‘पीएम केअर्स’ फंड: आणखी एक महाघोटाळा

प्रसेन (अनुवाद: परमेश्वर) 

सगळा देश कोरोना व्हायरस मुळे त्रस्त आहे. कोट्यवधी कष्टकरी परिवार भुकबळी होण्याच्या स्थितीला पोहोचले आहेत. देशामध्ये भुकेने अनेक मृत्यू झाले आहेत. सरकार आणि कारखाना मालकांनी हात वर केल्यावर सर्व औद्योगिक शहरांपासून शेकडो किलोमीटर चालत, भूक आणि पोलिसांचा जाच सहन करत, आपल्या मुलांच्या मृत्यूला डोळ्यादेखत पाहत जे मजूर आपल्या घरी पोहोचले, त्यांच्यासोबतच भुकेचा प्रश्नही पोहोचला आहे. जे मजूर मध्येच एखाद्या राज्याच्या सीमेवर रोखले गेले, त्यांना ठेवलेल्या कॅंपांची स्थिती अत्यंत खराब आहे. डॉक्टरांकडेही पुरेशा सुरक्षा कीट नाहीत. पण या सगळ्यामध्येच भाजपने कोरोनाशी लढण्याच्या नावाने एक मोठा खेळ खेळला आहे.

या नव्या खेळाचे नाव आहे ‘पीएम केअर्स’! असे म्हटले आहे की कोव्हिड-19 च्या साथीमुळे कोणत्याही आपात्कालीन किंवा संकटाच्या स्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी ‘आपात्कालीन प्रधानमंत्री नागरिक सहायता आणि मदत निधी’ म्हणजेच थोडक्यात ‘पीएम केअर्स’ नावाचा फंड बनवण्यात आला आहे. अनेक लोकांना वाटू शकते की ‘पीएम केअर्स’ लोकांच्या ‘देखभाली’ साठी बनवला गेला आहे. पण याची संरचना, याला बनवण्याची प्रक्रिया आणि त्याच्या कार्यप्रणालीतून सुरुवातीपासूनच ‘बाळाचे पाय पाळण्यात’ दिसतात अशी प्रचिती येत आहे.

‘पीएम केअर्स’ ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रधानमंत्री असतील आणि याच्या सदस्यांमध्ये विदेश मंत्री, गृह मंत्री आणि अर्थ मंत्री सामील आहेत.  हा एक ट्रस्ट आहे ज्यामध्ये ‘प्रधानमंत्री’ शब्द वापरला गेला आहे. पण ही नावं फक्त भ्रम निर्माण करण्यासाठी आहेत. यामध्ये फक्त भाजपचे नेते आहेत. पदाधिकारी सरकारी नावाने आहेत, पण ट्रस्ट मध्ये ते ‘व्यक्तिगत’ नात्याने आहेत.

या ट्रस्टची निर्माण-प्रक्रिया सर्व नियम कायद्यांना धाब्यावर बसवून पुढे गेली आहे. पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी यांनी ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या कागदपत्रांचा तपास करून पत्ता लावला की या फंडाला 27 मार्च रोजीच बनवले गेले होते. त्याच दिवशी याची ट्रस्ट-डीड रजिस्टर झाली होती. त्याच दिवशी याचा पॅन कार्ड नंबर सुद्धा घेतला गेला आणि त्याच दिवशी याला आयकर विभागाने 80(जी) कलमाअंतर्गत करातून सुटीचे प्रमाणपत्र सुद्धा दिले. म्हणजे नियम कायदे गेले खड्ड्य़ात! तसेही ‘लोकशाही’ मध्ये नियमांचा वापर हाच असतो की सरकार आणि भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी जेव्हा वाटेल तेव्हा बनवावेत आणि वाटेल तेव्हा मोडीत काढावेत.

या ट्रस्टच्या कार्यपद्धती मध्ये इतके घोटाळे आहेत की ते याची पूर्ण पोलखोल करतात.  यामध्ये पारदर्शकतेला कोणताही वाव नाही. ‘पीएम केअर्स’ फंडाचे ‘नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक’ (कॅग) द्वारे ऑडीट केले जाणार नाही, जे प्रत्येक सरकारी संस्थेला बंधनकारक असते. या फंडामध्ये मर्जीएवढे योगदान कोणीही देऊ शकतो.  याबद्द्ल कोणतीही मर्यादा ठरवली गेलेली नाही. यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या रकमेवर कलम 80(जी) अंतर्गत उत्पन्न  करातून सूट दिली जाईल. नंतर अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाने हे सुद्धा स्पष्ट केले की जर कंपन्या पैसा देतील तर या रकमेला कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) च्या मदतीमध्ये मोजले जाईल. मजेची गोष्ट अशी की कंपन्या आपल्या सी.एस.आर. निधीतून राज्यांच्या सरकारी संस्था असलेल्या ‘आपत्ती मदत निधी’ मध्ये दान देऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारांना दान दिले तर कोणतीच सूट मिळणार नाही.  म्हणजे पैसे द्यायचे असतील तर मोदीच्या झोळीत टाका, इतर कुठे नाही.

या फंडाच्या स्थापनेविरोधात अॅडव्होकेट एम.एल. शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की सरकारने या फंडासाठी ना कोणता अध्यादेश काढला आणि ना कोणते गॅझेट नोटीफिकेशन काढले. याचिकेमध्ये या फंडामध्ये तोपर्यंत जमा झालेल्या दानाला सरकारच्या संयुक्त खात्यामध्ये टाकण्याची आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली याची एस.आय.टी. चौकशी करण्याची मागणी केली गेली. अपेक्षेप्रमाणेच, सुप्रिम कोर्टाने पहिल्याच सुनावणीमध्ये याचिकेला रद्दबातल करून टाकले.

‘पीएम केअर्स’ बनताच याच्या साठी जोमाने वसुली सुरू झाली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) च्या रेसिडेंट डॉक्टरांच्या संघटनेने एम्स व्यवस्थापनाकडून पीएम केअर्स फंडासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे एक दिवस वेतन कापण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. दिल्ली मध्ये फक्त एम्स नाही तर आर.एम.एल., लेडी हार्डींग, व्ही.एम.एम.सी., सफदरजंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायंस या हॉस्पिटलांच्या डॉक्टरांनी सुद्धा ‘पीएम केअर्स’ फंडामध्ये कोरोनाच्या नावाने होणारी वसुली देण्यास नकार दिला. त्यांनी म्हटले की ही रक्कम आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा कीट विकत घेण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. इतकेच नाही, तर या फंडाच्या वसुलीसाठी फसवेगिरीचा वापरही केला गेला.  दिल्ली विद्यापीठाच्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापताना म्हटले गेले की ही रक्कम अगोदरच बनलेल्या ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय़ मदत निधी’ मध्ये दिली जाईल. पण नंतर ही रक्कम मोदीच्या फंडामध्ये जमा केली गेली. अनेक सरकारी विभागांमध्ये नोटीस काढून एक-एक दिवसाचे वेतन कापून या फर्जी फंडामध्ये जमा केले जात आहे.

मोठा प्रश्न हा आहे की जेव्हा अगोदरच ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधी’ बनलेला आहे, तर नवीन फंड बनवण्याची गरज काय होती? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय़ मदत निधीची स्थापना जानेवारी 1948 मध्ये जवाहरलाल नेहरुंच्या आवाहनावर जनतेच्या अंशदानातून केली गेली होती. प्रधानमंत्र्यांचे संयुक्त सचिव या कोषाचे सचिव असतात. तसेच संचालक स्तरावरचा एक अधिकारी त्यांची या कामामध्ये मदत करतो. प्रधानमंत्र्यांच्या निर्देशावरून ते या खात्याचे संचालन करतात. सन 2009-10 पासून ते 2018-19 पर्यंत या फंडामध्ये एकूण 4, 713 कोटी रुपये मिळाले होते, पण या दरम्यान यातील फक्त 2, 524 कोटीच खर्च होऊ शकले. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2014-15 ते 2018-19 च्या दरम्यान कोषाला एकूण 3, 383 कोटी रुपये मिळाले ज्यापैकी या पाच वर्षांमध्ये फक्त 1, 593 कोटी रुपयेच खर्च झाले.  या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच 3, 800 कोटी रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधी मध्ये होते. गेले वर्ष 3, 230 कोटी रुपयांनी सुरू झाले, 783 कोटी रुपये मिळाले आणि खर्च फक्त 212 कोटी झाला. पण हे 3, 800 कोटी आहेत कुठे? आता नवीन फंड बनवण्याची गरज का भासली? समजले आहे की 3, 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बॅंकांच्या ‘परपेच्युअल बॉंड’ (कायमस्वरुपी कर्जरोखे) इत्यादी मध्ये गुंतवले गेले आहेत, म्हणजे आता बॅंकांचे भांडवल बनले आहेत! बॅंकांचे जे भांडवल बुडाले आहे, त्याचा एक हिस्सा इथूनही आला आहे! आपल्या सहा वर्षांच्या काळात मोदींनी ओ.एन.जी.सी. पासून ते रिझर्व बॅंकेपर्यंत विविध संस्थांच्या संसाधनांना ज्याप्रकारे लुटले आहे, त्याच साखळीचा हा फंड सुद्धा एक हिस्सा आहे.  आता भाजप कोरोनाच्या नावावर ‘पीएम केअर्स’ फंड बनवून अब्जावधी रुपये गोळा करत आहे, ज्याचा वापर पुन्हा एखाद्या राज्यामधल्या आमदारांना विकत घेण्यासाठी केला जाईल. कारण कोरोनाशी लढण्यामध्ये ‘पीएम केअर्स’ फंडाने काय योगदान दिले, याला ना आजपर्यंत कोणी जाणू शकले, आणि ना जाणू शकेल.

स्पष्ट आहे की ‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

कामगार बिगुल, जुलै 2020