स्‍वच्‍छता अभियानाचे देशव्‍यापी नाटक सुरु असतानाच सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृह खचून लोकांचा मृत्‍यू
सत्‍यनारायण
सत्‍तेवर आल्‍यापासूनच मोदी सरकार सातत्‍याने स्‍वच्‍छता अभियानाची दवंडी पिटवीत आहे. हाथामधे झाडू घेऊन फोटो काढण्‍यापासून टी.व्‍ही., वर्तमानपत्रे, रेडिओवर अमाप पैसे खर्च करून जाहीरातींमार्फत जागरूकता निर्माण करण्याच्या बाता मारल्‍या जात आहेत. परंतु वास्‍तविकत: स्‍वच्‍छ भारत निर्माण करण्‍यासाठी ज्‍या गोष्‍टींची अत्‍यंत आवश्‍यकता आहे, त्‍यावर काहीही खर्च केला जात नाही. मुंबईसारख्‍या महानगरामधे जेथील ६० टक्‍के लोकसंख्‍या झोपडपट्ट्यांमध्‍ये छोट्या-छोट्या खुराडयांत राहते, जी किमान मुलभूत सुविधांपासूनच वंचित आहे, तेथील सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची अवस्‍था पाहूनच तिथल्‍या परिस्थितीविषयी अंदाज बांधता येऊ शकतो. सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची याच गंभीर परिस्थितीचा परिणाम नजिकच्‍या काळातच मुंबईत झालेल्‍या अनेक लोकांच्‍या मृत्‍यूच्‍या रूपाने समोर आला आहे. मागील ३ फेब्रुवारीला मानखुर्दमधील इंदिरानगर येथे सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहाची फरशी संडासच्‍या भांड्यासहित सेप्‍टीक टैंकमधे खचली. त्‍यावेळी स्‍वच्‍छतागृहामध्‍ये २० ते २५ लोक उपस्थित होते. त्‍यापैकी बहुतेक जण त्‍या घाणीमध्‍ये पडले. अग्निशमन दल आणि पोलिस तब्‍बल एक तासानंतर घटनास्‍थळी पोहोचले. तोपर्यंत आसपासच्‍या लोकांनीच प्रयत्‍नांची पराकाष्‍ठा करून त्‍यातील बहुतेकांना बाहेर काढले. पोलिस आणि प्रमुख वर्तमानपत्रांनी तीन व्‍यक्‍ती हरीश टीकेकर (वय ४०), गणेश सोनी (वय ४०) आणि मोहम्मद अंसारी (वय ३६)मृत पावल्‍याचे अधिकृत वृत्‍त प्रकाशित केले. परंतु स्‍थानिक रहिवाश्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार एकुण ७ जण मृत झालेत. एका मृतांची ओळख पटलेली नाही (ज्‍याचा मृतदेह त्‍यांनी बाहेर काढला होता) व तीन जणांना त्‍या घाणीच्‍या दलदलीतून बाहेरही काढले नव्‍हते. या वस्‍तीमध्‍ये अनेक लोक असे पण आहेत जे मजूरी करण्‍यासाठी बाहेरून आलेले आहेत आणि कुटुंब सोबत न आणल्‍यामुळे एकेएकटेच राहतात. अशातच ते ३ व्‍यक्‍ती कोण, त्‍यांची अद्यापही ओळख झालेली नाही. पण दबक्‍या आवाजात काही लोक असे म्‍हणत आहेत कि त्‍या घटनेनंतर ह्या भागत तीन लोक बेपत्‍ता आहेत.
हे सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृह म्‍हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एण्ड एरिया डवलपमेण्‍ट ऑथोरिटी) च्‍या मार्फत फक्‍त १० वर्षापूर्वी बनवले गेले होते. ही शौचलये बांधण्‍यासाठी अतिशय निकृष्‍ट दर्जाचे बांधकाम सामग्री वापरली असेल याचा अंदाज यावरून आपल्‍याला बांधता येतो. ज्‍या आमदाराच्‍या आमदार निधीतून ही स्‍वच्‍छतागृहे बांधण्‍यात आली तोच नंतर या म्‍हाडाच्‍या अध्‍यक्ष सुद्धा झाला. अशा पद्धतीची कितीतरी स्‍वच्‍छतागृहे आणि निवासगृहे यांच्‍यामार्फत बांधली गेली असतील व त्‍यांची सुद्धा दूरावस्‍था काय असू शकते याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. स्‍वच्‍छतागृह पडझडीला मोडकळीस आले असल्‍याच्‍या अनेक तक्रारी या भागातील रहिवाश्‍यांनी देऊनसुद्धा ज्‍या ठेकेदाराने हे शौचालये चालविण्‍यास घेतले होते त्याला एकदासुद्धा त्‍या तक्रारींची दखल घ्‍यावी असे वाटले नाही. दरम्‍यानच्‍या काळातच त्‍या ठेकेदाराला म्‍हाडाकडून स्‍वच्‍छतागृह दुरुस्‍तीसाठी एकूण ९ लाख रूपये देण्‍यात आलेत, परंतु हे सर्वच्‍या सर्व पैसे त्‍याने स्‍वत:च्‍या खिश्‍यात घातले. या दुर्घटनेत ज्‍या तिघांचा मृत्‍यू झाला त्‍यांच्‍या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्‍यांच्‍यावरच अवलंबून होता. ह्या लोकांच्‍या मृत्‍यूस कारणीभूत असलेल्या म्‍हाडा या सरकारी संस्‍थेने मृतांच्‍या घरच्‍यांना आतापर्यंत काहीही नुकसानभरपाई देण्‍यात आलेली नाही.
नरेंद्र मोदीच्‍या सत्‍तेत येण्‍यापासून स्‍वच्‍छता अभियानाचे नाटकं सुरू झालीत ते अध्‍यापही संपलेली नाहीयेत. टीव्‍हीवर अमिताभ बच्‍चन पासून ते नोटांवर स्‍वच्‍छता अभियानाची जाहिरात करण्‍यावर तर दाबून खर्च केला जातोय. परंतु सार्वजनिक सुविधांवर केवळ दाखविण्‍यासाठीच फुटकळ खर्च केला जातो. केंद्र सरकारने नोव्‍हेंबर २०१५ पासून एक विशेष कर सुद्धा याबाबत लागू केला आहे. ‘स्‍वच्‍छ भारत सैस’ नावाच्‍या या करापोटी मागील अर्ध्या वित्‍तीय वर्षात ३९० करोड रूपये जमा केले आहेत आणि या आर्थिक वर्षात जवळपास १०००० करोड रूपये जमा होतील. या पैशांचा वापर करून गरजवंताना चांगल्‍यात चांगली स्‍वच्‍छतागहांची सुविधा देता येऊ शकली असती परंतु या पैशांचा अधिकाधिक वापर खेड्यांमधे स्‍वच्‍छतागृह बनविण्‍याच्‍या नावावर व जाहीरातबाजीवरच केला जात आहे. या बद्दलच्‍या रिपोर्टनुसार अधिकांश स्‍वच्‍छतागृह फक्‍त कागदेपत्रीच तयार होताहेत प्रत्‍यक्षात नाही. डिसेंबर २०१५ मध्‍ये एका संस्‍थेकडून १० जिल्‍यात केलेल्‍या सर्वेक्षणानुसार नोंद झालेल्‍या स्‍वच्‍छतागृहांमध्‍ये २९ टक्‍के स्‍वच्‍छतागृह फक्‍त कागदावरच आहेत. जेव्‍हा की ३६ टक्‍के वापरण्‍यायोग्‍यच नाहीत. २०१४-१५ मध्‍ये सरकार द्वारे २१२.५७ करोड रूपये जाहीरांतीवर खर्च करण्‍यात आले जे २०१५-१६ मधे वाढ होत २९३.१४ करोड झालेत.
मुंबई शहराविषयी बोलायचे झाल्‍यास इथे तर सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची खुपच कमी आहे. आणि जे आहते त्‍यांची अवस्‍था अतिशय बिकट आहे. मुंबई शहराच्‍या लोकसंख्‍येच्‍या ६० टक्‍के हिस्‍सा स्‍लम (झोपडपट्टी) भागात राहतोय. येथील ७८ टक्‍के सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांमध्‍ये पाण्‍याची काही व्‍यवस्‍थाच नाही व ५८ टक्‍के विज जोडणीपासूनच वंचित आहेत. रहिवाशांना शौचालयासाठी पाणी बाहेरूनच आणावे लागते. वीज जोडणी नसल्‍या कारणाने महिला व लाहन मुलं रात्रीच्‍या वेळी या स्‍वच्‍छतागहांचा वापर करत नाहीत, ज्‍यामुळे त्‍यांना अनेक रोगांची लागण होते. सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची संख्‍या इतकी मर्यादित आहे कि कुठे कुठे तर २०० पेक्षा अधिक व्‍यक्‍तींमागे एकच स्‍वच्‍छतागृह आहे. ज्‍या भागात ही दुर्घटना घडली तिथे ५००० व्‍यक्‍तींसाठी २२ शौचालय (एक युनिट) होते. नरेंद्र मोदी आपल्या स्‍वच्‍छता अभियानाच्‍या भाषणांमध्‍ये जनतेला त्‍यांचा दृष्टिकोन बदलण्‍याचा सल्‍ला देतात. काही जाहीरातींमधे तर असेही दाखविले जाते की लोक मोबाईलचा वापर करतात पण स्‍वच्‍छतागृहांचा वापर करत नाहीत. अशा जाहीराती निर्माण करणाऱ्यांना व पसरविणाऱ्यांना अशा सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांमध्‍ये घेऊन आणण्‍याची गरज आहे. इथे इतकी भयंकर दूर्गंधी पसरलेली असते की माणूस १० मिनीटे सुद्धा मोठ्या मुश्किलीने थांबू शकेल आणि त्‍यात अशा दुर्घटना होण्‍याची ‘टांगती तलवार’ अधिकच भर घालते. ही दुर्घटना काही इथे झालेली पहली दुर्घटना नाही. या अगोदर मानखुर्द मध्‍ये मार्च २०१५ मधे एक स्‍वच्‍छतागृह खचल्‍याने एका महिलेचा मृत्‍यू झाला होता. २०१६ मध्‍ये मालाड, गोरेगांव मध्‍ये दोन छोट्या मुलांचा अशाच प्रकारच्‍या घटनेमधे दुर्देवी मृत्‍यू झाला होता. त्‍यामुळे जर जनता नाईलाजास्‍तव उघड्यावर शौचास बसत असेल तर तो लोकांचे अपराध नसून सरकार आणि यंत्रणेचे नाकार्तेपणा आणि निर्लज्‍जपणा आहे.
सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृह – मालामाल करणारा धंदा
मुंबईतील बहुतेक स्‍वच्‍छतागृहे म्‍हाडा किंवा बीएमसी द्वारेच बनवले आहेत परंतु त्‍यांना चालविण्‍याचा ठेका मात्र एनजीओ किंवा खासगी ठेकेदार कंपनींना दिलेला आहे. अतिशय गरीबी असलेल्या भागांमध्‍ये पडझड होऊन एकदम मोडकळीस आलेल्‍या स्‍वच्‍छतागृहामध्‍ये सुद्धा हे ठेकेदार प्रति माणसी २, ३ ते ५ रू. चार्ज घेतात. संपूर्ण मुंबईमध्‍ये सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांमार्फत बर्षाकाठी जवळपास ४०० करोड रूपयांची कमाई होते. हे उघड आहे कि या ठेकेदार कंपन्‍यांसाठी हा अतिशय फायद्याचा सौदा आहे. ज्‍यामध्‍ये गूंतवणूक काहीच नाही परंतु कमाई मात्र भरमसाठ आहे.
कुठवर सहन करायचं, असं गप्‍प रहायचं
मानखुर्दच्‍या या परिसरामध्‍ये दूर्घटनेनंतर लोक संतप्‍त होऊन त्‍यांनी त्याच दिवशी उरलेले मृतदेह बाहेर काढायची मागणी केली, तेव्‍हा त्‍यांचेवर पोलिसांनी लाठी हल्‍ला केला. या घटनेपासून ते सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहे पण बंद आहे आणि लोकांना नाईलाजास्‍तव ३ किमी अंतरावरच्‍या स्‍वच्‍छतागृहांमधे किंवा जवळच असलेल्या खाडीमधे शौचास जावे लागत आहे. तरीसुद्धा ना नवीन स्‍वच्‍छतागृह बनविण्‍याविषयी काही बोलले जात आहे, ना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात फिरत्‍या शौचालयांची उपलब्‍धी करून दिली जात आहे. आज येथील सर्व लोकांनी एकजूट होऊन मृतांच्‍या नातेवाईकांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम मिळवून देण्‍याची मागणी केली पाहीजे. सोबतच वस्‍तीमध्‍ये सर्वच मूलभूत सुविधा मिळविण्‍याची मागणी करण्‍यासाठी एकजूटीने लढा पुकारला पाहीजे. जर असे केले नाही तर कोणताच नेता किंवा मंत्री येऊन आपल्‍याला आपला अधिकार देणार नाहीत. कांग्रेसचे सरकार असो वा भाजपाचे, तेव्‍हाच काही तरी अधिकार देतील जेव्‍हा जनता एकजुट होऊन त्‍यांना ते देण्‍यास बाध्‍य करेल.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७
