दुर्घटना नाही हत्याकांडाचे सत्र आहे हे!

बबन

नजिकच्या काही काळातच नाशिक, भांडूप, भंडारा, नालासोपारा येथील हॉस्पिटल्स मधील असंख्य रुग्णांचे बळी घेणाऱ्या अपघातांच्या घटना आपल्या स्मृतीपटलावरून येवढ्या सहज मिटणार आहेत काय? करोना बाधीतांचा संघर्ष हा जगण्यासाठीच आहे, मग त्यांच्या वाट्याला आलेले हे अपघाती मरण कोणामुळे? याची जबाबदारी कोण घेणार? करोना महामारीच्या काळात भांडवली  आरोग्य व्यवस्थेचे जे बिभत्स चित्र आपल्या समोर आले आहे त्यावर बरंच काही पाहून, भोगून, जगून आणि लिहून झालं आहे,  पण मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम आहेत.

भंडाऱ्यात 9 जानेवारी रोजी सरकारी रुग्णालयात रात्री 2 वाजता आग लागल्याने अतिदक्षता विभागात असलेल्या 10 नवजात बालकांचा जागेवरच मृत्यू झाला. आग नियंत्रणात आल्यावर बालकांना बाहेर काढण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे शरीर हे अधिकाऱ्यांच्या शब्दात “कोळशासारखे जळालेल्या” अवस्थेत  सापडले. आपल्याला माहित असावे कि सरकारी रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेले सर्वच नवजात बालकं ही गरीब कुटुंबात जन्माला आलेली होती.  या घटनेला 3-4 महिने झाल्यानंतरही हॉस्पिटल्सचे फायर ऑडीट (अग्निप्रतिरोधक परिक्षण) पूर्ण न झाल्यामुळे राज्यात अशा घटना घडतच आहेत.

24 मार्च च्या रात्री भांडूप मध्ये आग लागल्याने कोविड सेंटर असलेल्या मॉलच्या इमारतीला आग लागल्याने 10 रुग्ण जागीच मृत्युमुखी पडले.  एक महिना होत नाही, तर नाशिकच्या झाकीर हुसैन रुग्णालयात ऑक्सिजन गळती झाल्यामुळे 21 एप्रिल रोजी 131 रुग्णांचा जीव धोक्यात आला त्यापैकी 24 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर दोनच दिवसांनी 23 एप्रिल रोजी नालासोपारा (विरार) मधील रुग्णालयाच्या इमारतीला आग लागल्याने 13 रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. यानंतर लगेचच 28 एप्रिल रोजी ठाण्यात देखील वरील कारणामुळे एका रुग्णालयाला आग लागली. त्यात 4 रुग्णांचा बळी गेला.

 या सर्व घटनांनी पुन्हा एकदा आपत्ती व्यवस्थापन किती ढिसाळ पद्धतीने करते हे जाहीर केलेच आहे. असंख्य निर्दोष रुग्णांना तडफडत आपले प्राण गमवावे लागले, परंतु आरोग्य यंत्रणेत आमूलाग्र सुधारणा तर दूरच, साधे अग्निप्रतिरोधक यंत्रणांचे कामही झालेले नाही.

या सर्व घटनांवर फक्त उसासे सोडणे, दुर्घटना म्हणून खंत व्यक्त करणे, आणि भांडवली विरोधी पक्षांद्वारे राजकीय टीकेचे गुण वसूल करणे याशिवाय काहीही झाले नाही. सरकार तर्फे सुद्धा चौकशी समित्यांचे फार्स पुन्हा केले गेले आणि सर्व परिस्थिती येरे माझ्या मागल्या अशीच आहे.

आग लागून रूग्णांचे प्राण जाण्याचे प्रमुख कारण आहे हॉस्पिटल्स मध्ये अग्निशमन यंत्रणेचा, अग्निप्रतिरोधक बांधणीचा अभाव, गजबजलेल्या जागी हॉस्पिटल्स बांधणे, आग वा सुरक्षेचे नियम डावलून कोणत्याही बिल्डिंगच्या कोपऱ्यात हॉस्पिटल्सचा धंदा सुरू करणे, सुरक्षा यंत्रणेकडे झालेले दुर्लक्ष, नियमित देखरेख आणि तपासणी न करणे. यापैकी प्रत्येक समस्येच्या मुळाशी एकच गोष्ट आहे आणि ती आहे खर्चाचा अभाव आणि मानवी जीवनाप्रती नसलेली संवेदना. नियम मोडीत काढून, प्रचंड पैसे खाऊन सुरक्षा नियम न पाळणाऱ्या हॉस्पिटल्सना परवानगी देणे हा शिरस्ता बनला आहे. खर्चाचा अभाव यामुळेच आहे कारण की देशभरात सर्वत्र खाजगी आरोग्य यंत्रणेला प्रोत्साहन देणे आणि सरकारी यंत्रणा मोडीत काढणे किंवा तिचेच खाजगीकरण करणे हेच धोरण आहे. खाजगी आरोग्य व्यवस्था नफा बघते, मानवी जीवन नाही. तेव्हा खर्च कमी करण्याचे आणि त्यापायी लोकांचे जीव धोक्यात घालण्याचे काम सर्वच उद्योगांमध्ये चालते. भोपाळ गॅस दुर्घटना, जिथे 1984 मध्ये एका रात्रीत 8000 जीव घेतले, ती सुद्धा सुरक्षेच्या खर्चाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच झाली होती. महाराष्ट्रातील सर्व हॉस्पिटल्समध्ये झालेले मृत्यू हे सुद्धा सरकारने वा खाजगी क्षेत्रा ने सुरक्षेवर न  केलेला खर्च, आणि नफेखोर व्यवस्थेने निर्माण केलेली मानवी जीवनाप्रती अनास्था याचेच परिणाम आहेत.

राज्यासह देशभरातील आरोग्य व्यवस्था किती खिळखिळी आहे हे करोना महामारीत उघडपणे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे चाललेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व नफेखोरीला मिळत असलेले प्रोत्साहन हे बहुसंख्य समस्यांच्या मुळाशी आहेत. गेल्या 3 दशकांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने सार्वजनिक आरोग्य सेवा मोडीत काढून खाजगी आरोग्य व्यवस्थेला, नफेखोरीला चालना देण्याचे काम करण्यात आले आहे. या सरकारी दवाखान्यांकडे कामगार्-कष्टकरी वर्ग शेवटचा उपाय म्हणून पाहतो, त्या सरकारी दवाखाने, हॉस्पिटल्सची अवस्था मरणासन्न रोग्यांची आहे, हे आज सर्वज्ञात आहे. आरोग्याच्या खाजगी क्षेत्रामध्ये 11 टक्के गुंतवणूक होत असतांना सरकारी आरोग्य सेवेत मात्र फक्त 1 टक्के गुंतवणूक केली जाते! थोडक्यात सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी सत्तेत आल्यावर खाजगीकरणाचा घाट घालून आरोग्य व्यवस्था उध्वस्त करवली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अगोदरच तुटपुंज्या संसाधनावर आणि अपुऱ्या मनुष्यबळावर काम करत होती. सरकारी आरोग्य सेवेवर खर्च कमी करायचा हेच धोरण असल्यामुळे सरकारी हॉस्पिटल्स मध्ये मनुष्यबळाची वाणवा आणि साधनांकडे दुर्लक्ष होणारच. अशात या महामारीला तोंड देत दोनहात करत असतांना उपलब्ध डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय असे अनेक कर्मचारी अतिरिक्त कामाच्या दबावाखाली काम करत असल्याने वाढलेला कामाचा भार मानसिक ताणतणाव वाढवणारच, त्यामुळे चुका होण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत. खाजगी हॉस्पिटल्स मध्ये तर मालकांचा नफा वाढवण्यासाठी 12 तासांपेक्षाही जास्त काम करवले जाणे नेहमीचे आहे. निश्चितच या चुकामागे कारणीभूत असलेल्या तात्कालिक मानवी चुका शोधून त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, सर्व दोषी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे पण अशात विसरता कामा नाही की, या सर्व घटनामागे मानवी चुका कमी आणि नफ्यावर आधारित व्यवस्थेने घेतलेले बळी याचे परिणाम जास्त आहेत.

आज कामगार वर्गाने, न्यायप्रिय जनतेने या घटनांच्या मुळाशी जाऊन विचार केला पाहिजे. ज्या देशात पंचतारांकित हॉटेल सारख्या रुग्णालयांना धंद्याचा मुक्त परवाना दिला जातो, जिथे डॉक्टरांना मनमर्जी फी घेऊन लूट करण्याची परवानगी आहे. जिथे औषध कंपन्या कैक पटीने नफा कमावतात आणि चाचण्या  (टेस्टिंग) औषधामध्ये कमिशनखोरी शिवाय चालणारे दवाखाने नावालाही सापडत नाहीत, तिथे सरकारने खाजगी उद्योगांच्या चरण्याचे कुरण बनवले आहे, जिथे देशातील 90 टक्के गरीब कामगार- कष्टकरी इलाजावाचून मरण्याला हतबल आहेत, जिथे रुग्णालयात नफा वाढवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून रोज 10-12-14 तास काम करून घेतले जाते, जिथे आरोग्य सुविधेवर 1 टक्के पैसा सुद्धा केला जात नाही, जिथे सर्व आरोग्य व्यवस्थाच नफ्यासाठी चालत आहे, प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य सुविधा पुरवणे जेथे सरकारचे कर्तव्यच मानले जात नाही, खाजगी रुग्णालयाचा धंदा चालावा म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मोडकळीस काढली जात आहे, तेथे हॉस्पिटल्स मध्ये होणारे अपघात हा अपवाद नाही तर व्यवस्थेचा भागच आहे!

संपूर्ण व्यवस्थेवर मक्तेदारी असलेल्या मुठभर धनदांडग्यांच्या नफ्याच्या गणितानुसार चालणाऱ्या भांडवली तंत्रामध्ये सामान्य कष्टकरी जनतेला कोणतीच जागा शिल्लक राहिली नव्हती. करोना महामारीने आरोग्य व्यवस्थेच्या पोखरलेल्या यंत्रणेचे पितळ उघडे पाडले आहे. आग लागून झालेले अपघात हे अजून काही नाही, तर नफ्याने पोखरलेल्या यंत्रणेचे अधूनमधून दिसणारे भीषण वास्तव आहे!

कामगार बिगुल, मे 2021