कोरोना महामारीत मनरेगाची दुरावस्था

बबन 

कोविड-19 अर्थातच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशस्तरावर लॉकडाऊनची घोषणा 24 मार्च 2020 रोजी करण्यात आली. यानंतर कोट्य़वधी कामगार शहरांकडून गावांकडे स्थलांतरित झाले आणि बेरोजगारीची भयंकर समस्या निर्माण झालेली आहे. गावांकडे स्थलांतरित कामगारांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणजे मनरेगा योजनेअंतर्गत काम दिले जात असल्याचा मोठमोठ्या वल्गना मोदी सरकार करत आहे, परंतू खरे चित्र मात्र वेगळेच आहे.

24 मार्चला मोदीने लॉकडाऊन ची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या भाषणात मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) बद्दल कोणतीही मुद्दे उपस्थित केलेले नव्हते. लॉकडाउनच्या काळात मनरेगा योजने अंतर्गत काम मिळेल की नाही हेसुद्धा सुरुवातीला सांगितले नव्हते. अनेक राज्यांनी त्यामुळे मनरेगाची कामे रोखून धरली होती.  कारण मनरेगा या योजनेची भाजप सरकारने या अगोदर किती खिल्ली उडवली आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण पुढे याच योजनेचे गुणगान करत सरकारने 15 एप्रिलला असे स्पष्ट केले की, इच्छुक कामगारांना 20 एप्रिलपासून मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळेल. कसा व कधी याविषयी स्पष्ट धोरण तेव्हा सुद्धा नव्हते आणि आजही नाही. पुढे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मनरेगाच्या रोजंदारी मध्ये 20 रुपयांनी वाढ केली जाईल असे स्पष्ट केले. खरंतर प्रत्येक वर्षी ही वाढ नियमित केली जाते, तेव्हा या घोषणेत फक्त विनाकारण श्रेय घेणे सोडून नवीन असे काही नव्हते. सीतारामन यांनी असे सुद्धा सांगितले की देशातील पाच कोटी कुटुंबांना याचा सरळसरळ फायदा होईल पण एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार पाच कोटी पैकी फक्त 6.8 टक्के एवढ्याच कुटुंबांना याचा फायदा झाला असे अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रेझ यांनी दाखवून दिले आहे.

पुढे एप्रिलच्या अखेरीस मनरेगाअंतर्गत स्थानांतरित होऊन गावाकडे परत गेलेल्या कामगारांना रोजगार मिळावा यासाठी जेव्हा दबाव वाढत जात होता तेव्हा सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली. 4 ऑगस्टपर्यंतची स्थिती अशी होती की एकूण एक लाख कोटी पैकी 48,759 कोटी रुपये म्हणजेच जवळजवळ अर्धी रक्कमच खर्च झाली आहे. सप्टेंबर 2020च्या आकडेवारी नुसार एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान देशभरात 83लाख नवीन कामगारांनी काम मागण्यासाठी नोंदणी केली आहे. देशस्तरावर एकूण मनरेगा कार्ड धारकांचा आकडा 14 कोटी 36 लाख इतका झाला आहे. जो मागील सात वर्षात सर्वात जास्त आहे. यात मागील पाच महिन्यात सर्वात जास्त महिला कामगारांनी कामाची मागणी केली आहे. ज्याचे प्रमाण 52.46 टक्के एवढे आहे. आकडा मोठा दिसत असला, तरी जमिनीवरचे वास्तव तपासणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतीकडून प्रत्येक वेळेस ग्रामसभा घेऊन कामे व त्यांची यादी जाहीर केली जाते. बहुसंख्य ठिकाणी ह्या याद्या प्रमाणे कामे आता संपलेली आहेत. त्या याद्या अजून देखील नव्याने बनलेल्या नाहीत. काही राज्यांनी या योजनेला लागू करून दिलेला निधी खर्च केला तर काही राज्यांनी ह्या योजना अजूनसुद्धा व्यवस्थित पद्धतीने चालविलेच नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, ज्यामध्ये प्रामुख्याने हिंगोली, वाशिम, परभणी, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर अशा जिल्ह्यांचा समावेश आहे,  तेथे फक्त नाममात्र पद्धतीने हे काम सुरू आहे. वास्तविक पाहता जमिनी स्तरावर मनरेगाची बहुतेक कामे आता बंद आहेत. त्याला कारण सांगताना असे सांगितले जाते की, मान्सून सुरू झाल्यामुळे ही काम सुरू नाहीत. खरंतर मान्सून सुरू झाल्यानंतर सुद्धा रोजगाराची मागणी थांबलेली नाही पण मनरेगाअंतर्गत सरकारी स्तरावर त्याचा वेग अतिशय मंदावला आहे. झारखंड सारख्या राज्याने तर 200 एकर जमिनीवर वृक्ष लागवड सारखे कार्यक्रम जाहीर करून् सुद्धा कार्यान्वित केलेले नाहीत. उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमधून अशा अनेक बातम्या आहेत ज्यामध्ये काम बंद आहे पण कामाचे बिल मात्र काढले जात आहे. अहमदपूर, मुरादाबाद या ठिकाणी तर नागरिकांनी रस्त्यांच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार व वेतन वेळेवर न केल्यामुळे आंदोलने देखील केली आहेत. झाशी मध्ये 33 हजार मजुरांना पंधरा दिवसापासून मजुरी देण्यात आलेली नाही. नियम असे सांगतो की, रोस्टर तयार झाल्यानंतर आठ दिवसाच्या आत वेतन देणे अनिवार्य आहे पण या ठिकाणी असे होत नाही. 33 हजार मजुरांचे एकूण 10 कोटी रुपये एवढे कामाचे पैसे अडकून पडले आहेत. त्यामुळे अनेक कामगार जे रोजगाराच्या शोधात मनरेगा योजनेकडे वळले होते ते नाईलाजाने मनरेगा सोडून पुन्हा शहराकडे धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये तर मनरेगाची कामगिरी व अंमलबजावणी ही फार निराशजनक आहे त्यामध्ये झारखंड, महाराष्ट्र अशा राज्यांचा समावेश आहे.

खरेतर मनरेगा मध्ये फक्त 100 दिवसांचा रोजगार दिला जातो, जो अत्यंत अपुरा आहे. रोजगाराचा अर्थच आहे की तो रोज म्हणजेच वर्षभर नियमित मिळाला पाहिजे. एका सर्वेक्षणामध्ये 3,196लोकांनी सांगितले की लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळातच 90 टक्के लोकांचा आर्थिक स्त्रोत बंद पडलेला आहे, 43 टक्के लोकांकडे एक दिवसाचे सुद्धा राशन नाही, 31 टक्के लोकांकडे जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज देण्यासाठी रोजगार नसल्यामुळे पैसेच नाहीत.

इतर क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांचा ओढा हा मनरेगा योजनेकडे वळला. परंतु सीएमआयई च्या आकडेवारीनुसार मार्च 2020 मध्ये ग्रामीण भागात बेरोजगारी दर हा 8.49 टक्के होता, तर सरकारी धोरणामुळे एप्रिलमध्ये हा दर वाढून शहरी भागात 23.52 तर ग्रामीण भागात 22.89 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. अजुनही ही भयावह परिस्थिती बऱ्यापैकी कायम आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार मिळणे फार गरजेचे आहे पण भांडवलदारांच्या नफ्याचे रक्षण करण्यात गुंतलेल्या सरकारला याची पर्वा असणे शक्य नाही.

आज शहरी आणि ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि उपासमारीचे चित्र फार भयावह आहे अशात शहरी आणि ग्रामीण भागात लोकांना वर्षाचे 365 दिवस काम मिळाले पाहिजे आणि ही जबाबदारी सरकारचीच बनते. रोजगाराचा अधिकार हा माणसाच्या जगण्यासाठीची मूलभूत शर्त आहे या अधिकाराला आज मूलभूत अधिकार बनवण्यासाठीच्या संघर्षाची गरज कोरोना महामारीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020