पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने 8 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान चालवलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेअंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील चिखली-कुदळवाडी परिसरात 827 एकरांमधील तब्बल 4111 तथाकथित बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई होती. ही मोहीम किती मोठी होती याचा अंदाज यात वापरण्यात आलेल्या यंत्र सामग्री आणि मनुष्यबळ यांच्या माध्यमातून लक्षात येते. या मोहिमेत महापालिका अतिक्रमण धडक कारवाई पथकामधील 4 कार्यकारी अभियंते, 16 उपअभियंते, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 180 जवान, 600 पोलीस आणि मजूर कर्मचारी सहभागी होते; सोबतच 47 पोकलेन उत्खनक यंत्रे, 8 जेसीबी (JCB) वाहने, 1 क्रेन (crane) आणि 4 कटर (cutter) यांचा वापर करण्यात आला.

मुंबईतील मोठ्या लोकसंख्येला राहण्याचे पर्याय संपुष्टात येऊ लागल्यावर मुंबईच्या परिघावर असलेल्या मानखुर्द-गोवंडी भागात1980 नंतर झोपडपट्टी वसायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर मानखुर्दमध्ये एका बाजूला वाशीची खाडी आणि दुसऱ्या बाजूला देवनार डम्पिंग ग्राउंड असलेल्या मंडाळा या भागात कोणत्याही प्रकारचे परवाने नसलेले काही छोटे-छोटे कारखाने उभे रहायला सुरुवात झाली. तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची जीवन-परिस्थिती व कामाची स्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे दिसून येते.

आज संपूर्ण देशात जवळपास निम्मी लोकसंख्या एकतर बेरोजगार आहे किंवा रोज काम करूनच आपली उपजीविका चालवू शकते. गुडगाव अशी जागा आहे जिथे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे लाखो कामगार राहतात. यांच्यामध्ये मुख्यत्वे ऑटोमोबाईल आणि कापड क्षेत्रातील कामगार सामील आहेत. परंतु इतकी संख्या असूनही हे सर्व कामगार सर्वाधिक वाईट जीवन जगण्यास मजबूर आहेत. या मुलाखतीत एका अशाच कामगारासोबत संवाद केला गेला आहे, जे गेल्या 11 वर्षांपासून गुडगाव मध्ये काम करत आहेत आणि त्यांनी जवळपास सर्व प्रकारच्या कारखान्यांमध्ये काम केले आहे. चला जाणून घेऊयात गुडगावच्या एका कामगाराची कहाणी, त्यांच्याच तोंडून.

मालकांनी नफ्यासाठी सर्व नियम व सुरक्षाव्यवस्था ह्यांची पायमल्ली चालवली असताना देखील सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. उलट ह्या सर्व त्रुटींकडे कानाडोळा करून सरकारने सर्व ऑडिट व परवाने कंपनीला दिले गेले होते. तेव्हा कंपनीचा कामगारांप्रती निष्काळजीपणा हा सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच आहे.

बहरोड (जिल्हा निमराणा, राजस्थान) येथील ऑटोनियम कंपनीच्या कामगारांचा कामावरून काढणे, सक्तीने बदल्या, खोटे खटले आणि धमक्यांचा विरोधात संघर्ष 2019 सालापासून चालू आहे. यावेळी मार्च च्या सुरुवातीलाच कंपनीच्या परमनंट युनियनचे उपाध्यक्ष योगिंदर यादव यांनी कंपनीच्या गेट वर स्वत:वर पेट्रोल ओतले, पेट्रोल पिले आणि बेशुद्ध झाले. त्यांना आणीबाणीच्या स्थितीत आय.सी.यु. मध्ये भरती करावे लागले. योगिंदर यादव यामुळे त्रस्ट होते की कंपनीद्वारे सतत युनियन तोडण्याचे आणि मागण्या ना मानता अनावश्यक बदल्यांचे सत्र चालू होते.
ही युनियन सिटू अंतर्गत येते. युनियनचे 32 सदस्य कंपनी परिसरातच हत्यार खाली टाकून संपावर बसले होते. परंतु पोलिसांनी त्यांना धमकावले, दोन मजुरांना ताब्यात घेतले आणि धमकी दिली कि सर्वाना तुरुंगात टाकले जाईल. मजुरांनी कंपनी आवार सोडले आणि ते बाहेर येऊन बसले. यानंतर कंपनीने चार कामगारांना कामावरून काढून टाकले आणि 9 जणांना निलंबित केले. यानंतर 18 जण कामावर हजर झाले. अशाप्रकारे कंपनीने कामगारांचे आंदोलन मोडून काढले. यानंतर कंपनी गेटवर चालू असलेले आंदोलनही मोडीत काढले गेले.

पांडुरंग यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा आता मजुर अड्ड्यावर हजेरी लावू लागलाय. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या बिगारी कामंच नशिबी. परिस्थिती वाईट असल्या कारणामुळे स्वतः ही शिक्षण घेऊ शकले नाही व मुला-मुलींना पण शिक्षण देऊ शकले नाहीत. परिस्थितीमुळे आणि सामाजिक दडपणाखाली वय वर्ष 12 असतानाच चार मुलींचे लग्न झाले. पांडुरंग यांनी सरकार बद्दल निराशा व्यक्त करताना बोलले की सरकारी योजनांचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. आत्तापर्यंत कोणतीच योजना आमच्यापर्यंत आली नाही. सरकारी योजना फक्त ढोंग आहेत. सरकार कामगारांच्या नावावर योजना काढतं पण त्या कामगारांना परवडणाऱ्या नसतात. कारण स्वतःला कामगार म्हणून सिद्ध करायला, योजनांची कागदपत्र गोळा करायला आणि सरकारी ऑफिसांच्या चकरा मारायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, इतक्या किचकट या योजना असतात. कधी चुकून सरकारी मदत भेटलीच तर मधेच मध्यस्थ दलाल आहेतच पैसे खायला.

पुण्यामध्ये मुख्यालय असलेल्या चौगुले इंडस्ट्रीज मधील कामगार जवळपास एका दशकापेक्षा जास्त काळ आपल्या मागण्यांना घेऊन संघटीत होऊन संघर्ष करत आहेत. मारुती गाड्यांची विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या कामातील ही एक मोठी कंपनी. परंतु अनेक वर्षे संघर्ष करूनही कामगारांना कंपनीचे मालक, सरकारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेकडून निराशा सोडून अजूनही हाती काही पडलेले नाही. भांड्वलशाहीमध्ये कशाप्रकारे सर्व यंत्रणा भांडवलदार वर्गाच्याच बाजूने काम करतात हे या उदाहरणावरून प्रकर्षाने दिसून येते.

भारतामध्ये करोना महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून फॅसिस्ट राज्यसत्तेने लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर भारतातील प्रवासी मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणायची स्थिती व्हावी अशाप्रकारे भारतातील प्रवासी मजुरांना अनेक संकटांना मोठ्या तीव्रतेने सामोरे जावे लागले आहे. पण लॉकडाऊनमध्ये सरकारी दडपशाहीला न जुमानता सरकारी अनास्था आणि दमनाच्या विरोधात प्रवासी मजुरांचे स्वयंस्फूर्त संघर्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भारताच्या विविध राज्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत.

मुंबई पासून १०० किलोमीटर अंतरावर पालघर जिल्ह्यातील भोईसर मधील तारापूर येथे एन.के. फार्मा (नाईट्रेट केमिकल) कंपनीत शनिवारी ११ जानेवारी रोजी झालेल्या अपघातातील मृत कामगारांची संख्या ८ वर पोहचली आहे. तर ७ जणांना गंभीर जखमांमुळे ओद्योगिक वसाहतीतील तुंगा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. कंपनीमध्ये बांधकाम सुरु असतानांच मालक नटवरलाल पटेल यांच्याकडून कंपनीचे काम चालवले जात होते. या दरम्यान काही स्फोटक रसायनांची परीक्षण चाचणी घेत असताना सायं ७ च्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज एवढा मोठा होता कि, आजूबाजूच्या परिसरात जवळपास १५ ते २० किलोमीटर पर्यंत याचा आवाज ऐकू गेला. यावरून या स्फोटांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो.

या महिला कामगारांकडे लुटमार आणि अन्यायाच्या विरोधात एकत्र येण्याशिवाय काही पर्याय नाहीये. आज लुधियाना असो किंवा इतर कोणतेही शहर, बघितले तर संपूर्ण भारतातच भांडवलदार ज्यांच्याकडे उत्पनाचे साधन आहे, ते पुरुष आणि महिला दोघांची पण श्रम शक्ती लुटत आहेत. आज कामगारांना हे समजून घ्यावे लागेल, मग तो पुरुष कामगार असो किंवा महिला कामगार, की त्यांची हि अवस्था बदलायला कोणी अवतार येणार नाही. त्यांना आपल्या हक्कांसाठी आपल्या संघटना बनवून, एकजूट होऊन, संघर्ष करावा लागेल.