राशन का मिळत नाही?
कशाप्रकारे अन्नसंपन्न भारतात भांडवलशाही जनतेला उपाशी ठेवत आहे याचे एक विश्लेषण

निखिल एकडे

एक माणूस भाकरी थापतो

एक माणूस भाकरी खातो

एक तिसरा  माणूस सुद्धा आहे

जो ना भाकरी थापतो ना भाकरी खातो

तो फक्त भाकरीशी खेळतो

मी विचारतो—

‘तो तिसरा माणूस कोण आहे?’

माझ्या देशाची संसद मौन आहे.

– कवी धुमील, 1971 (‘संसद से सडक तक’)

गंभीर अंतर्गत आजाराचं भयावह रूप सोनोग्राफी मुळे समोर यावं तसाच काहीसा भांडवली व्यवस्थेचा ‘स्कॅन’ कोरोना महामारी ने केला आहे. ‘स्कॅन’ मुळे दैनंदिन त्रासाचा पोटातला आजार अतिशय स्पष्टतेने दिसावा तसे लॉकडाऊन ने कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या व एकंदर भांडवली समाजाच्या जर्जर आजाराचे मानवद्रोही स्वरूप उघड केले आहे. नोटबंदी प्रमाणेच अत्यंत अनियोजित, तडकाफडकी आणि देशातील कोट्यवधी प्रवासी कामगार, असंघटित-संघटित क्षेत्रातील कामगार, बिगारी काम करणारे, पथारीवाले, वयोवृद्ध, निराधार, झोपडपट्टीवासी, बेघर इत्यादी कोणाचाही विचार न करता, 23 मार्च 2020 ला नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन ची घोषणा केली. अनियोजित लॉकडाऊन मुळे देशातील कोट्यवधी कष्टकरी-कामगारांना अतोनात हालअपेष्टाना सामोरे जावे लागले. त्यातील सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे उपासमार. पायी हजारो किमी दूर आलेल्या प्रवासी कामगारांची स्थिती तर अतिशय भयावह व दयनीय होती.

स्ट्रँडेड वर्कर्स अक्शन नेटवर्कने (SWAN) 27 मार्चला एक अहवाल जाहीर केला. या अहवालात मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या स्थलांतरीतांकडे स्वत:चे रेशन कार्ड नसल्याने ते भूकबळी ठरू शकतात अशी भीती व्यक्त केली होती. नमुन्यातील 11 हजार मजुरांपैकी 50 टक्के मजुरांकडे केवळ एका दिवसाचे रेशन होते, तर 72 टक्के मजुरांकडे फक्त 2 दिवस कसेतरी पुरेल एवढेच राशन होते आणि 89 टक्के मजुरांना लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्या मालकांनी एकही रुपया दिला नसल्याचे अहवालात नमूद केले गेले होते. सरकारी दावे काहीही असले तरी 97% प्रवासी कामगारांना सरकारकडून 1 रुपयाची सुद्धा नगद मदत मिळाली नाही. कमीअधिक हीच स्थिती इतर कामगारांची सुद्धा होती. ह्यावरूनच आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की अन्न, पाणी, निवाऱ्याची व सामाजिक सुरक्षेची कुठलीही तयारी न करता जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन मुळे ह्या देशातील 80-90 कोटी कष्टकरी-कामगार जनतेची काय स्थिती झाली असेल व देशातील सत्ताधारी वर्ग किती बेपर्वा असु शकतो आणि सत्तेच्या मस्तीत काहीही करू शकतो.

नोव्हल कोरोना व्हायरसची जगाला माहिती होऊन जवळपास 4 महिने झालेले होते आणि त्याच्या गांभीर्याबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जगाला धोक्याचा इशारा मिळून जवळपास 3 महिने लोटले होते. तरीही देशातील सरकारांनी मार्च महिन्यापर्यंत काहीही तयारी केलेली नव्हती. तडकाफडकी लॉकडाऊन लागू करूनही सरकारला देशातील जनतेची अन्नाची गरज भागवणे सहज शक्य झाले असते. ते कसे? ते समजण्यासाठी हे बघूयात की आपल्या देशाची अन्नाची गरज आहे तरी किती आणि देशात अन्नाचे उत्पादन होते किती.

सरकारी दाव्यानुसार 80 कोटी लोकांना धान्य दिल्या जाते त्यामुळे अन्नधान्याच्या गरजेचा अंदाज लावण्यासाठी सरकारी आकड्यांचाच वापर करूयात. 2018-19 मध्ये वर्षभरात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून झालेला तांदूळ खप 30.6 दशलक्ष टन, इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च झालेला 29 लाख टन, आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(एफ.सी.आय.) कडून बाजारात विकण्यात आलेला (खुल्या बाजारात विक्रीची योजना, OMSS- Open Market Sale Scheme) 8 लाख टन हे सर्व पकडून वर्षभरात एफ.सी.आय. मधून 34.4 दशलक्ष टन तांदुळाचा खप झाला होता. गव्हाच्या बाबतीत 2018-19 मध्ये वर्षभरात सार्वजनिक वितरण झालेला 22 दशलक्ष टन, इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च झालेला 12 लाख टन आणि एफ.सी.आय. कडून बाजारात विकण्यात आलेला (OMSS) 80 लाख टन हे सर्व पकडून वर्षभरात एफ.सी.आय. मधून 31.2 दशलक्ष टन गव्हाचा खप झाला होता. जर देशातील 137 कोटी लोकसंख्येची तांदूळ व गव्हाची गरज काढाल तर ह्यात 40% वाढ करावी लागेल.

पण एवढे धान्य देशात पैदा होते का?

नक्कीच! देशाचे सोडाच, फक्त केंद्र सरकार नियंत्रित करत असणाऱ्या एफ.सी.आय. कडे धान्याचा साठा किती होता हे बघा.

‘द वायर’ मधील एका रिपोर्ट नुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून देशातील गोरगरिबांना पुढील 6 महिने धान्य मिळावे इतके धान्य देशाच्या अन्नधान्य गोदामात शिल्लक होते. देशाची लोकसंख्या 1 अब्ज 37 कोटी इतकी असून 1 अब्ज 10 कोटी नागरिकांना पुढील सहा महिन्यासाठी दरडोई दरमहा 10 किलो धान्य (अंत्योदय योजने पेक्षा दुप्पट) मिळू शकले असते, इतका धान्यसाठा शिल्लक होता. ह्यासाठी लागणारा धान्यसाठा 66 दशलक्ष टन एवढा येईल. पण मार्चअखेर देशाच्या अन्नधान्य गोदामात 77 दशलक्ष टन इतका अन्नधान्याचा साठा होता व येत्या वर्षभरात यामध्ये आणखी 70 दशलक्ष टनाची भर पडण्याचा अंदाज होता.

अन्नधान्याचा बिलकुल तुटवडा नाही हे तर रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी सारखे भांडवली व्यवस्थेचे समर्थक उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञ सुद्धा सांगत होते. मार्च महिन्यात एफ.सी.आय. च्या गोदामांत 77 दशलक्ष टन अन्नधान्य साठा होता जो 21 दशलक्ष टन राखीव साठ्याच्या (बफर स्टॉक) 3 पट होता. एप्रिल 2020 मध्ये एफ.सी.आय. कडे 24.7 दशलक्ष टन गहू होता जो बफर स्टॉक (75 लाख टन) च्या तीन पट पेक्षा जास्त होता तर तांदुळाचा साठा 49.1 दशलक्ष टन होता जो बफर स्टॉक (13.6 दशलक्ष टन) च्या जवळपास 3.5 पट होता.

एवढा प्रचंड धान्य साठा असतांना जर राजकीय इच्छाशक्ती असती तर राशन कार्ड व इतर समस्यांचा विचार न करता 4.14कोटी (ह्याच काळात केंद्र सरकारचा सुप्रीम कोर्टात दिलेला आकडा) प्रवासी कामगारांना राशन देणे व गरज भासेल त्याच्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर (कम्युनिटी किचन) चालवणे सहज शक्य झाले असते. अशी स्वयंपाकघरं खरं तर अनेक भांडवली सरकार सुद्धा चालवतात अशी उदाहरणे आहेत (ती सुद्धा फार वाईट चालवल्या जातात हा मुद्दा सध्या सोडून दिला तरी) जसे की केरळ राज्यातील प्रवासी कामगारांसाठीचे भोजनालय, तामिळनाडू मधील अम्मा कॅन्टीन, कर्नाटकातील इंदिरा कॅन्टीन, ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड मधील डाळ-भात केंद्र. एवढा मोठा साठा तर फक्त सरकारी गोदामांत होता त्यामुळे जर कवी धुमील प्रमाणे आपण प्रश्न केला की ‘भूख कौन उपजाता हैं’ तर उत्तर स्पष्ट आहे की कष्टकरी-कामगार वर्गाची उपासमार कोरोना मुळे नसून फॅसिस्ट मोदी सरकार व इतर सर्व भांडवली राज्य सरकारांमुळे झालेली आहे.

रोम जळत होते आणि निरो बासरी वाजवत होता निरोचे साथीदार दिल्लीच्या दंगलीत गुंतले होते!

एका बाजूला सरकार ‘संकटाचे संधीत रूपांतर’ करत अनेक जनतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिल्ली दंगलीच्या कारस्थानात गोवण्यात अतिशय सक्रिय होते. दुसऱ्या बाजूला लाखो कामगारांची उपासमार आणि पिडादायक परतीचा प्रवास चालू असतांना सरकार मात्र थंड कसायाच्या भूमिकेत स्थिती बघत होते. मार्च 2020 मधेच उपभोक्ता मामले, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारी नुसार 2014-15 मध्ये 18,847.65 मेट्रिक टन, 2015-16 मध्ये 3,155.6 मेट्रिक टन, 2016-17 मध्ये 8,775.57 मेट्रिक टन, 2017-18 मध्ये 2,663.49 मेट्रिक टन आणि 2018-19 मध्ये 5,213.36 मेट्रिक टन धान्य सडून वाया गेले. म्हणजे एफ.सी.आय. च्या गोदामांत मागील पाच वर्षात 38,000 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त अन्न मागील पाच वर्षात सडून वाया गेले. तहलका च्या एका बातमी नुसार देशात दरवर्षी जवळपास 10 लाख कोटी रुपयाचे पीक उत्पन्न निघाल्यावर खराब होत आहे. थोडक्यात सरकारच्या मते, धान्य सडले तरी बेहत्तर पण जनतेला ते मिळता कामा नये!

सरकार, अजून किती कल्पक होणार? मोदी सरकार साठ्यातील अतिरिक्त धान्याचे काय करू इच्छीत होते?

याच काळात देशाच्या अन्नधान्य गोदाम महामंडळातील अतिरिक्त असलेल्या लाखो टन तांदळाचे इथेलॉनमध्ये रुपांतर करून त्यातून हँड सॅनिटायझर तयार करण्याचा निर्णय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घेतला. या संदर्भात नॅशनल बायोफ्युएल कोऑर्डिनेशन कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीत २०१८च्या बायोफ्युएल संदर्भातील राष्ट्रीय धोरणाचा आधार घेत अतिरिक्त धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्याला मंजुरी सुद्धा देण्यात आली. इथेनॉल निर्मितीचे इतर मार्ग उपलब्ध असताना, जनतेला उपाशी मारत सरकार मात्र इथेनॉल बनवण्यासाठी धान्य वापरत होते!

अन्नधान्याच्या बाबतीत सुजलाम सुफलाम भारतातील कुपोषणाची स्थिती

भारत जगभरात निकृष्ट पोषण, अन्न असुरक्षितता, कुपोषण, अल्पपोषण, उपासमारी साठी कुख्यात होताच. भारतात मागील सत्तर वर्षातील लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादन वाढीचा दर जास्त आहे. संपूर्ण भारतीय उपखंडाची अन्नधान्य गरज भागवता येईल एवढे उत्पादन एकट्या भारतात होत आहे. (भारतातील शेतीची उत्पादकता इतर अनेक विकसनशील आणि विकसित देशांपेक्षा खूप कमी असूनही). भारतात अन्नधान्य उत्पादनातील वाढीसोबत भूकही वाढते आहे! देशात जसे अन्नधान्य उत्पादन वाढले तशीच भूक वाढली व अन्नधान्य निर्यात सुद्धा. वर्ष 2006-07 अन्नधान्य उत्पादन 217.2 दशलक्ष टन होते, जे 2010-11 में मध्ये वाढून 241.5 दशलक्ष टन झाले. ह्याच काळात भारतातील व्यापारी वर्गाने नफ्यासाठी 2008-09 मध्ये 65,772 कोटी रुपयांचे धान्य निर्यात केले, जे 2010-11 में मध्ये वाढून 81,915 कोटी रूपयांचे झाले. जागतिक भूक निर्देशांक 2019 च्या यादीत भारत 117 देशांमध्ये 100व्या स्थानावर होता. आशिया व आफ्रिकेतल्या भारतापेक्षा अनेक गरीब देशांना सुद्धा मागे टाकत भारत भुकेच्या बाबतीत इतका मागे आहे! यालाच म्हणतात मोदी सरकाराचे ‘अबकी बार सबका विकास’!

जागतिक भूक अहवाल 2016 च्या आकड्यांनुसार 5 वर्षांखालील वयाच्या मानाने उंची असणाऱ्यांमध्ये भारताचा क्रमांक 132 पैकी 114 वा होता व 5 वर्षांखालील वयाच्या मानाने वजन कमी असणाऱ्यांमध्ये 130 पैकी 120 वा क्रमांक होता. रक्ताक्षय (एनिमिया) च्या व्याप्ती मध्ये 185 देशांपैकी भारताचा 170 वा क्रमांक लागतो. देशात जवळपास 50 टक्के महिला (गरोदर महिला जोडून) व 60टक्के मुलं रक्ताक्षयाने ग्रसित आहेत.

‘जनसत्तेच्या’ एका बातमी नुसार भारताच्या एकंदर लोकसंख्येच्या 14.5% भाग म्हणजे जवळपास 19कोटी लोक कुपोषित आहेत. देशातील 5 वर्षाखालील मुलांमधे 21% मुलांचे उंचीच्या मानाने वजन कमी आहे, हे काही काळा साठी झालेल्या उपासमारीमुळे होते. जर सातत्याने अपुरा व सकस आहार मिळाला नाही तर वयाच्या माने मुलं खुरटी राहतात. भारतात 38% मुलांची वयाच्या मानाने उंची कमी आहे. आता आयुष्यभरात त्यांची घुंटलेली वाढ भरून काढता येणार नाही. हे तर कर्बोदके आणि प्रथिनांच्या कमी मुळे दिसणारे कुपोषण आहे जर सूक्ष्म घटकांशी संबंधित कुपोषणाचे प्रमाण मोजले तर ह्यापेक्षाही कितीतरी जास्त येईल. कारण दोन वेळेला फक्त पोट भरणारे (कॅलरीत मोजलेले) अन्न घेणारी अनके मुलं आहेत. लहान मुलांमधील कुपोषणाच्या निवारणासाठी सरकारने 1975 ला आय.सी.डी.एस. आणि 1995 मध्ये माध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) योजना सुरु केली. ह्यातही खर्च कमी करण्यासाठी पूर्ण पोषण शास्त्राला फाट्यावर मारत फक्त पोटभरणाऱ्या कॅलरीचाच पूर्वग्रह होता.

आऊटलूक च्या एका बातमी नुसार भारतात 2019-20 मध्ये विक्रमी 291.95 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले. उत्पादन एवढे जास्त होत असताना युनिसेफ च्या ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट’ नुसार भारतातील 5 वर्षाच्या आतील बालकांच्या मृत्यू मध्ये अजूनही 69% मृत्यूचे मूळ कुपोषणात आहे. जागतिक बँकेच्या मानव संसाधन सूची 2018 मध्ये भारताचा मूलांक 0.44 होता(सुचकांक 1 म्हणजे पूर्ण विकास, 0 म्हणजे कोणत्याच क्षमतेचा विकास होणार नाही).याचा अर्थ असा की आजचे भारतीय मुल प्रौढ झाल्यावर फक्त आपल्या क्षमतेच्या फक्त 44% क्षमता संपन्न बनेल, त्याच्या 66% क्षमता कु/अल्प पोषणामुळे कायमसाठी गमावून बसेल. मुबलक अन्नधान्य असतांना सत्ताधारी वर्ग भारताच्या नव्या पिढीला पंगू बनवत आहे कारण वैज्ञानिक व अनेक शोध असे दर्शवतात की मानवी मेंदूचा 90% विकास आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसात होतो, ह्यात गर्भातील 9 महिने व जन्मानंतरचे पहिली 2वर्ष मोडतात. हा काळ सर्वात नाजूक व महत्वाचा असतो. व ह्याकाळातील विकासात सर्वात मोठा वाटा योग्य सकस आहाराचा असतो. ह्या काळातील पोषण मुलांचा समोरच्या बौद्धिक-शारीरिक विकासाचा पाया म्हणून काम करते.

एकंदर अन्न सुरक्षेच्या नावावर जी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उभी आहे ती कथित 80 कोटी लाभार्त्यांना पोषण आहार पुरवत नसून फक्त कोऱ्या कॅलरीच्या सेवना कडे ढकलत आहे (गहू, तांदूळ, साखर, इत्यादी पुरवणे). तृणधान्यात मुखतः कर्बोदके असतात व फक्त 7-8% च्या जवळपास प्रथिने असतात. मांस आणि डाळींमध्ये 20% प्रथिने असतात. वेगवेगळ्या डाळी सार्वजनिक वितरणात जवळपास कुठेच मिळत नाहीत. पी.आर.एस. संस्थेच्या एका अहवालानुसार शहरी किंवा ग्रामीण भागातील भारतीय व्यक्तीच्या जेवणातील सरासरी 50% प्रथिने तृणधान्यातुन येतात व अन्नातील फक्त 15% प्रथिनं डाळ व मांसामधून येतात. आऊटलूक च्या एका बातमी नुसार भारतातील 6-23 महिन्या मधील 55% मुलांचे भाजीपाला व फळाचे सेवन जवळपास शून्य आहे. ह्यामुळे मुलांमध्ये अनेक जीवनसत्वे(व्हिटॅमिन) आणि क्षारांची(मिनरल्स) कमतरता निर्माण होते. ह्या सरासरी आकड्यांपेक्षा निश्चितीच कामगार-कष्टकरी वर्गाची स्थिती अतिशय दारुण आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. भांडवलदार वर्गाला व त्यांच्या मॅनेजिंग कमिटीचे काम करणाऱ्या सरकारांना तर नफ्याची यंत्रणा अव्याहत चालू राहण्यासाठी ह्या कामगारांची फक्त श्रमशक्ती हवी असते. सार्वजनिक वितरणाचे ‘लाभार्थी’ मुख्यतः देशातील कामगार-कष्टकरी आहेत त्यामुळे कामगारांच्या फक्त मांस पेशींनी काम दिले तरी चालेल (ज्या फक्त कॅलरी वर झीजत-झीजत जातात पण काम देऊ शकतात) कारण बेरोजगारांची गर्दी खूप आहे! अशाप्रकारे शोषण केल्यावर मग रस काढलेले ऊसाचे पाचट सडण्यासाठी फेकून दिल्या जातं तसं कामगारांना रस्त्यावर फेकून दिले जातं.

मालक वर्गाची इच्छा नसतेच की मालक वर्गाच्या सरकारने कामगारांच्या कल्याणासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (राशन व्यवय्स्था) चालवावी. एक तर संघटित कामगार वर्गाच्या दबावाखाली झुकून (जो आज अत्यंत कमजोर आहे) ते केले जाते किंवा मजुरी कमी द्यावी लागावी आणि नफ्याचा दर वाढावा म्हणून हे केले जाते. पण दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक वितरण, रोजगार हमी अशा धोरणांनी कामगार वर्गाची मोलभाव करण्याची शक्ती वाढेल ह्याचीही भीती त्याच्या मनात असते म्हणून कामगारांमध्ये उद्याची चूल पेटेल कीं नाही ह्याची भ्रांत टिकवणे ही नफ्याच्या यंत्रणेची गरज बनते. बेरोजगारी जास्त असेल आणि कामगार संघटित नसेल तेव्हा तर कामगार मालक वर्गाच्या पूर्णतः कोंडीत सापडलेला असतो. भांडवली व्यवस्थेला कामगारांने माणूस म्हणून सक्रिय, स्वस्थ, निरोगी राहणे, त्याचा शरीराचा संपूर्ण विकास होण्याची गरज नाही. संतुलित पोषक आहारात- कर्बोदके, प्रथिनं, व्हिटॅमिन, मिनरल्स, तंतूमय पदार्थ हवी असतात कडधान्या सोबत मुख्यतः डाळी, पालेभाज्या व फळभाज्या, मांस-मासे-अंडी, दूध, फळ ह्यातून मिळतात पण मुखतः कर्बोदकांच्या सेवनामुळे अतिवजन आणि स्थूल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सकस आहारासाठी लागणाऱ्या जेवणातील पदार्थ विविधते मध्ये भारताची स्थिती किती विदारक आहे हे आपण जागतिक भूक अहवाल 2018 च्या ह्या आकड्यावरून बघू शकतो, भारतात फक्त 28% भारतीय मुलांना 5 पेक्षा जास्त पदार्थ खायला मिळत आहेत. बऱ्याच कामगारांची कुपोषित असूनही (!) खपाटीला न लागता चांगली ढेर पुढे आलेली दिसते ती ह्यामुळेच. परिस्थितीचा प्रचंड ताणतणाव, सततची असुरक्षितता व निकृष्ट पोषणाचा परिणाम म्हणून कामगारांमध्ये उच्चरक्तदाब आणि मधुमेह आणि इतर असंसर्गजन्य आजार होण्याचे प्रमाण वाढते आहे.

टेक्नोसर्व संस्थेच्या अंदाजानुसार लॉकडाऊन च्या काळात भाजीपाला व फळे ह्यांच्या सेवनात अजून 30% कमी होणार आहे, जे होतांना आपण बघितले आहे. कामगारांना ताबूत बांधलेल्या घोड्याच्या मुसक्या बांधून त्यात पडेल ते, मिळेल ते खावं लागतं तसंच तांदूळ-गहू-ज्वारी ह्यावर दिवस काढावे लागलेले आहेत अनेकांना तर तेही मिळाले नाहीत. ह्या सर्व स्थितीमुळे येत्या काळात लहान मुलांमध्ये तीव्र कुपोषण (severe acute malnutrition) अजून जास्त वाढणार आहे.

मुख्यतः कॅलरीच देणारी कडधान्य तरी नीट किती लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत का?

2011 च्या आकडेवारी नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतुन धान्य गळतीचे प्रमाण 46.7% एवढे अतिप्रचंड होते (वितरण व्यवस्थेतील गळती म्हणजे सरकार देऊ करत असलेल्यांपर्यंत धान्य न पोहोचणे)!! (संदर्भ: Third Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution: Demands for Grants 2015-16, Department of Food and Public Distribution)

सरकारी गोदामांत सोडणारे अन्न सोडून वाहतूक व साठवणूकी दरम्यान उचलेगिरी व नासाडी, स्वस्त धान्य दुकानातून बाजारात वळवलेले धान्य किंवा मोठ्या प्रमाणात लोकांना योजनेच्या बाहेर ठेवून ही धान्य गळती होते. केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेतुन वगळण्याचे किंवा विवर्जनाचे प्रमाण जे 2004-05 मध्ये 55% होते ते 2011-12 मध्येही 41% इतके प्रचंड झाले होते. आजही स्थिती वेगळी आहे असे मानण्याचे कारण नाही. जनतेला योजनांमधून वगळण्याची काम सरकारं अतिशय कार्यदक्षतेने करतात. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्य सरकारांकडे लाभार्थी ओळखणे, रेशन कार्ड देण्याची जबाबदारी असते; पण 2016 च्या सरकारी महालेखापरिक्षकाच्या अहवालानुसार राज्य सरकारांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आणि जवळपास 49% लाभार्थी अजून ओळखण्यातच आलेले नाहीत.

अन्न सुरक्षा केवळ आर्थिक गरिबीशीच संबंधित नाही तर निवाऱ्याचा प्रश्न, सेवांची पोहोच ह्यासर्वांवर अवलंबून असते. त्यामुळे प्रवासी कामगार, बेघर कामगार, तथाकथित ‘बेकायदेशीर’ रित्या आभाळालाच छत करणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांची उपासमारीची स्थिती नित्याची आहे. म्हणूनच तर प्रवासी कामगार-कष्टकरी वर्गाची स्थिती विस्फोटक होत असल्याचा शोध लागल्यावर सरकारला `आत्मनिर्भर भारत’ योजना आणावी लागली ज्यात केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या भागात अडकलेल्या व अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट नसणाऱ्या व राशन कार्ड नसणाऱ्या जवळपास 8 कोटी प्रवासी जनतेला मोफत 8 लाख टन धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. (म्हणजे सरकारने निर्लज्जपणे मान्य केले की एवढ्या मोठ्या संख्येने सर्वात जास्त असुरक्षित लोक अस्तित्वात आहेत). मोदी सरकारने जाहीर केलेलं 1.70 लाख कोटी रकमेचे पॅकेज सुद्धा नेहमी प्रमाणे -`माल कमी हवा जास्त’ वाल्या पॅकिंगचे होते. देशातील 635 पुरोगामी लेखक, बौद्धिक, वकील, डॉक्टरांनी प्रधानमंत्र्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात किमान अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी अंदाजित खर्च 3.5 लाख कोटी रुपये होता. म्हणजे सरकारी पॅकेज किमान गरजेच्या निम्म्यापेक्षा कमी होते!

सरकार 80 कोटी व्यक्तींना धान्य देण्याचे अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मान्य करते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे 75% ग्रामीण लोकसंख्या आणि 50% शहरी लोकसंख्या, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 67% एवढ्या लोकांना अन्न पुरवणे अपेक्षित होते. (लाभार्थ्यांच्या संख्येत राज्य निहाय बदल होऊ शकतो जसे की राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार झारखंडमध्ये लोकसंख्येच्या 90% लाभार्थी आहेत). जीन ड्रेझ, खेरा आणि मुणगीकर ह्यां संशोधकांनी केलेल्या एका संशोधना नुसार 2011 ची जनगणना व इतर माहितीच्या आधारे, जसे की एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेच्या 1997 च्या यादीतील माहितीला आधार बनवत रेशन कार्ड देण्यात आले परंतु वेळेनुसार लोकसंख्येच्या अंदाजित वाढीच्या आकड्यानुसार लाभार्थी यादी अद्ययावत करण्यात आली नाही, नवीन राशन कार्ड वाटप करण्याचे आदेश केंद्र सरकारांनी दिले नाहीत व राज्यानीही ते मिळवले नाहीत. उदाहरणा दाखल अत्यंत अन्न असुरक्षित अशा झारखंड राज्यात राशन कार्ड साठी 7 लाख अर्ज अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. म्हणजे सरकारांनी नवीन राशन कार्ड वाटप जवळपास बंदच केलेले आहेत. सबंध भारताच्या पातळीवर जर अन्न सुरक्षा कायद्याच्या 67% लाभार्थ्यांचा निकष लावला तर 2020 मधल्या अंदाजित 137.2 कोटी लोकसंख्येत 92.2 कोटी लाभार्थी हवे होते जे सरकारच्या आकड्यानुसार 80 कोटी आहेत (80 कोटी लोकांना धान्य मिळण्यात होणारी गळती तर अजून वेगळीच आहे). 2011 नंतर सरकाने नवीन राशन कार्ड जवळपास दिलेलेच नाही. ह्याचं एक महत्वाचं कारण सरकारला सार्वजनिक वितरणावरचा खर्च कमी करायचा आहे. ‘राष्ट्रवादी’ मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर ज्या पद्धतीने सर्वात आधी कामगार कायद्यांवर व हक्कांवर हल्ला केला तसाच त्यांनी सत्तेत आल्यावर लगेच ऑगस्ट 2014 मध्ये शांता कुमार कमिटी नेमली जिचे लक्ष (‘भांडवलदारांच्या फायद्याकरिता’ असे वाचल्यावरच त्याचा नीट अर्थ लागेल) ‘कार्यक्षमता आणि वित्तीय व्यवस्थापन नीट करण्यासाठी’ धोरण ठरवणे हे होते. कमिटीने आपला रिपोर्ट जानेवारी 2015 ला सोपवला. ज्यात एफ.सी.आय. चा साठा ठेवण्याचे कामाचे खाजगीकरण, अन्न सुरक्षा कायद्यामधील लाभार्थ्यांच्या संख्येला एकूण लोकसंख्येच्या 67% वरून फक्त 40% आणण्याचे सांगण्यात आले. तसेच सरकारने धान्य वितरण सोडून रोख हस्तांतरणाकडे (DBT) कडे जावे असेही सांगितले गेले. त्यानुसारच केंद्र सरकारने एफ.सी.आय. आणि राज्य सरकारं हस्तगत करत असणाऱ्या अन्न धान्य वरील आधीच कमी असणारी केंद्रीय बजेट मधील तरतूद एकदम कमी केलेली आहे. 2019-20मधील बजेट मधील अंदाज 1 लाख 51हजार कोटी होता पण वास्तवातील ‘सुधारित’ अंदाजानुसार फक्त 75 हजार कोटी देण्यात आले. आता तर 2020-21 मध्ये एफ.सी.आय. साठी बजेट अंदाजच फक्त 78 हजार कोटी आहे.

रोख हस्तांतरण व लाभार्थी कमी करण्यामागे ‘राष्ट्रवादी’ सरकारचा उद्देश लगेच कोणालाही समजू शकेल.

एफ.सी.आय. म्हणजे भारतीय खाद्य निगम या कंपनीचे काम देशातील अन्नाचा साठा राखणे, भाव नियंत्रण, राशन करिता अन्नाचे वितरण, बाजारभाव नियंत्रित करणे हे आहे. रोख हस्तांतर किंवा कुपन सिस्टिम सुरू करण्यामुळे एफ.सी.आय. चे व्यावहारिक दृष्ट्या खाजगीकरण होऊन जाईल. एफ.सी.आय. अप्रस्तुत होईल व देशातील अन्नधान्य पूर्णतः बाजाराच्या ताब्यात जाईल. अन्नधान्याच्या किमती एफ.सी.आय. मुळे नियंत्रित ठेवणे शक्य होते. आता रोख दिल्यामुळे बाजाराचा फायदा होईल पण सामान्य कष्टकरी-कामगार महागाने होरपळला जाईल. एफ.सी.आय. आतापर्यंत खुल्या बाजारात विक्री योजना वाप्रून बाजारात पुरवठा वाढून किमती नियंत्रित करू शकत असे, पण जनतेच्या खात्यात रोखीने पैसे जमा करण्याच्या योजनेमुळे ते मोडीत निघेल.

भारताने सार्वजनिक वितरणातील (राशन व्यवस्था) लाभार्थी कमी करून, सार्वत्रिक वितरण व्यवस्था मोडीत काढून व लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करून काय कमावले आहे?

भारतातील राशन म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सुरू करण्यात आली. युद्धाच्या काळात पडलेला दुष्काळामुळे आधीच त्रस्त व स्वातंत्र्याच्या भावनेने पेटलेल्या जनतेच्या असंतोषचा भडका होऊ नये म्हणून ती सुरू झाली. 1960च्या काळातील दुष्काळाच्या काळात तिची व्याप्ती वाढली व भारतात कृषी गुंतवणूक व मूल्य आयोगाची व एफ.सी.आय. ची स्थापना झाली. नंतरच्या काळात 1970 पर्यंत ही व्यवस्था सार्वत्रिक (universal) बनली. ही व्यवस्था 1992 पर्यंत कुठलेही विवक्षित लक्षनिर्धारण न करता सर्वांसाठी चालत होती. 1992 नंतर जागतिक बँक व जागतिक नाणेनिधींच्या व भारतातील एका भांडवली गटाच्या दबावात काँग्रेसच्या म्हणजे मनमोहनसिंगाच्या नेतृत्वात तिची सार्वत्रिकता संपवून लक्षनिर्धारित राशन (Targated PDS) सुरू झाले. तेव्हा पासून ह्या गरिबांच्या योजनेला जास्तीत जास्त गरीब ठेवणे सुरू झाले.

वंदना शिवा ह्यांच्या अलजजीरा मधील एका लेखा नुसार 1991 पर्यंत अस्तित्वात असणारी सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जी सर्वांना धान्य पुरवायची तिचा खर्च लक्षनिर्धारीत राशन व्यवस्थेपेक्षा कमी होता! सार्वत्रिक अन्न वितरणासाठी 4.5 अब्ज डॉलर खर्च होता तोच सबसिडी कमी करण्याच्या नावावावर लाभार्थी कमी करून चालू झालेल्या लक्षनिर्धारित राशनचा खर्च कमी न होता आश्चर्यकारक रित्या 12 अब्ज डॉलर झाला. कमी लोकांना धान्य पुरवण्याच्या वाढलेल्या किमतीमागे दोन कारणं होती. एक तर लक्षनिर्धारणासाठी प्रशासनिक खर्च खूप वाढला, लाभार्थींचा शोध घेणे, कार्ड काढणे, नियमन करणे याचा खर्च, तसेच राजकीय हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार वाढला. दुसरं कारण जे ह्यापेक्षाही महत्वाचे आहे ते हे की बाजार व राशन च्या किंमतीमध्ये तफावत खूप वाढली. सार्वत्रिक राशन व्यवस्थेची किंमत नियंत्रणाची शक्ती कमी झाली व किंमत नियंत्रणाचे काम करत असणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा (Essential Commodities Act) शक्तिपात करण्यात आला, त्यामुळे बाजार व राशन च्या किमतीमधील तफावत खूप वाढली. एफ.सी.आय. चा खरेदी खर्च वाढला. त्यामुळे हे लगेच लक्षात येण्यासारखे आहे की सबसिडी व वित्तीय तूट कमी करणे हा तर एक बहाणाच होता. खरा उद्देश जास्तीत जास्त अन्नधान्य बाजाराच्या हवाली करणे, नफेखोरीला खुली सूट देणे हाच होता. आज स्थिती ही आहे की वर्ल्ड बँक च्या एका अहवाला नुसार भारतीय कुटुंब उत्पन्नाच्या साधारणतः 40% फक्त अन्नावर खर्च करते आहे. सरकार अन्न सुरक्षेवर सारख्या अत्यंत मूलभूत गरजेतही खर्च कमी करत चालले आहे. 2017मध्ये सरकारने योजनांवर अन्न सुरक्षेवर केलेला खर्च देशाच्या जीडीपी च्या 1% पेक्षाही कमी होता. ह्यात कळस म्हणजे हा आहे की अन्न सुरक्षा कायद्या नुसार तर सरकार नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात, जेव्हा सार्वत्रिक धान्य वितरणाशिवाय लोकांची गुजराण होऊच शकत नाही, तेव्हाही कायद्यानुसार `मोठी अनपेक्षित घटना’( ‘फोर्स मॉज्यूरे’) म्हणून तुम्हाला अन्न धान्य नाकारू शकते! म्हणजे आपत्तीमध्येही अन्न तुमचा कायदेशीर हक्क होऊ शकत नाही!

त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी 2017 पासूनच मंत्रालयाने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना धान्य मिळवायचे असेल तर रेशन कार्ड ला आधार सोबत जोडण्याची सक्ती केली. आधारकार्ड बद्दल आता पर्यंत सरकारने जे ढोल बडवले त्याचे वास्तव हे आहे की आधारशी जोडलेल्या बायोमेट्रीक मुळे भ्रष्टाचार कमी झालाच नाही उलट अनेकांची गैरसोय होऊन अनेकांना योजनेच्या बाहेर ढकलून परिस्थिती अजून भीषण झली आहे.

अशाप्रकारे योजनाबद्ध पद्धतीने राशन व्यवस्था मोडीस काढण्याचे, आधार पासून विविध कागदपत्रांचे अडथळे उभे करून लोकांना राशन पासून वंचित करण्याचे, पोषणाला उद्दिष्ट न ठेवता फक्त कसेबसे पोट भरण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे व त्याद्वारे गरिबांना कुपोषित ठेवण्याचे अन्न धान्य अतिप्रचंड संख्येने उपलब्ध असतानाही ते सडू देण्याचे पण जनतेला मात्र उपाशी ठेवण्याचे, अन्नधान्य कंपन्या आणि व्यापारी यांच्या नफ्यासाठी जनतेला उपाशी ठेवण्याचे, एक साधी कमी खर्चिक प्रभावी अशी राशन व्यवस्था न राबवता उलट महागडी, जटील आणि जनविरोधी व्यवस्था राबवण्याचे, ‘अन्न सुरक्षा’ सारखे फसव्या नावांचे कायदे करण्याचे काम भारतातील भांडवलदारांच्या अधिकारातील कॉंग्रेस-भाजपसारख्या भांडवली पक्षांची सरकारे गेली 70 वर्षे करत आहेत.

हजारो वर्षांमध्ये मानवी समाजाने प्रचंड मोठी प्रगती केली आहे. पण उत्क्रांती व मानवी श्रमाने इथं पर्यंत आलेल्या आधुनिक माणसाला ही भांडवली व्यवस्था एका बाजूला कोरोना सारखे आजार देत आहे आणि निव्वळ जगण्याच्या पशूवत प्रेरणेपर्यंत सुद्धा पोहोचवत आहे. भूक ही प्रत्येक प्राण्याची सर्वात मूलभूत प्रेरणा आहे. पण माणूस सर्वसामान्य प्राणी नाही, तो निसर्गतः मिळणाऱ्या गोष्टींच्या मर्यादा हेतुपुरस्कार श्रमाने ओलांडतो. कष्ट करतो व मानवीय अस्तित्व निर्माण करतो. पण अश्या संकटाच्या काळात भांडवली व्यवस्थेने देशातील 90 कोटी सर्वहारा-अर्धसर्वहारा जनतेला फक्त अन्नाच्या भ्रांतीत जगत राहण्या एवढे असहाय्य केले आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020