तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाची 75 वर्षे मिळकत आणि शिकवण (पहिला भाग)

आनंद सिंह (अनुवाद: निश्चय )

महान लोकचित्रकार चित्तप्रसाद यांचे वुडकट प्रिंट – तेलंगणा

भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्त्वामध्ये चाललेल्या तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाच्या (तेलुगूमध्ये ‘तेलंगणा रैतुंगा सायुध पोराटम’) गौरवशाली वारशाला भारताच्या सत्ताधाऱ्यांद्वारे षडयंत्रकारी पद्धतीने लपवले गेल्यामुळे देशाच्या इतर भागातील सामान्य लोकांना तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या या झुंझार बंडाचा परिचय नाही. परंतु तेलंगणामध्ये ही शौर्यगाथा लोकसंस्कृतीच्या सर्व रूपांमध्ये जनमानसामध्ये आजही जिवंत आहे. दोड्डी कोमरैय्या आणि चाकली ऐलम्मासारख्यां शेतकरी बंडांतील अग्रणींची गणती तेलंगणाच्या नायक आणि नायिकांमध्ये केली जाते. या गौरवशाली इतिहासावर तेलुगू मध्ये अनेक सिनेमे सुद्धा बनले आहेत, ज्यांमध्ये कृष्ण चंदरची हिंदी कादंबरी ‘जेव्हा शेतं जागी झाली’ वर आधारित आणि गौतम घोष दिग्दर्शित फिल्म ‘मा भूमी’ (आपली जमीन) सर्वात उत्तम आहे. तेलंगणा शेतकऱ्यांच्या या शौर्यशाली संघर्षाची सुरूवात होऊन 75 वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने त्याच्या गौरवशाली वारशाला, त्याच्या मिळकतींना, आणि त्यापासून मिळणाऱ्या शिकवणीला वाचकांसोबत परिचित करवण्यासाठी आम्ही ‘कामगार बिगुल’ मध्ये एक विशेष लेख प्रस्तुत करत आहोत जो जागेअभावी दोन भागांमध्ये प्रकाशित केला जाईल. पहिल्या भागामध्ये आम्ही तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाची पार्श्वभूमी, त्याची सुरूवात, निझामाच्या सत्तेकडून दमन होऊनही त्याच्या सतत झालेल्या विकासाची चर्चा करू. दुसऱ्या भागामध्ये आपण पाहू की कशाप्रकारे हैदराबाद संस्थानाच्या भारतात विलयानंतर, भारताच्या भांडवली राज्यसत्तेने तेलंगणा संघर्षाला सैन्याच्या आधाराने चिरडण्याच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही हा सशस्त्र संघर्ष 3 वर्षे कसा चालू राहिला आणि कशाप्रकारे भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाने या दरम्यान डाव्या आणि उजव्या विचलनांमध्ये झुलत शेवटी अत्यंत लाजिरवाण्या पद्धतीने भारतातील भांडवली सत्तेसमोर विनाशर्त आत्मसमर्पण करत या ऐतिहासिक संघर्षाला मागे घेतले याबद्दल आणि सोबतच आपण त्या संघर्षाच्या मिळकतीबद्दल, त्यातून मिळणाऱ्या शिकवणीबद्दल आणि आजच्या काळातील त्याच्या प्रासंगिकतेबद्दलही बोलू. या लेखामधील अनेक तथ्य पी. सुंदरैय्या लिखित पुस्तक ‘तेलंगणा पीपल्स स्ट्रगल ॲंड इट्स लेसन्स’ मधून घेतले आहेत, परंतु आमचे विश्लेषण यापेक्षा एकदम वेगळे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतातून ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांनी तडकाफडकी परत जाण्याचा निर्णय घेतला, याचे सर्वात मोठे कारण तेव्हा देशात बनलेली स्फोटक परिस्थिती होती. आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर खटल्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये जबरदस्त आक्रोश, नौसेनेमध्ये बंड, तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्ष, तेभागा आणि पुनप्रा-वायलार मध्ये शेतकरी विद्रोह, देशाच्या विविध भागांमध्ये कामगारांच्या झुंझार आंदोलनासारख्या घटनांमुळे इंग्रजांची खात्री पटली होती की आता भारतावर राज्य करणे त्यांना जमणार नाही. परंतु उपरोध असा की देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ठीक अगोदर घडलेल्या या ऐतिहासिक घटनांची चर्चा इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये जवळपास कुठेही मिळत नाही. स्वातंत्र्याच्या नंतर सत्तेमध्ये आलेल्या भारतीय भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिनिधींनी एका विचारपूर्वक ठरवलेल्या रणनितीचा भाग म्हणून भारतातील जनतेच्या या शौर्यगाथांना विस्मृतीच्या अंधारात ढकलले, जेणेकरून लोकांना राज्यकर्त्यांच्या जनद्रोही कारवायांबद्दल माहिती होऊच नये. यामध्ये तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्ष सर्वात महत्त्वाचा आणि बेजोड होता कारण हा शौर्यपूर्ण संघर्ष स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा 4 वर्षे चालू राहिला आणि त्याने ना फक्त हैदराबादच्या निझामाच्या कृर सामंती निरंकुश सत्तेचे चरित्र उघडे पाडले होते, तर स्वतंत्र भारताच्या निर्दयी भांडवली सत्तेचे सुद्धा अत्यंत जनविरोधी चरित्र सर्वांसमोर आणले होते.

तेलंगणा शेतकरी संघर्ष अनेक टप्प्यांमधून गेला. सुरूवातीला जहागिरदार, देशमुख आणि जमिनदारांच्या वाढत्या अत्याचाराच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी काही मागण्या घेऊन सुरू केलेले आंदोलन बघता-बघता हैदराबादच्या निझामाच्या निरंकुश सामंती सत्तेविरोधात एका सशस्त्र आंदोलनात परिवर्तित झाले. निझामाचे पोलिस, फौज आणि रझाकार नावाच्या इस्लामिक कट्टरपंथी सेनेद्वारे पाशवी दमनाच्या प्रयत्नांनंतरही या सशस्त्र संघर्षाची आग विझली तर नाहीच, उलट वेगवेगळ्या भागांमध्ये पसरत गेली. सप्टेंबर 1948 मध्ये भारतीय सेनेने हैदराबादला भारताच्या संघराज्यात सामील केल्यानंतर शेतकरी विद्रोहाचे दमन सुरू केले, ज्यामुळे संघर्षांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. त्यांच्या नेतृत्वाने लाजिरवाण्या पद्धतीने आत्मसमर्पण केलेले असले तरी, निझामाच्या सशस्त्र सेनेला धूळ चारणाऱ्या बहादूर कम्युनिस्ट आणि शेतकरी लढवैय्यांनी शक्तिशाली भारतीय सेनेचा जोमाने मुकाबला केला आणि शेवटपर्यंत हार मानली नाही. या संघर्षाच्या विराट रूपाचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की यादरम्यान तेलंगणाच्या 16 हजार वर्ग किमी क्षेत्रामध्ये 3 हजार गावांमध्ये राहणाऱ्या जवळपास 30 लाख लोकसंख्येने सामंती भूस्वामींना त्यांच्या महालवजा घरांमधून शहरांकडे हाकलले आणि स्वत:ला क्रांतिकारी ग्राम-राज्यांमध्ये संघटित केले होते. या संघर्षांचे केंद्र तेलंगणाच्या नालगोंडा, वारंगल आणि खम्मम जिल्ह्यांमध्ये होते, परंतु तेलंगणाचे इतर अनेक जिल्हे सुद्धा यांच्या कचाट्यात आले होते. लोकसमित्यांच्या देखरेखीखाली जवळपास 10 लाख एकर जमिन शेतकऱ्यांमध्ये वाटली गेली होती. वेट्टी (सक्तीच्या श्रमाची व्यवस्था) ची पद्धत संपवली गेली होती, शेतमजुरांची किमान मजुरी वाढवली गेली होती आणि किमान मजुरीला सक्तीने लागू केले जात होते. या संघर्षांच्या दरम्यान किमान 4 हजार कम्युनिस्ट आणि शेतकरी बंडखोरांनी आपला जीव गमावला आणि जवळपास 10 हजार बंडखोरांना 3 ते 4 वर्षे तुरुंगात रहावे लागले.

निझामाचे निरंकुश सामंती शासन आणि शेतकरी व कष्टकऱ्यांची खस्ताहालत

तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र विद्रोह ज्या भागामध्ये झाला, तो हैदराबाद संस्थानामध्ये येतो, जे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या 565 संस्थानांपैकी सर्वात मोठे होते. या संस्थानाची स्थापना मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याच्या विघटनाच्या काळात दक्षिणेकडील मुघल सुभेदार मीर कमरूद्दीन खान (आसफ जाह) याने 1724 मध्ये केली होती. आसफ जाहने स्वत:करिता निझाम-उल-मुल्कची उपाधी घेतली होती, त्यामुळे या राजवटीला निझामशाहीच्या नावाने ओळखले जाते. निझामांनी मराठ्यांसोबत संघर्ष केला आणि दक्षिण भारताच्या मोठ्या हिश्श्यावर कब्जा कायम ठेवला, तसेच भारतात इंग्रजी प्रभुत्व स्थापन झाल्यानंतर त्यांची अधिनता स्विकारून त्याने आपल्या निरंकुश सामंती सत्तेला कायम ठेवले. तेलंगणा विद्रोहाच्या वेळी हैदराबाद राजवटीची तीन भाग होते, ज्यांपैकी जवळपास 50 टक्के आजच्या तेलंगणा राज्यामध्ये येतो व त्यात 8 तेलुगू भाषिक जिल्हे आणि हैदराबाद सामील होते, 28 टक्के क्षेत्र मराठवाड्याचे होते ज्यामध्ये 5 मराठी जिल्हे सामील होते आणि 22 टक्के क्षेत्र कर्नाटकचे होते ज्यामध्ये 3 कन्नड भाषिक जिल्हे सामील होते. तेलंगणा संघर्षाच्या वेळी हैदराबादच्या राजवटीकडे जवळपास 5 कोटी 30 लाख एकर जमिनीच्या 60 टक्के भागावर राज्य सरकारची जमिन-महसूल व्यवस्था (दिवाणी वा खालसा) लागू होती. या भागांमध्ये रयतवारी व्यवस्थेच्या अंतर्गत सरकारी अधिकारी कर वसूल करत होते. या करवसुली मध्ये देशमुख, देशपांडे, देसाई आणि सरदेसाई सारख्या उपाध्या असणाऱ्या मध्यस्थांची भुमिका मुख्य होती. या मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांना धोका देऊन त्यांची हजारो एकर जमीन हडपून आपली संपत्ती बनवली होती आणि शेतकऱ्यांना काश्तकारांमध्ये रूपांतरीत केले होते. अशाप्रकाचे भूस्वामी बहुतेक रेड्डी आणि वेलमा जातींमधून येत. या भूस्वामींकडे किती मोठ्या प्रमाणात जमिनींवर ताबा होता याचा अंदाज यावरून केला जाऊ शकतो की तेलंगणा संघर्षाच्या अगोदर जन्नारेड्डी प्रताप रेड्डी परिवारासारखे भूस्वामी होते ज्यांच्याकडे दीड लाख एकरापर्यंत जमिनी होत्या, आणि 750 एकर जमिनीवर आंब्याच्या बागा होत्या.

हैदराबाद संस्थानाच्या जमिनींच्या तीस टक्के भागावर जहागिरदारी व्यवस्था होती. आसफजाही निझाम आपल्या विश्वासपात्रांना (ज्यांमध्ये मुस्लिम आणि हिंदू दोन्ही सामील होते) सैनिकी व अन्य सेवांच्या बदल्यात जहागिरींच्या रूपाने काही गावांमध्ये जमिन-महसूल (जमिनींचा खंड) वसूल करण्याचा अधिकार देत असे. काळानुसार या जहागिरी खानदानी बनत गेल्या. जहागिरदारांना काही प्रकारचे कर वसूल करण्याचा अधिकार होता आणि ते पोलिस व न्यायालयाची कामेही निभावत. जहागिरदारांच्या शिवाय गावांमध्ये काही पारंपारिक हिंदू शासक सुद्धा होते जे निझामाच्या काळा अगोदरपासून त्या भागांमध्ये शासनयंत्रणेचा हिस्सा होते. अशा भूस्वामींना संस्थानम म्हटले जाई आणि निझामाने वार्षिक पेशगीच्या बदल्यात त्यांना मान्यता दिली होती. संस्थानाच्या जमिनीच्या जवळपास 10 टक्के हिश्यावर निझामाची खाजगी मालकी होती ज्याला सर्फ-खास म्हटले जाई. या जमिनीपासून निझामाला दरवर्षी जवळपास 2 कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळत होते जे त्याच्या आणि त्याच्या परिवाराच्या ऐयाशीवर खर्च होई. याशिवाय निझामाला जवळपास 70 लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम संस्थानाच्या खजिन्यातून दिली जात होती.

हैदराबाद संस्थानामध्ये विशेषत: जहागिरदारी आणि खालसा भागांमध्ये शेतकऱ्यांचे जबरदस्त शोषण आणि उत्पीडन होई. शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जमिनींपासून बेदखल करून त्यांना काश्तकार बनवणे सामान्य गोष्ट होती. विशेषत: तेलंगणाच्या भागात भूस्वामींची दहशत टोकाला पोहोचलेली होती. याच भागामध्ये कुख्यात वेट्टी प्रथा प्रचलित होती जिच्याअंतर्गत सर्व जाती आणि व्यवसायाच्या लोकांना भूस्वामींकडे मोफत सेवा द्यावी लागत असे. प्रत्येक दलित कामगार परिवारातून कमीत कमी एक व्यक्ती वेट्टी सेवेसाठी पाठवावा लागे. चमड्याचे काम करणाऱ्या मडिगा जातीच्या लोकांना चप्पल आणि बॅग सारख्या चामड्याच्या वस्तू भूस्वामींना मोफत द्याव्या लागत. अशाचप्रकारे बढई, लोहार, न्हावी, धोबी, ताडी काढणारे, इत्यादी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना भूस्वामींना मोफत सेवा द्यावी लागे. जेव्हा महसूल, पोलिस, वन, अबकारी (एक्साईज) आणि इतर विभागांचे अधिकारी गावांचा दौरा करत तेव्हा गावकऱ्यांना त्यांनाही मोफत सेवा द्यावी लागे. अशाचप्रकारे वारंगल आणि नालगोंडा भागामध्ये भगेला प्रथेद्वारे आदिवासींना भूस्वामींकडे कर्जाच्या बदल्यात पिढ्यानपिढ्या विविध प्रकारची सेवा द्यावी लागे. सर्वात वाईट स्थिती महिलांची होती. सर्व मुलींना भूस्वामींकडे दासी म्हणून रहावे लागे. ज्या महिला भूस्वामींच्या शेतांमध्ये काम करत त्यांना पूर्णत: भूस्वामींच्या दयेवर रहावे लागे. शेतावर काम करताना त्या आपल्या मुलांना दूधही पाजू शकत नसत. भूस्वामींना महिलांचे लैंगिक शोषण करण्याचा पूर्ण अधिकार होता. हैदराबाद संस्थानामध्ये फक्त 12 टक्के लोकच उर्दूभाषिक होते, जे हैदराबाद शहरात रहात असत, आणि इतर 88 टक्के लोक तेलुगू, मराठी आणि कन्नड बोलणारे होते, परंतु शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम फक्त उर्दू होते ज्यामुळे गैर-उर्दूभाषी अधिकांश लोकांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध नव्हती. महिला तर शिक्षणाबद्दल विचारही करू शकत नव्हत्या. याचमुळे साक्षरतेचा दर फक्त 6 टक्के होता. सरकारी कारभार सुद्धा फक्त उर्दू मध्येच चाले. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी हैदराबादमध्ये तेलुगू, मराठी आणि कानडी भाषेमध्ये एकही वर्तमानपत्र निघत नव्हते. अशाप्रकारे हैदराबाद संस्थानाच्या बहुसंख्य लोकसंख्येला ना फक्त आर्थिक रूपाने शोषण आणि अत्याचाराचा सामना करावा लागत होता, तर भाषिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव आणि अत्याचाराचाही सामना करावा लागत होता. याशिवाय तेलंगणाच्या भागात तेव्हा जवळपास 500 कारखाने होते, ज्यांमध्ये 28 हजार कामगार काम करत होते. हे कारखाने कापड-उद्योग, खाणकाम, कागद, इंजिनिअरींग सारख्या क्षेत्रांमध्ये होते आणि त्यांच्या मालकांना निझामाची सत्ता मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आणि अत्यंत स्वस्त दराने कर्ज देत होती. कामगारांना जास्तीत जास्त 15 रुपये प्रति महिना मजुरी मिळत होती. सरकारी विभागांमध्ये जवळपस दोन लाख मुस्लिम काम करत असत, कारण निझाम ‘अन्नल मुल्की’ (मुस्लिम शासक आहे) अंतर्गत प्रशासनाच्या कामांमध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य देत होता. अर्थात, या कर्मचाऱ्यांचा पगार सुद्धा महिन्याला जास्तीत जास्त 30 रुपये प्रतिमहिना असे. मोठ्या संख्येमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या गालीचे बनवणे, कपड्यांवर छपाई, हॅंडलूम सारख्या कामांद्वारे कसेबसे दिवस काढत असे. लक्षात घेण्याची गोष्ट ही की निझामाच्या विरोधात बंडामध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम कामगार, शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय प्रगतिशील मुस्लिमांनी सुद्धा भाग घेतला.

तेलंगणा मध्ये आंध्र महासभेची वाढ

लक्षात घेतले पाहिजे की स्वातंत्र्य आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने आपला तडजोडीचा रोख दाखवत हैदराबाद सारख्या संस्थानांमध्ये राजे-रजवाड्यांच्या विरोधात तेथील जनतेला एकजूट, संघटित करण्यात बराच काळ पुढाकारच घेतला नाही. हैदराबाद मध्ये निझामाच्या निरंकुश सत्तेविरोधात काही नागरिक अधिकारांची व प्रशासकीय सुधारांची मागणी करत, 1928 मध्ये तेलंगणाच्या भागात श्री माडपाटी हनुमंतराव यांच्या नेतृत्वामध्ये काही बुद्धिजीवींनी आंध्र महासभा नावाच्या संघटनेची स्थापना केली. याच धर्तीवर मराठी भाषिक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र परिषद आणि कन्नड भाषिक क्षेत्रांमध्ये कन्नड परिषदेची सुद्धा स्थापना केली गेली.

जरी आंध्र महासभेची सुरूवात फक्त प्रस्ताव पास करणाऱ्या आणि निवेदन देणाऱ्या एका सुधारणावादी संघटनेच्या रूपाने झाली असली, तरी तेलंगणामध्ये निझामाच्या निरंकुश सामंती सत्तेमुळे आणि भूस्वामींकडून शेतकरी, कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या वाढत्या शोषण आणि अत्याचारासोबतच, ही संघटना काही काळातच लोकांच्या लोकशाही आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका झुंझार जनसंघटनेमध्ये बदलत गेली. 1940 येता-येता श्री रवी नारायण रेड्डी, बद्दम येल्ला रेड्डी आणि डी. व्यंकटेश्वर रावांसारखे या संघटनेचे अनेक झुंझार नेते भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले आणि हैदराबाद संस्थानामध्ये पार्टीचे नियमित युनिट काम करू लागले. यानंतर संघटनेचे चरित्र अधिक झुंझार आणि निझाम-विरोधी होत गेले. 1944 च्या भोंगीर संमेलनामध्ये आंध्र महासभेमध्ये फूट पडली, ज्यानंतर संघटनेचा गैर-कम्युनिस्ट मवाळ गट वेगळा झाला आणि काही काळानंतर तो राज्य कॉंग्रेसमध्ये सामील झाला. याचप्रकारे आंध्र महासभेमध्ये कम्युनिस्टांचे पूर्ण वर्चस्व स्थापित झाले. आंध्र महासभेमध्ये कम्युनिस्टांच्या उपस्थितीमुळे ही संघटना गावोगावी पसरली आणि वेट्टी समाप्त करणे, काश्तकारांची हकालपट्टी संपवणे, कसल्या जाणाऱ्या जमिनीवर पट्टा मिळवणे, जहागिरदारी समाप्त करणे, कर आणि खंडामध्ये मोठी कपात, शेतीचे अनिवार्य सर्वेक्षण यासारख्य झुंझार मागण्या उचलू लागली.

दुसऱ्या महायुद्धामध्ये 1941 मध्ये सोवियत संघ सामील झाल्यानंतर भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाने एक चुकीची कार्यदिशा अवलंबत ब्रिटीश विरोधी जनकारवायांना स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे तो राष्ट्रीय मुक्ती आंदोलनाच्या या महत्त्वपूर्ण काळात देशाच्या अनेक भागांमध्ये जनतेपासून वेगळी पडू लागला. लक्षात घ्यावे की पक्षाने ‘इंग्रजांनो भारत सोडा’ सारख्या झुंझार जनांदोलनामध्ये सुद्धा भाग घेतला नाही कारण त्याचे असे मानणे होते की त्यावेळी आंदोलन छेडले तर सोवियत संघ कमजोर पडेल आणि फॅसिस्टांना फायदा होईल. देशाच्या स्तरावर कम्युनिस्ट पक्षाद्वारे या चुकीच्या कार्यदिशेनंतर, पक्षाची निष्क्रियता असूनही, तेलंगणा मध्ये पक्ष आणि आंध्र महासभेचे कार्यकर्ते या काळात सतत शेतकऱ्यांमध्ये सक्रिय राहिले आणि वेट्टी संपवणे, अवैध वसूली, करकपात, बेदखली सारखे मुद्दे उचलत राहीले आणि अनेक जागी तर शेतकऱ्यांना हक्क मिळवून देण्यात यशस्वी सुद्धा झाले ज्यामुळे लोकांमध्ये त्यांची लोकप्रियता कायम राहिली. गावांमध्ये आंध्र महासभेच्या युनिटला प्रेमाने संघम म्हणत.

झुंझार संघर्षाची सुरूवात

1945 मध्ये आंध्र महासभेच्या खम्मम संमेलनामध्ये निझामाच्या निरंकुश सामंती सत्तेला आणि जहागिरदारी व्यवस्थेला उखडून फेकण्याचे आवाहन केले गेले. येणाऱ्या दिवसांमध्ये झुंझार संघर्षाच्या तयारीसाठी गावा-गावांमध्ये संघमचे कार्यकर्ते स्वयंसेवक तुकड्या बनवून लोकांना लाठ्या आणि गोफणी चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊ लागले. त्याच वर्षी नालगोंडा जिल्ह्याच्या जनगाव तालुक्याच्या (जो आता वारंगल जिल्ह्यामध्ये येतो) पालाकुर्ती गावामध्ये एक घटना घडली ज्यामुळे तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांमध्ये नवउर्जेचा संचार झाला. कुख्यात देशमुख विस्नूर रामचंद्र रेड्डी याने पालाकुर्ती गावामध्ये राहणाऱ्या राजका (धोबी) जातीची एक महिला, चाकली ऐलम्मा, जी संघमची सदस्य होती, तिची जमिन हडपण्यासाठी आपल्या गुंडांना रात्री ऐलम्माच्या शेतातील पीकं कापण्यासाठी पाठवले. परंतु ऐलम्माने संघमच्या मदतीने गुंडांचा सामना करण्याची तयारी अगोदरच करून ठेवली होती. संघमच्या सदस्यांच्या लाठ्या पाहताच देशमुखांच्या गुंडांना पळता भुई थोडी झाली. यानंतर संघमच्या सदस्यांनी शेतातील पीक काढून ऐलम्माच्या घरी पोहोचवले. हा तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांचा मोठा विजय होता ज्याने तेलंगणा शेतकरी संघर्षांमध्ये मोठी भुमिका निभावली. यानंतर संघमला गुट्टपाला (लाठी) संघम नावाने लोक ओळखू लागले कारण संघमचे सदस्य भूस्वांमींच्या गुंडांचा सामना लाठ्यांनी, गोफणींनी आणि दगडांनी करू लागले. गावागावांमध्ये पसरलेल्या या संघमांमध्ये ऐलम्मा सारख्या महिला मोठ्या संख्येने भाग घेऊ लागल्या आणि पुरूषांच्या खांद्याला खांदा भिडवून शेवटपर्यंत लढल्या. त्यांची सुरूवातीची हत्यारे मुसळ आणि मिरच्या होत्या, परंतु जसजसा संघर्ष सशस्त्र रूप धारण करू लागला, त्यांनी बंदूक चालवणे सुद्धा शिकले आणि अगोदर निझामाच्या सैन्याला आणि नंतर भारतीय सेनेलाही त्या भिडल्या.

सशस्त्र विद्रोहाची ठिणगी

तसे तर 1940 च्या दशकाच्या सुरूवातीपासूनच तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांनी आंध्र महासभेच्या नेतृत्वामध्ये सामंती भूस्वामींच्या विरोधात संघर्ष चालू केला होता, परंतु 4 जुलै 1946 रोजी जनगाव तालुक्यातील कडावेंडी गावामध्ये ती घटना घडली  ज्या घटनेला तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षामध्ये ठिणगी मानले जाते. चाकली ऐलम्माची जमिन हडपू न शकल्यामुळे भडकलेल्या विस्नूर रामचंद्र रेड्डीने त्या घटनेनंतर आपल्या नियंत्रणातील सर्व गावांमध्ये संघमच्या कार्यकर्त्यांना गुंडाकरवी मारहाण केली आणि पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करण्याची चाल खेळली. त्या दिवशी कडावेंडी गावातील संघमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरांवर गुंडांनी हल्ला केला ज्याविरोधात गावातील लोकांनी संघमच्या नेतृत्वामध्ये लाठ्या, गोफणी घेऊन एक झुंझार मोर्चा काढला. हा मोर्चा जेव्हा रेड्डीच्या महालवजा घराजवळ (गढी) पोहोचला तेव्हा त्या गढीजवळ लपलेल्या लोकांनी गोळीबार चालू केला. या गोळीबारामध्ये गावातील संघमचा नेता दोड्डी कोमरैय्या मारला गेला आणि अनेक लोक जखमी झाले. परंतु यानंतरही गावकरी दटून राहीले. जवळपासच्या गावांमधील लोक शेकडोंच्या संख्येने एकत्र होऊ लागले. लोकांचा संताप इतका तीव्र होता की त्यांनी गढीला आग लावली. ही बातमी ऐकल्यावर देशमुखाचा मुलगा बाबूरावने भयानक हत्यारांनी सज्ज अशा गुंडांच्या फौजेद्वारे गावकऱ्यांवर हल्ला करण्याची योजना बनवली. परंतु गावातील लोकांचा संताप पाहून गुंड सुद्धा पळून गेले. यानंतर गावामध्ये पोलिस आले आणि त्यांनी संघमच्या कार्यकर्त्यांना अटक केली, परंतु गुंडांवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

दोड्डी कोमरैय्याच्या शहादतीनंतर शेतकरी विद्रोह जंगलातील आगीप्रमाणे तेलंगणाच्या इतर भागांमध्ये, विशेषत: नालगोंडा, वारंगल आणि खम्मम जिल्ह्यांमध्ये पसरला. लोक बैठकांमध्ये आणि मोर्चांमध्ये कोमरैय्याच्या शौर्याचे आणि शहादतीचे गीत गाऊ लागले. ‘अमरजीवी दोड्डी कोमरैय्या जिंदाबाद’चे नारे लावू लागले आणि भूस्वामींच्या गढ्यांसमोर मोर्चे काढून लाल झेंडे गाडू लागले; तसेच वेट्टी, अवैध वसूली आणि बेदखली संपवण्याची मागणी करू लागले. या मोर्चांमध्ये चाकली ऐलम्माच्या शौर्याची संघर्षगीते सुद्धा गायली जात आणि त्यांच्यामध्ये मोठ्या संख्येने महिला सहभागी होत. या वादळी जनांदोलनाचा परिणाम हा झाला की त्याच्या प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या 300-400 गावांमध्ये वेट्टी प्रथा समाप्त झाली आणि भूस्वामींना शहरांकडे पळावे लागले किंवा गावांमध्ये गपगुमान रहावे लागले. सरकारचे अधिकारी सुद्धा या गावांमधून वसुलीची हिंमत करत नव्हते.

विद्रोहाला चिरडण्याचे अनेक प्रयत्न; तरीही संघर्ष पसरत गेला

तेलंगणा शेतकरी विद्रोहाच्या पसरत्या आगीने घाबरून निझामाने या आंदोलनाला बळाच्या वापराने चिरडण्याचे ठरवले आणि विद्रोहाने प्रभावित गावांमध्ये सशस्त्र दलांच्या तुकड्या जाऊ लागल्या. जेव्हा या तुकड्या गावांमध्ये जात तेव्हा शेतकरी आणि कामगारांचे नेतृत्व लपून बसे आणि तुकड्या परत जाताच गावांमध्ये परत येत असे. इथपर्यंत की लोक कोर्टाचे आदेश मानण्यास सुद्धा नकार देऊ लागले. यानंतर निझामाच्या फौजा गावांमध्ये कॅंप लावून राहू लागल्या आणि दिवसरात्र विद्रोही नेत्यांचा शोध घेऊ लागल्या. यातून बचावाकरिता पुरूष गावांपासून दूर शेतांमध्ये रात्र घालवू लागले आणि सैनिकांपासून बचावाकरिता महिला एकत्र समूह बनवून झोपू लागल्या. निझामाच्या सत्तेद्वारे तेलंगणाच्या शेतकरी आणि कामगारांच्या विद्रोहाचे बळपूर्वक दमन करण्याच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही हा विद्रोह सतत नवनवीन इलाक्यांमध्ये पसरत गेला. याच दरम्यान 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि सर्व राजे-रजवाड्यांना हा पर्याय दिला गेला की त्यांनी एकतर भारतात सामील व्हावे, किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे, किंवा स्वतंत्र रहावे. हैदराबादच्या निझामाने स्वतंत्र रहाण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतंत्र हैदराबाद बनवणार हे घोषित केले. अशा परिस्थितीत भारतात सामील होण्याचा दबाव निझामावर टाकण्यासाठी सत्याग्रह करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाचा नाईलाज झाला. याच नव्या परिस्थितीचा लाभ घेत कम्युनिस्ट पक्ष आणि आंध्र महासभेच्या लोकांनी सुद्धा निझाम-विरोधी आंदोलनामध्ये सामील होत त्याचा आधार विस्तारणे चालू केले. निझामाने या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी आपल्या फौजेव्यतिरिक्त त्याने पाळलेल्या मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमान (जो स्वातंत्र्यानंतर आपले रूप बदलून आज सुद्धा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमान या नावाने तेलंगणा व इतर काही राज्यांमध्ये सक्रीय आहे) या इस्लामिक कट्टरतावादी संघटनेच्या सेनेचा वापर करण्याची योजना बनवली. कासिम रिझवीच्या नेतृत्वामध्ये रझाकारांच्या या खाजगी सेनेने निझामाच्या सैनेसोबत मिळून तेलंगणाच्या राज्यांमध्ये दहशतीचे राज्य स्थापित केले. रझाकारांनी मोठ्या प्रमाणात लूटमार, हत्या, बलात्कार आणि छळाचा वापर केला. त्यांच्या दहशतीच्या धाकाने कॉंग्रेस सहीत अनेक भांडवली संघटनांच्या लोकांना आणि धनिकांना हैदराबाद संस्थानाच्या बाहेर अनेक प्रांतांमध्ये आसरा घ्यावा लागला. तेलंगणामध्ये रझाकारांचा सामना फक्त कम्युनिस्ट आणि आंध्र महासभेचे लोक करत होते. कम्युनिस्ट पक्षाने निझामाच्या सामंती सत्तेविरोधात निर्णायक विद्रोह करण्याची घोषणा केली आणि गावांमध्ये लोकांना आवाहन केले की त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीच्या श्रमाला आणि अवैध वसूलीला नकार द्यावा. याशिवाय सरकार आणि मोठ्या भूस्वामींच्या अतिरिक्त जमिनी आणि धान्यकोठारांवर कब्जा करून गावातील गरिबांमध्ये वाटण्या केल्या. याच दरम्यान भारताच्या भांडवली राज्यसत्तेने निझामासोबत जैसे-थे करार केला आणि शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी निझामाच्या सेनेला हत्यार पुरवठा चालू केला. निझामाच्या सैन्याचा आणि रझाकारांचा सामना करण्यासाठी गावांमध्ये गनिमी काव्याची पथके (दलम) बनवले गेले ज्यांमध्ये दोन हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत लोक सामील झाले आणि ज्यांना रायफल, रिव्हॉल्वर इत्यादी चालवण्याचे व्यवस्थित प्रशिक्षण दिले गेले. त्यांच्या मदतीने जवळपास तीन हजार गावांमध्ये ग्रामराज्य समित्या स्थापन केल्या गेल्या ज्या जमिन वितरण, शिक्षण, आरोग्य, आणि इतर ग्रामीण सेवांची देखरेख करत असत. या ग्रामराज्य समित्यांद्वारे तेलंगणाच्या 3 हजार गावांमध्ये जवळपास 10 लाख एकर जमिन आणि शेतीची उपकरणे तसेच गुरं गरिबांमध्ये वाटली गेली. शेतमजुरांची मजुरी वाढवली गेली. या संपूर्ण संघर्षादरम्यान जातीपातीची बंधने तोडण्यासाठी सुद्धा पुढाकार घेतला गेला आणि अस्पॄश्यतेसारख्या प्रथांवर बंदी घातली गेली. ग्रामराज्य समित्यांमध्ये महिलांचा सुद्धा पूर्ण सहभाग असायाचा. या समित्या लोकांचे कौटुंबिक मामले आणि विवाह व घटस्फोटां संदर्भातील मामले सुद्धा सोडवत असत.

13 सप्टेंबर 1948 रोजी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन पोलो द्वारे हैदराबाद मध्ये घुसून पाच दिवसांच्या आत निझामाला हैदराबादला भारतात विलीन करण्यास भाग पाडले. भारताच्या भांडवली राज्यसत्तेने निझामाला त्याचे विशेषाधिकार आणि प्रिव्ही पर्स (सरकारद्वारे दिला जाणारा विशेष भत्ता) सुद्धा कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले. भारताच्या राज्यघटनेने निझामाला राज्यप्रमुखाचा दर्जा सुद्धा दिला. निझामाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला शिक्षा दिली गेली नाही. रझाकारांचा प्रमुख असलेल्या कासिम रिझवीला सुद्धा तेवढी कडक शिक्षा दिली गेली नाही जेवढी अपेक्षित होती. हैदराबादच्या विलयाच्या दोन आठवड्यांच्या आतच भारतीय सेनेला खऱ्या उद्दिष्टाकरिता म्हणजे तेलंगणामध्ये कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी कामाला लावले गेले.

मज़दूर बिगुल (ऑगस्ट 2021) मधून साभार