बोलणारे आकडे, किंचाळणारे सत्य

फक्त एक टक्का श्रीमंतांनी देशाच्या अर्ध्या संपत्तीवर कब्जा केला आहे

कौन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेंट ने तयार केलेल्या बातमीनुसार भारतात 2000 ते 2017 दरम्यान आर्थिक असमानता सहा पटीने वाढली आहे. आज देशातल्या 1% श्रीमंत धनदांडग्यांकडे देशातील संपूर्ण संपत्तीच्या 58.4 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. या बातमीला ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केले आणि हे प्रसिद्ध केले माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी, ज्यांच्या सरकारने सुद्धा असमानता वाढण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

ही बातमी सांगते देशातील 10 टक्के श्रीमंत देशातील संपूर्ण संपत्तीच्या 80.07 टक्के संपत्तीचे मालक आहेत. देशाच्या उत्पन्नामध्ये वरच्या 1 टक्के श्रीमंतांचा वाटा हा 22 टक्के झाला आहे, जो 1981-82 ला 6 टक्के होता. यावरून हे स्पष्ट होते की मागील 3 दशका दरम्यान लागू केलेल्या उदारीकरण खाजगीकरण सारख्या धोरणांमुळे वरच्या मूठ भर लोकांना आणखी श्रीमंत बनवायचे काम केले आहे आणि ही श्रीमंतीची वाढ गरीब आणि कष्टकरी वर्गाच्या कष्टाच्या लुटीतूनच झाली आहे.

फक्त शंभर श्रीमंतांनी दाबून ठेवले आहेत बँकांचे 4.5 लाख कोटी रुपये

भारताच्या रिझर्व बँकेने (आर.बी.आय.) सांगितले आहे की 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत बँकांमधील 100 मोठ्या कर्जदारांकडे बँकांचे 4 लाख 46 हजार 158 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत . म्हणजे शंभर मोठ्या कर्जदारांनी बँकांचे जवळपास 4.5 लाख रुपये दाबून ठेवलेत. हा भारतातील एकूण अकार्यक्षम (एन.पी.ए.) कर्जाच्या पन्नास टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. बँका आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था यांची अडकलेली ही रक्कम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ओझं बनत चालली आहे . बातम्या देणारी वेबसाईट ‘द वायर’ ने माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार ही बातमी प्रकाशित केली आहे.

रिझर्व बँकेने आरटीआय द्वारे दिलेल्या या बातमीमध्ये हे सांगण्यास नकार दिला आहे की हे 100 सर्वात मोठे चोर कोण आहेत. ‘द वायर’ च्या या बातमीनुसार 5 फेब्रुवारी 2019 ला अर्थमंत्र्यांनी संसदेमध्ये सांगितले की 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत व्यावसायिक बँकांचा एकत्रित एनपीए 10.09 लाख कोटी इतका होता. यात सरकारी बँकांचा एनपीए 8. 64 लाख कोटी होता. ही रक्कम किती मोठी आहे याचा अंदाज यावरून लावता येईल की आत्ताच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार 27.86 लाख कोटी आहे. म्हणजे या बँक चोर भांडवलदारांनी एकूण बजेटच्या आर्थिक रकमेच्या 36 टक्के एवढे रुपये दाबून ठेवले आहे.

26 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने आर.बी.आय.ने जाहीर न केलेल्या कर्जदारांच्या यादीसंदर्भात सुनावणी दरम्यान म्हटले की तिच्याकडे ही शेवटची संधी आहे. त्यांनी आपली प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली पाहिजे आणि ही माहिती जनता ला पण दिली पाहिजे पण त्यानंतर सुद्धा आर.बी.आय. ने ती माहिती देण्यास नकार दिला.

रिझर्व बँक चोरांना का वाचवते याचा अंदाज लावणे कठीण नाही. मालकाच्या (म्हणजे मोदीसरकार ) मालकांची खोड काढून कोण सरकारी नोकर गळा फासात अडकवेल?

तुमच्याकडून शिक्षणाच्या नावावर वसूल केलेल्या करापैकी 1 लाख 16 हजार 897 कोटी रुपये गायब

जनतेकडून सगळ्या करांच्या वर, शिक्षणाच्या सुधारणेच्या नावावर, दोन टक्के उपकर सरकार वसूल करते. पण तुम्हाला हे जाणून कसे वाटेल की शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी जे पैसे आपल्या खिशातून घेतले त्याचा मोठा हिस्सा शिक्षणावर खर्च तर झालाच नाही, उलट त्याचा हिशोब ही मिळत नाहिये? 2009-10 ते 2019-20 दरम्यान दहा वर्षात शिक्षण उपकराच्या स्वरूपात सरकारने 3.38 लाख कोटी रुपये जनतेकडून वसूल केले आहेत. पण त्यापैकी प्राथमिक शिक्षण कोषामध्ये आत्तापर्यंत 2.21 लाख कोटीच जमा केले गेले आहेत; बाकी 1,16,897.81 कोटी रुपये हे कुठे गेले?

 सरकार अगोदरच ढिगभर कर जनतेकडून वसूल करते, त्यातून शिक्षणावर तितकाही पैसा खर्च होत नाही जितका पैसा मंत्री आणि आणि अधिकाऱ्यांच्या ऐयाशीवर उडवला जातो. मग शिक्षणाच्या प्रगतीच्या नावावर उपकर लावत सरकार अजून कर लावू लागली . आता कळते त्यामधील एवढी मोठी रक्कम गायब आहे. दुसरीकडे देशाच्या हजारो प्राथमिक शाळांमध्ये शौचालय आणि पिण्याचे पाणी सुद्धा नाहिये.

हा खेळ 2009-10 मध्ये सुरू झाला ज्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही सरकारं भागीदार आहेत.