शिक्षण अधिकारावर ऑनलाईन शिक्षणाचा हल्ला!
सोयींअभावी कोट्यवधी शिक्षणापासून वंचित!

पूजा

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे अनेकांना विविध स्तरांवर अडचणींना सामोरे जावे लागले. आरोग्यव्यवस्था पूर्णतः कोलमडून पडली. करोडो कामगार-कष्टकरी जनतेवर उपाशी मरण्याची पाळी आली. शिक्षण क्षेत्र देखील याला अपवाद नव्हते. अचानकच पूर्वी कधीही विद्यार्थी-शिक्षकांच्या सोयीचे नसलेले ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. यातून देशात शिक्षण घेणाऱ्या 33 करोड विद्यार्थ्यांच्या शेकडो समस्या उद्भवल्या. एकीकडे कोट्यवधींना शिक्षणालाच मुकावे लागले, दुसरीकडे शिक्षणाचा दर्जा तर घसरलाच परंतु मानसिकरित्याही अनेक गंभीर परिणाम शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेत. यात प्रभावित होणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने कामगार-कष्टकरी, गरीब घरांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाच समावेश आहे. कोरोनाकाळात इतर सर्व गंभीर मुद्द्यांवर सरकारने स्वत:ची जबाबदारी झटकत ज्याप्रमाणे जनतेला ‘आत्मनिर्भर’ होण्यास सांगितले त्याचप्रमाणे देशातील विद्यार्थ्यांना देखील वाऱ्यावर सोडून स्वतः मात्र निवडणुकीचा प्रचार, लसीकरणाच्या मोहिमेत ठिकठिकाणी प्रधानमंत्र्यांची फोटोसहित जाहिरात इत्यादी ‘अत्यंत महत्वाच्या’ कामांत देशातील जनतेचा पैसा वाया घातला.

अनियोजित पद्धतीने ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली लागू केल्याचे परिणाम

देशभरात ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमुळे, निकालांपासून ते प्रवेशप्रक्रियेच्या अनिश्चिततेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर नैराश्य, चिंता, अनिश्चितता यांचे सावट पसरले आहे. असे असतांना सरकार ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीला एक उत्तम पर्याय म्हणून सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. नियमित शिक्षण प्रणालीत तो लागू करण्याच्या चर्चा देखील सुरू आहेत. ऑनलाईन शिक्षण हे आपदेच्या काळात एक तात्कालिक पर्याय म्हणून वापरात आणला होता त्याला नियमितपणे लागू करणे म्हणजे एकंदरीत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला अंधाऱ्या दरीत ढकलणे आहे. देशभरात शाळा, महाविद्यालये बंद केल्या नंतर सरकारने अचानकच अनियोजित पद्धतीने ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याचे आदेश दिलेत ज्याचा सरळ अर्थ आहे: शहरी भागातील कामगार-कष्टकरी, गरीब पार्श्वभूमीतून येणारे विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील प्रामुख्याने शेतमजुरी करणाऱ्या किंवा इतर कष्टाची कामे करून पोट भरणाऱ्या परिवारातील विद्यार्थ्यांना (मुळातच असमान असणाऱ्या) शिक्षण प्रणालीपासून वंचित ठेवणे, शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिसकावून घेणे! 2017-18 च्या राष्ट्रीय नमुना सवेक्षणानुसार भारतात केवळ 23. 8% घरात इंटरनेट ची सुविधा आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 14.9% विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा आहे. याचाच अर्थ बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट सुविधा नसतांना, त्याची काहीच तरतूद न करता, योजना न बनवता ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्यात आलेत. एका अहवालानुसार ह्या काळात 27-60% विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गांना बसता आले नाही. प्रामुख्याने याची कारणं म्हणजे लॅपटॉप किंवा मोबाईल नसणं, उपकरण असलं तरी इंटरनेट सुविधा नसणं व ती घ्यायला पैसे नसणं! अनेकांनी घरातील सामान विकून, कर्ज काढून मुलांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून मोबाईल विकत घेतलेत पण अवाजवी दर असलेले सर्वच कंपन्यांचे इंटरनेट पॅक कसे परवडेल? परिणामतः हजारो विद्यार्थ्यांना ह्या काळात शिक्षण ( कायमचे ! ) सोडावे लागले. माळशेज येथील आदिवासी पाड्यांवरील सर्वच विद्यार्थ्यांना (वयोगट 6-20 वर्षे) शिक्षण सोडून देऊन कुटुंबाच्या पोषणासाठी मासेमारी करावी लागत असल्याचा रिपोर्ट द लॉजिकल इंडियन ह्या वृत्तवाहिनीने दिला आहे.

मुली वाढत्या संख्येने शिक्षणापासून वंचित

टेलिग्राफच्या एका अहवालानुसार ह्या संपूर्ण काळात मुलींचे शिक्षण प्रणालीतून कायमसाठी बाहेर जाण्याचे प्रमाण अत्याधिक वाढले आहे. 20 टक्के मुलींना कायमसाठी शिक्षण सोडावे लागले तर 37% मुली ह्याबाबत साशंक आहेत की त्यांना पुन्हा शिक्षण सुरू करता येईल किंवा नाही. पितृसत्ताक समाज व्यवस्थेत मुळातच मुलींना शिक्षणाच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात. लॉकडाऊनच्या काळात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे मुलींचे आहे. संसाधनांची अनुपलब्धता हे मुख्य कारण आहेच, त्याशिवाय घरी असल्यास ऑनलाईन तासांपेक्षा प्राथमिकतेवर घरकाम करण्याचा ताण, आणि घरात एकच मोबाईल असेल तर तो मुलाला मिळतो आणि मुलींना वंचित ठेवले जाते. देशभरातील विद्यार्थिनींच्या एकूण संख्येपैकी केवळ 26% मुलींना इंटरनेट ची सुविधा उपलब्ध आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील 80% मुलींना कधीच इंटरनेट किंवा कुठल्याही संदेश वहन उपकरणाची सुविधा मिळाली नाही. देशात ही परिस्थिती असतांना मुलींच्या शिक्षण सोडण्याच्या वाढत्या प्रमाणास कारणीभूत पूर्णतः केंद्र आणि राज्य सरकारांची अनास्था आणि अव्यवस्थाच जबाबदार आहे. देशभरात सर्वाधिक प्रमाणात अल्पवयीन मुलींचे विवाह लॉकडाऊन च्या काळात झालेत. हीच भाजपा च्या ‘बेटी बचाव बेटी पढाओ’ च्या नाऱ्याची सत्यता आहे!

अपंग विद्यार्थ्यांच्या समस्या

देशात अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मुळातच अत्यल्प सुविधा उपलब्ध आहेत, सामाजिक स्तरावर देखील अनेक पातळींवर त्यांना भेदभावाला सामोरे जावे लागते. लॉकडाऊन च्या काळात 77% अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणं अत्यंत कठीण गेले. त्यांच्या साठी साइन लँग्वेज (संकेत भाषा), विशेष प्रकारची पुस्तकं, विशेष शिक्षक, ध्वनीफिती, इत्यादी विशेष माध्यमांची सोय करणे अनिवार्य होते. 64% अपंग विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट ची किंवा मोबाईल, लॅपटॉप ची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाहीये. विशेष सवलती तर दूरच पण मूलभूत सुविधा देखील पुरवण्यात आल्या नाहीत!

अशाप्रकारे देशात एकीकडे महासत्ता होण्याच्या चर्चा चालतात आणि दुसरीकडे देशातील करोडो कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणप्रणालीच्या बाहेर फेकले जातात, ज्याची शासन दरबारी ना नोंद आहे ना दखल!

अभ्यासाचे साहित्य, पुस्तकांची अनुपलब्धता

सर्वच कोर्सची पाठपुस्तके, संदर्भ ग्रंथ अत्यंत महाग असल्याने अनेक विद्यार्थी आर्थिक परिस्थिती नसल्याने पुस्तके विकत न घेता अभ्यासासाठी वर्गात शिकवल्या जाणाऱ्या तासांच्या नोट्स वर अवलंबून असतात किंवा ग्रंथालयातील पुस्तकांमधून अभ्यास करतात. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व महाविद्यालये बंद असल्याने ग्रंथालयातून पुस्तके मिळाली नाहीत. विद्यापीठाकडून, महाविद्यालयांकडून कुठल्याही प्रकारच्या नोट्स देखील पुरवल्या गेल्या नाहीत. दोन तृतीयांश ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे काहीच साहित्य उपलब्ध झाले नाही. अनेक ठिकाणी ऑनलाईन तासांचे रेकॉर्डिंग होत नसल्याने नेटवर्क चा अभाव असल्याने किंवा कुठलीही तांत्रिक अडचण असल्याने तासाला न बसता आल्यास पुन्हा तास ऐकण्याची काही सोय नव्हती. आंध्रप्रदेशातील 65% आणि राजस्थानातील 40% विद्यार्थ्यांकडे एकही पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होऊ शकले नाही. ही पुस्तकं, अभ्यासाचं साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा शून्य मानस सरकारचा होता. भांडवली व्यवस्थेत शिक्षणाचं बाजारीकरण झालेलं असतांना भांडवलदारांच्या सेवेत मग्न केंद्र आणि राज्य सरकारला हे कसं शक्य झालं असतं? खरेतर ज्ञान हे कॉपीराईट मुक्त असलं पाहिजे! व्यापक प्रमाणात छापील पुस्तके आणि सर्व स्तरांवरील विद्यार्थ्यांना ई-लायब्ररी सुरू करून पुस्तकं उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट नाही त्यांना पोस्टाने पुस्तकं, नोट्स पाठवण्याची सोय ऐन कोरोनाकाळात पोलिंग बूथ लावणाऱ्या सरकारला निश्चितच करता आली असती. ह्या परिस्थितीत विद्यार्थी अभ्यास कुठून आणि कसा करणार?

अवास्तव शुल्क आणि प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा यांबाबत अनिश्चितता

कोरोनाकाळात 2 करोड पक्के रोजगार गेलेत. असंघटित क्षेत्रातील आणि प्रवासी कामगारांना तर आजही काम नाही. कामगार-कष्टकरी, गरीब कुटुंबात पगार नसतांना, कमाईचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसतांना शाळा, महाविद्यालयाचे शुल्क भरणे विद्यार्थ्यांना शक्य नाही. तरी देखील अनेक ठिकाणी नेहमीपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्यात आले. ग्रंथालय, कंप्युटर लॅब, प्रयोगशाळा, जिमखाना इत्यादींचे शुल्क देखील घेण्यात आले जेव्हा ह्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळाल्या देखील नाहीत. खाजगी शाळांनी शुल्क न भरू शकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवले. 10 वी, 12 वी सी. बी. एस. सी च्या बोर्डाच्या परीक्षेचे शुल्क हे नेहमीपेक्षा जास्त घेण्यात आले, परीक्षा रद्द झाल्यानंतरही ते परत करण्यात आले नाही. शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील मुलांना शिक्षण घेणे आधीच दुरापास्त होत आहे. आता तर फी न भरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडण्यावाचून कुठलाही पर्याय शिल्लक नाही.

मार्च 2020 मध्ये सरकारने शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यास सांगितल्या नंतर अचानकपणे अनियोजितरीत्या ऑनलाईन वर्ग सुरू केल्यानंतर एकूणच सर्व शाखांतील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण व्हायला बराच उशिर झाला. सत्र उशिरा सुरू झाले आणि केवळ दीड दोन महिन्यांतच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षा द्याव्या लागल्या. ज्यासाठी विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही झाला नव्हता आणि ऑनलाईन परीक्षांचा तांत्रिक अनुभवही विद्यार्थ्यांना नव्हता. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील प्रवेश परीक्षा रद्द झाल्यात, प्रवेश कसा मिळणार ह्याबाबद्दल प्रचंड अनिश्चिततेचे वातावरण विद्यार्थ्यांमध्ये अजूनही पसरले आहे. 10, 12 वी नंतर पदवीचे क्षेत्र निवडले जाते आणि ह्या काळातच विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे की त्यांच्या भवितव्यासोबत काय होणार? महाराष्ट्रात एम.पी.एस.सी.ची परीक्षा सलग पाचव्यांदा रद्द करण्यात आली. राज्य सेवा आयोगाच्या अत्यंत कमी जागांसाठी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. ह्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नेहमीच तणावाची स्थिती असते, त्यात 2018 ला शेवटची परीक्षा झाली होती. परीक्षेसाठी विद्यार्थी गाव-खेड्यांमधून येऊन पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर सारख्या शहरात येऊन दाखल झाले होते, परंतु परीक्षेला केवळ 2 दिवस शिल्लक असतांना परीक्षा रद्द झाल्याची समजल्यावर ह्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले. पुण्यात तर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज देखील केला गेला. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना नक्कीच आहे. राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार सुद्धा भाजपच्या तुलनेत दमन करण्यात कुठेच कमी नाही हे दिसून येते आहे!

काश्मिर मधील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय

ऑगस्ट 2019 मध्ये मोदी सरकारने कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मिर मधील इंटरनेट सुविधा, दळणवळणाची, संपर्काची सर्व साधने बंद करण्यात आली. उर्वरित भारतात लोकांनी जे कोरोनाकाळात लॉकडाऊन मध्ये सहन केलं त्यापेक्षा कितीतरी पटीने भयानक परिस्थितीत काश्मिरी जनता ऑगस्ट 2019 पासून राहतेय. तिथल्या विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालये हे मागील 2 वर्षांपासून बंद आहेत. विद्यार्थी रोज वाट बघतात पुन्हा शाळा, महाविद्याल कधी सुरू होणार? काश्मिर बोर्डाच्या परीक्षेत पहिल्या 10त आलेला एजाज मागील 2 वर्षांत एकही तास करू शकला नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची आवड असणारी 11 वीत असलेली पलाला म्हणते की 21 व्या शकतात असूनही आम्ही भूतकाळात जगत आहोत. सध्या ज्या विद्यार्थ्यांकडे (ज्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे) मोबाईल, लॅपटॉप आहेत त्यांच्यामते त्यांच्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण एका काल्पनिक कथेपलीकडे काही नाही! सध्या तिथे मर्यादित लोकांपुरताच असणारे 2जी इंटरनेट चा वेग हा गोगलगायी प्रमाणे आहे. ना शिक्षकांना तास घेता येत ना विद्यार्थ्यांना तासाला बसता येत! कुलगाम येथील सरकारी महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले सांगतात की 15 मिनिटांच लेक्चर इंटरनेट वर टाकायला 5 दिवस लागतात! एकंदरीत काश्मिरी विद्यार्थ्याना ऑनलाईन शिक्षण सुद्धा घेणे शक्य नाही. 2 वर्षांहून अधिक काळ इतर जगाशी संपर्क तुटलेले हे विद्यार्थी आत्मविश्वास गमावू लागले आहेत. भांडवली व्यवस्थेत स्पर्धेत टिकणे महत्वाचे असते आणि ह्याच स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या गेल्याची जाणीव काश्मिरी विद्यार्थ्यांना त्रस्त करत आहे. मोदी सरकारने काश्मिरी जनतेवर निर्बंध लादल्यानंतर ज्या अत्यल्प बातम्या बाहेर येऊ शकला त्यातून हे तर स्पष्ट आहे की मागील 2 वर्षांत काश्मिर मधील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था पूर्णतः कोलमडून पडली आहे. भारतीय राज्यसत्तेने काश्मिरी जनतेसोबत ऐतिहासिक रित्या केलेला विश्वासघात आज तिथल्या विद्यार्थ्यांचं, येणाऱ्या पिढ्यांच्या भवितव्याला काळोख्या कोठडीत डांबत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या

कोरोनाकाळातील ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती, अनियोजित ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली यांचा विद्यार्थ्यांवर झालेला सर्वाधिक भयंकर परिणाम म्हणजे देशभरात कामगार कष्टकरी, गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या! किंबहुना सरकार आणि भांडवली शासन प्रणालीने थंड डोक्याने केलेले खून! विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत भारत तसाही जगभरातील देशांमध्ये सर्वात पुढेच राहिला आहे. कोरोनाकाळात ह्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात 30% नी वाढ झाली आहे. 2 जून रोजी केरळ मध्ये दहावीत उत्तम गुण मिळालेल्या एका 15 वर्षीय कामगार कुटुंबातील मुलीने आत्महत्या केली कारण मोलमजुरी करणाऱ्या वडिलांना गेल्या काही महिन्यांपासून काहीच काम मिळत नव्हतं, ज्यामुळे ऑनलाईन तासाला बसण्यासाठी लागणार आवश्यक खर्च नसल्याने ती तासांना बसू शकली नाही.

कोरोनाकाळात केरळमध्ये 10-18 वयोगटातील 173 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. दिल्लीतील लेडी श्रीराम कॉलेज मधील 19 वर्षीय ऐश्वर्या रेड्डी, बंगाल मधील 16 वर्षीय विद्या, आसाम मधील 16 वर्षीय चिराग, महाराष्ट्रातील साताऱ्यातील 15 वर्षीय साक्षी, गोवा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, कर्नाटक येथील विद्यार्थी ह्या सर्वांजवळ केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आत्महत्येशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक ठेवला नाही! ही सर्व मुलं कामगार–कष्टकरी, गरीब कुटुंबातली होती. प्रत्येकाच्या आत्महत्यामागे मुख्यत्वे ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट, मोबाईल नसणं, फीज साठी पैसे नसणं हेच होतं! भांडवली स्पर्धेचं जग आधीच मुलांना लहानपणापासून तणावपूर्ण वातावरण देतं आणि त्या स्पर्धेत टिकण्याची सर्वस्वी जबाबदारी देखील त्यांच्यावरच सोपवली जाते! ज्या ठिकाणी देशातल्या बजेटचा सर्वाधिक हिस्सा हा शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च व्हायला पाहिजे त्याच्या अगदी उलट सर्वात कमी खर्च शिक्षणावर आणि आरोग्यावर भारतात केला जातो. अंबानी, टाटा, बजाज सारख्यांना करोडोने करमाफी दिली जाते, विजय माल्ल्या, मेहुल चौकसी सारख्यानी बुडवलेल्या करोडोंच्या कर्जाचा बोजा देशातील सामान्य जनतेवर टाकला जातो परंतु देशातील विद्यार्थ्यांना मात्र शिक्षणाच्या समान, दर्जेदार संधी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत! निवडणुकांमध्ये भांडवली निवडणूकबाज पक्षांच्या ज्या नेत्यांना निवडून दिले जाते त्यांच्या स्वतःच्या मोठमोठाल्या खाजगी शैक्षणिक संस्था असतात. त्यामुळे स्पष्ट आहे की ते सरकारी शिक्षण संस्थेच्या दर्जा आणि समानता यासाठी का काम करतील? 2036 मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भारतात आयोजित करण्याचं प्रधानमंत्री मोदींच स्वप्न नुकतंच गोदी मीडियाने जाहीर केलं. हे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला देशातील करोडो विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची तिळमात्रही आस्था नसावी ही घृणास्पद गोष्ट आहे! संसाधनाअभावी देशात शेकडो विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावी लागते ही अतिशय भयंकर आहे. त्यामुळेच ह्या केवळ आत्महत्या नसून व्यवस्थेने आणि सरकारने केलेले खून आहेत

शिक्षण हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यासाठी संघर्ष करून तो मिळवणे आज कामगार–कष्टकरी जनतेसाठी अनिवार्य आहे. के.जी. टू पी.जी. शिक्षण हे सरकार मार्फत मोफत आणि समान दर्जाचं असायलाच हवं! शिक्षणा सोबतच रोजगाराच्या अधिकारासाठी लढून तो मिळवणं हाच ह्या वाढत्या आत्महत्यांवरचा आणि विद्यार्थ्यांवरील अन्याय रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे.