गुजरात निवडणुक आणि त्यानंतर
फासीवादापासून सुटका करून घेण्याच्या सोप्या मार्गांचे भ्रम सोडा! पुर्ण ताकदीने खऱ्या लढ्यासाठी सज्ज व्हा!!

डिसेंबर २०१७ ला गुजरात व हिमाचल प्रदेशातील विधानसभेची निवडणुक झाली व त्यात भाजपाने मैदान मारले. काही महिन्यांपासून सगळे मोदी सरकार गुजरात निवडणुका जिंकायच्या कामी लागले होते. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची सगळी ताकद सुद्धा याच कामाला जुंपली होतीआणि जोडीला संघ परिवाराच्या सर्व संघटना त्यांच्या विषारी प्रचारांत गुंतल्या होत्याच. पंतप्रधानांनी सुद्धा जनतेतील वाढता असंतोष पाहून, मंदिर-मशिद व पाकिस्तान चा राग आळवला होता आणि तेही रडी- चीडीचं नाटक करण्याच्या पातळी वर पोहचले होते. महिन्याभराच्या प्रचारानंतर व हर तऱ्हेची तिकडम करून भाजपा निवडणुकीत जिंकली, यात फार काही अनपेक्षित नव्हतंच. तिकडे हिमाचल मधील वीरभद्र सिंहाचे भ्रष्ट व निरर्थक सरकार पुन्हा येण्याची आशा तर खुद्द कॉंग्रेसला सुद्धा नव्हती.

पण पुन्हा हेही समजून घेणं गरजेचं आहे कि भाजपा संघ परिवाराची फक्त निवडणुकीची शाखा आहे. कुठल्या एखाद्या निवडणुकीत हरल्याने या सर्व संघटना आपले काम बंद करत नाहीत. त्यांचे विखारी राजकारण सतत चालू असतेच. सत्तेच्या प्रतिष्‍ठानापासून समाजातील बहुतेक सर्व संस्थामध्ये — सैन्य, पोलीस, न्यायपालिका, नौकरशाही पासून ते शिक्षण व सांस्कृतिक संस्थांमध्येही — त्यांची घुसखोरी योजनापूर्वक चालूच असते. २००४-२००९ च्या निवडणूकीतील पराभवानंतर पुन्हा ताकदीने भाजपाचे सत्तेत येण्यामागे हे सुद्धा महत्वाचे कारण आहे.

मोदी सरकारची मागील साडे तीन वर्षे जनतेला खोटे वायदे व नाटकबाजी करण्यात आणि कार्पोरेट घराण्यांच्या वतीने सरकारी लूट करण्यातच गेली आहेत. या नग्न लुटी पासून लक्ष विचलि‍त करण्यासाठी व लोकांना विभाजित करण्यासाठी समाजात सातत्याने द्वेष पसरवला जात आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून मुसलमान, दलित, स्त्रियांच्या विरुद्ध पाशवी हिंसक अपराधांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. काही ठिकाणी तर हिंसाचाराच्या, अपराधिक घटना अगदी संघटीत रित्या घडवून आणल्या जाताहेत. कष्टकरी व गरिबांवर महागाई, बेरोजगारी, रोजंदारीत कपात व पावलोपावली सरकारी लुटीचा मार पडतोच आहे. या परिस्थिती विरोधात सामान्य नागरीकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे आणि ठिकठिकाणी हा असंतोष विभिन्न रुपात बाहेर पडताना दिसतो आहे. पण हेही खरंच आहे कि या खदखदणाऱ्या असंतोषाला संघटीत, लढाऊ व व्यापक आंदोलनात्मक रूप देणे कुणालाही शक्य झालेले नाही. प्रत्येक पाशवी हत्याकांडांनंतर शहरांमधून होणाऱ्या शांतीपूर्ण व शालीन विरोध प्रदर्शनांमधून या फासिस्तांची हिम्मत जराही डळमळीत झाली नाही. राजस्थान मध्ये एका गरीब कामगार अफराजुलच्या हत्येनंतर उदयपूरच्या न्यायालयावर, त्याची हत्या करणाऱ्या शंभूच्या समर्थनात, आक्रमण करणारी व धिंगाणा करणारी गर्दी ही याच शहरांमधून तयार झाली आहे. त्यांचा मुकाबला कोण करणार? सरकारी यंत्रणा व न्यायपालिकेमध्ये फासिस्तांची हि घुसखोरी अगदी खालपासून वरपर्यंत आहे. न्यायालयाच्या आवारात बलात्कारी आसारामच्या पायाचा मुका घेणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आता अपवाद राहिले नाहीत. गेल्या तीन दशकापासून सुरु असलेली नवउदारवादी धोरणे आणि भांडवलशाहीच्या संरचनागत संकटांनी संपूर्ण समाजात फासीवादास अनुकूल असे वातावरण तयार केले आहे. भांडवलशाहीच्या हल्ल्यामुळे लोकसंख्येच्या भिन्न भिन्न घटकांमध्ये वाढता असंतोष आणि असुरक्षितपणाच्या भावनेचा फायदा हिंदुत्ववादी फासिस्तांनी अतिशय कुशलतेने उचलला आणि भांडवलदार घराण्यांच्या पूर्ण समर्थनातून भाजप सत्तेचे शिखर गाठायला यशस्वी झाली.

 पण आपल्याला गेल्या २७ वर्षांचा इतिहास विसरून चालणार नाही, जो सांगतोय कि भाजप सत्तेत नसला तरीही फासिस्तांचा उत्पात चालूच राहील. ही सडू लागलेली जखम ऑपरेशन करून कापून काढल्याशिवाय नष्ट होणार नाही. जोपर्यंत भांडवलशाही आहे तोपर्यंत फासीवाद राहीलच. फासिस्तांना मागे रेटायला रस्त्यावरचे लढाऊ आंदोलन उभे करायला हवे आणि समोरासमोरची भिडत करण्यासाठी सदैव तयार रहायला हवे. कष्टकऱ्यांची तयारी आणि संघटनेशिवाय हे काम होणार नाही. फासीवाद निम्न मध्यम वर्गाचे घोर प्रतिक्रियावादी आंदोलन आहे ज्याला कार्यकर्त्यांची फळी असलेली पार्टी संघटीत करते व नेतृत्व देते. याला कार्यकर्त्यांच्या फळीची रचना असलेल्या क्रांतिकारी संघटनेच्या नेतृत्वात क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन उभे करूनच मागे ढकलता येईल. नक्कीच हे काम खूप कठीण व दीर्घकालिक आहे, पण म्हणून सोप्या उपायांवर आशा ठेवून मनाला खोटा धीर देण्यात काहीच हशील नाही. मागील ६५ वर्षाच्या इतिहासानंतरही बुर्जुवा निवडणुकांकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या देशातील प्रगतीशील बुद्धीजीवींमध्ये भांडवली संसदीय लोकशाही बाबत अजूनही कितीतरी मोह आणि भ्रम शिल्लक आहे. सामान्य कष्टकरी जनतेने अनुभवातून हे जाणून घेतले आहे की निवडणुकीतून तिच्या जगण्यात काहीही मुलभूत बदल होणार नाही. पण ही सभ्य लोकं मात्र अजूनही निवडणुकीतूनच फासीवादाला पराभूत करण्याची आस लावून बसले आहेत. संसदीय निवडणुकांमध्ये सगळ्या गोष्टी थैलीच्या ताकदीवर ठरतात आणि भारतीय भांडवलदारांसाठी आजही पहिला पर्याय भाजपच आहे, कारण पाशवी दमन आणि जनतेला विभाजित करून नव-उदारवादी धोरणांना राबवण्यासाठी अधिक तयार व सक्षम पार्टी तीच आहे. उगाच नाही कार्पोरेट घराण्यांनी कायदेशीर रित्या शेकडो कोटी रुपये या पार्ट्यांना दिलेले! एकट्या भाजपलाच ८९ टक्के पैसे मिळालेत तर बाकीचे पैसे इतर बुर्जुआ पक्षांमध्ये वाटप झालेत. (सांगायची गरज नाही कि पडद्याच्या मागे दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा हा एक छोटासा हिस्सा आहे).

दुसरे असे कि क्रांतिकारी वर्गराजकारण जर तितक्या दमदार पणे उपस्थित नसेल तर जात-धर्म व अंधराष्ट्रवादासहित अनेको मुद्यांना उगाळून भाजपाचे पुढे जाणं खूप स्वाभाविक आहे. याशिवाय फासिस्त शक्ती या बुर्जुआ लोकशाहीचा उपयोग करण्यासाठी तिच्या सगळ्या रिती-भातीला, संविधान वगैरेला धाब्यावर बसवून ना केवळ नोकरशाही आणि गुप्तचर विभागाला, तर न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगासारख्या संस्थाना सुद्धा आपला नोकर बनवतात. कुठल्याही थराला जावून तीन-तिकडम करण्‍यात त्यांना संकोच नसतो. अशा स्थितीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये गडबड आणि हॅकिंगचे जे आरोप अनेकांनी तथ्यांसहित लावले आहेत, त्यांना तसंच सोडून देता येणार नाही. २००२ मध्ये गुजरातमधील हत्याकांडाच्या वेळेपासून असे अनेक शोध-अभ्यास झाले आहेत, ज्यातून स्पष्ट दिसतं कि कशा पद्धतीने भाजपाने गुजरातमधील व्यापारी, शहरी मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या आधाराचा विस्तार करण्यासाठी, गेल्या काही वर्षात दलित आदिवासींच्या व इतर मागास जातीतील एका मोठा हिश्शाचे साम्प्रदायिकीकरण केलं होतं आणि याच घटकांमधील तरुणांतून फासिस्त गुंडांची भरती केली होती. हा पैलूसुद्धा विसरता कामा नये.

मोदीराजपासून सुटका व्हावी म्हणून कॉंग्रेसकडे डोळे लावून बसलेल्या आणि राहुल गांधींना घेवून खूप भाव-विव्हळ होत असलेल्या, तसेच जनतेपासून तुटलेल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि प्रगतीशील सभ्यजणांना सगळे माहिती असूनही ते विसरू पाहताहेत कि ज्या नवउदारवादी धोरणांनी हिंदुत्ववादी फासिवादाला सुपीक जमीन तयार केली आहे, त्यांना लागू करण्याची सुरुवात तर काँग्रेसनेच केली होती. त्यांच्याच काळात या धोरणांना बहर आला होता. काँग्रेसच बुर्जुआ वर्गाची मुख्य पार्टी राहिली आहे आणि आजही दुसऱ्या क्रमांकाचा पर्यायही तोच आहे. याच सरकारने तर भांडवलदार वर्गाची ऐतिहासिक गरज म्हणून त्या वर्गाच्या व्यवस्थापकीय समितीचे काम करत नव-उदारवादी धोरणांना बेधडक लागू केले आहे.आता इतिहासाची चाकं मागे फिरवून ती पुन्हा नेहरूवादी ‘समाजवाद’च्या राजकीय एकाधिकारी भांडवलशाही प्रारुपाकडे आणि कल्याणकारी राज्याच्या उदाहरणांकडे परत जाऊ शकत नाही. ती जरी सत्तेवर आली तरी याच आर्थिक धोरणांना दमनकारी रीतीने लागू करणार आणि यातून निर्माण होणाऱ्या संकटाचा फायदा उचलत त्या जमिनीवर फासिस्त शक्ती आपलं काम करत राहणार. हेही विसरता कामा नये कि काँग्रेसचा धर्मनिरपेक्षतावाद सुद्धा नेहमी विकृत-विकलांग आणि सडक्या खिचडीसारखा राहिला आहे. धर्माचे निवडणूक कार्ड खेळण्याचं व जहाल हिंदुत्वाच्या तुलनेत नरम हिंदुत्वाची दिशा घेण्याचं काम ती सतत करत आली आहे. राम मंदिराचे कुलूप खोलणे, शाहबानो खटल्यात प्रतिगामी भुमिका घेणे, बाबरी मशिदीचा विध्वंस करण्यापासून ते या गुजरात निवडणुकीत स्वत:ला शिव भक्त आणि जानवेधारी ब्राह्मण घोषित करून मंदिर मंदिर फिरण्याचे हे सत्र काँग्रेसच्या भगव्या दिशेला एकदम नग्न करायला पुरेसे आहे. पण काँग्रेसींना हे समजत नाही कि भाजपा फक्त तिच्या भगव्या दिशेमुळेच यशस्वी होत नाहीये. मुख्य गोष्ट आहे तिच्याकडील फासिस्त पक्षाची कार्यकर्त्यांच्या फळीवर आधारित, आर.एस.एस.ची संरचना आणि घोर प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाची ताकद. अशी संरचना जी काँग्रेसकडे नाही आणि असणारही नाही.

भारतातील डावे पक्ष तर इतके कनवाळू झालेत कि काँग्रेस वा इतर स्थानिक पक्षांशी आघाडी बनवून निवडणुकीत भाजपला हरवण्याशिवाय दुसरा विचारच करू शकत नाहीत. काँग्रेस बाबत तर आपण वर बोललो आहोतच, राहता राहिला प्रश्न इतर स्थानिक पक्षांचा तर भाजपाला विरोध करता करता कोण कधी उडी मारून भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसेल सांगता येत नाही. भारतातील संसदमार्गी डाव्यांचं वागणं तसंच आहे, जसं १९२०-१९३० च्या दशकात संसदमार्गी कौत्स्कीपंथी सामाजिक लोकशाहीवादी पार्ट्यांचं जर्मनी व युरोपात असायचं. तिथे जेव्हा फासिस्त सत्तेत आले तेव्हा संसदमार्गी सामाजिक लोकशाहीवादींना सुद्धा त्यांनी सोडलं नाही. भारतातील संसदीय डाव्यांनाही लक्षात ठेवावं लागेल कि फासिझमच्या वरवंट्याखाली येण्यापासून तेही तेव्हाच वाचतील जेव्हा निवडणूकीचं राजकारण आणि चिल्लर अर्थवादी कवायती करण्यापासून फारकत घेत, रस्त्यावर उतरून कामगारांना या फासिवादाच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी तयार व संघटीत करतील. जर ते तसं करतील तर सर्व वैचारिक मतभेद कायम ठेवून क्रांतिकारी डाव्यांना त्यांच्या सोबत मोर्चा बनवून उभे रहायला हवे. पण या पार्ट्यांचे नेते आणि बहुतेक कार्यकर्ते सुद्धा लढाऊ, कर्मठ आणि कठोर जीवन जगण्याची सवय घालवून बसले आहेत. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा पुरी होईल असे वाटत नाही.

थोडा जरी इतिहास माहिती असेल तर ही गोष्ट पक्की लक्षात ठेवायला हवी कि फासिवादाशी लढण्याचा प्रश्न निवडणुकीतील जय-पराजयचा प्रश्न नाही. या घोर प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाचा सामना केवळ एक लढाऊ क्रांतिकारी डावे आंदोलनच करू शकेल.

इतिहास साक्षी आहे की कामगार वर्गाला राजकीयदृष्टया सचेत व सक्रीय केल्याशिवाय फासिवादाच्या या लाटेचा मुकाबला करता येणार नाही. निवडणुकबाज डाव्यांनी या दिशेने काहीच केले नाही, उलट आर्थिक लढे व सौदेबाजी करण्यात गुंतवून कामगारांच्या राजकीय चेतनेला बरबाद करण्याचंच काम केलं आहे. विखुरलेल्या क्रांतिकारक गटांचा कामगारांवर नगण्य प्रभाव आहे, आणि तेही लढाऊ अर्थवाद आणि स्वत:स्फुर्ततावादात फसले आहेत. त्यांचा एक प्रभावी हिस्सा डाव्या दु:साहसवादात रुतला आहे. उरलेले भारतीय समाजाच्या चुकीच्या समजदारीच्या (नवजनवादी क्रांतीचा टप्पा) आधारावर मालक शेतकऱ्याची लढाई लढत आहेत, भूमी वितरणाच्या जुन्याच मागणीमध्ये अडकलेत, आणि व्यवहारात मात्र नरोदवादी आचरण करत आहेत. कामगार वर्ग त्यांच्या अजेंड्यावरच नाही. जिथवर प्रश्न असंघटीत कामगारांच्या मोठ्या संख्येचा येतो तिथवर तर कुणाचंही काम नगण्य आहे. याचा फासिवाद्यांना बराच फायदा होतोय.

एकूणच काय, भाजपचं निवडणुकीतील यश हे भारतीय राजकारणात संघ परिवाराच्या हिंदुत्ववादी फासीवादी राजकारणाचा प्रचंड उभार झाल्याचे एक महत्वाचे निर्देशक आहे, पण हे अजिबात समजू नये कि काँग्रेस आणि काही स्थानिक बुर्जुआ पक्षांनी काही ताळमेळ बसवून एखाद्या निवडणुकीत भाजपला हरवले वा २०१९ ची निवडणूक जिंकून काँग्रेस आघाडी पुन्हा सत्तासीन झाली म्हणजे हिंदुत्ववादी फासीवादी लाट मागे ढकलली जाईल. संसदीय निवडणुकांमध्ये हरवून नाही तर व्यापक कष्टकरी समुदायाला मोर्चाबद्ध करून रस्त्यावरच्या आर-पारच्या लढाईतच फासिवादाला निर्णायक मात दिली जाऊ शकते.

भाजपा हिंदुत्ववादाची फक्त एक संसदीय आघाडी आहे. हिंदुत्ववाद कुठल्याही फासीवादी आंदोलनासारखेच अत्यंत प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन आहे. हे मुख्यतः मध्यवर्गाचे सामाजिक आंदोलन आहे, ज्याच्या सोबतीला उत्पादनापासून बेदखल कामगार सुद्धा आहेत आणि ज्याला लहान-मोठ्या कुलक-शेतमालक बहुसंख्येचे – म्हणजे बुर्जुआ सत्तेच्या सर्व छोट्या-मोठ्या बहुसंख्येचे – समर्थन प्राप्त आहे. संघ परिवाराची कार्यकर्त्यांची फळी आधारित संघटनात्मक संरचना या प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाचे अग्रदल आहे. याला जोरदार विरोध एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलनच करू शकते, ज्यावर कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारी राजकारणाचे वर्चस्व एका केडर आधारित संघटनात्मक रचनेच्या माध्यमातून प्रस्थापित झाले असेल. हि लढाई कशी असेल हे समजण्यासाठी जर याची तुलना सैनिकी युद्धासारख्या संघर्षाशी केली तर म्हणता येईल कि हे गनिमी काव्याचे युद्ध वा चलायमान युद्धा सारखे नसून मोर्चा बांधून लढल्या जाणाऱ्या लढाई सारखे असेल. फासिस्तांनी विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थेंच्या रुपामध्ये समाजात आपली खंदके खोदून व बंकर बांधून ठेवली आहेत. आपल्यालाही आपली खंदके खोदावी लागतील आणि बंकर बनवावे लागतील. नि:संशयपणे हे काम कष्टकरी जन समुदायाच्या राजकीय आणि आर्थिक संघर्षासोबत होईल आणि कामगार वर्गाच्या राजकारणाचं केंद्र जर संघटीत असेल, तर रणकौशल्याच्या स्थरावर बुर्जुआ संसदीय निवडणुकीच्या मैदानातही फासिस्तांशी भिडता येवू शकते. पण हा भ्रम बाळगणे आत्मघात ठरेल की निवडणुकीतील विजयाद्वारे फासिस्तांना मागे ढकलता येईल. कष्टकरी जनसमुदायाच्या (शहर व गावातील सर्वहारा आणि अर्ध-सर्वहारा ) सर्व हिश्शांचा फासीवाद विरोधी सामुहिक मोर्चा हि आजची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. या नंतरच निम्न-मध्यम वर्गाच्या मूलगामी, धर्मनिरपेक्ष घटकांना, विशेषकरून विद्यार्थी-युवकांच्या लढाऊ संख्येला मजबुतीने सोबत घेतले जाऊ शकते. बुर्जुआ वर्गाचा कोणताही हिस्सा व कोणतीही पार्टी फासीवाद विरोधी संघर्षात कष्टकरी जनतेची व्युव्हरचनात्मक मित्र बनू शकत नाही.

येणारा काळ कष्टकरी जनता व क्रांतिकारी शक्तींसाठी कठीण आणि आव्हानांनी भरलेला असेल, आपल्याला फक्त राज्यसत्तेच्या दमनालाच नव्हे तर फासीवादी गुंडांच्या टोळ्यांचा देखील सामना करायला तयार राहावे लागेल. मार्ग फक्त एकच आहे, आपल्याला जमिनीवर राहून गरीब आणि कामगारांमध्ये आपला आधार मजबूत बनवावा लागेल. विखुरलेल्या कामगारांच्या संख्येला लढाऊ युनियनमध्ये संघटीत करण्यासोबतच त्यांचे विभिन्न प्रकारचे जनसंगठन, मंच, लढाऊ स्वयंसेवक दस्ते, इत्यादी तयार करावे लागतील. आज ज्या डाव्या लोकशाहीवादी शक्ती वास्तवात फासीवादी आव्हानाशी लढण्याची हिम्मत आणि दम बाळगतात, त्यांना एकजूट होवून पुढे यावे लागेल. आपल्याला विसरून चालणार नाही की कामगारांच्या मजबूत पोलादी मुठीनेच नेहमी फासिवादाला नेस्तनाबूत केले आहे. येणाऱ्या काळातही याला अपवाद नसेल,पण त्यासाठी जरुरी आहे कि सोप्या उपायाच्या भ्रमातून आपण मुक्त व्हावे आणि आपल्या भरपूर ताकदीनिशी लढाईच्या तयारीला लागावे.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८