देश श्रीमंतांच्या टॅक्सच्या पैशांवर चालतो का? नाही!

नितेश शुक्ला (अनुवाद: अभिजित)

अनेकदा उच्च मध्यम वर्ग किंवा उच्च वर्गाकडून असे म्हटले जाते की देश त्यांच्या पैशाने चालतो, तेच लोक सरकारला टॅक्स देतात, ज्यातून सगळी कामं होतात, आणि गरिब लोक तर फक्त सबसिडी, मोफत सुविधांच्या रूपात त्यांच्या टॅक्सच्या पैशांना उडवतात. याच प्रकारे गरिब सामान्य लोक देशावरचे ओझंच असतात. खरेतर हे एक प्रकारचे धादांत खोटं आहे जे व्यापक रुपात लोकांमध्ये पसरलेले आहे. जर आकड्यांच्या हिशोबात पाहिले तर गोष्ट याच्या ठीक उलट आहे. सरकार जो टॅक्स वसूल करते, त्याचा मोठा हिस्सा याच गरिब सामान्य जनतेच्या खिशातून येतो. बघूयात कसे ते. 

सामान्यत: उच्च मध्यमवर्गाचा तर्क हा असतो की टॅक्स अडीच लाख रुपये उत्पन्नाच्या वरील व्यक्तींवरच लागतो, त्यामुळेच फक्त तेच लोक टॅक्स देतात ज्यांचे   उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे. पण ज्या टॅक्सची ते गोष्ट करत आहेत तो आहे उत्पन्नावरचा कर (उत्पन्नकर, आयकर, किंवा इन्कम टॅक्स) आहे. आयकर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा एकमात्र स्त्रोत नाही. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य होईल की आयकरातून सरकारला फारच कमी उत्पन्न मिळते. सरकार दोन प्रकारे टॅक्स वसूल करत असते:

1. प्रत्यक्ष कर
2. अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर आणि कॉर्पोरेशन टॅक्स (कंपनी कर) येतात आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये सेल्स टॅक्स, सर्विस टॅक्स, राज्यांचा वॅट टॅक्स (या सर्वांना एकत्र करून आता वस्तू आणि सेवा कर, जीएसटी बनवण्यात आला आहे), कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, रोड टॅक्स, मनोरंजन कर, स्टॅंप ड्युटी, इत्यादी कर येतात.

सरकारला या सर्व करांमधून उत्पन्न मिळते, ज्यामधून सरकार आपले बजेट बनवते. दरवर्षीच्या कर वसूलीच्या आकड्यांकडे पाहिल्यावर मध्यम आणि उच्च वर्गामध्ये पसरलेली ही चुकीची धारणा धराशाही होते की देश त्यांच्या टॅक्सच्या पैशांनी चालतो.

आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये एकूण कर वसूली 19,46,119 कोटी रुपये होती. यामध्ये कॉर्पोरेशन कर 5,63,744 कोटी रुपये होता आणि आयकर 4,41,255 कोटी रुपये होता. जर एकूण बजेटच्या प्रमाणात पाहिले तर आयकराची वसूली एकून बजेटच्या फक्त 22 टक्के होती. हे तेच 22 टक्के आहेत ज्यांच्या आधारावर मध्यमवर्ग आणि उच्च वर्गीय लोक असा विचार करतात की तेच देश चालवत आहेत आणि बाकी लोक तर ओझं आहेत. दुसरीकडे पाहिले तर याच दरम्यान अप्रत्यक्ष करांमधून 9,41,119 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते, ज्यामधून सरकारला 2017-18 मध्ये एकूण राजस्वाच्या 48 टक्के उत्पन्न झाले होते.

हे पूर्ण चित्र नाही. खरेतर वर ज्या कॉर्पोरेशन कराबद्दल (जो एकूण राजस्वाच्या 29 टक्के आहे) उल्लेखले आहे, तो सुद्धा जनतेलाच द्यावा लागतो. कॉर्पोरेशन टॅक्स एखाद्या कंपनीच्या एकूण नफ्यावर लागणारा कर आहे. भारतामध्ये हा 30 टक्केच्या दराने लागतो आणि यावर सरचार्च आणि सेस सुद्धा लागू होतात. कंपनी एक व्यक्ती नाही, त्यामुळे कंपनीद्वारे चुकवला जाणारा कर वास्तवात कोणाद्वारे चुकवला जातो? वास्तवात हा कर सुद्धा त्या ग्राहकांनाच द्यावा लागतो, जे उत्पादन खरेदी करतात. माल निर्माण होणाच्या प्रक्रियेमध्ये त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी श्रमाद्वारे निर्माण होते, श्रम-जे देशातील कोट्यवधी मजूर-कर्मचारी करतात. या किमतीमध्ये झालेल्या वृद्धीचा खुप छोटा हिस्सा मजूरांना मजूरीच्या रुपात मिळतो, बाकी वेगवेगळ्या स्तरावर फॅक्टरी मालक, ठोक विक्रेते, किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये नफ्याच्या रूपात वाटला जातो. अशाप्रकारे नफ्यावर दिला जाणारा कर सुद्धा खरेतर मजूरांद्वारे निर्माण केलेल्या मूल्यावर मिळवलेल्या नफ्यातूनच येतो. सोबतच नफा वसूली (प्रॉफि़ट रिअलायझेशन) उत्पादन विकण्याच्या प्रक्रियेमध्येच होत असते. जर कोणी 100 रुपयांचे सामान विकत घेतले, ज्याला बनवण्यासाठी मजूरी सोबत गुंतवणूक 60 रुपये आहे आणि बाकी 40 रुपये वेगवेगळ्या स्तरांवर नफ्याच्या रुपात वाटले गेले आहेत तर त्या नफ्यावर वेगवेगळ्या स्तरांवर दिला गेलेला टॅक्स ग्राहकांद्वारे सामानाच्या बदल्यामध्ये दिल्या गेलेल्या पैशांमधूनच (रु. 100) दिला गेला जातो. कारण नफा हा मूल्य वृद्धी (व्हॅल्यू अॅडीशन) आणि माल विक्री (व्हॅल्यू) रिअलायझेशनच्या  चक्रीय प्रक्रियेमध्येच निर्माण होतो, आणि फॅक्टरी मालक, ठोक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता वगैरे या प्रक्रियेमध्ये फक्त माध्यमाच्या रूपातच काम करतात. जर माल निर्माण झाला पण ग्राहकाने विकत घेतला नाही तर त्यावर काहीच नफा होणार नाही, त्यामूळे नफ्यावर कर देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अशाप्रकारे कॉर्पोरेशन कर अप्रत्यक्ष रुपाने सामान्य जनतेकडूनच वसूल केला जातो. जर यालाही जनतेकडून दिल्या जाणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांशी जोडले तर सामान्य जनताच एकूण राजस्वाचा 78 टक्के भाग देत असते.

काही लोक म्हणू शकतात की अप्रत्यक्ष कर सुद्धा मध्यमवर्ग आणि उच्च वर्गाद्वारेच तर दिला जातो. हे खरे आहे की अप्रत्यक्ष कर त्या सर्वांनाच द्यावा लागतो जे सामान खरेदी करतात, सेवांचा उपभोग घेतात. परंतु जर आपण भारतात आयकर देणाऱ्या करदात्यांची संख्या पाहिली, तर दिसते की भारतात आयकर देणारा वर्ग खुपच छोटा आहे. 2015-16 मध्ये फक्त 1.7 टक्के लोक आयकर देत होते. यामुळेच निम्न मध्यमवर्ग आणि निम्नवर्गापेक्षा जास्त खर्च करूनही या एकून 1.7 टक्के लोकसंख्येकडून अप्रत्यक्ष करांचे योगदान बरेच कमी आहे.  अशाप्रकारे हे पाहू शकतो की देशामध्ये एक भिकारी सुद्धा टॅक्स देतो. आता अजून एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की शेवटी एक व्यक्ती किंवा परिवार सरासरी किती कर देतो? 

या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा बरेच आश्चर्यचकीत करणारे आहे. हे एक असे सत्य आहे ज्यावर नेहमीच पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जर तुम्ही आयकर देत असाल तर तुम्हाला माहित असते की तुम्ही वर्षभरामध्ये किती टॅक्स दिला; पण तुम्ही हे जाणण्याचा प्रयत्न करत असाल की तुम्ही वर्षभरामध्ये किती अप्रत्यक्ष कर दिला तर हे बऱ्यापैकी अवघड आहे. आपणे इथे हे जाणण्याचा प्रयत्न करूयात की एखादी व्यक्ती किती अप्रत्यक्ष कर देते. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅंण्ड इंडस्ट्री (फि़क्की) द्वारे 2007 मधील एका अभ्यासानुसार  एखाद्या उत्पादनाच्या किमतीत सरासरी 35 टक्के टॅक्स असतो. त्यानंतर आजपर्यंत अनेकदा टॅक्स वाढवला गेला आहे आणि अनेक तथाकथित टॅक्स सुधार झाले आहेत. आज पेट्रोल उप्तादनांवर 100 टक्के पेक्षा जास्त टॅक्स आहे, बाकी सामानांवरही पहिलेच्या तुलनेत टॅक्स बराच वाढवला गेला आहे, त्यामुळेच हा 35 टक्केचा आकडा आज 40 ते 45 टक्के पर्यंत पोहोचला आहे. ढोबळमानाने मोजण्यासाठी जर आपण आजच्या संदर्भामध्ये खर्चावर सरासरी 30 टक्के कराचा दर मानला (कारण काही खर्च टॅक्स मर्यादेच्या बाहेर आहे आणि काही वर टॅक्स कमी आहे) तरी सुद्धा चकीत करणारे चित्र समोर येते.

समजा एक व्यक्तीचे उत्पन्न वर्षाला 5 लाख रुपये आहे, ज्यापैकी तो 4 लाख परिवाराच्या पालनपोषणावर खर्च करतो आणि बाकी पैशांची थोडी बचत करतो. त्याला किती आयकर द्यावा लागेल? अडीच लाखाच्या वरील उत्पन्नाच्या 5 टक्के म्हणजे 12,500 रुपये. आता पाहूयात की त्याने अप्रत्यक्ष कर किती दिला. जर 4 लाख रुपयांच्या सामान आणि सेवांवर खर्च केला असेल तर 30 टक्के च्या हिशोबाने जवळपास 1,20,000 रुपये अप्रत्यक्ष करांच्या रुपाने द्यावे लागतात. दरवर्षी बजेट आल्यावर लोक हे शोधतात की आयकराचे दर कमी झालेत की नाहीत, जेव्हा सर्वात मोठा बोजा तर अप्रत्यक्ष करांचा असतो. 

एक व्यक्ती जिचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे, तिला आयकर द्यावा लागत नाही. पण तिला जवळपास 75,000 रुपये अप्रत्यक्ष कर द्यावा लागतो. या देशामध्ये एक मजूर परिवार ज्यामध्ये दोन लोक 10,000 रुपयांची मजूरी करतात आणि वर्षाला 2,40,000 रुपये कमावतात आणि ज्यांना त्यापैकी पूर्ण रक्कम खर्चावी लागते, ते सुद्धा 72,000 रुपये टॅक्सच्या रुपात सरकारला देतात. ही गोष्ट स्पष्ट आहे की अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त चिंताजनक आहेत. याचे एक कारण अजूनही आहे. अप्रत्यक्ष करांचा दर सर्वांसाठी समान आहे, ज्यामुळे एक मजूरही त्याच दराने टॅक्स देतो ज्या दराने त्याचा अब्जाधीश मालक देतो. हे समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ शकतो. एका मजूर परिवाराचे उत्पन्न जर वर्षाला अडीच लाख आहे आणि खर्च 2 लाख आहे, तर तो जवळपास 60,000 रुपये अप्रत्यक्ष कर देतो. तेच जर एखाद्या मालकाचे उत्पन्न 1 कोटी रुपये आहे आणि खर्च 30 लाख रुपये आहे (उत्पन्न वाढत गेल्यावर बचतीचा हिस्साही वाढत जातो) तर त्या हिशोबाने त्याला 9 लाख रुपये अप्रत्यक्ष कर द्यावा लागतो. दिसायला हे खूप जास्त आहे; पण दोन्ही स्थितींची तुलना केली तर मजूर परिवार एकूण उत्पन्नाच्या 24 टक्के अप्रत्यक्ष कर देतो जेव्हाकी मालक आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 9 टक्के अप्रत्यक्ष कर देतो. इथे प्रत्यक्ष कराला सुद्धा जोडून पाहिले जाऊ शकते, पण त्यामध्ये डावपेचांना बराच वाव आहे. आपले उत्पन्न कमी दाखवणे, खोटे डोनेशन्स, कर्ज दाखवणे, इत्यादी माध्यमांचा व्यापक वापर करून मालक आपल्या उत्पन्नाचा बराच भाग लपवतात. यामुळेच भारतात उत्पन्न कर भरणाऱ्यांची संख्या इतकी कमी आहे. खरेतर मालक या क्लुप्त्या वापरून 10-15 टक्केच्या आसपासच कर भरतात. याला वरील आकड्यामध्ये जोडले तरी मालक आपल्या उत्पन्नाच्या 20-25 टक्केच टॅक्स देतात. अशाप्रकारे एका मजूराच्या आणि एका अब्जोपतीला आपल्या उत्पन्नाच्या जवळपास सारखाच हिस्सा कराच्या रूपात भरावा लागतो, जेव्हा की मजूर परिवाराचे उत्पन्न बरेच कमी असते. स्पष्ट आहे की ही कर प्रणाली सामान्य जनता/मजूरांसाठी अतिशय अन्यायपूर्ण आहे.

वरील आकड्यांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की देशाच्या एकूण राजस्वाच्या जवळपास 80 टक्के सामान्य जनतेच्या खिशातूनच येतो. अशामध्ये उच्च मध्यम वर्ग आणि उच्च वर्गाचा हा दंभ की देश तेच लोक चालवत आहेत – एकदम निराधार आणि मूर्खतापूर्ण आहे. या देशातील कोट्यवधी सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जोरावर हा देश चालतो. त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर आणि त्यांच्याच पैशाच्या जोरावरही. वास्तवात हे मालक लोकच आहेत जे देशावर ओझं आहेत, जे स्वत: सुद्धा पैदा करत नाहीत आणि सामान्य जनतेच्या मेहनतीला लुटून अंधाधूंद संपत्तीवर कब्जा करतात.

कामगार बिगुल, जुलै 2018