नवीन वर्षाचा पहिला दिवसच जातीय तणावात!
जात-धर्माच्या नावाने न झगडता खरे मुद्दे उचलायला हवेत!

संपादक मंडळ

नवीन वर्ष २०१८चा पहिला दिवसच यावेळी जातीय तणावात गेला. महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव येथे एकत्र जमलेल्या दलितांवर दगडफेकीची घटना आणि त्यानंतर दोन दिवस महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमधील निदर्शनांनी सामान्य जनतेमधील जातीय भिंतींची उंची अजून वाढवली. या जातीय तणावाने एकाप्रकारे गेल्या वर्षाच्या घटनांनाच पुढे चालू ठेवले. गेल्या पूर्ण वर्षात मराठा मूक मोर्चा आणि बहुजन मोर्चे निघत राहिले. प्रत्येक मोर्चा जातीच्या नावाने लोकांना एकजूट करत गेला आणि लोकांचे खरे मुद्दे गायब झाले. गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतीचे संकट, नोटबंदी आणि सतत चालू असलेल्या मंदीने बेरोजगारीला अभूतपूर्व रित्या वाढवले आहे. पण सामान्य लोकांना या मुद्यांवर एकजूट होण्यापासून रोखण्यासाठी शासक वर्गाने धर्म आणि जातीच्या राजकारणाचा खुबीने वापर केला आहे आणि ते यात यशस्वीही झाले आहेत. भीमा कोरेगाव मध्ये झालेली हिंसा सुद्धा शासक वर्गाचे असेच एक षडयंत्र आहे.

भीमा कोरेगाव येथे काय झाले?

भीमा कोरेगावची लढाई इंग्रज आणि पेशव्यामध्ये १ जानेवारी १८१८ ला झाली. खरेतर पेशवे अगोदरच नोव्हेंबर १८१७ मध्ये पुण्यात लढाई हारले होते पण पुन्हा एकत्र होऊन हल्ला करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाला भीमा कोरेगाव येथे धक्का लागला. इंग्रजांच्या सैन्यात महारांची संख्या बरीच होती. त्यामुळे पेशव्यांना हरवण्याच्या निमित्ताने दलितांची मोठी लोकसंख्या भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी १ जानेवारी रोजी एकत्र येते. भीमा कोरेगावच्या युद्धाने दलितांना काय मिळाले आणि हे युद्ध साजरे करण्यासारखे आहे का ? या विषयावर १ जानेवारी २००८ रोजीच्या हिंसेअगोदर आम्ही एक लेख लिहीला होता जो स्वतंत्ररित्या देत आहोत. ( लिंक ) थोडक्यात आमचे मत आहे की इंग्रजांनी नेहमीच ब्राह्मणवादाशी संगनमत केले आणि जातीव्यवस्थेला कायदेशीर अंगरखा घालून अजून मजबूत केले. इंग्रजांनी शेतसाऱ्याची पद्धत आणि अन्य मार्गांनी दलितांच्या स्थितीला अजूनच रसातळाला पोहोचवले. त्यामुळे भीमा कोरेगावच्या युद्धाला या कारणाने साजरे करणे की त्याने पेशवाई (ब्राह्मणवादी व्यवस्था) संपली हे फक्त अस्मितेचे राजकारण आहे. परंतु असे असतानाही देशातील कोणत्याही ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण करण्याचा आणि त्या निमित्ताने एकत्र येण्याचा अधिकार जनतेच्या प्रत्येक हिश्श्याकडे आहे आणि या अधिकाराचे आम्ही समर्थन करतो.

यावेळी भीमा कोरेगाव येथे लोक एकत्र आले त्याच्या बऱ्याच अगोदर पासून आर.एस.एस.शी जोडलेल्या दोन संघटनांनी मराठा लोकांना दलितांविरुद्ध भडकावणे चालू केले होते. या दोन संघटना होत्या संभाजी भिंडेच्या नेतृत्वाखालील शिवप्रतिष्ठाण आणि मिलिंद एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील समस्त हिंदू आघाडी. त्यांनी प्रचार चालू केला की दलित पेशव्यांवर विजयाचा उत्सव साजरा करतात आणि पेशव्यांच्या सैन्यात तर मोठ्या संख्येने मराठे होते, त्यामुळे एका प्रकारे दलित मराठ्यांवर विजयाचा उत्सव साजरा करतात. त्यांच्या या प्रचाराने आणि सोबतच इतर अफवांनी काही तरूण लोकांना उन्मादित केले आणि १ जानेवारी रोजी दगडफेक आणि जाळपोळ झाली. संभाजी भिडे सांगलीचा तोच व्यक्ती आहेत ज्याच्याबद्दल नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते की संभाजी भिडे मोदींना येण्याचे निमंत्रण नाही तर आदेश देतो. दोन्ही व्यक्तींचा संघाशी असलेला संबंध स्पष्टच करतो की त्यांच्यावर काहीही कारवाई होणार नाही. उलट मीडीयाच्या माध्यमातून असे वातावरण बनवले जात आहे की या हिंसेला ३१ डिसेंबर रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तेच जबाबदार आहेत. खऱ्या गुन्हेगारांना अटक न करता निर्दोष लोकांना फसवणे, त्यांच्याविरोधात कुत्सार्थी प्रचार करणे याबाबतीत संघाचा जुना हातखंडा आहे. आता तर त्यांच्याकडे पूर्ण राज्यसत्ता आहे, मीडीया आहे आणि लाखो ट्रोल्सची फौज पण आहे. एका बाजूला ही भक्तमंडळी फोटोशॉप केलेले फोटो दाखवून या घटनेमागे कधी पाकिस्तानचा हात आहे सांगतात तर कधी नक्षलवाद्यांचा हात आहे सांगतात आणि दुसरीकडे फडणवीस सरकार खरे अपराधी भिडे आणि एकबोटे यांना अटक करत नाहीये. या घटनेनंतर महाराष्ट्रभर एक दिवस बंदचे आयोजन करण्यात आले आणि स्वत:स्फूर्त पद्धतीने दलित तरूणांची मोठी संख्या रस्त्यावर उतरली आणि होत असलेल्या अत्याचारांविरोधातील राग जाहीर केला.

महाराष्ट्रातील दलित-मराठा तणावाचे खरे कारण काय आहे?

यावेळी तणाव वाढवण्यात फासिस्त आर.एस.एस.चा हात स्पष्ट दिसत होता. एका बाजूला केंद्र आणि राज्यामध्ये भाजपची सरकारं प्रत्येक मोर्चावर असफल होत आहेत आणि दुसरीकडे गल्लीगल्लीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या त्यांच्या अफवांच्या मशिनरीच्या जोरावर संघाच्या लोकांनी जनतेमध्ये विविध अफवा आणि मिथके पसरवण्याचे काम चालूच ठेवले आहे. नंतर याच अफवा आणि मिथकांना सत्य म्हणून स्थापित केले जाते. परंतु जनतेला आपापसात लढवण्यासाठी फक्त अफवाच पुरेशा नसतात, तर त्याचा आर्थिक आधार सुद्धा असणे गरजेचे असते.

आज देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र सुद्धा आर्थिक संकटातून जात आहे. बेरोजगारी प्रचंड आहे. मराठ्यांमधीलही मुठभर श्रीमंतांना सोडले तर बाकी मराठा समुदायाची अवस्था वाईटच आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या आधारावर पाहिले तर लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश हिस्सा आणि काही आकड्यांनुसार ३५–३८ टक्के हिस्सा मराठा लोकसंख्येचा आहे. २७ टक्के इतर मागास जाती ज्यांच्यामध्ये कुणबी, धनगर इत्यादी जाती आहेत आणि १०–१२ टक्के लोकसंख्या दलितांची आहे. मराठा लोकसंख्येमध्ये २०० घरंदाज आणि अतिधनाढ्य मराठा परिवार असे आहेत ज्यांचा आज राज्यातील जवळपास सर्व प्रमुख आर्थिक साधनांवर आणि राजकीय सत्ताकेंद्रावर ताबा आहे. राज्यातील जवळपास ५४ टक्के शिक्षणसंस्थांवर यांचा ताबा आहे. जवळपास २३ सहकारी बॅंकांच्या चेअरमन पदी हेच खाते-पिते मराठा आहेत. विद्यापीठांमध्ये जवळपास ६०–७५ टक्के व्यवस्थापन मराठ्यांच्या ताब्यात आहे. जवळपास ७१ टक्के सहकारी समित्या यांच्याकडे आहेत. राजकीय़ शक्तीचा विचार केला तर १९६२ पासून २००४ पर्यंत निवडून आलेल्या २४३० आमदारांपैकी १३३६ (म्हणजे ५५ टक्के) मराठा होते, जे बहुतेक याच २०० घराण्यांमधून येतात. १९६० पासून आजपर्यंत झालेल्या १९ मुख्यमंत्र्यांपैकी १० यांच्यामधूनच आले आहेत.

यांच्या ठीक खाली आहे मराठा लोकसंख्येचा दुसरा वर्ग—धनिक शेतकरी किंवा “बागायती” वर्ग—जो नगदी पीक काढतो आणि गावातील भांडवलदार वर्ग आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ८०–९० टक्के शेतीयोग्य जमिनीची मालकी मराठा जातीकडे आहे. यापैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त याच धनिक शेतकरी वर्गाकडे आहे. या वर्गाकडे वरच्या धनिक घराण्यांसारखी आर्थिक शक्ती तर नाही, पण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणातील हा एक प्रमुख राजकीय प्रभाव गट आहे आणि धोरणात्मक निर्णयांवर त्याचा प्रभाव असतो. यांच्या खालोखाल येतो मध्यम शेतकऱ्यांचा वर्ग ज्यांच्याकडे २.५ एकर ते १० एकर पर्यंत जमीन आहे. हे शेतकरी ना पूर्णत: सुखी आहेत ना नष्ट होण्याच्या मार्गावर. ते अनिश्चिततेमध्ये जगतात आणि आपल्या शेतीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात हवामान-पावसासारख्या नैसर्गिक कारणांवर आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असतात. ते धनिक शेतकरी होण्याची स्वप्न जोपासतात आणि जेव्हा असे केल्यावर आर्थिक दृष्ट्या अयशस्वी होतात तेव्हा हताश आणि कृद्ध होतात. सावकार आणि बॅंकांनी पिडल्यावर ते आत्महत्या करतात. मध्यम शेतकऱ्यांच्या या वर्गाचा एक चांगला हिस्सा गेल्या दशकांमध्ये भुमिहीन मजूरांच्या रांगेत सामील झाला आहे. याच्या खालोखाल चौथा वर्ग आहे गरीब मराठा लोकसंख्येचा जे फक्त शेतीतून जीविकोपार्जन करू शकत नाहीत आणि यांचा एक मोठा हिस्सा मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतांवर मजूरी सुद्धा करतो. यांची स्थिती बऱ्याच प्रमाणात भूमीहीन मजुरांसारखी असते. हे आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकत नाहीत. डिग्रीच्या अभावी शहरांपर्यंत पोहोचून रोजगार मिळवण्याची यांची स्थिती नसते. यांच्यामध्ये सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा मोठ्या प्रमाणात आहे. पाचवा वर्ग आहे सर्वात गरीब मराठा लोकसंख्येचा म्हणजे भूमिहीन मजूरांचा जो दुसऱ्यांच्या शेतावर मजूरी करण्यासाठी किंवा सरकारी रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून राहण्यासाठी मजबूर आहे. हा समुदाय सर्वात भयंकर गरीबीचे जीवन जगत आहे. काही नमुना सर्वक्षणांनुसार एकूण मराठा लोकसंख्येच्या ३५–४० टक्के हिस्सा भूमीहीन मजूरांचा आहे.

यापैकी विशेषत: खालच्या तीन वर्गांचा राग गरिबी, बेरोजगारी आणि विषमतेविरोधात बऱ्याच काळापासून साचत आलेला आहे. या रागाच्या निशाण्यावर मराठा जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय पक्ष असू शकतात जे खरेतर मराठ्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या अतिधनाढ्य वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. या वर्ग अंतर्विरोधात अशाप्रकारे स्वत:ला अभिव्यक्त करण्याची संभावना आहे. परंतु ही संभावना स्वत:च एका वास्तवात बदलेल याची शक्यता कमी आहे. गरीब कष्टकरी मराठा समुदायामध्ये सुद्धा जातीय पूर्वाग्रह खोलवर रुजलेले आहेत. ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी विचार त्यांच्यामध्येही वेगवेगळ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहे. अशावेळी मराठ्यांमध्ये अस्तित्वात असलेला शासकवर्ग आणि त्याचे नेतृत्व करत मराठी अस्मितेचे राजकारण करणारे भांडवली पक्ष मराठी जातीतील व्यापक कष्टकरी वर्गाच्या वर्गीय संतापाला जातीय स्वरूप देऊ शकतात आणि देत आले आहेत. या समुदायाला असे सांगून भरकटवले जाऊ शकते की त्यांच्या गरिबी आणि बेरोजगारीचे मूळ कारण दलित आहेत जे राखीव जागांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी हिरावून घेत आहेत. यासोबतच दलित समुदायामधून जो एक मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे, तो सुद्धा अस्मितावादी राजकारण प्रभावी झाल्यामूळे स्वत:ला जातीय स्वरूपात ठामपणे अभिव्यक्त करत आहे, ज्यामुळे वर्गीय अंतर्विरोधांना जातीय स्वरूप देण्याच्या शक्यता बळावतात.

दलित लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा शेतमजूर किंवा औद्योगिक मजूर आहे. शहरी दलित समुदायामध्ये इतर उच्च जातींच्या तुलनेत बेरोजगारीचा दर दुप्पट आहे. हे सांगण्याची गरज नाही की दलित कष्टकऱ्यांना आर्थिक शोषणासहीत पावलोपावली जातीय अपमान आणि अत्याचार सहन करावे लागतात. दुसरीकडे हे सुद्धा सत्य आहे की मधल्या आणि सवर्ण म्हणवल्या जाणाऱ्या जातींमधील एक बऱ्यापैकी मोठा हिस्सा गरिबांचा आणि कष्टकऱ्यांचा आहे. भांडवली विकासासोबत या जातींमध्ये सुद्धा वरचा एक छोटा समुदाय जास्त श्रीमंत आणि शक्तीशाली होत आहे आणि गरिबांची संख्या वाढत आहे. हेच कारण आहे की आज अनेक राज्यांमध्ये मध्यम शेतकरी जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर आहेत, मग ते गुजरातचे पटेल असोत, महाराष्ट्रातील मराठा असोत किंवा हरियाणातील जाट. आज आरक्षणाची लढाई एक असे हत्यार बनले आहे ज्यात शासक वर्गाला काही खर्च करावा लागत नाही आणि लोकांमध्ये फूट पाडण्यात बरीच मदत मिळते. मध्यम शेतकरी जातींमध्ये असा प्रचार केला जातो की दलितांच्या आरक्षणामुळे तुम्हाला नोकऱ्या मिळत नाहीत, जेव्हा की वास्तव दुसरेच आहे. ९०च्या दशकापासून चालू असलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे आज बहुतेक नोकऱ्या अस्थायी (टेंपररी) झाल्या आहेत, सरकारी नोकऱ्या जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत ३० टक्के कपातीची घोषणा केली होती. म्हणजे एकूण १७ लाख जागांपैकी ५.१ लाख जागा गायब करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. अशीच अवस्था केंद्र सरकारचीही आहे. २९ मार्च २०१७ रोजी लोकसभेमध्ये कामकाज मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की २०१३ मधील १,५१,८४१ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये फक्त १५,८७७ जागा भरल्या गेल्या. अशा स्थितीमध्ये आरक्षण पूर्णत: समाप्त जरी केले किंवा एखाद्या जातीचे आरक्षण एक दोन टक्यांनी वाढवले तरी सुद्धा बेरोजगारीचे चित्र होते तसेच राहील. आज आरक्षण हटवणे किंवा आरक्षण मिळवणे या लढाईपेक्षा रोजगाराच्या हमीच्या मागणीसाठी एकजुट होणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

आज सर्व जातींमधील गरिबांना हे समजवून सांगण्याची गरज आहे की त्यांच्या हलाखीच्या अवस्थेला खरेतर दलित, मुस्लिम किंवा आदिवासी जबाबदार नाहीत तर त्यांच्या स्वत:च्या आणि इतर जातींमधील श्रीमंत लोक आहेत. जोपर्यंत कष्टकरी जनतेला हे समजणार नाही तोपर्यंत हेच होत राहील की एक जात आपले एखादे आंदोलन उभे करेल आणि त्याच्या विरोधात शासक वर्ग इतर जातींचे आंदोलन उभे करून जातीय विभाजन अजून वाढवेल. या षडयंत्राला समजणे गरजेचे आहे. या षडयंत्राचे उत्तर अस्मितावादी राजकारण आणि जातीय गोलबंदी नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय गोलबंदी हेच आहे. या षडयंत्राचा बुरखा फाडावा लागेल आणि सर्व जातींमधील बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी लोकांना संघटीत आणि एकत्रित करावे लागेल. याच प्रक्रियेमध्ये ब्राह्मणवाद आणि जातीवादावरही प्रहार करावा लागेल. खरेतर जातीअंत आणि ब्राह्मणवादाच्या नाशाचा रस्ता अशाप्रकारे वर्गीय गोलबंदी करूनच शक्य आहे. अस्मितांच्या टक्करीमध्ये प्रत्येक अस्मिता मजबूत होत जाते आणि शेवटी चुकीच्या मुद्यांवर सामान्य कष्टकरी लोकांचाच बळी जातो. अनेक दशकांपासून हेच नाही होत आले का? आपण अजूनही शासक वर्गांच्या याच जाळ्यात अडकणार का? आपण अजूनही त्यांच्याद्वारे मूर्ख बनवले जात राहणार का? नाही! भांडवली व्यवस्थेविरुद्ध एकजूट होणे आणि त्यासाठी याच प्रक्रियेमध्ये ब्राह्मणवाद, जातीयवाद आणि धर्मवादाविरोधात तडजोड न करता संघर्ष करणे — कष्टकरी जनतेसमोर हाच एक रस्ता आहे.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८