पुण्यात पिरंगुट येथे नफ्याच्या आगीत होरपळून 17 कामगारांचा मृत्यू

बिगुल पत्रकार

07 जून 2021 रोजी दुपारी 03:30 च्या आसपास उरवडे गाव, मुळशी तालुका, पुणे येथील पिरंगुट एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील एस.व्ही.एस. ॲक्वा कंपनीत मालकांने नफेखोरीपायी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे आग लागली आणि 17 कामगारांचा जळून मृत्यू झाला! दुपारी कारखान्यात 3 स्फोट झाले व त्यानंतर क्षणार्धात आगडोंब उसळला आणि विषारी धुराने परिसराला व्यापून टाकले असे प्रत्यक्षदर्शी कामगारांकडून समजले. स्थानिक नागरिक आणि अग्निशमन दलाचे बचावकार्य सुरू होईपर्यंत जवळपास 17 कामगार जळून कोळसा झाले होते.

कंपनीत पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी उपयोगात येणाऱ्या क्लोरिन डायऑक्साइडची पावडर आणि गोळ्या बनून पॅकिंग होत असे. कारखान्याच्या मागील बाजूस असणाऱ्या खोलीत पावडरचे पॅकिंग होत असे. ह्या खोलीतील एका पॅकिंग मशीनमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने आग लागली. ह्या खोलीतून बाहेर पडण्यासाठी एकच दरवाजा होता. आगीमुळे व धुरामुळे ह्या खोलीतील कामगार बाहेर पडू शकले नाहीत व त्यांचा जागीच जळून मृत्यू झाला. बचावकार्यासाठी आलेल्या अग्नीशमन दलाला कारखान्याची मागील भिंत फोडून कामगारांचे कोळसा झालेले मृतदेह बाहेर काढावे लागले.

नफा वाढवण्यासाठी कामगारांच्या जीवाशी खेळ

कंपनीकडून कामगारांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणा झालेला असल्याचे कारखान्याची पाहणी करताना दिसून आले. कारखान्यात बनवले जाणारे केमिकल अत्यंत ज्वलनशील आहे. तरीदेखील आग, स्फोट व इतर कुठल्याही अपघातापासून सुरक्षेसाठी हवी असणारी सुरक्षा व्यवस्था आणि इमारत परवाने धाब्यावर बसवून कंपनीत काम चालू होते. आपत्कालीन स्थितीमध्ये बाहेर पडण्यासाठी आपत्कालीन मार्ग आखला गेलेला नव्हता. आगीशी लढण्याकरिता कामगारांचे कोणतेही प्रशिक्षण वा फ़ायर ड्रिल झालेले नव्हते. क्लोरिन डायऑक्साइड हे अत्यंत विषारी देखील आहे. ह्या विषारी रसायनाच्या उत्पादनात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना कंपनीने योग्य मास्क, ग्लोव्हज़ इत्यादी सुरक्षाउपकरणे देखील दिलेली नव्हती. अत्यंत ज्वलनशील व विषारी रसायनाच्या कारखान्यात काम करत असूनदेखील कंपनीने एकाही कामगाराचा कुठलाही विमा काढला नव्हता. सर्वच कामगार ठेकेदारी पद्धतीने काम करत होते. कारखान्यात क्लोरिन डायऑक्साईडचा मोठा साठा होता, व ह्या रसायनाने पेट घेतल्यामुळेच आग इतक्या जलदगतीने पसरत गेली. परंतु कंपनीकडे ह्या रसायनाचा साठा करण्याचा परवाना नव्हता असे स्थानिक तहसिलदारांनी कामगार बिगुलशी बोलताना सांगितले. कोरोनाची साथ आल्यानंतर कंपनीने कारखान्याच्या बाहेरील बाजूस सॅनिटायझरचा देखील अवैध साठा केला होता, व आग लागल्यावर ह्या साठ्याने देखील पेट घेतला.

सरकारचे देखील दुर्लक्ष

दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक चौकशी समिती गठित केली आहे. ह्या समितीच्या प्राथमिक अहवालात कंपनीने कारखान्यातील अग्निशमन प्रणाली व सुरक्षेच्या नियमांना धाब्यावर बसवल्याचे म्हटले आहे. तसेच औद्योगिक सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून ज्वलनशील रसायनांचा साठा केल्याचे देखील म्हटले आहे. ह्या कारखान्यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने 12 महत्त्वाच्या त्रुटी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

असे असूनही हा कारखाना चालवण्याचा परवाना कंपनीला दिला गेला होता. कंपनीचे मालक निकुंज शहा ह्यांनी पोलिसांना दिलेल्या जवाबामध्ये कारखान्याचे अग्नीसुरक्षा ऑडिट देखील झाले असल्याचे म्हटले आहे. इतक्या त्रुटी असताना, सर्व नियमांची इतकी उघडउघड पायमल्ली होत असताना देखील कारखान्याच्या अग्नीसुरक्षा ऑडिटमध्ये कारखान्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कंपनीने कारखान्याच्या आवारात अवैध बांधकाम केलेले होते, तसेच अतिज्वलनशील सॅनिटायझरचा मोठा साठा मागील दीड वर्षापासून केलेला होता. ह्या बाबतीत देखील कोणतीही कारवाई सरकारकडून केली गेलेली नव्हती. गेल्या नऊ वर्षात कारखान्याचे एकही इन्स्पेक्शन झाले नसल्याचे तेथील कामगारांनी सांगितले.

मालकांनी नफ्यासाठी सर्व नियम व सुरक्षाव्यवस्था ह्यांची पायमल्ली चालवली असताना देखील सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. उलट ह्या सर्व त्रुटींकडे कानाडोळा करून सरकारने सर्व ऑडिट व परवाने कंपनीला दिले गेले होते. तेव्हा कंपनीचा कामगारांप्रती निष्काळजीपणा हा सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच आहे.

घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे ह्यांनी मृत्यूमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना राज्य व केंद्र सरकारकडून पाच लाखांची मदत देऊ केली असल्याचे सांगितले. परंतु ह्या लाजिरवाण्या तुटपुंज्या मदतीपलिकडे सरकारने दुर्घटनाग्रस्त कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता काहीही केलेले नाही. मृत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारतर्फे मदत मिळण्याबद्दल विचारल्यावर नीलम गोऱ्हेंनी ‘कुटुंबियांनी स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क करावा’ असे उत्तर दिले. भांडवली सरकारांसाठी कामगारांचे जीवन हे पालापाचोळ्यासमान आहे, हेच यातून दिसून येते.

दरम्यान कंपनीचे मालक आणि सीईओ निकुंज शहा ह्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. परंतु इतर अनेक आद्योगिक अपघातांच्या प्रकरणांमधील अनुभवाच्या आधारावर ह्याही प्रकरणाला काही दिवसात अडगळीत टाकून देण्यात येणार असेच दिसते. मालकासोबतच सरकारी यंत्रणेलाही ह्या दोषातून मुक्त करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे; परंतु आजवरचा अशाप्रकारच्या औद्योगिक अपघातांचा, तपासाचा, आणि खटल्यांचा इतिहास पाहता, अशी सर्व प्रकरणे विस्मृतीच्या अडगळीट जमा केली जातात; आणि दीर्घकालीन खटल्यानंतर मालकांना नाममात्र शिक्षा होते, किंवा अनेकदा तर निर्दोषच सोडले जाते; आणि अधिकाऱ्यांना तर आरोपीही बनवले जात नाही. परवाने देण्याच्या, नियमित तपासणीच्या हलगर्जीपणातून झालेल्या पिरंगुटमधल्या अपघाताने पुन्हा एकदा मालक आणि सरकारांमधले साटेलोटे समोर आणून व्यवस्थेचे भांडवली चरित्र अधोरेखित केले आहे.

कामगार बिगुल, जून  2021