सामाजिक न्यायाच्या ‘झेंडेकऱ्यांचा’ खरा चेहरा

सामाजिक न्यायाच्या ‘झेंडेकऱ्यांचा’ म्हणजे तमाशेबाज लालू, मुलायम, नीतीश यांचा खरा चेहरा दाखवणारा एक विचारोत्तेजक लेख

कविता कृष्णपल्लवी

आजकाल काही भल्या मनाचे बुद्धीजीवी यामुळे फारच दु:खी आहेत की “सामाजिक न्यायाच्या शक्ती” सतत आपापसातील कलहामुळे विखुरल्या जात आहेत आणि हिंदुत्वाचे राजकारण एक-एक करुन त्यांना गिळत चालले आहे. या बुद्धीजीवी लोकांमध्ये काही मार्क्सवादी पण सामील आहेत जे अस्मितेच्या राजकारणाला मोहून जाऊन वर्ग-विश्लेषणाची पद्धत विसरले आहेत.

खरेतर सामाजिक न्यायाच्या या तथाकथित शक्ती सुद्धा भांडवलाच्या दास आहेत आणि नव-उदारवादी धोरणांची अगदी इमानेतबारे अंमलबजावणी करत आहेत. याच धोरणांनी समाजाला फासीवादाची रोपवाटीका बनवून टाकले आहे. हे इतके संधीसाधू आहेत की यांच्यापैकी कोण कधी भाजपाच्या कडेवर जाऊन बसेल सांगता येत नाही. राज्यांमध्ये सरकारे चालवताना  भ्रष्टाचार आणि दडपशाही मध्ये हे कधी मागे राहिले नाहीत आणि याचा संघाने पूर्ण फायदा उचलला आहे. या शक्ती जे जातीचे राजकारण करतात, ते अस्मितेचे राजकारण  जातींमधील ध्रुवीकरण वाढवते, हिंदुत्ववादाची मदत करते आणि शेवटी जाती व्यवस्थेच्या मुळांना खतपाणी घालण्याच्याच कामी येते. जातीचे राजकारण एकाप्रकारे धर्माच्या राजकारणाला सहाय्यकच बनते. समाजवादाच्या गोष्टी करणाऱ्या या सामाजिक शक्ती युरोपातील त्या सामाजिक-लोकशाहीवाद्यां(सोशल-डेमोक्रॅट्स)सारख्या आहेत ज्यांना फासीवाद्यांनी खाऊन पचवले आणि ढेकर सुद्धा दिला नाही. आता जरा मार्क्सवादी वर्ग-विश्लेषणाकडे वळूया. सामाजिक न्यायाची ठेकेदारी करणारे प्रादेशिक पक्ष खरेतर धनिक शेतकऱ्यांचे आणि विविध भागातील स्थानिक भांडवलदारांचे वर्गीय प्रतिनिधीत्व करतात. जातीच्या आधारावर हे पक्ष गरिबांमध्येही आपला सामाजिक आधार बनवतात. आता धनिक शेतकरी आणि स्थानिक भांडवलदार भाजपाच्या मागे उभे राहिल्यामुळे या तथाकथित सामाजिक न्यायाच्या शक्तींसमोर संकट उभे ठाकले आहे. यांच्यापैकी काही आता भाजपा सोबत मधुचंद्राला तयार आहेत तर काही आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत.

इतिहास साक्षी आहे की सामाजिक न्यायाच्या या सर्व तारणहारांनी कधी ना कधी भाजपासोबत अल्पकालीन एकत्र चुल मांडली आहेच, एकाच पालखीत सवारी केली आहे किंवा त्यांच्या पालखीचे खांदेतरी बनले आहेत. सामाजिक न्यायाचा ढोल वाजवणाऱ्या या तमासगीर पार्ट्यांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी कधीच कोणतेही मूलगामी सामाजिक आंदोलन केले नाही. गमंत अशी आहे  की जेव्हा खुर्चीच्या झोंबाझोंबीमध्ये देवीलाल यांनी ‘शेतकरी शक्तीची’ आरोळी ठोकली तेव्हा व्ही.पी.सिंग यांनी लगेच हुकूमाचा एक्का फेकत मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करण्याची घोषणा केली आणि मंडल तारणहार बनले. कम्युनिस्ट पक्ष जेव्हापासून निवडणुकांच्या गटार गंगेमध्ये बुड्या मारत संसदीय अफूघरात आपले स्थान पक्के करण्यालाच अंतिम ध्येय मानू लागले तेव्हा पासूनच दलित आणि गरिबांनी त्यांची साथ सोडून दिली. परंतु तेलंगाणा-तेभागा-पुनप्रा वायलारच्या काळी चित्र वेगळे होते.  कम्युनिस्टांच्या सर्व चूका-कमजोरींसहित, जातीव्यवस्थेच्या सैद्धांतिक विश्लेषणाच्या कमतरतेसहित सुद्धा गरीब रयत, कष्टकरी आणि भूमिहिनांच्या हकांसाठी लढणारे कम्युनिस्टच होते. यामुळेच मधल्या जातींमधील गरीब कष्टकरी आणि दलित जातींमधील भूमिहीन त्यांच्यासोबत निर्धाराने उभे होते. संघर्षातून त्यांना फक्त आर्थिक अधिकारच मिळाले नाहीत तर सामाजिक न्याय आणि आत्मसन्मानही मिळाला. आज या सगळ्या गोष्टी अस्मितेच्या राजकारणाला मोहून गेलेले कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी विसरुन गेले आहेत. कम्युनिस्ट आंदोलन  दुरुस्तिवादी पथभ्रष्ट झाल्याच्या तीन दशकांच्या प्रक्रियेत दलित आणि मागासलेल्या गरीब जनतेचा या बिनकामी, दुतोंड्या आणि तडजोड करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षांनी अपेक्षा भंग केला; आणि जातीय संघटना करणाऱ्या धनिक शेतकरी (कुलक-शेतकरी) व लहान भांडवलदारांच्या पक्षांनी गरीब मागासवर्गीय आणि दलितांना, धनिक मागासवर्गीय आणि सुविधाभोगी दलितांच्या मागे नेऊन उभे केले. याकरिता या पक्षांनी आर्थिक वर्गीय शोषणाच्या सर्व प्रश्नांना बाजूला सारून जातीय अत्याचाराच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या खुप घोषणा दिल्या. अस्मितेच्या राजकारणाच्या सिद्धांतांनी या राजकारणाला वैचारिक आधार दिला आणि बहुतेक ‘मार्क्सवादी’ सुद्धा या नव्या सिद्धांताची अफू चाटून आपली उरलीसुरली विवेक-बुद्धी व तर्कशीलपणा हरवून बसले.

सत्य हे आहे की सामाजिक न्यायाच्या या तथाकथित शक्तींमध्ये आपापसात ना कधी एकता होती, ना कधी होऊ शकते. याचे कारण त्यांच्या वर्ग-चरित्रामध्ये आहे. हे सर्व पक्ष (स्थानिक) भांडवलदार, धनिक शेतकरी-उच्चमध्यमवर्गीय शेतकरी (कुलक-फार्मर) वर्गाचे पक्ष आहेत. हे वर्ग आपल्या हितांच्या रक्षणासाठी ना फक्त मोठ्या (एकाधिकारी) भांडवलदारांशी लढतात, तर आपापसातही वरकड मूल्याच्या वाटणीसाठी लढत राहतात. त्यामुळे त्यांची एकता नेहमीच तात्पुरती असते. मोठ्या भांडवलदारांच्या एका गटाला सोबत घेऊन हे पक्ष तथाकथित तिसरी आघाडी तर बनवतात परंतू लवकरच स्वत:च्या अंतरविरोधांमुळे या आघाडीची बिघाडी होते. भारतात तिसऱ्या आघाडीचे राजकारण कधीच टिकू शकत नाही. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की नव-उदारवादी धोरणांच्या काळात मूलभूत धोरणांबद्दल छोट्या-मोठ्या भांडवलदारांमध्ये, धनिक शेतकऱ्यांमध्ये कोणतेही मूलभूत मतभेद नाहीत. (मजूर वर्गाच्या – अनु.) शोषून घेतलेल्या वरकडाच्या वाटणीचे भांडणसुद्धा आता ते आपापल्या भांडवलाच्या ताकदीच्या आधाराने वाटण्या करून सोडवतात. लहान उद्योजक, धनिक शेतकरी (कुलक) आणि शेतमालक (फार्मर) सुद्धा फासीवादी धोरणांसोबत मजबुतीने उभे आहेत आणि फासीवादाचे प्रमुख सामाजिक आधार आहेत. यामुळेच सामाजिक न्यायाचे आश्वासन देणारे पक्ष भाजप सोबत युती करायला किंवा त्यासोबत विलीन होण्यास लाचार आहेत.

सामाजिक न्यायाचे आश्वासन देणाऱ्या या भांडवली (बुर्झ्वा) पक्षांच्या जातीय आधाराच्या मतपेढ्या (व्होट-बॅंक)आहेत, आणि त्यामुळे सुद्धा यांच्यामध्ये कधी एकता होणे शक्य नाही. ग्रामीण दलितांची बहुसंख्या शेतमजूर व गरीब शेतकरी आहे आणि त्यांचे सर्वाधिक  शोषण-अत्याचार मधल्या जातींमधून येणारे धनिक-शेतकरी(कुलक-फार्मर) करतात. उत्तरप्रदेशामध्ये मधल्या जातींचा हा ग्रामीण भांडवलदार वर्ग मुख्यत्वे समाजवादी पक्ष आणि इतर काही छोट्या पक्षांमध्ये समाविष्ट आहे. या पक्षांनी जातीय संघटना करुन त्या त्या जातींमधील गरीबांनाही सोबत जोडले आहे. बसप हा दलितांमधून निर्माण झालेल्या एका छोट्या भांडवलदार वर्गाचे आणि उच्च मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो परंतु जातीय संघटनेद्वारे त्यांनी आपला सामाजिक आधार आणि मतपेढी (व्होट बॅंका) गरीब दलितांमध्ये सुद्धा बनवली आहे. या दलित गरीब जातींना मध्य जातींमधील धनिक-शेतकऱ्यांकडून ज्या अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते त्यामुळे गावांमध्ये जातीय दुभागणी आणि तणाव कायम असतो. यामुळे दलितांमध्ये सामाजिक आधार असलेला एखादा पक्ष जर मध्य जातींमध्ये सामाजिक आधार असलेल्या एखाद्या पक्षासोबत जास्त काळ युती चालवेल तर त्याचा सामाजिक आधार आणि मतपेढी नष्ट होईल. अजून एक गोष्ट अशी की लहान भांडवलदार आणि धनिक-शेतकऱ्यांचे (कुलक-फार्मर)वर्ग देशांतर्गत स्पर्धेसाठी जातीय आधारावर दबावगट बनवून संघटीत आहेत. यामुळेच बिहार, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये स्थानिक पक्षांचे वेगवेगळे जातीय सामाजिक आधार आहेत (किंवा राष्ट्रीय पक्षांमध्ये जातीय आधारावर संघटीत दबावगट आहेत). यांच्यामध्ये स्पर्धा आणि टकराटकरी कायम चालू राहते. वर्गीय अंतरविरोधांच्या या वस्तुस्थितीला आणि  त्यातील सूक्ष्म फरकांना न समजता काही पुस्तकी बुद्धिजीवी ब्राह्मणवाद व सवर्णवादाच्या विरोधात “सामाजिक न्यायाच्या सर्व ताकदींना” एकत्र आणण्याचे दिवास्वप्न घेऊन जगत आहेत. यात ते मार्क्सवादी सुद्धा सामील आहेत जे अस्मितेच्या राजकारणाची अफू चाटत राहिल्यामुळे वर्ग-विश्लेषणाची मार्क्सवादी पद्धत एकदमच विसरून गेले आहेत. आजकाल तर हे भूत लोकांच्या डोक्यावर असे बसले आहे की वर्ग-विश्लेषणाचे नाव घेताचा तुम्हाला वर्ग-अपचयनवादी घोषित केले जाते!!

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७