त्या लढल्या! त्या जिंकल्या!
दिल्लीच्या अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या लढाऊ संघर्षाचा विजयी समारोप
जवळपास ५८ दिवसांपासून सुरु असलेल्या अंगणवाडी महिला कर्मचार्‍यांच्या संपाचा विजयी समारोप झाला. आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिवस, रात्र, उन, वारा, पाऊस या कशाचीही तमा न बाळगता ५८ दिवसांपासून संघर्ष करत असलेल्या ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियन’च्या संघर्षांसमोर केजरीवाल सरकार झुकले आणि विना अट युनियनच्या मागणीनुसार दि. २३ ऑगस्ट रोजी रात्री राजपत्र काढून सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. या बातमीमुळे अंगणवाडीच्या महिलांना खूपच आनंद झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ वाजल्यापासूनच केजरीवालांच्या घरासमोर महिलांची गर्दी होऊ लागली. पुढे दुपारी एक वाजता ‘अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियन’च्या बॅनरखाली ८००० महिलांनी ढोल ताश्या वाजवत विजय रॅली काढून आनंद साजरा केला
संपाची पार्श्वभूमी
आजच्या या महागाईच्या दिवसात जर तुमचा पगार फक्त २५०० आणि ५००० असेल आणि तो सुद्धा दिल्ली सारख्या शहरात, तर तुम्ही एवढ्या पगारावर गुजराण करू शकाल का? नाही नक्कीच नाही! त्यासाठी तुम्ही काय कराल? जो पगार मिळतोय त्यावर समाधान मानून गप्प बसाल कि संघर्ष कराल? उत्तर साधं सरळ आहे कि संघर्ष कराल. म्हणून अंगणवाडीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष सुरु केला.
‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियन’च्या नेतृत्वात २०१५ मध्ये २३ दिवस अंगणवाडीच्या महिला संपावर गेल्या होत्या आणि संप जिंकला देखील होता. त्यावेळी स्वतः दिल्लीचे मुखमंत्री केजरीवाल यांनी युनियनला लिहून दिले होते कि तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत आहोत. पण केजरीवालांचे हे लिखित आश्वासन कागदावरच राहिले; ते पूर्ण झाले नाही. म्हणून २०१५ पासून पुढील दोन वर्षात युनियनच्या बॅनरखाली कधी दिल्ली सचिवालय तर कधी केजरीवाल यांच्या घरासमोर निदर्शने केली गेली. पण त्यांचा काही एक उपयोग झाला नाही. केजरीवाल सरकारने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. म्हणून आंदोलन तीव्र करण्यासाठी युनियनच्या नेतृत्वामध्ये अंगणवाडीच्या महिलांनी निर्णय घेऊन दिल्लीतील पालिका निवडवणुकीत ‘आम आदमी पार्टीचा’ बहिष्कार केला. याचा परिणाम असा झाला की पालिका निवडणुकीत ‘आम आदमी पार्टी’ हारली. हे एकच कारण नसले तरीही या बहिष्काराचा प्रभाव राहिला हे नक्की. त्यानंतर मात्र केजरीवाल सरकारने सुडाचे राजकारण खेळायला सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणुन दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, ज्यांच्याकडे शिक्षण खाते आणि महिला व बाल विकास खाते सुद्धा आहे आणि ज्यांनी कधीही दिल्लीतील सोई-सुविधांपासून वंचित असलेल्या सरकारी शाळांची पाहणी केली नाही, त्यांनी वेगवेगळ्या अंगणवाड्यांमध्ये जाऊन निरीक्षण मात्र चालू केले. तिथे त्यांनी खराब जेवण, मुले अंगणवाडीत न येणे, रजिस्टरमध्ये खोट्या नोंदी इ. कारणांमुळे डबघाईला आलेल्या अंगणवाड्यांसाठी गरीब कार्यकर्त्या व सहाय्यक महीलांना जबाबदार धरुन तीन कार्यकर्त्या व तीन सेविकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश काढला. पण खरे तर अंगणवाडीमधील खराब जेवणासाठी किंवा घोटाळ्यासाठी त्या एन.जी.ओ.ला जबाबदार धरले पाहिजे ज्यांना जेवण पुरविण्याचे टेंडर मिळाले आहे. या एनजीओंचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध ‘आम आदमी पार्टी’शी जोडल्या गेलेल्या ‘कबीर’ आणि ‘परिवर्तन’शी आहे. आपल्याच लोकांद्वारे केलेल्या घोटाळ्यांसाठी मनिष सिसोदिया अंगणवाडीच्या महीला कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरुन बडतर्फ आणि बदनाम करण्याचे काम करत आहेत. राहिला प्रश्न रजिस्टरमधील खोट्या नोंदीचा तर त्याला जबाबदार सुपरवाईजर आणि सीडीपीओ आहेत. ते महीला कर्मचार्‍यांवर दबाब टाकून रजिस्टर मध्ये खोट्या नोंदी करण्यास प्रवृत्त करतात. त्यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई सरकार करत नाही. सरकार जाणून बुजून अंगणवाड्यांना बरबाद करत आहे, दुसरीकडे प्लेस्कूल्स ला परवानगी देत आहे आणि यासाठी मनिष सिसोदिया गरीब कामगार आणि मदतनीसांना जबाबदार ठरवत आहे. ठेकेदार, प्रॉपर्टी डिलर्स, व्यापारी कारखानदारांची तळी उचलणाऱ्या पक्षाचे हेच चरित्र आहे.
केजरीवाल सरकारच्या या धोरणामुळे अंगणवाडी महिला कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. गेल्या दोन वर्षापासून केजरीवाल सरकार मागण्या मान्य करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे एका मोठ्या आंदोलनाची तयारी करण्याचे ठरवले गेले. याचाच एक भाग म्हणुन दिल्ली ‘स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन’ ने दि. २४ जून रोजी एक दिवसीय इशारा आंदोलन केले. अंगणवाडीच्या बहुतेक महिला या निदर्शनात सामील झाल्या होत्या, त्यामुळे लगोलग मनीष सिसोदियांच्या ओएसडीने युनियनच्या प्रतिनीधी मंडळास चर्चा करण्यास बोलवले. ही तारीख होती २७ जून .
प्रत्यक्ष संपाला सुरुवात
२७ जूनला बहुसंख्येने महिला मनीषा सिसोदियांच्या बंगल्यावर पोहचल्या (खरे तर निवडणुकी अगोदर बंगला, गाडी, सुरक्षा अशा सरकारी सेवा घेणार नाही अशी घोषणा ‘आम आदमी पार्टी’च्या नेत्यांनी केली होती). सुरुवातीला पोलिसांनी आत जाण्यास मज्जाव केला, परंतु महिलांच्या दबावापुढे झुकते घेत पाच महिलांसह युनियनच्या अध्यक्षा शिवानी कौल यांना आत जाण्यास परवानगी दिली. पण इथे काही तोडगा निघू शकला नाही. पुढे युनियनने २८ जून पासुन संपावर जाण्याची घोषणा केली. म्हणजेच २८ जूनपासुन अंगणवाडी सेंटर पुर्णत: बंद ठेवणे, त्याच बरोबर ३० जून रोजी दिल्ली सचिवालयावर विराट मोर्चा काढण्याचे देखील ठरवले गेले. आता हे आंदोलन मोठे होतेय याचा अंदाज येताच केजरीवाल सरकार हादरले आणि आंदोलन संपविण्याचे प्रयत्न करु लागले. त्याचाच एक भाग म्हणून वेगवेगळ्या दलाल युनियन, धार्मिक कट्टरवादी संघटना व आम आदमी पार्टीच्या पाठीराख्यांनी आंदोलनाला समर्थन देण्याच्या नावाखाली आंदोलन संपविण्याचे प्रयत्न केले. परंतु युनियनने अशा संघटनांकडून समर्थन घेण्यास साफ नकार दिला. ३० जून रोजी जवळपास १०,००० महिलांनी मोर्चात भाग घेतला. तेथेच युनियने निर्णय घेतला की मुख्यमंत्री स्वत: आम्हाला भेटायला येऊन आमच्या सर्व मागण्या मान्य करत आहेत असे जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत इथुन हलणार नाही आणि वेळच आली तर रिंग रोड जाम केला जाईल. मुख्यमंत्री किंवा सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी भेटण्यास तयार झाला नाही. त्याला उत्तर म्हणून महिलांनी चार तास रिंग रोड जाम केला. त्यानंतर सर्वसंमतीने युनियने ठरवले की येणाऱ्या ३ जुलैपासुन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या बंगल्या समोर अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलन केले जाईल. तसेच १ व २ जुलै रोजी महिला आपापल्या भागातील आमदारांना घेराव घालतील आणि तसेच केले गेले. आमदारांना घेराव घालण्याचा कार्यक्रम जबरदस्त यशस्वी झाला. पुढे ३ जुलै रोजी बहुसंख्येने अंगणवाडी महिला केजरीवालच्या घरासमोर पोहचल्या. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली परंतु पाच सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळात युनियनची अध्यक्ष शिवानी आहे हे समजताच सांगितले गेले की केजरीवाल युनियनशी बोलणार नाहीत. त्यामुळे तिथे कोणतीच चर्चा झाली नाही. प्रतिनिधी मंडळाने ठरविले की चर्चा युनियनच्या नेतृत्वाशिवाय होणार नाही आणि शपथ घेतली की संपाला अजून व्यापक केले जाईल. तेव्हापासून अंगणवाडी महिलांनी संप सुरुच ठेवला आणि ६ जुलै पासुन ‘चक्री उपोषणा’ला सुद्धा बसल्या. केजरीवाल-सिसोदिया युनियनशी बोलायला टाळत होते त्याचे कारण म्हणजे त्यांना दोन वर्षापुर्वी जे लेखी आश्वासन दिले ते त्यांनी पाळले नव्हते. त्यावर युनियन बोलणार हे यांना चांगलेच माहिती होते. ३ जुलै रोजीच संपाला संचलित करण्यासाठी २५ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे सामुहीक आणि लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतला जाऊ लागला. त्याच बरोबर स्ट्राईक फंड तयार करण्याचा देखील निर्णय घेतला गेला. संप १०० टक्के यशस्वी करण्यासाठी महिलांचीच पिकेटींग टिम आणि संपकरी गट तयार केले. संप यशस्वी होण्यात याचा खुप फायदा झाला. संपकारी गटांच्या महिलांनी प्रचंड साहस आणि धैर्य दाखवले. त्याच बरोबर संपाच्यावेळी अनेक महिलांनी गाणी, कविता लिहिल्या. या पध्दतीने कष्टकरी महिलांमधील सर्जनशीलतेचे काही बिंदु समोर आले. त्याच बरोबर युनियन मार्फत दिल्लीतील सर्वसामान्यांच्या नावे पत्रक काढून बसमध्ये, वस्त्यांमध्ये व्यापक अभियान देखील चालवले गेले.
संप तोडण्यासाठी दलाल युनियन केजरीवालसोबत
जेव्हा दिल्ली अंगणवाडी महिलांचा हा लढाऊ संप संपुर्ण दिल्ली मध्ये पसरतोय असे लक्षात आले तसेच दिल्लीतील जवळपास सर्व अंगणवाड्यांची कामे ठप्प झाली तेव्हापासुन मध्यस्थ, दलाल आणि कामगारांबरोबर वेळोवेळी गद्दारीचे रेकॉर्ड करणाऱ्या अनेक युनियन केजरीवालांना मदत करु लागल्या.
दलाल युनियन्समध्ये सगळ्यात अग्रणी नाव सीटूच्या कमलावाली युनियनचे आहे. यांचा इतिहासच कामगारांशी गद्दारीचा आहे. बंगालपासून ते केरळपर्यंत यांच्या पक्षाने कामगारांवर गोळ्या घालण्याचे काम केले आहे. यांच्या या युनियनने प्रत्येक पद्धतीने हा संप तोडण्याचा प्रयत्न केला, पण अंगणवाडीच्या महिलांनी त्यांना यशस्वी होऊ दिले नाही. याअगोदर म्हणजेच २०१५च्या संपात सुद्धा कमला आली होती पण महिलांनी तिला पिटाळुन लावले होते. या संपात अनेक मार्ग वापरुन सुध्दा काही होत नाही म्हटल्यावर सीटूने आपले नाव बदलुन ‘स्वतंत्र अंगणवाडी कर्मचारी आणि सहायिका संघ’ नावाने पत्रक काढले आणि महिलांमध्ये भ्रम पसरविण्याचे काम केले. एवढेच नाही तर कमला सिसोदीयांना सुद्धा भेटायला गेली होती. यावरुन हेच दिसते की येनकेन प्रकारेण संप तोडण्याचेच काम सीटू करत होती. असाच अजून एक दलाल रामकरण आहे जो २०१५ मधील अंगणवाडी बरोबर सुरु झालेले आशा वर्कर्सचे आंदोलन संपवण्यास जबाबदार होता. या रामकरणने देखील हा संप तोडण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्याने सरळ सरळ अंगणवाडीच्या महिलांना आवाहन केले की जर तुम्ही ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अण्ड हेल्पर्स युनियन’ला सोडून माझ्याकडे याल तर मी केजरीवाल सोबत चर्चा करुन तोडगा काढीन आणि तुमच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करुन देईन. त्याच बरोबर तो खोटा प्रचार करत होता की ‘शिवानी’ मुळेच तुमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत. पण त्याला सुद्धा अंगणवाडीच्या महिलांनी सडेतोड उत्तर देऊन पळवून लावले. विचार करण्यासारखे आहे की केजरीवाल आणि सिसोदिया अन्य युनियनशी चर्चा करण्यास तयार होतात पण अंगणवाडीच्या महिलांच्या युनियनशी म्हणजेच दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अण्ड हेल्पर्स युनियनशी अजिबात बोलायला तयार होत नाहीत. सिसोदियाने ५ जुलैला सुपरवायझर आणि सिपीडीओ सुध्दा सामिल असलेल्या ‘दिल्ली अंगणवाडी वर्कर्स अन्ड हेल्पर्स असोशिएशन या बोगस युनियनला सोबत घेऊन संप मिटल्याची आणि पगार वाढीची घोषणा देखील करुन टाकली. यावरुनच आपण आम आदमी पार्टीचे चरित्र काय आहे हे समजू शकतो. पण याचा अंगणवाडीच्या महिलांवर काही एक परिणाम झाला नाही. उलट संप संपविण्याचे सोडाच तो आणखी व्यापक आणि मजबूत झाला. यानंतर पुढे १५ जुलै ला पुन्हा केजरीवालने घोषणा केली की लवकरच पगार वाढवला जाईल. ही सुध्दा खोटीच घोषणा होती. याला उत्तर देण्यासाठी अंगणवाडीच्या महिलांनी संपाच्या स्थळावर एक मोठी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत युनियनच्या अध्यक्षा शिवानी यांनी केजरीवाल सरकारचा खरा चेहरा समोर आणला. त्याचबरोबर आयसीडीएस स्किम (एकात्मिक बाल विकास योजना) मधील केजरीवाल सरकार आणि त्यांचा पक्षाशी जोडलेल्या एनजीओच्या भ्रष्टाचाराला समोर आणले. पुढे युनियनच्या नेतृत्वात अंगणवाडी महिलांनी आपला संप चालूच ठेवला. वेगवेगळ्या पध्दतीने आंदोलन करून, मोर्चे काढून अंगणवाडीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी केजरीवाल सरकारला सळो की पळो करुन टाकले. म्हणूनच कधी ट्विटर वरुन पगार वाढीची घोषणा करायची तर कधी चर्चा करायला युनियनला बोलावायचं आणि चर्चा न करता टाळाटाळ करायची असले उद्योग निष्फळ ठरल्यावर केजरीवाल सरकारने पगारवाढीची जबाबदारी सरळ सरळ उपराज्यपाल व निवडणूक आयोगावर ढकलली. तसे पाहिले तर यांचा काहीही संबंध नसताना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास केजरीवाल सरकार टाळाटाळ करत होते. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी अंगणवाडीच्या महिलांनी केजरीवालच्या घरासमोर दिल्ली विधान सभेला समांतर अशी दुसरी सभा चालवली. त्यामध्ये एकूण पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे:
- बवानामध्ये राहत असलेल्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि त्यांचे परिवार २३ ऑगस्टला तेथे होणाऱ्या पोट निवडणूकीत आम आदमी पक्षावर बहिष्कार टाकतील.
- जर अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येणाऱ्या २०२० मधील दिल्ली विधान सभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला जाईल.
- केजरीवाल सरकारद्वारा आयोजित सर्व कार्यक्रमांवर अंगणवाडीच्या महिला बहिष्कार करतील.
- केजरीवाल सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांना दिल्लीच्या जनतेपर्यंत व्यापक अभियाना मार्फत पोहचवले जाईल.
- आयसीडीएस स्कीम मधील दिल्ली सरकारद्वारा केलेल्या घोटाळ्या संदर्भात ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखे’मध्ये तक्रार केली जाइल. त्याबरोबरच दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका सुद्धा दाखल केली जाइल.
जवळपास दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ आणि लढाऊ संपाच्या दरम्यान काही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सुद्धा आयोजन केले गेले. त्यामध्ये निशांत नाट्य मंच, संगवारी, हसरते इ. गटांनी भाग घेतला आणि अंगणवाडीच्या महिलांचा उत्साह वाढविला. संपादरम्यान काही दुःखद घटनादेखील झाल्या. एका महिलेची तब्येत खराब झाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. तेव्हा युनियनने त्या महिलेच्या परिवाराला भेटून शोक व्यक्त केला, तसेच स्ट्राईक फण्डातून मदत देण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला.
३ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथील आंबेडकर भवनात जात पात तोडण्यासाठी सामूहिक भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला. त्याचबरोबर मोदी सरकार व केजरीवाल सरकार यांच्या धोरणावर चर्चा देखील करण्यात आली. पुढे जोपर्यंत अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना सरकारी नियमानुसार कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत लढा चालूच राहणार आहे. या कार्यक्रमाची सांगता सांस्कृतिक कार्यक्रमाने झाली.
आंदोलनाकडून मिळालेला दृष्टीकोन
या संपाच्या विजयाने हे सिद्ध केलंय कि कोणताही दुरूस्तीवादी डाव्या पक्ष आणि त्याच्या ट्रेड युनियनशिवाय तसेच अन्य राजकीय पक्ष यांच्या सहभाग व सहयोगाशिवाय सुध्दा कामगार योग्य राजकीय कार्यदिशा व योग्य राजकीय नेतृत्वासह मोठ्यातील मोठ्या सरकारला हरवले जाऊ शकते. या संघर्षाने हे दाखवून दिले. आम आदमी पार्टी आणि त्याच्या नेत्यांच्या आडमुठेपणामुळेच दिल्लीतील सामान्य गरीब जनता आणि अंगणवाडीच्या २२००० हजार महिला कर्मचाऱ्यांना या संघर्षा दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
अंगणवाडी मध्ये ठेकेदारी पध्दतीने काम करत असलेल्या महिला सुपरवायजर यांनी सुध्दा या संपाकडून एक दृष्टीकोन मिळाला. म्हणूनच त्यांनी युनियनशीसंपर्क करून सांगितले आहे कि‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अंड हेल्पर्स’ च्या अंतर्गत आमच्या मागण्या सुध्दा उचला. युनियनच्या नेतृत्वात शाळेचे वर्ग भरविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये कामगारांचे शोषण आणि दमन तसेच पितृसत्तेच्या बाबत महिलांना शिक्षित-प्रशिक्षित केले जाईल. आपल्याला संघर्षाकडे बघून हे देखील लक्षात येत कि स्वतंत्र ट्रेड युनियन मध्ये नेतृत्व विकसित करण्याचा एक मार्ग आहे. तो म्हणजे ट्रेड युनियनमध्ये लोकशाहीला प्राधान्य दिले पाहिजे. ‘दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अंड हेल्पर्स युनियने’ एक चांगली सुरुवात केली आहे. हे एक पुढे जाणारे पहिले पाऊल आहे. पण आपल्याला आपल्या कमजोऱ्यांवर सुध्दा ध्यान दिले पाहिजे. आपल्या ट्रेड युनियनमध्ये प्राणसंचार विकसित करण्याचा प्रश्न सरळ सरळ युनियनमधल्या लोकशाहीशी जोडला गेला आहे.
त्यामध्ये स्वत: कामगारांनी पुढाकार घेण्यासाठी पुढे येऊन निर्णय घेण्यामध्ये सामान्य कामगारांची भागीदारी सुनिश्चित केली पाहिजे. नियमित सर्वसमावेशक सभा आणि वेळेवर निवडणुका झाल्या पाहिजेत. हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाकडे ध्यान देऊन उपरोक्त पध्दतीने जर काम केले तर कामगार नेतृत्वाला भ्रष्ट ,एकाधिकारशहा व कामगार हितांचा सौदेबाज होण्यापासुन रोखले जाऊ शकते. त्यासाठी युनियनच्या सदस्यांना फक्त देणग्या देणारे निष्क्रिय सदस्य न राहता आपल्या ट्रेड युनियन अधिकारांसाठी सामुहिक संघर्ष केला पाहिजे. या ५८ दिवसीय लढाऊ संपाने कोणतीही तडजोड न करता एक अभूतपूर्व विजय संपादन केला.
घटना क्रम
१) पहिल्यांदा २०१५ रोजी अंगणवाडीच्या महिला कर्मचारी संपावर गेल्या. तो संप २३ दिवस चालला.
२) जवळपास दोन वर्षे वाट बघून देखील आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत असे दिसताच पुन्हा दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दि २८ जून २०१७ रोजी संपाची घोषणा केली.
३) ३० जून रोजी दिल्ली सचिवालयावर १० हजार महिलांनी मोर्चा काढला. १ व २ जुलै रोजी महिलांनी ठरल्याप्रमाणे आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना घेराव घातला व ३ जुलै रोजी हजारो महिलांनी केजरीवाल यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन केले . त्याचवेळी २५ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
४) दि. ६ जुलैपासून अंगणवाडीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी साखळी उपोषणाला सुरुवात केली.
५) ५ जुलै रोजी एका नकली युनियनचा आधार घेऊन दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी संप मिटल्याची आणि मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली.
६) १५ जुलै रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या काही समर्थकांसमवेत घोषणा केली कि लवकरच अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढविण्यात येईल.
७) १७ जुलै रोजी दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनने एक पत्रकार परिषद घेतली.
८) २१ जुलै पासून बवाना पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या सरकार विरोधात बहिष्कार अभियानाला सुरवात केली.
९) २२ जुलै रोजी केजरीवाल यांनी आपल्या ट्विटर हॅण्डल वरून कामगारांचा पगार ९६७८ रु. आणि मदतनीसांचा पगार ४८३९ रु. केला जाईल अशी घोषणा केली. दि २४ जुलै रोजी दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात हजारो अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी रामलीला ते जंतर मंतर पर्यंत महारॅलीचे आयोजन केले ज्यामध्ये १०,००० ते १२,००० महिलांनी आपला सहभाग नोंदवला . तिथेच एक पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडले.
१०) ऑगस्टच्या सुरुवातीला केजरीवाल सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीच्या निर्णयाची जबाबदारी उपराज्यपाल व निवडणुक आयोगावर ढकलली.
११) ४ ऑगस्ट रोजी अंगणवाडी आक्रोश रॅलीचे आयोजन केले गेले.
१२) ११ ऑगस्ट रोजी सिव्हिल लाईन्स ते विधान भवन पर्यंत रॅली काढून दिल्ली विधान सभेला घेराव घालण्यात आला.
१३) २३ ऑगस्ट रोजी रात्री ९ वाजता दिल्ली सरकारने राजपत्र काढून युनियनच्या मागणी नुसार सगळ्या मागण्या मान्य केल्या.
१४) २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी जवळपास ५८ दिवस चाललेल्या संपाचा विजयी समारोप केला गेला.
कामगार बिगुल, सप्टेंबर २०१७
