अग्निपथ आंदोलन’: बेरोजगारी विरोधातील आग भडकू लागलीये!
कस्पटासमान वागणूक या देशातील युवक विसरणार नाही !
अग्निपथ योजनेच्याच नव्हे तर कंत्राटीकरणाला जन्म देणाऱ्या भांडवलशाही विरोधात संघटित व्हा!

14 जून नंतर देशभरात अनेक राज्यांमध्ये आणि विशेषत: बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पूर्व उत्तरप्रदेश, तेलंगणामध्ये केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ या कंत्राटी सैनिक भरती विरोधात आंदोलनाचा आगडोंब उसळला. अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी नासधूस केली, रेल्वेगाड्यांना आग लावली, आणि या योजनेला आपला तीव्र विरोध जाहीर केला. अचानक उसळलेल्या या आंदोलनाने केंद्र सरकार भांबावून गेले. फॅसिस्ट भाजप सरकारने आपल्या गैर-लोकशाही पद्धतीला अनुसरून एकाही मंत्र्याद्वारे या आंदोलनावर वक्तव्य न देता सैन्याच्या उच्च-अधिकाऱ्यांना आणि गुप्तहेर खाते प्रमुखांना पुढे केले आणि ही योजना कशी चांगली आहे याबद्दल युवकांना उपदेशाचे डोस देण्याचे काम केले.  देशभरात हजारो युवकांना अटक केली गेली आहे आणि शेकडो एफ.आय.आर. दाखल झाले आहेत. आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने भरती चालू केली आहे. धमकी सुद्धा दिली गेली आहे की जे लोक आंदोलनात सहभागी होत आहेत त्यांना अग्निवीर म्हणून भरती केले जाणार नाही.

जून महिना संपता संपता आंदोलनाचे लोण ओसरले असले तरीही या संतप्त आंदोलनाने देशातील बेरोजगारीच्या भयावह स्थितीला समोर आणले तर आहेच, सोबतच या योजनेच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वस्त-आणि-शिस्तबद्ध कामगार पुरवण्याचे मोदी सरकारचे फॅसिस्ट इरादेही उघड केले आहेत.

काय आहे ‘अग्निपथ’ योजना?

 या योजनेनुसार दरवर्षी 17.5 ते 21 वर्षे वयाच्या जवळपास 40,000 युवकांना, ज्यांना “अग्निवीर” म्हटले जाईल,  सैन्याच्या तिन्ही शाखांमध्ये फक्त 4 वर्षांकरिता  भरती केले जाईल आणि त्यापैकी फक्त 25 टक्के युवकांना 4 वर्षांनंतर नियमित केले जाईल. उरलेल्या 75 टक्के युवकांना पुन्हा एकदा बेरोजगारांच्या राखीव “फौजे”त सामील व्हावे लागेल. अग्निवीरांना महिन्याला रु. 30,000 पगार असेल  (जो 4 वर्षात 40,000 पर्यंत जाईल) ज्यापैकी फक्त रु. 21,000 हातात येतील आणि राहिलेले रु. 9,000 साचत जातील, जे 4 वर्षांनंतर त्यांना मिळणारे अकरा लाख रु. बनतील. तेव्हा सरकार जे 11 लाख रुपये देणार आहे, ते काही ईनाम नाही तर या युवकांच्या पगाराचेच पैसे असतील.  योजनेला ‘अग्निपथ’ असे “प्रखर” नाव दिले गेलेले असले तरी ही वास्तवात एक चार वर्षे “कामाची सहल” (Tour of Duty, ToD) प्रकारची योजना आहे.  आजवर सैन्य दलामध्ये नियमित सैनिक भरती हा देशामधील युवकांकरिता रोजगाराच्या आशेचा एक बारिक किरण होता. परंतु अग्निपथ योजनेने या आशेला सुरूंग लावला आहे.

अग्निवीरांना दाखवली जात आहे खोटी आशा

अशी खोटी आशा दाखवली जात आहे की या युवकांना केंद्रिय सशस्त्र पोलिस दलात (सी.ए.पी.एफ.), रेल्वे पोलिसात, किंवा इतर सुरक्षा यंत्रणांमध्ये नोकरी मिळेल. केंद्र सरकारने असाही “इरादा” जाहीर केला आहे की या अग्निवीरांना इतर वित्तीय संस्था, बॅंका, इंश्युरन्स कंपन्यांमध्ये नोकरी दिली जाईल. या इराद्यांमागे किती खरेपणा आहे?

अनेक वर्षे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की सैन्याची आणि सी.ए.पी.एफ. सारख्या फौजांची संस्कृती वेगळी आहे आणि सैन्यातील युवकांना सी.ए.पी.एफ. मध्ये भरती करून चालणार नाही.  2004 साली बनवले गेलेले माजी-सैनिक कल्याण खाते (Department of Ex-Servicemen Welfare, DEWS)  आजवर माजी सैनिकांना रोजगार पुरवण्यात अत्यंत अपयशी ठरले आहे. आता या खात्याला ‘अग्निवीरां’ची सुद्धा जबाबदारी मिळेल. इतर सैनिकांच्या बाबतीत तरी पेंशन, वैद्यकिय सुविधा, कल्याणकारी योजना इत्यादींची जबाबदारी या खात्याकडे होती, परंतु अग्निवीरांच्या बाबतीत तर हे लागूही होणार नाही.

वास्तवात या युवकांना सैन्यातून परत आल्यानंतर बेरोजगारांच्या राखीव सेनेत सामील व्हावे लागेल आणि कामे मिळालीच तर ती असतील सुरक्षारक्षक, कंत्राटी रिक्षाचालक, चौकीदारांसारखी, किंवा मोदी-शहांचे जे ‘स्वप्न’ आहे तशी भजी तळणाऱ्यांची.

सैन्यात नोकरीच्या आशाने 4-5 वर्षे शारीरिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या, लेखी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या कोट्यवधी युवकांची स्वप्ने भंग झाली आहेत. या अगोदर परिक्षा पास झालेल्या अनेक जणांना नोकरी दिली गेलेली नाही. मेडिकल आणि धावण्याची परिक्षा पास झालेल्या अनेकांची गेले अनेक वर्षे लेखी परिक्षा झालेली नव्हती. लेखी परिक्षा पास होण्याकरिता लाखो रुपये खर्चून क्लास लावलेल्या अनेक युवकांची स्थिती हलाखीची झाली आहे.

आंदोलन सुरू झाल्यानंतर युवकांना शांत करण्यासाठी मोदी सरकारने काही “सवलती” जाहीर केल्या, ज्यामध्ये संरक्षण दलात 10 टक्के जागा अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी जाहीर केले की अग्निवीरांना हरियाणा सरकारमध्ये गट ‘क’ मध्ये खात्रीपूर्वक नोकरी दिली जाईल. भाजपच्या काही नेत्यांनी (हार्दिक पटेल, अर्जुन मेघवाल) म्हटले आहे की ते 10 (!!) अग्नीवीरांना वैयक्तिक नोकरी देतील. थाजपच्या नेत्यांना थट्टा करण्याच्या क्रूर पद्धती चांगल्याच अवगत आहेत!

हे स्पष्ट आहे की सरकार मलमपट्टी करत आहे आणि युवकांच्या असंतोषाच्या भडकलेल्या आगीवर पाण्याचे शिंतोडे मारून धग कमी करवत आहे. 4 वर्षांनंतर बहुसंख्य युवक बेरोजगार होणार, नाममात्र पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकणार आणि इतर सर्व बेरोजगार युवकांप्रमाणे त्यांची स्थिती होणार हे निश्चित.

बेरोजगारीची स्थिती

वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार हे मोदी सरकारचे दावे दूरच, रोजगारात प्रचंड घट होत आहे हे समजायला आज अभ्यासक असण्याचीही गरज नाही कारण सत्य डोळ्यांना उघड दिसत आहे.  देशात अभूतपूर्व बेरोजगारीचे संकट चालूच आहे. सी.एम.आय.ई. च्या आकड्यांनुसार जून 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7.9 टक्के आहे आणि बिहार (13.3), हरियाणा (24.6), राजस्थान (22.2), जम्मू-काश्मिर (18.3), दिल्ली (13.6) सारख्या राज्यांमध्ये तर तो अतिप्रचंड आहे.  सन 2022 मध्ये हा दर जवळपास सतत 7 टक्क्यांच्या वरच राहिलेला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेले मंदीचे वातावरण कायम आहे आणि मोठ्या मंदीची चाहूल सगळीकडे दिसत आहे.  2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. इंडिया टुडेच्या मूड ऑफ द नेशन सर्व्हेनुसार फक्त 17 टक्के लोकांना उत्पन्न वाढेल अशी आशा आहे.

येऊ घातलेल्या मंदीवर “उपाय” म्हणून मोदी सरकारने युवकांना रोजगार पुरवणारे कायदे केले नाहीत तर कामगारांच्या यथेच्छ पिळवणुकीची परवानगी देणारे नवीन कायदे केले आहेत आणि कामगारांचे रक्त शोषून कंपन्यांना नफा कमावण्याची पूर्ण मोकळीक दिली आहे. नवीन कायद्यांनुसार कंत्राटीकरण करणे, आठवड्याला कामाचे तास वाढवणे, कंपन्यांना सहज शक्य होणार आहे. थोडक्यात कमी लोकांकडून जास्त काम करवण्याची, आणि त्याद्वारे बेरोजगारांच्या फौजेत अजून भर घालण्याची मोकळीक कंपन्यांना मिळणार आहे.

आंदोलनाने काय दर्शवले आहे

स्वत:स्फूर्तपणे उभे झालेले हे आंदोलन युवकांच्या बेरोजगारीविरोधातील दीर्घकालिक लढ्याचा एक भाग आहे. प्रचंड बेरोजगारी आज एक जवळपास कायमस्वरूपी घटना बनली आहे. जीवनाच्या किमान गरजा सुद्धा भागवता येणार नाहीत इतक्या नाममात्र मजुरीमध्ये, आणि सर्व प्रकारच्या असुरक्षिततांसह येणारी कामे करणे आज कोट्यवधी युवकांची मजबुरी बनली आहे. सुशिक्षित असोत वा अशिक्षित, सर्वच स्तरातील युवकांमध्ये बेरोजगारी प्रचंड आहे. एकीकडे लाखो विद्यार्थी युपीएससी, एमपीएससी, इतर सरकारी नोकऱ्या, सैन्य अशांपैकी मिळेल ती संधी शोधत आणि शेवटी फक्त वैफल्य हाती मिळवत जीवनाची अनेक वर्षे वाया घालवत आहेत. रोजंदारी कामं देणाऱ्या मजूर अड्ड्यांवर सुशिक्षित युवकांची उपस्थिती आता आश्चर्याची गोष्ट राहिलेली नाही, आणि तिथेही आठवड्यातील 4 दिवस काम मिळणे सुद्धा मुश्किल आहे.  या सर्व परिस्थितीमध्ये युवकांची होणारी घुसमट या ना त्या पद्धतीने येत्या काळातही बाहेर पडत राहील. नुकतेच झालेले आंदोलन हे या घुसमटीची एक अभिव्यक्ती होते.

मोदी सरकारचा खरा इरादा काय आहे?

   या योजनेमागे मोदी सरकारचा खरा इरादा आहे सरकारी खर्चात कपात करणे, आणि दुसरीकडे कॉर्पोरेट कंपन्यांकरिता “शिस्तबद्ध” (म्हणजे जास्त काम करणाऱ्या!), “राष्ट्रवादी” (म्हणजे प्रश्न न विचारणाऱ्या, मालकांचा जयजयकार करणाऱ्या)  कामगारांची फौज तयार करणे.

कंत्राटीकरणाचे कारण आहे सरकारी खर्च कमी करणे. हे विसरता कामा नये की चार वर्षे मुदतीमागचे कारण हे आहे की 4.5 वर्षे किंवा जास्त सेवा केली तर कायद्याप्रमाणे “ग्रॅच्युईटी” द्यावी लागते, म्हणजे 2.5 महिन्यांचा पगार जास्त द्यावा लागतो, जो सरकारला वाचवायचा आहे. थोडक्यात सरकारला खर्च कमी करायचा आहे आणि त्याकरिता युवकांच्या आयुष्याचा बळी दिला जात आहे. सरकारला खर्च कमी करण्यासाठी मंत्री-अधिकारी, सैन्यातील उच्चाधिकारी यांना दिले जाणारे कोट्यवधींचे भत्ते, सुविधा कमी करायचे नाहीयेत तर कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या सैनिकांचे पैसे कमी करायचे आहेत!

या योजनेद्वारे कंपन्यांचे हित जपण्याचे वास्तव समजून घेण्याकरिता समोर आलेली काही वक्तव्ये पहा. केंद्रिय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की अग्निवीरांना “ड्रायव्हर, इलेक्ट्रिशियन, धोबी आणि न्हावी” यांच्या कामांचे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि चार वर्षांनी हे युवक “या पदांकरिता” लायक असतील. महिंद्रा कंपन्यांचे मालक आनंद महिंद्रा यांनी म्हटले आहे की “अग्निवीरांचे कौशल्य आणि शिस्त त्यांना जास्त रोजगारक्षम बनवेल; महिंद्रा ग्रुप अशा प्रशिक्षित, सक्षम, युवकांना रोजगाराची संधी देण्याचे स्वागत करतो.” आनंद महिंद्राची नेमणूक मोदी सरकारने आता रिझर्व  बॅंकेवर केली आहे. धोरणे ठरवणाऱ्या, आणि इतकी मोठ्या “पोहोच”  असलेल्या उद्योगपतीचे वक्तव्य आणि केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य दाखवतात की अग्निवीर नावाने सैनिक नाही तर कामगार प्रशिक्षित केले जातील.

देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल यांनी तर एका विशेष मुलाखतीत अनेक गोष्टींना उघडपणे मांडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की युवकांनी चिंता करू नये, 27 वर्षे वयाची ही मुलं बाजारात येतील आणि शिस्तबद्ध झालेली असतील,  त्यांच्याकडे कौशल्य असेल, आत्मविश्वास असेल, प्रशिक्षणयोग्य असतील आणि अखिल-भारतीय दृष्टीकोन घेऊन असतील, 11 लाख रुपये असतील जे वापरून ते पुढे शिकू शकतील. 4 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरला गेलेली असेल आणि उद्योगधंदे अशा ‘शिस्तबद्ध, प्रशिक्षणयोग्य’ युवकांसाठी आतुर असतील. थोडक्यात अजित दोवाल मान्य करतात की उद्योगांकरिता निमूटपणे विनातक्रार काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रशिक्षण या योजनेत केले जाईल, असा सरकारचा इरादा आहे.

अजित दोवाल यांच्या मते  गेली 10 वर्षे शेकडो मिटींगा घेऊन ही योजना बनवली गेली आहे आणि गेल्या 50 वर्षांमध्ये अनेक समित्यांनी जास्त तरूण सैन्याच्या निर्मितीसाठी सूचना केल्या होत्या, परंतु त्यासाठी लागणारा निर्णय घेण्याची हिंमत मोदींमध्ये होती जी अगोदरच्यांमध्ये नव्हती! निश्चितपणे भांडवलदार वर्गाच्या सामूहिक हितांचे रक्षण करताना जनतेचे हित पायदळी तुडवण्याचा जो निगरगट्टपणा लागतो तो मोदींकडे आज सर्वात जास्त आहे, आणि दोवाल खरेच बोलत आहेत.

दोवालांनी हे सुद्धा म्हटले आहे की या युवकांना सैनिकाचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाणार नाही(!), ते प्रशिक्षण 4 वर्षांनंतर ज्यांची निवड होईल त्यांनाच दिले जाईल. त्यांच्या मते युद्ध यापुढे संपर्कविहीन होतील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची भुमिका त्यात मोठी राहील.  हे युवक भरकटून जाण्याच्या शक्यतेबद्दल दोवालांचे म्हणणे आहे की सर्वात उत्तम कायदा पाळणारे नागरिक या कार्यक्रमातून निर्माण होतील ज्यांच्यामध्ये राष्ट्रवादाची भावना असेल, 4 वर्षात त्यांचे शरीरच नव्हे तर मेंदूही बदलवला जाईल आणि अंतर्गत(!) सुरक्षेत ते महत्त्वाची भुमिका निभावतील. अग्निवीरांच्या प्रशिक्षण योजनेतील गुप्ततेबद्दल त्यांनी “देशाच्या सुरक्षेचा” मुद्दा उपस्थित करत गुप्ततेची भलावण केली.  याचा अर्थ हा की या योजनेमध्ये युवकांना भाजप-संघाला अभिप्रेत असलेले हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाचे बाळकडू पाजले जाईल आणि त्यांचा मेंदू भ्रष्ट करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल.  या योजनेमध्ये कसे प्रशिक्षण दिले जाईल याबद्दल उगीचच गुप्तता बाळगली जात नाहीये.  अर्थात संघ-भाजपचे हे इरादे असले तरी मोदी सरकारने पाठीत काठ्या घातलेल्या, बेरोजगारीने पिडलेल्या,  स्वप्न भंगलेल्या, आणि भावी जीवनामध्ये असुरक्षितताच ताटात वाढलेल्या या युवकांना पूर्णपणे कह्यात आणून आपल्या गुंडसेनेकरिता परिपूर्ण कॅडर तयार होईल हा भ्रम सुद्धा सोडावा. यापैकी असंख्य युवकांची भरती बेरोजगारांच्या सेनेतच होईल आणि मोदी सरकारने दिलेली कस्पटासमान वागणूक हे युवक विसरणार नाहीत! सैनिक म्हणजे अजून कोणी नाही तर गणवेशातील कामगार-कष्टकरीच आहे आणि त्याची वर्गचेतना नेहमीकरिता मारून टाकणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही.

भाजपचे राजकारण: सैन्याच्या नावाने जनतेच्या भावनांशी खेळ

सैनिकांना समोर करून नकली देशभक्तीचे राजकारण भाजप तर सतत खेळत आली आहे. पेटीएम सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आणि व्यापक भांडवलदारांच्या हितासाठी नोटबंदी लागू केली गेली आणि जनतेला अपार यातना सहन कराव्या लागल्या. त्या वेळी सुद्धा सैनिक सीमेवर उभे असतात तर जनतेने रांगेत का उभे राहू नये म्हणत नोटबंदीचे समर्थन करवले गेले होते. जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचा मुद्दा असो,  काश्मिर-सारख्या मुद्यांवर सरकारच्या धोरणांचा  मुद्दा असो, सरकारी दमनाला विरोध करणे असो, भाजप नेहमीच विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सैन्याचा गैरवापर करत आले आहे. सैन्याच्या नावाने अंधराष्ट्रवादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम भाजप करतच असतो आणि सैनिकांच्या बलिदानाला जणू काही स्वत:च्या राजकीय धोरणांचे सर्टीफिकेट म्हणून वापरत असतो. प्रश्न आहे की श्रीमंतांची पोरं सैन्यात सैनिक म्हणून भरती होतात का? नाही! सैनिक म्हणून भरती होत असतात ती कामगार-कष्टकऱ्यांचीच मुलं-मुली. परंतु नोटबंदी असो वा इतर निर्णय,  भांडवलदारांच्या हितासाठी भाजप जी कोणती धोरणे लागू करतो, त्यांच्या समर्थनासाठी मात्र कामगार-कष्टकऱ्यांच्या मुला-मुलींमधून जे सैन्यात भरती होतात त्यांच्या बलिदानाचा वापर भाजप आपल्या प्रचाराकरिता करत असते.

“राष्ट्रहित” म्हणजे अजून काही नाही तर भांडवलदार वर्गाचे सामाईक हित 

अनेक उदारवादी आणि सामाजिक-जनवादी संघटना व पक्ष या योजनेमुळे “राष्ट्र”हित धोक्यात येईल, देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल याबद्दल इशारे देत आहेत. 4 वर्षे नोकरी केलेले युवक राष्ट्राचे रक्षण कसे करतील याबद्दल यांना काळजी लागली आहे. ही योजना देशाच्या रक्षणाला ध्यानात घेता रद्द करा अशीही मागणी ह्या संघटना करत आहेत.

कोण आहे या “राष्ट्रा”मध्ये? तुम्ही आम्ही मेहनत करणारे, बेरोजगार युवक या “राष्ट्रा”मध्ये आहोत का? नाही. यांचे “राष्ट्र” हे भांडवलदार वर्गाचे राष्ट्र आहे. आज आसाम मध्ये जनता पूराने त्राही-त्राही होत असताना आणि महाराष्ट्रातील आमदार त्याच आसामच्या राजधानीत, गुवाहाटीत, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मजा मारत असताना त्यांच्या रक्षणासाठी आसाम पोलिस, आणि इकडे महाराष्ट्रात सी.आर.पी.एफ.चे जवान लावले गेले आहेत! खुद्द अग्निवीरांच्या आंदोलनासहीत इतर कोणत्याही जनांदोलनांना चिरडण्यासाठी भांडवलदारांची दलाल सरकारं पुढे करतात ती पोलिसांना, सैन्याला. मोठमोठ्या धनाढ्यांच्या रक्षणाकरिता, त्यांच्या संपत्तीच्या रक्षणाकरिता पोलिस-निमसैनिकी दलांचा वापर शोषकांच्या सरकारांकडून सर्रास केला जातो. माणसांना गोळ्या घालवणारी सरकारं भांडवलदारांच्या खाजगी मालमत्तेच्या रक्षणासाठीच पोलिस आणि सैन्यदलांना वापरत असतात. सैनिकांप्रती भक्तिभावाच्या आणि देशभक्तीच्या आंधळ्या विचारांचा प्रचार करणारी भाजप सारखी सरकारं सैनिकांना निकृष्ठ दर्जाचे जेवण पुरवतात आणि त्याबद्दल तक्रार करणाऱ्या सैनिकांना शिक्षा देतात! कॉर्पोरेट कंपन्या, भांडवलदार वर्गाकरिता अग्निवीरांच्या रूपात कामगार तयार करू पाहणारी ही सरकारं अग्निवीरांनाच लाठ्या घालायला त्याच युवकांमधून भरती केलेल्या पोलिस-सैन्य दलाला वापरतात. पेंशनचा भार कमी व्हावा म्हणून सैनिकांवरचा खर्च कमी करणारी सरकारं सरकारी आयुध कंपन्या बंद करून परकीय खाजगी कंपन्यांची हजारो कोटींची हत्यारे विकत घ्यायला मात्र तयार असतात! सैनिकांचा पगार आणि पेंशनवरचा खर्च कमी करताना, उच्चभ्रू जीवन जगणाऱ्या मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांच्या जीवनशैलीशी मात्र कोणतीही तडजोड केली जात नाही. अग्निवीरसारखी खरेतर बेरोजगारीचीच योजना जणू काही रोजगाराची योजना आहे असे म्हणत बेरोजगार युवकांमध्ये दुष्प्रचार करणारे सरकार या युवकांना “राष्ट्रा”मध्ये मोजत नाही, तर त्या भांडवलदारांनाच राष्ट्रामध्ये मोजते ज्यांच्या हिताकरिता अशी योजना आखली जाते!

तेव्हा, सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की सेना, पोलिसांसारख्या नोकऱ्या ज्या “राष्ट्रा”च्या सेवेसाठी आहेत असे आपल्याला शिकवले जाते, ते राष्ट्र या देशातील कामगार-कष्टकऱ्यांचा देश नाही, तर सर्व मेहनत करणाऱ्या जनतेचे शोषण करून गब्बर होणाऱ्या मालमत्त्ताधारक, भांडवलदार वर्गाचे “राष्ट्र” आहे. जेव्हा भाजप-कॉंग्रेस सारख्या भांडवली पक्षांची सरकारे राष्ट्रहिताबद्दल बोलत असतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर देशातील कोट्यवधी मेहनत करणारे लोक नसतात, तर सर्व उत्पादन साधनांचे मालक असलेले कॉर्पोरेट भांडवलदार, छोटे-मध्यम उद्योजक, धनिक व उच्च-मध्यम शेतकरी, ट्रेडर, व्होलसेलर,  सट्टेबाज, बिल्डर,  वित्तीय भांडवलदार, मोठमोठे व्यापारी, इत्यादी सर्व शोषक मिळून बनलेला भांडवलदार वर्ग असतो, जो सर्व कामगार, गरीब शेतकरी, अर्धकामगार, कष्टकरी यांच्या श्रमाच्या शोषणातून गब्बर होत राहतो.  हे शोषण लपवण्याच्या प्रचाराचा भाग म्हणून भांडवलदार वर्गाचे हित हेच राष्ट्रहित आहे हा प्रचार केला जातो.  सर्व संपत्ती पैदा करणाऱ्या, रोज काबाडकष्ट करणाऱ्या कामगार, गरीब शेतकरी, कष्टकरी, यांना नाही तर देशातील उद्योगपतींना नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून बोलताना “संपत्तीचे निर्माते” म्हणतात ते उगीच नाही!

बेरोजगारी विरोधातच नव्हे, तर भांडवलशाही विरोधात संघटित व्हा!

या आंदोलनाने घेतलेले उग्र स्वरूप असंतोषाची आणि नैराश्याची तीव्रता दाखवते, परंतु त्यासोबतच हे सुद्धा खरे आहे की अशाप्रकारचा हिंसाचार आणि तात्कालिक प्रतिक्रिया कोणतेही गुणात्मक परिवर्तन घडवत नाहीत. त्याकरिता आवश्यक आहे योग्य मागण्यांचे सूत्रीकरण, आणि त्या मागण्यांभोवती एक दीर्घकालिक, नियोजनबद्ध, आणि योग्य क्रांतिकारी राजकीय नेतृत्वाखाली असलेले आंदोलन उभे राहणे.  त्याकरिता सर्वप्रथम आवश्यक आहे बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या मूळाशी जात, या प्रश्नाच्या समजदारीभोवती असलेली चुकीच्या विचारांची जंजाळं दूर करून योग्य समजदारी विकसित करणे, आणि देशव्यापी रोजगार हमी कायद्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित होणे.

या लढ्याला योग्य आकार तेव्हाच येऊ शकतो जेव्हा आपण देशातील आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेचे खरे वर्गचरित्र ओळखू.   भारतातील राज्यसत्तेचे चरित्र भांडवली आहे आणि तिच्या सारतत्त्वामध्ये भारतातील भांडवली लोकशाही ही भांडवलवदार वर्गाचे अधिनायकत्व आहे. सरकारचे काम जनतेचे नव्हे तर भांडवलदार वर्गाच्या सामूहिक हितांचे रक्षण करणे आहे आणि अग्निवीरसारख्या योजना याचे निदर्शक आहेत. नफ्याकरिता चालणारी बाजाराची भांडवली आर्थिक व्यवस्था रोजगार निमिर्तीसाठी नाही तर भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी चालते; स्वाभाविकपणे अशी व्यवस्था बेरोजगारीला जन्म देतच राहते आणि बेरोजगारांच्या राखीव फौजेमुळेच मजुरीचे दर उपासमारीच्या स्तराकडे ढकलणे भांडवलदारांना शक्य होते. त्यामुळेच भांडवली व्यवस्थेमध्ये बेरोजगारीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय शक्य नाही. उत्पादन साधनांवर समाजाची सामूहिक मालकी असलेल्या, नफ्याकरिता नव्हे तर सर्व कामकरी जनतेच्या सर्वाधिक शक्य उन्नतीकरिता चालणाऱ्या समाजवादी उत्पादन व्यवस्थेमध्येच सर्वांना रोजगाराचा खरा अधिकार मिळू शकतो. तेव्हा बेरोजगारीविरोधातील आंदोलनाला भांडवली व्यवस्थाविरोधी आंदोलनाची राजकीय कार्यदिशा देणे हे क्रांतिकारी कामगारवर्गीय चळवळीचे कर्तव्य ठरते. अग्निपथ सारख्या योजनांच्या विरोधात युवकांच्या त्या सर्व हिश्श्यांपर्यंत आज बेरोजगारीच्या सर्वसामान्य समस्येचे विश्लेषण घेऊन जाणे आणि रोजगार अधिकाराच्या आंदोलनाला गती देणे हा आपला तातडीचा कार्यभार बनतो.