मोदी सरकारचे विज्ञानविरोधी युद्ध

✍ सुप्रित

आपले संपूर्ण जग विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाभोवती फिरत आहे. परंतु याच जगात याची देखील काळजी घेतली जाते की मुठभर वगळता कोणालाही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समजू नये. शालेय शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना जगाविषयी कुतूहल निर्माण करण्यासाठी आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी नाही तर फक्त विद्यार्थ्यांनी काही “नियम” लक्षात ठेवण्यासाठी आणि त्यावर आधारित सूत्रे हाताळण्यासाठी करण्यासाठीच जणू बनवले आहे. देशात विज्ञान शिक्षणाची सुरुवातीपासूनच ही समस्या आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत गुणात्मक बदल झाला आहे. सत्तेत आल्यापासून, फॅशिस्ट मोदी सरकारने वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधनाला त्याच्या परिवर्तनशील संभाव्यतेपासून वंचित ठेवण्याची परंपरा चालू ठेवत, त्याला फक्त औद्योगिक वापरासाठीचे एक साधन बनवलेले नाही, तर त्याला अधिक धोकादायक मार्गावर गेले आहे.

फॅशिझम अंतर्गत शालेय शिक्षण

फॅशिस्ट शिक्षण व्यवस्थेकडे विद्यार्थ्यांना हिंदू राष्ट्राच्या विचारसरणीची आणि त्याच्या “वैभवशाली” भूतकाळाची ओळख करून देण्याचे साधन म्हणून पाहतात. विद्यापीठे, शिक्षणतज्ञ आणि शास्त्रज्ञ हे हिंदुत्व प्रकल्पासाठी (वर्तमान/भविष्यातील) समर्थनाचे आधारस्तंभ किंवा शत्रू म्हणूनच पाहिले जातात. हे एकट्या मोदींचे काम नाही. हा आरएसएसचा सुरुवातीपासूनचा अजेंडा आहे. एनसीईआरटीच्या शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क 2000 (वाजपेयी सरकारच्या अखत्यारीत लिहिलेले) वर एक नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की शालेय शिक्षण संघ-भाजपच्या कार्यक्रमासाठी किती महत्त्वाचे आहे:

“समकालीन भारतीय समाजाचा एक मोठा वर्ग धार्मिक-तात्त्विक आचारसंहिता, सामाजिक रचनेची जाणीव आणि भूतकाळातील वारसा समजून घेण्यापासून दूर गेलेला दिसतो…भारतीय कृषीप्रधान समाजाची अधिकाराची रचना बिघडवली गेली आहे. औपचारिक काम-व्यवस्थेतील एक व्यक्ती त्या व्यक्तींवर अधिकार गाजवू शकते जे अन्यथा वयाने वा सामाजिक रचनेत वरिष्ठ आहेत. कृषीप्रधान समाजात, एकामागोमाग अनेक पिढ्यांनी पिढीजात काम चालू ठेवले किंवा कुटुंब वा जातीची उद्दिष्टे राबवली. तथापि, नंतरच्या तांत्रिक विकासामुळे नवीन व्यवसाय सुरू झाले आणि परिणामी नवीन उद्दिष्टे उदयास आली. संयुक्त आणि विस्तारित कुटुंब पद्धतीच्या विरोधात, समाज आता विभक्त कुटुंबे, एकल पालक, अविवाहित नातेसंबंध, अशा गोष्टींचा साक्षीदार आहे.”

“आदर्श” कृषीप्रधान समाजातील बदलांकडे लेखक ज्या नजरेने पाहतात, त्यातील हानीची आणि निराशेची भावना पहा! यांच्या मते किती सुंदर होता तो जुना समाज जिथे प्रत्येकजण आपापल्या जातीचा व्यवसाय पाळत होता, किती छान होती ती जुनी कुटुंबव्यवस्था जिथे स्त्रिया पुरुषांच्या अधीन होत्या!

एन.ई.पी. चा खरा अजेंडा

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020, सरंजामशाही व्यवस्थेच्या निधनाबद्दल उघडपणे शोक व्यक्त करत नाही, पण, “प्राचीन आणि चिरंतन भारतीय ज्ञान आणि विचारांचा समृद्ध वारसा या धोरणासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे” असे सांगत मात्र आहे. यावेळेस शिक्षण व्यवस्थेचे मानकीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जेणेकरुन उच्च वर्गातील एका लहान पण श्रीमंत वर्गाच्या गरजा पूर्ण करता याव्यात,   परदेशात जाताना सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेने त्यांची कुठलीही गोची करू नये. म्हणूनच, प्रमाणित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, चार वर्षांचे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, जागतिक दर्जाची विद्यापीठे आणि उच्चभ्रू शाळा आणि विद्यापीठांना विविध विषय देऊ करण्याची सोय व्हावी म्हणून स्वायत्तता प्रदान करण्यावर भर दिला जात आहे. नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.) 2023ने, जे शालेय शिक्षणाची रचना आणि सामग्री ठरवते,  सर्व शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना देऊ करायच्या  आवश्यक अशा आठ अभ्यासक्रमाच्या क्षेत्रांची यादी केली आहे. तथापि, या तरतुदीच्या पुढच्या वाक्यातच हे देखील अत्यंत दयनीयपणे कबूल केले आहे की “अनेक शाळांना या सगळ्या निवडी देताना सोपे जाणार नाही”. मग हे फ्रेमवर्क काय सुचवते? अधिक निधी? शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, विशेष विषयांसाठी शिक्षकांची नवीन पदे निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा? छे! एन.सी.एफ. दया दाखवत  निधी अभाव पिडलेल्या सरकारी शाळांना सांगते: काळजी करू नका! आम्ही तुमच्यासाठी गरजाच बदलत आहोत! तुम्हाला धीरुबाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये मुलांना दिले जाणारे सर्व समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रम देऊ  करण्याची गरज नाही. तुम्ही 11वी आणि 12वी मध्ये मुलांना फक्त हिंदी, मराठी, गृहविज्ञान आणि योगा शिकायला लावू शकता आणि त्यांना कॉलेजपर्यंत पोहोचवू शकता!

खरोखर, एन.सी.एफ. म्हणते की कमी निधी असलेल्या शाळांनी “वाजवी निवड” देता यावी म्हणून, त्यांना खालील तीन ‘अभ्यासक्रम क्षेत्रा’ मधून कोणतेही चार ‘विषय’ देऊ करावेत:

1. मानव्यशास्त्रे (ह्युमनिटीज): यापैकी कोणतीही एक शाखा — भाषा आणि साहित्य, वगैरे.
2. आंतर-विद्याशाखीय क्षेत्रे: यापैकी कोणतीही शाखा — भारताचे ज्ञान किंवा भारतीय ज्ञान प्रणाली, कौटुंबिक आणि समुदाय विज्ञान (होम सायन्सचे नवीन रूप)
3. खेळ: कोणताही खेळ किंवा योगा यावरील शिस्तबद्ध विषय

एन.सी.एफ. द्वारे विद्यार्थ्यांना देऊ केल्या जाणार्‍या “निवड” आणि “लवचिकते”चे हे वास्तव आहे. हायस्कूलसाठी अशा गरजांची व्याख्या करून भाजप सरकारने संघ परिवाराच्या स्वस्त अशा एकल विद्यालय फाऊंडेशन (83,000 हून अधिक शाळांसह), विद्या भारती (30,000 हून अधिक शाळांसह), वनवासी कल्याण आश्रम (महाराष्ट्रातील 2000 हून अधिक गावांमध्ये सध्या) सारख्या संस्थांसाठी  झपाट्याने देशातील शिक्षण व्यवस्था ताब्यात घेण्याचे दरवाजे उघडले आहेत. भौतिकशास्त्र, इतिहास आणि गणिताऐवजी, या शाळा कष्टकरी लोकांच्या मुलांना वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, हस्तरेषाशास्त्र, आयुर्वेदाची तत्त्वे यासारखे ‘विषय’ निवडण्याची उत्तम संधी प्रदान करतील, तसेच, कदाचित यासोबत देशभक्तीचा अभ्यासक्रम ( राष्ट्रीय एकात्मतेची हमी द्यायला) जोडून तेवढे हायस्कूल प्रमाणपत्रासाठी पुरेसे असेल.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये, राष्ट्रीय कामधेनु आयोगाने (पशुसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत)  “गाय विज्ञान” या विषयावर 14 भाषांमध्ये मुलांसाठी तसेच प्रौढांसाठी देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात ‘गाईच्या दुधात सोन्याचे अंश आहेत’ आणि ‘गोहत्येमुळे भूकंप होतात’ असे अवैज्ञानिक दावे होते. अभ्यासक्रमावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. गो-विज्ञान हा आता आणखी एक विषय आहे जो भारतीय ज्ञान प्रणाली अंतर्गत शाळांमध्ये पुनरागमन करेल अशी अपेक्षा आहे.

एन.सी.ई.आर.टी.च्या पाठ्यपुस्तकातील बदलांनी धोक्याचे संकेत दिले आहेत. मुघल इतिहास पुसून टाकल्यानंतर, धर्माच्या आधारे  राजकारण करत भारतीय जनतेला धर्मवादी बनविण्यात मुस्लिम लीगसह असलेली आरएसएसची भूमिका लपवून टाकल्यानंतर, सनातनी आता विज्ञानाकडे वळले आहेत आणि  2022-2023 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणाऱ्या इयत्ता 10वीच्या विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकातून उत्क्रांती सिद्धांत तसेच हवा व पाणी प्रदूषणाचे अध्याय काढून त्यांनी लढाई सुरू केली आहे.  उत्क्रांतीचा जीवशास्त्रातील सर्वात मूलभूत असा सिद्धांत, पृथ्वीवरील जीवनाच्या अफाट विविधतेमागील प्रक्रिया स्पष्ट करतो. तथापि, आर.एस.एस.च्या काही गटांनी उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला फार पूर्वीपासून विरोध केला आहे. 2018 मध्ये, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री (माजी आय.पी.एस. आणि मुंबईचे माजी आयुक्त) सत्यपाल सिंग यांनी म्हटले होते: “डार्विनचा सिद्धांत (मानवांच्या उत्क्रांतीचा) वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातून तो काढण्याची गरज आहे. पृथ्वीवर माणूस दिसला तेव्हापासून तो नेहमीच माणूस राहिला आहे. आमच्या पूर्वजांसह, कोणीही लेखी किंवा तोंडी असे म्हटले नाही की त्यांनी एक वानराला माणसात बदललेले पाहिले. आम्ही वाचलेले कोणतेही पुस्तक किंवा आमच्या आजी-आजोबांनी सांगितलेल्या कथांमध्ये असा उल्लेख नाही.”

व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा आता अनिवार्य ‘अभ्यासक्रम क्षेत्र’ झाले आहे. मात्र, श्रीमंतांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षणाच्या नावाखाली कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकवले जाणार असताना, आमची मुले डेटा एन्ट्री, सेक्रेटरी प्रॅक्टिस शिकतील; ते ब्युटी थेरपिस्ट, सीसीटीव्ही व्हिडिओ फुटेज ऑडिटर्स आणि रिटेल सेल्स असोसिएट्स बनण्याचा अभ्यास करतील (असे शेकडो निरर्थक आणि भयानक अभ्यासक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशनल, भोपाळ यांनी बनवले आहेत). आता प्रशिक्षित शिक्षक मिळवण्यासाठी शाळा  स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊ शकतील, आणि विद्यार्थी प्लंबिंग, सुतारकाम, शिवणकाम इत्यादी गोष्टी शिकतील. “कमकुवत” विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेण्यास प्रवृत्त केले जाईल यात शंका नाही. शिकाऊ कामगार (अप्रेंटीस) कायदा, 1961 मधील दुरुस्ती नंतर (जी मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांनी लागू करण्यात आली) कोणत्याही विद्यार्थ्याला 8वी इयत्तेनंतर (“14 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे”) बहुतेक उद्योगांमध्ये काम करण्यास आणि  किमान वेतनावर ( 5,000 रुपये प्रति महिना) काम करण्यास परवानगी दिली गेली आहे. ठराविक कालावधीसाठी (सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत) काम झाल्यानंतर त्यांनी “तरुण प्रशिक्षणार्थींच्या नवीन बॅचसाठी जागा सोडणे” अपेक्षित आहे. या दुरुस्तीमुळे कोणत्याही कंपनीला तिच्या कामगार संख्येच्या 18 टक्के  पर्यंत संख्येला अशा तरुण, आज्ञाधारक कामगारांसह भरण्याची परवानगी मिळाली आहे, ज्यांना मनात येईल तेव्हा काढले जाऊ शकते. हा अधिकार मिळवण्यासाठी भांडवलदार वर्ग (आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठा भांडवलदारही) कितीही छद्मविज्ञान सहन करण्यास तयार असतो.

विद्यापीठांचे नियोजनबद्ध खच्चीकरण

विद्यापीठांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. 2023-24 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे बजेट 16,000 कोटी होते. ते एकूण बजेटच्या 0.36 टक्के आणि जीडीपीच्या जवळपास 0.8 टक्के  होते. त्या तुलनेत कोरिया त्याच्या जीडीपीच्या 4.8 टक्के , यूएस 3.45 टक्के  आणि चीन 2.4 टक्के  खर्च करतो.

2011 पासून विज्ञानासाठीचा निधी खरं तर ठप्प झाला आहे. तथापि, त्याच वेळी, विद्यापीठांची संख्या 2011 मधील 752 वरून 2022 मध्ये 1,016 वर पोहोचली आहे. त्याच कालावधीत डॉक्टरेट पदवींची संख्या 10,111 वरून 24,474 वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ आहे की देशातील उच्च शिक्षण आता बहुतांशी विद्यार्थ्यांच्या फी वर चालत आहे, म्हणजेच आता ते फक्त वरच्या वर्गांसाठी आरक्षित झाले आहे. संशोधनासाठीचा बहुतांश निधी संरक्षण (डी.आर.डी.ओ.) आणि अंतराळ आणि अणुऊर्जा विभागांसाठीच उपलब्ध आहे, आणि देशातील बहुसंख्य शास्त्रज्ञ आणि संशोधक जिथे काम करतात अशा इतर सरकारी संस्थांसाठी फक्त 30 ते 40 टक्केच निधी आहे. संशोधनासाठी  मोबदल्याची हमी नसल्यामुळे हजारो आशादायी तरुण शास्त्रज्ञांना एकतर परदेशात जाण्यास भाग पाडले जात आहे किंवा तुलनेने अधिक स्थिर खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांकडे ते वळत आहेत, जिथे संशोधन फक्त नफ्यासाठीच होते.  जागतिक बँकेच्या मते, भारतामध्ये प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे 253 संशोधक होते, दक्षिण कोरियात 8,714, अमेरिकेत 4,821 आणि चीनमध्ये 1,585 संशोधक होते. देशातील बहुतेक विद्यापीठांना ‘सेल्फ-फायनान्स’ अभ्यासक्रमाकडे  किंवा कर्जे घेण्याकडे ढकलले जात आहे, बहुतेक महाविद्यालयांचा सरकारी निधी कापला जात आहेत आणि आर्थिक स्वायत्ततेकडे ढकलले जात आहे, ज्यामुळे विज्ञान शिक्षण हे कष्टकरी जनतेसाठी अति-महागडे झाले आहे.

छद्मविज्ञानालाच (स्यूडोसायन्सला) मुख्य प्रवाह बनवले जात आहे

या संदर्भातच आपण छद्मविज्ञानाला मुख्य प्रवाह बनवले जाताना पाहू शकतो. भाजप आणि आरएसएसच्या नेत्यांची बेफिकीर विधाने (जसे की हत्तीच्या डोक्याचा देव गणेश हा प्राचीन स्टेम सेल तंत्रज्ञान आणि प्लॅस्टिक सर्जरीचा परिणाम आहे, गाय हा एकमेव प्राणी आहे जो ऑक्सिजनचा श्वास घेतो व बाहेर टाकतो), छद्मविज्ञानाच्या सामान्यीकरणासाठी वातावरण निर्मिती करत आहेत. ढोंगी आणि बाबा-बुवांना बुर्झ्वा वृत्तपत्रांद्वारे वारंवार व्यासपीठ दिले जाते, विद्यापीठांमध्ये आमंत्रित केले जाते, पुरस्कार समारंभ आणि टॉक शो मध्ये बोलावले जाते जेथे ते क्वांटम मेकॅनिक्सपासून मानवी स्थितीपासून नवीनतम पॉप संस्कृती ट्रेंडपर्यंत सर्व गोष्टींबद्दल मुक्ताफळे उधळतात.

2017 मध्ये, आय.आय.टी. खड्गपूरने घोषणा केली की त्यांच्या पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर आर्किटेक्चर कार्यक्रमात वास्तुशास्त्रावरील अभ्यासक्रम सामील होईल, जो प्रत्येक “परिपूर्ण वास्तुविशारद” बनण्यासाठी आवश्यक आहे. यामध्ये  कर्नाटकातील केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकादमी तसेच गोवा विद्यापीठ सुद्धा सामील झाले आहे. गोवा विद्यापीठ आता ज्योतिष शास्त्रावर अभ्यासक्रम चालवत आहे. संस्कृत आणि ‘इंडिक नॉलेज सिस्टीम्स’च्या नव्याने स्थापन झालेल्या विभागांमार्फत हे “शिक्षण” दिले जात आहे. एनईपी अंतर्गत अधिक जमीन, निधी आणि स्वायत्तता प्राप्त झालेल्या संस्कृत विद्यापीठांनी “योग विज्ञाना” मध्ये बी.एस्सी. आणि वास्तुशास्त्र, पौरोहित्य आणि ज्योतिष मध्ये पीएच.डी., तसेच 2017 मध्ये स्थापन झालेल्या जे.एन.यू.च्या स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीजने कल्प वेदांग (पंडितांना प्रशिक्षित करण्यासाठी), धार्मिक पर्यटन, वास्तुशास्त्रामध्ये पीजी डिप्लोमा,  आयुर्वेदात बी.एस्सी., तसेच योगामध्ये एम.ए. अभ्यासक्रम प्रस्तावित केले आहेत. आय.आय.टी. गांधीनगरने 2016 पासून भारतीय ज्ञान व्यवस्थांवर एक सेमिस्टरचा कोर्स  सुद्धा सुरू केला आहे ज्यामध्ये विविध संशयास्पद भारतीय तसेच परदेशी संशोधकांना अशा विषयांवर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले आहे जे छद्म विज्ञानाच्या जवळ जातात.

नॅशनल कौन्सिल फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन (NCISM) ने यावर्षी बी.ए.एम.एस. अभ्यासक्रमात ज्योतिष हा पर्यायी विषय बनवला आहे. सुमारे 1,000 विद्यार्थ्यांनी 10 महिन्यांच्या कार्यक्रमासाठी नावनोंदणी केली आहे, ज्यात त्यांना पोटाचे आजार, ताप, हृदयविकार आणि क्षयरोगाच्या ज्योतिषशास्त्रीय विश्लेषणाबद्दल शिकवले जाईल. हा विषय त्यांना ग्रह आणि नक्षत्रांच्या स्थितींला उपचारांशी संबंध जोडण्यास मदत करेल असे म्हटले जात आहे. कुलगुरुंच्या मते “एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार ग्रह आणि नक्षत्रांमध्ये होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम माणसाच्या आरोग्यावर आणि मनावर होतो. विद्यार्थी वेगवेगळ्या रूग्णांसाठी त्यांच्या कुंडलीशी सुसंगत निदान करू शकतील आणि उपचारांचा कोर्स डिझाइन करू शकतील, जे व्यक्तीनुसार बदलतात. ज्योतिषशास्त्र हे तार्किक आहे कारण ते ग्रहांच्या हालचालीचा अंदाज लावण्यासाठी काही गणनांवर आधारित आहे”.

कोविडच्या दुसर्‍या लाटेच्या मध्यभागी, गायत्री मंत्राचा जप आणि प्राणायामच्या योगासनांमुळे कोविडमधून बरे होण्यास मदत होते की नाही याचे पुरावे गोळा करण्याच्या उद्देशाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने एम्स ऋषिकेश येथे क्लिनिकल चाचणीसाठी निधी दिला होता.

फेब्रुवारीमध्ये, आयआयटी कानपूरने सॉफ्टवेअर अभियंता बनलेले कट्टर हिंदुत्ववादी विचारवंत राजीव मल्होत्रा आणि त्यांचे सहकारी विजया विश्वनाथन यांना अमेरिकेतील काही समीक्षकांनी आयआयटीवर केलेल्या हल्ल्याच्या विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले होते. राजीव मल्होत्रा यांच्या महान बौद्धिक योगदानांपैकी एक म्हणजे अब्जाधीशांसाठी ट्रस्ट मॅनेजमेंट फंडाची कल्पना आहे जी पुनर्जन्मानंतर त्यांना त्यांच्या संपत्तीपर्यंत पोहोचवेल. पुनर्जन्म घेतलेल्या आत्म्यांच्या जीवात्मा-जीपीएसद्वारे मागोवा घेतला जाईल आणि अशा प्रकारे, त्यांना पुनर्जन्माची जागेची निवड  इच्छेने करता येईल. निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पवित्र हिंदुंना अब्जाधीशांच्या देणग्यांवर 50 टक्के  कमिशन मिळेल, ज्यामुळे हिंदू जगातील सर्वात श्रीमंत समुदाय बनतील. बलात्कारी बाबा नित्यानंद यांच्यासमोर एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने ही कल्पना मांडली आणि टाळ्यांचा कडकडाट मिळवला. कार्यक्रमानंतर लगेचच, त्यांची जेएनयूच्या सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजमध्ये मानद अतिथी व्याख्याता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

ही केवळ काही उदाहरणे आहेत जी देशात विज्ञानावर आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर होत असलेल्या अखंडित, आणि यशस्वी हल्ल्याला दाखवतात.

शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर हल्ला

वैज्ञानिक समुदायातील उदारमतवादी बुद्धिमान लोक मोठ्या प्रमाणावर या हल्ल्याला सहन करत आहेत. सर्वकाही धोक्यात घालण्यापेक्षा अनिश्चित वैभवासाठी डळमळीत नोकऱ्यांचे रक्षण करण्यास ते प्राधान्य देत आहेत. अलीकडच्या काही घटना पाहूयात.

जुलैमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आय.आय.पी.एस.चे संचालक के.एस. जेम्स यांना निलंबित केले. आय.आय.पी.एस. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी, सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य कुटुंब सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीने दाखवलेल्या अहवालात ॲनिमिया आणि कुपोषणाचे “कमी चापलूस” वास्तव मांडल्यामुळे, त्यांच्यावर आरोप  केले होते आणि ‘पाश्चिमात्य कटाचा’ भाग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता.

त्याच महिन्यात, आयसर (IISER) मोहालीने दोन प्राध्यापकांना त्यांनी “बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा, तुरुंग आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणाली” या विषयावरील 28 जून रोजीचे संभाषण रद्द केल्याबद्दल निराशा व्यक्त करत आय.आय.एस्सी (IISc) बेंगळुरूच्या अधिकाऱ्यांकडे याचिका का दिली हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.  संस्थेने सेवा नियमांचा हवाला दिला ज्यामध्ये प्राध्यापकांना परवानगीशिवाय त्यांचे मत व्यक्त करण्यास मनाई आहे. हे सेवा नियम अनेक उच्च शिक्षण संस्थांनी स्वीकारले आहेत ज्याद्वारे शिक्षकांनी मोकळेपणाने व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरवला गेला आहे.

त्याच महिन्यात, कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधील भौतिकशास्त्राच्या प्राध्यापिका तेजस्विनी देसाई यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना बलात्कार करणारे कोणत्याही समाजातील असू शकतात असे सांगितल्यामुळे रजेवर जावे लागले. पुण्यातील सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्सच्या एका शिक्षकाला त्यांनी वर्गात अनेकेश्वरवादी धर्मांबद्दल विचित्र परंतु निरुपद्रवी विनोद केल्याबद्दल अटक  झाली आणि त्यांना निलंबित करण्यात आले.

 गेल्या वर्षी, द प्रिंटने तरुण शास्त्रज्ञांसाठी प्रतिष्ठित शांती स्वरूप भटनागर पारितोषिकासह 300हून अधिक सरकारी विज्ञान पुरस्कार बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची बातमी दिली होती. बंद करण्याचे कारण होते की सरकारला कथितरित्या “पात्र उमेदवारांना वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी” मिळाल्या होत्या. बराच विरोध झाल्यावर सरकारने यावर्षी भटनागर पुरस्कार जाहीर केले आहेत. एकंदरीत दिशा मात्र ही आहे की “खूप उच्च दर्जाचे” कमी पुरस्कार हे आता अनेक पुरस्कारांची जागा घेतील, आणि फॅशिस्ट सरकारला मदतकारक अशा कठपुतळ्या  शोधणे सोपे जाईल.

अशोक विद्यापीठाचे प्रकरण

अशोका विद्यापीठातील अलीकडच्या घटनेचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. ऑगस्टमध्ये, येथील प्राध्यापक सब्यसाची दास यांना ‘डेमोक्रॅटिक बॅकस्लायडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रसी’ (जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत लोकशाहीची घसरण) नावाने संशोधन पेपर (प्री-प्रिंट) प्रकाशित झाल्यानंतर विद्यापीठ सोडण्यास भाग पाडले गेले. सदर संशोधन 59 अटीतटीची निवडणूक झालेल्या मतदारसंघांमधील 2019 च्या निवडणुकांची माहिती पाहता (जेथे विजयी फरक 5 टक्के  होता) असा तर्क करतो की भाजपने निवडणुकीत गैरव्यवहार  केला आहे यावर विश्वास ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुरावे आहेत. भाजपने 59 पैकी 41 जागांवर विजय मिळवला. ज्या राज्यांमध्ये तो सत्ताधारी पक्ष आहे, तिथे 27 पैकी 22 जागा जिंकल्या. हा फरक सर्वसाधारण प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी दास सांख्यिकीय चाचण्यांचा वापर करतात,  मागील राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर नजर टाकतात आणि त्यांच्या हे लक्षात येते की हा पॅटर्न फक्त 2019 मध्येच उदयास आला आहे. हे श्रेय भाजपच्या रणनीती आणि उत्तम संघटनेला दिले जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद करण्यासाठी ते मतदानोत्तर सर्वेक्षण डेटा वापरतात.

त्याऐवजी भाजपने मतदारांना दडपले असल्याचे दास सुचवतात. ते दाखवतात की एका निवडणुकीतून दुसर्‍या निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढत असताना, भाजपने कशाबशा जिंकलेल्या जागांमध्ये ही वाढ तुलनेने कमी आहे. शिवाय, हा कमी वाढीचा दर मुस्लिम मतदार जास्त असलेल्या जागांवर केंद्रित आहे. ते सुचवतात की विशेषतः भाजपशासित राज्यांमधील निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी, विशेषत: मुस्लिम मतदारांना लक्ष्य करून , भाजपच्या बाजूने निकाल यावा म्हणून नावे हटवली गेली असावीत.

त्यांनी असा दावा केला आहे की भारताच्या निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला पहिल्या चार टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी जाहीर केली तेव्हा अनवधानाने ही फसवणूक उघडकीस आणली. ही आकडेवारी प्रसारमाध्यमांनी त्या मतदारसंघांच्या एकूण मतांशी जुळत नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर घाईघाईने आकडेवारी मागे घेतली गेली. दास दाखवतात की भाजपने कशाबशा जिंकलेल्या जागी, निवडणूक आयोगाच्या मतदानाच्या आकडेवारीच्या दोन आवृत्त्यांमधील महत्त्वपूर्ण फरक दिसून येण्याची शक्यता जास्त आहे.

दास पुढे नमूद करतात की ही फेरफार काही प्रमाणात कमकुवत देखरेखीमुळे सुलभ होते. निवडणूक निरीक्षक राज्य नागरी सेवा (एस.सी.एस., SCS) किंवा भारतीय प्रशासकीय सेवा संवर्गातून निवडले जातात. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार जास्त एस.सी.एस. अधिकारी (जे अधिक झुकवले जाऊ शकतात)  असलेल्या जागांवर मतदान कमी होते असे दास यांना आढळले.

निष्कर्ष: भाजपने मतदार नोंदणीमध्ये फेरफार (मतदार यादीतून गैर-भाजप मतदारांना वगळणे) आणि मतदानात फेरफार (गैर-भाजप मतदारांना मतदान केंद्रावर मतदान करण्यापासून रोखणे, आणि 2019 च्या निवडणुकीत मतमोजणीच्या वेळी मतांची फेरफार करणे) केला आहे, हे मानण्यासाठी पुरेसा सांख्यिकी पुरावा आहे.

या अभूतपूर्व सांख्यिकीय संशोधनावर फॅशिस्टांची प्रतिक्रिया काय होती? त्यांनी अशोका विद्यापीठाला या संशोधनापासून अंतर जाहीर करण्यासाठी सार्वजनिक विधान देण्यासाठी दबाव आणला, दास यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आणि ते ‘इतरांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत की नाही’ हे शोधण्यासाठी त्यांच्याकडे इंटेलिजन्स ब्युरोची चौकशी सुरू केली. द वायरने वृत्त दिले आहे की अशोकामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याच्या व्यवस्थापन मंडळावर बसलेल्या व्यावसायिकांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडून संतप्त कॉल आले ज्यात विद्वानांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. अशोक विद्यापीठाचा ‘परदेशी योगदान (नियमन) कायदा परवाना’ (एफ.सी.आर.ए., परदेशी निधी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असा परवाना) सप्टेंबर 2023 मध्ये नूतनीकरणासाठी येत आहे याची त्यांना बहुतेक आठवण करून देण्यात आली असावी. सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याचे धाडस करणाऱ्या खासगी संस्थांच्या मागे लागण्यासाठी, एफ.सी.आर.ए. परवाने रद्द करणे हे गृह मंत्रालयाकडून अनेकदा वापरले जाणारे एक हत्यार आहे.

वरील चार उदाहरणांपैकी फक्त अशोका विद्यापीठाच्‍या बाबतीत सहकारी प्राध्यापकांनी पीडित प्राध्‍यापकाशी एकजूट दाखवली आहे. अशोकाच्या जवळपास सर्वच विभागांनी दास यांच्या समर्थनात निवेदने जारी केली आहेत आणि त्यांना ‘बिनशर्त’ परत आणण्याची मागणी केली आहे आणि प्रशासनाकडे ‘अध्यापकांच्या संशोधनाचे मूल्यमापन करण्यात कोणतीही भूमिका बजावणार नाही’ असे लेखी आश्वासन मागितले आहे.

पुढील मार्ग

वरील उदाहरणांवरून जे स्पष्ट होते ते म्हणजे फॅसिझमच्या अधिपत्याखाली मोकळ्या वैज्ञानिक संशोधनाला वाव नाही. सरकार आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा राखण्यासाठी इस्रो सारख्या दर्जेदार संस्था टिकवू शकते (हे लक्षात घेतले पाहिजे की इस्त्रो सुद्धा अत्यंत किफायतशीर आहे! केवळ 600 कोटी रुपयांत इतके मोठी राजकीय प्रसिद्धी दुसरी कोणती संशोधन संस्था देऊ शकते? आणि हे सुद्धा विसरू नये की इस्त्रो सुद्धा आता अधिकाधिक खाजगी नफ्याकरिताच चालत आहे); परंतु देशभरातील विकास हा औद्योगिक भांडवलदारांच्या मर्यादित गरजा आणि फॅशिस्टांच्या राजकीय गरजांच्या अधीन ठेवला जाईल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे मानवजातीचे तारणहार म्हणून पंतप्रधान टीव्हीवर घोषणा करतील, तर शिक्षण मंत्री दावा करतील की उत्क्रांतीचा सिद्धांत वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे, आणि एका प्रमुख तांत्रिक संस्थेचे संचालक मंत्रतंत्र करतील (लक्ष्मीकांत बेहरा – आय.आय.टी. मंडी). अत्यंत अपमानकारक छद्मविज्ञान आणि ढोंगाच्या बरोबरीने चित्ताकर्षक तंत्रज्ञानाच्या कृती अस्तित्वात असतील. सडलेल्या मृत शरीरावर चमकदार नवीन कपडे घालण्यासारखे, हे वैज्ञानिक आस्थापनांचे क्षरण लपविण्याचे काम करेल.

भारतीय भांडवलदार वर्गाला जनमानसावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धर्माचे मूल्य स्वातंत्र्यलढ्यात खूप लवकर समजले. आता, अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या काळात आणि अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे संकट समोर असताना, तो पूर्वीपेक्षा जास्त धर्माला चिकटण्याकडे जात आहे. जरी भाजपची जागा तुलनेने अधिक उदार पक्षाने घेतली, तरीही आर्थिक परिस्थिती, संशोधनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक (किमान, भारताच्या लोकसंख्येला आवश्यक त्या प्रकारची) करण्यास परवानगी देईल याची शक्यता नाही आणि जनतेला नियतीवादात व अज्ञानात अडकवून ठेवण्याचीच राजकीय गरज कायम राहील. काही झाले तरी, जोपर्यंत भांडवलशाही अस्तित्वात आहे आणि जग खाजगी नफ्याच्या तत्त्वावर कार्य करत आहे तोपर्यंत तंत्रज्ञानाचा विकास पर्यावरणाचे संकट टाळू शकत नाही किंवा मोठ्या प्रमाणावर उपासमार, बेरोजगारी आणि बेघरपणाची समस्या सोडवू शकत नाही. कोविड दरम्यान लाखो लोकांचा मृत्यू कसा झाला हे आपण लक्षात ठेवण्याची गरज आहे कारण विकसनशील देशांना स्वतःहून लस तयार करण्यास परवानगी दिल्याने पेटंट कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप झाला असता. शास्त्रज्ञ आणि विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांचा लढा हा केवळ अधिक निधी आणि अधिक पायाभूत सुविधांसाठी नसून भांडवलशाहीविरुद्ध, मोजक्या लोकांची चैन विरोधात बहुसंख्यांची गरज या पद्धतीने जग चालवण्याविरुद्ध, राजकीय लढा असला पाहिजे. भांडवलशाही शोषणाविरुद्ध जनतेसोबतच्या संयुक्त संघर्षाच्या या प्रक्रियेतूनच समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची आशा आपण बाळगू शकतो.

कामगार बिगुल, सप्टेंबर 2023