‘माकप’ची २१वी कॉंग्रेस – संशोधनवादी गटारगंगेत उतरून कामगार वर्गाशी विश्वासघाताची निर्लज्ज कसरत

आनंद (मराठी अनुवाद – अमित शिंदे)

पश्चिम बंगाल, केरळ विधानसभा आणि मागील लोकसभा निवडणुकांमध्ये तोंडावर पडून अस्तित्वाच्या आणि गंभीर अशा राजकीय-संघटनात्मक संकटातून जात असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) संक्षेपात – ‘माकप’ची २१वी राष्ट्रीय कॉंग्रेस १४ ते १९ एप्रिल दरम्यान विशाखापट्टनम येथे पार पडली. मार्क्सवादी विज्ञानाच्या आधारे नीती-रणनीतीची पडताळणी करण्याऐवजी आपल्या सवयीच्या अनुभववादी पद्धतीने विश्लेषण करण्याचे कसब अंगी बाणवलेल्या भोळ्या व भावूक मार्क्सवाद्यांनी ह्या कॉंग्रेसकडून खूप जास्त अपेक्षा बाळगली होती. त्यांची अपेक्षा होती की ह्या कॉंग्रेस नंतर ‘माकप’चा वाईट काळ संपेल आणि ‘माकप’ पुन्हा एकदा भारतीय राजकारणातील डाव्या प्रवाहांचे नेतृत्व करणारी शक्ती म्हणून पुढे येईल. पक्षाने स्वतःला ‘लाल’ सिद्ध करण्यासाठी सभास्थान लाल झेंड्यांनी व प्रतीकांनी भरून टाकले होते. परंतु ह्या कॉंग्रेसमध्ये पारित झालेले प्रस्ताव-रिपोर्ट आणि नवीन नेतृत्वाला जर विचारधारेच्या कसोटीवर तोलले तर लक्षात येते की आयोजन स्थळावरील प्रतीकात्मकता हा केवळ दिखावा होता. वास्तविक पाहता त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की संशोधनवादाच्या गटार-गंगेत ‘माकप’ अधिकच खोलवर डुबकी घेत आहे आणि कामगार वर्गाशी विश्वासघाताचे अधिकाधिक नग्न प्रदर्शन करत आहे.
ह्या कॉंग्रेसच्या दरम्यान पारित झालेल्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दलच्या रिपोर्ट वरून नजर जरी फिरवली तरी लक्षात येते की येणाऱ्या दिवसांमध्ये ‘माकप’ कामगार वर्गाशी विश्वासघाताचे स्वतःचेच जुने विक्रम मोडीस काढण्यास सज्ज झाली आहे. ही रिपोर्ट मागील अडीच दशकांमधील पक्षाच्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेबद्दल टीकात्मक चिकित्सा करण्याचा दावा करते जेणे करून येणाऱ्या काळासाठी अधिक योग्य राजकीय-रणकौशलात्मक दिशा ठरवता येईल. पण ह्यात आत्म-चिकित्सेच्या ऐवजी केवळ शाब्दिक बुडबुडे फोडण्यात आले आहेत आणि संसदीय गटारगंगेत स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीचे केविलवाणे प्रयत्न उठून दिसत आहेत. ह्या रिपोर्टच्या बिंदू क्रमांक पाच मध्ये म्हटले आहे की राजकीय-रणकौशलात्मक दिशा ही तात्कालिक धोरण असते जे जनतेची लोकशाही क्रांती करण्याच्या रणनीतिक लक्ष्याच्या पूर्ततेसाठी विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्वीकारावे लागते. ह्याच बिंदू मध्ये पुढे म्हटले आहे की ह्या दिशेच्या माध्यमातून पार्टी बुर्झ्वा- जमीनदारांच्या पक्षांना एक डावा लोकशाही विकल्प देऊन आपल्या रणनीतिक ध्येयाच्या दिशेने पुढे जाऊ इच्छिते. खरे तर ज्या समाजामध्ये कित्येक दशके आधीच भांडवली उत्पादन संबंध स्थापित झालेले आहेत त्यान समाजात जनतेच्या लोकशाही क्रांतीचे रणनीतिक ध्येय तर्काच्या पातळीवर खरे उतरत नाही. पण एकवेळ उत्पादन संबंधांच्या स्वरुपाबद्दलचा विषय बाजूला ठेऊन सुद्धा समीक्षा रिपोर्ट मध्ये जी गोष्ट नमूद केली आहे ती वास्तवाशी मेळ खात नाही. सत्य तर हे आहे की तिच्या जन्मापासूनच ‘माकप’ने बुर्झ्वा निवडणुकांमधील सहभागाचा पर्याय रणकौशल्याच्या रुपात न वापरता रणनीतिक स्वरुपात वापरला आहे, जी कुठल्याही संशोधनवादी पक्षाची खासियत असते. समीक्षा रिपोर्ट मध्ये रणकौशल्याच्या रुपात जे काही लिहिले गेले आहे, ते प्रत्यक्षात ‘माकप’च्या रणनीतीचा भाग आहे. ‘माकप’ सरळ सरळ हे बोलू शकत नाही कारण तसे केले तर तिला स्वतःचा कम्युनिस्ट पक्षाचा बुरखा काढून फेकावा लागेल. त्यामुळेच प्रत्येक संशोधनवादी पक्षाप्रमाणेच ‘माकप’सुद्धा रणनीतीलाच रणकौशल्याच्या रुपात सादर करते.
समीक्षा रिपोर्टच्या बिंदू ६ मध्ये पार्टी स्वतःचीच पाठ थापटून घेत सांगते की कशा प्रकारे १३ वी कॉंग्रेस आणि त्या पश्चातच्या कॉंग्रेस मध्ये पारित झालेल्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेमुळे पक्षाला राजीव गांधी आणि त्यानंतर नरसिम्हा राव यांचे सरकार पाडण्यात मदत मिळाली. इतकेच नाही तर त्यामुळेच पक्ष १९९६ मध्ये ‘भाजप’ला सत्तेमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी गैर-कॉंग्रेस पक्षांना एकत्र करू शकला. २००४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यामध्ये ह्या कार्यदिशेने योगदान दिले. त्याच बरोबर कैक जनहिताचे कायदे पारित करून घेण्यामध्ये मदत झाली. ह्या रिपोर्ट मध्ये पक्षाने बुर्झ्वा पक्षांचे सत्तेत येणे वा जाणे ह्या सारखी सामान्य बाब अशा पद्धतीने चित्रित केली आहे की निवडणुकांच्या गटारगंगेत सापाच्या ऐवजी नागाला निवडून दिल्यामुळे जनतेच्या हालापेष्टांमध्ये कमी आली. सर्वहारा वर्गाचा विश्वासघात करणाऱ्यांना हे विचारले पाहिजे की राजीव गांधी ऐवजी व्हि.पी. सिंग, चंद्रशेखर यांचे सरकार किंवा नरसिम्हा राव यांच्या नंतर आलेले देवेगौडा, इंदर कुमार गुजराल यांचे सरकार किंवा एनडीए सरकार जाऊन आलेले कॉंग्रेस सरकार बनवण्यात निर्णायक भूमिका बजावून ह्यांनी सर्वहारा वर्गाचे असे काय भले केले? इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की मागच्या अडीच दशकांच्या काळात जी जी सरकारे आली त्या सर्वांनी नवउदारवादी धोरणे जोरात रेटली, ज्यामुळे देशातील कामगारांचे जीवन अधिकाधिक खडतर करून ठेवले आहे. रिपोर्ट मध्ये नवउदारवादी धोरणांच्या विरोधात मगरीचे अश्रू गाळले आहेत, परंतु नवउदारवादाची ही प्रक्रिया पुढे नेण्यामध्ये ह्या संशोधनवादी पक्षाच्या निवडणुकांमधील आघाड्या, बुर्झ्वा पक्षांसोबतचे गळ्यात गळे घालणे आणि पश्चिम बंगाल व केरळ मधील ह्यांच्या कारनाम्यांची काय भूमिका राहिली आहे, ह्याच्या आत्मालोचनेबद्दल चकार शब्द सुद्धा काढलेला नाही. खरे तर ज्या पक्षाने संशोधनवादाच्या मार्गाने पुढे जाण्यालाच जर त्यांची रणनीती बनवली आहे त्यांच्या कडून आत्मालोचनेची अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे आहे.
रिपोर्ट मधील बिंदू ७ मध्ये पक्षाने आत्मस्तुस्तीचा हास्यास्पद प्रयत्न करत म्हटले आहे की १९९१ पासून नवउदारीकरणाच्या विरोधात एकत्र प्रतिकार करण्याच्या हेतूने देशपातळीवर आजवर १५ सार्वत्रिक संप झाले आहेत. आता हे सगळेच जाणतात की ज्याप्रमाणे ‘माकप’ प्रत्येक ३ वर्षांनंतर पार्टी कॉंग्रेस आयोजित करण्याचा सोपस्कार पूर्ण करते, त्याच प्रमाणे प्रत्येक २ वर्षांत एकदा सार्वत्रिक बंदची हाक दिली जाते. ह्या संप दरम्यान पक्ष कार्यकर्ते बळजबरीने दुकाने आणि कार्यालये बंद करण्यास भाग पाडतात. तर दुसरीकडे पक्षाचे मोठे नेते दिल्लीत ‘जंतरमंतर’वर गरमागरम भाषणे देऊन स्वतःला पोलिसांकडून अटक करवून घेण्याचा तमाशा करतात. पोलिसांच्या गाडीत बसून फोटो सेशन झाले कि मग ह्यांना सोडण्यात येते. हे सगळं नाटक इतकं ठरवून केल्या सारखं असतं की सामान्य माणसाच्याही ते लक्षात येतं. ह्या नौटंकीलाच हे संसदीय दगाबाज देशव्यापी सार्वत्रिक बंदचे नाव देतात आणि निर्लज्जपणे ह्याला स्वतःच्या उपलब्धीच्या रुपात सादर करतात.
त्यानंतर ही रिपोर्ट डाव्या आणि लोकशाही आघाडीच्या संकल्पनेबद्दल आपले ज्ञानवर्धन करते. त्यानंतर बिंदू १४ मध्ये हे कबूल करण्यात आले आहे की संयुक्त लोकशाही आघाडीची संकल्पना मांडली गेल्यानंतर ३५ वर्षांनंतर सुद्धा अजूनही अशी अखिल भारतीय डावी लोकशाही आघाडी उभी राहू शकलेली नाही. हे नागडे सत्य तर सर्वच जाणतात. पण जी संकल्पना मांडली जाऊन ३५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर केल्या जात असलेल्या समिक्षेकडून, ती संकल्पना वास्तविकतेशी किती मेळ खाते आणि ती लागू होऊ शकली नाही ह्याची कारणे काय आहेत, यावर भाष्य वाचायला मिळेल अशी अपेक्षा असते.
पुढे ह्या रिपोर्ट मध्ये ह्या अपयशाचे कारण सांगताना म्हटले आहे की तात्कालिक परिस्थितीमुळे पक्षाने डावी आघाडी आणि लोकशाही आघाडी निर्माण करण्याचे आपले रणकौशलात्मक लक्ष्य सोडून दिले आणि ती एक प्रचारात्मक घोषणा बनून राहिली. त्या ऐवजी डावी, लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष आघाडी हा तिचा मध्यावधी नारा बनला. त्यानंतर निवडणुकांसाठी धर्मनिरपेक्ष भांडवली पक्षांना एकत्र आणणे ही पार्टीची प्राथमिकता बनली. दुसऱ्या टप्प्यात संयुक्त आंदोलने आणि संघर्षांच्या माध्यमातून किमान समान कार्यक्रमावर आधारित तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय निर्माण करायचा होता आणि डावी-लोकशाही आघाडी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ह्या तिसऱ्या टप्प्यात अपयशी ठरले. माकप बदललेल्या परिस्थितीचा दाखला कितीही देवो, जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीचा इतिहास साक्ष आहे की संशोधनवादाच्या गटारगंगेत उतरल्या नंतर पार्टीचे पतन निश्चित असते आणि अश्या वेळी सर्व संशोधनवादी पक्ष आपले पतन झाकण्यासाठी बदललेल्या परिस्थितीचे कारण पुढे करतात. सत्य तर हे आहे की साडे तीन दशकांपूर्वी ज्यावेळी माकपने डाव्या-लोकशाही आघाडीची मांडणी केली होती तेव्हा सुद्धा माकप संसदीय राजकारणाच्या चौकटीबाहेर विचार करत नव्हती. कोणतीही कम्युनिस्ट पार्टी जर बुर्झ्वा संसदीय राजकारणाला केंद्रस्थानी ठेऊन रणनीती आणि रणकौशलात्माक निर्णय घेत असेल तर तिची अवस्था ‘माकप’सारखीच होईल. परंतु समीक्षा रिपोर्ट मध्ये कुठेही पक्षाने आपली ही मूलभूत चूक मान्य केलेली नाही. ही चूक ते मान्य सुद्धा का करतील? कारण त्यांना संशोधनवादाच्या गटारगंगेत अजून जास्त डुबक्या मारायच्या आहेत.
समीक्षा रिपोर्टच्या बिंदू २२ मध्ये म्हटले आहे की तिसरा पर्याय उभा करण्याच्या नादात पार्टीचे स्वतःची स्वतंत्र शक्ती निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि पर्यायाने बुर्झ्वा धर्मनिरपेक्ष पक्ष पक्षाकडे आकर्षित झाले नाहीत. पुढे ह्याबद्दल खेद व्यक्त करत म्हटले आहे की मागील लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक बुर्झ्वा पक्ष कुठल्याच राज्यात ‘माकप’बरोबर निवडणूक आघाडी करण्यास तयार झाले नाहीत. प्रादेशिक पक्षांनी भाव दिला नाही म्हणून खेद व्यक्त करणाऱ्या संशोधनवाद्यांना हे सांगितले पाहिजे की जगभरातील संशोधनवाद्यांची हीच गत झालेली आहे. ते नेहमी हाच दावा करतात की डाव्यांना सशक्त बनवण्यासाठी बुर्झ्वा पक्षांबरोबर आघाड्या ह्या तात्कालिक रणकौशल्याचा भाग आहे, पण प्रत्येक वेळी बुर्झ्वा पक्ष त्यांचा कामापुरता उपयोग करून घेतात आणि गरज संपल्यावर दुधातून माशी वेगळी करावी तसे वाऱ्यावर सोडून देतात. रिपोर्ट मध्ये पुढे चालून बुर्झ्वा प्रादेशिक पक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त केली गेली आहे आणि त्यांच्या बुर्झ्वा स्वरूपाबद्दल आणि संधीसाधूपणावर चर्चा केली आहे. कामगार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या ह्या लाल पोपटांना कोणी तरी विचारले पाहिजे की आघाडी करण्याचे प्रयत्न करताना त्यांना ह्या पक्षांचे खरे रूप माहिती नव्हते काय? निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे एवढे सगळे लिहून पुन्हा ह्या पक्षांसोबत आघाडी करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे! बिंदू ३० मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की भविष्यात बुर्झ्वा पक्षांमधील अंतर्विरोध स्पष्टपणे समोर येऊ शकतात. रिपोर्ट मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पार्टीला अश्या परिस्थितीमध्ये लवचिक धोरण स्वीकारावे लागेल. याचाच एक अर्थ हा आहे कि ह्या प्रादेशिक बुर्झ्वा पक्षासोबत पुनश्च आघाडी उभी करण्याची पटकथा लिहिली गेली आहे.
रिपोर्ट मध्ये पक्षाने स्वतःच्या छोट्या चुका कबूल सुद्धा केल्या आहेत परंतु मोठ्या चुकांचा उल्लेखसुद्धा नाही. उदाहरणार्थ पक्षाने हे स्वीकार केले आहे की १९९६ ते १९९८ दरम्यान संयुक्त आघाडीचे सरकार चालवण्यासाठी त्यांच्या नव-उदारवादी धोरणांकडे कानाडोळा करणे ही एक चूक होती, पण सबंध रिपोर्ट मध्ये कुठे सुद्धा ही गोष्ट कबूल केलेली नाही की पश्चिम बंगाल मध्ये त्यांच्या सरकारने तीच नव-उदारवादी धोरणे अत्यंत निर्लज्जपणे पुढे रेटली होती, ज्यामुळे त्यांचा जनाधार वेगाने कमी झाला. बिंदू ३८ मध्ये दबक्या आवाजात म्हटले आहे की नंदीग्राम मधील अधिग्रहण संपूर्ण देशाने कॉर्पोरेट नव-उदारवादी अजेंडाच्या रुपात बघितले आणि भविष्यामध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची आलोचनात्माक चिकित्सा करावी लागेल. एकंदरीत काय तर पार्टीचा हेतू भांडवलदारांना फायदा पोहचवण्याचा नव्हता परंतु लोकांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढला! संसदीय गटारगंगेत डुबकी मारण्यास आतुर झालेल्या ह्या संसदीय विदुषकांना त्या घटनेच्या इतक्या वर्षांनंतर सुद्धा त्याचे आलोचानात्मक विश्लेषण करण्यास वेळ मिळालेला नसेल, तर अश्या परिस्थितीमध्ये जनता वाट थोडीच बघत बसेल? तिने तिचा निर्णय दिला आहे.
रिपोर्टच्या बिंदू ४७ मध्ये संसदवादाची व्याख्या मांडताना म्हटले आहे की संसदवाद हा एक सुधारवादी दृष्टीकोन असून हा दृष्टीकोन पार्टीचे दैनंदिन कामकाज निवडणुकांच्या चौकटीत बंदिस्त करतो आणि हा भ्रम निर्माण करतो की केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातून पक्षाची घोडदौड सुनिश्चित केली जाऊ शकते. ह्या मुळे जन-आंदोलन संघटित करणे, पार्टी निर्माण आणि विचारधारात्मक संघर्षाकडे दुर्लक्ष होते. ‘माकप’ने ही व्याख्या जर प्रामाणिकपणे स्वतःवर लागू केली तर त्यांच्या हे लक्षात येईल की माकप ही एक संशोधनवादी पार्टी आहे. परंतु संशोधनवादी पलायनवाद्यांकडून अश्या साहसाची अपेक्षा करणेच चूक आहे.
माकप आपला संशोधनवादी चेहरा लपवण्याचा कितीही प्रयत्न करो, त्यांचे स्वतःचेच दस्तावेज त्यांना संशोधनवादी सिद्ध करतात. उदाहरणार्थ, संसदवादाची व्याख्या मांडल्या नंतर रिपोर्टच्या बिंदू ४७ मध्ये पुढे पार्टीला संसदीय व संसदेतर कामे एक साथ करावी लागतील, असे म्हटले आहे. पार्टीच्या संसदीय कामांसोबत संसदेतर कामांना जोडून आपला संशोधनवादी चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु संसदीय कामांना संसदेतर कामांच्या बरोबरीचा दर्जा देणे हाच संशोधनवाद आहे. साम्यवादाचे अत्यंत जुजबी ज्ञान असलेली व्यक्ती सुद्धा हे सांगू शकते की कुठलीही कम्युनिस्ट पार्टी संसदेतर कामांनाच आपली मुख्य रणनीती मानते आणि संसदीय कामे कधीच संसदेतर कामांच्या समतुल्य असू शकत नाहीत.
‘माकप’च्या २१ व्या कॉंग्रेस मध्ये पास झालेला राजनैतिक प्रस्ताव सुद्धा त्यांचा संशोधनवादी चेहरा उघडा करतो. कामगार वर्गाशी केलेला विश्वासघात लपवण्यासाठी ह्या प्रस्तावामध्ये काही अन्य देशांमधील डाव्या शक्तींच्या आगेकुचीचे दाखले देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रीस मधील ‘सिरीजा’च्या विजयाला नव-उदारवादाविरुद्धचा एक मोठा विजय मानण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात बघितले तर ही कॉंग्रेस सुरु होण्याच्या आधीच ‘सिरिजा’ने नव-उदारवादाच्या समोर गुडघे टेकल्याच्या बातम्या येऊन थडकल्या होत्या. त्याच प्रकारे स्पेन मध्ये उदयास आलेल्या ‘पोदेमॉस’ ह्या पक्षाच्या आगेकुचीचे सुद्धा कौतुक करण्यात आले आहे. इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की विचारधारात्मक पातळीवर बघितले तर ‘पोदेमॉस’ ही बऱ्याच अंशी भारतातील ‘आम आदमी पक्षा’शी मिळती-जुळती आहे. अर्थात ह्यात आश्चर्य काहीच नाही. ‘आम आदमी पक्षा’च्या उदयाबद्दल सुद्धा ‘माकप’ अशीच उत्साहित होती आणि त्यांच्याकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे, असे मानत होती.
राजनैतिक प्रस्तावा मध्ये ‘माकप’ने दक्षिण अमेरिकेतील देशांमधील डाव्यांना मिळालेल्या आघाडीला विशेष रेखांकित केले आहे. लक्षात घेण्याची बाब ही आहे की दक्षिण अमेरिकेतील देशांमध्ये जे डावे पक्ष सत्तेमध्ये आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त कल्याणकारी राज्याची निर्मिती केली आहे. कोणतीही कम्युनिस्ट पार्टी जर अशा लोक कल्याणकारी राज्याचे मॉडेल समाजवाद म्हणून डोक्यावर घेऊन नाचत असेल तर त्यातच त्यांचे संशोधनवादी चरित्र स्पष्ट होते. एवढेच नाही तर ‘माकप’ने चीनला समाजवादी देशांमध्ये अत्यंत वरचे स्थान दिले आहे. अजून एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे माकप सोविएत संघराज्याला १९९१ पर्यंत म्हणजेच त्याचे विघटन होईपर्यंत समाजवादी मानत होती. त्याच तर्काच्या आधारे माकप चीनला सुद्धा अजूनही समाजवादीच मानते आणि तोपर्यंत मानत राहील जोपर्यंत चीनमध्ये राज्य करणारी पार्टी स्वतःला कम्युनिस्ट पार्टी म्हणत राहील. ह्याचाच अर्थ माकप उत्पादन संबंधांच्या आधारे नव्हे तर शासन करणाऱ्या पक्षाच्या नावाच्या आधारे कुठल्याही देशाला समाजवादी मानते. हा ह्या पार्टीचा वैचारिक स्तर आहे! अर्थातच ह्यात आश्चर्यकारक असे काहीही नाही. एका संशोधनवादी पार्टी कडून ह्यापेक्षा अधिक वैचारिक प्रगल्भतेची अपेक्षा करणेच चूक आहे.
आपल्या राजनैतिक प्रस्तावामध्ये पार्टीने डावी-लोकशाही आघाडी बनवण्याच्या आपल्या भावी योजनेसाठी कार्यक्रमाची जी रूपरेखा तयार केली आहे तो कल्याणकारी राज्याचा तोच किन्सिअन उपाय आहे जो ती तिच्या जन्म काळापासून मांडत आली आहे. म्हणजे पुनश्च येरे माझ्या मागल्या! माकपला अजूनही कल्याणकारी राज्याचा काळ संपला आहे हे ऐतिहासिक सत्य पचवण्यास अवघड जात आहे. परंतु “जो पर्यंत बौद्ध भिक्कू आहोत, तोपर्यंत घंटा वाजवत राहू”च्या धर्तीवर जोपर्यंत ह्या संसदीय लाल पोपटांचे अस्तित्व आहे, तोपर्यंत हे कल्याणकारी राज्याच्या किन्सिअन उपायांची घंटा वाजवून जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करत राहतील. तरी नशीब, संपूर्ण जगामध्ये कल्याणकारी बुर्झ्वा राज्याचा किन्सिअन उपाय इतिहास जमा झाला आहे. ‘माकप’चे नवे सरचिटणीस सीताराम येचुरी आपल्या मुलाखतींमध्ये हे सांगत आले आहेत की “मार्क्सवाद परिस्थितीचे ठोस विश्लेषण करावयास शिकवतो”. आता त्यांना कोणी तरी हे सांगण्याची गरज आहे की ठोस परिस्थितीचे ठोस विश्लेषण तर हे दाखवत आहे की ‘माकप’ अत्यंत वेगाने इतिहासाच्या कचराकुंडीत दाखल होत आहे! परंतु इतिहासात जमा होण्याआधी निवडणुकांच्या राजकारणात स्वतःचे महत्व वाढवण्यासाठी बुर्झ्वा पक्षांसाठी त्यांची भूमिका राहीलच!

सीताराम येचुरी ‘माकप’चे बुडते जहाज तारू शकतील? 

‘माकप’च्या २१व्या कॉंग्रेस दरम्यान झालेल्या नेतृत्वबदलाची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली. पार्टी महासचिव पदी निवड झाल्यानंतर काही तासांच्या आतच येचुरींनी एका खाजगी इंग्लिश वृत्त-वाहिनीला दिलेल्या मुलाखती मध्ये सांगितले की धर्माबद्दल त्यांचे काहीही आक्षेप नाहीत आणि त्यात भर घालत त्यांनी अभिमानाने सांगितले की माझं तर नावच ‘सीताराम’ आहे! माकपचे समर्थक आणि सज्जन-भोळे डावे समर्थक त्यांच्या कडून पक्षाची ही बुडती नौका तारण्याची भोळी अपेक्षा बाळगून आहेत. पण या महाशयांचा मागचा इतिहास पाहिला तर सहज लक्षात येईल की पक्षाची डूबती नौका सावरणे तर सोडाच पण पक्षाची नौका बुडवण्यामध्ये यांचा काही कमी वाटा नाहीये. बुर्झ्वा माध्यमे त्यांचे गुणगान करत असताना त्यांचा उल्लेख ‘व्यावहारिक’ आणि ‘लवचिक’ राजकारणी म्हणून करतात. त्यांचे सर्वपक्षीय सौहार्दाचे संबंध आहेत. अशा व्यावहारिक, लवचिक आणि अजातशत्रू माणसाकडून केवळ हीच आशा ठेवली जाऊ शकते की त्यांच्या नेतृत्वाखाली तमाम भोळ्या ‘माकप’ समर्थकांचा भ्रम तुटेल, जे अजूनही ‘माकप’ला संशोधनवादी मानत नाहीत. ‘माकप’मध्ये येचुरींना बंगाल प्रदेश कार्यकारणीचा पाठींबा आहे. ह्या बंगाल प्रदेश कार्यकारणीच्या मार्गदर्शनाखालीच सिंगूर, नंदीग्राममधील घटना अमलात आणल्या गेल्या होत्या. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की पक्षाच्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेची समीक्षा करणारा जो रिपोर्ट २१व्या कॉंग्रेसमध्ये पारित केला आहे, त्याच्या तयारीसाठी ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये बोलावण्यात आलेल्या पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत येचुरी यांनी एक असहमती नोट मांडली होती. त्यांच्या मते अशा प्रकारच्या कुठल्याही समीक्षेची गरज नाही, कारण पक्षाच्या राजकीय-रणकौशलात्मक दिशेमध्ये कोणताही दोष नसून दोष ती दिशा लागू करताना पक्ष नेतृत्वाकडून होणाऱ्या चुकांचा आहे. म्हणजेच समीक्षा रिपोर्ट तयार करत असताना पक्षातून जी नाममात्र टीका केली गेली होती, ती सुद्धा येचुरींना मान्य नव्हती. नोंद घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की येचुरी ‘माकप’मधील सापेक्षतः मवाळ गटात मोडतात, जे नव उदारीकरणाच्या धोरणांबाबत अधिकच उदार आहेत आणि ज्यांना कट्टरपंथी भाजपला सरकार बनवण्यापासून रोखण्या करिता कॉंग्रेसच्या गळ्यात गळे घालणे सुद्धा निषिद्ध नाही. २००४ मध्ये यूपीए सरकार स्थापन करण्यात ह्यांचा बहुमोल वाटा होता. नव-उदारवादाचे ‘डार्लिंग बॉय’ असलेल्या चिदम्बरम यांच्यासह त्यांनीच तथाकथित ‘किमान समान कार्यक्रम’ तयार केला होता. अजून एक गोष्ट आठवावी लागेल. १९९६ मध्ये ‘माकप’मध्ये प्रकाश करात यांच्या तुलनात्मक जहाल संशोधनवादी कार्यदिशेच्या दबावाखाली ज्योती बसू पंतप्रधान बनू शकले नाहीत, त्यावेळी प्रकाश करात यांना विरोध करणाऱ्यांमध्ये हरकिशन सुरजित व ज्योती बसुंबरोबर सीताराम येचुरी सुद्धा सहभागी होते. निवडणुकांमधील डावपेच व सरकार बनवण्यात/पाडण्यात तरबेज असलेल्या आणि बुर्झ्वा माध्यमे सुद्धा ज्यांना भारतीय राजकारणाचे चाणक्य असा “गुणगौरव” करतात त्या हरकिशन सिंह सुरजित यांचे येचुरी शिष्योत्तम आहेत. तसे बघितले तर ह्या संशोधनवाद्यांमध्ये अगदी सुरुवाती पासूनच मवाळ संशोधनवादी व जहाल संशोधनवादी असे दोन गट राहिले आहेत. ६०च्या दशकांत अखंडित ‘भाकप’ मध्ये डांगे-राजेश्वर राव गट मवाळ होता तर बसवपुनैय्या-नम्बुद्रीपाद-सुन्दरैय्या-गोपालन-रणदिवे गट तुलनात्मक दृष्ट्या जहाल संशोधनवादी होता. पुढे ‘माकप’ची स्थापना झाल्यानंतर बसवपुनैय्या-सुन्दरैय्या-गोपालन-प्रमोद दासगुप्ता यांचा गट जहाल होता तर सुरजित-बसू यांचा गट मवाळ होता. त्यामुळे आपल्या सहजच लक्षात येईल कि येचुरी ‘माकप’ मधील मवाळ संशोधनवादी गटाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ‘माकप’ला संशोधनवादाच्या अधिक खोल गर्तेत घेऊन जाणार आहेत. ह्याचीच एक चुणूक नुकतीच बघायला मिळाली जेव्हा भूमी अधिग्रहण बिल संसदेत सादर झाल्यानंतर येचुरी सोनिया गांधींचे शेपूट बनून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासोबत राष्ट्रपती भवनात गेले. येचुरींच्या ‘अजातशत्रू’ आणि ‘लवचिक’ व्यक्तिमत्वाकडे बघून ही भविष्यवाणी केली जाऊ शकते की येत्या काळात संयुक्त मोर्चे बनवण्याचे असे हास्यास्पद प्रयत्न पुन्हा बघावयास मिळू शकतात.

कामगार बिगुल, ऑगस्‍ट २०१५