बिहार मध्ये लहान मुलांचा मेंदूज्वराने मृत्यू
जपानी ताप किंवा लिचीचे नाही, गरिबीचे बळी!

डॉ निखिल एकडे

नुकत्याच देशातील वेगवेगळ्या भागातून समोर आलेल्या लहान मुलींवरील पाशवी यौन हिंसेच्या घटनांनी समाजातील थंड शांततेला थोड़े हलवले होते, तितक्यात बिहार मधील मुजफ्फरपूरमध्ये ‘अॅक्युट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोमने’ (एक प्रकारचा मेंदूचा दाह) 140 मुलांचा बळी गेला आणि अजूनही लहान मुले ह्याची शिकार होत आहेत. एका बाजूला सर्व समाजात व्याप्त लहान मुली-महिलांवरील हिंसेच्या खऱ्या मुद्द्याला बगल देत टप्पल,उत्तर प्रदेश मधील बलात्काराच्या घटनेला हिंदुत्ववाद्यांकडून धार्मिक रंग देत दंगल सदृश वातावरण निर्मिती चालू होती, जय श्रीरामच्या नावावर कहर चालू होता, मध्यमवर्ग क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानला हरवण्याच्या खुमखुमीत होता तर दुसऱ्या बाजूला कामगार कष्टकऱ्यांची लहान मुलं दवाखान्यांमध्ये जपानी तापामुळे दम तोडत होती.

ह्या घटनेने परत एकदा बिहार आणि एकंदरीत देशातील आरोग्य व्यवस्थेचा दीर्घकालीक आजार, विकासाच्या बाता मारणाऱ्या आणि सुशासनाची डिंग हाकणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाची थंड कसायाची भूमिका आणि नफेखोर व्यवस्थेचे कामगार कष्टकरी वर्ग विरुद्ध चरित्र चव्हाट्यावर आले. डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि डॉक्टरांच्या ह्या घटनेवरील मौनातून त्यांचेसुद्धा वर्गचरित्र जनतेसमोर आले. या लहान मुलांच्या मृत्युकांडातून एक गोष्ट परत एकदा तीव्रतेने अधोरेखित होत आहे की पूर्ण प्रतिबंध करण्याजोगा आजार असताना, ह्या आजारावर बरेच आधी संशोधन होऊन इलाज उपलब्ध असताना सुद्धा कष्टकरी कामगारांना ही नफेखोर व्यवस्था चांगली आरोग्य सेवा देऊच शकत नाही. कारण भांडवली मानवद्रोही नफेखोर व्यवस्था शिक्षण–आरोग्य–अन्नधान्य–स्वछता या सारख्या मूलभूत सुविधा आणि शक्य त्या प्रत्येक गोष्टीला फक्त नफेखोरीचे साधन म्हणूनच वापरते. अॅक्युट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम मग तो जपानी तापामुळे झालेला किंवा लीची नावाच्या फळातील टॉक्सिनमुळे झालेला असो सहज प्रतिबंध करण्यायोगा आहे.

तुंबलेल्या पाण्यात पैदास करणाऱ्या क्यूलेक्स मच्छरावाटे, घाणीच्या साम्राज्यातील डुकरांमधील, ह्या जपानी तापाचा विषाणू माणसांमध्ये पोहोचतो. डुक्कर या विषाणुसाठी नैसर्गिक साठ्याचे काम करतात. परंतु हा विषाणू सर्वांना एन्सेफलाइटिस करू शकत नाही. विषाणू शरीरात गेलेल्यां 250 व्यक्तींमागे फक्त एकालाच दृश्यस्वरूपात हा आजार होतो आणि हा आजार मुख्यतः कुपोषित, प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या मुलांमधे गंभीर स्वरूप धारण करतो आणि त्यांच्यामध्येच अॅक्युट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम होतो. लक्षण आल्या नंतर ह्या आजाराचा उपचारही अतिशय सोपा आहे. फक्त योग्य निदान, चांगली आरोग्य सेवा-सुविधा आणि लाक्षणिक उपचार रुग्णाला बर करू शकतो.

लिचीमुळे जो टॉक्सिक एन्सेफलाइटिस होतो तो त्यातील हायपोग्लायसिन (Hypoglycin) नावाच्या घटकामुळे शरीरातील साखर एकदम कमी झाल्यामुळे त्याच लहान मुलांमधे होतो ज्यांच्या शरीरात कुपोषणामुळे साखरेची ही कमी भरून काढण्यासाठी साठाच नाही. ह्या परिस्थितीत शरीराची पूर्ण चयापचन प्रक्रिया (metabolism) बिघडून घातक पदार्थ शरीरात तयार होऊन एन्सेफलाइटिस होतो. ह्या आजाराचा सुद्धा पूर्ण प्रतिबंध शक्य आहे. योग्य वेळेत उपचार मिळाला तर तो लाक्षणिक आणि फार सोपा आहे. तरी ह्या आजारातुन सुद्धा हजारो लहान मुलांचे बळी जात आहेत. एका बाजूला आपल्या देशात पूर्ण भारतीय उपखंडाची अन्नाची गरज भागवण्याऐवढे अन्नधान्य पिकते आणि देशात दुसऱ्या बाजूला 40 ते 45 टक्के मुले गंभीर कुपोषणाची शिकार आहेत. इतकी संपन्नता देशामध्ये आहे तरी सुद्धा गरीबांच्या मुलांचे ह्यात बळी जातात, म्हणजे या व्यवस्थेमध्ये विज्ञान आणि आर्थिक विकासावर पूर्ण मक्तेदारी फक्त बांडगुळ नफेखोर मालकवर्ग आणि मध्यमवर्गाकडे आहे हे स्पष्ट होत नाही का?

बऱ्याच पश्चिमी देशांमध्ये 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात संसर्गजन्य आजार फक्त काही भांडवली कल्याणकारी धोरणांद्वारे लोकांचे जीवनमान उंचावल्याने, स्वच्छ पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था, सांडपाणी आणि कचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनाची व्यवस्था आणि पोष्टिक अन्नाच्या पुर्ततेमुळे जवळपास संपली. हे त्याच काळात झाले जोपर्यंत अजून कुठलीही लस आलेली नव्हती, जंतु संसर्गाचा सिद्धांत (जर्म थिअरी, germ theory) म्हणजे संसर्गजन्य आजार जंतु म्हणजे जिवाणू-विषाणूमुळे होतात हे अजून माणसाला कळालेलेच नव्हते, ना उपचारासाठी प्रतिजैविकं (अॅंटीबायोटीक्स) उपलब्ध होती. आज ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत तरी संसर्गजन्य आजार अजूनही करोडो लोकांचे बळी घेत आहेत.

आजारी मुलं मुजफ्फरपुरच्या ज्या श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या सरकारी रुग्णालयात भरती होती, तेथे इतर सरकारी रुग्णालयांप्रमाणे एका खाटेवर 2-3 मुलांचा उपचार होतोय, एक-दोन डॉक्टर मिळून 200-300 पेशंट, आयसीयू आणि वार्ड बघत आहेत, औषध आणि थर्मामीटर सुद्धा बाहेरून विकत आणायला लागतायेत. अशा परिस्थितीत वेळेत योग्य उपचार संभवच होऊ शकत नाही. सेवासुविधा-मनुष्यबळाच्या गंभीर कमीने रुग्ण अवस्थेत पोहोचलेल्या देशातील सर्व सरकारी रुग्णालयांची हीच अवस्था आहे.

भांडवलदार मालकांच्या सेवेत मग्न मीडियासुद्धा या सर्व घटनेला टीआरपीचे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचे साधन म्हणून यथायोग्य रित्या वापरत होता. ह्या हत्याकांडासाठी जबाबदार भांडवली व्यवस्थेला, त्यांची दलाली करणाऱ्या सर्व भांडवली पक्षांना, भाजपा-जेडीयू सरकार, मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि 2014 मधे निवडणूक प्रचारात मतांची भिक मागण्यासाठी ढोंगी जुमलेबाजी करणाऱ्या पंतप्रधान मोदीला कुठलाही प्रश्न न करता आयसीयूमधे पोहोचून नाटकबाजी करणारा मीडिया डॉक्टरांना यात पूर्ण दोषी ठरवत लोकांची दिशाभूल करत होता. ज्यावेळी बिहारचे आरोग्य मंत्री ह्या विषयावरील पत्रकार परिषदेत निर्लज्जपणे मॅच चा स्कोअर विचारत होता त्यावर दलाल मीडिया एक चकार शब्द बोलला नाही. भाजपच्या केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन, ज्यांनी 2014 मध्ये ह्याच प्रकारे 125 मुलांचा बळी गेल्यावर 50 बैठका करुन घोषणा केल्या होत्या, त्यांच काय झाल हे सुद्धा निर्लज मीडिया विचारू शकला नाही. आपल्याला हे समजावं लागेल की या आणि अशा सर्व प्रकारच्या घोषणा फक्त कामगार-कष्टकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं आणि व्यापक जन असंतोषाचा उद्रेक रोखण्यासाठी दिशाभुल करण्याचे काम करतात. ह्या घोषणेला पाच वर्ष झालेले आहेत. ना 100टक्के लसीकरण झालेले आहे, ना 100 बेडचा नवीन दवाखाना बनला, ना श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेजच्या सीट 100 वरुन 150 झाल्या, ना उच्च दर्जाच्या विषाणू-निदान लॅब चालू झाल्या. ह्या साठी त्यांच्याकडे पैसा-वेळ नाही कारण ह्या सरकारी दवाखान्यात कामगार-कष्टकारी जातात आणि ते जगो अथवा मरो, नफेखोर व्यवस्थेला त्यांच काही सोयरंसूतक नाही. केंद्रातील भाजपा सरकार, बिहारमधील भाजपा-जेडीयू सरकार तर आपले खरे मालक, म्हणजे देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या सेवेत 20-22 तास अहोरात्र काम करत आहेत आणि ह्याविरोधात कष्टकरी-कामगारांनी एकत्र येऊ नये म्हणून हिंदू-मुस्लिम, राममंदिर-गौमाता ह्यांच्या प्रभावी वापर करत आहेत.

कामगार ज्या ठिकाणी उपचाराची आस घेऊन आपल्या लहानग्यांना घेऊन जात होते तिथेच आपल्या डोळ्यासमोर त्यांना मृत्यूच्या दाढेत जाताना बघत असहाय होते. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार बिहारमधील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रांमध्ये 600 स्पेशलिस्ट डॉक्टरांची गरज असताना फक्त 82 पदे भरलेली आहेत. देशाच्या स्तरावर 82 टक्के स्पेशलिस्ट, 40 टक्के टेक्नीशियन, 20 ते 40 टक्के नर्सेस आणि फार्मसिस्ट कमी आहेत. खरंतर हे आकडे चांगल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून तुटपुंजेच आहेत आणि या तुटपुंज्या जागा सुद्धा रिक्त आहेत. म्हणजे विकासाच्या बाता करणारे केंद्र सरकार, बिहार आणि इतर राज्य सरकारांना सरकारी दवाखाने चालवण्यापेक्षा नागरिकांना खासगी दवाखान्यांमध्ये ढकण्यात जास्त रस आहे. खाजगी उपचार शक्य नसेल तर तुम्हाला मरायचे स्वातंत्र्य आहे! बिहारमध्ये आरोग्य खर्चाचा 80 टक्के हिस्सा आणि देशपातळीवर 74 टक्के परिवार स्वतः उचलत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2015 च्या माहितीनुसार जेथे 10,000 लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र अपेक्षित आहे, तिथे बिहारमध्ये 55,000 लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र आहे; 3,000 पेक्षा जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे परंतु फक्त 1,883 आहेत; 800 सामुदायिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे परंतु जमिनीवर फक्त 200 आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टरांची समाजाला गरज असते परंतु नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल नुसार बिहारमध्ये 28,391 तर देशपातळीवर 15,500 लोकांच्या मागे एक अॅलोपथिक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका मानकानुसार आरोग्यावरील खर्च देशाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या कमीत-कमी 5 टक्के असायला हवा; पण भारताचा खर्च फक्त 1.02टक्के (2015-16) होता, जो सतत 1.5 टक्क्यांच्या आसपासच राहतो. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची एवढी गंभीर अवस्था असताना सरकार आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण करत आहे, ही व्यवस्था कामगार-कष्टकऱ्यांच्या मुलांप्रमाणे सरकारी दवाखानेसुद्धा कुपोषित ठेवून, प्रतिबंधाच्या व्यवस्थेवर कुठलेही लक्ष न देत खाजगी नफा आधारित आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देत आहे. आज आरोग्य क्षेत्रात असलेल्या भांडवल गुंतवणुकीपैकी 75 टक्के वाटा खाजगी क्षेत्राचा आहे, व त्यांची प्राथमिकता जनतेचे आरोग्य नसून खाजगी नफा आहे.

मुजफ्फरपूरमध्ये घडलेली घटना आकस्मिक नाही, 1950 पासून देशात जपानी तापाचे रुग्ण मिळत आहेत. देशभरात 2013 मधे 7,845 रुग्ण आढळले त्यातील 1,273 रुग्णांचा बळी गेला, 2014 मध्ये 10,867 रुग्ण त्यातील 1,719 रुग्णांचा बळी गेला, 2015 मध्ये 8,079 रुग्ण त्यातील 1,112 रुग्णांचा बळी गेला म्हणजे ही लहान मुलं या मनुष्यभक्षी व्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत. अॅक्युट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम होऊन उपचारातुन वाचलेल्या मुलांपैकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या आकडेवारीनुसार 6,500 मुलांना अपंगत्व आले आहे. आंधळेपण येणे, बोलता न येणे, मतिमंदत्व, पक्षघात यासारख्या गंभीर व्यंगत्वात आयुष्य काढावे लागत आहे. ह्या सर्व मुलांना त्यांच्या परिस्थितित तसेच सोडण्यात आले आहे, ही व्यवस्था त्यांची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही.

2017 साली गोरखपुर मध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे याचप्रमाणे या नरभक्षी व्यवस्थेने जे लहान मुलांचे बळी घेतले त्यांना मीडीयाद्वारे विसरवण्यात आले आहे. परंतु ह्या घटनांना कामगार कष्टकऱ्यांनी आणि न्यायप्रिय लोकांनी विसरता कामा नये. 140 लहान मुलांची शरीरं थंड पडून अबोध झाली आहेत परंतु आपल्या धमण्यांत अजून गरम रक्त संचालित आहे, आपल्या संवेदना अजून किती काळ बोथट राहतील? आपल्याला आपल्या जिवंतपणाची साक्ष द्यावीच लागेल, आपल्या मुलांच्या सुद्धा जीवावर उठलेल्या ह्या नफेखोर भांडवली व्यवस्थेविरोधात आणि त्यांची दलाली करणाऱ्या सरकारांच्या विरोधात पेटून उठावेच लागेल.