भाजपसहित कॉंगेस व इतर सरकारांचाही कामगार अधिकारांवर जोरदार हल्ला!
सर्वपक्षीय सरकारे गुंतली भांडवलदारांपुढे स्वत:ला सिद्ध करण्याच्या स्पर्धेत!
उदारवाद्यांबद्दलचे भ्रम सोडा! क्रांतिकारी परिवर्तनाचा मार्ग धरा!

✍ संपादक मंडळ

केंद्रातील मोदी (एन.डी.ए.) सरकार, आणि कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यातील “उदारवादी” कॉंग्रेस व द्रमुक सरकारांमध्येच नव्हे तर देशभरातील सर्वपक्षीय सरकारांमध्ये कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यात, भांडवलदारांचे हित जपण्यात अहमहमिका लागली आहे. फॅशिस्ट भाजपच्या धर्मवादी अजेंड्याला नाकारत उदारवादी पक्षांकडे आस लावून बसलेल्या कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी हे समजले पाहिजे की भांडवलदारांनी पोसलेल्या भाजप, कॉंग्रेस, द्रमुक, सीपीएम, राकॉं, शिवसेने सारख्या कोणत्याही पक्षाकडे आज आपल्याला द्यायला काहीच नाहीये, उलट नफ्याच्या दराच्या घसरणीच्या आर्थिक संकटाच्या दबावात ते दिवसेंदिवस आपल्या हक्कांवर हल्ले करत, आपले अधिकाधिक शोषण, लूट करण्याची परवानगी त्यांच्या भांडवलदार मालकांना देत जाणार आहेत.

जगाच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच, भारताची अर्थव्यवस्था सुद्धा आता भांडवलशाहीच्या अंगभूत संरचनागत संकटाची, म्हणजे नफ्याच्या घसरत्या दराच्या संकटाची शिकार झाली आहे. अशामध्ये भांडवलदार मालकांना गुंतवणुकीवर परताव्याची हमी देण्याकरिता त्यांनी पोसलेल्या विविध पक्षांच्या सरकारांपुढे एकच मुख्य मार्ग आहे, आणि तो म्हणजे कामगारांचे शोषण अधिक वाढवणे. निवडणुकांपुरते धर्म, जात, प्रांत असे वाद पुढे आणणारे सर्व भांडवली पक्ष मात्र कामगार विरोधी धोरणे राबवण्यात एकजूट, एकमत आहेत हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत जागा कमी झाल्यानंतर, आणि एन.डी.ए. आघाडीचेच सरकार बनवावे लागल्यानंतर फॅशिस्ट भाजपची आता गरज बनली आहे की आपल्या मालकांपुढे, बड्या भांडवलदार वर्गापुढे, आपली पत पुन्हा सिद्ध करावी. याकरिता केंद्र सरकारने नुकतेच चार कामगार (विरोधी!) कायद्यांची अंमलबजावणी पुढे नेण्याकरिता तळवेचाटू कामगार युनियन्सच्या प्रतिनिधींसोबत एक सल्लामसलतीचे सत्र बोलावले होते. केंद्रिय मंंत्री मंसुख मंडाविया यांनी सेवा युनियन आणि संघ परिवाराच्या भारतीय़ मजदूर संघासोबत चर्चा केल्या. सीटू, आयटक सहित  इतर युनियन्ससोबत बोलणे केले जाणार आहे अशी बातमी समोर आली आहे.

या चार कामगार कायद्यांमुळे काय होईल याबद्दल आम्ही कामगार बिगुल मध्ये अगोदरही लिहिले आहे.  (पहा, एप्रिल 2023 चा अंक). थोडक्यात मांडायचे झाल्यास या कायद्यांमुळे किमान मजुरी कमी करण्याची, आणि ती वेळोवेळी न वाढवण्याची सरकारला सवलत मिळेल, ओव्हरटाईमकरिता जास्त दराने मजुरी द्यावी लागणार नाही, बोनस न देण्याची सवलत कंपन्यांना मिळेल  आणि अशाप्रकारे कामगारांना अजून स्वस्तात राबवणे शक्य होईल; फॅक्टरी इंस्पेक्टरचे अधिकार संपतील आणि कारखाना मालकांना नियम तोडण्याची सवलत मिळेल;  छॊट्या कारखान्यांमध्ये आरोग्याच्या सोयी न पुरवण्याची सवलत चालूच राहील; मातृत्व रजा अनेक ठिकाणी धोक्यात येईल;  अनियमित–ठेकेदारी पद्धतीने काम करवायला मान्यता मिळेल; संप करणे अत्यंत अवघड करून संपाचा अधिकार संपवला जाईल; कामगारांना मनमर्जीने काढून टाकण्याची मालकांना सवलत मिळेल, इत्यादी. थोडक्यात कामगारांचे अधिकाधिक शोषण करून मालकांना अधिकाधिक नफा ओरबाडण्याची संधी तयार केली जाईल.

देशातील सर्व भांडवली पक्ष आणि त्यांच्याद्वारे नियंत्रित युनियन्सनी यावर घेतलेली भुमिका आणि भाजप सोडून इतर भांडवली पक्षांनी याच प्रकारची उचललेली पावले हे स्पष्टपणे दाखवतात की देशातील भांडवलदार वर्गाची सेवा करण्यात, त्यासमोर स्वत:ला सिद्ध करण्यात हे सर्व पक्ष लागलेले आहेत.

गेल्या वर्षी तामिळनाडूतील  द्रमुकच्या सरकारने फॅक्टरीज अमेंडमेंट बिल 2023 विधानसभेत पास करून निर्णय घेतला होता की कामाचे तास 12 केले जातील.  तामिळनाडू मध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि “अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी” हा कायदा आणल्याचे बोलले गेले होते. तामिळनाडू देशातील सर्वाधिक कारखाने आणि औद्योगिक कामगार असलेले राज्य असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला अजून मोठी गुंतवणूक यावी म्हणून कामगारांच्या अधिकारांवर हल्ला करावासा वाटला! दिखाव्याकरिता म्हटले गेले की या कायद्याने कामाचे तास “लवचिक” केले जातील.  कारखाने आले तरीही कामाचे तास वाढवून रोजगार कसा वाढणार  याचे उत्तर देणे द्रमुकला आवश्यक वाटले नाही.  कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविल्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी कायद्याची अंमलबजावणी मागे घेत, बचावाचा पवित्रा  घेत म्हटले की कामगारांच्या हितासोबत तडजोड केली जाणार नाही आणि “फक्त सुधार राबवण्यासाठीच नव्हे तर या मुद्यावरील एकमताला स्विकारण्यासाठी सुद्धा हिंमत लागते” असे म्हटले. नक्कीच या पक्षांच्या पोशिंद्या भांडवलदार वर्गाच्या हिताला तात्पुरते तरी डावलत कामगार-कष्टकऱ्यांच्या मताला ऐकण्यासाठी भांडवलदारांच्या पक्षांना हिंमत तर लागतेच!

जुलै 2024 मध्येच कर्नाटकातील कॉंग्रेस सरकारने “कर्नाटक शॉप्स ऍंंड एस्टाब्लिशमेंट ॲक्ट” मध्ये बदल प्रस्तावित केले  आणि कामाचे तास 14 पर्यंत वाढवण्याची आयटी व संबंधित कंपन्यांना परवानगी दिली. गुजरात, तेलंगणा, ओरिसात अगोदरच अशा तरतुदी अस्तित्वात आहेत, असे म्हणत कर्नाटकने हा कायदा प्रस्तावित केला होता.  ओव्हरटाईमच्या नावाने हे तास वाढवण्याची परवानगी दिली गेली, परंतु हे वास्तव सर्वज्ञात आहे की आयटी कंपन्या ओव्हरटाईम देत नाहीत.

कामगारांचा वाढता विरोध पाहता कर्नाटकचे श्रममंत्री (ज्यांना खरेतर श्रमलूटमंत्री म्हटले पाहिजे!) संतोष लाड यांनी नाईलाजाने कबुली देत माध्यमांसमोर मांडले की हा कायदा पारित करण्यासाठी त्यांच्यावर उद्योगांचे दडपण आहे.  काही बातम्यांनुसार अमेरिकेतील ॲप्पल आणि तैवानच्या फॉक्सकॉन या कंपन्यांनी कामाचे तास वाढवण्याकरिता दबाव बनवला आहे. अर्थातच या बदलांचा फायदा संपूर्ण आयटी व संबधित कंपन्यांच्या मालकांना होणार आहे.  कर्नाटकातील 8,785 आयटी व संबंधित कंपन्यांमध्ये जवळपास 18 लाख कर्मचारी काम करतात व देशातील एकूण जवळपास 50 लाख कर्मचाऱ्यांशी तुलना करता 40 टक्के आयटी व संबंधित कर्मचारी कर्नाटकातच आहेत. थोडक्यात आयटी कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येला या कायद्याचा फटका बसणार होता.  कर्नाटकात अगोदरच, तत्कालीन भाजप सरकारने, 2023 मध्येच फॅक्टरीज(कर्नाटक अमेंडमेंट) बिल पास केले आहे, ज्याद्वारे कारखान्यांमध्ये 12 तास कार्यदिवसाला, प्रत्येक तिमाहीत ओव्हरटाईमचे तास 75 वरून 145 करायला, आणि विना-ब्रेक 6 तास सतत कामाला, महिलांना रात्रपाळीत कामाला सुद्धा परवानगी दिली गेली आहे.  आता कॉंग्रेस सरकार आम्ही भाजपपेक्षा कुठेही मागे नाही आणि आम्हीही भांडवलदारांचे पाईक आहोत हे दाखवण्यात गुंतले आहे. भारत जोडो यात्रेदरम्यानच राहुल गांधींनी रघुराम राजनला दिलेल्या मुलाखतीत कामगार कायदे ढिले करण्याचे आश्वासन दिले होते.

कर्नाटकच्या प्रस्तावित कायद्याने तीन महिन्यात एकूण 125 तासांपर्यंत ओव्हरटाईमची मर्यादा आखली होती, परंतु ओरिसातील लागू तरतूद तर 144 तासांपर्यंत ओव्हरटाईमची परवानगी देते. नवीन पटनाईकांच्या बिजू जनता दलाने 2020 मध्येच हे काम  करून ठेवले आहे. ओरिसात कामाचे तास 12 करणारे आणि वरून 4 तास ओव्हरटाईमला परवानगी देणारे कायदे , कोव्हिडचे निमित्त करून, 2020 मध्ये पारित झालेले होते.  वास्तवात तर या सर्व तरतुदींपेक्षा जास्तच काम करवले जाते, आणि कायदे नावापुरतेच कागदावर असतात हे सुद्धा एक उघड सत्य आहे.

2020 मध्येच उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात या सर्व भाजप शासित राज्यांनी कोव्हिडचे निमित्त करून कामगार कायदे ढिले वा रद्दबातल करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली होती, ज्यापैकी गुजरातच्या 12 तासांच्या कार्यदिवसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तात्पुरती का होईना खिळ बसली होती.  कॉंग्रेसशासित पंजाब आणि राजस्थान, आणि बीजेडी शासित ओरिसाने सुद्धा त्याचवेळी काही पावले उचलली होती.

आज देशातील कोणत्याही गैर-भाजप शासित राज्यांचा या चार नवीन कामगार-विरोधी कायद्यांना कोणताही दबका वा कमजोर का होईना विरोधाचा सूर दिसून येत नाही. देशातील सर्वच प्रमुख भांडवली पक्षांचे कामगार अधिकारांवरील हल्ल्याबाबत एकमत आहे. अशामध्ये वाढत्या असंतोषाला काबूत ठेवण्याकरिताच या पक्षांकडे धर्म, जात, प्रांत अशा अस्मितांचे राजकारण केल्याशिवाय पर्याय नाही. हिंदुत्ववादी फॅशिस्ट भाजप असो वा आणि दुसरीकडे जात जनगणनेचा नारा देणारा कॉंग्रेस, वा तामिळ किंवा मराठी अस्मितेचे नारे देणारे द्रमुक, शिवसेनेसारखे पक्ष असोत, कामगारांवरील हल्ल्यामध्ये सर्व एक आहेत.  स्वत:ला कामगार वर्गाचे पक्ष म्हणवणारे नकली कम्युन्सिट पक्ष (सीपीआय, सीपीएम, लिबरेशन सारखे) स्वत:च त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये भांडवलदारांकरिता पायघड्या पसरत आहेत, आणि देशातील भांडवली सत्तेचा अविभाज्य भाग बनलेले आहेत. यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वातील तथाकथित देशव्यापी युनियन्स (सीटू, आयटक सारख्या) कामगार कायद्यांविरोधात तोंडपुजेपुरताच विरोध करताना दिसत आहेत.

याचे कारण आहे या सर्व पक्षांवर आणि त्यांच्या सरकारांवर असलेला बड्या भांडवलदार, कॉर्पोरेट भांडवलदार लॉबीचा वचक आणि नियंत्रण. भारताची अर्थव्यवस्था नफ्याच्या घसरत्या दराच्या संकटात सापडलेली आहे, जे अजून काही नाही तर भांडवली व्यवस्थेच्या अंगभूत वैशिष्ट्य़ामुळेच, म्हणजे उत्पादनाचे वाढते सामाजिकीकरण आणि दुसरीकडे हडपण्याचे  खाजगीकरण, याच्या परिणामी निर्माण झालेले आहे. अशामध्ये नफ्याचा दर टिकवायचा वा वाढवायाचा असेल, तर नफ्याचा एकमात्र स्त्रोत असलेल्या मानवी श्रमाच्या वाढलेल्या शोषणाच्या आधारेच ते शक्य आहे.

तसे तर देशातील 93 टक्के, म्हणजे जवळपास बहुसंख्य कामगार असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रातच मोडतात, ज्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळतच नाही. कामगार म्हणून नोंदच नसणे, कामाच्या शर्ती ठरलेल्या व लिखित नसणे, ज्यात कामाचे तास, मजुरीचा दर, मधली सुट्टी इतक्या मूलभूत गोष्टी सुद्धा व्याख्यायित नसणे, आणि त्यामुळेच रजा, आजारपणातील रजा, पीएफ, ग्रॅच्युईटी, विमा, ईएसआय सारख्या अत्यावश्यक बाबी तर  दुरापास्तच असणे हे देशातील बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचे वास्तव आहे. प्रस्तावित कायद्यांचा थेट हल्ला जरी जास्त प्रमाणात संघटित क्षेत्रातील कामगारांवर होणार असला, तरी कामगार वर्गाच्या एका हिश्श्यावर होणारा हल्ला मालक वर्गाची मग्रुरी निश्चितपणे वाढवतो, ज्याचा परिणाम सर्वच कामगार वर्गाच्या जीवनावर होत असतो.

दुसरीकडे देशातील भांडवलदार वर्गाची चीनसोबत “स्पर्धा” करत देशाला मॅन्युफॅक्चरींगचे केंद्रस्थान बनवण्याची इच्छा आहे. ॲप्पल आणि फॉक्सकॉन सारख्या कंपन्या चीनमधून भारतात याव्यात याकरिता चीनसारख्याच किंवा त्यापेक्षाही जाचक कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून तो या कंपन्यांना आश्वस्त करू पहात आहे की भारतातील भांडवली राज्यसत्ता चीनी भांडवली राज्यसत्तेच्या तुल्यबळ दमनकारी असू शकते. हे उद्योग देशात आलेच नाहीत तर रोजगार निर्मिती होणार नाही, आणि कामगारांचे जीवन अवघडच राहील असा अपप्रचार भांडवलदार वर्ग आणि त्याचा भोपू मीडिया सतत करत असतो, आणि स्वत:च्याच अतोनात शोषणाला कामगार वर्गाची परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. वास्तवात भांडवलदार वर्गाला “प्रोत्साहन” देत त्यांनी कारखाना लावावा याकरिता मनधरणी करणारी सरकारे कामगार वर्गाला प्रोत्साहन देऊन कारखाने चालवण्याकरिता का प्रयत्न करत नाहीत? भांडवलदार जर “हिंमत” करत नसतील तर स्वत:ला जनतेची म्हणवणारी सरकारे कामगारांच्या समर्थनाने स्वत:च ते कारखाने का उभे करत नाहीत वा उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण का करत नाहीत? हे प्रश्न विचारल्यास एकच उत्तर मिळते की ही सरकारे वास्तवात भांडवलदार वर्गाचेच हित जपणारी सरकारे आहेत!

चीन वा इतर काही पूर्व आशियाई देशांमध्ये कामगार अधिकारांचे अभूतपूर्व हनन, कामाच्या जागी पिळवणुकीच्या अत्यंत हलाखीच्या स्थिती (12 वा जास्त तास काम, मधली सुट्टीच नसणे, सुट्याच नसणे, कारखान्याच्या आवारातच राहणे, अत्यंत कमी मजुरी, बालमजुरी, संघटित होण्यास बंदी, इत्यादी) ती कारणे आहेत जी जागतिक भांडवलदारांना आणि कारखान्यांना त्या देशात नेत आहेत. जगाच्या स्तरावर भांडवली व्यवस्थेत असलेली मंदी नफ्याच्या घसरत्या दराचीच प्रतिक्रिया आहे, आणि नफ्याचा दर टिकवणे आता कामगार वर्गाच्या अतोनात शोषणातूनच शक्य आहे. त्यामुळेच औद्योगिक स्पर्धेत तुलनेने पिछाडलेल्या नवस्वतंत्र देशांतील सरकारांमध्ये सुद्धा आपल्याच देशातील कामगारांच्या अतोनात पिळवणुकीची स्पर्धा लागली आहे. परकीय गुंतवणुकीचा गाजावाजा होत असला, तरी या पिळवणुकीच्या स्पर्धेचा मुख्य फायदा निश्चितपणे देशातील भांडवलदार वर्गाला मोठा आहे.

अशामध्ये, आपल्या समोरील, कामगार वर्गासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आणि कर्तव्य आहे की देशव्यापी स्तरावर आपल्या क्रांतिकारी युनियन्स मध्ये संघटित व्हावे, आणि कामगार कायद्यांविरोधातील हल्याच्या विरोधात प्रदीर्घ, आणि झुंजार लढ्याची सुरुवात करावी. देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या स्तरावर क्रांतिकारी कामगार वर्गीय आंदोलन कमजोर असण्याचाच परिणाम आहे की भांडवलदार वर्गाचा हा हल्ला दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. असे असले तरी, इतिहास साक्ष आहे की दबलेली जनता आज ना उद्या अन्यायाविरोधात संघटित होतेच आणि शोषकांना धडा शिकवतेच. आज देशामध्ये व्याप्त धर्म-जात-प्रांतवादी राजकारण झुगारून दिल्याशिवाय तो योग्य लढा उभा होणे शक्य नाही. त्यामुळेच अस्मितावादी, उदारवादी विचारांविरोधात संघर्ष करणे आपल्या संघटित होण्याची आज पूर्वशर्त आहे.