भीमा कोरेगाव लढाईच्या २०० वर्ष साजरीकरणाचा सोहळा – हताश रिपब्लिकन पँथर्सच्या अस्मितावादी’ राजकारणाची पराकाष्ठा!
जाती-अंताची योजना अशा अस्मितावादामूळे पुढे नाही, उलट मागे जाईल!

सत्‍यनारायण (अनुवाद : सोमनाथ केंजळे)

हा लेख जेव्हा लिहीला होता तेव्हा भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्षे पुर्ण झाल्याचे निमित्त साजरे करण्याची तयारी सुरू होती. १ जानेवारीला झालेल्या दंगलीबाबत एक स्वतंत्र लेख आहे.

इतिहासातील अशा लढाया ज्या उत्पीडीत वर्गाने आपल्यावर होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात लढलेल्या असतात, त्या मानवतेचा वारसा असतात. मग भले तो वर्ग अशा लढाया हरला का असेना त्यांचं ऐतिहासिक मुल्य कायम टिकून राहतं. आपण त्या संघर्षांना स्मरत राहतो आणि त्याच्यातून प्रेरणा घेत राहतो. पण जर शासक वर्गाचेच भाग असलेले दोन गट, आपसांत लढत असतील आणि उत्पीडीत जनतेचा एक भाग जर शासक वर्गाचा हिस्सा बनून लढत असेल, तर अशा लढ्यातून आपण काय प्रेरणा घ्यायची ? मग अशा लढ्यात उत्पीडीत जनता काही अटी ठेवून अगदी तात्कालिक काही लाभ मिळवत जरी असली तरी असा लढा ऐतिहासिक प्रेरणेचा स्त्रोत कधीही असू शकत नाही.

असाच एक लढा भीमा कोरेगावचाही होता. महाराष्ट्रात रिपब्लीकन पॅंन्थर नावाने असलेल्या एका संघटनेने, याच भीमा कोरेगावच्या लढ्याला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने एक मोठा कार्यक्रम घेतला आहे. ही संघटना लाल आणि निळ्याचे मिश्रण बनवू इच्छिते आणि मार्क्सवाद व आंबेडकरवाद यांच्या समन्वयाची पाठराखण करते. मात्र, उक्तीमध्ये जयभीम-लालसलाम आणि कृतीमध्ये अस्मितावादी राजकारण एवढीच काय ती या संघटनेची ओळख शिल्लक राहिली आहे. भीमा कोरेगावची लढाई पेशवाईच्या अंताच्या रुपात सादर करत आणि आजच्या फासीवादी सत्तेला नवी पेशवाई म्हणत, ही मंडळी भीमा कोरेगावाच्या संघर्षाची आठवण म्हणजे या नव्या पेशवाईचा पराभव करणे होय, असे मानतात. त्यांनी या औचित्याच्या प्रतिपादनासाठी एका पुस्तिकेचेही प्रकाशन केले आहे. ही पुस्तिका इतक्या अंतर्विरोधांनी भरलेली आहे कि लेखकालाच विचारावे वाटते कि जर तुम्हाला सगळं माहितीच आहे, तर मग हा आयोजनाचा उपद्व्याप कशाला करताय? या पुस्तिकेमध्ये ऐतिहासिक तर्कांऐवजी कपोलकल्पित गोष्टीचा भरपूर उपयोग केला गेला आहे. पुस्तिकेत जिथे मूळ विश्लेषणाला रद्द करतील अशी तथ्ये व सत्य सांगायची वेळ येते, तिथे डावेउजवे करत मूळ विश्लेषणाची बूज ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या पुस्तिकेतील या अंतर्विरोधांवर व कपोलकल्पनांवर यथास्थान टिपणे दिली जातील. या लेखात ही संघटना करत असलेले दावे आपण ऐतिहासिक व वर्गीय दृष्टीकोनातून समजून घेण्याचा व या लढाईने दलितांना काय दिले हे पाहण्याचाही प्रयत्न करू.

इंग्रजांनी आशिया खंडातल्या या उपमहाद्विपीय भूभागाला (जो तोपर्यंत “राष्ट्र” म्हणून अस्तिवात नव्हता तरी या पुढील लेखात आपण त्याला वसाहतिक भारत म्हणूयात) जिंकण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी जोड–तोड करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक ठिकाणी तिथल्या काही लोकांना त्यांनी जोडीला घेतले व वेगवेगळ्या राजवटीचा पाडाव करण्यासाठी त्यांचा वापर केला. भीमा कोरेगावातली लढाई १ जानेवारी १८१८ रोजी झाली होती. पण तो पर्यंत इंग्रजांनी भारताचा बराच मोठा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. आपणा सर्वांना माहिती आहेच कि बक्सर आणि प्लासीच्या लढाई नंतरच इंग्रजांचे वर्चस्व एक वास्तविकता बनले होते. इंग्रजांची लष्करी ताकदही तशी बरीच होती. दुसरीकडे मराठा साम्राज्यही तो पर्यंत जवळजवळ संपुष्टात आले होते. पेशव्यांनी पुण्यातून पलायन केले होते. पेशवा इकडे तिकडे भटकत होता आणि पुन्हा पुण्यावर स्वारी करायच्या प्रयत्नात होता. तो जेव्हा पुण्याकडे सरकू लागला तसे त्याला थोपवण्यासाठी शिरूर मधून सैन्य धाडण्यात आले. त्या सैन्यामध्ये एकून ८३४ लोग होते, यापैकी ‘बॉम्बे नेटिव इन्फेट्रीचे’ ५०० सैनिक होते. यापैकी महार किती होते याचा नेमका आकडा सापडत नाही, पण अन्य उपलब्ध स्त्रोतानुसार बॉम्बे आर्मीचा ६ वा हिस्सा महार सैनिकांचा होता, म्हणजे जवळ जवळ १७ टक्के होईल. कोरेगावच्या लढाई नंतर जे स्मारक तिथे उभारण्यात आले त्यावर ४९ सैनिकांची नावे आहेत, ज्यापैकी २२ महार आहेत. (हे त्यांच्या नावाच्या मागे असलेल्या “नाक” प्रत्यया वरून समजते) म्हणजे असे कि सर्वच्या सर्व ५०० सैनिक महार नव्हते.

महार सैन्यात का भरती झाले या बाबतही या पुस्तिकेमध्ये कल्पनेचाच अधिक उपयोग करण्यात आला आहे. यांच्या मते महार सैन्यात भरती होण्यामागचे कारण पेशवे त्यांच्यावर करत असलेल्या अत्याचाराचा व अपमानाचा बदला त्यांना घ्यायचा होता. पण ही गोष्ट ऐतिहासिक तथ्य व तर्कांच्या आधारावर सिद्ध करता येत नाही. इंग्रजांनी जेव्हा भरती केली तेव्हा त्यांनी कुठल्याच महार प्रतिनिधीला बोलावून असे सांगितले नाही कि आम्ही तुम्हाला पेशव्याविरोधात लढण्यासाठी भरती करत आहोत. हा एक योगायोगच होता कि बॉम्बे आर्मी तिथे उपस्थित होती आणि पुण्याहून सैन्य यायला उशीर होणार म्हणून शिरूर आर्मीला तिथे पाठविण्यात आले. हे अगदी खरं आहे कि पेशव्यांचं राज्य जातीय अत्याचाराचं राज्य होतं, पण नंतर पेशवाईचा अंत होवूनही या परिस्थितीत काही खास फरक पडला नाही. इंग्रज व महारांचा काही घोषित अघोषित करार या बाबत झाला असता तर कदाचित इंग्रजांनी जातीअत्याचार व भेदभावासंबंधी काही विशेष केले असते. जर महारांना सैन्यात भरती झाल्याने काहीएक फायदा झालाही असला तरी तो त्यांच्या जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम नव्हता किंवा इंग्रजानी जाणूनबुजून जातीय अत्याचाराचा नायनाट करण्यासाठी घेतलेला निर्णयाचाही परिणाम नव्हता. इंग्रजांनी देशातील अनेक भागात जातीच्या आधारावर, जातीय(एथनिक), राष्ट्रीय समूहांची सैन्यात भरती केली होती आणि त्यांच्या रेजिमेंट सुद्धा बनवल्या होत्या, जसे शीख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट इत्यादी. यांपैकी कुठल्याच रेजिमेंटची निर्मिती करताना इंग्रजांचा उद्देश त्या समुदायांचे कल्याण करण्याचा कधीच नव्हता; किंवा असेही नव्हते कि हे समुदाय आपल्या उद्धाराच्या हेतूने इंग्रजांच्या सैन्यात सामील झाले होते. महार समुदायाच्या सैन्यात भरती होण्यालाही हीच बाब लागू होते. या बाबत, आनंद तेलतुंबडे लिहितात कि इंग्रजांनी असे केल्यामुळे दलितांना जर काही फायदा झाला जरी असेल तरी ते इंग्रजी राजवटीचे उपोत्पादन (बायप्रॉडक्ट) होते. निश्चितच, नंतर याच फायद्यांमुळे महार जातीतील अनेक समाजसुधारकांनी सैन्यात भरती होण्याला प्रोत्साहन दिले आणि ब्राम्हणांच्या विरोधामुळे जेव्हा भरती बंद केली गेली तेव्हा ती पुन्हा सुरु करण्यासाठी अर्ज-विनंत्याही केल्या. ठीक आहे, मुख्य विषयाकडे वळू या.

जेव्हा पेशव्याला कळाले कि ब्रिटीश सैन्य भीमा नदीच्या किनाऱ्यावर आहे तेव्हा त्याने त्याचे २००० सैनिक लढायला पाठवले, विशेष म्हणजे त्याच्याकडे २८००० सैनिक होते. काही आंबेडकरवादी इतिहासकार दावा करतात कि पेशव्याने सर्वच्या सर्व म्हणजे २८००० सैनिकांना लढायला पाठवले होते. हि गोष्ट तथ्यत: बरोबर नाही. या संघटनेनेही पुस्तिकेत २८००० सैन्याला ८३४ विरुद्ध लढवले आहे आणि याचा एक नाटकीय व काल्पनिक प्रसंगही चितारला आहे. त्यांनी लिहिले आहे कि लढाईला सुरुवात झाली तेव्हा स्टौटन पेशव्याच्या २८००० सैनिकांना बघून घाबरतो, पण आपल्या बटालियन मधल्या महार सैनिकांचे जिगर बघून लढायचा निश्चय करतो. हे खरं आहे कि त्या वेळी स्टौटन कडे दुसरा काही एक पर्याय नव्हता आणि पुण्याहून सैन्य येईपर्यंत आपल्या छोट्याश्या तुकडीला घेवूनच पेशव्यांना थोपवावे लागणार होते. त्यातही मुख्य भूमिका त्याच्याकडील हत्यारांची होती. हा एक वेगळा मुद्दा आहे कि या लढ्यात महार सैनिकही पेशव्यांच्या विरोधातील घृणा आणि असंतोषाला घेवून त्वेषाने लढले असणार. पण ज्या तऱ्हेने रिपब्लिकन पॅंथर्स पुस्तिकेत वाक्ये वापरते आहे ती स्पष्टपणे अस्मिता निर्मितीच्या योजनेचा हिस्सा अधिक वाटतात, ऐतिहासिक तपशील अजिबात वाटत नाही.

पेशव्यांच्या सैन्यात मुख्यत: अरब होते व मराठा, गोसावी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते. १ जानेवारीला दुपारी पेशवे आणि इंग्रजांमध्ये लढाईला सुरुवात झाली. सुरुवातीला पेशव्यांचे सैन्य वरचढ ठरले. अरबांनी नदीच्या रक्षणार्थ लावलेली एकमेव गन ताब्यात घेतली व ११ इंग्रज गनर्सला ठार केले (तो पर्यंत गनर्स सारख्या महत्वाच्या पदांवर फक्त इंग्रजच असायचे.) या प्रसंगी काही गनर्सनी आत्मसमर्पणाचा सल्लाही दिला होता पण कप्तान स्टौटन ने तो ऐकला नाही. त्यानंतर लढाई पुन्हा सुरु झाली व रात्री ९.०० वाजता पेशव्याच्या सैन्याने गोळीबार थांबवला.

पाठीमागून अजून इंग्रज येण्याच्या भीतीने ते परत फिरले, पण ती जागा सोडली नाही. उलट दुसऱ्या दिवशी सुद्धा भीमा कोरेगावात ठाण मांडून बसले. इंग्रजांचे जवळजवळ २७५ सैनिक या लढ्यात मारले गेले, तर पेशव्याचे ५००-६०० असावेत. त्यानंतर जनरल स्मिथने पेशव्यांचा पाठलाग केला. पुढे रस्त्यात येणाऱ्या अनेक मराठा वतनदारांनी अगोदरच इंग्रजासमोर आत्मसमर्पण केले होते. शेवटी २ जून १८१८ रोजी पेशव्याने इंग्रजांशी तह केला व त्याबदल्यात एक लाख पौंड एवढी घसघशीत पेन्शन व अन्य सुविधा मिळवल्या.

या लढ्यातून पेशव्याला काय मिळालं हे तर वर स्पष्टच झालं आहे, पण दलितांना इंग्रजांच्या सेवेच्या मोबदल्यात काय मिळालं हे समजून घेण्यासाठी इतिहासात थोडं अजून डोकवावे लागेल. ब्रिटीशांच्या वसाहतिक राजवटीचा जातीव्यवस्थेवरील प्रभाव यावर अनेक मतप्रवाह आहेत. आंबेडकर व काही जातीविरोधी सुधारक असे मानतात कि ब्रिटीश वासाहतिक सत्तेने दलितांच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचे काम केले आहे. त्यासाठी ते पाश्चिमात्य शिक्षण व सैन्यातील संधींचा हवाला देतात. पण समग्रतेत बघितले तर दिसते कि जातीव्यवस्था या काळात अधिक जास्त मजबूत झाली. दलितांची स्थिती राजकीय व आर्थिक अंगाने अधिकच असुरक्षित बनली. यात दोन कारक महत्वपूर्ण होते.

पहिले कारक होते, इंग्रजांचे भू-राजस्व आणि जमीनधारणा व्यवस्थेतील बदल. सुरुवातीची कायमधारा पद्धत व नंतरची रयतवाडी व महालवाडी पद्धत दलितांच्या हिताविरोधात होती. कायमधारा जमीनधारणा पद्धतीमुळे जमिनीच्या खाजगीकरणाला सुरुवात झाली व जमीनदारांना जमिनीचे मालक बनवले. या पूर्वी राजा अथवा केंद्रीय सत्ता जमिनीचे मालक होती व अन्य सर्व जहागीरदार-जमीनदार तिचा उपभोग घेत असत. जमीनदाराला कायदेशीर मालक बनवण्याचे काम इंग्रजांनी केले. स्पष्टच आहे कि जमीनदार उच्च जातीतूनच येतात. महालवाडी पद्धतीच्या परिणामी जमीन ग्राम समुदायाला दिली गेली व तीच्या वाटपाचा अधिकार त्यांनाच देण्यात आला. बहुतेक सर्व ग्राम समुदायातील प्रमुख उच्च जातीतून येत, इथेही दलितांवर अन्यायच झाला. रयतवाडी जमीनधारणेचा प्रकार तुलनात्मकरित्या प्रगतीशील होता, पण तिथेही जमीन दलितांना नव्हे तर मध्यम शेतकरी जातींना दिली गेली. नंतर त्यांना प्रशासकीय व तांत्रिक शब्दावलीत इतर मागास वर्ग म्हणण्यात आले. इंग्रजांच्या या जमीन धारणेच्या व्यवस्थेने दलितांना कायमचे भूमिहीनतेच्या गर्तेत ढकलले.

ग्राम उत्पादन व वर्ग संबंधांच्या परिणामी जी थोडी गतिशीलता होती तीही या भू-राजस्व पद्धतीने नष्ट केली. यामुळेच राज्यातील उच्च जातीय जमीनदार शासक ब्रिटीशांचे कायम सहयोगी आणि सामाजिक आधार बनून राहिले. हेच कारण होते कि सर्वात जातीयवादी ब्राम्हणवादी शक्ती जसे हिंदू महासभा व संघ कधीच ब्रिटीशांविरोधात लढले नाहीत. उलट क्रांतिकारकांच्या विरोधात बातम्या पुरवल्या, हेर बनले शेवटपर्यंत ब्रिटीश शासनाचे विश्वासू सहयोगी बनून राहिले. पुढे जेव्हा इंग्रज देश सोडून जावू लागले तेव्हा जमीनदारांचा संपूर्ण उच्च जातीय वर्ग त्यांची विनवणी करत व हात जोडून न जाण्यासाठी मनधरणी करत होता. दुसरे कारक, जे ब्रिटीश सत्तेने आणले व ज्याने जातीव्यवस्था अधिक दृढ झाली व सोबतच तिचे कायदेशीर औपचारीकीकरण झाले आणि ते म्हणजे “एथनोग्रफिक राज्यसत्तेचा उगम” (एथनोग्राफिक: लोकसंख्येची मोजणी, वर्गीकरण इत्यादी करणारी)

लोकांची मोजणी करणे, त्यांचे वर्गीकरण करणे ब्रिटीश वासाहतिक सत्तेसाठी गरजेचे होते. ब्रिटीश अनुभववाद आणि प्रत्यक्षवाद-जी ब्रिटीश शासकांची विचारधारा होती-तिचे असे मत बनले होते कि भारतावर नेटके राज्य करायचे असेल तर त्याला नीट समजून घ्यायला हवे. १७८४ मध्ये झालेली ओरिएन्टल सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना असो वा रिसले एच.एच.द्वारे केलेली जनगणना असो त्याचीच परिणीती होत. त्यांनी वसाहतिक राज्याच्या शासन सिद्धांतानुसार असंख्य सर्वे केले, संशोधने केली व अभ्यास केला. त्यांनीच अगदी पहिल्यांदा अनुसूचित जातींची व्याख्या केली व त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व बनवले, जे अधिक कठोर व ठोस तर होतेच पण परिवर्तनासाठी अभेद्य सुद्धा होते. यामुळे जाती व्यवस्थेचे मजबुतीकरण आणि दृढीकरण झाले. या गोष्टीला आज सर्व इतिहासकार मान्य करतात. हे खरे आहे कि इंग्रजांनी काही राजवटीमध्ये पाश्चिमात्य शिक्षणाची दारे अंशतः उघडली, सोबतच ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनीसुद्धा दलित व उत्पीडीत समूहांमध्ये थोडेफार कार्य केले. पण वसाहतिक भारताच्या तुलनेत ते खूपच अल्प ठरावे. दुसरे म्हणजे इंग्रजांनी जे सुधारकार्य केले ते दलितांच्या उत्थानासाठी नव्हते.आनंद तेलतुंबडे म्हणतात तसे— वसाहतिक सत्तेसाठी विश्वासु व इमानदार अधिकारी, कर्मचारी तयार करण्याच्या वसाहतिक प्रक्रियेचेते उप-उत्पादन होते.इंग्रजांच्या स्वत:च्या अशा गरजा होत्या आणि या उप-उत्पादनाच्या रुपात मिळालेल्या आंशिक फायद्याची तुलना दलितांच्या दमन आणि शोषणाला मिळालेल्या संरचनात्मक रुपाशी केली तर लाभापेक्षा हानी कैक पटीने जास्त आहे.

सैन्यातील दलितांच्या भरती प्रश्नावर देखील काही ऐतिहासिक तथ्ये इथे स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. इंग्रजांनी सैन्यात विभिन्न समूहांना भरती केले, विशेष करून त्यांना,जे पूर्वी एखाद्या राजाच्या सैन्यात काम करत होते. महारही एक अशी जात राहिली आहे जी शिवाजींच्या काळापासून सैन्यात काम करत होती. इंग्रजांनी महारांना सैन्यात भरती तर केले पण ब्राम्हणांच्या दबावामुळे सुरुवातीला त्यांना लढाऊ पदावरून बाहेर केले व नंतर ‘मार्शल रेस’ (लढवय्या जमाती)चा सिद्धांत लावून त्यांची भरतीच बंद केली होती. नमूद करतो की रिपब्लिकन पॅंथर संघटनेने देखील आपल्या प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेत ही गोष्ट मान्य केली आहे. यावरून देखील वसाहतिक सत्ता व ब्राम्हणवादाची अभद्र युती समोर येते. महार सोडून इतर सर्व समूहांची भरती मात्र चालूच होती, जसे शीख, गोरखा, इत्यादी. दुसरीकडे, हि सुद्धा लक्ष वेधणारी गोष्ट आहे की इंग्रजांनी दलितांमधील एकाच भूभागातील, एकच जात (बॉम्बे आर्मीतील महार) सैन्यात भरती केली होती, इतर कुठल्याही दलित जातींना नव्हे.

ब्रिटीश शासनाच्या राजवटीचा दुसरा परिणाम उद्योगांचे सुरु होणे होय. एका वसाहतीक शासनाच्या अंतर्गत मर्यादित व नियंत्रित भांडवली विकासाच्या परिणामी जाती व्यवस्थेचे काही पैलू निश्चित कमजोर झाले. शहरी कामगार वर्गाच्या उदयानेही त्यात योगदान दिले आहे. संक्षेपात, उद्योग, विशेषतः रेल्वेचे जाळे निर्माण होणे व शहरीकरणाने जातिव्यवस्थेच्या काही पैलूंना कमजोर केले. कार्ल मार्क्सने या विकासाबाबत अगोदरच इंगित केले होते व नंतर आंबेडकरांनीही ही गोष्ट आपल्या पद्धतीने सांगितली होती. पण जर समग्रतेने ब्रिटीश वसाहतीक शासनाच्या जातिव्यवस्थेवरील परिणामांचे एकत्रित मुल्यांकन केले तर निसंशयपणे म्हणता येईल कि त्यांनी उच्च जातींच्या शासनाचे सुदृढीकरण केले. वसाहतिक सत्तेच्या हितासाठी ब्राह्मणांचे व ब्राह्मणी विचारधारेचे सहयोजन केले. दलीत व निम्न जातीची स्थिती अजून जास्त असुरक्षित केली. वसाहतिक शासनाने काही जनजातींना कायदेशीर रूप देत, गुन्हेगार जनजातीच्या रुपात वर्गीकृत केले व त्यांच्यावर घोर अन्याय केला. हे गुन्हेगार जातीचे लेबल घटनेने देखील लगेच काढले नव्हते.

स्पष्ट आहे कि भारतातील जनतेला कायम विभाजित ठेवण्यासाठी इंग्रजांनी जाती व्यवस्थेचा आणि धर्माचा वापर केला होता. इंग्रजांनी जाती व्यवस्थेला नष्ट करण्यासाठी अगदी जाणीवपूर्वक अजिबात काही खास केले नाही. अशा स्थितीत जर कोणी स्वत:ला जातीअंताचे आंदोलन म्हणत असेल (रिपब्लिकन पॅंथर) आणि कोरेगावच्या लढाईचे २०० वे वर्षे साजरे करत असेल तर स्वाभाविकच ते असेही म्हणत असतील कि इंग्रजांचे सैनिक हे जाती अंताचे शिपाई होते. वस्तुस्थिती आपल्या समोर आहे. अशा संघटना ना जाती अंताची कुठली सांगोपांग योजना देवू शकतात, ना त्यावर दृढपणे अंमलही करू शकतात. हताश-निराशेत धडपडणारे हे कधी भीमा कोरेगाव जयंती साजरी करतात, तर कधी संविधान वाचवा सारख्या पोकळ घोषणा देतात. आपल्या हास्यास्पद ऐतिहासिक समजदारीचा अजून एक नमुना म्हणजे, आजच्या फासीवादी राज्यसत्तेला ते नवी पेशवाई म्हणतात. पेशवाई फक्त ब्राह्मणवाद नव्हती तर एक विशिष्ट आर्थिक संबंध सुद्धा होती, ती सरंजामी उत्पादन संबंध आणि सरंजामी विखंडीत राज्यसत्तेचे प्रतिनिधित्व करत होती. ब्राह्मणवादी विचारधारेच्या आधारावर पेशवाई तिच्या सत्तेला कायदेशीर मान्यता मिळवून घेत होती. इतिहास साक्ष आहे कि उत्तर वैदिक काळानंतर जितक्या शोषक-उत्पीडक व्यवस्था आल्या त्या प्रत्येकीने स्वत:ला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी ब्राह्मणवादी विचारधारेचा उपयोग केला. मग तो १६ जनपदांचा काळ असो कि सरंजामशाहीपूर्व व्यवस्था असोत, गुप्तवंशकालीन सामंती व्यवस्था, दिल्लीची सुलतानशाही व तिचे मुसलमान शासक (उदा. १४ व्या शतकात फिरोजशाह तुघलकाने बंगाल मधल्या एका मध्यम जातीला निम्न दर्जा देण्यासाठी फर्मान काढून तिची अवनती केली होती), मुघल शासक असो, ब्रिटीश शासन असो नाहीतर मग स्वातंत्र्योत्तर भारतातील भांडवलदार असोत; सर्व शोषक-शासक वर्गांनी जातीव्यवस्थेला आपल्या आर्थिक सामाजिक संबंधांनुसार सहयोजीत व पुनर्व्याख्यांकित केले आहे व नव्या रुपात बध्द केले आहे; पण जर आपण हे वास्तव समजून घेणार नसू व हेच मानणार असू कि ब्राह्मण संहितांनी व ग्रंथांनी जाती व्यवस्था बनवली तर आपल्याला जाती व्यवस्थेत गेल्या ३०० वर्षात झालेल्या बदलांना व्याख्यांकित करता येवू शकणार नाही. ब्राह्मणवाद हि एक अशी विचारधारा आहे कि जी सर्व शासक वर्गाला एक अतिशय विचारधारात्मक साधन उपलब्ध करून देते, कि ज्या आधारे ते त्यांचे शोषण आणि दमन न्याय्य ठरवू शकतील. पूर्वीच्या व्यवस्थांमध्ये वेगळ्या तऱ्हेने घडणारी हीच गोष्ट भांडवली समाजात एका वेगळ्या रुपात घडते. पण जोवर कुठल्याही शोषक अल्पसंख्येचे शासन भारतावर राहील, तोवर ब्राह्मणवाद आणि जातीवाद टिकून राहील, मग दर नव्या व्यवस्थेत तो स्वत:ला तद्नुरूप घडवत जाईल. जसे अमेरिकेत कोणताही शोषक-शासकवर्ग वंशवादाचा वापर त्याच्यापद्धतीने अवश्य करणार, तसे भारतातील शोषक–शाषक वर्ग ब्राह्मणवाद व जातीवाद आपल्या तऱ्हेने नक्कीच वापरणार; मग ती पेशवाई असो वा आजची भांडवली व्यवस्था, दोन्हीही बदलेल्या आर्थिक–सामाजिक संबंधानुसार, ब्राह्मणवाद व जातीवादात नक्कीच परिवर्तन आणतात व स्वत:च्या कायदेशीर विचारधारेच्या रुपात वापर चालू ठेवतात. याच्यातून आजचे फासीवादी सरकार म्हणजे नवी पेशवाई आहे असा निष्कर्ष काढणे मूर्खपणा ठरेल. आजच्या व्यवस्थेला नवी पेशवाई संबोधणे यापेक्षा अज्ञानपूर्ण, अनैतिहासिक, व मुर्खतापूर्ण गोष्ट अजून काय असू शकेल. आजच्या फासीवादी भांडवलशाही शासनाचे राजकीय, आर्थिक व ऐतिहासिक संदर्भ १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील आणि १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील पेशवाईपेक्षा अगदी भिन्न आहेत. हेच कारण आहे कि त्या काळातील जाती व्यवस्था आणि ब्राह्मणवाद आणि आजच्या काळातील जाती व्यवस्था आणि ब्राह्मणवादी जातीवाद या दोहोंच्या प्रकार्यात खूप अंतर आहे. पण अशा गोष्टी रिपब्लिकन पैंथर्स सारखे अस्मितावादी समजून घेतील, याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. हा अस्मितावाद आज फक्त नुकसान करत आहे. कुठल्याही दमित अस्मितांच्या संघर्षांच्या प्राथमिक अवस्थेत अस्मिता-निर्माणाचा एक टप्पा असतो. ज्याला आपण सामाजिक प्रवर्ग/समुदाय म्हणून स्वत:च्या अस्तित्वाविषयी जाणीव जागृतीचा टप्पा असे म्हणू. पण जर वर्ग संघर्षाची प्रक्रिया पुढे जाउन देखील एखादा दमित समुदाय अस्मिता निर्माण आणि त्याच्या सुदृढीकरणावरच थांबत असेल, तर तो त्यांच्यासाठी आत्मघात ठरेल. महत्वाचे म्हणजे कुठल्याही एका अस्मितेला मजबूत करणे इतर अस्मितांना सुदृढ केल्याशिवाय शक्य होत नाही, कारण अस्मितावादाचा पायाभूत तर्क अन्यीकरण (इतर अस्मितांची ओळख, othering) असतो. अशा तर्काचा फायदा नेहमी बहुसंख्यांकांनाच मिळतो. आंबेडकरांचे म्हणणे एका अर्थी खरेही आहे कि हिंदू समाजाची विभाजक रेषा हि स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांमध्ये आहे. जर हि गोष्ट खरी असेल तर अस्मिता निर्माणाचा फायदा कुणाला होणार? आज पर्यंत तो कुणाला मिळत आला आहे? होय, तो उच्च वर्गातील उच्च आणि उच्च-मध्यम जातीतील लोकांनाच मिळणार आणि अस्मितावादाचा हा तर्क त्यांची मदत करणार. हि मंडळी आपल्याच जातीतील गरीब आणि कष्टकऱ्यांनाही या जातीवाद आणि जातीय श्रेष्ठतावादाच्या उन्मादात वाहून नेणार, कारण या गरीब दलितेतर जातींमधूनही जातीय पुर्वाग्रह टिकून आहेत. अशात अस्मितावाद कुणाच्या पथ्यावर पडणार हे स्पष्टच आहे. मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने हेच नाही का सिद्ध झाले ? अशा जातीय मोर्चेबांधणीने दलितांचा काहीही फायदा होवू शकतो का? या साध्या तर्काला अस्मितावादी समजू शकत नाही आणि तशी आशा करणेही मूर्खपणाचे आहे.

अजुन एक वस्तुस्थिती ज्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि ती म्हणजे रिपब्लिकन पॅंथर्सचा बौद्धिक भित्रेपणा आणि संधिसाधूपणा. हिन्दी प्रसिध्द मासिक “समयांतर” च्या नोव्हेंबर २०१७ च्या अंकात रिपब्लिकन पॅंथर्सचे सुधीर ढवळे यांचा, ‘जाती आणि भारतातील इन्कलाब’ नावाने लेख आहे. तो वाचून कुणीही समजू शकेल कि बुद्धीजीवी लोकांमध्ये ते एक बोलतात पण् इतर जनतेमध्ये गेल्यावर आपले अस्मितावादी राजकारण वाचवण्यासाठी तुष्टीकरणाची नीती वापरतात. समयांतर मध्ये ते लिहितात “इंग्रजांच्या राजवटीने ब्राह्मणवादी हिंदू व्यवस्था आणि विषमतेवर आधारीत जाती व्यवस्थेला बदलले तर नाहीच पण स्पर्शही केला नाही. उलट त्यांनी जातीव्यवस्थेला कायद्याचे अंग बनवून नवे जीवनदान दिले… म्हणजे इंग्रजांनी स्वहित साधण्याकामी तिला वापरले.” (पान १५, समयांतर, नोव्हे. १७ ) आणि विशेष म्हणजे यांची अशी भूमिका सुद्धा बऱ्याच काळानंतर—म्हणजे, जेव्हा संपूर्ण देशांतील जातीविरोधी क्रांतिकारी आंदोलन व स्वतंत्र इतिहासकारांनी असे मत दिले की इंग्रजांनी जाती व्यवस्थेला मजबूत केले त्यानंतरच—बनली आहे. जाती व्यवस्थेचे अनेक आयाम कमजोर होणे हा सुद्धा एका ऐतिहासिक गतिशीलतेचा परिपाक होता. भीमा कोरेगावच्या मराठी पुस्तिकेत या महत्वपूर्ण तथ्याविषयी अजिबात उल्लेख सुद्धा नाही. कारण स्पष्ट आहे जर असा उल्लेख केला असता तर दलित जनतेने यांना हाच प्रश्न केला असता, कि मग भीमा कोरेगावने दलितांना काय दिले ?

हे नक्की कि रिपब्लिकन पॅंथर्स करत असलेल्या अस्मितावादी सर्कशीतून जातीअंताची योजना पुढे जाऊ शकत नाही. जाती अंताची परियोजना इतिहासाचे योग्य व अचूक मूल्यमापन करत, एक वर्ग आधारित जाती विरोधी आंदोलन उभे करुनच पुढे नेणे शक्य आहे. गेल्या अनेक दशकात याच मुलभूत गोष्टी न समजून घेतल्याने महाराष्ट्रा समवेत संपूर्ण देशात जातीअंत आंदोलन गिरक्या घेत आहेआणि आपले सर्वस्व त्यागून जाती अंताच्या लढाईत उतरलेल्या विद्यार्थी–युवक कार्यकर्त्यामध्ये हताशा आणि उबग निर्माण करत आहे. हे कुचक्र तोडणे आज अगत्याचे झाले आहे. यासाठी क्रांतिकारी साहस असणे गरजेचे आहे, याशिवाय आपल्या सारख्या जातीअंत योध्यांसमोर दुसरा कुठलाच रस्ता नाही. जर खरंच जातीअंताचा संघर्ष आपण पुढे घेवून जाऊ इच्छित असू तर आपल्याला ड्युईवादी व्यवहारवाद आणि अस्मितावादापासून फारकत घ्यावीच लागेल.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८