टी.आर.पी. घोटाळा: डाळीत काळंबेरं नाही, डाळच काळी आहे!
भांडवली प्रसारमाध्यमं हाच एक मोठा घोटाळा आहे!!

जय, अनुवाद: राहुल

नुकताच रिपब्लिक टीव्हीने चालवलेला टी.आर.पी. (टेलिव्हिजन रेटींग पॉइंट, एखादा टीव्ही चॅनल किती बघितला जातो याची आकडेवारी) घोटाळा उघडकीस आला आहे. आपल्या चॅनेलला जास्त दर्शक पाहतात याची खोटी आकडेवारी उभी करण्यासाठी या चॅनेलने दर्शकसंख्या मोजणाऱ्या संस्थेला आणि ज्या दर्शकांच्या आधारावर टी.आर.पी. ठरवला जातो त्या दर्शकांनाही पैसे चारले. या आकडेवारीच्या आधारावरच चॅनेलवर चालणाऱ्या जाहिरातींचे दर ठरतात, त्यातूनच ठरते चॅनेलचे उत्पन्न आणि चॅनेल मालकांचा नफा. या घोटाळ्याच्या आरोपानंतर मीडीयामध्ये चाललेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल फार बोलले जात आहे. परंतु कामगार-कष्टकरी वर्गाने हे समजणे आवश्यक आहे की आपल्या वर्गहिताच्या दृष्टीने हा घोटाळा हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे, डाळीत काही काळबेरं नाही तर अख्खी डाळंच काळी आहे. संपूर्ण टीव्ही प्रसारमाध्यमे आज भांडवलदार वर्गाच्या ताब्यात आहेत आणि कामगार वर्गाविरोधात व नफ्याच्या व्यवस्थेच्या बाजूने प्रचार करणे, आणि लोकांनी काय विचार करावा व काय विचार करू नये हे ठरवण्यासाठीच तो राबवला जातो. आपले स्वत:चे खरे राजकीय हित काय आहे हे आपल्याला समजू देऊ नये हेच मीडीयाचे उद्दिष्ट आहे.

सगळीकडे फक्त बोलले जाते की मीडिया हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे वगैरे. पण भारतातील आणि जगातील प्रसारमाध्यमांचा इतिहास हेच दाखवतो की त्याने कधीही जनतेच्या आणि कामगार वर्गाच्या खऱ्या हितांचे कधीही प्रतिनिधित्व केले नाही. आपण ऐकले असेल की आणीबाणीच्या काळात मीडीयावर बंधने आली होती, सेन्सरशीप लागू होती, हे खरे आहे, पण यापेक्षा मोठे वास्तव हे आहे की खुल्या किंवा छूप्या पद्धतीने नेहमीच कामगार वर्गाचा आवाज गायब करणे हेच मीडीयाचे काम राहिले आहे. भारतातील तथाकथित ‘मुख्य धारेतील’ प्रसारमाध्यमांच्या संदर्भात निवडक बातम्या देणे, खोट्या आणि विखारी बातम्या पसरवणे, भ्रष्टाचार, पैसे देऊन बातम्या, अभिव्यक्ती निर्बंध, पत्रकारांवर बंधने, इत्यादी गोष्टी सतत चर्चेत राहिल्या आहेत. अशाप्रकारच्या प्रकरणांमध्ये भाजपच नाही तर पूर्वी कॉंग्रेस आणि इतर भांडवली पक्ष आणि त्यांचे नेते सामील असण्याबद्दलही सतत बोलले गेले आहे. परंतु 2014 मध्ये मोदी सत्तेत आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये धर्मवादी राजकीय़ प्रचार, लोकांना जात-धर्माच्या नावाने विभागणारा प्रचार, लोकांमध्ये अंधराष्ट्रवादाचा प्रचार, खोट्य़ा बातम्या देणे, हिंदुत्वाच्या विचारधारेला पूरक अशाच चर्चा घडवणे हे मोठ्या प्रमाणात आणि अगदी उघडपणे घडून येताना दिसत आहे. आज जेव्हा बेरोजगारी, महागाई, मजुरीमध्ये कपात, बॅकांचे बुडणे, कामगार कायदे संपवले जाणे, महिलांविरोधातील गुन्हेगारी, आरोग्याचे संकट, विद्यार्थ्यांच्या फी वाढणे, ऑनलाईन शिक्षणाच्या अडचणी, लॉकडाऊनचे परिणाम, कोरोनाचे संकट असे कामगार वर्गाच्या जीवनाशी जोडलेले असंख्य मुद्दे ऐरणीवर असताना, मीडिया मात्र जात, धर्म, पाकिस्तान, फिल्मी हिरो याच मुद्यांवर जनतेला अडकवू पहात आहे. याचे कारण आहे की मीडियाचे उद्दिष्ट कामगार-कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे नाहीच; तर उलट आपले मालक असलेल्या भांडवलदार, संपत्तीधारक वर्गाच्या  हितांचे रक्षण करणे हेच आहे- तोच वर्ग जो जाहिरातींद्वारे प्रसारमाध्यमांना आणि त्यांच्या गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या ‘स्टार’ पत्रकारांना पोसतो.

आपण म्हणूनच टीआरपी घोटाळ्या सारख्या घटनांना स्वतंत्रपणे न बघता, नफ्यासाठी, धंद्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यम यंत्रणेचा भाग म्हणून, प्रसारमाध्यमे आणि भांडवली व्यवस्थेच्या मंत्रीमंडळ, राजकारण, निवडणुका, इत्यादी इतर भागांचे आपापसातील संबंधांचाच एक भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. आज मुख्यधारेतील सर्व प्रसार माध्यमांचे जवळपास 75 टक्के म्हणजे मुख्य उत्पन्न जाहिरातींमधून येते. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालानुसार, भाजपने 2019 लोकसभा निवडणुकांमध्ये जवळपास तब्बल 25,000 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केला होता, ज्यापैकी बहुतेक पैसा अंबानी, अदानी सारख्या भांडवलदारांनी पुरवला होता. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या एका माहितीनुसार भाजपने 2014-18 या काळात 4,300 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. म्हणजे खरे तर सरकार सुद्धा प्रसारमाध्यमांचा मोठा ग्राहक वा निधीचा स्त्रोत आहे. आता ग्राहकाविरोधात कोण जाईल बरे? त्यामुळे सुद्धा आज प्रसारमाध्यमांचा एक मोठा हिस्सा सरकारच्या कोणत्याही कृतीला चिकित्सकपणे तपासण्याच्या सुद्धा फंद्यात पडत नाही. सरकारी मालकीची प्रसारमाध्यमे आता कालबाह्य झाली आहेत (सरकारी होती तेव्हा सुद्धा ती भांडवलदार वर्गाच्यास सरकारांची होती), आणि आज तर खाजगी कंपन्याच प्रसारमाध्यमे चालवतात, ज्या फक्त नफ्यासाठीच बातम्यांच्या बाजारात आहेत.  अशा प्रसारमाध्यमांकडून कामगार वर्गाची बाजू मांडण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे.

काही महत्वाच्या राष्ट्रीय चॅनेल्सच्या मालकीकडे नजर टाकूयात. आजतक चॅनेल मध्ये अंबानी आणि रिलायन्स कंपनीची 15 टक्के भागीदारी आहे. अंबानी न्यूज18चे सुद्धा मालक आहेत, झी न्यूज चा मालक आहे सुभाष चंद्रा हा उद्योगपती जो भाजपचा खासदार सुद्धा आहे. रिपब्लीक भारत हा ए.आर.जी. आऊटलायर मीडीया कंपनीचा चॅनेल आहे ज्यामध्ये भाजपचे राज्यसभेतील खासदार राजीव चंद्रशेखर यांचा निधी गुंतलेला आहे. इंडिया न्य़ुजचे मालक आहेत कार्तिकेय शर्मा ज्यांचा भाऊ मनू शर्माला जेसिका लाल खून प्रकरणात जन्मठेप झाली आहे. याच कार्तिकेय शर्मांकडे न्यूज-एक्स सहित काही चॅनेल चालवणाऱ्या आय.टी.व्ही. मीडिया ग्रुपची मालकी आहे. कार्तिकेय हे कॉंग्रेसचे नेते विनोद शर्मा यांचे पुत्र आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अशाप्रकारे दिसून येते की मोठमोठी औद्योगिक घराणी, उद्योगपती, राजकारणी जे खरे तर उद्योगपतीच आहेत, अशांचेच पूर्ण नियंत्रण न्य़ुज चॅनेल्सवर आहे. हे उद्योगपती जे कामगारवर्गाचे शोषण करूनच गब्बर झाले आहेत, ते कामगारवर्गाची बाजू न्यूज चॅनेलवर मांडू देतील? ज्यांच्यासाठी बातमी ही सुद्धा धंद्याची गोष्ट आहे, तो मीडिया कधीकधी नाही तर नेहमीच ‘पेड’ मीडीया आहे. आज पत्रकारांचे काम जनतेला सत्य सांगणे नसून बातमीच्या नावाने काहीही विकणे हे आहे. लोकांनी कशावर विश्वास ठेवावा, कशावर नाही, लोकांचे काय मत असावे, काय मत नसावे हे ठरवण्यासाठीचे एक ह्त्त्यार आहे भांडवली मीडीया. सतत ब्रेकिंग न्य़ुज, ‘मोठा खुलासा’, दिखाव्याच्या चर्चा वगैरे हे फक्त बातम्या विकण्याचे स्टंट आहेत. यांनी तर आता सामान्य लोकांचे खटले चालवण्याचे कामही स्वत:कडे घेतले आहे आणि आपापल्या धन्यांच्या मर्जीनुसार कोणालाही बदनाम करणे, गुन्हेगार ठरवणे ही कामे मीडिया करत आहे. एखादा सिनेकलाकार मेला तर त्यावर आठवडाभर बातम्या चालतात, पण रोज कारखान्यांमध्ये कामगार मरतात त्यांची एकही बातमी हे बनवत नाहीत. रोज सफाई काम करताना नाल्यांमध्ये कामगार मरतात, रोज 5000 मुलं कुपोषणाने मरतात, लॉकडाऊनमुळे 14 कोटी नोकऱ्या गेल्या अशा अनेक बातम्यांबद्दल हे चॅनेल गप्प आहेत. याचे कारण जाहिरातदारांचा माल विकत घेऊ शकणाऱ्या वर्गाला जे विकले जाऊ शकते तेच दाखवायचे आहे, आणि विचारधारात्मक रित्या आपल्या मालकवर्गाचे हित सुद्धा जपायचे आहे. बातम्यांना मनोरंजनाचे साधन केले गेले आहे. तेव्हा टीआरपी सारखे घोटाळे हे फक्त भांडवलदार वर्गातील आपापसातील स्पर्धेचे लक्षण आहे, कामगार वर्गासाठी त्यामध्ये काहीही नाही.

भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या आय.टी. सेल द्वारे खोट्या बातम्या पसरवणे, ट्रोल करणे हे प्रकार तर चालू झालेच, शिवाय जवळपास सर्वच टीव्ही चॅनेल भाजपचे भाट बनल्याचे दिसून येते. भाजपद्वारे भांडवलदारांनी पुरवलेला मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून सोशल मीडीयावर हजारो पगारी कर्मचाऱ्यांद्वारे सुशांत सिंह प्रकरण असो, वा कोरोना काळातील काही धर्मविशिष्टांचे मीडीयाने रचलेले षडयंत्र, जनतेवर भडीमार करून तत्काळ मत बनवण्याचे काम केले जात आहे. मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमे सुद्धा याला साथ देताना दिसतो. याचे मुख्य कारण ह्या प्रसारमाध्यमांचे पत्रकार वा संपादक हे भाजपचे ‘खरे’ चहाते आहेत किंवा विशेष प्रेमी आहेत हे नाही तर प्रसारमाध्यमांची मालकी ज्या उद्योगपती वर्गाकडे आहे, जो उद्योगपतीवर्ग या माध्यमांद्वारे फक्त मालच विकत नाही तर जनतेने काय विचार करायचा हे ठरवतो त्याला आज आर्थिक संकट तीव्र झालेले असताना भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षाच्या सत्तेची अत्यंत गरज आहे. प्रसारमाध्यमांवर रोज दिसणारे ‘स्टार’ पत्रकार हे अजून काही नाही तर आपापल्या उद्योगपती मालकांच्या आज्ञेचे पालनकर्ते आहेत आणि आज मालकांची मर्जी कामगारांवर कहर कोसळवणाऱ्या ‘लोहपुरुष’ मोदीवर आहे.

अनेकजण मीडियावर नियंत्रणाचे बोलतात. परंतु भांडवली व्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण या मीडियाला कामगार वर्गाच्या बाजूचा बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन सारख्या नियामक संस्था या सुद्धा न्य़ुज चॅनेल्सनी मिळूनच बनवलेल्या आहेत आणि त्या स्वत:च या क्षेत्रातील अधिकारी आहेत. नियमनामुळे नफा कमावण्याचे उद्दिष्ट गायब होऊ शकत नाही, आणि नफ्यासोबत येणारी धंद्याची गणिती, अधूनमधून समोर येणारा पण नेहमीच चालणारा काळाबाजार, आणि व्यापक भांडवली विचारधारात्मक कार्य बदलू शकत नाही.

आज कामगार वर्गाने स्वत:च्या श्रमाच्या पै-पै गोळा केलेल्या पैशातून, आपापसातील समन्वयातून आणि स्वयंसेवी श्रमातून आपली स्वत:ची प्रसारमाध्यमे उभी करणे हाच योग्य पर्याय आहे. सोशल मीडियाला सुद्धा मोठ्या संख्येने आपल्या बाजूची मते मांडण्यासाठी आणि फॅसिस्टांचा खोटा भडकाऊ प्रचार खोडून काढण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020