मुंबईमध्‍ये अग्‍नीतांडव : दुर्घटना नाही, भांडवली व्यवस्थेचे बळी

नागेश धुर्वे

आपण सगळ्यांनी नवीन वर्षाचे नेहमीप्रमाणे एकमेकांना शुभेच्छा देत उत्साहात स्वागत केले, पण मागच्या वर्षाचा विचार करता काही कटू आठवणी देऊनच २०१७ वर्ष सरले. कारण २०१७ हे वर्ष मुंबईसाठी, खास करून सर्वसामान्य गरीब कष्टकरी जनतेसाठी, खूपच वाईट गेले. मुंबईला गेल्या वर्षात अनेक दुर्घटनांनी घेरले. त्यात गेल्या डिसेंबरमध्ये दोन मोठ्या दुर्घटना झाल्या. त्यामध्ये जवळजवळ २६ लोकांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला. पहिली घटना म्हणजे दिनांक १८ डिसेंबरला अंधेरी (साकीनाका) येथील ‘भानू फरसाण शॉप’ या छोट्या कारखान्याला पहाटे लागलेल्या आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्यानंतर लगेच मुंबईला दुसऱ्या अग्नीतांडवाला तोंड द्यावे लागले. ही दुर्घटना दिनांक २९ डिसेंबरला घडली. कमला मिल कंपाउंडमध्ये ट्रेड हाऊस इमारतीच्या गच्चीवरील ‘मोजोज बिस्ट्रो’ आणि ‘वन अबव्ह’ या पब आणि रेस्टॉरंटला आग लागून त्यामध्ये १४ लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला आणि ५४ लोक जखमी झाले.

अशा अनेक दुर्घटना व अपघात मुंबईत गेल्या वर्षी झाले. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे समाज माध्यमातून या दुर्घटनांवर क्रिया प्रतिक्रिया आल्या, आरोप-प्रत्यारोप झाले, दुःख व्यक्त करण्यात आले. त्यामध्ये नेते अधिकारी, प्रशासन यांसह अगदी राष्ट्रपती व नेहमीच चर्चेचा केंद्रबिंदू असणारे आपले पंतप्रधान व मुख्यमंत्रीही सामील होते. पण गंमत अशी आहे की हे लोक प्रत्येक दुर्घटना-अपघातावर प्रतिक्रिया देत नसतात. कारण अशा दुर्घटनांचासुद्धा राजकारणात कसा फायदा घ्यायचा ते आपल्या नेत्यांसह अनेकांना चांगलेच जमते.

आता हेच बघा, फरसाण कारखाना आणि कमला मिल दुर्घटना एकाच स्वरूपाच्या होत्या म्हणजे दोन्हीकडेही आग लागून लोक मरण पावले. मरणाऱ्यांची संख्या बघितली तर जास्त फरक देखील नव्हता. पण एक फरक हा होता की, एकीकडे गरीब कष्टकरी कामगार मेले होते तर दुसरीकडे उच्चभ्रू श्रीमंत कुटुंबातील लोक मेले होते. फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत १२ कामगारांनी आपला प्राण गमावून देखील या दुर्घटनेवर ना राष्ट्रपती-पंतप्रधान यांनी दुःख व्यक्त केले, ना मुख्यमंत्री-महापालिका आयुक्तही घटनास्थळी गेले. एवढेच काय तर स्वतःला “लोकशाहीचा” चौथा आधारस्तंभ म्हणवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी देखील या दुर्घटनेला (एक-दोन वर्तमानपत्रे वगळता) आपल्या बातम्यांमध्ये दुय्यम स्थान दिले. ज्या न्यूज चॅनल्सनी ‘पद्मावती’ सारख्या उथळ सिनेमावर वादळ उठवलं होतं, तसेच त्यावर चर्चांच्या फैरी झाडल्या होत्या, त्या न्यूज चैनल्सना १२ कामगारांचा दुर्घटनेत प्राण गेला याचे तर काहीही देणेघेणे नव्हते. अर्थात भांडवलदारांच्या जीवावर चालणाऱ्या मीडिया, वर्तमानपत्रे यांच्याकडून ही अपेक्षाच नाही; कारण ही वर्तमानपत्रे, न्यूज चॅनेल्स भांडवलदारांसाठी काम करतात हे आपल्याला चांगलंच ठाऊक आहे.

याउलट कमला मिल दुर्घटनेला माध्यमांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले, चर्चेच्या फैरीच्या फैरी झाडल्या गेल्या. टीव्ही चॅनलची ब्रेकिंग न्यूज हीच घटना होती. एवढेच काय तर या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्त, अग्निशमन दल प्रमुख, पोलीस अधिकारी इत्यादी लोकांनी घटनास्थळी भेट दिली. तसेच आपले राष्ट्रपती, आणि नेहमी व्यस्त असलेले पंतप्रधान यांनी ट्वीट करुन कमला मिल दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. कमला मिल अग्नीकांडाची दखल एवढ्यावरच थांबली नाही. तर काही संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले. तसेच या अग्निकांडाची उच्चस्तरीय चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले गेले आणि ते आदेश तंतोतंत पाळण्यात देखील आले. कमला मिलचे मालक, ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजोज बीस्ट्रो’ चे मालक, वास्तुविशारद, अंतर्गत बदल करणारे सजावटकार या सर्वांमुळे अग्नितांडवात १४ जणांचा बळी गेला म्हणून या सर्वांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी शिफारस करणारा अहवाल पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिनांक १८ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. तसेच दोन सहाय्यक आयुक्त आणि अन्य दहा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

एवढी तत्परता फरसाण दुकानाच्या दुर्घटनेत प्रशासनाने दाखवली नाही (अर्थात संबंधित विभागाचे महापालिका उपायुक्त ‘भानू फरसाण शॉप’ या कारखान्याला लागलेल्या आगीची चौकशी करणार आहेत असे समजते आहे, इतकेच). एवढेच नाही तर या दुजाभावात विरोधी पक्षातील नेते मंडळी देखील सामील होती. राहुल गांधीसह महाराष्ट्रातील राज ठाकरे यासारख्या छोट्या मोठ्या नेत्यांनीदेखील कमला मिल दुर्घटनेनंतर दुःख व्यक्त केलेच, आणि त्याचबरोबर राजकारणाची संधीदेखील दवडली नाही. खरेतर दुर्घटनेतील हकनाक मृत्यू कोणाचाही असो, ती दु:खद घटना असते. पण फरसाण दुकान किंवा गरीबांचे जीव घेणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये ही मंडळी गप्प असतात. का? हा दुजाभाव का?

उत्तर सोपे आहे. पहिल्या दुर्घटनेत मेलेल्या कामगारांना या नफ्यातोट्याच्या भ्रष्ट भांडवलशाही व्यवस्थेत काडीची किंमत नाही. फक्त निवडणुका आल्या की त्यांचे मत मिळविण्यापुरते काही दिवस त्यांना किंमत येते. मात्र दुसऱ्या दुर्घटनेत उच्चभ्रू कुटुंबातील श्रीमंत लोक मेले. यांच्याबद्दल या व्यवस्थेला एवढा पुळका कशासाठी? कारण हे मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू, श्रीमंत लोकच ही नफ्याची भ्रष्ट व्यवस्था टिकवण्यामध्ये राज्यकर्त्यावर्गाचे आधार असतात. त्यांचा ही व्यवस्था टिकवण्यामध्ये सिंहाचा वाटा असतो. हे लोक ‘आहे रे’ वर्गातील असल्यामुळे त्यांना या व्यवस्थेत कसलाही त्रास होत नाही. या वर्गाला सगळ्या सोयी सुविधा देखील कशा मिळतील, याची राज्यकर्ते नेहमी काळजी घेत असतात. म्हणूनच कमला मिल अग्निकांडानंतर प्रशासनासह नेते, विरोधी पक्षनेते, प्रसार माध्यमे यांनी या घटनेला डोक्यावर घेतले. आणि संबंधित लोकांवर तत्काळ कारवाई देखील केली. आज पर्यंत भांडवली मीडियात या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत.

याचंच आणखी एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मागे ऑगस्ट महिन्यात मुंबईत अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई ठप्प झाली तेव्हा देखील काही लोकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले व त्यात काही लोकांचा मृत्यू देखील झाला. पण समाज माध्यमात चर्चेचा विषय होता मॅनहोलमध्ये पडून बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉ. दीपक अमरापुरकर यांचा मृत्यू. त्यावेळी एवढी एकच महत्वाची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये होती की, एका प्रसिद्ध डॉक्टरांचा मृत्यू अशा पद्धतीने होणे किती दुर्दैवी आहे वगैरे. पण सफाई कर्मचारी घाण साफ करण्यासाठी गटारात उतरतो आणि त्याचा गुदमरून मृत्यू होतो या चर्चेला परिघाबाहेरच ठेवले जाते, जेव्हा वस्तुस्थिती ही आहे की गटारात उतरून सफाई करण्याच्या पद्धतीमुळे सफाई कर्मचारी खूप प्रमाणात मरतात. हे किती भयावह आहे, तरीदेखील यावर खूप कमी बोलले व लिहिले जाते. यावरून आपण समजून घेतले पाहिजे की ही व्यवस्था किती नागडी आहे. हा दुजाभाव, अर्थात गरिब व श्रीमंताला वेगवेगळा न्याय कसा दिला जातो ते अनेक वेळा आपल्याला व्यवहारात अनुभवायला मिळते. या बाबत एक फार प्रसिद्ध लोकोक्ति आहे: “ गरिबाला वाली न्हाय”.

खरेतर आज विज्ञानाने एवढी प्रगती केली आहे की एखाद्या माणसाला गटारात उतरून सफाई करण्याची बिलकुल गरज नाही; त्यासाठी मशिन्स उपलब्ध झाल्या आहेत. पण नफ्याच्या लालसेपायी ते या व्यवस्थेत केले जात नाही. कारण स्वस्तात काम करुन घेऊन भरमसाठ नफा मिळवणे हाच महत्वाचा उद्देश या व्यवस्थेचा आहे. या नफ्या-तोट्यावर आधारित व्यवस्थेत अशा आगीसारख्या दुर्घटनांची तात्कालिक कारणे काहीही असोत, मुख्य कारण अंदाधुंद नफा कमवणे व जीवघेणी स्पर्धा हेच आहे आणि त्यासाठी वाटेल ते केले जाते. हे समजून घेण्यासाठी या घटनांच्या जरा खोलात जाऊन आपण थोडी चर्चा करुयात.

कमला मिल कंपाउंडमध्ये तब्बल ४२ रेस्टॉरन्ट आणि पब आहेत. हे संकुल दक्षिण-मध्य मुंबईत लोअर परळ मध्ये आहे. इथे अनेक नियम कायदे धाब्यावर ठेवून ही हॉटेल्स चालवली जात आहेत. पालिकेतील अधिकारी, स्थानिक नेते, बिल्डर, आणि हॉटेलचे मालक यांच्या संगनमताने अशा स्वरूपाच्या अनेक व्यवसायाचे जाळे मुंबईत तयार झाले आहे. याच जागेवर पूर्वी कापड गिरण्या चालत होत्या. नियम धाब्यावर ठेवून या गिरण्यांची इंच न इंच जागा फायद्यासाठी नियमबाह्य बांधकाम करून मालकांनी वापरात आणली आहे. भांडवलशाहीत जास्तीत जास्त नफा आणि जीवघेणी स्पर्धा यामध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यांना बगल दिली जाते, त्यामुळे सुरक्षेची कोणतीही काळजी न घेता हे उद्योग उभारले गेलेत. कमला मिल कंपाउंडमध्ये बांधकाम, जागा वापरात बदल, उपहार गृह, अग्निसुरक्षा इ. सगळेच नियम धाब्यावर ठेवले गेले. ‘कमला मिल कंपाऊंड’ असो किंवा ‘भानू फरसाणा शॉप ‘सारखे छोटे उद्योग असो, यांनी देखील हेच केले. त्याचाच परिणाम या दुर्घटना आहेत. नफ्याच्या हव्यासापोटीच लोकांचे जीव गेले आहेत.

गरिबांसाठी दुर्घटनांचे न संपणारे चक्र

मुंबईतील अलीकडील काही दुर्घटना बघितल्या तर लक्षात येते की यात बळी जाणारा वर्ग गरीबच असतो.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेच्या एका सर्वेनुसार गटारीत उतरून चेंबर साफ करणाऱ्या सरासरी वीस कामगारांचा मृत्यू होतो. एका माहिती अधिकाराच्या अहवालानुसार २०१६ मध्ये लोकल ट्रेनचा प्रवास करताना ८ लोकांचा रोज मृत्यु झाला. म्हणजेच संपूर्ण वर्षामध्ये ३३६३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३२०२ लोक जखमी झाले. अशाच प्रकारे २०१७ मध्ये झालेल्या इतर काही प्रमुख दुर्घटना पुढीलप्रमाणे. (१) ३० जून रोजी अंधेरीच्या जुहू गल्लीतील वायरलेस रोडवरील ‘मेस्त्री’ चाळीतील’ ‘वफा’या औषधाच्या दुकानाला आग लागून त्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला (२) २६ जुलै रोजी घाटकोपर मधील सिध्दीसाई इमारत कोसळून त्यात १७ लोकांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागला. त्याला कारण बेकायदा बांधकाम करून तेथील नर्सिंगहोम बंद करून तेथे बार सुरू करण्यात आला होता विशेष म्हणजे याचा मालक शिवसेनेचा लोकल नेता होता. (३) २९ सप्टेंबर रोजी एलफिस्टन रेल्वे पूल दुर्घटना झाली. त्यामध्ये २३ प्रवाशांचा चेंगराचेंगरीत मृत्यू झाला. (४) ३१ ऑगस्ट रोजी भेंडी बाजारातील शंभर वर्षे जुनी इमारत कोसळून त्यात जवळजवळ ३० लोकांना जीव गमवावा लागला.

या दुर्घटनांचा खोलात जाऊन विचार केला तर लक्षात येते की, अशा अनेक दुर्घटना टाळल्या जाऊ शकत होत्या. पण अशा जगात जिथे प्रत्येक गोष्ट नफ्याच्या दृष्टीकोनातूनच मोजली जाते तेथे सुरक्षिततेचे उपायही नफ्या-तोट्याच्या गणितातूनच होतात, आणि कणभर नफा वाढवण्यासाठी सुद्धा सुरक्षिततेच्या नियमांचा बळी दिला जातो. त्यामुळे गरीबांचा जीव घेणाऱ्या अशा दुर्घटना होत राहतील. या नफ्यातोट्याच्या जीवघेण्या व्यवस्थेत यापेक्षा वेगळे काहीही होऊ शकत नाही.

मिलच्या जागांचे जमीन घोटाळे प्रकरण: कष्टकऱ्यांच्या जमिनींवर भांडवलदारांचा कब्जा

कमला मिल दुर्घटनेनंतर गिरण्यांचे वेगळे घोटाळे देखील आता समोर यायला लागलेत. गिरणी कामगारांसाठी लढा देणाऱ्या नीरा आडारकर यांच्यानुसार गिरण्यांच्या जागेमधील एक तृतीयांश जागा ही पालिकेकडे मोकळ्या जागा व सुविधांसाठी, एक तृतीयांश जागा ही निवासी घरांसाठी(गिरणी कामगारासाठी घरे) तर उर्वरित एक तृतीयांश जागा ही संबंधित मालकाकडे व्यवसायिक वापरासाठी देण्यात आली आहे. मात्र काही मालकांनी गिरण्यांच्या आधीच्या जागाच रंगरंगोटी करून भाड्याने वापरायला दिल्या. प्रत्येक गाळ्याला वेगळे दाखून त्याप्रमाणे ‘चेंज ऑफ युझर’ प्रमाणपत्र घेण्यासाठी परवानगी मागितली गेली. परवानगीबाबत कागदावरील नियम योग्य व पुरेसे असले तरीही त्याच्या अंमलबजावणीत मात्र मालकांना सोयीस्कर लवचिकता आणली गेली व ते गिरण्यांचे अतिरिक्त घोटाळे ठरले आहेत. आता हा घोटाळा कसा झाला आणि त्यामध्ये नुकसान कुणाचे झाले. ते थोडे इतिहासात जाऊन बघावे लागेल. तो इतिहास आपण संक्षिप्त स्वरूपातच बघुयात.

कमला मिल कंपाऊंड सारख्या गिरण्यांचा व्यावसायिक वापर होत आहे. त्या गिरण्या पूर्वी ‘राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ’ (NTC) आणि खासगी मालकांच्या ताब्यात होत्या. या गिरण्या मुंबईत अत्यंत मोक्याच्या सहाशे एकर जागेवर वसल्या होत्या, खरेतर मूलतः ह्या गिरण्या कामगारांच्या जीवावर सुरू होत्या आणि या गिरण्यांना लागणारी जमीन ब्रिटिश सरकारने उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी संपादित केली होती. मुंबईत १८५६ साली पहिली कापड गिरणी सुरू झाली. पुढे या उद्योगाला भरभराट आली. परिणामतः गिरण्यांची संख्या देखील वाढली. पण मुळात भांडवलदार उद्योग नफ्यासाठी सुरू करतो आणि जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी हर प्रकारे तो प्रयत्न करतो. त्यातून सुरू होते शोषणाची मालिका. त्यात पहिला बळी जातो तो कामगारांचा. कारण नफा हा आभाळातून पडत नाही तर तो श्रमाची चोरी करूनच मिळविला जातो हे मार्क्सने खूप आधीच सिद्ध केले आहे. कामगारांना कमी पगारावर राबवून घेऊन जास्त काम करून घेणे, पुरेशा सोईसुविधा न देणे या मार्गांनी भांडवलदार कामगारांचे शोषण करतो. या अन्यायाविरोधात कामगार संघर्षाला उभे ठाकतात. मुंबईतील गिरणी कामगार असेच संघटित होऊ लागले, आपल्या हक्कासाठी लढू लागले. त्यातून छोटे-मोठे संघर्ष, संप होऊ लागले. त्यातच १९८०च्या दशकात कामगार नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांचा एक मोठा संप झाला पण तो यशस्वी झाला नाही.

मालक धंदा नफ्यासाठी करतो. त्यामुळे मुंबईत जागांचे भाव आकाशाला भिडू लागल्यावर, आणि कामगार आंदोलनामुळे मिल कापड उद्योग चालवण्यापेक्षा मालकांचा रस जमिनीच्या उद्योगात वाढला आणि त्यांनी मिल या ना त्या कारणाने बंद करण्याचे काम चालू केले. लाखो कामगार देशोधडीला लागले आणि कालांतराने मुंबईतील कापड गिरण्यांचा भोंगा कायमचा बंद झाला. बंद पडलेल्या गिरण्यांची जमीन मालकांच्याच ताब्यात राहिली. खरेतर ही जमीन कामगारांसह शहरातील जनतेची होती. ती इंग्रज सरकारने जनतेकडूनच संपादित केली होती. कामगारांनी आपलं रक्त आटवून कापड गिरण्यांचा उद्योग भरभराटीला आणला होता. त्यामुळे या गिरण्यांची जमीन कामगारांसह मुंबईतील सामान्य जनतेच्या वापरासाठी उपयोगात यायला हवी होती. कामगारांचा लढा चालूच राहिला. त्यातून असे ठरले की, सहाशे एकर जागेची तीन हिश्श्यात विभागणी केली. त्यातील दोनशे एकर राज्य सरकार म्हणजेच म्हाडाकडे, दुसरा हिस्सा मुंबई महानगरपालिका आणि तिसरा हिस्सा मालक वर्गाकडे जाणार होता. सरकार आणि महापालिकेच्या ताब्यात येणाऱ्या जमिनीचा वापर कापड गिरणी कामगारांसाठी आणि मुंबईतील इतर सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी वापरात येणार होता. पण मालक वर्गाने कायद्याच्या पळवाटांचा आणि भ्रष्ट नेते, अधिकारी यांचा वापर करून ५३५ एकर जमीन लाटली. आज याच जमिनीचा वापर कमला मिल कंपाऊंड सारख्या जागी हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक कारणासाठी होत आहे आणि त्यातून भरमसाठ नफा कमावला जातोय. गिरणी कामगारांच्या नोकऱ्याही गेल्या, ना जमिनी मिळाल्या ना घरे.

‘दुर्घटना’ नाही, व्यवस्थेचे बळी

एका बाजूला कामगारांना देशोधडीला लावून गिरण्यांच्या जमिनीवर अय्याशीची हॉटेलं चालवली जातात, अशा जागी होणाऱ्या दुर्घटनांना राष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळते आणि दुसरीकडे कामगारांचे जीव घेणाऱ्या दुर्घटना दररोज घडतात आणि त्या मीडीयाच्या खिजगणतीतही नसतात. खरेतर बेरोजगार होऊन देशोधडीला लागलेले गिरणी कामगार असोत किंवा दुर्घटनांमध्ये जीव गेलेले कामगार, हे या नफेखोर भांडवली व्यवस्थेचेच बळी आहेत – अशी व्यवस्था जेथे अधिकारी, पोलिस, कायदे, मंत्री, सरकार हे सर्व धनिकांच्या तालावर नाचतात आणि त्यांच्या संपत्तीच्या, नफ्याच्या रक्षणासाठी अगदी तप्तर असतात.

या व्यवस्थेमुळेच आज मुंबईतील ४४ टक्के जनता झोपडपट्टीत राहण्यास बाध्य आहे. झोपडपट्टीत राहणारे कष्टकरी लोकच मुंबईला चालते ठेवण्याचे काम अहोरात्र करत असतात; मात्र बकाल जीवन, रोगराई, सुरक्षेचा अभाव त्यांच्या पाचवीलाच पुजला आहे. गरिबांचे शोषण करून श्रीमंतांच्या तुंबड्या भरणाऱ्या या भांडवली व्यवस्थेत श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब अगदीच गरीब होत चालले आहेत. भारतातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे ७३% संपत्ती जमा झाली आहे आणि वरच्या दहा टक्के लोकांकडे ८०% संपत्ती गोळा झाली आहे. जोपर्यंत ही व्यवस्था आहे तोपर्यंत कामगारांना ना रोजगाराची शाश्वती आहे, ना घरांची, ना अपघातांपासून सुरक्षिततेची! या व्यवस्थेला आमूलाग्र बदलून, कष्टकऱ्यांची क्रांतिकारी सत्ताच खऱ्या अर्थाने या सर्व समस्यांचे निवारण करू शकते.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८