संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत. 

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

‘खलिस्तान’ चळवळीला पुन्हा उभे करू पाहणाऱ्या अमृतपाल सिंह याला अनेक दिवस फरार राहिल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अटक झाली आहे. या निमित्ताने खलिस्तानच्या मागणीसारख्या अस्मितावादी मागण्या, त्यांचे वर्गचरित्र आणि कामगार वर्गाचा त्यांप्रती दृष्टिकोण यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. कामगार वर्गाचे काही छोटे हिस्से सुद्धा सैद्धांतिक कमजोरींमुळे अशा मागण्यांचे समर्थन करताना दिसतात, त्यामुळे सुद्धा या प्रश्नावरील चर्चा महत्त्वाची बनली आहे.

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या न्याय्य मागणीला घेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त दीर्घकाळ चाललेल्या एस.टी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाला 11 महिने पूर्ण होऊन देखील एस.टी कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याची सार्वत्रिक स्थिती पाहायला मिळत आहे.  या संबंधाने ‘कामगार बिगुल’ मध्ये आम्ही या अगोदर देखील वेळोवेळी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत.

‘आम आदमी पक्षा’च्या इतिहासातून त्याचे भांडवली वर्गचरित्र, त्याचे हिंदुत्वधार्जिणे, लोकशाहीविरोधी, कामगार व जनताविरोधी चरित्र, जातीयवादी राजकारण, भ्रष्टाचार-विरोधाचे थोतांड, दिल्ली मॉडेलच्या नावाने मोफत वीज, नवीन शाळा व महाविद्यालये, मोहल्ला क्लिनिकच्या नावाने केलेला फसवा प्रचार आज उघडपणे सर्वांसमोर आले आहेत.

फ्रांसची कामकरी जनता भयानक महागाईचा सामना करत आहे, जी सतत तीव्र होत चाललेल्या भांडवली संकटाचाच परिणाम आहे. ते संकट ज्याला ब्रुसेल्स (युरोपियन युनियनचे मुख्यालय) मधून चालवली जाणारी  नोकरशाही धोरणे अजून तीव्र करत आहेत, आणि ज्याला युक्रेनमध्ये रशिया विरोधात चालू असलेले अमेरिकेचे आर्थिक आणि छुपे युद्ध वेगवान करत आहे.

20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.

पराजयबोध जेव्हा मनाची पकड घेतो, तेव्हा विजयाची खोटी आशा दाखवणाऱ्या कोणाचाही हात पकडावासा वाटू लागतो. देशातील उदारवाद्यांचे तेच झाले आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने काढलेल्या “भारत जोडो यात्रे”मुळे देशभरातील सर्वच उदारवादी, समाजवादी हर्षोल्हासित झाले आहेत आणि जणू काही देशामध्ये मोठे परिवर्तनच येऊ घातले आहे अशा आरोळ्या ठोकत आहेत. भांडवलदारांच्या पैशातून होणारी ही यात्रा ना कोणते आमूलाग्र परिवर्तन घडवणार आहे, ना फॅसिझमला आव्हान उभे करणार आहे.

इराणच्या 150 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पोलिसांच्या आणि सैन्याच्या लाठ्या, बंदुकांसमोर इराणमधील महिला आणि पुरुष हिजाबच्या सक्तीविरोधात उभे ठाकले आहेत, आंदोलनाने इराणचे “सर्वोच्च नेते”, धार्मिक राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खोमेनी यांच्या सत्तेलाच आव्हान देण्याकडे वाटचाल केल्यानंतर सुसंघटित नेतृत्वाच्या आणि योग्य राजकीय दिशेच्या अभावी आंदोलनाच्या भविष्यासमोरही प्रश्न उभे आहेत.

1 एप्रिलला अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या स्टॅटन आयलंड या भागात ऐतिहासिक घटना घडली. येथील अमेझॉन वेअरहाऊस मधील कामगारांनी आपसात मतदान आयोजित करवून बहुमताने युनियन बनवण्याचा निर्णय घेतला.