मदत मिळाली आहे. जीथवर बसपाचा प्रश्‍न आहे तर ती मुख्‍यत्‍वे दलित अस्मितेचं राजकारण करून मते मिळणवण्‍याचा प्रयत्‍न करते. सोबतीला सतीशचंद्रा सारखा एक ब्राह्मण चेहराही समोर आणला आहे, ज्‍याच्‍या आधारावरच २००७ मध्‍ये ब्राम्‍हणांची मते भाजपाकडून घरंगळत आपल्‍या बाजूला आणण्‍यात बसपाला यश मिळाले होते. यावेळेस मुस्लिम मतांवरही बसपा गिधाड दृष्टि लावून आहे. परंतु वास्‍तवत: बसपा दलित जातीतून आलेल्‍या एका छोट्या कुलीन वर्गाचे प्रतिनिधीत्‍व करते. याशिवाय शहरी मध्‍यमवर्ग, मुस्लिम आणि उच्‍च जातीच्या एक हिश्‍शाकडूनही मते मिळवण्‍याच्या प्रयत्‍नात आहे. मुख्‍यत्‍वे बसपा ही निम्‍न मध्‍यमवर्ग, मध्‍यमवर्ग आणि सोबत भांडवलदार वर्गाच्या एका विभागाचं प्रतिनिधीत्‍व करणारी पार्टी आहे. तीचा निशाणा मुख्‍यत्‍वे ‘सोशल इंजिनीअरींग’ द्वारे दलित अस्मितेचा वापर करून दलित मते, सतिश चंद्राची ब्राम्‍हणप्रतिमा वापरून ब्राम्‍हणमते आणि मुस्लिम उमेदवारांना अधिक तिकटे देऊन मुस्‍लीम मते मिळवण्‍यावर आहे. उत्‍तर प्रदेशच्‍या या विधानसभा निवडणूकीत हा त्रिकोणीय संघर्ष राहील.
पण संघर्षात जे पक्ष उतरलेत ते सर्व भांडवलदार वर्ग, निम्‍न भांडवली वर्गाच्या कुठल्‍या न कुठल्‍या विभागाचं प्रतिनिधीत्‍व करत आहेत. कामगार वर्गाचा पक्षच गायब आहे. असा कुठलाच पक्ष नाही जो कामगारांचे प्रतिनिधीत्‍व करतोय. म्‍हणायला डावे पक्ष आहेत… जसे भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) इ. या तीन प्रमुख डाव्‍या पक्षांनी इतर पेटीबुर्झ्वा पक्षांशी जसे ‘एसयूसीआई’ सोबत एक आघाडी बनवली आहे. त्‍यांची अवस्‍था अशी आहे की ४०३ जागेवर उभे करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या जवळ उमेदवारच नाहीत. त्‍याहीपेक्षा महत्‍वाचे म्‍हणजे कामगारवर्गाच्‍या पाठीत सुरा घुपसणाऱ्या पार्ट्या आहेत. प. बंगाल मध्‍ये यांचे सरकार होते, त्रिपुरा आणि केरळात यांची सरकारे आहेत. या राज्‍यांत भांडवलदारांची सेवा करणारी धोरणे लागू करण्‍यात हे पक्ष कांग्रेस व भाजपा पेक्षा तसू भरही कमी पडले नाहीत. प्रसंगी दडपशाही करण्‍याच्‍या बाबत तर या भांडवली पक्षापेक्षाही पूढे गेलेत. वास्‍तवात हे संसदीय डावे पक्ष छोटे भांडवलदार, छोटे दुकानदार, मध्‍यम व धनी शेतकरी वर्गाचं प्रतिनिधीत्‍व करत असल्‍याचाच दावा ठोकू शकतात. कामगारांच्‍या मतांसाठी फक्‍त लालझेंड्याचा वापर करतात, पण यांच्‍या झेंड्याचा रंग फिक्‍कट होत होत आता गुलाबी झालाय. आता कामगाराच यांच्‍यावर अविश्‍वास दाखवतात. कामगार वर्गाचा एक अल्‍प विभाग यांचा मतदाता आहे. पण व्‍यापक श्रमिक वर्गाची मते पर्यायहीनतेमूळे कधी या तर कधी त्‍या भांडवली पक्षाकडे जातात.
खरंतर एकुण मतदारांच्‍या फक्‍त ६०-७० टक्‍केच मते गेल्‍या संसद व विधानसभेच्‍या निवडणूकीत टाकली गेली, पण असं मानावं लागेल की खोट्या मतदानाला बाजूला जरी केले तरी कामगार वर्गातील एक मोठा विभाग अजूनही या संसदीय व्यवस्थेत काही आशा शिल्‍लक ठेवून आहे. अशा परिस्थितीत भांडवली निवडणूकांमध्ये कामगारांचे क्रांतीकारी प्रतिनिधीत्‍वच गायब असणं आणि कामगार वर्गाची स्‍वतंत्र राजकीय बाजू सादर न होणे आज देशातील क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट आंदोलनातली एक गंभीर कमतरता आहे. यावर पुढे बोलूया.
उत्‍तराखंड मध्‍ये मुख्‍य लढा भारतातील मोठ्या भांडवलदारांचे प्रतिनिधीत्‍व करणाऱ्या दोन राष्‍ट्रीय पार्ट्यांमध्‍ये आहे – कॉंग्रेस व भाजपा. आज कांग्रेसचे सरकार सत्‍तेवर आहे. काही महीन्‍यापूर्वी कॉंग्रेसच्‍या हरीश रावत यांचे सरकार पाडण्‍याचा प्रयत्‍न भाजपाने केला होता, पण तो सफल झाला नाही. उत्‍तराखंड मध्‍ये बसपाने सुद्धा गेल्‍या निवडणूकीत १२ टक्‍के मते मिळवली होती. यावेळी अनेक जागांवर ती जोर लावत आहे. उत्‍तराखंड राज्‍य झाल्‍यापासून तिथे आळीपाळीने कांग्रेस, भाजपाची सरकारे आलीत. या दोन्‍ही पक्षांच्‍या सरकारांनी कार्पोरेट भांडवली लूटीद्वारे विकासाचं जे मॉडेल उत्‍तराखंड मध्‍ये गेली दोन दशकांत लागू केलय, ते सर्वांसमक्ष आहेच. एकीकडे हायड्रोपाॅवर प्रकल्‍पाला भांडवली लूटीच्‍या नजरेतून ज्‍या प्रकारे लागू केले आहे त्‍याने उत्‍तराखंडातील पर्यावरणाची परिस्थिती असंतुलित झाली आहे. निसर्गाने नफ्याच्‍या या आंधळ्या लोभीपणाची शिक्षा दिलीच आहे. २०१३ मध्‍ये उत्‍तराखंडमध्‍ये जो पूर आला होता ती नैसर्गिक आपत्‍ती नव्‍हती, उलट बड्या भांडवलाद्वारे उत्‍तराखंडच्‍या नैसर्गिक संपत्‍तीच्या अतिव लूटीने निर्माण झालेला नैसर्गिक आपत्‍तीचा एक नमुना होता. या वेळेपर्यंत तब्‍बल ५५८ हायड्रोपाॅवर प्रकल्‍प चालू आहेत. ५०० हेक्‍टरच्‍या जंगलाची जमिन आणि सोबत बरीच शेतीयोग्‍य जमिन या प्रकल्‍पांना दिली गेली आहे. तरी या प्रकल्‍पाद्वारे बेरोजगारी कमी करण्‍याचे दावे पोकळ सिद्ध होत आहेत. उत्‍तराखंडमध्‍ये सरकारी आकडेवारीनुसार तब्‍बल २० लाख बेरोजगार आहेत. तर ४० लाख बेरोजगार नोकरीच्‍या शोधात राज्‍य सोडून भटकत आहेत. दुसरीकडं ११०० गावांना निर्मनुष्‍य घोषित केलं गेलं आहे. कारण नोकऱ्यांसाठी प्रवास करण्‍याने तिथे काहीच उरलं नाही. राज्‍यांतील गरीब श्रमिक जनता मेहनत आणि निसर्गाच्‍या मोठ्या लूटीच्‍या परिणामी बरबाद झाली आहे, परंतु इथेही कुठलाच पर्याय उपलब्‍ध नाही. निवडणूकीत श्रमिकांच्या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाची अनुपस्थिती आहे.
पंजाबातही स्थीती फार काही वेगळी नाही. यावेळी तिथे त्रिकोणीय लढत होणार असं दिसतय. एका बाजूला अकाली-भाजपाची खुप अलोकप्रिय झालेली शासक आघाडी आहे. दुसरी कडे कांग्रेस पार्टी आहे जी स्‍वत:च्‍या कर्तुत्‍वाने नव्‍हे तर अकाली-भाजपाच्‍या अलोकप्रियतेमूळे जरा जोर पकडत आहे. तर दिल्‍लीतील आपल्‍या यशानंतर देशातील इतर छोट्या राज्‍यात बस्‍तान मांडण्‍याच्‍या उद्देश्‍याने केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी ही पंजाबात इलेक्‍शन लढवत आहे. पंजाबात शीख धर्माचे अस्मितावादी आणि कट्टरपंथी राजकारण करणारा आणि शीख जनता आणि पंजाबाच्‍या विशिष्ट हितांचे प्रतिनिधीत्‍व करणारा दक्षिणपंथी पक्ष, शिरोमणि अकाली दल आणि राष्‍ट्रीय स्‍तरावरील सांप्रदायिक फासीवादी पार्टी भाजपा यांची आघाडी आहे. वास्‍तवत: ही आघाडी राज्‍यांतील श्रीमंत शेतकरी लॉबी सोबत बड्या वित्‍त-औद्योगिक भांडवलदार वर्गाचं प्रतिनिधीत्‍व करत आहे. काॅग्रेस श्रीमंत शेतकऱ्यांच्‍या लॉबीतील अपेक्षेपेक्षा छोट्या विभागाचं प्रतिनिधीत्‍व करण्‍या सोबतच दलितांवरही डोळा ठेवून आहे. पंजाबात दलित लोकसंख्‍या इतर राज्‍यांच्‍या तुलनेत बरीच जास्‍त आहे. तेव्‍हा दलितांची मते राज्‍यात कुणाची सत्‍ता आणायची हे ठरवाण्‍याच्‍या स्थितीमध्‍ये जाऊ शकतात. आता आम आदमी पार्टी सारख्‍या तिसऱ्या खेळाडूने मैदानात उडी घेतल्‍यामूळे लढत तिरंगी होणार यात शंकाच नाही. आम आदमी पार्टीने क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट आंदोलन आणि सोबत १९८० व १९९० च्‍या दशकांतील अलगाववादी शीख आंदोलनातील कित्‍येक भुतपूर्व घटकांना सामावून घेतलं आहे. ती एकत्रच सर्वप्रकारच्‍या असंतोषाला अभिव्‍यक्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे. तिचा अजेण्‍डा आणि मागणीपत्र सुद्धा वरवर पाहता सर्वसमावेशक, एकत्रीत सर्व मागण्‍या सामावून घेणारा दिसतोय. पण वास्‍तवात आम आदमी पार्टीचा अजेण्‍डा प्रत्‍येक ठिकाणच्‍या प्रत्‍येक समुदायाला संतुष्‍ट करण्‍याच्‍या दाव्‍यानंतरही, तो छोटे भांडवल, ग्रामीण व शहरी पेटीबुर्झ्वा, छोटा व्‍यापारी वर्ग इत्‍यांदीच्‍या सेवार्थ आहे. तीचे चारित्र्य एक पेटीबुर्झ्वा पार्टी एवढच आहे. या त्रिकोणीय लढतीत कुणीही जिंकले तरी पंजाबातील गरीब कष्‍टकरी वर्गाच्या हाती काहीच लागणार नाही. इथेही कामगार व सामान्‍य कष्‍टकरी समुहांना भांडवली निवडणूकांच्‍या मंचावर कुठलेच स्‍वतंत्र क्रांतीकारी प्रतिनिधीत्‍व नाही.
गोव्‍यात सुद्धा परिस्थिती अशीच आहे. तिथेही कांग्रेस, भाजपा, आणि आम आदर्मी पार्टी यांच्‍यात तिरंगी लढत होत आहे. मणीपूरमध्‍ये निवडणूकीच्‍या राजकारणाची समिकरणे थोडी वेगळी आहेत. कारण मणिपूर त्‍या राज्‍यांमध्‍ये आहे जिथे भारतीय राजसत्‍तेचे दमन टोकाला आहे. तिथल्‍या दमित राष्‍ट्रीयतांना त्‍यांच्‍या मूलभूत नागरी व लोकशाही अधिकार इंच इंच लढवून मिळवावा लागतो. आपण या राज्‍यांतील निवडणूकांतील समिकरणाच्‍या विस्‍तारात जात नाही. कारण लेख विस्‍ताराची मर्यादा. निश्चितपणे पूढे या प्रश्‍नावर स्‍वतंत्र उत्‍तर-पूर्वेकडील राजकारणाची स्थिती म्‍हणून लिहू. पण आता या प्रश्‍नांवर येऊ की आजच्‍या विधानसभा निवडणूका आणि सामान्‍यपणे भांडवली व्यवस्थेत होणाऱ्या निवडणूकांमध्ये श्रमिक वर्गाची भुमिका काय असायला पाहीजे ? आपण काय केलं पाहीजे?
भांडवली निवडणूका व क्रांतीकारी कामगारांची भूमिका
भांडवली व्‍यवस्‍था आणि तिच्‍यात होणाऱ्या निवडणूका निश्चितच ऐतिहासिक रित्‍या आपल्‍यासाठी अप्रासंगिक झाल्‍या आहेत. म्‍हणजे असं की ऐतिहासिक रित्‍या तो काळ लोटला आहे जेव्‍हा भांडवली लोकशाही आणि निवडणूका सामान्‍य कामगार वर्ग आणि श्रमिक जनतेला काही देऊ शकत होत्‍या. असं फक्‍त त्‍या काळात होतं, जेव्‍हा सामंतवाद व साम्राज्‍यवादा विरुद्ध क्रांतीकारी पद्धतीने एखादं रैडिकल परिवर्तन झालं असेल, एक क्रांतीकारी भांडवली वर्ग सत्‍तेत आला असेल आणि तो लोकशाही सुधारणांना अंतिम रूप देत असेल. केवळ आणि केवळ तेव्‍हाच भांडवली लोकशाहीतल्या निवडणूका देशांतील सामान्‍य कष्‍टकरी वर्गाला काहीतरी देऊ शकतात. या व्‍यतीरिकत, भांडवली व्‍यवस्‍था तिच्‍याच प्रगतीशील सकारात्‍मकतेला ओझं होऊन बसते, तसं तिच्‍यांतील निवडणूकांची सुद्धा प्रासंगिकता ऐतिहासिक रित्‍या संपून जाते.
भारतात ही सकारात्‍मकता पूर्ण करण्‍याचा काळ कधीच आला नाही. कारण आपल्‍या देशाला एका ऐतिहासिक वसाहतवादी गुलामीचा इतिहास होता. इथं स्‍वातंत्र्य हे सामंज्‍यस्‍यातून भांडवलदारांच प्रतिनिधीत्‍व करणाऱ्या कांग्रेस पक्षाच्‍या हाती आले होते, जिथं जनतेशी कुठल्‍याच तऱ्हेचं सख्‍य नव्‍हतं. पण हे अगदी ठाम आहे की आजच्‍या काळात ह्या भांडवली निवडणूका जनतेपूढे कुठलाच पर्याय ठेवत नाहीत. म्‍हणजेच आजच्‍या भांडवली लोकशाहीतल्या निवडणूका पर्यायहीनतेच्‍या निवडणूका असतात. आजच्‍याच निवडणूकांवर नजर फिरवली तरी लक्षात येईल. तुम्‍ही कितीही मनाला समजावण्‍याचा प्रयत्‍न करा व आश्‍वस्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न करा, तुम्‍ही जाणून असता की आम्‍हा कष्‍टकरी कामगारांसाठी ही पर्यायहीन निवडणूक आहे, जिथं एक पार्टी वा आघाडींच्‍या कारभारांने वैतागून आम्‍ही दूसऱ्या पार्टी वा आघाडीला मतदान करतो बस्‍स. आपल्‍यालाही माहीतीच आहे की काही विशेष परिवर्तन होणार नाही. पण तरीही ही एक भांडवली पक्षांना त्‍यांच्‍या मागच्‍या ५ वर्षांची शिक्षा देण्‍यांची रित झाली आहे. शिक्षा म्‍हणून जनता पुढच्‍या ५ वर्षांसाठी दुसऱ्या भांडवली पक्षाला मतदान करते, जे पून्‍हा ५ वर्षे आपलं जगणं दुभर करतात. त्‍यांना त्‍याच्‍या पुढच्‍या निवडणूकीत आपण शिक्षा देतो व पून्‍हा मागील भांडवली पक्षांना अथवा कुठल्‍यातरी तिसऱ्याच भांडवली पक्षाला मतदान करतो. पण ही फक्‍त राग व्‍यक्‍त करण्‍याची तऱ्हा आहे, एक पद्धत आहे. आपल्‍यालाही माहीत आहे की आपल्‍या समोर कुठलाच पर्याय नाही आहे. पण कामगार वर्ग आणि कष्‍टकरी लोकसंख्‍येतील एक व्‍यापक हिस्‍सा आहे ज्‍यांना अजूनही या भांडवली निवडणूकांतून काही आशा आहे. खरंतर वैज्ञानिक व ऐतिहासिक विश्‍लेषणा अंती आपण असं म्‍हणू शकतो की निवडणूकांच्‍या माध्‍यमांतून दूरवरही व्‍यापक कष्‍टकरी जनतेला काहीच मिळणार नाही. वैज्ञानिक व ऐतिहासिक स्तरांवर भांडवली लोकशाहीतल्या निवडणूका अप्रांसगिक व व्‍यर्थ बनल्‍या आहेत. पण असं म्‍हणता येईल का, की भांडवली लोकशाहीतील निवडणूका राजकीय दृष्‍टया अप्रासंगिक झाल्‍या? नाही. निश्चितच क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍टांसाठी आणि कामगार वर्गाच्या उन्‍नत अल्‍पसंख्‍य विभागासाठी भांडवली निवडणूका अप्रासंगिक व जुन्‍या झाल्‍यात. पण वैज्ञानिक व ऐतिहासिक रित्‍या समाजातील उन्‍नत क्रांतीकारी समूहाला आणि इतर तत्‍वांसाठी जी गोष्‍ट अप्रासंगिक व जुनी आहे गरज नाही की ती देशातल्‍या श्रमिक समूहाच्‍या बहुसंख्‍येसाठी ही अप्रासंगिक व्‍हावी. वास्‍तवत: असं झालं सुद्धा नाहीच. मागच्‍या संसदेच्‍या व विधानसभेच्‍या निवडणूकांमध्ये मतदान करणाऱ्या मतदात्‍यांची टक्‍केवारी वाढत आहे. आणि या घटनेला शासक वर्गाद्वारे ‘ब्रेनवॉश’ वा ‘सम्‍मोहन विद्येचा प्रयोग करणे’ असं म्‍हणून समजून घेता येणार नाही. खरं हे आहे की भारतातील ८४ कोटी सर्वहारा व अर्धसर्वहारा विभागांतील मोठ्या संख्‍येला या भांडवली निवडणूकांबाबत अतुट आस्‍था नसली, तरी निवडणूकांबाबतचा एक विभ्रम आणि अर्धाअधुरा भ्रम अजून शिल्‍लक आहेच. जर एक मोठी अल्‍पसंख्‍या सुद्धा भांडवली लोकशाही आणि निवडणूकांवर भ्रमग्रस्‍त वा संशयग्रस्त का होईना भरवसा ठेवत असेल, वा तीचा विश्‍वास अद्याप पूर्णत: तुटलेला नाही आहे वा विकल्‍पहीनता आणि अर्धामुर्धा विश्‍वासाच्‍या मिश्रीत भावनेमूळे जर ६५ ते ७० टक्‍के मतदार मतदान करत असतील तर असं मानावं लागेल की भांडवली लोकशाही आणि तीच्या निवडणूकांतील राजकीय अवकाशाची संधी क्रांतीकारी कम्‍युनीस्‍टांनी सोडता कामा नये. त्‍यांनी अगदी निश्चितपणे या मंचाचा रणकौशल्‍यांच्‍या रूपात वापर आपल्‍या क्रांतीकारी उद्दीष्‍टांच्‍या पूर्ततेच्‍या दिशेने पूढे न्याया करायला हवा. त्‍यांनी भांडवली निवडणूकांच्‍या मंचाचा वापर व्‍यापक जनसमुदायांची राजकीय शिक्षण आणि प्रचार करण्‍यासाठी करायला पाहीजे. जर एखाद्या देशांतील क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी या स्थितीत नसेल, तर ती निवडणूकीत गैर-भागीदारीची घोषणा देऊ शकते. पण निश्चितच हा नारा दीर्घकाळासाठी असू शकत नाही. एकतर जनता क्रांतीकारी परिवर्तनासाठी तयार होईल, शासक वर्ग आपले शासन चालू ठेवायला अक्षम बनेल. त्‍यावेळी मग व्‍यापक कष्‍टकरी जनता क्रांतीकारी पार्टीच्‍या बहीष्‍काराच्‍या घोषणांचा स्विकार करेल. अन्‍यथा, जनतेच्‍या व्‍यापक समुदायांचा भांडवली लोकशाही आणि तीच्या निवडणूकांवर अजूनही (अर्धाअधूरा आणि संशयग्रस्त का होईना) विश्‍वास आहे, तर त्‍या स्थितीत क्रांतीकारी पार्टीला निवडणूकांत रणकौशल्याच्या स्‍तरावर भागीदारी करून त्‍याचा वापर जनतेच्‍या राजकीय आणि वैचारीक स्‍तर उन्‍नत करण्‍यासाठी केला पाहीजे.
दुसरी गोष्‍ट अशी की व्‍यापक कष्‍टकरी जनसमुदायांचा जो हिस्‍सा अजूनही भांडवली लोकशाहीप्रती विभ्रमग्रस्‍त आहे आणि तीच्या प्रति एक छिन्‍नविन्‍न भरवसा राखून आहे, तो फक्‍त क्रांतीकारी पार्टीच्‍या पत्रके, मुखपत्रे आणि भाषणांद्वारे या विभ्रमांतून मुक्‍त होणार नाही. भांडवली निवडणूकांच्‍या मर्यादांना केवळ आणि केवळ तेव्‍हाच प्रदर्शित केल्या जाऊ शकतात, जेव्‍हा क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी भांडवली निवडणूकांच्‍या मंचावर एक स्‍वतंत्र कामगार पक्षाचे प्रतिनिधीत्‍व करेल (स्‍वतंत्रचा अर्थ आहे, अन्‍य भांडवली पार्टी व भांडवली वर्गांच्‍या प्रभाव आणि वर्चस्‍वांतून मुक्‍त, ना की राजकारण आणि पार्टी नेतृत्‍वापासून मुक्‍ती), तीच्‍यात रणकौशल्याच्या स्‍तरावर भागीदारी करा आणि तीच्या माध्‍यमांतून क्रांतीकारी प्रचार करण्‍या व चेतवण्‍या सोबत भांडवली व्‍यवस्‍था आणि भांडवली लोकशाहीच्‍या अंतीम मर्यादांनाही प्रकाशीत करता येइल. म्‍हणजे या रणकौशल्याच्या स्‍तरावरील भागीदारीतूंन ती हे प्रदर्शित करेल की सर्वात उदार, रैडिकल व प्रगतीशील प्रकारांतली भांडवली लोकशाही सुद्धा कामगार वर्गाच्या हितांच्‍या गोष्‍टी पूर्ण करू शकत नाही; ती वास्‍तवत: एक बुर्झ्वा वर्गां (भांडवलदार वर्ग) ची लोकशाही असते, मग ती उष्‍टे तुकडे का देईना, ती बेरोजगारी आणि गरीबीतून कष्‍टकरी समुदायांची मुक्‍ती करू शकत नाही, कारण भांडवली व्‍यवस्‍थेला बेरोजगारांची गरज असते. म्‍हणजे भांडवली लोकशाही आणि निवडणूकांची ऐतिहासिक अप्रासंगिकता आणि व्‍यर्थतेला राजकीय स्तरांवर प्रदर्शीत करण्‍याचा रस्‍ता हा आहे की व्‍यापक कायदेतर आंदोलने, म्‍हणजेच सामान्‍य संप आदी शिवाय क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पक्ष भांडवली व्‍यवस्‍था आणि तीच्या भांडवली लोकशाहीच्‍या अंतिम मर्यादांना व्‍यापक कष्‍टकरी समुदायांसमोर उघडं करावे.
लेनीनने लिहलं होत की कायदेशीर व कायदेतर राजकीय कार्यामध्‍ये ‘वा’ / किंवा हे चिन्‍ह नाही लावल पाहीजे. उलट ‘आणि’ शब्‍दाचा वापर करायला पाहीजे. लेनीनच म्‍हणनं होत की कामगाराच्‍या क्रांतीकारी आंदोलनाचे एक आणि कायदेतर संघर्ष (जसे की संप) करण्‍याचा रस्‍ता स्विकारायला पाहीजे, जो की निश्चितच जास्‍त महत्‍वाचा आहे. पण जर त्‍याला या रस्त्यावर पूढे जायचे असेल तर त्‍याला कायदेशीर रूप आणि माध्‍यमांचा (जीच्‍यात भांडवली निवडणूकांमध्ये रणकौशल्याच्या स्‍तरावर भागीदारी एक प्रमुख रूप आहे) सुद्धा वापर करायला पाहीजे. लेनिन बोल्‍शेविक पार्टीद्वारे भांडवली निवडणूकांचा अतिशय मर्यादेत भांडवली लोकशाही मध्‍ये बोल्‍शेविकांद्वारे प्रयोगाचे उदाहरण देत सांगतात की व्‍यापक कष्‍टकरी जनसमुदायांना रशियामध्‍ये या कायदेशीर कार्यांशिवाय तयार करने अवघड होते.
निश्चितपणे, क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट या गोष्‍टींवर मजबूत विश्‍वास ठेवतात की कामगारांची सत्‍ता आणि समाजवादी व्‍यवस्‍थेची स्‍थापना भांडवली निवडणूकांच्‍या माध्‍यमांतून होऊच शकत नाही, कारण अशा राज्‍यसत्‍तेचे येणं हे भांडवली राज्‍यसत्‍तेच्‍या उद्धवस्‍तीकरणा शिवाय शक्‍य नाही. आणि भांडवली राज्‍यसत्‍तेचा अर्थ नुसता सरकार असा नसतो. वास्‍तवत: क्रांतीकारी दृष्‍टीतून सरकार भांडवली राज्‍यसत्‍तेचा ऐतिहासिक दृष्‍टया खुप कमी महत्‍वाचा भाग आहे. भांडवली राज्‍यसत्‍तेचे स्‍थायी घटक आहेत, पोलीस, सेना, सशस्‍त्र बल, नोकरशाही आणि तीची न्‍यायपालिका. वास्‍तवत: हे भाग भांडवली राज्‍यसत्‍तेच्‍या खायच्‍या दातांचे काम करतात. जसे संकटकाळात भांडवली संबंध धोक्‍यात सापडतात, तसे ही भांडवली व्‍यवस्‍था तीचे खायचे दात दाखवायला सुरूवात करते आणि कायदेमंडळ म्‍हणजेच संसद आणि संसदेची भुमिका गौण बनते. म्‍हणून कामगार राज्‍याची स्‍थापना आणि समाजवादी व्‍यवस्‍था निर्मीतीसाठी संपूर्ण भांडवली राज्‍यसत्‍तेच्‍या ध्‍वंसाच्‍या अनिवार्यतेबाबत कुठलाच प्रश्‍न केला जाऊ शकत नाही. चीलीमध्‍ये सल्‍वादेर अयेन्‍देच्‍या नेतृत्‍वात जेव्‍हा समाजवादी पार्टीने निवडणूक जिंकली, तेव्‍हा थोड्या दिवसांत कामगारांच्‍या बाजूने कल्‍याणकारी धोरणांची सुरूवात करताच, चिलीच्‍या बड्या भांडवलदार वर्गाने साम्राज्‍यवादाशी हातमिळवणी करून सत्‍तापलट केली आणि सैनिक राज्‍याची स्‍थापना केली. असं ते का करू शकले? कारण क्रांतीकारी आंदोलनाद्वारे जनतेचा क्रांतीकारी पुढाकार खुला झाला नव्‍हता; कारण जनता सशस्‍त्र नव्‍हती; कारण सत्‍ता आणि शक्तीच्‍या प्रश्‍नांवर जनता अजूनही कमजोर होती; भांडवलाची पकड समाजात अजून कायम होती. ज्‍याच्‍या बळावर सेना आणि पोलीसांचा एक मोठा हिस्‍सा भांडवलदार वर्ग आपल्‍या सोबत घेऊ शकत होता आणि साम्राज्‍यवादाच्‍या साहाय्याने तख्‍तापलट करू शकत होता. जनतेने मतदान करून अयेन्‍देला सत्‍तेत आणलं होतं, रस्‍त्‍यावरची लढाई लढून नाही. आणि जेव्‍हा अयेन्‍देच्‍या विरोधात प्रतिक्रियावादी सत्‍तापलट झाली तेव्‍हा जनतेचा एक मोठा हिस्‍सा निष्‍क्रीयतेसह (जरी ती खेदपूर्ण निष्‍क्रीयता होती) तमाशा बघत होता. चीलीचं हे उदाहरण दाखवतय की लेनीनची शिक्षा वैज्ञानिक आणि ऐतिहासिकरीत्‍या वर्गसमाज्‍याच्‍या संपूर्ण काळासाठी योग्‍य आहे की, क्रांतीचा राज्‍यसत्‍तेचा प्रश्‍न असतो आणि राज्‍यसत्‍तेचा प्रश्‍न वास्‍तवता शक्‍तीचा प्रश्‍न आहे. त्‍यामुळे कामगारांच्‍या राज्‍यसत्तेची स्‍थापना आणि समाजवादाची निर्मीतीची सुरुवात क्रांतीकारी मार्गानेच होऊ शकते.
मग याचा असा अर्थ आहे का की भांडवली निवडणूकांमध्ये रणकौशल्याच्या स्‍तरावर भागीदारीच करायची नाही ? नाही, उलट याचा असा अर्थ निघतो की जोवर जनतेच्‍या व्‍यापक समुदायांची एक विशाल अल्‍पसंख्‍याही भांडवली लोकशाही आणि निवडणूकांप्रती काही एक भरवसा बाळगुन आहे. तोवर क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टीला कामगार वर्गाच्या स्‍वतंत्र राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधीत्‍व करत भांडवली निवडणूकांमध्ये रणकौशल्याच्या रूपात भागीदारी केली पाहीजे. रणकौशल्‍यात्‍मक (टैक्‍टीक्स)भागीदारीत अर्थ काय आहे? याचा अर्थ कामगार क्रांती, कामगार सत्‍ता स्‍थापीत करण्‍यासाठी आणि समाजवाद निर्मीतीसाठी रणनीति (स्‍ट्रेटजी) भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या अधिन निवडणूकांत भागीदारी नाही होऊ शकत, म्‍हणजे निवडणूकांच्‍या माध्‍यमांतून कामगार सत्‍ता आणि समाजवाद येऊ शकत नाही. ही क्रांतीची रणनीति नाही होऊ शकत पण क्रांतीच्‍या रणनीतिला पूढे घेऊन जाण्‍यात आणि त्‍यासाठी जनसमुहांना जागृत, गोलबंद आणि संगठीत करण्‍यासाठी फक्‍त क्रांतीकारी पार्टीचे पत्रके, आणि वृत्‍तपत्र पुरेसे नाहीत. या रणनीतिसाठी कम्‍युनीस्‍ट पक्षाला भांडवली लोकशाहीच्‍या मर्यादा आणि तीच्या ऐतिहासिक, अप्रासंगिक, व्‍यर्थतेला प्रदर्शित आणि सिद्ध करायला हवे. असं केवळ तेव्‍हाच होऊ शकते जेव्‍हा भांडवली निवडणूकांमध्ये रणकौशल्याच्या स्‍तरावर कम्‍युनिस्‍ट क्रांतीकारी पक्ष हस्‍तक्षेप करेल. भांडवली संसदवादाचा आम्‍ही वैज्ञानिक आणि ऐतिहासिक रीत्‍या मनोगत रूपात खंडन करतो. परंतु या खंडनालाच बुर्झ्वा संसद व विधानसभांचा वस्‍तुगत अन्‍त नाही समजायला हवे. तिच्‍या वस्‍तुगत अंताची जमिन तेव्‍हाच तयार होईल, जेव्‍हा बोल्‍शेविक मूल्‍यांवर कसलेली क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टीच्‍या नेतृत्‍वात रस्‍त्‍यावरचे आंदोलन पुढे जाईल आणि सोबतच अशा पार्टीच्‍याच नेतृत्‍वात बुर्झ्वा संसद आणि विधानसभांत आणि सोबतच नगरपालीकांमध्‍ये रणकौशल्याच्या स्‍तरावर भागीदारी केली जाईल आणि तिच्‍या मर्यादांना उघडे पाडलं जाईल.
शेवटी…
हे एक मोठं आव्‍हान आहे. आज देशभरांत बुर्झ्वा निवडणूकांमध्ये कामगार वर्गाच्या स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाचं प्रतिनिधीत्‍व करणारी कुठलीच पार्टी अस्तित्‍वात नाही आहे. एका बाजूला डावी दुस्‍साहसवादी कार्यदिशा आहे. जी भांडवली निवडणूकांवर बहिष्‍काराची घोषणा देते आहे. तर दुसरीकडे सुधारणावादी, दुरुस्‍तीवादी नकली कम्‍युनिस्‍ट पक्ष आहेत, ज्‍यांचं राजकारण वस्‍तुत: भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या शेवटच्‍या सुरक्षा रांगेचे काम करत आहेत. अशामध्‍ये या पाच राज्‍यांतील विधानसभा निवडणूकांमध्ये कामगार वर्गाचं अजिबात प्रतिनिधीत्‍व नाही. त्‍याच्‍या परिणामी कामगार वर्गाचा एक मोठा हिस्‍सा भांडवली पक्षांच्‍या मागे जायला मजबूर आहे. याचे नुकसान फक्‍त राजकीयच आहे असं नाही तर विचारधारात्‍मक सुद्धा आहे. कामगार वर्ग मग विचारधारात्‍मक स्‍तरावरही शेपूट बनू लागतो, निशस्‍त्र होऊ लागतो आणि भांडवली विचारधारेच्‍या वर्चस्‍वाच्‍या अधिन जाऊ लागतो.
आजच्‍या परिस्थितीत क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट आंदोलनासमोर कित्‍येक महत्‍वपूर्ण कार्यभार आहेत. पहीला हा की आज एका क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी निर्माणाची आवश्‍यकता आहे. अस्तित्‍वातील कम्‍युनिस्‍ट गटांमधील पोथीनिष्‍ठा त्‍यांचे जूने झालेले कार्यक्रम, रणनीति आणि सामान्‍य रणकौशल्‍य आणि नेतृत्‍वातील संधीसाधूपणा या कारणांमूळे त्‍याच्‍यामध्‍ये कोणतीही टिकाऊ एकजुट होऊ शकत नाही. अशात, नवे क्रांतीकारी विचार केंद्र, प्रयोग केंद्र आणि भर्ती केंद्र विकसित करत, एका नव्‍या क्रांतीकारी कम्‍युनिस्‍ट पार्टीची निर्मीती करावी लागेल. दुसरं मोठं काम म्‍हणजे या नव्‍या कम्‍युनीस्‍ट पक्षाच्‍या नेतृत्‍वात कामगार वर्गाचं एक व्‍यापक आंदोलन संगठीत करावे लागेल व गरीब शेतकरी आणि शेतमजूरांच्‍या संगठना व यूनियन बनवतच संघर्षाची सुरुवात करावी लागेल आणि सोबतच निम्‍नमध्‍यमवर्गीय लोकसंख्‍येला अधिकतम शक्‍य मागण्‍या पूढे आणून भावी नव्‍या समाजवादी क्रांतीच्‍या बाजूने त्‍यांना जिंकावे लागेल. पण तरीही एवढचं पुरेसं राहणार नाही. तिसरं महत्‍वाचं कार्य म्‍हणजे क्रांतीकारी कम्‍युनीस्‍ट पार्टीच्‍या नेतृत्‍वांमध्‍ये भांडवली निवडणूकांमध्ये व इतर संविधानिक कायदेशीर मंचावर कामगार वर्गाचे स्‍वतंत्र क्रांतीकारी पक्षाचे प्रतिनिधीत्‍व करतच रणकौशल्याच्या रूपात हस्‍तक्षेप करावा लागेल आणि भांडवली लोकशाहीच्‍या सर्व औपचारीक वायद्यांना पूर्ण करण्‍याचा हट्ट आणि संघर्षाद्वारे तिच्‍या अंतीम मर्यादाना उघडं करावं लागेल. जेणेकरून व्‍यापक कष्‍टकरी जनतेला एका चांगल्‍या आणि अधिक उन्‍नत सर्वहारा लोकशाहीसाठी तयार केले जाऊ शकेल. हे तिसरं काम जरूर कठीण आणि जटील आहे आणि या कामाला हाती घेतल्‍यानंतर प्रारंभी अनेक चुकांसाठी सुद्धा तयार रहावे लागेल. पण तिच्‍यातील चुका आणि गुंतागुंतीला घाबरून दिर्घकाळापर्यंत त्‍याला स्‍थगित नाही करता येणार.
हे स्‍पष्‍ट आहे की चालू निवडणूकांमध्ये कुणालाच मतदान न करण्‍याने वा करण्‍याने काहीच फरक पडणार नाही. फक्‍त एवढचं होईल की कदाचित एका भांडवली पक्षाच्‍या जागेवर दुसरा भांडवली पक्ष सत्‍तेत येईल. वस्‍तुगत रित्‍या, फासीवादी भांडवली पार्टी आणि अन्‍य भांडवली पार्टी मध्‍ये सर्वहारा वर्गाला तात्‍कालीक रणनिती आणि सामान्‍य रणकौशल्‍यासाठी फरक करायलाच पाहीजे. पण हे ही स्‍पष्‍ट आहे की फासीवादी ताकदींचा खतरा कुठल्‍याही उदार भांडवली पक्षाद्वारे दूर होऊ शकत नाही. कारण तो उदार भांडवली पाटर्यांच्‍या शासनकाळातच निर्माण झालेल्‍या अनिश्चितता, अराजकता, आणि असुरक्षि‍तेच्‍या कारणांमुळे पैदा झाला आहे. त्‍यामुळे आपण या वा त्‍या भांडवली पक्षांमार्फत तात्‍कालीक आरामाची खुप जास्‍त अपेक्षा न करणेच योग्‍य राहील. आता तात्‍कालीक स्‍वरूपातही कामगार वर्गाला गरजेचे आहे की त्‍याने स्‍वतंत्र रीत्‍या आपल्‍या राजकीय पार्टीला भांडवली निवडणूकांच्‍या मैदानात रणकौशल्याच्या स्तरांवर भागीदारी करावी. याच्‍या शिवाय भारतात कामगार वर्गाचे क्रांतीकारी आंदोलन अधिक पूढे जाणार नाही.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७
