इंग्रजांचे तळवे चाटण्यात धन्यता मानणाऱ्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील हिंदुत्ववादी शक्ती आज सत्तेत असताना त्यांचे खरे रंग दाखवत पुन्हा एकदा नागडेपणाने अमेरिका प्रणीत साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने उभे राहत पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची भलावण करत उभ्या आहेत.

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

एका शेजारच्या देशामध्ये धार्मिक कट्टरपंथी, दहशतवादी तालिबानचे सत्तेवर येणे भारतीय राजकारणावर परिणाम करणारे ठरेलच, सोबतच जागतिक राजकारणातही उलथापालथ केल्याशिवाय राहणार नाही. भारतातील कामगार वर्गाकरिता सुद्धा ही घटना धोक्याची घंटा आहे कारण देशांतर्गत राजकारणात या घटनेमुळे धर्मवादी, फॅसिस्ट शक्तींना अजून एक मुद्दा मिळणार आहे.

अमेरिकेतील पोलिसांकडून अश्वेत नागरिकांवर अत्याचार व बेकायदेशीर, अमानुष हत्या होतच आल्या आहेत. इतर कोणत्याही भांडवली-लोकशाही देशाप्रमाणेच अमेरिकेतील पोलिसांचा इतिहास बघितला तर अमेरिकेतील पोलीस व्यवस्था ही अश्वेत गुलामांच्या दडपशाहीसाठी आणि गुलामी व्यवस्था संपल्यानंतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या दडपशाहीसाठीच बनवलेली व्यवस्था आहे हे लक्षात येईल. अठराव्या शतकात अमेरिकेत गोऱ्या नागरिकांमधूनच, अश्वेत गुलामांवर नजर ठेवण्यासाठी, आणि नियम कायदे मोडणाऱ्या, किंवा मालकांच्या तावडीतून पळून जायचा प्रयत्न करणाऱ्या गुलामांना शिक्षा करण्यासाठी काही तुकड्या बनवल्या गेल्या. गुलामांचा उठाव होऊ नये म्हणून दहशतीचे वातावरण तयार करून ठेवणे हे सुद्धा ह्या तुकड्यांचे काम होते. ह्या तुकड्या हेच अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेचे प्राथमिक स्वरूप होय.

कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.

काय आहे इस्त्रायल-पॅलेस्ताईनचा प्रश्न आणि जगाच्या राजकारणात तो इतका महत्वाचा का आहे? जगभरातील भांडवलदारांच्या ताब्यातील मुख्य प्रसारमाध्यमे सतत इस्त्रायलच्या बाजूने लिहिण्याचा किंवा पॅलेस्तिनी बाजू लपवण्याचा प्रयत्न करत असतात. खरेतर जगातील सर्वाधिक हिंमती आणि चिवट असा स्वातंत्र्यलढा पॅलेस्ताईनमधील लोक गेली सात दशके लढत आहेत.

ट्रम्‍पसारखा अत्‍यंत खालच्‍या दर्जाच्‍या लंपट आणि स्‍त्रीविरोधी व्‍यक्ति जगातील सर्वात मोठ्या भांडवली शिखरावर बसणे, म्‍हणजे भांडवलशाहीच्‍या पतनाची अंतिम टोक गाठणारी अभिव्‍यक्ति आहे. पतनाला लागलेली भांडवली व्‍यवस्‍था जनवाद आणि मानवतेचा पातळ पडदा स्‍वच्‍छ प्रतिमेच्‍या बुर्जुआ नेत्‍यांच्‍या माध्‍यमातून स्‍वत:वर पांघरण्‍याचा जो प्रयत्‍न करत असते, तोच पडदा ट्रम्‍प सारखा लंपट नेता गुंडाळून ठेवण्‍याचे काम करतो. संपुर्ण जग अजुनही आश्‍चर्यचकीत झाले आहे कि ट्रम्‍प सारख्‍या नेता सत्‍तेत कसा येऊ शकतो, ज्‍याने निवडणूकीच्‍या प्रचारात अत्‍यंत खालच्‍या पातळीवर जाऊन स्‍त्री विरोधी भाष्‍य, स्‍थलांतरांविरोधी तसेच इस्‍लाम विरोधी घोषणा दिल्‍या होत्‍या. परंतु रचनात्‍मक संकटाच्‍या काळात भांडवलशाहीची राजकीय अभिव्‍यक्ती फासीवादी वृत्‍तीनां अनेक रूपात आणते,यात अजीबात आश्‍चर्यचकित करणारी गोष्‍ट नाही. अमेरिकी निवडणूकीतील ट्रम्‍पीय परिणामावरून हे आपण समजुन घेऊ शकतो.

जगाच्या विभिन्न भागांमध्ये राहणाऱ्या कामगार वर्गाची शरणार्थ्यांप्रति भूमिका मित्रत्त्वाची असायला हवी कारण हे शरणार्थीसुद्धा कामगार वर्गाचाच एक भाग आहेत. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अत्याचारांच्या विरोधात आपण आवाज उठवला पाहिजे. कामगार वर्गाने आंतरराष्ट्रीय भावनेचे दर्शन घडवीत प्रत्येक देशात शरणार्थ्यांजच्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे तसेच शरणार्थ्यांमध्ये कामगार वर्गाचे ऐतिहासिक उत्तरदायित्वाचे, म्हणजेच भांडवलशाहीचे उच्चाटन आणि समाजवादाची स्थापनेचे विचार घेऊन गेले पाहिजे, आणि शरणार्थ्यांच्या दुर्दशेचा शेवटसुद्धा सर्वहारा क्रांतीतच दडलेला आहे, हेसुद्धा त्यांना समजावले पाहिजे.

‘दहशतवादाविरुद्ध लढाई’च्या नावाखाली अमेरिकेने जगभरात जेवढी युद्धे छेडली आहेत, व त्यातून अमेरिकेला जो नफा होतो त्याचे मोजमाप करणेसुद्धा अवघड आहे. जगात युद्धे सुरु ठेवणे हे अमेरिकेला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या मंदीच्या काळात अत्यंत गरजेचे आहे. महाशक्ति बनल्यानंतर जी असंख्य युद्धे अमेरिकेने जगातील जनतेवर लादली त्यातून अमेरिकेचा प्रचंड फायदा झाला, पण हेसुद्धा सत्य आहे की जनतेच्या अदम्य प्रतिकारासमोर अमेरिकेला नेहमीच पराभव पत्करावा लागला. १९५५ मध्ये अमेरिकेने जेव्हा व्हिएतनामवर साम्राज्यवादी युद्ध लादले त्यावेळी अमेरिकाला तिच्या सैन्य शक्तीचा प्रचंड अभिमान होता. परंतु लवकरच तिला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली की आपल्या सैन्य शक्तीपेक्षाही झुंझार कष्टकरी जनतेची ताकत जास्त आहे. २० वर्षे चाललेल्या ह्या युद्धात अमेरिकेने अमानवीय युद्ध अपराध केले. व्हिएतनामवर कार्पेट बॉम्बिंग केली गेली आणि संपूर्ण युद्धात तब्बल ४० लाख व्हिएतनामी नागरिकांना जीव गमवावा लागला. परंतु जनतेच्या अभूतपूर्व संघर्षापुढे अमेरिका टिकू शकली नाही आणि शेवटी ह्या युद्धात तिचा अत्यंत लाजीरवाणा पराभव झाला. तत्पूर्वी, १९५३ मध्ये उत्तर कोरियाने सुद्धा जनतेच्या अदम्य साहसाचे दर्शन घडवीत अमेरिकेला पाणी पाजले होते.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.