पंजाब मधील संगरुर मध्ये दलित शेतमजुराची क्रूर हत्या!
दलितांचे आर्थिक शोषण व सामाजिक अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढाऊ संघर्ष लढावेच लागतील!

अखिल भारतीय जाती विरोधी मंच (अनुवाद: बबन)

पंजाब मधील संगरुर जिल्ह्यातील जातीयवादी गुंडांकडून क्रूर मारामुळे पिडीत दलित शेत मजुराचा १६ नोव्हेंबर रोजी चंडीगड मधील पी.जी.आय. रुग्णालयात मृत्यू झाला. पिडीत व्यक्ती जगमेल सिंह यांचे गावातीलच काही सवर्ण व्यक्तीबरोबर २१ ऑक्टोबर रोजी किरकोळ भांडण झाले होते. नंतर हे भांडण गावातीलच काही व्यक्तींनी मिटवले देखील होते. परंतु या भांडणाची खुन्नस मनात बाळगून जातीयवादी गुंडांनी ७ नोव्हेंबर रोजी जगमेल सिंह यांना फसवून बोलावले; बांबू व लोखंडी सळ्यांनी अतिशय बेदमपणे बेशुद्द होईपर्यंत मारहाण केली आणि पाणी मागितले असता त्यांना मानवी मूत्र पाजले. मानवी समाजाला काळीमा फासणारे हे क्रूर कृत्य एवढ्यावरच न थांबता झालेल्या जखमांमध्ये पेचकस घुसवून अॅसिड सुद्धा टाकले गेले. पीडित व्यक्ती जगमेल सिंह यांना चंदिगड मधील पी.जी.आय. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले पण वाईट रित्या जखमी असल्यामुळे त्यांना वाचवता आले नाही. विषाणूंचा प्रसार रोखण्यासाठी त्यांचा एक पाय देखील कापण्यात आला परंतु शरीराच्या इतर अवयवांनी देखील काम करणे बंद केले व त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. जगमेल यांच्या कुटुंबामध्ये पत्नी आणि तीन मुलं आहेत. पोलिसांनी काही जणांना आरोपी म्हणून अटक केली असली तरी ही पाशवी घटना देशातील गरिब दलितांची स्थिती आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांचे जिवंत उदाहरण आहे.

दलितांच्या घरी पाणी पिणे आणि जेवण करण्याच्या ढोंगातून काहीच साध्य होणार नाही!

दलित अन्याय अत्याचाराची ही घटना काही नवीन नाही. सरकारी आकडेच पाहिले तर कळून येते की, दिवसेंदिवस दलित अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. मनुवाद आणि ब्राम्हणवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप सत्तेत आल्यानंतर जातीय हल्ले अजून वाढले आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या मागील अहवालानुसार २००६ पासून २००१६ या काळात दलित विरोधी अपघातांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये २७,०७० दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. २०११ मध्ये हीच संख्या वाढून ३३,७१९ झाली आणि अजून पुढे २०१६ मध्ये हा आकडा ४८,८०१ वर जाऊन पोहोचला आहे. देशामध्ये दलित अत्याचार आणि जातीय तणावांचा दीर्घ इतिहास आजपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतो. १९८९ मध्ये एस.सी., एस.टी. अॅक्ट (अॅट्रॊसिटी कायदा) लागू झाल्यानंतर देखील देशामध्ये सरासरी १५ मिनिटाला एक दलित अत्याचाराची घटना घडते. प्रत्येक तासाला दलितांवर ५ हल्ल्यांची नोंद होते; प्रत्येक दिवसाला दोन दलितांची हत्या करण्यात येते. यात दलित महिलांची परिस्थिती तर अजून भयंकर आहे. प्रत्येक दिवसाला सरासरी सहा दलित स्त्रियांवर बलात्काराच्या घटना घडतात. काही दिवस अगोदर ग्रामीण व कृषी विशेषज्ञ प्राध्यापक ज्ञान सिंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पंजाब मधील ११ जिल्ह्यातील १,०१७ घरांचा सर्व्हे केला. एप्रिल २०१९ मध्ये यावर एक अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांमध्ये जवळजवळ सत्तर टक्के महिलांनी हे मान्य केलं की, त्यांचे कधीनाकधी लैंगिक शोषण झाले आहे. त्यातील ९२ टक्के महिला दलित होत्या. एका अंदाजानुसार पंजाब मध्ये १५ लाख शेतमजूर शेतामध्ये काम करतात. त्यातील मोठी संख्या ही दलित मजुरांची आहे. दुसऱ्या राज्यांमधून पंजाबमध्ये येऊन शेतमजुरी करणाऱ्या मजुरांमध्ये सुद्धा जास्त प्रमाण हे दलित मजुरांचे असते. पंजाबच नाही तर देशभरामध्ये दलित मजूर, कामगारांना आर्थिक अति-शोषण आणि सामाजिक स्तरावरील अत्याचाराच्या घटनांना तोंड द्यावे लागते.

प्रशासन आणि न्यायालयासमोर अत्याचारांची प्रकरणे येऊन सुद्धा न्याय मिळण्याची कोणतीच शाश्वती नाही

खरंतर दलित अन्याय अत्याचाराच्या घटना मधील बरेच प्रकरणे ही सामाजिक भीतीमुळे आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या कारणामुळे पोलीस प्रशासनापर्यंत पोहोचतच नाहीत आणि जी प्रकरणं पोलिस आणि कोर्टांच्या फाईल पर्यंत पोहोचतात त्यामध्ये देखील न्याय मिळेल याची शाश्वती नसते. देशभरामध्ये झालेली दलित अत्याचार विरोधी प्रकरणे व त्यांची न्यायालयीन प्रक्रिया पाहिली तर आपल्या न्यायव्यवस्थेवर सुद्धा प्रश्न उभे होतात. तुम्ही स्वतःच पाहू शकता की देशभरामध्ये दलितांच्या विरोधात संघटित स्वरूपाची हिंसा करणाऱ्यांना कोणती शिक्षा झाली आहे. याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे खाली दिली आहेत.

४४ दलितांची हत्या, किलवनमनी, तामिळनाडू. २५ डिसेंबर १९६८. कोर्टाचा निकाल : सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त.

१३ दलितांची हत्या, चुन्दूर, आंध्र प्रदेश, ६ ऑगस्ट १९९१. कोर्टाचा निकाल : २०१४ मध्ये सर्व आरोपींना सोडून देण्यात आले.

१० दलितांची हत्या, नागरी, बिहार, ११ नोव्हेंबर १९९८. कोर्टाचा निकाल : मार्च २०१३ मध्ये सर्व आरोपींना सोडून देण्यात आले

२२ दलितांची हत्या, शंकर बिगा गाव, बिहार, २५ जानेवारी १९९९. कोर्टाचा निकाल: जानेवारी २०१५ मध्ये सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त

२१ दलितांची हत्या, बथानी टोला, बिहार, ११ जुलै १९९६. कोर्टाचा निकाल: एप्रिल २०१२ मध्ये सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त

५८ दलितांची हत्या, लक्ष्मणपूर बाथे, १ डिसेंबर १९९७. कोर्टाचा निकाल : २०१३ मध्ये सर्वांना सोडून देण्यात आले.

महाराष्ट्रातील कुप्रसिद्ध नितीन आगे प्रकरण पहा. यामध्ये २८ एप्रिल २०१४ रोजी एका दलित तरुणाला गावासमोरून मारत घेऊन जाऊन गुप्तांगाला लोखंडी गरम सळ्यांचे चटके देत, गुप्तांगा मध्ये गरम सगळ्या घालून अतिशय क्रूर पद्धतीने मारण्यात आले. २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सर्व आरोपींना कोर्टाकडून निर्दोष सोडून देण्यात आले. त्यानंतर गावात सवर्ण आरोपी सुटून आल्यावर गावात फटाके फोडून स्वागत करत जल्लोष करण्यात आला. पुढे यातीलच काही आरोपी पुन्हा अलीकडेच पारधी दलित असलेल्या बाळू पवार यांच्या हत्ये मध्ये सामील आढळून आले आहेत.

वरील तथ्यांच्या आधारावर हे स्पष्ट होते की, दलित अन्याय अत्याचाराच्या क्रूर हत्याकांडांमधील आरोपींना सुद्धा शिक्षा झाल्या नाहीत. हे आकडे स्पष्ट करतात की ७२ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा गरीब दलित प्रत्येक बाबीत किती असुरक्षित आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये काही आरोपींना शिक्षा झाली आहे, त्या प्रकरणात पीडित दलितांना न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर दीर्घ संघर्ष करावा लागला आहे. वरून सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार व खोट्या आरोपाखाली फसवण्याचे प्रकार देखील आपल्यापुढे आहेत.

दलित मुक्तीचा, जातीअंताचा मार्ग अस्मितावादी राजकारण आणि प्रतिकांच्या राजकारणामधून नाही, वर्ग आधारित जाती विरोधी आंदोलनामधून जातो

आज अस्मितावाद (म्हणजे दलितांना त्यांची जातीय ओळख व अस्मितेच्या आधारावर संघटित करणे) आणि प्रतीकवादाचे राजकारण (म्हणजे मूर्ती वा स्मारक बनवणे अथवा तोडण्यात येणे यासारख्या मुद्द्याला उचलून आणि दलित गरिबांच्या खऱ्या मुद्द्यावर मौन धारण करणे) यामधून दलितांचे काहीच भले होणार नाही. आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की क्रांती शिवाय दलित मुक्ती शक्य नाही आणि जातिव्यवस्थेच्या विरोधात व्यापक आंदोलना शिवाय क्रांतीचा विचार करणेसुद्धा स्वप्न पहिल्यासारखे ठरेल. जातीवाद आणि ब्राह्मणवाद आज बदललेल्या रुपात भांडवली व्यवस्थेची सेवा करत आहेत. जातीवाद, धर्मवाद व सर्व पद्धतीचे अस्मितावादी राजकारण आज भांडवलशाही साठी ‘संजीवनी बुटी’ च्या समान आहेत. व्यवस्थेचे ठेकेदार, भांडवलशाही द्वारे सुधार करून स्वीकारण्यात आलेल्या जातीव्यवस्थेला अतिशय चतुरपणे स्वतःच्या हितासाठी आणि फायद्यासाठी वापरत आहेत. हेच कारण आहे की, स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षानंतर सुद्धा जातीवादी अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत. देश स्तरावरील आकड्यांवर नजर फिरवली असता दिसून येते की, दलितांमधील ९५ टक्के संख्या ही शेतमजूर, बांधकाम मजूर, औद्योगिक मजूर म्हणून राबत आहे किंवा साफसफाई सारखे काम करत आहे.

अस्मितावाद आणि प्रतीकांचे राजकारण करणारे लोक कष्ट करणाऱ्या दलितांचे मुद्दे उचलतच नाहीत. या कष्ट करणाऱ्या जनतेचे मुद्दे सरळ-सरळ देशातील इतर कष्ट करणाऱ्या जनतेबरोबर सुद्धा जोडले जातात. दलित विरोधी अत्याचारांच्या विरोधात लढल्या जाणारे संघर्ष मजबुतीने तेव्हाच लढले जाऊ शकतात जेव्हा प्रत्येक जातीतील व्यापक कष्टकरी जनता जातिव्यवस्थेच्या विरोधामध्ये संघर्ष करण्यासाठी संघटित असेल. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, घरकुल, महागाई यासारख्या मुद्द्यावर होणाऱ्या संघर्षामध्ये प्रत्येक जातीच्या कष्टकरी जनतेची भागीदारी निश्चित करावी लागेल. सोबतच कामगार, कष्टकरी जनतेमध्ये वैचारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रगतीचे आंदोलन चालवणे सुद्धा अतिशय गरजेचे आहे. या माध्यमातून लोकांमध्ये जातिव्यवस्थेचा इतिहास आणि वर्तमाना सोबत जोडलेल्या विविध बाजू तसेच जातीअंताचे आवश्यक कार्यभार व आह्वाने स्पष्टतेने मांडता येतील. तथाकथित उच्च जातीय लोकांना भावनात्मक आवाह्न करून काहीएक साध्य करता येणार नाही. जातीव्यवस्था विरोधी आंदोलनाला कामगार कष्टकरी वर्ग एकतेच्या बळावरच संपवणे शक्य आहे. त्यासाठी आम्ही देशातील सर्वसामान्य कामगार-कष्टकरी जनता, विद्यार्थी, युवक, व जाती विरोधी कार्यकर्त्यांना आवाहन करत आहोत कि, आमच्या मुद्यांवर गांभीर्याने विचार करावा. जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन करण्यासाठी सुरू असलेल्या व्यापक संघर्षासाठी संवाद आणि वैचारिक वाद-विवादासाठी स्वस्थ वातावरण नक्की बनेल हा आम्हाला विश्वास आहे.

अखिल भारतीय जाती विरोधी मंच, संग्रुर (पंजाब) मधील दलित अन्याय अत्याचाराच्या घटनेची कठोर निंदा करत, पंजाब सरकार व केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहे:

१) जगमेल सिंह यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींना लवकरात-लवकर कठोर शिक्षा व्हावी.

२) जगमेल सिंह यांच्या कुटुंबियांना योग्य तो मोबदला मिळावा वेळेत मिळावा.

३) दलित अन्याय-अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांचा फास्ट ट्रॅक न्यायालयामध्ये लवकर निवाडा व्हावा.

४) जातीय अत्याचारांच्या विरोधात अॅट्रोसिटी अॅक्ट सारखे कायदे कठोर बनवत त्यांना सक्तीने लागू केले जावे.

५) सर्व जातीयवादी संस्था, सभा व पंचायतीवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी.

६) राजकीय संस्थांकडून जातीयवादी कार्यक्रमांमध्ये भागीदारी करणे आणि अशा कार्यक्रमांना सरकारी अनुदान तात्काळ थांबवण्यात यावे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020