चुकीच्या कार्यदिशेमुळे पुन्हा एकदा एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या पदरी पुन्हा निराशाच!
मोर्चाला ‘हल्ला’ म्हणत कामगारांच्या दमनात मविआ सरकार मोदी सरकारच्या स्पर्धेत!

अभिजित

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘विलिनीकरणाच्या’ न्याय्य मागणीला घेऊन चालू असलेल्या साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ, चिवट, ऐतिहासिक एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. आम्ही ‘कामगार बिगुल’ मध्ये या अगोदर दिलेला इशारा पुन्हा खरा ठरला आहे. सरकारी समितीचा अहवाल विरोधातच येणार आहे हा पहिला इशारा पूर्वीच खरा ठरला होता, आणि आता न्यायालयाकडून विलिनीकरण मिळणार नाही हा दुसरा इशारा सुद्धा खरा ठरला आहे आणि कामगारांच्या पदरी पुन्हा अपेक्षाभंग आला आहे. त्याचवेळी महाविकास आघाडी(मविआ) सरकारने चालवलेल्या आंदोलनाच्या दमनातून पुन्हा एकदा हे सुद्धा दिसून आले आहे की कामगारांच्या दमनात शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस सुद्धा भाजप किंवा ‘आप’ सारख्या पक्षांच्या मागे नाहीत!

प्रचंड त्याग आणि धैर्याने लढलेल्या या लढाईनंतरही पदरी पडलेल्या या अपेक्षाभंगामागे कारण आहे चुकीची कार्यदिशा, योग्य राजकीय समजदारीचा अभाव, कामगार चळवळींच्या ऐतिहासिक अवलोकनाचा अभाव, अलोकशाही प्रवृत्तींद्वारे नेतृत्व, भाजपबद्दलचे भ्रम, न्यायव्यवस्थेबद्दल आणि वकिलांबद्दल भक्तिभावापर्यंत जाणारा अतिविश्वास.

न्यायालयांबद्दल भ्रम

भांडवली लोकशाही व्यवस्थेमध्ये न्यायव्यवस्थेचे कार्य हे कायद्याचे, म्हणजेच व्यवस्थेच्या चौकटीचे रक्षण करणे असते.  विलिनीकरणासारखे धोरणात्मक निर्णय हे कार्यपालिकेचे, म्हणजे मंत्रीमंडळाचे काम आहे, ना की न्यायालयांचे. भांडवलदारांच्या सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल कामगारांच्या विरोधात आणि खाजगीकरणाच्या बाजूनेच येणार होता, आणि तो तसा आल्यानंतर न्यायालयांनी त्या विरोधात भुमिका घेण्याचा प्रश्नच नव्हता; खरे तर न्यायालयासमोर विलिनीकरण व्हावे की नाही हा मुद्दा कधी नव्हताच, परंतु या बाबीकडे कामगारांनी सतत दुर्लक्ष केले आहे आणि नेतृत्वाने फसवण्याचे काम केले आहे. आंदोलनामध्ये टिकलेली एकता आणि सरकारवर आणलेला  थोडाफार दबाव याच आंदोलनाच्या जमेच्या बाजू होत्या, ना की न्यायालयासमोरचा युक्तिवाद.

आजवर न्यायालयांनी कामगारांच्या हितामध्ये निर्णय दिल्याची उदाहरणे अपवादात्मकच आहेत, आणि खाउजा धोरणांच्या गेल्या 30 वर्षांच्या इतिहासात तर अशी उदाहरणे शोधूनही सापडणे मुश्किल. ज्या काळात न्यायालये कामगार धार्जिणे निकाल देत होती, तेव्हा सुद्धा ते निकाल कामगार चळवळीने निर्माण केलेल्या प्रचंड जनरेट्याच्या दबावाखालीलच दिले गेले होते. यासंदर्भातील सविस्तर तथ्यांसहीत आम्ही या अगोदरही मांडणी केली होती. एस.टी. कामगार आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या भांडवली युनियन्सनी पळ काढल्यानंतर नेतृव करणाऱ्या वकिल सदावर्ते यांनी मात्र निष्क्रियतेची कार्यदिशा लागू करत, “संपा”ला दुखवटा म्हणत कामगारांच्या हातातील महत्वाचे हत्यार काढून घेत, न्यायालयांच्या भरवशावर कामगारांना बसवून ठेवत, पावला-पावलाने निम्मे कामगार मागे परतले असतानाही भावनिक आवाहने करत व खोटी आशा दाखवत आंदोलनाला कमजोर स्थितीत नेत, अप्रत्यक्षपणे भाजपचे समर्थन करत, चळवळीला पंगू करण्याचे काम केले.

चुकीच्या नेतृत्वाची परंपरा चालूच

कामगारांनी आजवर ज्या युनियन्सकडे आशेने पाहिले, त्यापैकी एकही युनियन खऱ्या अर्थाने कामगार वर्गीय जाणीवा वाढवणारी, योग्य कामगार वर्गीय कार्यदिशा लागू करणारी नव्हती आणि या ना त्या भांडवली पक्षाच्या दावणीला बांधलेली होती. अशा युनियन्सचे वर्गचरित्र, नेतृत्वाची राजकीय आणि वैचारिक बांधिलकी न समजता, बाजारी अर्थव्यवस्थेच्या नफ्या-तोट्याच्या तर्काला बळी पडून आणि भांडवलधार्जिण्या मागण्या पुढे करून, खाजगीकरणाच्या विरोधात कोणताही निर्णायक लढा न उभारून कामगारांनी नेहमीच नेतृत्वावर अंधविश्वास ठेवला आणि वेळोवेळी धोकेबाजीलाच समोर जावे लागले. सदावर्तेंच्या बाबतीतही हाच भक्तिभाव कामगारांना महाग पडला. भाजपधार्जिण्या भुमिका घेणाऱ्या परंतु स्वत:ची अराजकीय प्रतिमा बनवू पाहणाऱ्या, जय श्रीराम, एक मराठा लाख मराठा, आणि जयभीम सारखे विरोधाभासी नारे एकत्र देत कामगारांना फक्त अस्मितावादी प्रतिकांमध्ये अडकवू पाहणाऱ्या, राणा भीमदेवी घोषणा आणि अतिआत्मविश्वासपूर्वक छातीठोक भाषणे करत असताना कामगारांना तथ्य आणि तर्काच्या आधारावर कधीच शिक्षित न करणाऱ्या, एकतर्फी निर्णय घेत लोकशाही प्रक्रिया न पाळणाऱ्या या वकिलांना आंदोलनाचे नेतृत्व देणे ही त्याच जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती होती.

न्यायालयाने सर्व कामगारांना कामावर हजर होण्याचा, म्हणजेच संप संपवण्याचा आदेश दिला आहे. या निकालाच्या आधारावर मविआ सरकारने आपले खरे वर्गचरित्र दाखवत कामगारांचे दमन चालू केले आहे. शरद पवारांच्या घरावर निघालेल्या मोर्चाला ‘हल्ला’ म्हणत सदावर्ते आणि जवळपास 110 कामगारांना अटक केली आहे. या कामगारांच्या बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सदावर्तेंचे नेतृव जरी अयोग्य असले तरी अशाप्रकारचे दमन हा कामगारांच्या संघटित होण्याच्या, विरोध करण्याच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांवर हल्ला आहे आणि या प्रक्रारच्या दमनाचा सर्वांनी तीव्र निषेध करणे आणि कामगारांच्या अधिकारांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे.  नुकतेच दिल्लीमध्ये आंगणवाडी कामगारांच्या संपाच्या विरोधात केजरीवालच्या ‘आप’ने आणि मोदींच्या ‘भाजप’ने एकत्र येऊन ‘एस्मा’ कायदा लागू करून संप बेकायदेशीर ठरवला आहे आणि कामगारांवर केसेस दाखल करून दमनचक्र चालू केले आहे. यावरून कामगार वर्गाने हे समजले पाहिजे की वरवर कामगारांप्रती सहानुभूती दाखवणारे हे सर्व भांडवली पक्ष वास्तवात एकाच माळेचे मणी आहेत.

फक्त सरकार नाही तर भांडवलदार वर्गाच्या विरोधातील लढा!

विलिनीकरणाची मागणी ही या सर्व पक्षांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या विरोधातील मागणी आहे. कामगारांच्या एका गटाला सरकारी सेवेत समावून घेणे म्हणजे इतर कामगारांच्या या मागणीला बळ देणेच आहे. भांडवली व्यवस्थेची गरज आहे की स्वस्तात कामगार उपलब्ध व्हावेत जेणेकरून मालकांच्या नफ्याचा दर वाढावा. अशामध्ये विलिनीकरणासारख्या पावलांमुळे एकंदरीतच कामगारांची मजुरी वर जाऊन नफ्याचा दर घसरतो. इतकेच नाही तर खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांचे हित सुद्धा सार्वजनिक वाहतूक मजबूत झाल्यामुळे धोक्यात येते. त्यामुळे मोठे भांडवलदार, खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे भांडवलदार, बिल्डर, ठेकेदारांसारख्या भांडवलदार वर्गाच्या सर्व हिश्श्यांना अशा मागण्यांना विरोधच आहे आणि याच त्यामुळेच वर्गाच्या निधीवर पोसलेल्या मनसे, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, कॉंग्रेस सारख्या पक्षांचाही. आपला लढा कोणाविरोधात आहे, आणि कोणत्या हितसंबंधांविरोधात आहे हे समजू न शकणे नेहमीच लढ्याला मागे नेते.

मनसे, भाजपने दिला धोका

आंदोलनामध्ये मनसेने तोंडदेखली भेट घेऊन सहानुभूती दाखवणे सोडून काही केले नाही. पडळकर-खोत यांच्या माध्यमातून संधीसाधूपणे नेतृत्व घेऊ पाहणाऱ्या भाजपने तुटपुंजी पगारवाढ समोर येताच आंदोलनातून पळ काढला. नंतरही सतत राष्ट्रवादीला निशाणा बनवत फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचे काम यांनी केले ; आणि जेव्हा भाजपचे सरकार होते तेव्हा विलिनीकरण का नाही केले या मुद्यावर पडदा टाकला. सदावर्तेंनी सुद्धा राजकीयदृष्ट्या फक्त भाजपचे कौतुक करून आपला राजकीय कल दाखवला आहे.

व्यापक जनसमर्थनाचा अभाव

या सर्व आंदोलनादरम्यान राज्य सरकारने खाजगी वाहतुकदारांना प्रचंड प्रोत्साहन दिले. गावाखेड्यांकडील गरिब जनतेला अपार त्रास झाला, पण त्याची पर्वा सरकारांना कधी होती?  खाजगी वाहतूक करणारे कामगार अशाप्रकारे सार्वजनिक वाहतुक करणाऱ्या कामगारांविरोधात वापरले गेले, कारण कामगार वर्गामध्ये व्यापक एकतेच्या जाणीवेचा अभाव. आज संपूर्ण प्रवासी वाहतूक व्यवस्था हे एक क्षेत्र मानले तर रिक्षा, ओला-उबर, एस.टी, खाजगी बस, इत्यादींमधील कामगारांच्या विविध गटांमधील ही रस्साखेच भांडवली व्यवस्थेच्या आणि लढे मोडण्याच्या कामीच येते.

संपूर्ण आंदोलनादरम्यान जनतेच्या व्यापक हिश्श्यांना आपल्या मागण्यांभोवती आणण्याचे तोकडे प्रयत्न केले गेले. एस.टी. कामगारांच्या एका हिश्श्याने हे प्रयत्न केले असले तरी वेळोवेळी बदललेल्या नेतृत्वापैकी कोणीही या मुद्याला जोर लावला नाही. परिणामी बाजारी मीडियाच्या माध्यमातून जनतेच्या एका मोठ्या हिश्श्याला एस.टी. कामगारांच्या विरोधात उभे करण्यात सरकार यशस्वी झाले.

आंदोलनाच्या या सर्व अनुभवातून योग्य राजकीय निष्कर्ष काढणे हे भविष्यातील लढ्यासाठी अपरिहार्य आहे. भांडवली पक्षांचे कामगार विरोधी चरित्र ओळखणे, न्यायालयांच्या मर्यादा ओळखणे, लोकशाही तत्वावर आधारित संघटना पुर्नबांधणी करणे आणि खाजगी-सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक कामगारांच्या व्यापक एकजुटीकडे जाणे ही भविष्यातील योग्य कार्यदिशा आहे.

कामगार बिगुल, एप्रिल 2022