हाथरस घटनेतील बलात्काऱ्यांची निर्दोष मुक्तता!!
गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याची मालिका सुरूच! हेच संघाचे हिंदुराष्ट्र!!

✍ अश्विनी

सप्टेंबर 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील हाथरस गावात 19 वर्षीय मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारातील 4 आरोपी, ज्यांच्यावर सीबीआय तपासणीनंतर बलात्कारासहीत हत्येचे गंभीर आरोप होते आणि ज्या आरोपांखाली चारही आरोपी गेली अडीच वर्षे तुरुंगात होते, गेल्या 2 मार्च रोजी कोर्टाने त्यातील तिघांची तुरुंगातून मुक्तता केली आहे आणि संदीप नामक चौथ्या आरोपीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा कायम ठेवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सीबीआय तपासणी, मुलीचं मरणाआधीचं वक्तव्य, सर्व पुरावे समोर असून देखील बलात्कारच झाला नाही हा निर्णय कोणाच्या दबावात दिला गेला?  कोणाच्या सरकारमध्ये हे सगळे घडले, तर अर्थातच महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारमध्ये. भाजपचेच योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री. जन्मापासून मरेपर्यंत स्त्रीवर पुरुषाचे बंधन असावे, तिच्या शक्तीला, तिच्या भावनेला नियंत्रित केले पाहिजे अन्यथा ते विनाशाकडे घेऊन जाते असा महिलाविरोधी दृष्टिकोन असणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारचे गुन्हेगारी, स्त्रीविरोधी चारित्र्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

14 सप्टेंबर 2020 रोजी उत्तरप्रदेश मधील हाथरस या एका लहानशा गावी आईसोबत चारा गोळा करण्यासाठी घराजवळच्या शेतात गेलेल्या 19 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. सवर्ण जातीतून येणारे चारही तरुण बलात्कार करून तेवढ्यावर थांबले नाहीत, तर तरुणीची जीभ हासडून काढली तिच्या मानेचा मणका तोडून तिला पूर्ण अधू केले. तरुणीला शोधत तिची आई त्या जागी पोचली असता रक्ताच्या थारोळ्यातच पडलेली मुलगी तिला सापडली. लगेच तिला अलिगढच्या इस्पितळात नेण्यात आले. परंतु तिकडे फारशी सुविधा नसल्याने दिल्लीच्या सफदरजंग इस्पितळात मुलीला हलवण्यात आले. 9 दिवसानंतर मुलगी शुद्धीत आली आणि झालेल्या घटनेबद्दल तिने पोलिसांना माहिती दिली, चारही आरोपींची नावे घेऊन त्यांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला ह्याची देखील नोंद पोलिसांकडे केली. 15 दिवस प्राणांशी झुंज देत शेवटी 29 सप्टेंबरला तिचा मृत्यू झाला.

पीडितेच्या मृत्यूनंतर घरच्यांच्या कुठल्याही उपस्थिती शिवाय मध्यरात्री अडीच वाजता पोलिसांनी परस्पर तिच्या प्रेताला अग्नी दिला. इतकेच नाही तर एफआयआर दाखल करून घ्यायलाही पोलिसांनी 9 दिवस लावले. यातच दिसून येते की पोलिस यंत्रणा आरोपींना वाचवण्यासाठी किती आटोकाट प्रयत्न करत होती. घटनेपासूनच्या संपूर्ण कालावधीत उत्तर प्रदेश पोलिस यंत्रणेच्या कामाने तर देशभरात  खळबळ माजवली. घटनास्थळापासून मीडियाला पुरेपूर दूर ठेवण्याचे काम चोखपणे पोलीस यंत्रणेने बजावलं ज्याचे अनेक व्हिडिओज सोशल मीडिया वर बघायला मिळतील. सिद्दिक कप्पन ह्या केरळच्या पत्रकाराला हाथरस घटनेच्यावेळी बातमी प्रसारित करण्यासंदर्भात अटक करून तुरुंगात टाकले. 2 वर्षे तुरुंगात सडवल्यावर जामिनावर सोडण्यात आले. घटनेच्या 67 दिवसानंतर 18 डिसेंबर रोजी  एससी एसटी विशेष कोर्टात घटनेची चार्जशीट दाखल झाली आणि सीबीआय ने 104 लोकांना साक्षीदार बनवले. चारही आरोपींना अटक करून तुरुंगात टाकले गेले. परंतु आता अडीच वर्षानंतर पुन्हा तिघा आरोपींना गुन्ह्यातून मुक्त करवून, महिला अत्याचाराला मजबूत करण्याचंच काम भाजपशासित उत्तर प्रदेश सरकार करत आहे. मानवतेच्या सगळ्या सीमा पार करणारं असं हे क्रूर कृत्य करताना आरोपींना कोणाचीही भीती असू नये?  सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त आणि समाजाच्या पेरापेरात उच्चवर्णीय ब्राम्हणवादी मानसिकता रुजलेली असताना अशा जातीयवादी-बलात्काऱ्यांना भीती कशाला वाटेल? भीती घातली जाते ती फक्त देशातील बहुसंख्यांक कामगार कष्टकऱ्यांना, ज्यांच्या भीतीच्या आधारावरच ही शोषणकारी-दमनकारी व्यवस्था चालत रहाते.

भाजपच्या सवर्ण गुंडांना न्यायालयाकडून निर्भिड पाठिंबा

सवर्ण जातीतील म्हणजेच गावच्या ठाकुरांकडून दलित मुलीवर केला गेलेला अत्याचार आणि त्यात तिचा झालेला मृत्यू, उत्तर प्रदेश पोलिसांची तपासात हयगय ह्या सर्व गोष्टींमुळे फक्त हाथरस नाही तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशसहीत भारतभर ह्या घटनेविरोधात निदर्शने झाली. त्याचा परिणाम म्हणून “रामराज्य” आणू पाहणाऱ्या योगी सरकारने एसआयटी ( विशेष तपासणी खाते) कडे घटनेचा तपास सोपवला. त्यानेही उपयोग नाही झाला तेव्हा सीबीआय ( केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग ) कडे तपास सोपवला. त्या तपासानुसारच बलात्कार आणि खूनाच्या गंभीर कलमांखाली आरोपींना अटक केली गेली.

घटनेला वर्ष उलटून गेल्यावर सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या तपासणी विभागाने तडकाफडकी अंत्यसंस्कार केल्याबद्दल एकही अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच सीबीआयच्या बलात्कार झाल्याच्या स्पष्ट अहवालानंतर सुद्धा बलात्कार झाल्याचा कुठलाही पुरावा मिळाला नाही असे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. आज अडीच वर्षानंतर आरोपींना दोषमुक्त करताना बलात्कार आणि खुनाची गंभीर कलमे काढून टाकणे दाखवून देत आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या दबावात असलेल्या न्यायव्यवस्थेकडून निःपक्षपाती न्यायाची अपेक्षा केलीच जाऊ शकत नाही. आता तर असेही म्हटले जाते की न्यायालय निर्णय देण्यासाठी आहे, न्याय देण्यासाठी नव्हे. सोशल मीडियावरील एका विडिओनुसार मृत तरुणीच्या वहिनीने मीडियाला सांगितले की, 2 मार्च ला कोर्टाकडून येणाऱ्या निर्णयाची सर्वजण आशा लावून बसले होते, निर्णय होण्याच्या अगोदर आरोपीच्या वकिलांकडून कानी आलेले बोलणे असे होते “एका भंगी मुलीसाठी चौघांचा बळी देणं देशाला परवडणार नाही”,  ब्राम्हणवादी मानसिकता अधोरेखित करणारे हे अजून एक उदाहरण. बलात्कार आणि हत्या झाल्याच्या बाबतीत पीडित व्यक्तीचे मरणाआधीचे वक्तव्यच पुरावा म्हणून वापरले जाईल हा सुप्रीम कोर्टाचाच निर्णय असून आज तोदेखील जाणूनबुजून दुर्लक्षित केला जातोय.

आज हाथरस घटनेला 3 वर्ष होत आहेत परंतु मुलीच्या कुटुंबियांवर सतत संरक्षणाच्या नावाखाली पोलिसी पहारा आहे. मुलीच्या हत्येबद्दल 25 लाखाची कुटुंबीयांना भरपाई आणि घरातील एकाला सरकारी नोकरी अशी आश्वासने उत्तर प्रदेश सरकारकडून दिली गेलीत, परंतु आज तीन वर्षाखाली त्यातले एकही आश्वासन पूर्ण केले गेले नाही.

फॅसिस्ट भाजपाचे  ब्राह्मणवादी आणि स्त्रीविरोधी चरित्र

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात गुजरात गोध्रा दंगलीतील बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कारातील आरोपींना शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच तुरुंगातून मुक्त केले. त्यानंतर भाजपच्याच नेत्यांनी हार तुरे देऊन त्यांचा सत्कार करत म्हटले की “गुन्हेगार ब्राम्हण घरातून येतात, आणि ब्राम्हण चांगल्या संस्कारांचे असतात. त्यांना तुरुंगात ठेवणे म्हणजे देशाचे नुकसान आहे.”

हाथरस हत्याकांड झाल्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2020 रोजी भाजपचेच माजी आमदार राजवीर सिंग पहिलवान यांनी आरोपीच्या समर्थनात रॅली काढली. 2017 मध्ये झालेल्या उन्नावमधील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या कुलदीप सिंह सेंगर ह्या भाजप नेत्यांच्या समर्थनार्थ हिंदुत्ववाद्यांनी रॅली काढली होती. तर जम्मू मधील कठुआ येथे झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या आरोपीच्या समर्थनात मोर्चे काढले गेले.

याची मुळं हिंदुत्वाच्या विचारधारेतच आहेत. तथाकथित ‘स्वातंत्र्यवीर’, हिंदुत्ववाद्यांचे दैवत असलेले सावरकर, इंग्रजांना माफीनामे लिहीण्याबद्दल जे प्रसिद्ध आहेत, त्यांनी आपल्या ‘भारताच्या इतिहासातील सहा सुवर्णोध्याय’ ह्या पुस्तकात ‘हिंदू विजेत्यानी मुस्लिम महिलांवर बलात्कार करणे म्हणजे राजकीय हत्यार आहे’ या घृणास्पद गोष्टीचे समर्थन केले आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे तर सत्तेवर आल्यापासून रोज नवीन महिलाविरोधी विचार बघायला ऐकायला मिळतात. “पुरुषांनी स्त्रियासारखे गुण आत्मसात केले तर ते देव बनतात पण जेव्हा स्त्रिया पुरुषांसारखे गुण आत्मसात करतात तेव्हा त्या राक्षसीसारख्या होतात.” हे योगींचेच वक्तव्य आहे. पितृसत्तात्मक विचार ठासून भरलेले हे नेते, तशाच विचारांची पेरणी समाजात करत असतात. स्त्री विरोधी गुन्ह्यांची यादी बनवायला गेल्यास गुन्हेगारांच्या संख्येत भाजपचे नेते पहिली बाजी मारतील अशी परिस्थिती आहे.  बलात्कारासारख्या गोष्टीला सत्ताधाऱ्यांचं समर्थन, पैशांची ताकद हे मोठं पाठबळ आहे, म्हणूनच संघी फॅसिस्ट सरकार सत्तेत असेपर्यंत महिलाविरोधी अत्याचार कमी होण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. एका बाजूला लाल किल्ल्यावर महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणारे आणि दुसरीकडे बलात्कारातील आरोपींना पाठिंबा देणारे असे दुहेरी चेहरे दाखवणाऱ्या मोदी सरकारचे खरे चरित्र काय हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही.

भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भांडवली चरित्र

हाथरस असो वा अशी अनेक प्रकरणे, भारतात कामगार-कष्टकऱ्यांना न्याय मिळणे हे फक्त एक मिथक आहे. याचे कारण असलेले भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भांडवली चरित्र जाणून घेणे आज महत्वाचे आहे. आज देशातील बहुतांश कारागृहे क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी ठासून भरली आहेत. कारण 70-75 टक्के केसेसमध्ये न्यायालयात खटले चालवले जात नाहीत किंवा आरोपींना बेल मिळू शकत नाही. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध झाल्याचे प्रमाण खूप कमी असताना त्याशिवायच कारागृहात खितपत पडलेल्या आरोपींची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. मुंबईतील सर्वात मोठ्या असलेल्या आर्थर रोड तुरुंगात 800 कैद्यांची जागा असताना सुमारे 3000 कैदी कोंबून भरले आहेत. इतर तुरुंगाची अवस्थाही ह्याच प्रकारे आहे. खोट्या गुन्ह्यांखाली अटक केलेली, कामगार कष्टकरी वर्गातून येणारी जनता पैशाच्या अभावी जामीनही मिळू न शकल्याने वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडून असतात. तर दुसरीकडे अक्षम्य गुन्हा करणारे धनाढ्य आरोपी  मोठमोठे वकिल करून लगेच जामिनही मिळवू शकतात व त्यांच्याकरिता तातडीने सुनावण्याही होतात (उदा: आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा आरोप असलेला पत्रकार अर्णब गोस्वामी), आणि कायद्याचे छक्केपंजे खेळून ते गुन्ह्यांमधून निर्दोषही सुटतात (उदा. रस्त्यावर झोपलेल्या कामगारांचे खून करणारा सलमान खान), आणि शिक्षा झालीच तर तुरुंगात त्यांची आलिशान सोय केली जाते (उदा. लालूप्रसाद यादव वा असे सर्वच मोठे राजकारणी), त्यांना पॅरोल दिले जातात, आणि लवकर सुटकाही केली जाते (उदा. बिल्किस बानोचे बलात्कारी).

दुसरीकडे गुन्ह्यांचे तपासही होत नाहीत, गुन्हेगार मोकळे फिरत राहतात आणि त्याचवेळी जनपक्षधर कार्यकर्त्यांना मात्र दमनकारी कायदे वापरून प्रताडित केले जाते. अतिशय दमनकारी आणि लोकशाही विरोधी असणारे युएपीए सारखे कलम लावून कित्येक राजकीय कैद्यांना कुठलाही गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना तुरुंगात सडावे लागत आहे. दाभोळकर-पानसरे यांच्या हत्यांना 9 वर्षे उलटून सुद्धा फासिस्ट खून्यांच्या शोधत दिरंगाई केली जात आहे. फादर स्टान स्वामी ह्या भीमा कोरेगाव हिंसेप्रकरणी खोटा आरोप लावून यूएपीए खाली अटक केलेल्या 84 वर्षीय कार्यकर्त्यांचा, बेल मिळू न दिल्यामुळे,  पार्किन्सन आजार असताना तब्येत बिघडल्यामुळे तुरुंगातच मृत्यू झाला.

देशात न्यायाची पायमल्ली नेहमीच होत आली आहे. याला जबाबदार आहे राज्यसत्तेचे स्त्रीविरोधी, भांडवली चरित्र. सरकार असो वा न्यायव्यवस्था सर्रास संपत्तीधारक वर्गाची सेवा करताना दिसतात. अशातच फॅसिस्ट भाजप सरकारने तर आता स्त्रीविरोधी अत्याचारांना न्याय्य रूप देण्याचेच काम चालवले आहे. तेव्हा महिलाविरोधी, पितृसत्ताक, जातीवादी, ब्राम्हणवादी, फॅसिस्ट भाजप सरकारचे इरादे पूर्ण होऊ न देणे, त्यांना वर्गीय एकजूट करून विरोध करणे हे कष्टकरी जनतेसमोरील सर्वात मोठे काम आहे आणि त्यासाठीच सतत संघर्षरत असण्याची गरजदेखील आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2023