कोरोना संकटाने पुन्हा सिद्ध केले आहे की भांडवली व्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय कामगार वर्गाला न्याय मिळणे शक्य नाही!

संपादक मंडळ

चार महिन्यांच्या कोरोना संकटाने देशातील सरकार, सर्व भांडवली पक्ष, पोलिस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था, अधिकारी वर्ग, मीडिया यांचे खरे भांडवली वर्ग चरित्र पुन्हा एकदा उघडे केले आहे. या चार महिन्यांच्या अनुभवाने दाखवून दिले आहे की भांडवली व्यवस्थेमध्ये या सर्वांचे काम हे फक्त भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे रक्षण आहे आणि त्यासाठी नेहमीप्रमाणेच कामगार वर्गाच्या रक्तातून या संकटाची किंमत वसूल केली जाणार आहे. कामगारांचे स्थलांतर रोकण्यासाठी सर्व व्यवस्थेने केलेले प्रयत्न आणि आता कामगारांनी परत यावे यासाठी चाललेल्या विनवण्या यातून दिसून येते की कामगार वर्ग हाच खरा समाजाची चालक शक्ती आहे, मालक वर्ग नाही! गेल्या चार महिन्यांमध्ये कामगार वर्गाने ज्या भयंकर यातना सोसल्या आहेत, आणि केंद्रापासून ते राज्यापर्यंत विविध सरकारांनी जी भांडवलदार वर्गाची सेवा चालवली आहे, त्यांतून आता भांडवली व्यवस्थेच्या मर्यादा आणि तिचे पाशवी चरित्र साफ दिसून आले आहेत. या अभूतपूर्व संकटातून जात असताना कामगार वर्गाने या अनुभवातून योग्य राजकीय धडे शिकणे आणि योग्य निष्कर्षांच्या आधारावर भावी लढे उभे करणे आवश्यक आहे.

कोरोना: श्रीमंतांनी आणलेला आजार, शिक्षा गरिबांना

कोरोनाचा उगम चीन मध्ये झाला. 1976 सालापासून चीनने भांडवली विकास निती स्विकारल्यामुळे देशी आणि विदेशी भांडवलदारांचे हित आणि गुंतवणूक जपण्यासाठी चीनी राज्यसत्ता धडपडत आहे. उद्योगपतींच्या गुंतवणुकीच्या वातावरणावर परिणाम होऊ नये यासाठी चीनने कोरोनाचा उगम आणि प्रसाराबद्दल जगाला काही काळ अंधारात ठेवले आणि जगभरामध्ये कोरोनाच्या प्रसाराला अटकाव होण्यात अडथळे निर्माण झाले. विविध देशांमधल्या विमान प्रवास करणाऱ्या उच्च-वर्गीय़ प्रवाशांनी हा रोग जगभरामध्ये पोहोचवला आणि आता जगातील एकही देश असा नाही की जिथे हा रोग पसरलेला नाही. आजवर 1 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना याची लागण झाली आहे आणि 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले आहेत.

सुरुवातीला परदेशी प्रवाशांमध्ये असलेला हा रोग हळूहळू देशाच्या सर्व झोपडपट्ट्य़ांमध्ये पसरला आहे. अंतर ठेवा, हात स्वच्छ ठेवा, गर्दी टाळा हे उपाय रोज फोनवर, टीव्हीवर ओरडून सांगितले जात आहेत. पण जिथे दहा बाय दहाच्या खोल्यांमध्ये संपूर्ण कुटूंब राहते, त्या गरिब कष्टकरी वस्त्यांमध्ये कुठून ठेवणार अंतर? जिथे रोजच्या खाण्याचीच चिंता कायम घर करून आहे, तिथे कुठून आणणार स्वच्छतेला आणि सॅनिटायझरला पैसे? एक सार्वजनिक संडास जिथे शंभरच्या वर लोकांना एकत्र वापरावे लागते, तिथे कुठून टाळणार गर्दी आणि संसर्ग?

मध्यम, उच्च वर्गातल्या लोकांनी आपापल्या सोसायट्या, बंगल्यांची दारं बंद करून टाकली आहेत. ‘वर्क फ्रॉम होम’ चा पर्याय उपलब्ध असलेले उच्चभ्रू लोक आपापल्या घरांनी सुरक्षित आहेत. बाहेरून येणाऱ्या कष्टकरी-कामगार घरकामगार महिला-पुरुष, स्वच्छता कामगार यांना जणू वाळीत टाकले आहे. परिणामी आता मुखत्वे सर्व कष्टकरी-कामगार वर्ग आता या महामारीच्या संकटाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे आणि झपाट्याने वाढलेल्या या रोगाचा सर्वाधिक शिकार ठरत आहे.

कोरोनाचे पसरणे: मोदी सरकारच्या दिरंगाईचा आणि हलगर्जीपणाचाच परिणाम

कोरोनाची पहिली केस भारतात जानेवारी मध्ये सापडली. 13 मार्च पर्यंत हा रोग जगाच्या 125 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरलेला होता, तोपर्यंत भारतातील सरकारं झोपली होती. परदेशातून आलेल्या लोकांच्या कोरोना–चाचण्या सुद्धा चालू झालेल्या नव्हत्या. फक्त काही देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांचा ताप पाहिला जात होता. आता तर आय.सी.एम.आर या देशातील वैद्यकीय संशोधन संस्थेने सुद्धा मान्य केले आहे की हे फारच अपुरे होते. 17 मार्च रोजी पहिल्यांदा अंतर पाळण्याबद्दल सरकारने निर्देश दिले. 22 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर करतेवेळी कोरोना जगातील जवळपास 150 देशांपर्यंत हा रोग पोहोचलेला होता. कोणत्याही पूर्वतयारी शिवाय, अत्यंत तातडीच्या मार्गाने सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला कारण निश्चितपणे अगोदरच उशिर झालेला होता!

याचार परिणाम आहे की भारतामध्ये लॉकडाऊन पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे. लॉकडाऊन हे अशा प्रकारच्या रोगांशी लढताना शेवटचे आणि जालीम हत्यार आहे. अगोदरच झालेल्या उशिरामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे मोदी सरकारने हे हत्यार मार्च मध्ये उपसले. परंतु लॉकडाऊनच्या काळामध्ये साथ किती पसरली आहे त्याचा अंदाज येण्यासाठी ज्या स्तरावर चाचण्या होणे अपेक्षित होते, त्या अजूनही होत नाहीयेत! चाचण्या करणे, संशयित आणि रोगग्रस्त लोकांना चांगल्या दर्जाच्या विलगीकरणात नेणे आणि स्वच्छता, अंतर या करिता सुविधा उपलब्ध करून देणे या सर्वच बाबतींमध्ये मोदी सरकार आणि राज्य सरकारे पूर्णत: अपयशी ठरली आहेत. याचाच परिणाम आहे की जवळपास तीन महिने लॉकडाऊन करूनही कोरोनाला थांबवता आले नाही, उलट आज भारत जगात कोरोना बाधितांच्या रांगेत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि जगातील सर्वाधिक कोरोना बाधित देश होण्याकडे वाटचाल चालू आहे.

असे का झाले? मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या, संपर्क तपासणे आणि क्वारंटाईन करणे तेव्हाच शक्य होते जेव्हा सरकारने यामध्ये निधी ओतला असता. परंतु उद्योगपतींना लाखो कोटींची कर्जमाफी आणि करमाफी देणारी सरकारं मात्र जनतेच्याच पैशातून उभ्या राहिलेल्या सरकारी बजेटचा नाममात्र हिस्सा आरोग्य सुविधेवर खर्च करू इच्छित आहेत. कोरोना पसरल्यानंतरही मोदीनी नेहमीप्रमाणे मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेज मध्ये खरंतर 1 ते 2 लाख कोटी रुपयेच नवीन रक्कम आहेत, बाकी सर्व अगोदरच्याच सरकारी खर्चाला नव्या रुपात सादर केले आहे. या रकमेपैकी सुद्धा मोठा हिस्सा मध्यम, मोठे भांडवलदार यांना कर्ज देणे किंवा लोखंड, कोळशासारख्या खाणी कवडीमोल भावाने आंदण देण्यासाठीच आहे. थोडक्यात कोरोनाशी लढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारं जनतेकरिता निधी खर्चच करू इच्छित नाहीयेत, तेव्हा कोरोनाला थांबवण्यात सरकारला आलेले अपयश हे त्यांच्या भांडवली व्यवस्थेच्या रक्षकाच्या भुमिकेमुळे आहे हे स्पष्ट आहे.

कोरोनाशी लढणाऱ्यांप्रती दिखाव्याचे ममत्व

या सर्व काळामध्ये जनतेला भ्रमित करण्यासाठी थाळ्य़ा वाजवा, मेणबत्त्या लावा सारख्या प्रकारांमध्ये मोदीनी जनतेला गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना सारख्या महामारीचा सुद्धा ‘इव्हेंट’ बनवून स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी वापर करून खऱ्या प्रश्नांना लपवण्याचे काम यथायोग्य केले गेले. कोरोनाशी लढणारे आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी इत्यादींचे मनोधैर्य वाढवण्याचे निमित्त सरकारने सांगितले. दवाखान्यांवर पुष्पवृष्टी करण्याचा दिखावाही केला. परंतु खरोखर मोदी सरकारला त्यांची काळजी असती तर त्यांनी सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वच्छता कामगार, परिवहन सेवेतील कर्मचारी अशा सर्वांना ज्यांना लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा कामावर जाणे भाग होते, तातडीने पी.पी.ई. कीट सहीत सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असत्या, त्यांचे पगार वेळच्या वेळी केले असते आणि संरक्षण दिले असते. वास्तव हे आहे की देशाच्या अनेक भागांमध्ये अनेक ठिकाणी डॉक्टर, नर्सेस, परिवहन कर्मचारी, सफाई कर्मचारी इत्यादींनी ग्लोव्ह्स, मास्क, पीपीई कीट उपलब्ध होत नसल्यामुळे आंदोलन केले. आंदोलनांची दखल घेणे तर दूर, आंध्र मध्ये तर एका डॉक्टरवर सरकार विरोधात बोलल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सफाई कामगारांना तर आजही देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पी.पी.ई. कीट सोडाच, साधे एन95 मास्क आणि ग्लोव्ह्स सुद्धा दिले गेलेले नाहीत. बस, रेल्वे चालवणाऱ्या परिवहन कामगारांची तर गणतीच नाही ही स्थिती आहे. दुसरीकडे आय.ए.एस. अधिकारी मात्र पीपीई कीट घालून काम करत आहेत. याचे कारण पुन्हा एकच आहे – सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च न करता खाजगी आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण.

कोरोना काळात कामगार वर्गावर चहुबाजूने संकटे

तडकाफडकी जाहीर केलेल्या आणि तीन महिन्यांपेक्षा जास्त चाललेल्या लॉकडाऊनमुळे, थांबलेल्या आर्थिक चक्रामुळे सर्वाधिक फटका बसला आहे तो कामगार–कष्टकरी वर्गाला. एका बाजूला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद झाल्यामुळे बेरोजगारीचा दर 30 टक्क्यांवर गेला आहे. अचानक आलेल्या 3 महिन्यांच्या लॉकडाऊनने तर बहुसंख्य प्रवासी कामगारांची कंबरच मोडली. राशन पुरवण्याच्या सरकारी घोषणा अनेक ठिकाणी फक्त कागदावर राहिल्या आहेत आणि कामगार भुकेने बेहाल आहेत. दुसरीकडे घरभाडे देणे, वीजेचे बील भरणे, मुलांच्या शाळांचा खर्च करणे या सर्व खर्चांचा डोंगर आ वासून समोर उभा आहे. लॉकडाऊन उठणे चालू झाल्यावर एकतर काम मिळत नाहीये किंवा असेल तर ठेकेदार वा मालक मजुरी वाढवायला तयार नाहीयेत, उलट आपापसात संघटीत होऊन कामगारांची मजुरी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि या सर्वांमध्ये कोरोना झालाच तर इलाजाची सोयच नाहीये कारण मुंबई, पुण्या सारख्या महानगरांमध्ये तर सर्व दवाखाने पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. क्वारंटाईन केंद्रांची हालत तर विचारूच नये इतकी भीषण आहे. झोपडपट्ट्यांमधून आलेल्या संशयित पेशंटंना जनावरांसारखी वागणूक अनेक ठिकाणी दिली जात आहे, अन्नामध्ये अळ्या, किडे सापडत आहेत आणि अनेक क्वारंटाईन केंद्र तर इतकी गर्दीची आहेत की निरोगी माणुस तिथे जाऊन आजारी पडेल. थोडक्यात कामगार वर्गाला कुत्र्याचे मरण मरण्यासाठी सरकारने सोडले आहे.

भांडवलदारांच्या सरकारांना फक्त उच्चभ्रू, श्रीमंत आणि भांडवलदार, मालक वर्गाचीच काळजी

राजस्थानातील कोटा येथे उच्च–मध्यमवर्गीयांची मुलं आय.आय.टी. परिक्षेच्या तयारीसाठी जातात. भर लॉकडाऊन मध्ये या मुलांना घरी जाण्यासाठी ए.सी. बसची सोय सरकारने केली. विदेशात विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या भारतीय़ नागरिकांना विमानाने परत आणण्याची सोय केली. स्वत:च्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना विशेष विमानाने भाजपने प्रवास घडवला. डी.एच.एफ.एल. कंपनीचे ‘येस बॅक’ प्रकरणातील घोटाळेबाज उद्योगपती धीरज आणि कपिल वाधवान यांच्या कुटुंबाला सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रामध्ये अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांनी महाबळेश्वरला जाण्यासाठी विशेष शिफारशीचे पत्र दिले. श्रीमंत वर्गाची सेवा करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कोणतीही कसर सोडली नाही.

दुसरीकडे शेकडो पैल पायी चालत आपापल्या गावी परत जाणाऱ्या प्रवासी कामगारांच्या जीव हेलावून टाकणाऱ्या चित्रांनी देशाच्या इतिहासावर कधी न पुसता येण्यासारखा डाग सोडला आहे. फाळणीनंतर अशा प्रकारचे कोट्यवधी लोकांचे विस्थापन त्याच पाशवी दिवसांची आठवण करून देणारे होते. आईच्या सुटकेस वर झोपून जाणारा मुलगा आणि त्याला ओढत नेणारी त्याची आई, मेलेल्या आईच्या मृतदेहासमोर शोक करणारं तिचं बाळ, फाटक्या चपलांनी आणि अनवाणी उन्हातान्हात चालत जाणारे मजुरांचे तांडे – हे सगळे पाहूनही फक्त भांडवलदारांची दलाली करणयत गुंतलेल्या सरकारांना ढिम्म फरक पडला नाही. जनतेला लॉकडाईन मध्ये रामायण, महाभारत पहा सांगणारे सरकार आणि आलिशान घरांमध्ये टीव्ही पहात फोटो काढवणारे त्यांचे मंत्री यांना जनतेशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही.

शेकडो कामगार भुकेने हालहाल होऊन या प्रवासात ठार झाले. सामान्य जनतेने सोशल मीडीयावर या बातम्यांना वाचा फोडल्यावर सुद्धा अगदी थोड्या नफेखोर भांडवली मीडिया चॅनेल्सनी याच्या बातम्या प्रसारित केल्या आणि बहुसंख्यांनी तर या बातम्या दाबण्याचेच काम केले. देशभरामध्ये प्रतिक्रिया निर्माण होणे चालू झाल्यावर मोदी सरकारने ट्रेन सोडण्याची घोषणा केली. सोडल्या त्या ही अपुऱ्या, कामगारांकडून शेकडो रुपयांचे भाडे वसूल करून, आणि आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखे वाटावे या पद्धतीने ह्या ट्रेन्स चालवल्या गेल्या. अनेक ट्रेन तर 2-3 दिवस कुठेही भरकटत होत्या आणि त्यात बसलेले कामगार भूक आणि उन्हाने तडफडत होते.

आता जेव्हा साथ प्रचंड पसरलेली आहे, तेव्हा लॉकडाऊन उठवला जात आहे, तेव्हा लॉकडाऊन उठवण्यामागे जनतेचे कोणतेही हित हे उद्दिष्ट नाही तर उद्योगपती–ठेकेदार–बिल्डर अशा भांडवलदारांचे हित साधणेच आहे. उद्योगपतींच्या धंद्याचे थांबलेले चक्र आणि नफ्याची वाढ या लॉकडाऊनमुळे संकटात आली होती. त्यामुळे या वर्गाच्या एका मोठ्या हिश्श्याने कोरोना आजार कसा फार धोकादायक नाही किंवा लॉकडाऊन सारखे प्रकार का चुकीचे असतात याबद्दल भांडवली मीडियाला हाताशी धरून प्रचार सुरू केला. दुसरीकडे भांडवली अर्थव्यवस्थेची थंडावलेली गाडी तातडीने पुन्हा चालू करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचे रक्षक असलेल्या मोदी सरकारने सुद्धा पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी आजार पसरलेला असताना लॉकडाऊन उठवून जनतेचा जीव धोक्यात घालण्याचे काम केले आहे.

रोग लपवून उद्योग चालू करण्यासाठी केले जात असलेले विविध प्रकार

अशा भीषण परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादीचे सरकार असो, गुजरात मधील भाजपचे, राजस्थानातील कॉंग्रेसचे, बंगालातील ममता बॅनर्जीचे किंवा केंद्रातील मोदीचे – या सर्व सरकारांनी मिळून कोरोनाचा आकडा कमीत कमी कसा दाखवता येईल आणि स्वत:च स्वत:ची पाठ कशी थोपटून घेता येईल याची स्पर्धा लावली आहे.

पहिले तर प्रत्येक शहरामध्ये मर्यादीत संख्येनेच टेस्ट केल्या जात आहेत आणि त्यांचा ‘कोटा’ ठरवून दिला आहे. त्यामुळे या संख्येपेक्षा जास्त पेशंट असूच शकत नाहीत. अजूनही भारतात 1 ते 2 लाखांपेक्षा जास्त चाचण्या करण्याची क्षमता नाही. दुसरीकडे कोरोनाची चाचणी न होता मरण पावलेल्या व्यक्तींची कोरोना चाचणी न करण्याचे धोरण सगळीकडे लागू केले गेले आहे. मार्च-एप्रिल च्या काळामध्ये सरकारी दवाखान्यांमध्ये पोस्टमार्टेम करताना कोरोना संशयितांची चाचणी होत होती, पण आता ती सुद्धा बंद केली गेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये अनेक कोरोना मृत्यू लपवल्या गेल्या बद्दल ओरड केली, जी खरी आहे, पण भाजपचे राज्य असलेल्या गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये अशाच प्रकारांनी मृत्यूंचा आकडा लपवला जात आहे. रोगाचा हा आकडा लपवून सरकारं एका बाजूला बेपर्वाईने जनतेला मृत्यूच्या दारात ढकलत आहेत, तर दुसरीकडे उद्योगपतींसाठी आटोकाट प्रयत्न करून, जनतेला भ्रमात ठेवून, उद्योगधंदे चालू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अगोदर ‘कोरोनाला हरवण्याची’ गोष्ट करणारी सरकारं जेव्हा ‘कोरोना सोबत जगण्याची’ भाषा करू लागली आहेत, ‘उद्योग पुन्हा चालू करता येतील, पण लोकांचे जीव महत्वाचे आहेत’ असे म्हणणारे भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराज चव्हाण धादांत खोटं बोलत जेव्हा म्हणू लागले की ‘कोरोना बरा होऊ शकतो, घाबरू नका’ तेव्हा हे समजून घ्यावे की आता जनतेला हरवून भांडवलदारांना जिंकवण्याच्या नेहमीच्या कार्यक्रमाला ते चालना देत आहेत.

आता कामगार कायद्यांमध्ये बदल

कोरोनामुळे भांडवली अर्थव्यवस्थेचे चाक गाळात रुतले आहे. कधी नव्हे अशी मंदी सुरू झाली आहे. मंदीचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो बेरोजगारीमुळे सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांना, युवकांना. पण भाजप-शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सारख्या पक्षांना वाचवायचे आहे ते भांडवलदार वर्गाला. मालकांच्या नुकसानीची भरपाई कामगारांच्या रक्ता-घामातून करवण्यासाठी आता यांनी सर्व कामगार कायदे गुंडाळून टाकण्याची सुरूवात केली आहे. युनियन बनवण्याचा अधिकार, कामाचे तास जास्तीत जास्त 8 असण्याचा अधिकार, अशा सर्व अधिकारांना रद्द करण्याचे कायदे यांनी करू घातले आहेत. उत्तरप्रदेशातले योगीचे भाजप सरकार असो वा राजस्थानातले कॉंग्रेस सरकार, यांच्यामध्ये तर स्पर्धाच लागली आहे सिद्ध करण्याची की भांडवलदार वर्गाचे हित सर्वात पहिले कोण साधणार!

संकटाचे संधीत रुपांतर – कोरोनाचाही धंदा!

 उद्योगपतींची संघटना असलेल्या आय.सी.सी. (इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स) या संघटनेच्या मंचावरून कोरोनाच्या संकटाच्या काळात प्रधानमंत्री मोदींनी भाषण केले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्र्याने अशा संघटनेच्या मंचावरून भाष्य केले. भांडवलदारांच्या सेवेमध्ये नागडेपणाने उभे राहण्याचे काम करताना मोदींनी त्यांना सल्ला दिला की त्यांनी कोरोनाच्या “संकटाचे संधीत रुपांतर” करावे. फॅसिस्ट भाजप सारखे सरकार एवढ्या खंबीरपणाने मागे असताना काय भिती? आणि या सल्ल्याची गरजही काय. या अगोदरच भांडवलदारांनी मास्क पासून ते हॉस्पिटलच्या इलाजापर्यंत नफेखोरीची एकही संधी सोडलेली नाही. बाबा रामदेव सारख्या आयुर्वेदाचा धंदा करणाऱ्या उद्योगपती आणि ढोंगी साधूने तर कोरोनावर 100 टक्के इलाज सापडल्याची धादांत खोटी घोषणाही करून टाकली. कामगारांच्या यातनांवर भीषण चुप्पी साधलेल्या मोदीला उद्योगपतींना कोरोनाची ‘संधी’ सांगताना लाजही वाटत नाही.

पोलिस, न्याययंत्रणा आणि मीडीयाची भुमिका

या सर्व काळामध्ये जणूकाही कोरोना आजार हा जनतेने केलेला गुन्हा आहे अशाप्रकारे गरिब कष्टकरी जनतेला यथेच्छ लाठ्या मारण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांनी प्रत्येक राज्यामध्ये घेतले. पोलिसांनी मारल्यामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. देशातील कोट्यवधी गरिब कष्टकरी-कामगार जनता यातना भोगत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधान्य मात्र कधीही  सर्वांना  तात्त्काळ रेशन, प्रवासाची, सुरक्षेची, आरोग्याची सोय मिळावी याला दिसले नाही; उलट कोरोनाची चाचणी मोफत करण्याचा निर्णय कोर्टाने फिरवला आणि खाजगी हॉस्पिटलांच्या नफेखोरीला रोखण्यासाठी सुद्धा काहीच केले नाही. या सर्वांच्या वर भांडवलदार वर्गाने चालवलेल्या जवळपास सर्वच टीव्ही चॅनेल्स वर बहुसंख्य वेळ कोट्यवधी कामगारांच्या हाल अपेष्टा न दाखवता पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लिम जातीय प्रश्न, दिल्ली दंगलींमधले खोटे आरोप, यावरच चर्चा घडवल्या गेल्या.  कोरोनाच्या संकटावर सुद्धा वस्तुनिष्ठ बातम्या न देता या चॅनेल्सनी फक्त मोदी सरकारचे कोडकौतुक करण्यात अनेक तास खर्च केले.  स्पष्ट आहे की या सर्व यंत्रणांनी मेहनत करून देश चालवणाऱ्या कामगार वर्गाप्रती त्यांची काहीही बांधिलकी नाहीये हे दाखवून दिले आहे.

अगोदर जाऊ नये म्हणून दबाव, प्रयत्न; आता परत कामावर या म्हणून विनवण्या

कामगारांनी शहरे सोडून आपापल्या मूळ गावी जावी नये म्हणून ठेकेदार, मालक आणि सरकारांनी मिळून कसून प्रयत्न केले. अगोदर तर प्रवास बंदी केली. कामगार पायी जाऊ लागले तर त्यांना सीमेवर अडवले. शेवटी देशभरातून रेटा वाढला तेव्हा रेल्वे सोडल्या गेल्या, पण त्याचेही भाडे वसूल केले. आता मात्र कामगारांनी पुन्हा परत यावे यासाठी अनेक ठिकाणी मालक ए.सी. बस पाठवत आहेत, अगदी विमानाचे तिकीटही दिले जात आहे. जेव्हा भुकेने कामगार मरत होते, तेव्हा गायब झालेले हे मालक आता सक्रीय कसे झाले?

उतर सोपे आहे आणि या उत्तरातच ज्या व्यवस्थेत आपण जगतो तिचे खरे ‘गुपित’ आहे. ते ‘गुपित’ असे आहे की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, कारखाने, उद्योगधंदे, बांधकामापासून ते बस-रेल्वे सारख्या वाहतूकी पर्यंत प्रत्येक उद्योग हा कामगारांमुळेच चालतो, मालकांमुळे नाही. जर कामगारांनी संघटीतपणे कामच केले नाही तर मालकांकडे असलेले भांडवल, हत्यारे, कारखाने, जमीन काहीच कामाची नाही! जोपर्यंत कामगाराचा हात लागत नाही, तोपर्यंत ही सगळी भांडवलरुपी उत्पादनाची साधनं बिनकामी आहेत! तेव्हा या दुनियेचे खरे चालक आपण कामगार आहोत हे वास्तव या संकटाने पुन्हा एकदा समोर आणले आहे.

भांडवलशाही न्याय देऊ शकत नाही!

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!

कामगार बिगुल, जुलै 2020