‘फॉक्सकॉन’ची महाराष्ट्रातील भांडवल गुंतवणूक
स्वदेशीचा राग आळवणाऱ्या पाखंड्यांचा खरा चेहरा उघड

अमित शिंदे

मे, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देऊन त्यांच्या भांडवलदार मालकांना खुश करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय भांडवलाला पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात देशात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी भांडवलदारांचे ‘प्रधानसेवका’ असलेल्या मोदींनी एका वर्षात सातत्याने कित्येक देशांचे दौरे केले. मोदींच्या सततच्या परदेश दौऱ्यांवरून, मागील सर्व सरकारांनी परदेशी भांडवल आणण्यासाठी जो ‘लवचिकपणा’ दाखवला होता, त्यापेक्षा अधिक ‘लवचिक’ होण्यात हे सरकार कुठलीही कसूर बाकी ठेवणार नाही, हे लक्षात येऊ शकते. संसदेत विरोधी बाकांवर असताना ‘भाजप’ने संरक्षण, विमा क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्याचे नाटक उत्तम वठवले. पण त्यानंतर निवडणूक काळात ‘अच्छे दिन’चा ‘जुमला’ उडवून सत्तेत आल्यानंतर भाजपने हे विरोधाचे नाटक विसरून संरक्षण आणि विमा क्षेत्रामध्ये विदेशी भांडवलासाठी दरवाजे उघडले आहेत. त्याही पुढे जाऊन आजपर्यंत खाजगी भांडवलापासून अलिप्त असलेली ‘भारतीय रेल्वे सेवा’ खाजगी हातांमध्ये सोपवण्याच्या दिशेने गरजेची असलेले सुरुवातीची पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. संसदीय व्यवस्थेचे चारित्र्य आणि वित्तीय भांडवलाच्या जागतिकीकरणाचा आजचा काळ बघता असे म्हणणे अतिशयोक्ती वा चूक ठरणार नाही की सरकार कुणाचेही बनो, कोणतेही भांडवलधार्जिणे सरकार विदेशी भांडवल गुंतवणूक थांबवू शकणार नाही.
देशातील संसाधने भांडवलदारांच्या हातात सोपवण्यासाठी आणि स्वस्तात श्रमाचे शोषण करण्यासाठी जो ‘जुमला’ ह्या वेळी उडवला गेला आहे त्याचे नाव आहे – मेक इन इंडिया! २५ सप्टेंबरला ‘मेक इन इंडिया’ची औपचारिक सुरुवात करताना मोदींनी म्हटले होते की भांडवलदारांना बऱ्याच ‘अडचणीं’मुळे देश सोडताना बघून त्यांना फार दुःख होते आणि भांडवलदारांना ज्या ‘अडचणीं’चा सामना करावा लागतो त्या अडचणी ते दूर करू इच्छितात. हा कार्यक्रम सुरु होण्याअगोदर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते की ‘मेक इन इंडिया’साठी आरंभीची आवश्यक पाऊले म्हणून त्यांनी विविध क्षेत्रांतील विदेशी गुंतवणुकीवरची मर्यादा हटवली आहे किंवा वाढवली आहे, परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ती ऑनलाइन केली आहे. ह्या परवान्यांचा वैधता कालावधी वाढवून तीन वर्षे करण्यात आला आहे आणि बरेच नियम व प्रक्रिया एक तर रद्द करण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांना ‘सुलभ’ करण्यात आले आहे. परवाना प्रक्रियेचे नियम आणि प्रक्रिया रद्द करणे किंवा त्यांना अधिक ‘सुलभ’ बनवणे याचा अर्थ काय, हे सहज समजू शकते. पर्यावरण विषयक क्लियरेंस, जमिनींचे विना-अडथळा अधिग्रहण आणि श्रम कायद्यांमध्ये भांडवलदारांच्या सोयीचे बदल, हाच त्याचा अर्थ असतो.
नरेंद्र मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत स्पाइस ग्रुप, सॅमसंग, हिताची, हुआवेई, पोस्को सारख्या अंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. तैवान स्थित जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादक कंपनी ‘फॉक्सकॉन’चे चेयरमैन टेरी गोऊ यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फॉक्सकॉन महाराष्ट्रामध्ये ५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करत असल्याची घोषणा केली आणि या यादीत आणखी एक नाव जोडले गेले. फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात येण्यामुळे जवळजवळ ५०,००० नवीन रोजगार निर्माण होतील, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा ‘फॉक्सकॉन’ला पुणे-मुंबईच्या दरम्यान १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा केली. ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणे नंतर देशात झालेली ही सर्वांत मोठी विदेशी गुंतवणूक आहे. फॉक्सकॉन एप्पल, ब्लैकबेरी,झिओमी सारख्या मोठ्या मोबाइल कंपन्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करते. ‘फॉक्सकॉन’च्या जगभरातील कारखान्यांमध्ये जवळपास १२ लाख कामगार काम करतात. चीनमधील एकट्या शेनझेन स्थित कारखान्यामध्ये १,२०,००० कामगार काम करतात. परंतु आपण गुंतवणूक आणि रोजगाराचे डोळे दिपवून टाकणारे आकडे बघताना ‘फॉक्सकॉन’च्या चीनमधील कारखान्यांमध्ये कामगारांकडून कशा नारकीय परिस्थितीमध्ये १२-१४ तास काम करवून घेतले जाते, तेसुद्धा आपण विसरता कामा नये. ‘फॉक्सकॉन’च्या चीनमधील कारखान्यांमध्ये कशा प्रकारे कामगारांचे शोषण केले जाते, ते अगोदर पाहू.
कामाची नारकीय परिस्थिती :
फॉक्सकॉनच्या शेनझेनमधील कारखान्यांतील जवळपास १,२०,००० कामगारांना कंपनी आपल्याच होस्टेल्समध्ये ठेवते. होस्टेल्सच्या एकाच खोलीमध्ये ६ ते २४ लोकांना कोंबण्यात येते. कंपनीच्या दृष्टीने होस्टेल्स म्हणजे कामगारांसाठी निर्माण केलेली सुविधा असली तरी प्रत्यक्षात ही होस्टेल्स एखाद्या तुरुंगापेक्षा वेगळी नाही. ह्या होस्टेल्समध्ये व कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या हालचाली टिपण्यासाठी ठिकठिकाणी कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून ‘फॉक्सकॉन शेनझेनमधील कारखान्यांमध्ये कामगारांकडून किती भयंकर परिस्थितीत काम करवून घेते त्याच्या बातम्या वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. येथे कामगारांच्या आत्महत्यांच्या घटना सुद्धा वेळोवेळी घडल्या आहेत. आत्महत्या करणारे बहुतेक कामगार हे २० ते २५ वयोगटातील तरुण-तरुणी आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘फॉक्सकॉन’वर मोठ्या प्रमाणात टीकासुद्धा झाली आहे. तेव्हापासून ‘फॉक्सकॉन’ने आपल्या कामगारांना कुठल्याही ‘बाहेरील’ व्यक्ती वा संस्थेस कंपनीशी संबंधित कुठल्याही समस्येची माहिती देण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. या बाबतीत कामगारांना धमकावले जाते. जेव्हा ‘फेयर लेबर असोसियेशन’ (एफ.एल.ए.) नामक संस्थेने ‘फॉक्सकॉन’च्या चीनमधील तीन कारखान्यांची (गुप्त) तपासणी केली तेव्हा कारखान्यांमधील कामगारांची सुरक्षा व आरोग्याच्या अनेक समस्या असल्याचे तसेच कामगारांना कुठलाही अधिक मोबदला न देता अधिक वेळ काम करवून घेतले जात असल्याचे समोर आले. कित्येक मानवाधिकार संघटना ज्यावेळी गुप्तपणे ‘फॉक्सकॉन’च्या डॉरमेटरीज (कामगारांची आराम करण्याची जागा) पर्यंत पोहोचल्या तेव्हा कारखाना व्यवस्थापन कामगारांची दिनचर्या कशा प्रकारे नियंत्रित करते, ते उघडकीस आले. कामगारांचे कामाचे तास कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडून निश्चित केले जातात, कामगारांना विशिष्ट वस्तू सोडून इतर वस्तूंचा उपयोग करण्याची परवानगी नाही. जेव्हा एखादा कामगार ह्या नियमांचे उल्लंघन करताना पकडला जातो तेव्हा त्याला सर्वांसमोर अपमानित केले जाते. जेव्हा कंपनीचे एखादे नवीन उत्पादन बाजारात येते तेव्हा कामगारांकडून १२-१४ तास काम करवून घेतले जाते. त्या काळात कित्येक कामगारांना कारखान्यामध्येच झोपणे भाग पडते. ह्या कारखान्यांमधील बहुतेक कामगार हे सामान्य आर्थिक पाश्र्वभूमीतून आलेले तरुण-तरुणी असल्यामुळे कंपनी त्यांचा फायदा घेते. इथे काम करणारे बहुतेक कामगार हे दूरवरच्या भागातून आलेले तरुण असतात. त्यांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी वर्षातून केवळ एकदा सुट्टी मिळते.
‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५