दिल्लीच्या अंगणवाडी स्वयंसेविकांचा ऐतिहासिक संप
कामगार चळवळीच्या इतिहासातील मैलाचा दगड

निमिष

दिल्ली मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या घरासमोर चाललेला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा ऐतिहासिक संप सध्यापुरता स्थगित झालेला असला, तरी या संपाने कामगार चळवळीमध्ये एक मैलाचा दगड रोवला आहे.  31 जानेवारी पासून दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांचा संप चालू झाला. दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीचे 22,000 अंगणवाडी कामगार पगारवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा इत्यादी मागण्यांसाठी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यातील 11,000 अंगणवाडी केंद्रांना टाळे ठोकून सिव्हिल लाईन्स येथे संपावर बसल्या होत्या. गेला महिनाभर चाललेल्या ह्या झुंजार संघर्षाने देशातल्या सर्वच मुख्य राजकीय शक्तींचे पितळ कामगारांसमोर उघडे पाडले आहे. संपकरी कामगार सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दर्जाची मागणी करत आहेत, परंतु केजरीवालचे आप सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकारने मिळून दिल्लीतील अंगणवाडी संपकरी कामगारांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिताच असलेला ‘एस्मा’ हा दमनकारी कायदा लागू करून आपल्या दमनकारी चरित्राची ओळख दिली आहे. यानंतर न्यायालयाकडे न्याय मागत सध्या संप स्थगित केला गेला असला तरी अंगणवाडी कामगारांचा हा संघर्ष देशभरातील सर्वच कामगारांना महत्त्वाची शिकवण आणि प्रेरणा देणारा संघर्ष ठरत आहे.

अंगणवाडी : प्रकल्पाची व कामगारांची वास्तव परिस्थिती

देशभरात अंगणवाडीची सुरुवात जवळ जवळ अर्ध्या शतकापूर्वी झाली. त्या काळात भारताचा बालमृत्युदर 202 होता. म्हणजेच जन्माला आलेल्या प्रत्येक 1,000 बाळांपैकी 202, म्हणजेच एक पंचमांश पेक्षा जास्त बाळांचा मृत्यू एका वर्षाच्या आतच होत असे. कुपोषणाची स्थिती देखील अतिशय भयानक होती. ग्रामीण भागात पाच वर्षांखालील 62 टक्के मुले कुपोषित होती. आरोग्यव्यवस्थेची अवस्था देखील अत्यंत दयनीय होती. भांडवली राज्यसत्ता नेहमीच जनतेच्या दैन्यावस्थेला मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून जनतेचा असंतोषही मर्यादित रहावा. ह्या पार्श्वभूमीवर 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी कुपोषण व बालमृत्युदर कमी करण्याच्या व विशेषतः ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था घरोघरी पोचवण्याच्या उद्दिष्टाने एकात्मिक बाल विकास सेवेची (ICDS) स्थापना केली. ह्या सेवेअंतर्गत देशभरात व विशेषतः ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचे जाळे उभे केले गेले. प्रत्येक अंगणवाडीत एक सेविका व एक मदतनीस कामावर असणे अपेक्षित आहे. गरोदर महिलांना व लहान मुलांना आहार व पूरक पोषण पुरवणे, लहान मुलांना अनौपचारिक प्राथमिक-पूर्व शिक्षण देणे, लसीकरण व आरोग्य तपासणी करणे ह्या सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या जबाबदाऱ्या आहेत असे कागदोपत्री म्हटले गेले आहे.

परंतु वास्तव अत्यंत वेगळे आहे. अनेक अंगणवाड्यांमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. त्याशिवाय, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या कार्यक्षेत्रात नसलेल्या अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून करवून घेतल्या जातात. गावातील गाई-गुरांचा सर्व्हे करणे, गरोदर महिलांचे डोहाळेजेवण आयोजित करणे, इतकेच काय, सत्तेतले पक्ष निवडणुकीच्या काळात स्वतःचा प्रचार देखील अंगणवाडीच्या कामगारांकडून करवून घेतात. प्रत्येक सरकारी योजनेची माहिती आणि लाभ प्रत्येक घरादारापर्यंत पोहोचवण्याचे काम अंगणवाडी कामगारांच्याच अंगावर पडते. अंगणवाडीच्या कामगारांना प्रत्येकच सरकारने (सर्वच राज्यांतील व केंद्रांतील सुद्धा) हरकाम्या गुलामासारखे वापरून घेतले आहे. त्या वरताण म्हणजे रोजच बारा बारा तास सरकारचे तळागाळातील काम करण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या व झिजणाऱ्या ह्या कामगारांना सरकार कामगार वा कर्मचारी मानतच नाही! सरकारच्या लेखी ह्या सर्व महिला स्वयंसेवक आहेत! अंगणवाडी कामगारांना सरकारकडून पगार नाही, मानधन मिळते! काम करवून घेताना मात्र पडेल ते काम करायची सक्ती असलेले गुलाम, आणि मोबदला देताना मात्र स्वयंसेवक असा कावा करून सरकार अंगणवाडी कामगारांच्या श्रमाची अतिप्रचंड प्रमाणात लूट करत आहेत.

परंतु असे करणारे केवळ दिल्लीचे केजरीवाल सरकार नाही, किंवा केवळ आज केंद्रात असलेले मोदी सरकार देखील नाही. गेल्या पन्नास वर्षांपासून सर्वच सरकारे हेच करत आहेत. व्यापक दृष्टीने बघितल्यास, ही केवळ आपल्या देशापुरती मर्यादित घटना आहे असेही नाही. जगभरामध्येच, सामाजिक पुनरुत्पादनाच्या कामांमध्ये—म्हणजेच लहान मुलांचे भरणपोषण व संगोपन, वयोवृद्धांची देखभाल इत्यादी कामांमध्ये लागणाऱ्या श्रमाला दुय्यम समजले गेले आहे, व हे श्रम करणाऱ्या व्यक्तींना देखील दुय्यम समजले गेले आहे. त्यामुळेच अंगणवाडी मध्ये काम करणारे कामगार देखील कामगार किंवा कर्मचारी नाही, तर स्वयंसेवक म्हणवतात. ह्यातून त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक शोषण देखील दररोज होत असते. भांडवली व्यवस्था श्रमशक्तीला माल बनवते, आणि सामाजिक पुनरुत्पादनात खर्च झालेल्या श्रम शक्तीला सर्वात निम्न दर्जाचा माल बनवते. ह्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिलाच कार्यरत असल्याने ह्यातून महिलांच्या श्रमशक्तीचे आणि अंतिमतः महिलांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन होते. भांडवली पितृसत्तेचे हे एक महत्त्वाचे अंग आहे.

कोव्हिडच्या काळात देखील अंगणवाडीच्या कामगारांकडून प्रचंड प्रमाणात अनौपचारिक आणि मोफत श्रम सरकारने करवून घेतले. घरोघरी राशन पोहोचवणे, दारोदारी जाऊन कोव्हिड सर्व्हे करणं, कोव्हिडच्या सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती व प्रशिक्षण घरोघरी जाऊन देणं हे सर्व गेल्या दोन वर्षात अंगणवाडीच्या कामगारांनी केले आहे. अर्थातच इतर कामगारांप्रमाणे अंगणवाडी कामगारांना देखील सरकारने पीपीई किट वा इतर कोणतीही सुरक्षा साधने दिली नाहीत! अत्याधिक काम व अत्याधिक दुर्लक्ष अशा जात्यात देशभरातील अंगणवाडी कामगार गेली दोन वर्षे पिसून निघत आहेत.

देशभरातील अंगणवाडी कामगारांचे लढे

गेल्या सहा महिन्यांत अनेक राज्यांतील अंगणवाडी कामगारांनी संप केले आहेत. सप्टेंबर मध्ये हिमाचल प्रदेशातील, ऑक्टोबर मध्ये उत्तराखंडमधील, नोव्हेंबर मध्ये केरळमधील, डिसेंबर मध्ये गोव्यामधील व उत्तर प्रदेशातील अंगणवाडी कामगारांनी संप आणि निदर्शने केली आहेत. देशभरातील ह्या अंगणवाडी कामगारांनी मानधनात वाढ व सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा ह्या समान मागण्यांबरोबरच इतर वेगवेगळ्या स्थानिक मागण्या देखील केल्या होत्या.

दिल्लीतील अंगणवाडी कामगारांनी देखील दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात 31 जानेवारी रोजी अनिश्चितकालीन संप सुरु केला. परंतु दिल्लीतील संप अनेक अर्थांनी देशभरातील इतर संपांपेक्षा वेगळा ठरला आहे.

दिल्लीतील अंगणवाडी कामगारांचा झुंजार लढा

दिल्लीतील अंगणवाडी कामगारांनी पुकारलेला हा पहिला संप नव्हे. 2017 मध्ये देखील मानधनात वाढ करण्याची मागणी करत दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीच्या हजारो अंगणवाडी कामगारांनी संप केला होता. भर पावसाळ्यात केलेला हा संप 58 दिवस चालला. जवळ जवळ दोन महिने ऊन, पाऊस, थंडी व पोलिसांची दडपशाही सोसून अद्वितीय जिद्दीने लढून दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांनी आपल्या एकीच्या बळावर केजरीवाल सरकारला झुकवून आपले मानधन दुप्पट करून घेतले होते.

त्यानंतरच्या पाच वर्षात अंगणवाडी कामगारांचे मानधन वाढलेलेच नाही. पाच वर्षात महागाईने मात्र सर्व विक्रम मोडले आहेत. म्हणजेच, खरेतर मानधनाच्या रूपात मिळणाऱ्या मजुरीचे वास्तव मूल्य कमी झाले आहे. दिल्ली मध्ये अंगणवाडी सेविकेचे मानधन महिन्याला 9,678 व मदतनिसाचे 4,839 रुपये आहे. इतक्या तुटपुंज्या रकमेत घर चालवणे तर सोडाच, दोन वेळच्या भाताची तजवीज होणे अशक्य आहे. अंगणवाडी कामगारांना सन्मानजनक जीवन जगता यावे ह्यासाठी सेविकेचे मानधन दर महिना 25,000 व मदतनीसांचे 20,000 करण्याची मागणी ह्या संपाद्वारे कामगारांनी केली आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे अंगणवाडीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना सरकाच्या लेखी कामगार वा कर्मचारी समजलेच जात नाही, स्वयंसेवक म्हणून गणले जाते व ह्या युक्तीने त्यांचे सर्व तऱ्हेने अनौपचारिक शोषण केले जाते. त्यामुळेच सर्व अंगणवाडी कामगारांना नियमित केले जावे आणि अंगणवाडी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा व सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पगारी सुट्टी, प्रॉविडेंट फंड, पेन्शन इत्यादी सुविधा मिळाव्यात ही ह्या संपातील कामगारांची दुसरी महत्त्वाची मागणी आहे.

एकीकृत बाल विकास सेवा सुरु झाली त्या काळात, म्हणजे 1975-90 च्या काळात आरोग्यव्यवस्था व बालसंगोपनात एक भाग सरकारच्या जबाबदारीचा असणे हे सर्वमान्य होते. परंतु नव्वदच्या दशकात खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे (खाउजा) धोरण स्वीकारल्यावर सरकारने, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, सर्वच क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करणे व खाजगीकरणाला रान खुले करणे सुरु केले. एकीकृत बाल विकास सेवेत देखील सरकार टप्प्याटप्प्याने खाउजा धोरण लागू करत आहे. नव्या शिक्षण धोरणाने अंगणवाडीत खाजगी भांडवलाच्या शिरकावाला मोठी चालना दिली आहे. ह्या संपातून नवे शिक्षण धोरण रद्द करण्याची व अंगणवाडीमध्ये खाजगी भांडवल व एनजीओंची घुसखोरी थांबवण्याची मागणीसुद्धा अंगणवाडी कामगार करत आहेत.

अंगणवाडीतील रिकाम्या जागा तातडीने भरल्या जाव्यात, तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाड्यांची संख्या विस्तारली जावी ह्याही मागण्या कामगारांनी केल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या ‘मन कि बात’ कार्यक्रमात देशभरात अंगणवाडी सेविकांचे व सहाय्यिकांचे मानधन क्रमशः 1,500 व 750 रुपयांनी वाढवल्याचे जाहीर केले होते. ह्या घोषणेस चाळीस महिने उलटून गेले तरी ही वाढवलेली रक्कम कुणाच्याही खात्यात जमा झालेली नाही. हे थकवलेले पैसे तात्काळ दिले जावेत ही देखील संप करणाऱ्या कामगारांची मागणी आहे.

7 सप्टेंबर 2021 रोजी अंगणवाडी कामगारांनी एक भव्य रॅली काढून दिल्लीचे महिला व बाल कल्याण मंत्री, राजेंद्र पाल गौतम ह्यांना मागणीपत्रक सोपवले होते. त्यानंतर 3 महिने त्यावर काहीही कारवाई राज्य सरकारकडून झाली नाही. त्यामुळेच अंगणवाडी कामगारांनी अनिश्चितकालीन संप पुकारला आहे.

अंगणवाडी कामगार विरोधी केजरीवाल सरकार : आम आदमी पार्टीचे वर्ग चारित्र्य ओळखा !

अंगणवाडी कामगारांच्या संपाला आडकाठी करण्याचे नित्य नवे मार्ग केजरीवाल सरकार शोधते, व आपल्या सामूहिक शक्तीच्या जोरावर अंगणवाडी कामगार महिला आप सरकारचे हे प्रयत्न हाणून पाडतात असे संपकाळात अनेक वेळा घडले आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसात दिल्लीच्या सार्वजनिक बस सेवेच्या बस अंगणवाडी कामगारांसाठी थांबत नसत, त्यांना बसू देत नसत. महिलांना आंदोलनस्थळी पोहोचता येऊ नये म्हणून केजरीवाल सरकारचा पाठिंबा व आदेश ह्यामागे असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही असे युनियनच्या कामगारांनी सांगितले. काही दिवसांनी आंदोलनरत महिलांनी एकत्रितपणे बससमोर जाऊन बस अडवणे सुरु केले. त्यानंतरही काही ठिकाणी असाच प्रकार सुरु राहिला तेव्हा शेकडो कामगारांनी 23 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या तीन महत्त्वाच्या डेपोंना घेराव घातला.

दिल्लीच्या कामगार कष्टकऱ्यांना केजरीवाल व आम आदमी पार्टीने केवळ “कल्याणकारी” भूलथापा दिल्या आहेत. केजरीवालच्या घरासमोर हजारो अंगणवाडी कामगार संपावर बसलेले असताना केजरीवाल मात्र पंजाब- गोव्याचे प्रचारदौरे करत फिरत होता, व त्याही राज्यांमध्ये सत्तेवर येण्याची स्वप्ने रंगवत होता. गोव्याच्या आणि पंजाबच्या जनतेसमोर गोड बोलून गळे कापणाऱ्या केजरीवालचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी अंगणवाडी कामगारांची एक तुकडी गोव्याच्या व दोन तुकड्या पंजाब दौऱ्यावर जाऊन आल्या. तेेथे त्यांनी ‘भांडाफोड अभियान’ चालवले व त्या राज्यांतील अंगणवाडी कामगारांसमोर व जनतेसमोर ‘आप’ला उघडे केले.

त्यानंतर केजरीवाल सरकारने अंगणवाडी कामगारांच्या मानधनात दीड-दोन हजाराची थातुरमातुर वाढ करून अंगणवाडी कामगारांना दिग्भ्रमित करण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला. मानधनात ही वाढ म्हणजे केजरीवाल सरकारने भुरळ घालून संप मोडून काढण्याचा केलेला प्रयत्न आहे, व कामगार ही लढाई जिंकत असल्याचेच द्योतक आहे हे ओळखून कामगारांनी आप सरकारने दाखवलेले हे नवे गाजर धुडकावून लावले व आपल्या मागण्यांसाठी संप चालूच ठेवला.

संपविरोधी सरकारी यंत्रणेविरोधातही कामगारांचा संघर्ष

अंगणवाडी ज्याच्या अखत्यारीत येते त्या महिला व बालविकास विभागाने देखील संप मोडून काढण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. संप सुरु होण्याच्या एक दिवस आधी विभागातील अधिकाऱ्यांनी संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनला व युनियनच्या कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्यासाठी अंगणवाडी कामगारांमध्ये दुष्प्रचार मोहीमच उघडली होती. संपातून माघार घेतल्यास अंगणवाडी मदतनिसांना बढती देऊन अंगणवाडी सेविका करणार असल्याची बतावणी करून विभागाने अंगणवाडी मदतनिसांना भुलवून संप कमकुवत करायचा प्रयत्न केला. त्यानंतर दररोज काही कामगारांना विभागाकडून धमक्या व कारणे दाखवा नोटिसा येऊ लागल्या. ह्यातील कशालाही दिल्लीचे अंगणवाडी कामगार बधलेले नाहीत. उलट त्यांनी संप दिवसेंदिवस अधिकाधिक तीव्र केला आहे. विभागाने संपकरी कामगारांना धमक्या देऊन त्यांच्या संप करण्याच्या लोकशाही अधिकारावर आघात केल्याबद्दल कामगारांना आलेल्या धमक्या व नोटिसा मागे घेण्याची मागणी करत शेवटचे अनेक दिवस  महिलांनी दिल्लीच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या कार्यालयात देखील धरणे आंदोलन चालू केले.

“जनतेच्या सुरक्षेसाठी” उभ्या केलेल्या पोलीस यंत्रणेचे कामगारविरोधी रंग देखील ह्या संपाने उघडे पाडले आहेत. 11 फेब्रुवारी रोजी कामगारांनी एका भव्य रॅलीचे आयोजन केले होते. ही रॅली पोलिसांनी बराच वेळ विनाकारण व वास्तवात बेकायदेशीरपणे अडवून ठेवली. कामगारांच्या संयमाचा बांध फुटल्यावर पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड उल्लंघून कामगारांनी रॅली सुरु केली. पोलिसांनी रॅली सुरु असताना काहीही केले नाही. परंतु रॅली संपवून संध्याकाळी कामगार पुन्हा आंदोलनस्थळी परतल्यानंतर काही कामगारांना व युनियनच्या ध्वनिक्षेपक यंत्रणेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दिवसभर रॅली काढल्यानंतरही शेकडो कामगारांनी पोलीस ठाण्यासमोरच ह्याविरोधात धरणे आंदोलन सुरु केले. कामगारांच्या एकजुटीच्या दबावाखाली सर्व कामगारांना पोलिसांनी सोडल्यानंतरच रात्री अडीच वाजता कामगारांनी आपले धरणे मागे घेतले.

सिटू : कामगार चळवळीतील बिभीषण

केजरीवाल सरकार व सरकारी यंत्रणा अंगणवाडी कामगारांचा लढा मोडून काढण्याचे सर्व प्रयत्न करत होतेच. त्यांच्या बरोबरीला चळवळीत कामगारांचा लाल झेंडा घेऊन कामगारांच्या मागे मागे चालण्याचे ढोंग करणाऱ्या व संधी मिळताच कामगारांच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या सिटू सारख्या दलाल कामगार संघटना देखील संप फोडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नरत होत्या.

अंगणवाडी कामगारांनी दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियन ह्या स्वतंत्र युनियनच्या नेतृत्वात 31 जानेवारीपासून संप पुकारला होत. कामगारवर्गाशी प्रामाणिक असणारी कोणतीही संघटना, कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांचे व लढ्याचे समर्थनच करील. दिल्ली शेजारील गुरगावच्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन पासून महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन पर्यंत आणि छत्तीसगड माईन्स श्रमिक संघापासून न्यू यॉर्क सिटी रेस्टॉरंट वर्कर्स युनियनपर्यंत अनेक कामगार संघटनांनी अंगणवाडी कामगारांच्या ह्या संघर्षाला समर्थन दिले आहे. अंगणवाडी कामगारांनी व त्यांच्या दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनने देखील दिल्ली परिवहन महामंडळ कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन पासून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संप करणारे दिल्ली महानगरपालिकेचे डॉक्टर व नर्सेस सर्वांना पाठिंबा दिला आहे.

माकप पक्षाची कठपुतळी असलेल्या सिटूने मात्र आपल्या स्वभावाला व पूर्वेतिहासाला जागून पुन्हा एकदा अंगणवाडी कामगारांचा लढा फोडून काढण्याचे प्रयत्न चालवले. सिटूची एक युनियन दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांमध्ये कार्यरत होती, परंतु तिचा विश्वासघातकी स्वभाव दिसून आल्यानंतर 2015 मध्ये कामगारांनी ह्या युनियनला त्यांच्या संपातून पळवून लावले होते. आता ह्या युनियनचे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच कामगार सदस्य आहेत. इतर युनियन व संघटनांप्रमाणे अगोदरच सुरु असलेल्या आणि हजारो कामगारांचा सहभाग असलेल्या संपाला पाठिंबा देणे तर सोडाच, सिटूच्या अंगणवाडी युनियनने 5 फेब्रुवारी रोजी, मूळ अंगणवाडी संपाचे सहा दिवस उलटून गेल्यावर, एक स्वतंत्र वेगळे मागणीपत्रक सरकारला देऊन त्याआधारे आपले वेगळे आंदोलन चालवले. हे मागणीपत्रक मूळ संपाच्या मागणीपत्रकापेक्षा अत्यंत मवाळ होते. ह्याने कामगारांची एकी विखुरते व कमकुवत होते, आणि त्यामुळे सरकारला हा संप मोडून काढणे सोपे होते हे सरळ आहे. त्यामुळे सिटू आणि तिची अंगणवाडी युनियन हे कामगारांच्या बाजूचे नाहीत तर सरकारच्याच बाजूचे आहेत हे स्पष्ट आहे.

इतकेच करून सिटू थांबली नाही, तर 11 फेब्रुवारीला संपकरी कामगारांनी रॅली काढली त्यादिवशी ह्या दलालांनी देखील रॅली काढण्याचा कांगावा केला. 21 फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल सरकारशी वार्ता देखील केली. परंतु आपल्या वाटाघाटींनी संप संपुष्टात येत नाही हे लक्षात आल्यावर सरकारशी वाटाघाटी अयशस्वी झाल्याचे जाहीर केले! समाजमाध्यमांवर दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या कार्यकर्त्यांचे चारित्र्यहनन करण्यापर्यंत आता सिटूची मजल गेली. संप करणाऱ्या कामगारांवर पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीच्या विरोधात सिटूच्या युनियनने एक चकार शब्द काढलेला नाही. ह्यातूनच त्यांचे खरे चारित्र्य दिसून येते!

दिल्लीचे अंगणवाडी कामगारदेखील सिटूचे वास्तव अनुभवातून जाणून आहेत. सिटूच्या युनियनने संप फोडण्याचा पहिला प्रयत्न केल्यावर लगेचच हजारो संपकरी कामगारांनी मिळून गद्दार सिटूच्या पुतळ्याला काठ्या-चपलांचा नैवेद्य दाखवला व त्याचे दहन केले. ‘ये अंदर कि बात है, केजरी–सिटू साथ है’, ‘दलाल सिटू मुर्दाबाद’, ‘सिटू कि है एक दवाई, जूता, चप्पल, और पिटाई’ सारख्या घोषणा कामगार संपात दररोज देत व अशा विश्वासघातकी दलालांपासून आपल्या साथीदारांना सावध करत.

देशभरातील कामगार देखील सिटूच्या ह्या केविलवाण्या प्रयत्नांमुळे शिक्षित झाले. 2011 मधील मारुती कामगारांचा लढा असो, किंवा 2015 मधील दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांचा संप, सिटूच्या युनियनने नेहमीच सरकारपुढे नमते घेतले आहे, दलाली केली आहे, व कामगारांच्या नावावर पावत्या फाडून सिटूचे नेते गब्बर झालेले आहेत. अनेक क्षेत्रांमधील अनेक लढायांमध्ये सिटूच्या गद्दारीमुळे कामगारांना हार पत्करावी लागली आहे, व आज कामगारांचे लढे कमजोर करण्यामध्ये व हाणून पाडण्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा सिटूचाच आहे.

सिटूचा मातृक पक्ष, माकप देखील कामगारांचे रक्त पिणाऱ्या ह्या भांडवली व्यवस्थेची एक बचावफळी बनलेला आहे. बंगाल-केरळ मध्ये यांची सत्ता असताना भांडवली धोरणे राबवण्यात हे इतर पक्षांपेक्षा एक पाऊल सुद्धा मागे नव्हते! तेलंगणापासून काश्मीर पर्यंत आणि मुंबईपासून बंगालपर्यंत देशभरात कामगार कष्टकऱ्यांवर दडपशाही आणि जुलूम करणाऱ्या काँग्रेसला देखील ह्यांनी समर्थन दिलेले आहे, आणि आम आदमी पार्टीचे देखील तोंड भरून कौतुक केले आहे. अशा ह्या सिटू आणि माकपचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पाडण्याचे काम दिल्लीच्या झुंजार अंगणवाडी कामगारांनी केले आहे.

इतरही अनेक संघटनांचे खरे चारित्र्य ह्या संपाच्या निमित्ताने दिसून आले. काही सन्माननीय अपवाद वगळता “पुरोगामी”, “स्त्रीवादी” इत्यादी बिरुदं मिरवणाऱ्या बहुतांशी विचारवंतांनी ह्या ऐतिहासिक संघर्षावर ‘अळी मिळी गुप चिळी’ हेच धोरण अवलंबले. जातीय-धार्मिक अस्मितेवर प्रखर जळजळीत भूमिका घेणाऱ्या अनेक व्यक्ती व संघटना देखील अंगणवाडी कामगारांच्या संघर्षावर मूग गिळून गप्पच होत्या. अंगणवाडी कामगारांमध्ये सर्वच जाती-धर्माच्या महिला आहेत. त्यांच्या शोषणाच्या विरोधात त्या आवाज उठवत आहेत. तरीदेखील सर्वच जाती-धर्मांतील अस्मितावादी संघटना मात्र ह्या मुद्द्यावर मौन होत्या. अस्मितावादी राजकारण किती पोकळ आहे, आणि जाती-धर्माच्या नावाने डरकाळ्या फोडणारे नेते व संघटना वास्तव संघर्षात कशा पद्धतीने पायात शेपूट घालून बिळात लपून बसतात हे पुन्हा एकदा अंगणवाडीच्या संघर्षाने दाखवून दिले आहे.

संप : वर्गसंघर्षाचे प्राथमिक विद्यालय !

संप हे कामगारांचे प्राथमिक विद्यालय असते असे महान क्रांतिकारक लेनिन ह्यांनी म्हटले आहे. प्रत्येकच संप कामगार वर्गाला हे शिकवतो कि हे जग पैशावर नाही तर कामगारांच्या श्रमावर चालतं. प्रत्येकच संप कामगारांना ह्या व्यवस्थेचे, त्यातील यंत्रणेचे, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे आणि त्यांच्या मालकांचे खरे चरित्र उघडे करून दाखवतो. दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांच्या संपाने कामगारांना हे सर्व काही शिकवले आहेच, परंतु त्याचबरोबर इतरही अनेक गोष्टी कामगार ह्या संपाद्वारे शिकले.

संपाचे कव्हरेज व वृत्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचे चारित्र्य ओळखून संपकरी महिलांनी पहिल्या दिवसापासूनच हिंदुत्व–फॅसिस्टांच्या मांडीवर जाऊन बसलेल्या ‘गोदी मीडिया’चा जाहीर संपूर्ण बहिष्कार केला. अंगणवाडी कामगारांचा संघर्ष प्रथमतः आपच्या केजरीवाल सरकार विरोधात आहे, पण त्याबरोबरच केंद्रातल्या मोदी सरकारविरोधात सुद्धा आहे. मानधनात वाढीची मागणी जरी दिल्ली सरकारकडे असली, तर कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याची मागणी किंवा नवे शिक्षण धोरण रद्द करण्याची मागणी व अशा इतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या ह्या मोदी सरकारकडे आहेत. असे असताना कुठल्याही राजकीय पक्षाने वा शक्तीने कुठल्याही दुसऱ्या राजकीय पक्ष वा शक्तीच्या विरोधात ह्या संघर्षाचा वापर करून घेता कामा नये ह्याबाबतीत संपकरी कामगार सजग होते.

संप हे केवळ राजकीय शिक्षणाचे प्राथमिक विद्यालय असते असे नाही तर कामगारांमधून जन्माला येणाऱ्या कला व कामगारवर्गीय संस्कृतीचे देखील ते प्राथमिक विद्यालय असते. दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांच्या संपात देखील कामगारवर्गीय पथनाट्य बसवण्यासाठी व संपात सादर करण्यासाठी म्हणून कामगारांमधूनच ‘अपराजिता नाट्य टोळी’ बनवली गेली. 10 फेब्रुवारी रोजी, महान कामगारवर्गीय नाटककार व साहित्यिक बर्टोल्ट ब्रेख्तच्या जन्मदिनी, ह्या टोळीने कष्टकरी महिलांच्या दैनंदिन आयुष्यावर आधारित एका पथनाट्याचा प्रयोग देखील केला.

‘सडकें हि हमारी गॅलरी है’ नावाने एक आर्ट गॅलरी देखील आंदोलन स्थळी लावण्यात आली. ह्या आर्ट गॅलरीद्वारे पिकासो, गुत्तोसो, सारख्या इतिहासातील महान कामगार वर्गीय कलाकारांची कला थेट कामगारांपर्यंत पोचत आहे. त्या कलाकृतींमध्ये जगभरातील कामगारांच्या परिस्थितीबद्दलच्या, त्यांच्या संघर्षाच्या चित्रांनी कामगारांची सौंदर्यदृष्टी विकसित केली. त्याबरोबरच अनेक कलाकार, छायाचित्रकार व कलाशाखेतील विद्यार्थी संपात सहभागी झाले आणि चित्रकला, ग्राफिटी व पोस्टर बनवून संपाची कलात्मक नोंद इतिहासात जतन केली. वर्गसंघर्षाच्या घुसळणीतून कामगारवर्गीय कलेची निर्मिती येथे दिसून आली.

सामूहिक संघर्षाचा चढता आलेख : संपाचे योग्य डावपेच

दररोज सरकारला घेरायचे वेगवेगळे मार्ग व वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर कामगारांनी केला. सुरुवातीला गोवा व पंजाबला टीम पाठवून आपचे ‘भांडाफोड अभियान’ चालवले गेले. त्यानंतर 11 फेब्रुवारीला आंदोलनस्थळापासून एक भव्य रॅली आयोजित केली. त्यानंतर प्रेस कॉन्फरन्स बोलावून मीडियासमोर अंगणवाडी कामगारांची परिस्थिती व संपातील मागण्या मांडल्या आणि आप व सिटूचे चरित्र उघड केले. अंगणवाडी कामगारांचा संघर्ष व्यापक जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी जनतेच्या नावे पत्रक काढून प्रत्येक अंगणवाडी कामगाराने आपापल्या कार्यक्षेत्रातील घरोघरी पोचवले. ‘आप’च्या स्थानिक नेत्यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून त्यांच्या नाकी नऊ आणणारे ‘नाक में दम करो’ अभियान चालवले. दिवसागणिक संघर्षातील वैविध्य आणि त्याचा ज्वर चढता ठेवला, व त्याचबरोबर ह्याद्वारे सरकारला चहूबाजूंनी घेरण्याची रणनीती देखील प्रभावीपणे अंमलात आणली.

दुसरे, आणि तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे संपामध्ये आडकाठी आणणाऱ्या प्रत्येक शक्तीशी लढताना कलम-कायद्याच्या कचाट्यात न अडकता, कुणालाही आर्जव, विनंत्या, निवेदने, पत्राचार इत्यादी सोपस्कार न करता, कुठल्याही नायकाच्या करिष्म्यावर विसंबून न राहता, केवळ कामगारांच्या एकजुटीच्या सामूहिक शक्तीच्या जोरावरच सर्वांचा बिमोड केला. परिवहन महामंडळाचा घेराव करणे असो, पहाटेपर्यंत पोलीस स्टेशनचा घेराव करणे असो, रॅलीत बॅरिकेड उल्लंघणे असो, किंवा ‘नाक में दम करो’ अभियान असो, संघर्षाचा मार्ग जनतेनेच दाखवला आहे, आणि जनतेच्या एकीच्या जोरावरच लागू केला गेला आहे. इतिहास घडवणारी, जग बदलणारी एकमेव शक्ती जनताच आहे, हाच जनदिशेचा गाभा आहे. दिल्लीच्या अंगणवाडी कामगारांच्या संघर्षाने जनदिशा लागू करण्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आज देशातील व जगातील कामगारांसमोर ठेवले आहे.

जनदिशेवर सामूहिक संघर्ष संगठीत होण्याच्या प्रक्रियेमध्येच वैयक्तिक प्रतिरोध व अभिव्यक्ती देखील फुलत जाते. “संप सुरु नसता तर ‘माझ्यासाठी बस का थांबवली नाहीस रे?’ म्हणून बसला सामोरे जाऊन अडवण्याची माझी कधीच हिम्मत झाली नसती. हे ह्या संपामुळेच शक्य झाले.” अशा आशयाची भावना अनेक महिलांनी व्यक्त केली आहे. अभिनयाची आवड असणाऱ्या महिलांनी नाट्य टोळीमधून हजारो प्रेक्षकांसमोर अभिनयकौशल्य प्रदर्शित केले. संपात अनेक महिला मंचावर येऊन आपल्या हजारो सहकाऱ्यांशी हितगुज करतात, लिहून येऊन भाषण करतात, मंचावरून गाणी, कविता, घोषणा देतात ही जनदिशेचीच अभिव्यक्ती होती.

8 मार्च रोजीचा अतिभव्य मोर्चा

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी, 8 मार्च रोजी, अंगणवाडीच्या 22,000 कामगार महिलांनी गेल्या अनेक दशकातील सर्वाधिक भव्य असा मोर्चा काढून संपूर्ण दिल्लीला लाल रंगाने भरून टाकले आणि “जब लाल-लाल लहरायेगा, तब होश ठिकाने आयेगा” असे म्हणत आप आणि भाजप सरकारांना निर्वाणीचा इशाराच दिला.

‘एस्मा’ आणि दडपशाही

कामगार वर्गाच्या याच शक्तीला पाहून वरवर एकमेकांना विरोध करणारे भाजप आणि ‘आप’ एकत्र आले आणि दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरांमार्फत कामगारांवर ‘एस्मा’ कायदा लागू केला. या कायद्यान्वये सरकारला आता कामगारांना विना वॉरंट अटक करण्याचे, कामावरून काढण्याचे, तुरूंगात टाकण्याचे अधिकार दिले आहेत. हा कायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लागू होतो. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची एक प्रमुख मागणी सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा हीच आहे. असे असतानाही सरकारी कर्मचारी नसलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आप आणि भाजप सरकारने ‘एस्मा’ लावून आपले दमनकारी चरित्र तर दाखवून दिले आहे. या निर्णयाविरोधात संप सध्या स्थगित करून युनियनने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे आणि या निर्णयाच्या संवैधानिकतेला आह्वान दिले आहे. न्यायालयाने कामगारांचा अधिकार नाकारत निर्णय नकारात्मक दिल्यास सविनय कायदेभंगाची चळवळ करण्याचा आणि निर्णय सकारात्मक आल्यास आंदोलन पुन्हा चालू ठेवण्याचा निर्धार युनियनने जाहीर केला आहे.

ह्या संपातून मिळालेले धडे व शिकवणी कामगारांना भविष्यातील संपात व वर्गसंघर्षात मार्गदर्शक ठरतील ह्यात शंका नाही.