अदानी पॉवर लिमिटेडला बिहार स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेडकडून भागलपूर जिल्ह्यातील पीरपैंती येथे 2400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्याचे इरादा पत्र मिळाले. वास्तव पहाणीवर आधारित एका अहवालानुसार 1020 एकर जमीन अदानीला 25 वर्षांसाठी केवळ 1 रुपये प्रति एकर दराने भाड्याने देण्यात आली आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना घाबरवून, धमकावून आणि फसवणूक करून त्यांची जमीन हिरावून घेण्यात आली!

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ मध्ये तिथल्या तरुणांनी केलेला विद्रोह अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला. नेपाळ मध्ये घडून आलेला हा तरुणांचा विद्रोह एका अशा काळात घडून आला जो क्रांत्यांवाचून रखरखलेला असा काळ आहे. जगभरात सामान्य जनतेचे दमन, शोषण टोकाला पोहचले असून अनेक ठिकाणी याची प्रतिक्रिया म्हणून दक्षिणपंथी शासनांचा उदय झाला आहे. जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीची शर्त बनली आहे ह्या साम्राज्यवादी, भांडवली शक्तींना उलथवले जाणे! त्यामुळेच पॅलेस्टाईन मधील जनतेचा मुक्तीसंघर्ष, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, इत्यादी देशांमधील जनविद्रोह सतत संघर्षरत जनतेला प्रेरित करत असतात.

अनेकांना वाटते की अशाप्रकारची गुंडगिरी ही भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीत “बेकायदेशीर” आहे, आणि तिला या व्यवस्थेच्या चौकटीत संपवले जाऊ शकते. परंतु अमेरिकेतील माफिया पासून ते दक्षिण अमेरिकेतील ड्रग कार्टेल पर्यंत आणि रशिया-युरोपियन देशांमधील खाजगी सेनांपासून ते म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेने पोसलेल्या गुंडांपर्यंत आणि पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या “मुळशी पॅटर्न” पर्यंत सर्वत्र दिसून येते की धनिक वर्गाने पोसलेल्या कायदाबाह्य संघटित सशस्त्र शक्ती ही सामान्य बाब आहे. गुंडशाही ही भांडवली व्यवस्थेची अंगभूत बाब आहे. “कायद्याची चौकट”, “कायद्याचे राज्य” या गोष्टी तोपर्यंतच कामाच्या आहेत जोपर्यंत त्या मेहनत करणाऱ्या वर्गांना दाबण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

कल्याणकारी योजनेच्या मुखवट्याखाली आडव्या झोपडपट्ट्या उभ्या करून बिल्डरांचा नफा शिखरावर पोहोचवण्यासाठी एस.आर.ए. कायद्याचा घाट घातला गेला. 1995 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ह्या कायद्याला हाताशी धरून सरकारने हजारो लोकांना बेघर केले. झोपडपट्टी असलेली जमीन रिकामी करून जमिनीच्या एका कोपऱ्यात अख्खी झोपडपट्टी उभ्या इमारतींमध्ये कोंबली जाते आणि उर्वरित जमीन बिल्डरांच्या घशात घातली जाते.

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.  

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.

20 सप्टेंबर. हरियाणातील कलायत तालुक्यामध्ये क्रांतिकारी मनरेगा कामगार युनियनच्या नेतृत्वात चौशाला, रामगढ, बाह्मणीवाल व इतर गावातील कामगारांनी आंदोलन केले.