आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडून मोदी सरकारची मतदानाच्या लोकशाही अधिकारावर हल्ल्याची पूर्वतयारी

नेहा

डिसेंबर 2021 रोजी निवडणुक कायदे (दुरूस्ती) विधेयक, 2021 लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे निवडणुक कायद्यांमध्ये चार बदल केले गेले आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचा व मोठा बदल म्हणजे आधारला मतदान ओळखपत्राशी जोडणे हा होता. हे विधेयक कायदेमंत्री किरेन रीजीजू यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केले व अवघ्या 20 मिनिटांमध्ये आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. दुपारी 2 वाजून 47 मिनिटांनी हे विधेयक सादर झाले आणि 3 वाजून 10 मिनिटांनी ते मंजूर करण्यात आले. एवढा मोठा महत्वाचा निर्णय सरकारने इतक्या गडबडीत का घेतला असावा यावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. यावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज होती असे विविध पक्ष, संघटनांचे मत होते. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जावे आणि त्याठिकाणी आधारला मतदार ओळखपत्राशी जोडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोपनीयतेच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही का, याचा अभ्यास केला जावा अशी विरोधकांची मागणी होती. पण विरोध झाल्यानंतरही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे  विधेयक मंजूर झाले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या मते जेव्हा हे विधेयक संसदेच्या एका समितीसमोर होते, तेव्हा अनेकांना या विधेयकाबद्दल सांगितलेच गेले नाही किंवा त्यांच्या परोक्ष हे विधेयक मंजुरीला पाठवले गेले. विरोधकांच्या म्हणण्यात तथ्य असो वा नसो, हे स्पष्ट आहे की भांडवली पक्षाच्या विरोधकांनी या विधेयकाला कोणताही लक्षणीय विरोध केलेलाच नाही आणि एकाप्रकारे मूकसंमती दिली आहे. इतक्या घाईगडबडीत हे विधेयक मंजूर करण्यामागे भाजपच्या फॅसिस्ट सरकारच्या लोकशाहीविरोधी इराद्यांना ओळखणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारचा विधेयकामागचा दिखाऊ दावा

केंद्र सरकार असा दावा करत आहे की आधारकार्डला मतदान ओळखपत्राशी जोडल्याने अनेक फायदे होतील. जसे की बनावट मतदान करणाऱ्यांना आळा बसेल, बोगस मतदान कमी होईल, तसेच एखाद्या व्यक्तीची अनेक ठिकाणी मतदार असलेली नोंदणी रद्द करण्यास मदत होईल. त्यांचा असाही तर्क आहे की स्थलांतरीत कामगार काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जात असतात त्यामुळे त्यांना नेहमीच मतदानाच्या वेळी आपल्या मूळ गावी जाणे शक्य होत नसल्यामुळे ते मतदानापासून वंचित राहतात,  आधार कार्डाला मतदान ओळखपत्राशी जोडल्याने स्थलांतरीत कामगार आपले मत कुठुनही करू शकतील यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यात सुद्धा मदत होईल.  या सांगितल्या जात असलेल्या दाव्यांचा फोलपणा आणि कायद्यामागचे खरे सत्य समजणे आवश्यक आहे.

आधार कार्डाची निरर्थकता आणि आधारामुळे झालेले घोटाळे

सर्वप्रथम आधार योजनेची निरर्थकता, तिच्याबद्दलचे सर्व खोटे दावे, आणि त्यामागील सरकारचा खरा इरादा समजला पाहिजे. आधारबद्दल असे सांगितले जात होते की या कार्डामुळे घोटाळ्यांवर आळा बसेल,  सरकारच्या अनेक योजनांचे फायदे घेणाऱ्यांकडून  होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसेल. आता तर हे सिद्ध झाले आहे की हे दावे धादांत खोटे होते. उलट आधार चालू झाल्यापासून घोटाळे करणे सोपे झाले आहे, कारण पूर्वी एखाद्या घोटाळ्यासाठी बरीच कागदपत्र बोगस करावी लागत; पण आता एकच आधार कार्ड बोगस केले की बरेच काही साध्य करता येते. अशा पद्धतीचे घोटाळे करणाऱ्या टोळ्यापैकी काही पोलिसांच्या हाती लागतात तर काही सुटतात. खोटी आधारकार्ड असलेल्या अनेक व्यक्ती रोज पकडल्या जातात त्यांच्या बातम्या सतत समोर येत असतात.

हे तर आता उघड झाले आहे की आधारचा उपयोग जनतेला “आधार” देण्यासाठी नाही तर जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठीच आहे. आधारद्वारे विविध नागरी सुविधा जनतेला दिल्या जातील असे मोठमोठे दावे कॉंग्रेस-भाजपच्या सरकारांनी केले होते, परंतु वास्तवात शिक्षण, आरोग्य, रेशन, प्रवास, गॅस अशा सुविधा मिळणे लांबच त्या अजून महाग व दुरापास्त झाल्या आहेत. आधारद्वारे खरे काम जे सरकारने साध्य केले आहे ते आहे जनतेच्या सर्व ऑनलाईन माहितीला जोडण्याचे आणि त्याद्वारे व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचे. आज आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल फोन नंबर, सर्व बॅंक खाती, आणि त्याद्वारे मोबाईलवर चालू असलेल्या पेटीएम, फोनपे, गुगलपे सारख्या ऍप्स, तुमची गुगल, फेसबुक सारखी खाती, तसेच गाड्यांवरील फास्टॅग वगैरे एकमेकांना जोडली गेली आहेत. या सर्व माहितीला बघण्याची सरकारला  कायद्याने परवानगी आहे. या माहितीद्वारे तुम्ही कुठे जाता, कोणाशी व्यवहार करता, तुमची मतं काय आहेत अशी सर्व माहिती आता एकत्र सरकार मिळवू शकते आणि व्यक्तीच्या निजतेच्या (खाजगीपणाच्या) सर्व बंधनांना झुगारून व्यक्तींवर नजर ठेवू शकते, व त्यांचे दमन प्रभावीरित्या करू शकते. आधुनिक संगणक प्रोग्राम्समुळे हे काम करणे अतिशय सोपे सुद्धा झाले आहे.

यापुढे जाऊन आधार योजनेचे सर्व इतर दावेही फोल आहेत हे आता सिद्ध झाले आहे. उदाहरणार्थ आधार म्हणजे यु.आय.डी. म्हणजे युनिक आय.डी. म्हणजे अद्वितीय ओळखपत्र असे याचे नाव आहे. प्रत्येक आधार कार्डासोबत त्या व्यक्तीचे बायोमेट्रिक म्हणजे हातांचे ठसे आणि डोळ्यांचा स्कॅन जोडलेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे बायोमेट्रिक सुद्धा युनिक म्हणजे अद्वितीय असते. तरीही आधार यंत्रांना फक्त बायोमेट्रीक म्हणजे हातांचा ठसा दिला तर तुमचीच माहिती मिळेल याची खात्री सरकार देत नाही! म्हणूनच नेहमी तुमचा आधार नंबर आणि हातांचा ठसा दोन्ही मागितले जातात!  यापुढे जाऊन बायोमेट्रीक माहिती देऊनही आधारच्या यंत्रांनी 12 टक्के प्रकरणांमध्ये तुमची ओळख पटवलीच जात नाही असे समोर आले आहे. या अशा प्रकरणांमुळेच आधारद्वारे राशन मिळणे सोडाच, झारखंड मध्ये रद्द झालेल्या 88 टक्के रेशन कार्डांचे कारण आधारद्वारे पडताळणी होऊ न शकणे होते.

आधार–मतदार ओळखपत्र लिंक करण्यामागचे खरे कारण काय?

राज्यघटनेनुसार निवडणूका घडवणे, मतदार याद्या बनवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे आणि निवडणूक आयोग हा केंद्र वा राज्य सरकारांपासून स्वतंत्रपणे काम करणे अपेक्षित आहे. आज ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही की निवडणूक आयोगाची स्वतंत्रता ही फक्त बोलाची कढी आहे आणि तसे तर नेहमीच परंतु विशेषत: मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर केंद्र सरकारच्या तालावर आयोग चालत आला आहे. प्रस्तुत विधेयकाने मात्र हा दिखावा दूर सारत चक्क मतदार याद्या बनवण्यात सरकारी हस्तक्षेपाला रस्ता मोकळा केला आहे. ते कसे? आधारची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे आहे आणि आधार व मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यावर पडताळणीचे काम केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय शक्य नाही.  आधार देणारी संस्था निवडणुक आयोगाला जबाबदार नाही! तेव्हा आधारच्या माहितीशी खेळून अनेकांना मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता खुली होते आणि निवडणुक आयोगाचे तथाकथित स्वातंत्र्यही धुळीस मिळते. आधारचे काम सरकारने खाजगी यंत्रणेमार्फत करवले आहे आणि मतदार ओळखपत्राचे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून निवडणूक आयोग करवून घेत होता, तेव्हा आता मतदार याद्यांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या हस्तक्षेपालाही मुभा मिळते.

ही फक्त शक्यता नाही, तर असे प्रत्यक्षात घडले आहे!  2015 साली आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंकिंगची कल्पना निवडणुक आयोगाकडूनच समोर आणवली गेली आणि त्यावर कामही लगेच चालू केले गेले. या विरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. परंतु थोडे नुकसान होऊन गेले होते. या कारवाईच्या परिणामी 2018 च्या तेलंगणा आणि आंध्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये अंदाजे 30 आणि 20 लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली. पॉंडेचरी मध्ये सुद्धा याच प्रकारे लाखो नावे मतदार यादीतून वगळली गेली.

खालील प्रकारे तुमच्या मतदान अधिकारावर गदा येऊ शकते: तुमचा आधार आणि मतदार ओळखपत्र वरचा पत्ता न जुळणे, वा जन्मतारीख वा फोटो वा  नावाचे स्पेलिंग वा लिंग ना जुळणे, किंवा तुमचे बायोमेट्रीक आधारद्वारे न पडताळले जाणे. आधार आणि मतदार ओळखपत्र या दोन्ही “ओळखपत्रा”मध्ये कोट्यवधी चूका आहेत आणि त्या सरकारच्या गलथानपणामुळेच आहेत हे जगजाहीर आहे. थोडक्यात अशा प्रकारच्या माहितीच्या आधारावर अनेकांना मतदान अधिकार नाकारणे सरकारला शक्य होऊ शकते.   याशिवाय असे कोट्यवधी नागरिक आहेत ज्यांच्याकडे आधार नाही, असे नागरिकही मतदार यादीतून वगळले जाणार. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ‘लिंकिंग’ स्वैच्छिक असेल, परंतु आधार योजनाच ‘स्वैच्छिक’ आहे असे म्हणून तिची सक्ती कशी केली गेली हे सर्वांना माहित आहे. निवडणुकीत निवडणुक अधिकाऱ्यांना ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड न दाखवण्याची मूभा कायद्याने जवळपास काढून घेतली आहे, तेव्हा आधार व मतदान कार्ड न जुळल्यास मतदानाचा अधिकार धोक्यात येण्याची प्रचंड मोठी शक्यता आहे. वयोमानानुसार व विशेषत: शारीरिक कष्टाच्या कामानुसार हातांचे ठसे बदलणे आणि बायोमेट्रिक न जुळणे सुद्धा होत असते.  असे लोकही धोक्यात येतात. मतदानाच्या वेळी जर बायोमेट्रीक वापरले तर फक्त मतदान अधिकार नाकारला जाण्याचीच नाही, तर तुमच्यावर तोतयेगिरी केल्याचा खोटा गुन्हाही दाखल होण्याची शक्यता खुली होते!  आधारच्या डेटाबेस सोबत खेळून एका क्लिकने करोडो लोकांची माहिती अनुपलब्ध केली जाऊ शकते आणि ऐन निवडणुकीत मतदान अधिकार नाकारला जाऊ शकतो.  लिंकींग केल्यावर पडताळणी कशाच्या आधारावर होईल याबद्दलही सरकार चुप्प आहे. तेव्हा इथे उल्लेखलेल्या क्लुंप्तीपलिकडेही अनेक क्लुप्त्या लढवून सरकार मतदान अधिकार नाकारण्याचे काम करू शकते.

इतकेच नाही. आधार हे नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्रच नाही (तुम्ही या भ्रमात होता, तर बाहेर या!), त्यामुळे त्याद्वारे मतदार कार्ड पडताळले जाईल ही कल्पनाच अजब आहे. कायद्यानेच गैर-नागरिकांनाही आधार कार्ड दिले गेले आहेत आणि त्यामुळे बोगस मतदार नोंदणी सुद्धा आधारद्वारे शक्य होऊ शकते. बेकायदेशीर पणे दुबार आणि तिबार आधार कार्ड काढणारे सुद्धा लोक आहेत आणि याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. माहिती अधिकाराखाली उघड झाले आहे की 2014-15 पर्यंतच जवळपास 8 कोटी बोगस आधार कार्ड काढले गेले होते!  अशा लोकांद्वारे सुद्धा बोगस मतदार नोंदणी शक्य होऊ शकते. आधार आणि पॅन कार्ड लिंक केल्यावर आयकर खात्यातही बोगस नोंदी वाढल्याचे दिसून आले आहे.  तेव्हा जो दावा केला जात आहे, त्याच्या ठीक उलटे घडणे सुद्धा शक्य आहे.

आधार नंबर मोबाईलशी जोडलेले आहेत, आणि तुम्ही सोशल मीडीयावर काय करता यावरून तुमचा राजकीय कल समजू शकतो, व त्यामुळे मतदारांवर नजर ठेवणेही काही प्रमाणात शक्य होऊ शकते.  याही पलीकडे जाऊन सर्व माहिती संगणक तंत्रज्ञानाने एकमेकांशी अगोदरच जोडले गेलेले असल्यामुळे मतदारांच्या मतदानाबद्दल विश्लेषण करून अजून माहिती मिळवणे (व्होटर प्रोफायलिंग), व्यक्तींच्या निजतेला डावलून त्यांची माहिती मिळवणे आणि वैयक्तिक निशाणा बनवून प्रचार करणे अशा गोष्टीही बड्या भांडवली पक्षांना सहज शक्य होतील.  याच कारणांमुळे भांडवली लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या परंतु तिच्या भविष्याबद्दल उदारवादी विचार करणाऱ्या 100 च्या वर माजी अधिकाऱ्यांनी सरकारला या योजनेच्या विरोधात पत्र दिले आहे.

इतिहास आणि वर्तमान दोन्ही साक्षी आहेत की तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा करून जणू काही जनतेच्या जीवनात स्वर्ग येईल अशाच वल्गना नेहमी केल्या जातात. आधार असो, वा ऑनलाईन पेमेंट यांनी जनतेच्या जीवनात कोणताही मूलभूत बदल घडवलेला नाही, कारण की जनतेचे जीवनमान उंचावेल, चांगला रोजगार मिळेल, मजुरी वाढेल असे यामागे उद्दिष्टच नाही. अशा योजनांमुळे सरकारचे आणि मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अर्थव्यवस्थेवरचे आणि पर्यायाने जनतेवरचे नियंत्रण मात्र वाढले आहे.

यावरताण म्हणजे खुद्द निवडणुक आयोगानेच स्वत:च्या अधिकारावर घाला घालणाऱ्या या कायद्याचे स्वागत केले आहे, तेव्हा निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या तालावर नाचत आहे हे पुन्हा समोर आले आहे. समर्थन करताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की यामुळे “राज्यसत्तेच्या हितांचे संरक्षण” होईल. थोडक्यात तथाकथित “स्वतंत्र” म्हणवल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे की त्याचे काम “सत्तेचे” संरक्षण आहे, नागरिकांच्या लोकशाही हितांच्या संरक्षण नाही. खरेतर भांडवली लोकशाही ही भांडवलदार वर्गाच्या नियंत्रणात चालणारीच व्यवस्था असते, परंतु आता आर्थिक संकट तीव्र होत असताना आणि देशामध्ये असंतोष पसरत असताना देशातील व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दल देशातील भांडवलदार वर्गाचा आत्मविश्वास डळमळीत होत आहे. त्यामुळेच निवडणूकीसारख्या प्रक्रियेवरही ई.व्ही.एम. किंवा आधार लिंकिंग सारख्या तंत्रज्ञानाद्वारे नियंत्रण वाढवण्याबद्दल सर्वसहमती दिसून येते.  निवडणूक आयोगाच्या वक्तव्यातून हे समजले पाहिजे की ही दिखाव्याची लोकशाही आणि हिच्या (संसद, सरकार, निवडणुक आयोग, कोर्ट अशा) सर्व संस्था  शेवटी जाऊन “राज्यसत्तेचे” म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या प्रभुत्वाचेच रक्षण करतात.

आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करून तर लोकशाहीच्या अत्यंत पायाभूत अधिकारावरच घाला घालण्याचे काम केले जाईल. हिंदुत्व फॅसिझमने सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेचा सांगाडा तसाच ठेवला असला तरी आतून मात्र भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला पोखरण्याचे व कमकुवत करण्याचे आणि भांडवलदार वर्गाकरिता दमन करण्याचे काम निरंतर केले आहे. निवडून आलेले सत्ताधारी व त्यांना निवडून देणारी वा सत्तेतून काढणारी निवडणूक प्रक्रिया या दोन्हींचे एकमेकांपासून तुलनेने स्वत्रंत व स्वायत्त असणे कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वाची पूर्वशर्त आहे. मतदान कार्ड व आधार जोडण्याच्या ह्या निर्णयाने लोकशाही प्रक्रियेच्या मुळाशीच मोठा हात घातला आहे. आजवर लोकशाहीचे आवरण पांघरून वास्तवात कत्तली घडवून आणणाऱ्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट लांडग्यांना आता हे कातडे ही जड होऊ लागले आहे असेच दिसते. संपूर्ण निवडणूक प्रकिया जरी अद्याप सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणात नसली तरी ह्या कायद्याने निवडणुक प्रकियेमध्ये सत्ताधारांच्या हस्तक्षेपासाठी दार अजून थोडी किलकिली का होईना पण खुली होणार आहेत. ह्यातूनच आपल्या विरोधकांना मतदानापासूनच वंचित ठेवण्यापर्यंत सर्वकाही करण्याच्या शक्यता ह्या फॅसिस्टांसाठी खुल्या होतात.  तेव्हा या कायद्याला निकराने विरोध करणे आपले कर्तव्य बनते.