अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021

रवी

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत. हे नियम केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 मध्ये जाहीर केले होते. सोशल मीडिया कंपन्यांना या नियमांनुसार कार्यवाही करण्यासाठी तेव्हापासून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या नियमांद्वारे वास्तवात नियमनाच्या नावाखाली केंद्र सरकार सोशल मीडीया, डिजिटल वृत्तसंस्था आणि ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप, म्हणजे नेटप्लिक्स, अमेझॉन प्राईम सारखी माध्यमे) माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कटकारस्थान करत आहे.

फॅसिस्ट भाजप सरकारांनी केलेल्या जनतेच्या दमनाबद्दल बातम्या देणे, जनतेच्या आंदोलनाबद्दल ट्वीट करणाऱ्या पत्रकार, वृत्तसंस्था, कार्यकर्ते, राजकीय नेते आदींचे ट्विटर खाते बंद करणे, कोरोनाच्या संदर्भातील सरकारवर टिप्पणी करणारे ट्विट्स काढून टाकणे, भाजपच्या संबित पात्राने टाकलेल्या खोटा माहितीला खोटी माहिती म्हणून ध्वजांकित करणे, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ट्वीटर खात्यावरील ‘ब्ल्यू टिक’ (सत्यापित खाते असल्याची खूण) त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे हटवणे इत्यादी अनेक कारणांमुळे मागच्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार विरुद्ध ट्विटर असा वाद चालू होता. मोदी सरकारच्या अनेक आदेशांना ट्विटरने जनतेच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या योग्य कारणामुळे फेटाळून लावले होते. परंतु आता केंद्र सरकारच्या अनेक नोटिसा आणि ट्विटर कार्यालयावरील छाप्यानंतर ट्विटरला नमते घ्यावे लागले आहे. गूगल, फेसबुक हे तर आधीपासूनच या नियमांचे पालन करण्यास उत्सुक होतेच आता त्यात ट्विटरची सुद्धा भर पडली आहे.

 या सर्व घडामोडींमागे आहेत नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021.

काय आहेत हे नियम  आणि त्यांचे परिणाम?

सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी असलेल्या ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ नुसार या कंपन्यांना भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप सारख्या या कंपन्यांना आता, त्यांच्या माध्यमांवरच्या सर्व ‘पोस्ट’चे सतत निरीक्षण करणे, तक्रारींची (म्हणजे विशेषत: सरकारने केलेल्या तक्रारींची) दखल घेऊन प्रतिसाद देणे, भारतातील वापरकर्त्यांचा दर महिन्याला नियमपालन अहवाल देणे, स्वनियंत्रंणाची प्रणाली आणि  इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तयार केलेली निरीक्षण प्रणाली (ओव्हरसाईट मेकॅनिझम) लागू करणे या नियमांनुसार कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना, म्हणजेच सरकारला, हवी ती माहिती व मदत 72 तासांच्या आत देणे या कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर तपासासाठी वापरकर्त्यांची माहिती 180 दिवस साठवून ठेवण्याचा नियमही त्यात जोडण्यात आला आहे. त्याबरोबरच वापरकर्त्यांना स्वेच्छेने स्वतःची ओळख सत्यापित करण्याचा पर्यायसुद्धा द्यावा लागणार आहे आणि अशा वापरकर्त्यांना ओळखण्यासाठी वेगळी खूण सुद्धा त्यांच्या नावापुढे जोडावी लागणार आहे (असे अनेक नियम जे आधी स्वेच्छेने करण्यासाठी होते, नंतर त्यांना अनिवार्य करण्यात आलेले आहे). सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता(आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापरून संबंधित सोशल मीडीयावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या पोस्ट्सचे निरीक्षण करून “ध्वजांकित” पोस्ट्स काढून टाकण्याची स्वनियंत्रित प्रक्रिया अमंलात आणावी लागणार आहे. म्हणजे वापरकर्त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आता संगणक प्रोग्राम ठरवणार आहेत. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, कू यांच्यासारख्या 50 लाखांहून अधिक युझर्स असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांचा यात समावेश होतो.

यात कळीचा मुद्दा जो सर्वच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांवर परिणाम करणारा आहे तो म्हणजे पहिल्या प्रवर्तकाची(ओरिजिनेटर) म्हणजेच एखादा मेसेज कुठून सुरू झाला, त्या व्यक्तीची ओळख सरकारला गरजेनुसार देणे बंधनकारक केले आहे. एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन म्हणजेच सुरू-ते-शेवट पर्यंत माहितीचे सांकेतिकीकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सध्या काम करत असलेल्या व्हाट्सअप, टेलिग्राम, सिग्नल सारख्या माध्यमांच्या वापरकर्त्यांच्या निजतेला या नियमामुळे धोका निर्माण झाला आहे. सध्या या तंत्रज्ञानाचा वापर चालू असल्याने दोन वापरकर्त्यांमधील संभाषण कोणालाच वाचता येत नाही. परंतु नवीन नियमांनुसार, मेसेज सुरू करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी या तंत्रज्ञानामध्ये बदल करावा लागणार आहे, ज्याने प्रभावीरित्या सर्व वापरकर्त्यांचे सर्व संदेश सरकारसाठी खुले केले जाणार आहेत!

भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांना धोका, राज्यांच्या सुरक्षिततेला धोका, परराष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक हिताचे आदेश किंवा यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत घडलेला गुन्हा रोखणं, शोधणं, तपासणं, शाबित करणं आणि शिक्षा देणं यासाठी केंद्र सरकारने हा नियम लागू करण्यामागचे कारण सांगितले आहे. परंतु ही सर्व दिखाव्याची कारणे आहेत. ऐतिहासिक अनुभवातून समोर आलेले वास्तव आहे की या कारणांनी आजवर इतर कायद्यां अंतर्गत दाखले केलेले खटले मोठ्या प्रमाणात खोटे ठरले आहेत. भारतामध्ये 2010 पासून 11,000 व्यक्तींवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यांपैकी 65% गुन्हे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून दाखल केले गेले आहेत. हे गुन्हे प्रामुख्याने राजकीय विरोधक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक आणि शिक्षणक्षेत्रातील लोकांविरुद्ध लावले गेले आहेत. यातून स्पष्टच होत आहे कि नवीन नियम अन्यायाविरुद्ध उठणारे आवाज दाबण्यासाठीच आणले गेले आहेत आणि आता सोशल मीडीया पोस्टचे निमित्त साधून सुद्धा अशाप्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याचे सरकार नियोजन करत आहे.

या नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही तर या माध्यमांना दिले जाणारे कायद्याचे संरक्षण सुद्धा काढून घेतले जाणार आहे. सोशल मीडियावरील माहितीचे उत्तरदायित्त्व कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांवर नसते; कारण या कंपन्या फक्त मध्यस्त आहेत आणि मेसेज करणारे व्यक्ती जबाबदार धरले जातात. वापरकर्त्यांमध्ये होणाऱ्या माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी या कंपन्या एक माध्यम आहेत. त्यांना असलेले कायद्याचे संरक्षण काढले, तर या प्लॅटफॉर्म्सवर जे काही पोस्ट होईल, त्याची जबाबदारी या माध्यमांची असेल आणि वादग्रस्त पोस्ट्स साठी त्यांच्यावर गुन्हेसुद्धा लावले जातील. स्वाभाविकपणे या नियमांमुळे या कंपन्यांवर सरकारी कारवाईचे दडपण मोठे असेल आणि अत्यंत अवाजवी मुद्यांवरसुद्धा सरकारच्या कोणत्याही आदेशाचे पालन करणे त्यांच्याकरिता बंधनकारक राहिल.

फक्त सोशल मीडियाच नाही तर डिजिटल वृत्तसंस्था आणि ओव्हर-द-टॉप(ओटीटी) यावरसुद्धा नियंत्रण आणण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये बसत नसताना देखील डिजिटल वृत्तसंस्था आणि ओटीटी माध्यमांना हे नियम लागू करण्यासाठी बाध्य केले गेले आहे.  याचा सर्वात मोठा फटका वायर, स्क्रोल, मिंट, कारवान मॅगझीन सारख्या स्वतंत्र मीडिया आणि तसेच नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार सारख्या ओटीटी माध्यमांवर होणार असून पत्रकार आणि कलाकारांच्या मुक्तपणे बातम्या, लेख, व्हिडिओ, इत्यादी बनवून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणली जाणार आहे.  या वृत्तसंस्था आणि ओटीटी माध्यमांनाही आता तीन स्तरीय नियंत्रण यंत्रणेला सामोरे जावे लागेल. पहिल्या स्तरावरील यंत्रणा माध्यमे स्वत:च स्थापन करतील, दुसऱ्या स्तरावर विविध माध्यमे एकत्र येऊन नियामक मंडळ बनवतील; परंतु सर्वोच्च आणि तिसऱ्या स्तरावर मात्र पूर्णत: सरकारी अधिकाऱ्यांची नियंत्रण समिती असेल जिला या माध्यमांवर एखादी बातमी, व्हिडिओ इत्यादी हटवण्याचा किंवा माध्यमाला बंद ठेवण्याचाही अधिकार असेल!

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर होत असलेले हे हल्ले, फॅसिस्ट उभाराचाच एक भाग आहेत. भांडवलशाहीचे आर्थिक संकट जेव्हा तीव्र होते, तेव्हा लोकशाहीचा दिखावा बुरखा सरू लागतो आणि फॅसिझमसहीत विविध प्रकारच्या निरंकुश सत्ताचा पर्याय भांडवलदार वर्गाला प्यारा वाटू लागतो. गेल्या दशकभरापासून भारतात भांडवलदारांच्या नफ्याचा दर घसरत चालल्यामुळे आर्थिक संकट गंभीर होत चालले होते, जे करोनाने तीव्र केले आहे.  अशा काळात भांडवलदारांचा नफा टिकून ठेवण्यासाठी कामगार-कष्टकऱ्यांचे शोषण अभूतपूर्व वाढवणे, आणि त्याचवेळी उठणारे असंतोषाचे स्वर दाबणे, लोकशाही-नागरी अधिकारांचे वाढते हनन हे सुद्धा एक महत्वाचे काम बनते. म्हणूनच भांडवलदार वर्ग भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांवर जास्त विश्वास ठेवतो आणि सत्तेच्या स्पर्धेत त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभा राहतो. नोटबंदी, जीएसटी, कामगार कायद्यातले बदल, जनाआंदोलनांचे दमन, खाजगीकरणासारख्या पावलांमुळे वाढलेला जनतेचा असंतोष करोना काळातील भयंकर अनागोंदीमुळे तीव्र झाला आहे. यामुळेच फॅसिस्ट मोदी सरकार आता पुढील दमनकारी पावले टाकत आहे, आणि यातच उदारवादी भांडवली प्रसारमाध्यमांचेही दमन करत आहे!  मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे.  सोशल मीडिया सारख्या जनसामान्यांना अभिव्यक्तीची दारं उघडी करणाऱ्या माध्यमांवर बंधनं घातली गेली नाहीत तर फॅसिस्ट सरकारला निरंकुशपणे काम करता येणार नाही आणि भांडवलदार वर्गाची निरंकुश सत्ता राखणे कठीण होईल. फॅसिझम त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची वाढती गळचेपी करतच जातो. पत्रकारांवर राजद्रोहाचे खटले, फेसबुक सारख्या माध्यमांवरून सरकारविरोधी पोस्ट हटवणे, फॅसिस्ट गुंडांद्वारे पत्रकारांवर हल्ले या साखळीतलेच पुढचे पाऊल आहेत हे नवीन नियम, जे जनतेच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या वाढीव मुस्कटदाबीचा अधिकार आता अधिक  ‘कायदेशीरपणे’ सरकारच्या हातात ठेवत आहेत.