राज्यात निवासी डॉक्टरांचा संप
डॉक्टरांनी स्वकेंद्री मागण्यांकडून आरोग्यसेवाकेंद्री मागण्यांकडे जाण्याची गरज

डॉ. नेहा

महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांनी (मार्ड) 1ऑक्टोबर 2021 पासून बेमुदत संप पुकारला होता. डॉक्टरांच्या विविध मागण्या मान्य न झाल्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी संपाचे पाऊल उचलले होते. या संपात राज्यातील जवळपास 19 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुमारे सव्वा पाच हजार निवासी डॉक्टर सहभागी झाले होते. रूग्णालयातील अत्यावश्यक सेवेतील आणि कोरोना वॉर्डमधील निवासी डॉक्टर मात्र संपात सहभागी न होता सेवेत कायम राहिले. निवासी डॉक्टरांकडून कोरोना काळातील निवासी डॉक्टरांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे, वसतीगृहाचा दर्जा सुधारावा आणि मानधनातून टी.डी.एस. कापू नये या तीन प्रमुख मागण्यांसह इतर काही मागण्यांसाठी बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आली. निवासी डॉक्टरांपैकी अनेकजण आर्थिकदृष्ट्या कठिण परिस्थितीतून येणारे असतात आणि करोना काळातील आर्थिक दुरावस्थेचा फटका अनेकांना बसला आहे.
संपाच्या तिसऱ्या दिवसापर्यंत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने निवासी डॉक्टरांसोबत कोणतीही चर्चा केली नाही. राज्य सरकारच्या या उदासीनतेमुळे सेंट्रल मार्डच्या बैठकीत संप अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मार्डच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेतली. राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या कार्याचा सन्मान म्हणून सन्माननिधी देण्यात येईल, शैक्षणिक शुल्क माफी तांत्रिक कारणामुळे शक्य नसल्यामुळे तज्ञांसोबत चर्चा करून यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले. मुंबई पालिकेच्या निवासी डॉक्टरांच्या टी.डी.एस. माफीबाबत चर्चा करून करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असेही आश्वासन दिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वसतीगृहात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर अखेर मार्डने संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांनी बाकी काही नाही पण संप मोडण्याचे काम नक्की केले आहे.
निवासी डॉक्टर्स हे सरकारी रुग्णालयांमध्ये कामगार-कष्टकरी वर्गाला सेवा देण्यात गुंतलेले असतात. इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांना जास्त सुविधा दिल्या जात असल्या, तरीही त्यांच्या अनेक मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु कर्मचारी म्हणून आपल्या अधिकारांची मागणी करत असताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की निवासी डॉक्टर्स एखाद्या वेगळ्या जगात नाही तर त्याच आरोग्य व्यवस्थेत काम करतात जिच्यात इतर कर्मचारी आणि पेशंट्स सुद्धा सामील आहेत. भांडवली बाजारी व्यवस्था काम करणाऱ्यांचे स्तर निर्माण करून भेदभाव करते आणि “बौद्धिक” कामांना जास्त महत्व देऊन जास्त वेतनाच्या मार्गाने त्यांना व्यवस्थेच्या समर्थकांच्या रूपात उभे करण्याचे काम करते. परंतु खाजगीकरण उदारीकरणाच्या काळात, जिथे सरकार आरोग्यव्यवस्थेला वाऱ्यावर सोडत आहे, जर पेशंट्स, आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांना सोडवणे हे सरकारचे प्राधान्य नसेल तर स्वतंत्रपणे निवासी डॉक्टरांच्या सर्व समस्या सुटणे शक्य नाही हे त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा डॉक्टरांनी स्वकेंद्रित मागण्यांपासून सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या, पेशंटसच्या आणि व्यापक कामगार-कष्टकरी जनतेच्या आरोग्यसेवेविषयक मागण्यांकडे जाणे याच मार्गाने रोग्य राजकीय दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि न्यायाची खरी अपेक्षा होऊ शकते. त्यासाठी सर्वांना वैद्यकीय शिक्षणासहीत सर्व शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मोफत व दर्जेदार देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हा प्रस्थानबिंदू असायला हवा.
नजीकच्या काळात एकीकडे देशभरात सर्वत्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे थैमान सुरू होते. शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत होती. रुग्णालयात बेड्स आणि ऑक्सिजन चा तुटवडा होता. अशा काळात रुग्णाच्या नातेवाईकांची रुग्णालयात बेड मिळण्यासाठी आणि ऑक्सिजन मिळण्यासाठी प्रचंड धावपळ आणि ओढाताण झाली; योग्य उपचाराअभावी, बेड्स आणि ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे मृत्यूचे प्रमाण वाढत गेले. बेड उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांचा आजार अंगावर ओढवून अचानक रुग्णाचे फुफ्फुसे निकामी होऊन रुग्ण मृत्यूमुखी पडले व दुसरीकडे डॉक्टर्स,वार्डबॉय, नर्सेस, व इतर कर्मचारी यांना गाव ते शहर पातळीवर “कोविड योद्धा” म्हणवत तुटपुंज्या मानधनावर आणि सुविधांच्या अभावात काम करावे लागले. तरी देखील सुरक्षेपासून मानधनापर्यंत सरकारने नाममात्र दखल घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी कोरोना काळात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख “कोविड योद्धा” म्हणून करून “रियल हिरो (real hero)” असा उल्लेख करून देखील पगार वाढ नाही, आरोग्य सुविधा नाही, विमा योजनेत सुरक्षा नाही! एवढेच काय पीपीई किट, सॅनिटायझर सारख्या मूलभूत सुविधा देखील मिळाल्या नाहीत. आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने डॉक्टरांसहित कित्येक वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमावावा लागला. इतके असूनही जनतेचा जो आरोग्य सेवेवर अविश्वास निर्माण झाला आहे, त्यापायी अनेकदा तणावात काम करणाऱ्या डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना पेशंट्सच्या रोशाचाही सामना करावा लागला. पेशंट्सच्या अविश्वासामागचे मूलभूत कारण सरकारी आरोग्यव्यवस्थेचे झालेले खाजगीकरण, नफेखोरी व खाजगी आरोग्यव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारी आरोग्यव्यवस्थेवर केलेला तुटपुंजा खर्च आणि खुद्द वैद्यकिय व्यावसायिकांनी स्विकारलेले बाजारीकरण हे आहे.
आज लाखो-कोटींची फी घेऊन चालणारे वैद्यकिय महाविद्यालये असेच डॉक्टर्स निर्माण करतील जे वैद्यकीय़ सेवेकडे व्यापार म्हणूनच पाहतील. खाजगी प्रॅक्टिसच्या लोभापायी डॉक्टर्स सुद्धा धंदेवाईक पद्धतीने विचार करणारे बनत आहेत. सर्वत्र बाजाराचीच व्यवस्था लागू असल्यामुळे निवासी डॉक्टर्स सरकारी सेवेत असले तरी त्यांच्या अपेक्षा सुद्धा खाजगी डॉक्टरांसारख्या सुविधांच्या बनत आहेत. हॉस्पिटल्सची भरमसाठ बिलं आणि अनावश्यक उपचाराच्या घटना सुद्धा व्यापारी मानसिकतेचाच परिणाम आहेत. परंतु बाजाराची, नफ्यासाठी चालणारी वैद्यकीय व्यवस्था बहुसंख्यांक जनतेची आरोग्याची गरज भागवू शकत नाही. दुसरीकडे वैद्यकिय सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी-डॉक्टरांची एकजूट बनू नये म्हणून सरकारही त्यांना वेगवेगळी धोरणे लागू करून भेद निर्माण करते, कर्मचाऱ्यांची कामांची स्थिती जास्त बिकट करत जाते आणि परिणामी आरोग्य सुविधा कमजोर होत जाते. याचाच परिणाम आहे पेशंट-डॉक्टर संघर्ष निर्माण होणे.
डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक रोजगारासहीत प्रत्येक व्यक्तीला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे हे आज जगातील सर्वाधिक संपन्न देशांमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या भारताला अजिबात अशक्य नाही, परंतु त्याकरिता नफा आणि बाजार केंद्रित आरोग्य सुविधेवर प्रश्न निर्माण करावेच लागतील. मार्डच्या दुखण्याचे सुद्धा पूर्ण आणि दूरगामी निराकरण त्याशिवाय अशक्य आहे.