ठाणे महानगरपालिकेच्या कळवा येथील सरकारी रुग्णालयात एका रात्रीत 17 रुग्णांचे मृत्यू

✍ बबन

शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यात सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार दिले जाणार यांची घोषणा केल्याच्या काही दिवसात, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारत असल्याच्या जाहिरातीवर पाण्यासारखा पैसा ओतून प्रसिद्धी मिळवली जात असतानाच, 11 ऑगस्ट रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या सरकारी रुग्णालयात एका रात्रीत 17 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने राज्यात पुन्हा एकदा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अपुऱ्या सोईसुविधा आणि प्रचंड अनागोंदीचा कारभार उघड झाला आहे. याच  रुग्णालयात तीन दिवसांपूर्वी एकाच दिवशी पाच रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा रुग्णालय प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अशी संतापजनक घटना झाल्याचे दिसून येत आहे. मृत्यू पावलेल्या रुग्णांपैकी 13 रुग्ण हे अतिदक्षता विभागात तर 4 रुग्ण हे सामान्य विभागात उपचार घेत होते.

या रुग्णालयात ठाणे शहर, कळवा, मुंब्रा, दिवा, पालघर, उल्हासनगर, डोंबिवली, जव्हार, वाडा, भिवंडी अशा विविध भागातून बाह्यरुग्ण विभागात प्रत्येक दिवशी सुमारे 500 ते 600 गरीब रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. उपचारासाठी भरती झालेल्या अनेक रुग्णांना बेड मिळत नाही. केस पेपर काढण्यासाठी व नंतर डॉक्टरांकडे नंबर लागेपर्यंत प्रत्येक रुग्णाला चार ते पाच तास ताटकळत उभे राहावे लागते. पुरेसे डॉक्टर नसणे असे कारणे सांगून अनेक आजारग्रस्त रुग्णांना भरती करून घेतले जात नाही. त्यामुळे अनेक गरजू रुग्णांना उपचार मिळत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ज्या रुग्णांना उपचारासाठी भरती केले आहे किंवा औषध लिहून दिले आहेत, त्यांना औषध बाहेरून विकत घ्यावी लागत आहेत. एकंदरीतच या घटनेनंतर रुग्णालय प्रशासनाने आपली बाजू स्पष्ट करीत सारवासारव करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला असला, तरी देखील रुग्णांच्या संख्येत उपचारासाठी पायाभूत सुविधेचा अभाव, रुग्णांच्या उपचारासाठी बेड नसणे, डॉक्टरांचा अभाव, रुग्णालय प्रशासनाचा अंनागोंदी कार्यभार ह्या बाबी लपू शकल्या नाहीत. घटनेच्या नंतर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी अपुऱ्या सुविधा, रुग्णालय प्रशासनाचा हलगर्जीपणा व अनागोंदी कारभार यामुळे वेळीच योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे आपल्या नातेवाईकांना जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप करत संताप व्यक्त केला आहे.

ठाण्याच्या या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात अशा घटना ह्या कमी-अधिक प्रमाणात नियमित होत राहिल्या आहेत. रुग्णालय प्रशासनाकडून जाहीर केलेल्या माहिती नुसार आत्ता स्पष्ट झाले आहे की, जानेवारी 2023 ते जुलै या मागील सात महिन्यात 1061 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. इतकेच नाही, तर याच रुग्णालयात एक हजार रुग्णामागे मागील सात महिन्यात रुग्ण मृत्यूचा आकडा हा सरासरी 49 असल्याचे शासकीय आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. तसेच याच रुग्णालयात जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण हे एकंदरीत मृत्यूच्या तीन पटीने जास्त असल्याचे दिसून आले आहे, ज्यात 3299 बालकांपैकी 111 बालकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था धाब्यावर

कोरोना महामारीच्या काळात देशासह राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे खरे चित्र प्रकर्षाने लोकांसमोर आले. पायाभूत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अभावामुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले असल्याच्या अभूतपूर्व क्षतीनंतर देखील राज्यातील सरकारी रुग्णालये डॉक्टर, नर्सेस, इतर कर्मचारी व पायाभूत सुविधांच्या अभावात खितपत पडले आहेत आणि दुसरीकडे खाजगी रुग्णालये खोऱ्याने पैसा कमावण्याचे अड्डे बनले आहे. या मागील खरे कारण पाहता लक्षात येते की, नफाकेंद्रित व्यवस्थेमध्ये आरोग्यासारख्या जीवनकेंद्री क्षेत्रात सुद्धा नफा कमावण्याच्या कोणत्याच संधी सोडल्या जात नाहीत आणि सरकार देखील खाजगी हॉस्पिटलांचा धंदा चालावा यासाठीच सक्रिय राहते. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी बजेटमध्ये कोणत्याही प्रकारची भरीव वाढ न करता, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा उभ्या केल्य जात नाहीत. सरकारी आकडेवारी नुसार आज राज्यात दहा हजार लोकांमागे उपचारासाठी सार्वजनिक रुग्णालयात फक्त सहा बेड उपलब्ध आहेत. राज्यातील लहान-मोठे जवळपास 600 रुग्णालये अत्यंत खराब स्थितीत चालवली जात आहेत. आरोग्यावरील दरडोई खर्चाच्या निकषावर महाराष्ट्र राज्य देशातील अनेक राज्याच्या तुलनेने मागे आहे. ज्यात महाराष्ट्रातील खर्च हा प्रती व्यक्ती हा 1266 रुपये इतका तोकडा आहे. 2023-24 या वर्षात राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर एकूण बजेटच्या 0.8 टक्के इतका कमी खर्च केला. गेली पाच वर्षे अशाच प्रकारे अल्पनिधी देऊन सरकारी दवाखाने मारले जात आहेत. या निधीतील सुद्धा मोठ्ठा हिस्सा हा वेतनासाठी वापरला जातो. त्यामुळे सरकारी रुग्णालये अद्ययावत करणे, त्यात सर्व प्रकारच्या सोई सुविधा उपलब्ध होणे, राज्यात लोकसंखेच्या प्रमाणात नवीन सरकारी रुग्णालये उभी राहणे, डॉक्टर, परिचारिका व अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढवणे ह्या बाबी नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. आज राज्यात ॲलोपथी डॉक्टरांची संख्या 1.56 लाख इतकी आहे. जे प्रमाण 1237 जणांमागे एक डॉक्टर असे आहे. त्यात फक्त सरकारी डॉक्टरांचा विचार केला तर एक लाख लोकसंख्येमागे सहा डॉक्टर असे हे प्रमाण आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी बजेट मध्ये भरीव वाढ नसल्यामुळे पर्यायाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला प्रभावीपणे चालविण्यासाठी नवीन नोकर भरतीचा मार्ग थंडावलेला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण 54 हजार इतक्या कमी जागांपैकी सुद्धा 16 हजार जागा आज रिक्त आहेत. आज सर्वच भांडवली पक्षांच्या सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची हेळसांड करत सामान्य जनतेला निकृष्ट दर्जाच्या आरोग्य सुविधेच्या भरवशावर सोडून दिले आहे. तर दुसरीकडे आरोग्यासारख्या मूलभूत बाबीला नफा कमावण्याचे कुरण बनवून खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. म्हणूनच अनेकदा गरिबांना गंभीर आजारपणात नाईलाजाने आपली आर्थिक कुवत नसताना देखील खाजगी रुग्णालयाच्या बाजारात गिऱ्हाईक म्हणून उतरावे लागत आहे, आणि रुग्णांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण करून वैद्यकीय क्षेत्रातील भांडवलदार वारेमाप पैसा कमावत आहेत.

“सर्वांसाठी मोफत आरोग्य सेवा” : भांडवली व्यवस्थेचे मृगजळ आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने अलीकडेच मोठ्या दिमाखात जाहीर केले आहे की, सर्वांना मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येतील त्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत या योजनांच्या माध्यमातून उपचारासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत शस्त्रक्रिया व उपचार केला जाईल. यासाठी प्रचंड प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. पण वस्तुस्थिती पाहता, खरंच याचा फायदा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला होणार आहे का? यातून हक्काची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी राहणार आहे का? खरंतर ह्या योजनेचा फायदा हा एकूण रुग्णापैकी मुठभर रुग्णांनाच होणार आहे. कारण यातून सरकार आरोग्य विमा योजनेवर पैसा खर्च करणार आहे ना की सरकारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभारणीसाठी. ह्या योजना महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या मिळून सर्वच रुग्णालयात आणि सर्व प्रकारच्या आजारांना लागू नसून फक्त एक हजार रुग्णालयात काही निवडक आजार व शस्त्रक्रिया या माध्यमातून पूर्ण केल्या जातील. त्यामुळे अनेक आजार व शस्त्रक्रिया या योजनेच्या व्याप्तीच्या बाहेर आहेत ज्यासाठी रुग्णांना नेहमी प्रमाणेच पैसे मोजावे लागणार आहेत. थोडक्यात योजनेचा हेतू आहे की विमा योजना लागू करून सरकारची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी झटकून टाकता यावी.

गरज आहे की सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा वर न्यावा, परंतु भांडवलदारांच्या सेवेत रमलेल्या राज्यसत्तेकडून अशी कोणतीही अपेक्षा व्यर्थ आहे.