एन.पी.आर., एन.आर.सी आणि सी.ए.ए. : भाजपच्या भुलथापांना बळी पडू नका! जाणून घ्या कायदेशीर तरतूदी आणि वास्तव!

अभिजित

देशामध्ये सर्वत्र एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलन चालू आहे. याचवेळी संघ परिवार, भाजप मिळून याबद्दल वेगळी मते मांडत आहेत. “देशातील ‘नागरिकांनी’ घाबरण्याचे कारण नाही”, “आम्ही एन.आर.सी. बद्दल बोललोच नाही”, “या कायद्यांमध्ये मुस्लिम विरोधी काहीच नाही”, “सी.ए.ए. मुळे देशातील एकाही नागरिकाला धोका नाही” अशा प्रकारची अनेक वक्तव्ये भाजप कडून केली जात आहेत आणि जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

प्रस्तुत लेखामध्ये या सर्व कायद्यांची तांत्रिक माहिती देऊन अपप्रचाराला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. समजण्यासाठी अगोदर देशाचा नागरिकत्व कायदा समजणे आवश्यक आहे. एन.पी.आर. किंवा एन.आर.सी. (ज्याबद्दल सविस्तर विवरण पुढे आले आहे) या देशातील लोकांनी आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे यासाठीच्या प्रक्रिया आहेत, परंतु यामध्ये काय सिद्ध करायचे आहे ते मात्र राज्यघटना आणि देशाचा नागरिकत्व कायदाच ठरवतो. त्यामुळे या तरतुदी समजूण घेणे पहिले आवश्यक आहे.

नागरिकत्वाबद्दल राज्यघटनेतील तरतूदी

भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. यातील भाग-2, म्हणजे कलम 5 ते 11 नुसार नागरिकत्वाची मुलभूत व्याख्या केली गेली. कलम 5 नुसार तेव्हा जे भारतात रहात होते त्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. यामध्ये 1945 अगोदर भारतात जन्मलेले, किंवा ज्यांचे एक पालक भारतात रहात होते किंवा भारतात जन्मलेले होते त्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. कलम 6 नुसार जे पाकिस्तानातून 19 जुलै 1948 अगोदर भारतात आले त्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. कलम 7 नुसार जे पाकिस्तानात गेले त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले गेले. कलम 8 नुसार त्या व्यक्तींना अर्ज करून नागरिक होण्याची संधी दिली गेली जे भारताबाहेर रहात होते, पण ज्यांचे पालक किंवा आजी-आजोब भारतात जन्मले होते. कलम 9 नुसार दुहेरी नागरिकत्वाला मनाई केली गेली, म्हणजे जर एखादा नागरिक दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्विकारेल तर त्याचे भारताचे नागरिकत्व आपोआप रद्द होईल. कलम 10, 11 नुसार संसदेला पुढे यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

1955 चा नागरिकत्व कायदा

घटनेच्या कलम 10,11 मधील अधिकारानुसार देशाचा नागरिकत्व कायद1955 साली बनला. या कायद्यात नंतर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 आणि 2019 मध्ये बदल करण्यात आले. यापैकी 1986 आणि 2003 मध्ये झालेले बदल आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत आणि त्याबद्दल आपण पुढे चर्चा करुयात. सध्या चर्चेत असलेला ‘सी.ए.ए.’ म्हणजे नागरिकत्व सुधार कायदा (सिटीझनशीप अमेंडमेंट अॅक्ट) अजून काही नसून 1955 च्याच कायद्यात झालेला बदल आहे. 1955 च्या कायद्याने नागरिकत्व मिळवण्याच्या 5 पद्धती ठरवून दिल्या, ज्या आजही लागू आहेत. वेळोवेळी करण्यात आलेल्या नागरिकता सुधार कायद्यांनी या तरतुदींना काही प्रमाणात बदलवण्याचे काम केले. या तरतुदी पुढीलप्रमाणे.

1) जन्माने नागरिकत्व : यानुसार देशात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला देशाचा नागरिक म्हणवण्याचा अधिकार होता. सदर तरतूद 1987 पर्यंत लागू होती. 1987 च्या सुधार कायद्याने ही तरतूद बदलवली. थोडक्यात जे लोक 1 जुलै 1987 च्या अगोदर जन्माला आले आहेत, त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी हे सिद्ध करणे पुरेसे आहे की ते भारतात 1 जुलै 1987 अगोदर जन्मले होते. यामध्ये त्या व्यक्तीचे आई-वडील कोण आहेत हा प्रश्न उद्भवत नव्हता. थोडक्यात आई-वडील दोन्ही भारतीय आहेत, किंवा एक भारतीय आणि एक परकीय आहे, किंवा दोन्ही परकीय आहेत, किंवा दोन्हींपैकी एक किंवा दोघेही बेकायदेशीर प्रवासी (illegal migrant, ज्याला भाजपवाले आकसाने ‘घुसखोर’ म्हणतात) आहेत, याने काहीही फरक पडत नव्हता. व्याख्येच्या अर्थाने बघायचे झाले तर ज्या व्यक्ती इतर देशांच्या नागरिक आहेत आणि भारत सरकारच्या परवानगीने (‘व्हिसा’ घेऊन) भारतात आल्या आहेत त्यांना ‘विदेशी नागरिक’ म्हटले जाईल, आणि ज्या व्यक्ती ‘व्हिसा’ शिवाय आल्या आहेत त्यांना बेकायदेशीर म्हटले जाईल. ही तरतूद नक्कीचा न्याय्य होती कारण जी व्यक्ती भारताच्या भूमीवर जन्मली तिला नक्कीच भारताचा नागरिक म्हणवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. न्यायिक भाषेमध्ये या तत्वाला ‘जस सोली’ (Jus Soli) म्हणतात आणि ‘जस सँग्विनीस’ (Jus Sanguinis) म्हणजे वंश परंपरेने नागरिकत्वापेक्षा ‘जस सोली’ निश्चितच जास्त न्याय्य तत्व आहे असे म्हणू शकतो.

2) वंशपंरेने नागरिकत्व : ही पद्धत त्यांना लागू होते जे भारताबाहेर जन्मले परंतु ज्यांचे पालक भारतीय़ आहेत. विविध कारणांनी परदेशात जाणाऱ्या किंवा तेथे राहणाऱ्या भारतीय़ व्यक्तींना मुल झाल्यास त्या मुलास/मुलीस नागरिकत्व मिळणे आवश्यकच आहे. या पद्धतीत सुद्धा वेळोवेळी बदल करण्यात आले. सध्याच्या कायद्याच्या स्थितीनुसार जे व्यक्ती परदेशात 26 जानेवारी 1950 ते 10 डिसेंबर 1992 पर्यंत जन्माला आले आहेत त्यांचे वडील भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे, परंतु जे 10 डिसेंबर 1992 नंतर भारताबाहेर जन्मले आहेत त्यांची आई किंवा वडील भारताचे नागरिक असणे पुरेसे आहे.

3) नोंदणीने नागरिकत्व : या तरतुदीनुसार मुळ भारतीय़ परंतु भारताबाहेर राहणारे, भारतात 7 वर्षे वास्तव्य करणारे, बेकायदेशीर प्रवासी नसलेले, भारतीय़ व्यक्तीशी लग्न करून 7 वर्षे इथे राहणारे, भारतीय लोकांची मुलं इत्यादींना सरकारकडे नोंदणी करून नागरिकत्व मिळवता येते.

4) नैसर्गिकीकरणाने नागरिकत्व : या प्रकाराने विशेषत: त्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळवता येते ज्या परकीय नागरिक आहेत, परंतु अनेक वर्षे भारतात राहून त्या भारताला आपले मानू लागल्यामुले नागरिकत्व घेऊ इच्छितात. बेकायदेशीर नसलेल्या आणि 11 वर्षे भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींना या मार्गाने नागरिकत्व मिळवता येते. सी.ए.ए. 2019 मध्ये याच पद्धतीचा उल्लेख आहे, ज्याबद्दल आपण पुढे चर्चा करणारच आहोत.

5) एखादा भूभाग भारतात आल्यास तेथील नागरिकांना नागरिकत्व : सिक्किम, गोवा, पॉंडेचरी असे अनेक भाग भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर अनेक वर्षांनी भारतात सामील झाले. अशा लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली.

वरील पैकी भारतातील बहुसंख्य व्यक्तींसाठी महत्वाची पद्धत आहे जन्माने नागरिकत्व. या पद्धतीत महत्वाचा बदल झाला तो 1987 पासून. राजीव गांधी सरकारने पास केलेल्या नागरिकता सुधार कायदा 1986 नुसार, जे व्यक्ती 1 जुलै 1987 पासून जन्माला आले, त्यांच्याकरिता फक्त भारतात जन्मणे पुरेसे नाही तर पालकांपैकी एक जण तरी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक बनले. थोडक्यात ‘जस सोली’ तत्वाचा त्याग केला गेला. त्यामुळे 1987 पासून ते आज सुद्धा जर कोणी विदेशी जोडपे भारतात रहात असेल आणि त्यांना मुल झाले, तर ते मुल जन्माने नागरिकत्वाचा दावा करू शकत नाही. यामुळेच आज जेव्हा 1987 पासून जन्माला आलेल्या व्यक्तींना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल, तेव्हा त्यांना तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील, त्या म्हणजे: स्वत:चा जन्म भारतात झाला, जन्मावेळी आई किंवा वडिलांपैकी एक जण भारतीय़ होता, आणि त्या व्यक्तीसोबतचे तुमचे नाते, म्हणजे तुम्हीच तुमच्या आई-वडिलांचे अपत्य आहात हे.

वरील तरतुदीनुसार आई-वडिलांपैकी एक जण भारतीय़ असल्यास दुसरा व्यक्ती भारतीय, किंवा विदेशी नागरिक किंवा बेकायदेशीर प्रवासी असेल तरी हरकत नव्हती. थोडक्यात बेकायदेशीर प्रवासी नागरिकांनी भारतीय़ व्यक्तीसोबत नाते बनवून अपत्य जन्माला घातल्यास त्या अपत्याला नागरिकत्व मिळू शकत होते.. परंतु वाजपेयी सरकारने 2003 साली केलेल्या नागरिकत्व सुधार कायदा 2003 ने ही तरतूद सुद्धा संपुष्टात आणली. या बदलामध्ये म्हटले गेले की जन्माने नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आई-वडिलांपैकी किमान एक भारतीय असावा आणि दुसरा बेकायदेशीर प्रवासी नसावा. यामुळे 3 डिसेंबर 2004 पासून जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला हे सुद्धा सिद्ध करावे लागेल की जर त्यांचा एकच पालक भारतीय आहे, तर दुसरा सुद्धा भारतीय़ किंवा विदेशी नागरिक आहे, आणि बेकायदेशीर प्रवासी नाही.

आता पाहूयात की नागरिकत्व सुधार कायदा 2019, म्हणजे सी.ए.ए. 2019 काय आहे?

या कायद्यानुसार

“हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, जैन्, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांचा कोणताही व्यक्ती जो पाकिस्त्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांग्लादेशातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आला आहे, आणि ज्याला केंद्र सरकारने किंवा पासपोर्ट कायदा (भारतात प्रवेश)1920 च्या कलम 3 च्या उपकलम 2 च्या नियम (क) नुसार सूट दिली गेली आहे, किंवा ज्याला विदेशी नागरिक कायदा (फॉरेनर्स अॅक्ट) 1946 च्या तरतुदींनुसार किंवा त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियम वा आदेशानुसार सूट देण्यात आली आहे, असा व्यक्ती नागरिकता कायद्यानुसार बेकायदेशीर प्रवासी ठरवला जाणार नाही.”

पुढे या कायद्यातील तरतुदींनुसार

“6(ब) (1) केंद्र सरकर किंवा त्याद्वारे नियुक्त अधिकारी, लागू असलेल्या नियमांची पूर्तता करत, ठरवलेल्या अर्जाद्वारे, अशा व्यक्तींना कलम 2 च्या उपलकलम 1 च्या नियम (ब) प्र माणे नैसर्गिकीकरणाचे प्रमाणपत्र देऊ शकतात.”

तसेच पुढे या कायद्याप्रमाणे

“हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदयातून आलेल्या अशा व्यक्तींसाठी भारतात वास्तव्याचा एकूण आवश्यक कालावधी 11 वर्षांपेक्षा कमी ऐवजी 5 वर्षांपेक्षा कमी असा मानला जाईल ”

2019 ते 2014 हा काळ पाच वर्षांचा होतो हे लक्षात घेता, वरील नियमांना थोडक्यात एकत्र करायचे तर असे म्हणता येईल की 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, जैन्, पारशी, आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना नैसर्गिकीकरणाच्या मार्गाने नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कायद्यामागचे उद्दिष्ट लक्षात घ्यायचे तर अमित शहांचा एबीपी टीव्ही चॅनल वर 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी आलेल्या मुलाखतीत त्यांनी असे म्हटले आहे “सर्व हिंदू, शीख, बुद्धिस्ट, ख्रिश्चन यांना नागरिकत्व मिळेल. एन आर सीचा प्रश्न कुठे आहे? आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना नागरिकत्व देऊ. त्यांना कागदपत्र मागणार नाही.”

थोडक्यात अशा सर्व व्यक्तींना कोणतेही कागदपत्र न मागता नागरिकत्व देण्याचा इरादा मोदी सरकारने जाहीर केला आहे.

या कायद्याच्या समर्थनामध्ये वरील तीन देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होतात असा दावा संघ परिवार आणि भाजप करत आहेत. याच तर्काने ते हे मात्र सांगत नाहीत की भारताच्या 7 शेजारी देशांपैकी फक्त हेच तीन देश ना निवडले गेले आणि वरील सहा धर्मच का निवडले गेले.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की सी.ए.ए. 2019 हा मुस्लिमच नाही तर नास्तिक, अज्ञेयवादी, ज्यू, निधर्मी, आणि तर लहान धर्मांच्या लोकांनाही वगळतो. आपल्याला माहित हवे की भारतात आजच इतर शेजारी देशांमधील धार्मिक रित्या पिडीत लोक रहात आहेत. श्रीलंकेतील सिंहली-बुद्धिस्टांच्या धार्मिक-वांशिक अत्याचारांमुळे भारतात जवळपास 30,000 तामिळ हिंदू शरण घेऊन रहात आहेत. हिंदूचा नकली पुळका असलेल्या भाजपने यांना का विचारात घेतले नाही. याशिवाय चीन मधले उघ्यिर मुस्लिम, म्यानमार येथील रोहिंग्या भागातील हिंदू आणि मुस्लिम (रोहिंग्या मुस्लिम हा शब्द जरी संघ परिवार लोकांच्या मनात भरवत असला, तरी हे एक भौगोलिक नाव आहे, आणि कमी संख्येने का होईना रोहिंग्या हिंदूसुद्धा आहेत), तसेच पाकिस्तानातील अहमदिया, बलुच, शिया इत्यादी मुस्लिम आणि बांग्लादेशातील बिहारी मुस्लिम सुद्धा त्या देशांमध्ये उत्पीडीत आहेत. एवढेच नाही, तर हे सुद्धा जाणले पाहिजे की विविध जागतिक अभ्यासांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर अत्याचारांमध्ये बांग्लादेशाच्या वर भारताचे नाव घेतले जाते! जर धार्मिक अत्याचारांच्या विरोधातच कायदा करायचा होता, तर फक्त 6 धर्मांची आणि 3 देशांची नावे घेण्याचे काही कारण नव्हते! परंतु या कायद्यातून वगळलेल्या ‘मुस्लिम’ धर्मीयांना निशाणा करून देशात धार्मिक भेदभावाचे वातावरण तयार करण्याचे काम संघ परिवाराने केले आहे. या कायद्यामुळे अंदाजे 31,000 व्यक्तींना देशाचे नागरिकत्व मिळेल असा अंदाज आहे.

याही पुढे जाऊन कायद्यावरील चर्चेमध्ये उल्लेख केलेला असला, तरी या कायद्याच्या मसुद्यात मात्र धार्मिक अत्याचारांचा उल्लेखही नाही! थोडक्यात या 3 देशांमधील वरील 6 धर्मांच्या सर्व लोकांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग भाजप खुला करू पहात आहे! संघ परिवाराच्या सर्व निरर्थक तर्कांच्या पलीकडे जाऊन हे ठामपणे प्रतिपादीत केले गेले पाहिजे की धर्मनिरपेक्ष देशाची नागरिकता धर्माच्या आधारावर ठरवली जाऊ शकत नाही!

आता वळूयात एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी. कडे

एन.पी.आर. (NPR) म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर किंवा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (रजिस्टर). यामध्ये देशात सर्वसाधारणरित्या वास्तव्य करणाऱ्या सर्व नागरिकांची यादी अपेक्षित आहे. वास्तव्य करणाऱ्यांमध्ये विदेशी नागरिकही असू शकतात, तसेच देशाबाहेर राहणारे लोक यात नसतात हे लक्षात घ्यावे. एन.आर.सी. (NRC) म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही. यामध्ये देशाच्या सर्व नागरिकांची नोंद असणे अपेक्षित आहे. आता या दोन्ही गोष्टी कुठून आल्यात ते पाहूयात. या दोन्हींसंदर्भातील कायदा हा भाजपच्या वाजपेयी सरकारच्या काळातच नागरिकता सुधार कायदा 2003 मध्येच बनला.

नागरिकता कायद्यात झालेल्या बदलांच्या संदर्भात्त वर उल्लेखलेल्या सी..ए.ए. 2003 ने एका बाजूला जन्माने नागरिकत्वासाठी बेकायदेशीर प्रवासी पालक अमान्य केले आणि दुसरीकडे अशाच बेकायदेशीर प्रवाशांचे निमित्त करून कोण नागरिक आहे आणि कोण घुसखोर हे ठरवण्यासाठी सरकारला नागरिक नोंदणी करण्याचे अधिकार दिले! या 2003 मधील नागरिकता कायद्यातील बदलानुसार “नवीन कलम 14अ खाली केंद्र सरकार नागरिकांच्या सक्तीने नोंदणीसाठी नियम बनवू शकते…”

याच तरतुदीचा आधार घेऊन तत्कालीन भाजपच्या वाजपेयी सरकारने ‘ “नागरिकता नियम (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकता ओळखपत्र वाटप) 2003” बनवले. या नियमांना समजणे एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी समजण्यासाठी आवश्यक आहे.

या नियमांच्या कलम 4 मध्ये एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी. बद्दल संपूर्ण नियमावली दिली आहे. या कलमांचा थोडक्यात गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.

4. राष्ट्रीय रजिस्टर बनवण्याची प्रक्रिया

4(1) भारतीय नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर बनवण्यासाठी, केंद्र सरकार देशभरामध्ये प्रत्येक भागात घरोघरी जाऊन, प्रत्येक कुटुंब आणि व्यक्तीची, (स्वघोषित) नागरिकता यांची यादी बनवेल.

4(2) ही प्रक्रिया कधी होईल याची घोषणा शासकीय गॅझेट मध्ये केली जाईल

4(3) भारतीय नागरिकांचे स्थानिक रजिस्टर बनवण्यासाठी स्थानिक रजिस्ट्रार (आणि मदत करणारे काही लोक) लोकसंख्या रजिस्टर मधील सर्व व्यक्ती व कुटुंबांची माहिती तपासेल आणि छाननी करेल.

4(4) पडताळणी दरम्यान, ज्यांच्या नागरिकत्वाबद्दल शंका आहे अशा व्यक्तींची माहिती स्थानिक रजिस्ट्रार योग्य त्या शेऱ्यासहित लोकसंख्या रजिस्टर मध्ये लिहील आणि अशा लोकांना प्रक्रिया संपल्यावर त्याबद्दल लगेच कळवले जाईल.

(5) (अ) भारतीय नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर मध्ये नाव सामील करण्या/वगळण्या अगोदर ज्यांच्या बद्दल शंका आहे अशा व्यक्तींना तालुका/उपजिल्हा रजिस्ट्रार समोर म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.

यातील 4(2) नियमानुसार अपेक्षित असलेले गॅझेट 31 जुलै 2019 रोजी प्रकाशित झाले आहे. त्याचा क्रमांक आहे S. O. 2753(E). यानुसार एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान

एन पी आर बनणार आहे आणि सर्व सरकारांनी याची तयारी चालू केली आहे. तसेच 4(3), 4(4) वरून स्पष्ट आहे की एन.आर.सी हे एन.पी.आर. चेच पुढचे पाऊल आहे! यातून हे सुद्धा स्पष्ट होते की जर एन.पी.आर. यादी बनली तर त्यानंतर नागरिकांना माहिती लगेच विचारली जाणार नाही आणि एन.पी.आर. पासून पहिली एन.आर.सी यादी बनवणे हे फक्त कागदावर केले जाईल!

यातील पुढील नियम अशाप्रकारे आहेत:

(5) (ब) उपजिल्हा/तालुका रजिस्ट्रार 90 दिवसांच्या आत (किंवा ठराविक वाढवलेल्या काळात) निर्णय फायनल करेल आणि निर्णयाचे कारण नमूद करेल.

(6) (अ) उपजिल्हा/तालुका रजिस्ट्रार भारतीय नागरिकांचे स्थानिक रजिस्टर प्रकाशित करेल, आणि भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये सामील करण्याच्या नावांवर आपत्ती किंवा नाव सामील करण्याची विनंती मागवेल.

(6) (ब) अशी यादी प्रकाशित होण्याच्या 30 दिवसांच्या आत एखादे नाव सामील करण्यावर आपत्ती किंवा दुरुस्ती स्विकारली जाईल. यात आपत्तीचे स्वरूप, कारणे द्यावी लागतील.

(6) (क): 5(a) मधील तरतुदींनुसार उप-जिल्हा/तालुका रजिस्ट्रार अशा आपत्ती वर 90 दिवसात निर्णय देईल आणि नंतर जिल्हा रजिस्ट्रारला स्थानिक रजिस्टर सुपूर्त करेल जेणेकरून ते राष्ट्रीय रजिस्टर मध्ये नावे नेतील.

(7) (अ) उपजिल्हा/तालुका रजिस्ट्रार च्या नोंदीबद्दल (उपनियम (5) वा (6) नुसार) ज्यांना आक्षेप आहे त्यांना 30 दिवसांच्या आत जिल्हा रजिस्ट्रार कडे अपील करता येईल

7. कुटुंब प्रमुखाने आणि व्यक्तीने माहितगार म्हणून काम करणे – (1) भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असेल की त्याने भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीय रजिस्टर करिता अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि या काळात स्थानिक रजिस्टर मध्ये नोंद करवून घ्यावी.
8. जे नियम तोडतील त्यांना 1000 रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल

थोडक्यात, 6(ब) नुसार तुमच्या नागरिकत्वा विरोधात इतर जण तक्रार करण्याची शक्यता यातून संभावते! तसेच वरील सर्व नियमांचा अर्थ आहे की संशयित यादीमध्ये नाव आल्यावर अनेक महिने/वर्षे चकरा मारा, पैसे व वेळ खर्च करा, मनस्ताप घ्या हेच तुमच्या जीवनाचे वास्तव बनणार आहे! कलम 7 नुसार माहिती न देणे गुन्हा ठरवले आहे, त्यामुळे जर या प्रक्रियेतून सुटायचे असेल तर सविनय कायदेभंगाच्या मार्गाने हा गुन्हा करणे हाच मार्ग आपल्यापुढे राहतो.

माहिती कुठली घेतली जाईल? माहितीचे धोकादायक मुद्दे

एक अपुरा एन.पी.आर. 2010 मध्ये सुद्धा करण्यात आले होते आणि 2015 मध्ये ते थोडे सुधारले गेले होते. परंतु 2020 च्या एन.पी.आर. मध्ये आणि 2010 च्या एन.पी.आर. मध्ये मुलभूत फरक आहे. 2010च्या एन.पी.आर. मध्ये खालील माहितीचे मुद्दे विचारले गेले होते: नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, जन्मतारीख, विवाहित स्थिती, शिक्षण, व्यवसाय, आई/वडील/पती-पत्नीचे नाव, जन्म स्थान, सध्याचा पत्त्ता, कायमचा पत्ता, राष्ट्रीय़ता (स्वयंघोषित), सध्याच्या जागी कधीपासून रहाता.

2020 च्या एन.पी.आर. मध्ये खालील नवीन मुद्दे विचारले जाणार आहेत: आधार (ऑप्शनल) मोबाईल, पालकांचे जन्मस्थान आणि तारीख, मागे कूठे रहात होता त्याचा पत्ता, पासपोर्ट नंबर, व्होटर आय डी, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पॅन नंबर. यापैकी आई वडिलांचे जन्मस्थान आणि जन्मदिवस निश्चितपणे प्रत्येकाची वंशावळ बनवण्यासाठी आणि त्यावर आधारित नागरिकत्व ठरवण्यासाठीच वापरले जाईल. याशिवाय पूर्वीच्या वास्तव्याची माहिती, आधार, पॅन, व्होटर आयडी सारखी इतर सर्व माहिती ही नागरिकत्व तपासण्यासाठी नक्कीच वापरली जाणार. या सर्व माहितीच्या 135 कोटी लोकांच्या प्रचंड संगणकीय डेटाच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न तर निश्चितच आहेत परंतु या माहितीच्या आधारेच आपले नागरिकत्व ठरवले जाणार आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

कागद पत्र कुठली चालतील?

या प्रक्रियेमध्ये कुठली कागदपत्र ग्राह्य असतील याची यादी अद्याप सरकारने जाहीर केलेली नाही. थोडा अंदाज घ्यायचा असेल तर आपण आसामच्या एन.आर.सी.च्या अनुभवावरून अंदाज करू शकतो. आसाम मध्ये एखाद्या व्यक्तीला स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी यादी ‘अ’ मधील 16 पैकी कोणताही एक कागद दाखवणे आवश्यक होते. यात महत्वाचे हे की हा कागद 24/3/71 च्या अगोदरचा असणे आवश्यक होते! या 16 कागदांमध्ये 1951 साली झालेली एन.आर.सी., 1971 च्या अगोदरच्या मतदार यादी, जमिनीचे कागद, नागरिकता प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी वास्तव्य प्रमाणपत्र, शरणार्थी नोंदणी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, एल.आय.सी, एखादे सरकारी लायसन्स किंवा प्रमाणपत्र, सरकारी नोकरीचे प्रमाणपत्र, बॅंक अकाऊंट, जन्मदाखला, बोर्ड किंवा विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, कोर्टाचे कागद ही कागदपत्रे होती. ज्या लोकांकडे वरील 16 पैकी एकही कागद नव्हता त्यांना त्यांच्या आईवडिलांची यादी ‘ब’ मधील खालीलपैकी एक कागदपत्र आणणे आणि नाते सिद्ध करने बंधनकारक होते: जन्मदाखला, जमिनीचे कागद, बोर्ड/विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, बॅंक/एलआयसी/पोस्ट ऑफीस रेकॉर्ड, विवाहित महिलेसाठी सर्कल अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, मतदार यादी, रेशन कार्ड किंवा इतर कायदेशीर कागदपत्र.

यामध्ये या भ्रमात राहणे धोक्याचे राहिल की वरीलपैकी काही कागद तुमच्याकडे आहेत म्हणून निर्धास्त रहावे. कागद किती तारखेला काढलेला आहे ते महत्वाचे आहे आणि आई-वडील-मुलांचे नाते सिद्ध होणेही आवश्यक आहे. फक्त स्पेलींग वेगळे आहे म्हणूनही अनेकदा नाते सिद्ध झालेले नाही. वरील यादीमध्ये आधार, पॅन किंवा व्होटींग कार्ड सामील नाही हे लक्षात घ्यावे.. कागदपत्रे कुठली चालतील आणि आपल्याकडे ती आहेत की नाही यापेक्षाही आपण हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही आणि आपले नाही तरी इतर कोट्यवधी लोकांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.

भाजप वाले आता म्हणू लागलेत की आम्ही आधार कार्ड सुद्धा चालवून घेऊ. खरे तर जर आधार कार्ड चालणार असेल तर एन.पी.आर. ची गरजच नाही कारण देशभरात 125 कोटींपेक्षा जास्त लोकांकडे अगोदरच हे कार्ड आहे आणि त्याची संपूर्ण माहिती सरकारकडे आहे.

अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की आसाम च्या एन.आर.सी.ला 1971, 1966 अशा तारखा लागू होत्या, पण भारताच्या एन.आर.सी. ला नागरिकता कायद्यानुसार, त्यातील बदलांनुसार आणि राज्यघटनेनुसार, जन्माप्रमाणे 1945, 1948, 1950, 1987, 2004 इत्यादी तारखा लागू होतील.

भाजपच्या थापांना भुलू नका.

देशभरामध्ये मोठे आंदोलन छेडले गेल्यावर भाजपचे नेते म्हणू लागले आहेत की “आम्ही एन.आर.सी. चा काही विचारच केलेला नाही”, वगैरे. परंतु कायदा काय म्हणतो ते आपण पाहिलेच आहे आणि हे स्पष्ट आहे की एन.पी.आर. झाल्यावर एन.आर.सी. हे पुढचे पाऊल आहे. याबद्दल भाजपचे नेते अगोदर काय म्हटले आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे.

1 मे 2019 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की : “आम्ही अगोदर नागरिकता सुधार बिल पास करु, आणि खात्री करू की शेजारच्या देशातून आलेल्या सर्व शरणार्थींना नागरिकता मिळेल. नंतर एन आर सी बनेल आणि आम्ही देशात घुसलेल्या प्रत्येक घुसखोराला शोधू आणि बाहेर काढू.”

याच दिवशी अमित शाह, बंगाल मध्ये बोनगाव म्हटले की

“तुम्ही क्रम समजून घ्या. अगोदर कॅब येईल. सर्व शरणार्थींना नागरिकता मिळेल. मग एन.आर.सी. येईल. यामुळेच शरणार्थींनी काळजी करू नये पण घुसखोरांनी करावी. क्रम लक्षात घ्या.”

याच दरम्यान अमित शाह, राईगंज, बंगाल येथे म्हटले होते की

“आम्ही देशभरात एन आर सी च्या अंमलबजावणीची खात्री देतो. हिंदू, शिख आणि बुद्ध सोडून आम्ही देशातील प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढू. “

यापैकी सर्व वक्तव्यांचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत आणि स्पष्ट आहे की आता जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गफलतीमध्ये राहू नका

15 जानेवारी रोजी जनतेच्या आंदोलनाच्या दबावामध्ये गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की एन.पी.आर. मध्ये कागदपत्र घेतली जाणार नाहीत. कागदपत्रे घेतली नाही तरी ती पाहिलीच जाणार नाहीत याची खात्री नाही, तसेच तुम्ही दिलेली माहिती जर आई-वडीलांचा जन्मदिवस आणि जन्म ठिकाण, तसेच आधार, पॅन, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी सर्व धरून असेल तर ही माहिती एन्.आर.सी. साठी वापरली जाणार आहे हे निश्चित. त्यामुळे सरकारच्या अशा कोणत्याही भ्रामक प्रचारापासून सुद्धा सावध राहणे आवश्यक आहे! फक्त कागदच नाही तर माहिती द्यायला सुद्धा नकार देणे आवश्यक बनले आहे!

एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. चा एकत्रित धोका

असा दावा केला जात आहे की जे एन.आर.सी. मध्ये वगळले जातील अशा हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन, बुद्धिस्ट व्यक्तींना सी.ए.ए. 2019 नुसार नागरिकता मिळेल. थोडक्यात एन. आर.सी. मधून फक्त मुस्लिम, निधर्मी, ज्यू, आणि इतर धर्मीय लोक वगळले जातीय असा एकत्र तर्क दिला जात आहे. हा दावा नाकारता येत नाही. भाजपने अगोदरच तसा इरादा अनेकदा जाहीर केला आहे. अर्थात एन.आर.सी. तून वगळलेल्या व्यक्तींना ते पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तानातून आले हे सिद्ध करावे लागू शकते. परंतु याबद्दल अजूनही काही स्पष्टता नाही. काहीही असो, धार्मिक आधारावर नागरिकतेची व्याख्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला सुरूंग आहे! हे स्पष्ट आहे की एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी. हे देशाच्या सर्वधार्मिक चरित्रावर हल्ला आहेत.

एन.पी.आर. विरोधात लढा

वरील कायद्यांवरून हे सुद्धा सिद्ध आहे की 135 कोटी लोकांना गरिकता सिद्ध करायला लावणारा एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी.च्या प्रक्रिया चालू आहेत. कोट्यवधी गरिब लोक ज्यांच्याकडे कागदपत्र नाहीत ते नागरिकते मधून बाहेर फेकले जाणार हे स्पष्ट दिसतआहे.. या प्रक्रियेला थांबवण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे एन.पी.आर.ची प्रक्रिया थांबवणे जी 1 एप्रिल पासून सुरू होत आहे. देशातील कोट्यवधी जनतेने एकत्र येऊन या काळ्या कायद्यां विरोधात प्रचंड लढा उभारणे हाच आता यापुढे मार्ग आहे!

 

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020