निंबोडी शाळा दुर्घटना नव्हे, प्रशासकीय हत्या

अहमदनगर शहरापासून अवघ्या पाच कि.मी.अंतरावर असणाऱ्या निंबोडी गावात दिनांक २७ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या आय.एस.ओ. मानांकन मिळालेल्या शाळेचे  छत कोसळुन  तब्बल ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यु झाला. नुकतीच शाळा सुटली होती. विद्यार्थी वर्गातून बाहेर येणारच होते की पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे भिंती ढासळू लागल्या व छत खाली कोसळलं. त्या ढिगाखाली जवळ जवळ ३०-३५ मुलं अडकली गेली. स्थानिकांच्या व काही तरुणांच्या मदतीने मुलांना त्या माती व सिमेंट च्या ढिगाऱ्यातून बाहेर काढत शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्येही गोंधळ उडालेला होता, पालक आपल्या चिमुरड्यांना शोधत होते. सैरभैर आक्रोश चहूबाजूंनी चालू होता. ग्रामीण भागातील गोरगरीबांची निरागस मुलं हकनाक जीवाला मुकली तर काही थोडक्यात बचावली.

गरीबांची मुलं कुठंच सुरक्षित नाहीत, हे भयाण वास्तव परत समोर आलं. गोरखपुर,निठारी मधील घटना काय किंवा निंबोडी शाळा काय? गरीबांची मुलं इथल्या व्यवस्थेला असून-नसून सारखीच. खरंतर धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे करुन त्या तात्काळ खाली करणं, दुरुस्त करणं किंवा नुतनीकरण करण्याची प्राथमिकता व गंभीर जबाबदारी शासन-प्रशासनाची आहे, पण ही जबाबदारी कुणाची व  काय पावले उचलली जाताहेत या बाबतचा करंटेपणा सर्वांना माहीत आहे. त्यात झेडपी शाळा अगोदरच नकोश्या, शासनाला भार!मग त्याची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थी विकास असल्या गोष्टी कुणाच्या गावीही नसतात. सगळं काही कागदावर आणि वरवर केलं जातं हा अनुभव नवा नाही. बिहारमधल्याशाळेत, २०१३ मध्ये मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा होऊन तब्बल २३ मुलांचा जीव गेला होता. जि.प. शाळांमधून गरीबांचीच मुलं जातात, त्यातही मोठी संख्या दलित समूहाच्या मुलांची असते. सरकारच्या धनिक धार्जिण्या धोरणापायी व प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळं अजून किती मुलांचा जीव आपण जाऊ द्यायचा? निःशुल्क दर्जेदार शिक्षण व अद्ययावत आरोग्य सुविधा हा आपला अधिकार आहे.

निंबोडी शाळेतील ३ मुलांच्या प्रशासकीय हत्येचा जाहीर निषेध  करण्यासाठी नौजवान भारत सभा व दिशा विद्यार्थी संघटनेने संयुक्तरित्या निषेध आंदोलन केले व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यापुर्वीच गोरखपुर, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज मधिल, ऑक्सिजन न मिळाल्यामूळं ३० मुलांच्या मृत्युनं झालेली जखम भळभळायची थांबते न थांबते तोच निंबोडी, अहमदनगर मध्ये शाळेचं छत पडल्याची बातमी येऊन धडकते  व पून्हा ३ मूलांच्या मृत्युचा ओरखडा काळजावर कोरला जातो. कुंभकोणम ते निंबोडी… आपल्या समोर अनेक प्रश्न तर उभे करता आहेतच. सोबत भारताचं एक वेदनादायी सत्य सुद्धा नागडं करताहेत. डोळ्यांवर कितीही कातडं ओढलं, कितीही नको म्हटलं तरी हे सत्य लपणार नाही. उलट ते सतत कुठल्या ना कुठल्या रुपात पिच्छा पुरवतच राहील. आज ते निंबोडी शाळेच्यानिमित्तानं समोर आहे उद्या दुसऱ्या असेल. शहरी व ग्रामीण भागांतील कष्टकऱ्यांची मुलं प्रामुख्यानं पालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळेचाच रस्ता धरतात. या शाळांची स्थिती अशी असते की एकतर त्या एकशिक्षकी तरी असतात किंवा शिक्षक अपुरे तरी असतात. थोड्या शिक्षकांवर कामाचा अधिक ताण दिल्यानं आपसूकच शिक्षणाचा दर्जा खालावतो. दुसऱ्या बाजुला पायाभूत सुविधांची पार दैना झालेली असते. मध्यान्ह भोजनाच्या नावाखाली बेचव, रद्दड आणि निकृष्ट दर्ज्याचं  अन्न पुढ्यात वाढलं जातं. पण तरीही कागदोपत्री सगळं ठिक असतं. वस्तुस्थिती वेगळी गोष्ट सांगत राहते. एक तर १९९१ नंतर स्विकारलेलं खाजगीकरणाच धोरण व त्याच्या परिणामी शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणानं शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. शिक्षणाची जबाबदारी हळू हळू संपवण्यासाठी एका बाजूला अनुदान कपात, विना अनुदानीत अशी धोरणं लागू केली  गेली तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक संस्था व सरकारी शाळांवरील खर्चातही कपात केली गेली. अशा शाळांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणा विषयीची अनास्था, दुर्लक्ष व बेजबाबदारपणामुळं दर्जा व संख्या जास्तच घसरले आहेत. त्याच बेजबाबदारपणाचं दुसरं टोक शिक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या वाढीमध्ये दिसून येईल. निंबोडी शाळा दुर्घटना अशाच दुर्लक्षिपणाची, बेजबाबदारपणाची व भ्रष्टाचाराची गोष्ट  कथन करते आहे. या शाळांमधून शिकणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या, श्रमिकांच्या मूलांच्या वाट्याला खुप वेळा मरणच आले आहे. राबणाऱ्यांच जगणं मुश्किल होईल अशी सगळी तजवीज या भांडवली समाजामध्ये झाली आहे. पब्लिक प्राइव्हेट पार्टनरशीपच्या नावाखाली आरोग्य सुविधाचं खाजगीकरण, वीज-पाणी अगोदरच खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्त होत आलंच आहे.शिक्षण  पैसेवाल्या पुरतं मर्यादीत करून नवी ज्ञानबंदी लागू केली जाते आहे. अशा स्थितीत आपल्या मुलांच भवितव्य तर सुरक्षित नाहीच, पण जीवसुद्धा सुरक्षित नाही असं चित्र आहे. ही  परिस्थिती बदलायला हवी. उत्तम दर्जेदार निशुल्क सर्वांना शिक्षण हा आपला अधिकार आहे. कष्टकऱ्यांची मुलं दवाखान्यात मरण्यासाठी किंवा शाळेच्या छताखाली दबण्यासाठी नाहीत. सरकारी शाळाची दुरावस्था, देशातल्या कुपोषणात मरणारी ५००० बालके यांच्या संबंधातून न पहाता, केवळ दुर्दैव, अपघात म्हणून पहाणं म्हणजे अजून एका घटनेची वाट बघत राहणं होय. सरकारची असणारी उदासीनता, दुर्लक्ष, अनास्था व बेजबाबदारपणा अशा घटनांना आवतन देत असतो. ओढा किंवा नदी जवळ शाळा असणं हे कारण कधीच नसतं, समुद्रात पुलं बांधता येण्याच्या जमान्यात हे हास्यास्पद कारणं देता येत नाही. गरीबांच्याच वर्गातून पाणी गळतं, त्यांच्याच जेवणांत चुकून विष पडतं,त्यांच्याच मुलांचा ऑक्सिजन संपतो. ही गोष्ट पंचतारांकित शाळांमध्ये घडत नाही. सरकारी शाळा म्हणजे असून डोकेदुखी नसून खोळंबा म्हणून शिकलेले मजूर निर्माण करायचा अड्डा बनल्यात. शिक्षणाचं खाजगीकरण केल्यानंतर ते सत्ताधारी वर्गाच्या हातातलं दडपणूकीचं हत्यार बनवलं गेलं आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्याला शिक्षण असा नवा अघोषित ज्ञानबंदीचा अंमल सध्या चालू आहे. त्यातूनही कुणी सुटलाच तर रोहीत वेमुला होतो. बहुसंख्य गरीब व मुठभर श्रीमंतात विभागलेली व्यवस्था, जी नफ्यावर आधारलेली आहे व जातीत विभागलेली आहे ती सामान्य जनतेच्या वाट्याला दुःख, दारिद्र्य, दैन्य व उपेक्षेशिवाय काहीही देणार नाही. त्यासाठी स्वतः जनतेनं पुढाकार घेऊन पुढे येण्याची गरज आहे.

या निषेध आदोलनांतून मागण्याचं निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलं. या वेळी पिडीत कुटुंबाला दोन दिवसांत सरकारी अर्थसहाय्य देण्याबाबत, नव्या शाळेचा प्रस्ताव लवकर पाठवण्यात बाबत, जिल्हा परिषद व इतर शाळांचे ऑडीट लवकर करुन जनसुनवाई घेण्याबाबत आश्वासने अधिकाऱ्यांनी दिली. एव्हाना ती मदत पोहचली असेल पण या घटने नंतर दुसऱ्याच दिवशी अजून एका घटनेत अहमदनगर जिल्ह्यातीलच श्रीगोंदा तालुक्यात पहाटे जि.प.शाळा पडली. नंतर केलेल्या सर्व्हे नुसार अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अशा एकूण १००० शाळा आहेत ज्यांना धोकादायक इमारती म्हणून घोषित करता येईल. प्रशासनाने तर आश्वासनाची खैरात वाटायला सुरुवात कधीच केली आहे.याच दरम्यान (अ!)नीती आयोगाने सरकारी मोडकळीस आलेल्या शाळा खाजगी कंपन्यांमार्फत चालवण्याची शिफारस केली आहे. याच्याच सोबतीला शिक्षण क्षेत्राला कधी नव्हे ते जी.एस.टी च्या निमित्ताने कराच्या मर्यादेत आणण्यातून मनसुबे स्पष्ट दिसत आहेत.

गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात कॉंग्रेस असो अथवा भाजप, परवडेल त्याला शिक्षण असे धोरणलागू करून सामान्य जनतेला शिक्षण, आरोग्य सारख्या गरजांपासून वंचित ठेवलं आहे जे आज आपल्या मुलांच्या जीवावर बेतत आहे.या विरोधात जोरदार संघर्ष उभा करूनच विद्यार्थ्यांना खरा न्याय देता येईल.  सरकारी तिकडम बाजीवर विश्वास न ठेवता, जोवर मागण्या पुर्ण होत नाहीत तोवर निरंतर  आंदोलन  करण्याची गरज आहे.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७